काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले राजदूत नियुक्तिमा पनि संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मासात् गर्दै लैजान नेपाल सरकार पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
बुधबार सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। मन्त्री साउदले नेपाल सरकार सबै प्रकारका नियुक्तिलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समावेशी बनाउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै राजदूत नियुक्तिमा पनि सोही बमोजिम काम गर्न सरकार पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए उनले नेपालको संविधानले राज्यका सबै क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने सिद्धान्त अङ्गीकार गरेपछि नेपाल परराष्ट्र सेवा समावेशिताको नमुनाको रुपमा रहेको दाबीसमेत गरे ।
मन्त्री साउदले हाल मन्त्रालयमा रहेको १७ सहसचिवमध्ये ६ जना समावेशी सिद्धान्तको आधारमा छनोट भएर कार्यरत रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। त्यसैगरी ५० उपसचिवमध्ये ३१ जना समावेशी कोटाबाट आएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री साउदले भने, ‘विगतदेखि अवलम्बन गर्दै आएको परिपाटी अनुसार हाल नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका राजदूतहरु परराष्ट्र सेवामा लामो समयदेखि सेवामा कार्यरत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा रहेका वरिष्ठतम अधिकृत हुन्। नेपालको संविधानले राज्यका सबै क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने सिद्धान्त अङ्गीकार गरेपछि नेपाल परराष्ट्र सेवा समावेशिताको नमुनाको रुपमा छ। लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्दादेखि नै समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिला, जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी दरखास्त आह्वान र पदपूर्ति गर्ने गरिएको छ। जस अनुसार १७ सहसचिवहरुको दरबन्दीमा दुई मधेशी समुदाय, दुई महिला, दुई जनजातिबाट कार्यरत हुनुहुन्छ भने मन्त्रालयको ५० उपसचिवको दरबन्दीमा महिला १७, जनजाति आठ, मधेशी दुई, दलित दुई, पिछडिएको क्षेत्र एक, अपांगता भएका व्यक्ति एक जना हुनुहुन्छ। त्यसैगरी शाखा अधिकृतमा हाल कार्यरत ८९ मध्ये महिला १६, जनजाति १६, मधेसी सात दलित चा जना समावेशीबाट पदपूर्ति भएर कार्यरत रहनुभएको छ।’
मन्त्री साउदले हाल २६ देशमा कार्यरत राजदूतमध्ये समावेशी सिद्धान्तकै आधारमा महिला तीन, जनजाति चार, मधेशी एक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एक रहेका विवरण पनि समितिसमक्ष पेस गरे ।
