काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित छ राजदूत सिफारिसका सम्बन्धमा उठेको समावेशिताको विषयमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँग छलफल गरेको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले विभिन्न मुलुक र नियोगका लागि राजदूतको सिफारिस संविधानको मर्म अनुसार समावेशी हुन नसकेको विषयमा मन्त्री साउदसँग जानकारी लिएको हो । बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले राजदूत पदमा ५० प्रतिशत नघट्ने गरी परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने निर्देशिकाको प्रावधान पालना गर्दै अहिले राजदूत सिफारिस गरेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री साउदले राजदूत सिफारिस निर्देशिका, योग्यता क्रम सबै हेरेर ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्था अनुसार सिफारिस गरिएको बताए । उनले सबै प्रकारका नियुक्ति समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यो नियुक्तिमा पनि पूर्ण रुपमा पालना गरेको बताए । मन्त्री साउदले विभिन्न देश र नियोगमा गरेर नेपालले ३३ जना राजदूत नियुक्त गर्ने र २६ देशमा राजदूत रहेको, ६ देशका लागि सिफारिस गरिएको र १ देशमा बाँकी रहेको जानकारी दिँदै समग्रमा राजदूत नियुक्ति समावेशी रहेको पनि बताए ।
बैठकमा सांसदहरुले राजदूत सिफारिस समावेशिताको सिद्धान्त अनुसार हुन नसकेको, हरेक पटकको नियुक्ति समावेशी हुनुपर्ने, नियुक्तिमा संविधानको मर्म आत्मसाथ हुन नसकेको, राजदूत नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाको विषय बन्नु नहुने लगायतका विषय उठाएका थिए ।
सरकारले यस पटक परराष्ट्र सेवामा रहेका सहसचिव लोकबहादुर थापालाई नियोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोग प्रतिनिधि, रामप्रसाद सुवेदीलाई स्वीट्जरल्याण्ड, सुधिर भट्टराईलाई फ्रान्स र घनश्याम लम्साललाई कुवेत, तेजबहादुर क्षेत्रीले संयुक्त अरब इमिरेट्स र धनबहादुर ओलीलाई थाइल्याण्डका लागि राजदूत प्रस्ताव गरी सुनुवाईका लागि समितिमा पठाएको छ । विभिन्न ६ देशका लागि राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको सुनुवाई जारी रहेको छ ।
