काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिर्ने भन्दै दबाब समूह बनाउँदैमा ऋण मिनाहा नहुने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नर मिश्रले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर, लघुवित्तका कर्मचारीमाथि कालोमोसो दल्ने समूह बनाउने कार्यले समाज विभाजित हुने बताए ।
व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा दबाब समूह बनाएर कालोमोसो दल्नेजस्ता कार्य गर्दैमा नतिरे पनि हुन्छ भन्ने परिकल्पना नगर्न उनले आग्रह गरे । उनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले लगाएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम नभएर जनताको पैसा भएको बताए ।
डेपुटी गभर्नर मिश्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेहरूले कर्जा दिन्न भन्दा बैंकका निक्षेपकर्ताहरूले पैसा पाउन समस्या हुने बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर तिर्दिन भन्नेलाई कसैले कुनै पनि क्षेत्रबाट प्रोत्साहन गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई व्यवसायीले कर्जा दिन ढिला हुने, ब्याजदरका विषयमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूसँग छलफल गरिरहेको बताए ।
डेपुटी गभर्नर मिश्रले व्यवसायीहरूको सम्पति बैंकहरूले लिलामी गर्न रोक्नेलगायत विषयमा ऋणीहरूलाई बुझाउँदै आएको बताए । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट खराब काम भएको थाहा पाउने बित्तिकै राष्ट्र बैंकमा गुनासो गरे तत्काल कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय लघुवित्तको ब्याजबारे बाहिर आइरहेका विषयमा जानकारी रहेको बताए । डेपुटी गभर्नर मिश्रले नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्च महिनालाई डिजिटल पेमेन्ट महिनाको रूपमा घोषणा गरेको बताए । उनले सन् २०२३ को वर्ष भरलाई डिजिटल पेमेन्टको वर्षको रूपमा लिएको बताए । उनले पछिल्लो समय डिजिटल बैंकको अवधारणा विश्वभर विकास भइरहेको बताए । मिश्रले त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका विषयमा काम भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र सप्लाई चेनमा परिर्वतन भएका कारण र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय डलरमा भएको वृद्धि र विश्वका सेन्ट्रल बैंकहरूले ब्याज बढाएको कारण धेरै देशको आर्थिक अवस्थामा केही सकस परेको स्पष्ट पारे ।
