काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।
बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार सरकारले दिउँसो संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयक संसद सचिवालयले शुक्रबारसम्म सुझाव दिनका लागि वेबसाइटमा राखेको छ।
विधेयकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि २ वर्ष राखिएको छ। यसअघि यो व्यवस्था एक वर्ष राखिएको थियो ।
मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन गर्दै ‘पीडक वा पीडितले आयोग समक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन बाहेकका अधिकार उल्लंघका घटनाका पीडक र पीडितबीच एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकको पूर्णपाठ
