काठमाडौं । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन र नेपाल सरकारबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । आज बसेको वार्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र महावीर पुनबीच सो सहमति भएको हो ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष श्री महावीर पुनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सम्बोधन गरी ज्ञापनपत्रमार्फ आफ्ना मागहरु राखेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री खड्कालाई सहमति गरी माग पुरा गर्न निर्देशन गरेका थिए । सोही अनुसार भएको वार्तामा ७ बुँदे सहमति बनेको हो ।
यस्तो छ सहमति
१. अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा संचालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र यस कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरुमा लगानी गर्ने ।
२.कोषको व्यवस्थापन तथा संचालन गर्न सङ्घीय संसदको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेश गरी पारित गर्ने । सो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाको परामर्शमा आगामी ६० दिनभित्र तयार गर्ने
३.आगामी आर्थिक वर्षदेखि सङ्घीय सरकारको पूँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने ।
४.अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्ने,आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, संचालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार गरी सहजीकरण गर्ने ।
५.मागपत्रमा उल्लिखित अन्य विषयहरुलाई कानून बनाउँदा ध्यान दिने ।
६. माथि उल्लिखित विषयहरुमा दुवै पक्ष बसेर समीक्षा गर्ने ।
७ महावीर पुनको नेतृत्वमा भैरहेको धर्ना लगायत सबै आन्दोलनका कार्यक्रम अहिले नै अन्त्य गर्ने ।
सहमतिमा नेपाल सरकारका तर्फबाट उप-प्रधानमन्त्री तथा रक्षा एंव कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका तर्फबाट महावीर पुनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
