काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहेको र जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणमा केन्द्रित भएको विषयप्रति असहमति प्रकट गरेका छन् ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्धनमा प्रदान गरिने सहयोग वित्त अनुदान र जलवायु न्यायको रूपमा आउनुपर्ने सुनिश्चितताको पैरवी गर्ने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आउने व्यापक फेरबदल, प्रकोप र विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण नेपाली जनताले बहुपक्षीय चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिएको जानकारी दिए।
‘‘नेपाल क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको कारण उच्च जोखिममा छ । परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आउने व्यापक फेरबदल, प्रकोप र विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण नेपाली जनताले बहुपक्षीय चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।,’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘‘खासगरी गरिब, महिला, आदिवासी तथा अन्य सीमान्तकृत वर्ग जलवायुजन्य जोखिमबाट बढी प्रभावित छ । जलवायु परिवर्तनको समस्याका साथै बढ्दो वातावरण प्रदूषण र जैविक विविधतामा ह्रास हुनु अर्को ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ । यिनै चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राखी मेरो नेतृत्वको सरकारले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको यहाँहरूलाई अवगतै छ । यही नीतिअनुरूप राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा समसामयिक र अति महत्त्वका विषयमा आजको बैठक सञ्चालन भएको छ ।’’
साथै, प्रधानमन्त्रीले यही २० सेप्टेम्बर २०२३ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा हुन लागेको जलवायु महत्त्वाकाङ्क्षी शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने कुराको जानकारी पनि दिए।
प्रधानमन्त्रीले ‘‘यही २० सेप्टेम्बर २०२३ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा हुन लागेको जलवायु महत्त्वाकाङ्क्षी शिखर सम्मेलनमा मेरो नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको सहभागिता हुनेछ । यो सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र स्थानीय सरोकारवालाहरूले गरेका उल्लेखनीय कामको प्रस्तुति र न्यायोचित एवम् समावेशी नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु–उत्थानशील विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई गति दिन विश्वव्यापी इच्छाशक्तिको सुनिश्चितता गर्न महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कोसेढुङ्गा साबित हुनेमा म आशावादी छु ।’’ भने ।
सम्मेलनमा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयहरूमा आजको परिषद् बैठकमा उठेका विषय र सुझावलाई मध्यनजर गरी समग्र राष्ट्र र जोखिममा रहेका जनताको हितमा केन्द्रित गर्न प्रधानमन्त्री निर्देशित गरेका छन् । उनले गरिब, महिला र विपन्न वर्गमा जलवायु परिवर्तनले परिरहेका असरलाई सम्बोधन गर्न थप सहयोगको प्रतिबद्धता र जलवायु न्यायको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनको पूर्णपाठ
वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकको अध्यक्षता गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । यस परिषद् बैठकमा उपस्थित मा। उपप्रधानमन्त्री, मा। मन्त्रीहरू, मा। मुख्यमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका मा। सदस्य, प्राध्यापक, विज्ञ लगायत सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु ।
नेपाल क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको कारण उच्च जोखिममा छ । परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आउने व्यापक फेरबदल, प्रकोप र विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण नेपाली जनताले बहुपक्षीय चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । खासगरी गरिब, महिला, आदिवासी तथा अन्य सीमान्तकृत वर्ग जलवायुजन्य जोखिमबाट बढी प्रभावित छ । जलवायु परिवर्तनको समस्याका साथै बढ्दो वातावरण प्रदूषण र जैविक विविधतामा ह्रास हुनु अर्को ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ । यिनै चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राखी मेरो नेतृत्वको सरकारले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको यहाँहरूलाई अवगतै छ । यही नीतिअनुरूप राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा समसामयिक र अति महत्त्वका विषयमा आजको बैठक सञ्चालन भएको छ ।
यही २० सेप्टेम्बर २०२३ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा हुन लागेको जलवायु महत्त्वाकाङ्क्षी शिखर सम्मेलनमा मेरो नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको सहभागिता हुनेछ । यो सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र स्थानीय सरोकारवालाहरूले गरेका उल्लेखनीय कामको प्रस्तुति र न्यायोचित एवम् समावेशी नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु–उत्थानशील विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई गति दिन विश्वव्यापी इच्छाशक्तिको सुनिश्चितता गर्न महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कोसेढुङ्गा साबित हुनेमा म आशावादी छु ।
उक्त शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले पैरवी गर्नेछ । अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयन हाम्रो जोडदार माग हुनेछ । यस्तै नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँडमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिनेछ । विशेष गरी अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणमा केन्द्रित भएको विषयप्रति असहमति प्रकट गर्दै हामीले अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्धनमा प्रदान गरिने सहयोग वित्त अनुदान र जलवायु न्यायको रूपमा आउनुपर्ने सुनिश्चितताको पैरवी गर्नेछौँ ।
यही नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबइमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बैठक हुँदैछ । यस सम्मेलनमा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयहरूमा आजको परिषद्को बैठकमा उठेका विषय र सुझावलाई मध्यनजर गरी समग्र राष्ट्र र जोखिममा रहेका जनताको हितमा केन्द्रित गर्न निर्देशित गर्दछु । गरिब, महिला र विपन्न वर्गमा जलवायु परिवर्तनले परिरहेका असरलाई सम्बोधन गर्न थप सहयोगको प्रतिबद्धता र जलवायु न्यायको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यस विषयमा कोपमा थप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छलफल जरुरी छ । अनुकूलन वित्तको सहयोगबाट राष्ट्रिय र स्थानीय तहको अनुकूलन र स्थानीय समुदायको लाभमा परिचालन सुनिश्चित गर्न स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन र स्थानीय स्तरमा ८० प्रतिशत जलवायु वित्त प्रवाहमा हासिल गरेको सफलतालाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी स्थानीय तहको अनुकूलनका लागि निश्चित वित्तको व्यवस्था सम्बन्धी हामीले पैरवी गर्नुपर्नेछ ।
पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने ठोस पहल आवश्यक छ । नेपालले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरूको समस्याहरूलाई रणनीतिक रूपमा उठान गरी पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन पनि आवश्यक छ । पर्वतीय क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विशेष योजना र कार्यक्रम तय गर्न र यसका लागि निजी क्षेत्रसहित सबैखाले लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने हुनाले यसतर्फ कोप २८ मा विभिन्न सरकारवालासँग छलफल र सहकार्य गर्न आग्रह गर्दछु ।
परिषद्को संरचनामा जलवायु परिवर्तनबाट उच्च जोखिममा रहेका विषयगत क्षेत्रका सङ्घीय मन्त्रीहरू र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य रहनु र आवश्यकताअनुसार आमन्त्रित सदस्यहरू अध्यक्षले बोलाउनसक्ने व्यवस्था भएकाले जलवायु परिवर्तन कार्य गर्न तीनै तहका सरकारहरूबिच आवश्यक समन्वय, सहकार्य तथा सहयोगका लागि परिषद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
अन्त्यमा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या र चुनौतीहरूलाई उपयुक्त नीति, कार्यक्रम बजेट व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत समाधान गर्न सम्बन्धित सबै तह र निकायहरूलाई निर्देशित गर्दै परिषद्को बैठक सही समापन भएको जानकारी गराउँछु, धन्यवाद ।
