चुनावी प्रतिवद्धता तयार पार्दै माओवादी, यस्ता आए सुझाव

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को निर्वाचन मस्यौदा कार्यदलको आयोजनामा विगत तीन दिनदेखि निर्वाचन प्रतिवद्धतापत्रका लागि सुझाव संकलन एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम चलाई रहेको छ । हालसम्म विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालासँग ११ वटा शेसनमा अन्तरक्रिया गरिएको हो ।

भोलि सोमबार एक शेसनमा सुझाव लिएपछि कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ र कार्यदलले प्रतिवद्धता–पत्रको मस्यौदा लेख्नेछ । हालसम्म प्राप्त सुझावहरूमा प्रतिवद्धतामा व्यक्त नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू सरकारमा सहभागी भएपश्चात् कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रतिवद्धतापत्र चुस्त र जनजिब्रोको भाषामा तयार पार्नुपर्ने, संक्षिप्त र आकर्षक बनाउनुपर्ने, सस्तो लोकप्रियताभन्दा लागू गर्न सकिने कुराहरू मात्र लेख्नुपर्ने, केही तथ्यांक र तस्वीरहरूमार्फत् घोषणापत्रको भाव प्रस्तुत गर्नुपर्ने, सबै क्षेत्रको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने लगायतका प्राविधिक सुझावहरू प्राप्त भएका छन् ।

त्यसैगरि नीतिगत सुझावहरूमा समाजवादी शासकीय प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन, नीतिगत सुधारका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी योजना र कार्यक्रमको निर्माण, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको नीतिगत र व्यवहारिक आधारहरू तय, संविधानको मौलिक हकलाई कार्यक्रममा ढाल्ने प्रतिवद्धता र योजना, नयाँ संविधानबमोजिम संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कानुनहरूको निर्माण, संरचनागत सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, नवप्रवर्तनमा आधारित नीति र प्रणालीको विकास, स्वाधीन राष्ट्रियता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, समाजवादउन्मुख विदेश नीति र सुरक्षा प्रणाली लगायतका सुझावहरू प्राप्त भएका मस्यौदा कार्यदलका सदस्य डीपी ढकालले जानकारी दिए ।

त्यसैगरि कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन र जलविद्युतलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा लिनुपर्ने, व्यापार घाटा कम गर्न राष्ट्रिय उत्पादन र शीघ्र लाभ लिन सक्ने क्षेत्रहरूको अध्ययन गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने, गरीब र बिपन्नमैत्री राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने जस्ता सुझाब आइसकेका उनको भनाइ छ ।

सुझाव आउने क्रममा तीन खम्बे अर्थतन्त्रको सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने, श्रम संस्कृतिको विकासका लागि कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्ने, विभिन्न प्राविधिक विश्वविद्यालयहरूको स्थापना गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत् सामाजिक न्यायका सम्पूर्ण प्याकेजहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव आएका छन् ।

नेपालको मौलिकता र विशेषतामा आधारित कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने, वित्तीय साक्षरता, कानुनी साक्षरता र आइटी साक्षरतालाई तल्लो तहसम्म लैजानुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका क्षेत्रमा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने, विदेशमा गएका नेपालीहरूका लागि विशेष नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव आएको कार्यदलका सदस्य मनहरी तिमल्सीनाले बताए ।

भौतीक विकास तर्फ आएका सुझावहरमा भौतिक विकास र मानवीय विकासमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने, संघीयताको अभ्यासका क्रममा देखिएका सीमाहरू हटाउँदै गणतन्त्र, संघीयता र सामाजिक न्यायलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने, विभिन्न आयोगहरू गठन गर्नुपर्ने, प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने, ब्रेन ड्रेनको समस्या सम्वोधनका लागि प्रविधिमुखी राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई जोड दिनुपर्ने लगायतका महत्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएका मस्यौदा तिमल्सीनाको भनाइ छ ।

कार्यदलले सम्भव सुझावहरू घोषणापत्रमा समेट्ने र बाँकी सुझावहरू पार्टीको नीतिमा समेटेर कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । समितिले कुनै सुझावहरू भए पठाउन समेत अनुरोध गरेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्