काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सिंहदरबारभित्रको फोहोर तत्काल उठाउन काठमाडौं महानगरविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको फोहोर तीन दिनभित्र तत्काल उठाउन भनेको हो ।
आदेशमा काठमाडौंको वायु प्रदूषणबारे उल्लेख गर्दै सिंहदरबारजस्तो कैयौँ सेवाग्राही आउने ठाउँमा फोहोर विसर्जन नगर्दा प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको स्वस्थ र जीवनमा असर पर्ने जनाइएको छ ।
‘स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाच्न पाउने नागरिकको हक अमूल्य जीवनसँग जोडिएको छ । नागरिकको अमूल्य जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने हुँदा वातावरणको विषय अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । अनुकूलतामा मात्र होइन, जस्तो सुकै प्रतिकूल परिस्तितिमा पनि स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्न राज्य, सरकार, संविधान कानुनबमोजिमका स्थापित सम्पूर्ण निकाय, संस्थार सरोकारवालाहरूलगायत नागरिकहरू को समेत सामूहिक र अथक प्रयत्न हुनुपर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले फोहोर मैलाको प्रबन्ध गर्ने, अन्तिम विसर्जन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने गराउने स्तानित तहलाई दिएको भन्दै, फोहोर उठाउन र विसर्जन गर्नबाट पन्छिन नहुने आदेशमा बताइएको छ ।
आदेशमा फोहोर व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयलाई आवश्यक समन्वय गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
‘निवेदकले उल्लेख गरेको स्थान तथा काठमाडौंको फोहोरमैला विसर्जन गरिने स्थान वा ल्यान्डफिल्ड साइट अरू स्थानीय तहअन्तर्गतको स्थानमा पर्न जाँदा त्यहाँको बासिन्दा, स्थानीय तह, सरोकारवाला र काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समेत आवश्यक समन्वय, उचित सहकार्य र सार्थक सहयोग पुऱ्याएर स्वच्छ वातावरण कायम गर्नुपर्नेतर्फ नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार समेतको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले महानगरको सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने काठमाडौं महानगरको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिद दर्ता गरेका थिए।
श्रेष्ठले रिटमा महानगरको निर्णयले नागरिकको स्वच्छ वातारणमा बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भएको दाबी गरेका थिए ।
मेयर बालेन शाहको निर्देशनपछि सिंदरबाभित्रबाट फोहोर उठ्न सकेको छैन ।
