काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलित समुदायलाई सामाजिक जीवनका हरेका क्षेत्रको विकास गराउनमा नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, शैक्षिकलगायत सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा सुनियोजित रूपमा पछाडि पारिएको कुराको राज्यद्धारा आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले दलित सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हुन् ।
साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलित समुदायलाई आफ्नो मुक्तिका लागि आजको दिनले निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
विसं २०६३ मा मुलुकलाई जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस मनाउने गरिएको छ ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्धारा व्यक्त शुभकामना सन्देश
दक्षिण एसियाको विशिष्ट समस्याको रूपमा रहेको छुवाछूत र जातीय विभेदको उत्पीडनबाट दलित समुदायलाई पूर्ण मुक्ति दिँदै अरु समुदायसरह जीवनका समग्र क्षेत्रमा विकास गराउनको लागि वि.सं २०६३ सालको जेठ २१ गते पुनस्र्थापित संसदबाट नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको आज १७ वर्ष पूरा भएको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दलित लगायत मुक्तिकामी समुदायमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
नेपाली समाजका सबैभन्दा पौरखी, सीप र कलाका धनी, श्रमजीवी दलित समुदायमाथि मनुस्मृतिकालदेखि राज्य स्वयंले नै विभेदकारी नीति, नियम बनाएर सामन्तवादी संस्कृति र परम्पराको आडमा विभेद र ज्यादती गरिएको राजनीतिक समस्या हो भन्ने कुरा ऐतिहासिक तथ्यहरूबाट स्वतः स्पष्ट नै छ । संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतको धारा २४ र ४० मा दलित समुदायको हक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराध हुने व्यवस्था हुनु, राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनु, सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको व्यवस्था गरिने प्रावधानको व्यवस्था हुनु निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । विभेद, ज्यादती र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको हकअधिकारका निम्ति राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारहरूको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सिंगो राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।
छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि यो समुदायमाथिको उत्पीडन, ज्यादती र विभेदजन्य कार्यहरू अझै पनि भइरहनुले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती नै हो । तसर्थ, संविधानमा व्यवस्था भएका राज्यका तीनै तहहरूले योजनावद्धरूपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन नसकेको विषयप्रति गम्भीर स्वीकार गर्दै नेपाल सरकारले छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणालाई व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यका तीन वटै तहमा बजेटसहितको विशेष अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । त्यसैगरी हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई दलित अधिकार दिवसको रूपमा मनाइनेछ ।
अन्तमा, दलित समुदायलाई सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा विकास गराउन प्रतिवद्ध हुँदै नेपाल सरकारले यो समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, शैक्षिकलगायत सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा सुनियोजित रूपमा पछाडि पारिएको कुराको राज्यद्धारा आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले दलित सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै दलित समुदायलाई आफ्नो मुक्तिका लागि आजको दिनले निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै फेरि एकपटक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद ।
