माओवादी केन्द्रले अघि सारेको विदेश नीति के हो ?

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ‘हाम्रो विदेश नीतिको आधार शान्ति क्षेत्र, पञ्चशील र असंलग्नता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताका लागि सुदृढ राष्ट्रिय एकता’ भन्ने मूल नारासहित आफ्नो विदेश नीति अघि सारेको छ । जसअन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाधीनताको रक्षामा केन्द्रित परराष्ट्र नीति अपनाउने माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धता छ ।

चीन र अमेरिकाबीच एक प्रकारको शीतयुद्ध भइरहेको विश्लेषण गर्दै माओवादी केन्द्रले त्यसको बादल नेपालमाथि मडारिरहेको कुरा जोसुकैले पनि अनुभूत गर्नसक्ने स्थिति रहेको जनाएको छ । यसलाई नेपालको लागि निकै ठूलो चुनौतीका रुपमा व्याख्या गर्दै माओवादीले बदलिएको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि आफ्नो पार्टीले अवलम्बन गर्ने परराष्ट्रनीतिबारे स्पष्ट पारेको छ ।

माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना र नेपाली जातिको स्वाभिमानको सम्मान सुनिश्चित हुनेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

त्यस्तै सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत स्वायत्त शासन र साझा शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नेपालको आन्तरिक एकताको प्रवर्धन गर्दै मुलुकको सार्वभौमसत्ता सुदृढ गर्ने, कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गतिविधिबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने, नेपाललाई कुनै पनि मुलुकसँगको दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नगराइने पनि माओवादीको प्रतिबद्धता छ ।

हेर्नुस् माओवादी केन्द्रको विदेश नीतिः
राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाधीनताको रक्षा केन्द्रित परराष्ट्र नीति
– हाम्रो विदेश नीतिको आधार शान्ति क्षेत्र, पञ्चशील र असंलग्नता !
राष्ट्रियता र स्वाधीनताका लागि सुदृढ राष्ट्रिय एकता !!

याे पनि पढ्नुस  रुपन्देहीको विकास देश विकासको आधार : गृहमन्त्री खाण

भनिन्छ भूगोलले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिलाई निर्धारण गर्दछ । अर्थतन्त्र र राजनीतिले स्वतन्त्रताको नापो गर्दछ । विगतको अमेरिकी–रुसी शीत युद्ध र त्यसपछि महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको एकल ध्रुवीय विश्व राजनीतिमा पनि नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाइ आएको थियो । यतिखेर शक्ति पश्चिमबाट पूर्व एसिया, खासगरी हाम्रा छिमेकी मुलुक चीन र भारततिर सर्ने क्रममा रहेको छ । अझ भन्ने हो भने एक प्रकारको शीतयुद्ध चीन र अमेरिकाको बिचमा रहेको र अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो पक्ष अनुकूल बनाउने प्रयासमा शीतयुद्धको बादल नेपालमाथि मडारिरहेको कुरा जोसुकैले पनि अनुभूत गर्नसक्ने स्थिति छ । यो नेपालको लागि निकै ठुलो चुनौती हो । अतः यो बदलिएको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि निम्न किसिमको परराष्ट्रनीति अवलम्बन गरिने छ :

१.राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना र नेपाली जातिको स्वाभिमानको सम्मान सुनिश्चित हुनेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गरिने छ ।

२.सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत स्वायत्त शासन र साझा शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नेपालको आन्तरिक एकताको प्रवर्धन गर्दै मुलुकको सार्वभौमसत्ता सुदृढ गरिने छ ।

३.नेपाली सेनालाई साधनस्रोत सम्पन्न, थप आधुनिक र अझ दक्ष बनाइनेछ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनसन्धान विभाग र स्थानीय प्रहरीलाई स्रोतसाधन, आधुनिक ज्ञान र प्रविधि, मानव अधिकार शिक्षा, आदिद्वारा सम्पन्न तुल्याई जनताको अमनचैन, जिउधनको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने छ ।

याे पनि पढ्नुस  नेकपा धुजाधुजा पार्ने ओली आगामी चुनावपछि पत्तासाफ हुन्छन् : प्रचण्ड

४.परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दा नेपालको आत्म निर्णयको अधिकार, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षालाई सर्वोपरि स्थान दिइने छ । विश्वको शान्ति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थद्वारा परराष्ट्र नीति निर्देशित हुनेछ ।

५.भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी दुई छिमेकी मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण तथा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गरिने छ । नेपाली भूमिलाई कुनै पनि छिमेकी मुलुकहरूको विरुद्ध दुरुपयोग गर्न दिइने छैन ।

६.कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गतिविधिबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरिने छ र नेपाललाई कुनै पनि मुलुकसँगको दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय सैन्य गठबन्धनमा सहभागी गराइने छैन ।

७.कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विवाद वा द्वन्द्वमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्थापित मान्यताहरूको आधारमा शान्तिपूर्ण संवादको प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न जोड दिइने छ । नेपाल विश्व शान्तिको पक्षमा दृढ रहने छ । सैनिक शक्तिको विस्तार, आणविक अस्त्रहरूको निर्माण र अस्त्र–शस्त्रको होडबाजी आदिको विरोध गर्दै विश्व शान्ति र सद्भावको पक्षमा निरन्तर जोड दिइने छ ।

८.कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताको लागि अविलम्ब कुटनीतिक पहल गरिने छ ।

९.सन् १९४७ को गोरखा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि, सन् १९५० को नेपाल र भारतबिचको शान्ति र मैत्री सम्बन्धी सन्धि, भारतसँगको जलस्रोतसम्बन्धी र व्यापार तथा पारवहन लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन गरी खारेजी, प्रतिस्थापन वा संशोधन–परिमार्जनद्वारा राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अनुकूल बनाइनेछ ।

याे पनि पढ्नुस  निर्वाचन आयोगविरुद्ध परेका दुई रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै

१०.नेपाल र भारतबिचको खुला सिमानालाई नियन्त्रण र नियमन गरिने छ ।

११.आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै ससर्त प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता, अनुदान र ऋणको मात्रा क्रमशः घटाउँदै लगिने छ र विदेशी लगानी र ऋणलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल आर्थिक पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि मात्र लिने व्यवस्था गरिने छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हित प्रतिकूलका कुनै पनि वैदेशिक सहयोग स्वीकार गरिने छैन ।

१२.नेपालको पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अक्षुण्ण राख्दै स्थायी तटस्थताको छविलाई निरन्तरता दिँदै, विश्व र क्षेत्रीय शक्ति सम्बन्धमा आएको बदलाव अनुरूप द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय कुटनीतिक विशेष पहल गर्दै क्षेत्रीय सङ्गठन र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा राष्ट्रको उपस्थिति र संलग्नता थप मजबुत पार्दै लगिने छ ।

१३.नेपाली नियोग र परराष्ट्र मामला तथा कूटनीतिका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायहरूलाई समय–सापेक्ष रूपमा अत्याधुनिक, दक्ष र व्यवस्थित बनाई थप सुदृढ र विकसित गरिने छ ।

१४.२१ औं शताब्दीमा सार्वजनिक कुटनीति सञ्चालन गर्न सफ्ट पावर र डिजिटल कुटनीतिजस्ता विधिहरूको प्रयोग गरी राष्ट्रिय हित अभिवृद्धिका लागि सार्वजनिक कुटनीति सञ्चालन गर्न सक्रिय पहल गरिने छ ।

१५.त्रिपक्षीय सन्धिमार्फत् सेवा निवृत्त गोर्खा सेनाहरूको समान कामको समान ज्याला तथा सुविधाको मागलाई सम्बोधन गराउन सक्रिय पहल गरिने छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्