काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाललगायत अति कम विकसित मुलुकलाई पछिल्लो समय बढ्दो ऋण र मुद्रा स्फीतिको चुनौतीबाट पार गर्न ठोस राहतयुक्त सहयोगको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । अति कम विकसित मुलुकको शिखर सम्मेलनलाई कतारको दोहामा शनिबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले दोहा कार्ययोजना कसैलाई पनि पछि नछोड्ने सिद्धान्तमा आधारित नवीकरण र बलियो विश्वव्यापी साझेदारीको खाका भएकाले विकास साझेदारलाई सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठोस र पर्याप्त सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन्।
उनले भने, “हामी किन र कसरी गरिबी र अल्पविकासको मारबाट निरन्तर पीडित भइरहने भन्ने हाम्रोसामु ठूलो प्रश्न हो ।” सहयोगका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त र प्रभावकारी उपाय र अर्थपूर्ण सहयोग अभाव यसको जवाफ भएकोसमेत उनले बताए ।
अबका दिनमा अति कम विकसित मुलुकले बलियो औद्योगिक क्षमता, राम्रो उत्पादकता र विस्तारित निर्यात आधारको साथ आफ्नो अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
जलवायु सङ्कटको सबैभन्दा बढी सिकार अति कम विकसित मुलुक भएको औँल्याउँदै मन्त्री श्रेष्ठले न्याय परिपूरणका लागि यी क्षेत्रको अर्थतन्त्र र समाजको अस्तित्वका लागि, अनुकूलन, न्यूनीकरण, नोक्सानको क्षतिका लागि गरिएको जलवायु वित्त प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा परिचालन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सहज आर्थिक सहयोगमा पहुँचसँगै प्रविधि हस्तान्तरण अहिलेको आवश्यकता भएकोमा जोड दिँदै उनले यसो हुँदा कोभिड महामारी र अन्य सङ्कटसँग लड्न मद्दत गर्ने, आर्थिक वृद्धिका नयाँ कदम चाल्न सघाउन पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
साथै,विकासशील विश्वको आवाज र प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विश्व आर्थिक र वित्तीय प्रणालीलाई न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउन साहसी कदम चाल्न जरुरी रहेको बताए । सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अति कम विकसित देशलाई उनीहरूको विकासका लागि केन्द्रित सहयोगका उपाय आवश्यक पर्ने समूहका रूपमा मान्यता दिएको आधा शताब्दीभन्दा बढी समय व्यतीत भएको स्मरण मन्त्री श्रेष्ठले गरे। उनले सन् १९८१ देखि चारवटा समर्पित कार्यक्रमको कार्यान्वयनपछि पनि सहयोगका उपाय अपर्याप्त साबित भएको जानकारी दिए । २०२३ सम्म आइपुग्दा पनि अल्पविकसित राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यताको करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको छ ।
उनले अगाडि भने, “दशकौँदेखि यी देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन र विश्व व्यापारमा निर्यातको हिस्सा एक प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ, जहाँ उनीहरूले विश्व जनसङ्ख्याको १४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छन् ।” धेरै सङ्कट सामना गर्नुपरेकाले अब अल्पविकसित देशलाई हरित् र सहज उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान र प्रविधि र कृषिमा ठूलो लगानी आवश्यकता रहेको उनले बताए । भूमण्डलीकरणबाट उत्पन्न विकासको फल चाख्न अति कम विकसित मुलुक दशकौँदेखि टाढा रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले केही विकासमा प्रगति हासिल गरे पनि अझै पनि विश्वव्यापी आर्थिक विकासको किनारामै रहेको प्रस्ट पारे।
नेपालले प्राप्त गरेको सहयोगका लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्दै उनले विकास साझेदारलाई सहयोग बढाउनका लागि आह्वान समेत गरे। नेपालको अर्थतन्त्र महामारी, द्वन्द्व र जलवायु प्रकोपजस्ता विश्वव्यापी सङ्कटको आक्रमण सामना गर्नुपरेकाले पनि विकास साझेदारलाई गरेका प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा पूरा गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । नेपालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना, खानेपानी र सरसफाइजस्ता आधारभूत आवश्यकता र सेवालाई मानव अधिकारका रूपमा मान्यता दिएको बताए। त्यस्तै विकास योजनाले एजेन्डा–२०३०, पेरिस सम्झौता र अति कम विकसित र भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यक्रमलाई अङ्गीकार गरेर अघि बढेको जानकारी गराए।
नेपाल सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको औँल्याउँदै मन्त्री श्रेष्ठले स्तरोन्नतिका लागि सङ्क्रमण रणनीति लागू गर्न लागेको बताए।
