काठमाडौं। मिटरब्याज पीडितहरूसँग छलफल गर्न सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ।
समितिले पीडितहरूसँग वार्ता गरेपछि आवश्यक निर्णयका लागि आज दिउँसो बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल हुनेछ ।
सरकारले पीडितहरुका समस्या समाधानका लागि कानुनी जटिलता फुकाउन संसदमा विधेयक दर्ता गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। मंगलबार (आज) बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्ने गरी कानुनको विधेयकलाई संसदमा दर्ता गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्विकृति प्रदान गर्ने तयारी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यो काम फास्ट ट्र्याकबाट गरिने छ ।
बैठकअघि पीडितहरूसँग छलफल गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रदेवी शर्माको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ। वार्ता टोलीका अन्य सदस्यमा उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव जंगा बहादुर दंगाल रहेका छन्।
वार्ता टोलीले मिटरब्याज पीडितहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर छलफल गर्ने र सोबारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने कार्यादेश दिइएको छ।
पीडितहरू काठमाडौं आएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहसचिव र सचिवालयका पदाधिकारीलाई पीडितरूसँग छलफल गर्न र समस्या हल गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका थिए।
पीडितहरूसँग वार्ता टोलीले छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज नै पीडितहरूसँग भेट गर्ने र थप छलफल गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ।
