कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रत्याभूत गरेका कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन् ।

मन्त्री शर्माले हरेक सरकारी निकायमा जनताले मागेका सार्वजनिक सरोकारका सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारी र सार्वजनिक सूचना सञ्चारमाध्यमबाट प्रवाह गर्न प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको बताइन ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना हक जनतालाई सशक्त र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने माध्यम भएकाले यसको प्रयोगलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनु आवश्यक रहेको बताइन् ।

सूचनाको हकको मुख्य उद्देश्य जनतालाई बलियो बनाउनु भएको उल्लेख गर्दै उनले जनताले आफूले खोजेको सार्वजनिक सरोकारका सूचना सजिलै प्राप्त गर्न सकने त्यसको प्रयोगबाट उनीहरु सशक्त बन्ने धारणा राखिन् । उनले सशक्त र सचेत जनताको खबरदारीले मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्ने भएकाले यसको प्रयोगलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइन ।

सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न जनस्तरमा यसबारे ब्यापक जनचेतना जागृत गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिंदै मन्त्री शर्माले सार्वजनिक निकायले सम्पादन गरेका कामका बारेमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ भन्ने जानकारीसमेत धेरैमा नभएको बताइन ।

कुन निकायबाट के सेवा सुविधा प्राप्त हुन्छन्, कसको जिम्मेवारी के हो भन्नेसमेत जनस्तरमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा जनताले सरकारसँग धेरै आशा गर्ने, आशा पूरा नभएमा निराश हुने र सार्वजनिक रुपमा आक्रोश पोख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई कम गर्न पनि सूचनाको हकको प्रयोगलाई ब्यापक बनाउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले समेत यो अभ्यासलाई अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले सकेसम्म सबै सरकारी सूचना एउटै माध्यमबाट प्रवाह गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको पनि जानकारी दिइन ।

सुचनाको हकको महत्वपूर्ण उद्देश्य पारदर्शिता हो भने पारदर्शिताको उद्देश्य सुशासन भएको औल्याउँदै मन्त्री शर्माले वर्तमान सरकारको मुख्य जोड सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्नेतिर केन्द्रित रहेको पनि स्पष्ट पारिन।

जनताले सरकारी निकायमा पुगेर कानुनीरुपमा माग गरेका सूचना मात्र होइन, सडक वा सञ्चारमाध्यमबाट अभिव्यक्त गरेका अवाजलाई समेत सार्वजनिक सूचनाकै रुपमा लिएर सम्बन्धित पक्षसँग संवाद गरी जाजय मागको सुनुवाई गर्ने कामलाई समेत सरकारले प्राथमिकता दिएको उनको भनाई छ ।

‘पछिल्ला केही घटनाक्रमलाई हेर्नुभयो भने सडक र सञ्चारमाध्यममार्फत प्राप्त सार्वजनिक सूचनालाई गहिरोरुपमा अध्ययन गरी सरकारले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने तदारुकता देखाएको छ । यसले सुशासन र सेवा प्रवाहको सरकारी प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ’, उनले भनिन, ‘सरकारले सोझै प्राप्त गर्न नसक्ने जनताका गुनासा, बेथिति र अनियमिताका सूचनाहरु सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भए भने त्यसलाई आधार मानेर कारवाही अघि बढाउन सरकारलाई सजिलो हुनेछ ।

लुकेका यस्ता कतिपय सूचना सार्वजनिक गरी सरकारलाई सुशासनतर्फ अघि बढ्न सहयोग गरेकोमा म आम सञ्चारका माध्यमहरुलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ।’ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको पूर्ण कार्यान्वायनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगसहित सरोकारवालाहरुले दिने गरेका सुझावप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सार्वजनिक सूचनाको अद्यावधि र स्वतः प्रकाशनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन।

सूचनादाताको सुरक्षाको सवालमा पनि सरकार संवेदनशील उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले जनताले सूचनाको माग गर्नुको अर्थ सरकारी अधिकारीहरुलाई झन्झट दिन नभएर सरकारी सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउनु भएको र जनताले चाहेको सूचना सहजरुपमा प्राप्त नगरेमा सम्बिन्धत अधिकारीहरु दण्डित हुने कानुनी व्यवस्था समेत भएकाले आफूले चाहेका सार्वजनिक महत्वका सूचना ढुक्क भएर माग्न पनि उनले सबैमा अपिल गरिन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्