काठमाडौं। विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि सातवटै प्रदेशमा विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ। वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्रदेशस्तरसम्म पुर्याउने उद्देश्यसाथ सातै प्रदेशमा विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको हो।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट) ले केही दिनअघि गण्डकी प्रदेशमा (मङ्सिर १६ गते) पर्वतीय हरित अर्थतन्त्र विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरेको छ। चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको परिसरमा (साउन १६ गते) सहरी विकास र वातावरण विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिएको थियो।
नास्टका उपकुलपति डा। सुनीलबाबु श्रेष्ठले मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै नास्टले पनि आफ्ना गतिविधि स्थानीय तहसम्म पु¥याउन प्रत्येक प्रदेशमा एकऔएकवटा विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र खोल्न लागेको बताए। जुन क्षेत्रमा जे सम्भावना छ त्यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने विषय छलफल र परामर्शमा काम अघि बढाएका हौँ।
उनका अनुसार प्रदेश १ मा खाद्य र कृषि, मधेश प्रदेशमा चुरे संरक्षण र विकास, बागमती प्रदेशमा सहरी विकास र वातावरण, गण्डकी प्रदेशमा पर्वतीय हरित अर्थतन्त्र, लुम्बिनी प्रदेशमा परम्परागत प्रविधि, कर्णाली प्रदेशमा सूचना र सञ्चार, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जडीबुटीसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना कार्य अघि बढाइएको छ। उनले भने, “जुन क्षेत्रमा जे सम्भावना छ, त्यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने विषयविज्ञ र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिका साथै सम्बन्धित सरोकारवालासँगको छलफल र परामर्शमा काम अघि बढाएका हौँ।’’
उनले छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा यस्ता विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र एवं उत्कृष्ट अनुसन्धान केन्द्र धेरै रहेको बताए। उनका अनुसार भारतको पुनेस्थित वैज्ञानिक र औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्को नेशनल केमिकल ल्याबोरेटोरी, केमिकल र सोसँग सम्बन्धित उद्योगका लागि प्रविधि विकास गर्ने उद्देश्यसाथ स्थापना भएको छ।
सातै प्रदेशमा खोलिने यस्ता अनुसन्धान केन्द्रका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ। सो कार्यका लागि स्थानीय शैक्षिक संस्था, स्थानीय सरकार र अध्ययन अनुसन्धान वैज्ञानिक संस्थासँगको सहकार्यमा बजेट व्यवस्था भइरहेको जनाइएको छ। अनुसन्धान केन्द्रलाई अनुगमन र दिशानिर्देश गर्न प्रदेश तहमै व्यवस्थापन कमिटी बनाइनेछ। सो कमिटीमा त्यस प्रदेशमा रहेका विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व रहने जनाइएको छ। यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।
