काठमाडौं । माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल(क्रान्तिकार)ले संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुप शिक्षा अनिर्वाय तथा निःशुल्क हुनुपर्ने बताएको छ ।
क्रान्तिकारी काठमाडौं जिल्ला कमिटीका ईन्र्चाज यादव ढुंगाना र अध्यक्ष लक्ष्मण वस्नेतद्धारा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरी विभिन्न माग सहित आइतबार जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई,काठमाण्डौंमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
आज हाम्रो समाजमा जनताका छोराछोरी विद्यालय शिक्षाबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्था शृजित भइरहेको छ । संबिधानमा व्यवस्था भएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा पनि आज विभिन्न शिर्षकमा (भर्ती शूल्क, वाषिर्क शूल्क , मासिक शुल्क, खाना शूल्क लगाएतका विभिन्न शूल्क) तिरेर पढ्नु पर्ने बाध्यकारी अवस्था निमार्ण गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संविधानको कार्यान्वयनको निमित्त पनि शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने क्रान्तिकारीले जनाएको छ ।
यस्ता छन् क्रान्तिकारी काठमाडौं जिल्ला कमिटीका माग
सामुदायिक तर्फ
१. संविधानमा व्यवस्था भएको विद्यालय शिक्षा पूर्ण रुपमा निःशुल्क हुन पर्ने ,कानुन भन्दा बाहिर गएर शुल्क लिने विद्यालयहरुलाई तुरुन्त कारवाही गरीयोस् ।
२.सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक शिक्षिका लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुका छोरा छोरी सरकारी विद्यालयमा अध्यन गराउनु पर्ने ।
३.जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्यन गराउनु पर्ने ।
४.सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका बाहेकका अन्य कर्मचारीहरुलाई स्थायी रुपमा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने ।
५. विद्यालय समायोजनका नाममा सरकारी विद्यालय घटाउने कार्य तुरुन्त बन्द गर्नु पर्ने ।
६. विद्यालय ब्यबस्थापन समितिको अध्यक्ष तथा सम्पूर्ण पदाधिकारी सो विद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थीको अभिभावक हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
संस्थागत विद्यालय तर्फ
१.शैक्षिक वर्ष २०८० सुरु हुनु अगावै विभिन्न बहानामा अनैतिक ढंगले गरिएको सम्पूर्ण विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया खारेज गरि नयाँ भर्ना अभियान सुरु गरिनुपर्ने ।
२. विद्यालयको मनपरी शुल्क वृद्धि तथा वर्षेनी लिने भर्ना शुल्क तुरुन्त फिर्ता गर्नु पर्ने ।
३.नीजी विद्यालयले दिनुपर्ने छात्रवृत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने साथै वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने संगसंगै जनयुद्ध जनाअन्दोलन लगायत परिवर्तकारी आन्दोलनका सहिद,बेपत्ता र घाइते परिवारका सन्ततिलाई विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुनपर्ने ।
४.विदेसी पाठ्यक्रम ,विदेसी नामाकरण र विदेसी व्यवस्थापन तथा सम्बन्धनबाट संचालित सबै विद्यालयहरु तुरुन्त खारेज हुन पर्ने ।
५. नीजि विद्यालय भित्र पाठ्यपुस्तक तथा उत्तर पुस्तिकाको व्यापार गर्ने विद्यालयको समबन्धन खारेज गर्नुपर्ने ।
६. पुस्तक व्यापारीसँग मिलेमत्तोमा वर्षेनी पुस्तक परिवर्तन गरि आर्थिक भार अविभावक र बिद्यार्थीलाइ पार्ने काम पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुपर्ने ।
७.नेपालको संबिधानमा ब्यबस्था भए बमोजिम १ देखि १२ सम्मको शिक्षा प्रणाली स्थानीय तहमा गइसकेपछी देखिएका तमाम समस्याहरु तत्काल समाधान गर्नुपर्ने ।
८.जिल्लाभरिका बिधार्थीको विद्यालयमा पोशाकको एकरुपता प्रदान गर्नुपर्ने ।
९. बर्तमान वेथितिलाई ध्यानमा राखी हाम्रो सङ्गठनको संलग्नतामा शक्तिशाली अनुगमन समिति निर्माण गरी आवश्यक प्रक्रिया अघाडी बढाउनुपर्ने ।
