माओवादी शिक्षा नीति : १२ कक्षासम्म निःशुल्क

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा मानव जीवनको लागि सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको अबधारणा अघि सारेको छ । माओबादीले आफ्नो १३ बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको अबधारणा अघि सार्दै माओबादीले शिक्षा नागरिकको अधिकार, समाजवाद निर्माणको आधार भन्ने मुल नारालाई अघि सारेको छ।

शिक्षा प्रणालीले मुलुकको समृद्धिको भविष्य निर्धारण गर्ने भन्दै उसले नेपालको हालसम्मको शिक्षा प्रणालीमा रहेका कमीकमजोरीका कारण शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरेका युवा बेरोजगार रहने, शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरे तापनि सो अनुसारको ज्ञान, सीप र क्षमताको अभाव देखिने, उद्योग–व्यवसाय तथा निर्माण परियोजनाहरूले दक्ष जनशक्ति नपाउने जस्ता समस्या लामो समयदेखि भोग्नुपरेको उल्लेख गरेको छ ।

अर्कोतिर धनी परिवारका बालबालिकाले तुलनात्मकरूपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने तर विपन्न, पिछडिएका वर्ग तथा मध्यमवर्गीय परिवारका बालबालिकाले त्यस्तो अवसर नपाउने अवस्थाले गम्भीर विभेदको स्थिति सिर्जना गरेका माओबादीको ठहरे छ । शिक्षालाई गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, जीवन उपयोगी र सर्वसुलभ तुल्याउन मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले शिक्षा क्षेत्रमा गर्ने काम यस्तो छ

१.सङ्घीय शिक्षा ऐन नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र जारी गरिने छ । साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहको शिक्षा ऐन निर्माणमा सहजीकरण गरिने छ । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना बमोजिम कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिने छ ।

याे पनि पढ्नुस  कर्मचारी सरूवा रोक्न आयोगको निर्देशन

२.विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनउपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधि केन्द्रित र व्यावसायिक बनाइने छ । १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क साथै अनिवार्य बनाइनेछ । १२ कक्षा पास गरेको कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने गरी सैद्धान्ति एवम् व्यावहारिक पक्षबिच सन्तुलन हुने गरी पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरिने छ । विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित ९स्टेम० शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य गरिने छ । नेपालको शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइनेछ ।

३.सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्दै पाँच वर्षभित्र सबै शिक्षण संस्थामा समस्तर कायम गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिने छ । सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण गरी नमुनाको रूपमा विकास गरिने छ । शिक्षा क्षेत्रको बृहत् गुरुयोजना तयार पारी आमूल परिवर्तनको प्रत्याभूति दिइने छ । साथै, स्थानीय भाषामा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

४.शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा एक महिना अगाबै अनिवार्यरूपमा पुस्तक सम्बन्धित सबै शैक्षिक संस्थामा पुग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

याे पनि पढ्नुस  आगामी ५ वर्षभित्र गोरखाको धुलो र ढुंगा सफा गरिन्छ : प्रचण्ड

५.नेपालको अर्थ राजनीतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणमा योगदान गरेका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश, जनजाति, थारु, दलित र महिला आन्दोलन आदिका बारेमा पाठ्यक्रममा नै समावेश गरी समकालीन र भावी पुस्तालाई गौरवमय इतिहासप्रति गर्व गर्न प्रेरित गरिने छ ।

६.श्रम बजारको माग, विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रको जनशक्ति र देशको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै २० वर्षे जनशक्ति प्रक्षेपण गरी सोही अनुसारको शिक्षामा जोड दिइने छ । शिक्षा क्षेत्रमा हाल भइरहेको राज्यको लगानीलाई क्रमशः बढाउँदै लगी पाँच वर्षमा कुल बजेटको बिस प्रतिशत बनाइनेछ ।

७.प्रमाणपत्रका लागि मात्र शिक्षाजस्तो भएको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी शैक्षिक संस्थालाई दक्षजनशक्ति, सिर्जनशील नागरिक तथा वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने र मानवता प्रवर्धन गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास गरिने छ । यसका लागि अनुसन्धान एवम् व्यावहारिक अभ्यासमा जोड दिइने छ ।

८.प्राविधिक जनशक्ति र वैज्ञानिक उत्पादनमा सरकारले पर्याप्त बजेट लगानी गर्ने छ । शिक्षालाई मानव जातिको अग्रगतिको आधार निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रित गरिने छ ।

९.शैक्षिक क्षेत्रमा बन्द हड्ताललाई निरुसाहित गरिने छ । शैक्षिक क्षेत्रका विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पारिने छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति योग्यता र क्षमताको आधारमा गरिने छ ।

याे पनि पढ्नुस  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेदवार मेहताको उम्मेदवारी खारेज

१०.लामो समयदेखि अध्यापन गराइरहेका एक लाखभन्दा बढी राहत, करार लगायतका शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई विशेष कानुनी व्यवस्था गरी स्थायी गरिने छ । शिक्षक र निजामती कर्मचारीको सेवासुविधामा रहेको विभेद पूर्णतया अन्त्य गरी एकरूपता कायम गरिने छ । विद्यालय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधालाई व्यवस्थित गरी उनीहरुका समस्याको समाधान गरिने छ । लामो समयदेखि आंशिक प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत प्राध्यापकहरूलाई करार तथा स्थायी गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।

११.समाजका अस्वीकार्य परम्परा र रूढिवादलाई प्रतिनिधित्व गर्ने शैक्षिक संस्थाको नाम परिवर्तन गरी विज्ञान र परिवर्तन अनुकूल बनाइनेछ । शैक्षिक संस्थालाई पठनपाठन र सिकाइको अनुकूल बनाइने छ । व्यावसायिक शिक्षालाई उद्योग–व्यवसायसँग जोडी सिक्ने र कमाउने कार्यलाई सँगसगै अघि बढाइने छ ।
१२.उच्चशिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूलाई प्राविधिक, अनुसन्धानमुखी र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिने छ । राज्यद्वारा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूलाई सङ्घीय संरचना अनुरूप हुने गरी पुनर्संरचना गरिने छ ।

१३.प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने छ । प्रत्येक जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्तीमा एउटा आङ्गिक क्याम्पसको स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिने छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्