काठमाडौं । लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचारको कुरा कपोलकल्पित र पूर्वाग्रही छ। यदि कसैले उजुरी दिएर त्यसको छानविनका आधारमा दोषी ठहरे म जेल जान तयार छु।
क्यान्टोनमेन्ट मात्रै किन ? आउनुस्, साझा संकल्प गरौं २०४७ साल यताका सबै भ्रष्टाचार काण्ड र उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानविन गरौं।
भ्रष्टाचारलाई कुनै हालतमा छुट दिइने छैन र भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सबै प्रकारका अनियमितता, विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्ने दृढ इच्छाशक्तिका साथ सरकार अघि बढिरहेको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थीलाई मात्रै सरकारले ध्यान दिएको छ कि रु भन्ने प्रचार गरिएको छ। तर अहिलेको सरकारले यो मुद्दा मात्रै होइन, अन्य तमाम विगतका ठूलाठूला विवादका घटना छानविन गर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजस्वका ठूलाठूला चलखेल, पुँजी बजारका ठूलाठूला सेटिङ भत्काउने काम सुरू भइसकेको छ। यसका लागि आवश्यक परे ऐनमा संशोधन गर्ने, ऐन निर्माण गर्ने काम सरकारले गर्नेछ।
यथार्थमा देश जसरी आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक रूपमा अप्ठ्यारोमा परेको छ, त्यसको मुख्य कारण संस्थागत भ्रष्टाचार हो। त्यसैले हामीलाई अहिले आफूलाई सच्याउने अवसर छ। भ्रष्टाचार विकृति विसंगतिविरूद्ध नयाँ अभियान सञ्चालन गर्ने अवसर छ। लोकतन्त्र सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो भन्ने अवसर छ। यो अवसर कसैले गुम्न नदिउँ।
सबै प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूको अधिकारप्राप्त निकायहरूबाट छानविन गरी टुङ्गोमा पुर्याउन यो सरकार प्रतिवद्ध छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विद्यमान ऐन कानुनमा संशोधन गरी सुशासन कायम गर्न आवश्यक पहलकदमी लिनेछु।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने संगठित अपराधका बारेमा सरकार दृढ छ– कसैप्रति पनि आग्रह पूर्वाग्रह राखिने छैन, कुनै पनि अपराधीलाई छुट दिइने छैन। यो घटना अब कुनै पार्टी विशेष, सरकार विशेष, नेता विशेषको मात्र छैन। यो आम जनताको विषय भइसकको छ। राष्टिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय विषय भइसकेको छ। सबै अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले गम्भीर रूपले हेरिरहेको विषय भएको छ। दोषी नछोड्ने निर्दोष नपार्ने निष्कर्ष सरकारको छ। यो अनुसन्धानलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार दृढ छ।
