काठमाडौं । जनयुद्धका क्रममा राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधससभामा आइतबार पेस भएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको विधेयकलाई द्वन्द्वपीडितका मागबमोजिम केही परिमार्जन गरेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संसद्मा लगेको हो ।
सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आइतबारको बैठकमा विधेयक पेस गरेकी छन् । विधेयक पेस गर्दै मन्त्री शर्माले विस्तृत शान्ति सम्झौता लागयतका सहमति लगायतको जगमा विधेयक पेश भएको जानकारी दिइन् ।
विधेयकमा रहेको ‘द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतउपर पुनरावेदन नहुने’ प्रावधानलाई फेरेर त्यसउपर सर्वोच्च जाने अधिकार पीडितलाई दिइएको छ । ‘विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ,’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले मुद्दा चलाउन सक्ने सिफारिस गरेपछि एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
