जनकपुरधाम । गुठी संस्थानले जनकपुरधामको वडा नंं ८ गोडधोई पोखरीको पश्चिम तथा उत्तर डिलमा रहेको ७ कठा जग्गा लिजमा लगाउने सूचना हालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले जनकपुरधाम वडा नंं १३ बस्ने रामनारायण साहको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै हालका लागि गुठी संस्थानले ३० वर्षका लागि लिजमा दिने सूचना उत्प्रेषणको आदेशले हालका लागि रोक लागेको छ । निवेदकका तर्फवाट कानून व्यवसायि अरुण पञ्जियार तथा सुभाष खड्काले बहस गर्नुभएको थियो ।
ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्वको उक्त पोखरीको पश्चिम उत्तर डिलमा रहेको सिट नंं १३५५ को कित्ता नंं ५८ को क्षेत्र फल ७ कट्ठा जग्गा प्रतिकट्ठा न्यूनतम १० हजारको दरले ठेक्का लगाउनेसम्बन्धी सूचना गुठी संस्थानले गत कार्तिक २९ गते प्रकाशित गरेपछि यसको सबै क्षेत्रबाट चर्को विरोध भएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, गुठी संस्थान केन्द्रीय तथा जनकपुर कार्यालय, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् तथा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई ७ दिनभित्र प्रमाणसहित छलफलका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गर्ने उल्लेख छ ।
जनकपुरधामको ऐतिहासिक पोखरीको डिल, मठ मन्दिरको परिसर, पार्टी, पौवा, धर्मशाला, गौचरण, स्मशानघाट, खेलमैदान सहित महत्त्वपूर्ण ठाउँको अतिक्रमण तथा नयाँ संरचना खडा गर्न गुठी ऐनले नै रोक लगाएको छ । साथै मालपोत ऐनले यी ठाउँको रैतान नम्बरी हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।
