प्रतिबद्धता पत्रमा माओवादी केन्द्रको औद्योगिक नीति : आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण, नयाँ उद्योगलाई कर छुट

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। माओबादीले नयाँ उद्योगलाई करमा छुट दिने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ । तीव्र औद्योगिकीकरण र रोजगारी वृद्धि, यसैले ल्याउँछ सुख र समृद्धि ! भन्ने मूल नारालाई अङ्गीकार गर्दै माओबादीले स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि औद्योगिक विकासको महत्त्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताएको छ ।

नेपाल औद्योगिक विकासमा पछि परेकोले आधारभूत वस्तुहरूको लागि समेत आयातमा निर्भर हुनु परेको छ । यसबाट मुलुकको व्यापार घाटा तीव्र गतिमा बढ्न गएको छ । यस अवस्थामा क्रमभङग गर्नको लागि औद्योगिक विकासमार्फत छिटो समय मै नतिजा देखिने ढङ्गले रोजगारी वृद्धि गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्धन गर्ने कार्य अघि बढाइने छ माओबादीको प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ । माओबादीको २३ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा खासगरी स्वदेशी कच्चा पदार्थ तथा जनशक्ति प्रयोग गर्ने उद्योग स्थापना तथा संचलानमा विशेष जोड दिइने उल्लेख छ ।

औद्योगिक विकास र विस्तारमा माओबादीकोप्रतिबद्धता यस्तो छ:

१.प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा २ वटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गरिने छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हरेक पालिकामा कम्तीमा १ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने छ ।

२.प्रदेश सरकार, पालिका र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी प्रत्येक वडामा २ वटा घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गरिने छ । यसरी स्थापित भएका साना उद्योगलाई बजारीकरण गर्न पालिकाहरूले पालिका बजार र प्रर्दशनी स्थल निर्माण गरिने छ ।

३.कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने छ । सामूहिक कम्पनी तथा सहकारी मार्फत कृषि, पशु तथा वनजन्य वस्तुको प्रशोधन गर्ने उद्योगहरूलाई कर छुट लगायतका सुविधा प्रदान गरिने छ ।

याे पनि पढ्नुस  देउवालाई ओलीको च्यालेन्ज : ‘म लाइभ बहसका लागि तयार छु, तपाईं नि ?

५.२०० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने नयाँ उद्योगलाई करमा छुट दिने व्यवस्था गरिने छ । १ हजार जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगलाई करमा छुट दिनुका साथै जग्गा प्राप्ति तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिने छ ।

६.सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, पालिका र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा समेत उद्योगहरू स्थापना गरिने छ । ठुला निर्यातजन्य उद्योग स्थापना गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गरिने छ ।

७.उद्योग स्थापना गर्न सार्वजनिक जग्गा सहज रूपमा लिजमा उपलब्ध गराइनेछ । ठुला औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्न स्थान छनोट गरी त्यस्ता स्थानमा आवश्यक औद्योगिक सडक, ढल निकास र विद्युत जस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सरकारले सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

८.वार्षिक रु. १ करोड भन्दा माथिको विद्युत उपयोग गर्ने, कृषि वस्तुको प्रशोधन गर्ने, शत प्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योग र निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट दिइने छ ।

९.नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीहरूका लागि सफ्टवेयर, प्रोग्राम, एप्लिकेसन आदि निर्माण गर्ने प्राविधिक क्षमता भएका युवा प्राविधिकहरूको सञ्जाल निर्माण गरी टेक्नोलोजी विकास र निर्यात गर्ने कार्यक्रम बनाइनेछ । प्राविधिक उद्यमशीलता विकास गर्न सरकारले लगानी गर्नेछ ।

१०.वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको संजाल निर्माण गरी उनीहरूलाई सामूहिक तथा निजी उद्यम स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । त्यस्ता युवाहरूले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्दा बिउ पुँजी, ब्याज अनुदान, बिमा प्रिमियममा छुट तथा प्राविधिक सहयोगको प्रबन्ध गरिने छ ।

याे पनि पढ्नुस  एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्र : निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भो, सुधार गरौं (पूर्णपाठ)

११.सामूहिक उद्यमशीलताको विकास गर्न १० जनाभन्दा बढी युवाहरू मिली उद्यम स्थापना गरेमा कुल लगानीको ५० प्रतिशतसम्म लगानी सहभागिता वा अनुदानको व्यवस्था गरिने छ । आगामी पाँचवर्षभत्र कम्तीमा ५ हजार युवाहरूलाई यस प्रकारको उद्यममा समावेश गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

१२.आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्नेगरी औषधी, मेडिकल उपकरण, कृषि सामाग्री, औजार, निर्माण सामाग्री, विद्युत र कृषि तथा वन्यजन्य उत्पादनमा जोड दिइने छ । विद्युत, छड, सिमेन्ट, हस्तकला, हिमाली पिउने पानी, सफ्टवेयर, कृषि उपज, जडीबुटी लगायतका वस्तुहरूलाई प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुका रूपमा प्रवर्धन गरिने छ । कच्चा पदार्थको सट्टा प्रशोधित वस्तु मात्र निर्यात गरिने छ ।

१३.निर्यात प्रवर्धन गर्न नेपाली उद्यमीले विकास गरेका ब्रान्डलाई अन्तराष्ट्रियरूपमा ब्रान्डिङ गर्न र निर्यात बजारको व्यवस्था गर्न राज्यले सहयोग गर्नेछ ।

१४.कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जैविक प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न हरेक प्रदेशा मल कारखाना स्थापना गरिने छ । रासायनिक मलको आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वदेश मै रासायनिक मल उद्योग स्थापना गरिने छ ।

१५.आयात गरिएको तयारी वस्तुको भन्दा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको मूल्य बढी नहुने वातावरण सुनिश्चित गर्न कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार सहुलियत प्रदान गरिने छ।

१६.पोसाकको लागि आवश्यक पर्ने कपडा उत्पादन गर्न आधुनिक कपडा उद्योग स्थापना गरिने छ। निजामती, सुरक्षा अङ्ग, विद्यालय, सङ्गठित संस्थाहरूमा नेपालमा उत्पादित कपडा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइनेछ।

१७.पहाडी क्षेत्रका सम्भाव्य स्थानहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा मार्बल तथा ग्रेनाइट उद्योग स्थापना गरिने छ । नदीजन्य निर्माण सामाग्रीहरूको उत्पादन र आपूर्तिको कार्यलाई पर्यायवरणमैत्री हुनेगरी व्यवस्थित तुल्याइनेछ ।

याे पनि पढ्नुस  स्थानीय चुनावमा खटिएकालाई प्राथमिकतामा राखेर म्यादी प्रहरीको भर्ना खुल्ने

१८.मुलुकमा रहेको फलाम तथा बहुमूल्य रत्नहरूको उत्पादन र प्रशोधन कार्य तथा पेट्रोलियम पदार्थ र ताँबा खानीको अन्वेषण कार्यलाई तीव्रता दिइने छ । अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँगको समन्वयमा मुस्ताङमा रहेको युरेनियमको व्यावसायिक प्रशोधन र उपयोगको कार्ययोजना तयार गरिने छ ।

१९.तीव्र औद्योगिक विकास तथा विस्तारको लागि ठुलो परिमाणमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी जुटाउन विशेष कार्यक्रम लागु गरिने छ ।

२०.नेपालकै उत्पादन अभियान चलाइनेछ । सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न अनिवार्य गरिने छ । जनसाधारणलाई स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने अभियान चलाइनेछ ।

२१.उद्यमीहरूका समस्या सुन्न र उनीहरूको समस्या समाधान गर्न उद्यमी र सरकार बिच छलफल गर्ने संयन्त्र बनाई मासिक रूपमा बैठक बस्ने प्रबन्ध गरिने छ। निर्यातजन्य उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने उपायहरूको खोजी गरी लागु गरिने छ।

२२.‘उद्योग बाँचे अर्थतन्त्र बाँच्दछ’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गरिने छ। रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन त्यस्ता उद्योगहरूको पुनर्संरचना र सहायता प्याकेजको व्यवस्था गरिने छ।

२३.बढ्दो आयात र न्यून निर्यातबाट बर्सेनि विकराल रूपमा बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम युद्धस्तरमा सञ्चालन गर्न कानुन बनाई पाँच वर्षको लागि अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय व्यापार प्राधिकरण स्थापना गरिने छ। सो प्राधिकरणले मुलुकको उत्पादन र व्यापारको संरचनागत एवम् प्रणाली पुनर्संरचना गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादन सहज रूपमा निर्यात हुने आधार तयार गर्नेछ।

 

प्रक्रियामुखी विद्यमान प्रशासन प्रणालीभन्दा भिन्न रूपमा नतिजामुखी तवरले सञ्चालन गरिने यस प्राधिकरणमा व्यापार सम्बन्धी विद्यमान सबै सरकारी संरचनाहरूलाई समाहित गरिने छ।

कमेन्ट गर्नुहोस्