मिटर ब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद असोज २५ सम्म, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि मोटा धान प्रति क्विन्टल ३ हजार १ सय ९८ र मध्यम धानप्रति क्विन्टल ३ हजार ३ सय ६२ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा असार २६ गते मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अनुचित लेनदेन मिटर ब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद आगामी असोज २५ गतेसम्म थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।

सञ्चारमन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८० को म्याद असार २६ गतेबाट लागू हुने गरी एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको बताइन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अत्याधुनिक चलचित्र छायाङ्कन स्टुडियो निर्माण आयोजनाको लागि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर १० र १३ अन्तर्गत रहेको बाहुँनडाँडा सामुदायिक वनको कुल जम्मा २.५०८५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिइन् ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ र २०७९/८० को दुई वर्षमा वार्षिक रुपमा न्यूनतम एक सय जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको इजाजतपत्र आव २०८०र८१ को लागि नवीकरण गर्न आएमा नवीकरण गरिदिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले बताइन् ।

बैठकले पर्यटन विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, वन्यजन्तुबाट क्षति भए बापतको राहत वितरण निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्ने र थवाङ गाउँपालिका रोल्पालाई साविक थवाङ गाउँ विकास समिति वडा नम्बर–२ स्थित ८ सय ९० वर्ग मिटर जग्गा कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माण गर्नका लागि प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्