दार्चुलाको महाकाली र नौगाढ संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का अन्य निर्णय

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गानका रचयिता प्रदीपकुमार राई (व्याकुल माइला) सहज जीवनयापनको लागि मासिक ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने नर्णय गरेको छ।

असोज ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले यसअघि मासिक २५ हजार रुपैयाँ दिँदै आएकोमा अब मासिक ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए।

आइतवार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउँदै उनले सरकारले संस्कतिविद् एवम् शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको नियमित स्वास्थ्य हेरचाहका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक जना नर्स उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

त्यस्तै सरकारले थर्ड मिनिस्टेरियल कन्फ्रेन्सन रिजनल इकोनोमिक कोअप्रेशन एण्ड इन्ट्रीगेशन इन एशिया एण्ड द प्यासिफिकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृत दिने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सतर्कता प्रहरी तेस्रो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने, क्यानडाको आटवामा २०७९, असोज १९ गतेदेखि २० गतेसम्म आयोजना हुने डिजिटल समिटमा सहभागी हुन कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट सञ्चालन हुने बजार अनुगमन कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष ०७९–०८० का लागि राजपत्राङ्कित स्तरका पदको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

प्रवक्ता कार्कीले सरकारले प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेशन चौथो संशोधन नियमावली २०७९ लाई स्वीकृत गर्ने, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका र नौगाढ गाउँपालिकाका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको पनि बताए।

त्यस्तै चुरे संरक्षण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, माथिल्लो सोलुखोला जलविद्युत आयोजनाको प्रशारण लाइनको आरओडब्ल्यू र टावर ब्यांक संरचना निर्माणका लागि सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाका वडा नम्बर ३,४,५, ६ र ११ मा रहेको राष्ट्रिय वन भित्रको ५.८११ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने, विभिन्न स्थानीय तहहरुलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको उनले बताए।

कार्कीले सरकारले विज्ञापन बोर्डका लागि आर्थिक वर्ष ०७९–०८० को लागि अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताएका छन्।

‘थर्ड मिनिस्टेरियल कन्फ्रेन्सन रिजनल इकोनोमिक कोअप्रेशन एण्ड इन्ट्रीगेशन इन एशिया एण्ड द प्यासिफिकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृत दिने निर्णय भएको छ, उनले भने।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट सञ्चालन हुने बजार अनुगमन कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष ०७९–०८० का लागि राजपत्राङ्कित स्तरका पदको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने पनि सरकारले गरेको छ।

प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेशन चौथो संशोधन नियमावली २०७९ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका र नौगाढ गाउँपालिकाका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने । चुरे संरक्षण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको कार्कीले बताए।

माथिल्लो सोलुखोला जलविद्युत आयोजनाको प्रशारण लाइनको आरओडब्ल्यू र टावर ब्यांक संरचना निर्माण गर्नका लागि सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाका वडा नम्बर ३,४,५, ६ र ११ मा रहेको राष्ट्रिय वन भित्रको ५.८११ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। विभिन्न स्थानीय तहहरुलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ।

विज्ञापन बोर्डका लागि आर्थिक वर्ष ०७९–०८० को लागि अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न एवम् सडक दुर्घटनालाई न्युनीकरण गरी नागरिकको आगमनलाई सहज, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण, भारवहन क्षमता सवारीको गति, टाइम कार्डको अवलम्वन लगायत विषयमा अनुगमन, नियमन, सुरपरीवेक्षण, निर्देशन र समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरी जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि भएको कार्कीले बताए।

कमेन्ट गर्नुहोस्