काठमाडौं । जागरण मिडिया सेन्टरले संसद र सरकारमा दलित प्रतिनिधित्व र मिडियाको भुमिकाबारेमा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा २००४ सालदेखि दलित समुदायले संगठित रुपमा विभेदका विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको भएपनि हुनुपर्ने जति सफलता नमिलेको सहभागीहरुले बताएका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको पिँडा भोग्दै आएको दलित समुदायको सरकार र संसद्मा सहभागिता नगन्ने मात्रामा मात्रै रहेका दलित अगुवाहरुको भनाई थियो ।
‘अहिले प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकमा ११० गरी २७५ सांसद् निर्वाचित भएका छन् ।’ जागरण मिडिया सेन्टरका कोषाध्यक्ष शुसिल दर्नालले भने–‘बिडम्बना १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदै गर्दा समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना मात्रै निर्वाचित हुनुभयो । नेकपा (एमाले) का सचिव छविलाल विश्वकर्मा रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं.१ बाट निर्वाचित हुनुभएको भयो ।’
२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायबाट तीन जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको भएपनि यसपटक एक जना मात्रै निर्वाचित भएको उनले बताए । गणतन्त्र स्थापना पछिका पछिल्ला निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधित्व घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाई थियो ।
संविधान सभा–२०६४ मा ६०१ जनामा ५१ जना दलितको प्रतिनिधित्व थियो तीमध्ये तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बाट सात जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।
संविधान सभा–२०७० मा दलित प्रतिनिधित्व ५१ बाट घटेर ४१ जना मा झ¥यो । जसमध्ये दुई जना नेकपा (एमाले) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, २०७४ मा १९ जनाको प्रतिनिधित्व भयो ।
जागरण मिडिया सेन्टरले दलितको संसद र सरकारमा उपस्थिति सम्वन्धी अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले अहिले प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकबाट निर्वाचित १५ जना र प्रत्यक्षमा १ जना गरी जम्मा १६ जना सांसद दलित समुदायबाट हुनुले सहभागीता कमी भएको देखिएको सहभागीले औल्याएका थिए ।
धारा ४० (१) मा ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको आधारमा सहभागि हुने हक हुनेछ’ भनिएको छ । धारा ४२ (१) र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्ने भनिएको छ ।
कूल जनसंख्याको १३ प्रतिशत दलित समुदाय अहिले पनि उपेक्षामा छ । सदियौँदेखि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा पछाडी पारिएको दलित समुदायको सहभागिता कानून निर्माण गर्ने थलो संसद प्रतिनिधि सभामा न्यून छ । निर्वाचको समयमा राजनीति दलले घोषणा पत्रमा ‘दलित समुदायलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित समुदायको समानुपातिकको अधिकारको व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी छैन ।
संविधानसभा सदस्य तथा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको मुद्धाहरु निकै कम प्राथमिकतामा परेकाले बहसको विषय बन्न आवश्यक रहेको बताए । ‘दलित समुदायको सवालहरु बढी भन्दा बढी मिडियामा प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्ने देखिएको छ ,’उनले भने ।
सेन्टरका महासचिव भीम घिमिरेले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व मात्रै महत्वपूर्ण होईन, समग्र संसद नै दलित सवालमा कत्तिको संवेदनशिल छ ? भन्ने प्रश्न गम्भिर रहेको बताए । उनले भने–‘संसदमा दलितको सवाल कत्तिको उठ्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण सवाल हो ।’
सेन्टरका कार्यक्रम निर्देशक भीम बिकले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रिपतिको निर्वाचनमा दलितका नाम जोडिएर चर्चा आउने भएपनि अन्तिम चरण पाखा लगाउने काम हुँदै आएको बताए । ‘दलित समुदायका अगुवाहरुले प्रभावकारी मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी पाउनबाट बञ्चित हुनु लोकतन्त्रका लागि खतरा संकेत हो ,’उनले भने ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश धौलाकोटीले दलित सवालमा लेख्दा अध्ययन, अनुसन्धान गरेर लेख्यौं भने सबै भन्दा धेरै पढिने बिषय हुने बताए । दलित समुदाय र यसबारे धेरै बिषयहरु बहिर ल्याउन नसकिएको उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रमको सहजीकरण सेन्टरका सञ्चार अधिकृत कृष्ण दर्नालले गरेका थिए । उनले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका राज्यमा सहभागीता बढाउन सके मात्र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था झनै बलियो हुने धारणा व्यक्त गरे ।
