काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्रिपरिषद्मा बसेर सङ्घीयता र गणतन्त्रको विरोध गर्न नमिल्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको मङ्गलबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीय समावेशी लोकतन्त्र हाम्रो नयाँ संविधानका मुलभूत विशेषता भित्र पर्छन्। यो धेरै ठूलो योगदान र संघर्षपछि प्राप्त भएको भनेर नेपाली जनता र हामी सबैले संविधानसभामार्फत् स्वीकार गरिएको कुरा हो। सुरुदेखि नै संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विषयमा विरोध चल्दै आएको हो। राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा एकमत भएको होइन। बहुसंख्यक जनसंख्याको आन्दोलन र धेरै नेपालीको बलिदानपछि यस्तो राजनीतिक माहोल बन्यो। अन्तत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयतामा जाने कुरामा देश अगाडि बढ्यो। अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै गर्दा यी विषय वैधानिक रुपमा स्थापित भए पनि कहि न कही प्रश्न उठाउने जमर्को भएको छ। मैले यो कुरा प्रत्यक्ष थाहा पाएको थिइन। मेरै क्याविनेटको एकजना मन्त्रीले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको कुरा माननीय सदस्यले सुनाउनुभएको छ। यसमा मेरो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ। मन्त्रिपरिषद्भन्दा बाहिर गएर कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दल र माननीय सदस्यलाई पनि हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्भित्र बसेर संघीयताविरुद्ध र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने अधिकार नैतिक र कानुनी रुपले हुँदैन। यो स्पष्टीकरणको विषय पनि हुन्छ।’
सरकारमा रहेका मन्त्रिपरिषद्का कुनै सदस्यले सङ्घीयताको खारेज हुनुपर्ने र गणतन्त्र मान्दैनौं भन्ने कुरा आयो भन्ने आवाज सांसदबाट आएपछि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्दै यस्तो बताएका हुन् ।
उनले संघीयता कार्यान्वयन हुने बताए । उनले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार केन्द्रका इकाई नभएको तर समन्वयमा चल्नुपर्ने बताए । उनले
संघीय निजामती ऐन ल्याउन नदिइने र अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने काम विगतमा भएकाले अहिलेको सरकारले त्यो बाधा हटाउन प्रतिबद्धता जनाए ।
