विराटनगर । पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्यले मन्त्री स्तरीय महत्वपुर्ण २ वटा निर्णय गरेका छन् ।चैत्र ११ गते मन्त्री स्तरीय बैठकबाट आर्चायले सो निर्णय गरेका हुन् ।
कोशी प्रदेशमा पर्यटन र वन मन्त्रालय अलग अलग हुँदाका योजनाहरुमा अहिले मन्त्रालय गाभिएपछि पर्यटनका कार्यालयहरु जिल्लास्तरमा रहेका थिएनन् । जिल्लामा पर्यटन अन्र्तगतका कार्यालय नभएको अवस्थामा पर्यटन अन्र्तगतका योजनाको सम्झौताका लागि वन डिभिजन कार्यालयहरुले नै सहजिकरण गर्नुपर्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय आचार्यले गरेका हुन् ।
सरकारी काम काजलाई सरल बनाउनुपर्ने मन्त्री आर्चाय बताउँछन् । उनले भने “झण्झटिलो बनाउनु हुँदैन र बाधक आफै बन्न हुँदैन । हामीले योजनाहरु राम्रोसँग अगाडी बढाउन र तलसम्म पुर्याउन सहजिकरण गर्न सक्नुपर्छ।”
मन्त्री आर्चायको सो निर्णयबाट अब योजनाहरु सम्झौता गर्नुपर्ने उपभोक्ता समितिहरुले विकट स्थानबाट राजधानी विराटनगर धाउन पर्ने झण्झटबाट मुक्ति पाउने छन् ।
योजना केवल कागचमा मात्रै बनाउने र नाम मात्रको सम्झौता हुने फिल्डमा काम नहुने खालका समस्या देखिएको भन्दै मन्त्री आर्चायले योजना सम्झौताको समय सिमा पनि तोक्ने व्यवस्था गरेका छन् ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब वैशाख मसान्त भित्र सम्झौता गरिसक्नुपर्ने ।
मन्त्री भन्छन् “ फिल्डमा देखिएका झण्झटिला समस्यालाई हल गरि केहि सुधारका महत्वपुर्ण २ निर्णय लिईएको छ, यसले काम समयमै पुरा हुने र उपभोक्तालाई अनावश्यक झण्झट नहुने विश्वास लिईएको छ।जसबाट उत्कृष्ट नतिजाको आशा गरेका छौं।”
यस्ता छन् मन्त्री आर्चायका निर्णय
१. पर्यटनसँग सम्बन्धित स्विकृत भईसकेका तर सम्झौता हुन बाँकि योजनाहरु समयमै सम्झौता गरि प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न बैशाख मसान्त भित्रको समय सिमा।
२. १४ जिल्लाकै विकट स्थानमा पर्यटनसँग सम्बन्धित योजना सम्झौताका लागि मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै सम्बन्धित जिल्लाका वन डिभिजन कार्यालयले सहजिकरण गर्नुपर्ने।
