काठमाडौं। राष्ट्रियसभा दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद भुवन बहादुर सुनारले आजको युग र समयमा पनि जातीय विभेद र उत्पीडनका विषयलाई संसद्मा उठाइरहनुपर्दा आफु लज्जित भएको बताएका छन् ।
उनले संविधान र कानुनले छुवाछुत, उत्पीडन र जातीय विभेदलाई कसुर मानेर सजायको व्यवस्था गरेपनि यसमा कुनै कमी नआएकाले संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याएको बताए ।
सङ्कल्प प्रस्तावका समर्थकहरू सुरेश कुमार आले मगर, गोपीबहादुर सार्की अछामी, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, नरपति लोहारलगायतले जातका आधारमा हुने विभेद र उत्पीडनको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।
यसअघि, शून्य समयमा सांसदहरुले मानव तस्करी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेथिति, पोखराको फेवातालको अतिक्रमण, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नागरिकसम्म पुग्न नसकेको विषयमा सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बैठकमा सांसदहरुले सुकुम्बासी समस्या र नागरिकता सम्बन्धी समस्या, मुलुकको आर्थिक अवस्था, प्रहरीले युवाको मुख किन थुन्नुका कारण, जातीय विभेद लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
यस्तै, बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौड्याललाई राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा मनोनयन गरेको छ ।
सभामा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८–०७९ सभा समक्ष पेश गरेका छन् ।
