बेइजिङ। नेपाल र चीनबीच अन्तरदेशीय विकास पूर्वाधार निर्माणलगायत द्विपक्षीय सहकार्य र साझेदारी गर्ने सहमति भएको छ । चीनको भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उहाँका चिनियाँ समकक्षी लि छ्याङबीच प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा व्यापार प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण, कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार तथा क्षेत्रीय सहयोगका लागि सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको हो ।
वक्तव्यमा दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी हितका लागि सहकार्य तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमाथि सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको र केही मह्रत्त्वपूर्ण सहमति जुटेको उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा नेपालले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिपिसी) को २०औँ राष्ट्रिय कंग्रेसको सफलताका लागि नेपालले बधाई ज्ञापन गरेको छ । चीनले पछिल्ला वर्षहरुमा गरेको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको प्रशंसा गर्दै नेपालले थप समृद्धिका लागि कामना गरेको छ ।
चिनियाँ पक्षले नेपालले गतवर्ष सम्पन्न गरेको तीन तहको निर्वाचन र त्यसपछिको नयाँ सरकार गठनका लागि बधाई ज्ञापन गर्दै चाँडै विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन् २०१९ को नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय सहमति तथा सम्बन्ध विकास र समृद्धिका लागि लामो समयको मित्रतासहितको रणनीतिक साझेदारीबारे दुवै पक्षले स्मरण गरेको छन् । द्विपक्षीय सम्बन्धलाई कायम राख्ने, पारस्पारिक विश्वास अभिवृद्धि, दुई देशबीच सबै तहमा सहयोग आदान–प्रदान तथा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता दुवै देशले दोहोर्याएका छन् ।
सन् १९५५ मा नेपाल र चीनबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सामना गर्दै आपसी सम्मान, समानता, ऐक्यवद्धता र पारस्पारिक सहयोगको भावनालाई दुवै देशले निरन्तरता दिँदै आएका छन् । नेपाल–चीन सम्बन्ध फरक भौगोलिक आकार र सामाजिक प्रणाली भए पनि आपसी मैत्री उत्कृष्ट उदाहरणका रुपमा रहेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त (पञ्चशील), संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वडापत्र, दुई देशबीच भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । दुई देशबीचको रणनीतिक सञ्चारलाई बलियो बनाउने, चीनले अघि बढाएको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ ९बिआरआई० मा सहकार्य गर्ने, क्षेत्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय चासोका साझा विषयमा समन्वय गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् ।
नेपालले ‘एक चीन नीति’प्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धता पुनः दोहोर्याएको छ । त्यस्तै, ताइवान चीनकै भू–भाग भएको नेपालले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । “नेपाल ताइवान स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ । तिब्बत चीनको आन्तरिक मामला रहेको र नेपाली भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै पनि पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिने प्रतिवद्धता नेपाल जनाउँदछ”, संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ । त्यस्तै, चिनियाँ पक्षले मित्रता, इमानदारी, पारस्परिक लाभ र समावेशीताको सिद्धान्त र छिमेकमा मित्रता र साझेदारी कायम गर्ने नीतिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ ।
‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ फ्रेमवर्क’भित्र रहेर द्विपक्षीय सहकार्यका लागि सन् २०१७ मे १२ मा भएको सम्झौता अघि बढाउन ‘बिआरआई कार्यान्वयन योजना’ चाँडो टुग्याउने सहमति भएको छ । दुई देशको विकास रणनीतिअनुसार अनुभव आदानप्रदान गर्न पूर्वाधार सञ्जाल, व्यापार, पर्यटन, उत्पादन क्षमता र लगानी जस्ता क्षेत्रको सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउन पनि दुवै देश सहमत भएका छन् । बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाईमार्ग र विद्युत प्रसारणलाइनजस्ता क्षेत्रमा व्यवस्थित ढङ्गले पूर्वाधार सञ्जालमा दुवै देशले जोड दिएका छन् ।
संयुक्त रुपमा हिमालयपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । वक्तव्यमा संयुक्त लगानीका परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएको छ । सन् २०२६ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने नेपालको लक्ष्य प्राप्तिका लागि विकास आश्यकता पूर्ति गरेर सहजीकरण गर्ने चीनले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
लिजी–नेचुङ बन्दरगाह सञ्चालन र यात्रु सेवाका लागि झाङ्मु–खासा बन्दरगाह पुनः सञ्चालन गरिएकोमा दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् । लिजी–नेचुङ बन्दरगाहमा नेपाली पक्षको सुविधाका लागि यथाशीघ्र सुधार गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि चिनियाँ पक्षले जनाएको छ । त्यस्तै, पुलान र जिलोङ बन्दरगाहमा यात्रु र कार्गो सेवाको सहज तथा व्यवस्थित सञ्चालनका लागि दुवै पक्षले प्रशंसा गरेका छन् । परम्परागत रुपमा सञ्चालन भइरहेका चीन–नेपाल सीमा व्यापार नाकाहरू पुनः खोल्न पनि चीन सहमत भएको छ । चेन्ताङ–किमाथाङ्का, रिवु–ओलाङचुङ्गोला बन्दरगाहलाई छिट्टै खोल्नका लागि निरन्तर सम्पर्क गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भू–जडित मुलुकमा परिणत गर्न चीनको पारवहन यातायात र राजमार्गको उपयोगसम्बन्धी यसअघि हस्ताक्षर गरिएका सहयोगसम्बन्धी दस्तावेजहरू कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । नेपालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार आयोजनाको चौंथो चरणको काम सुरु गर्न चिनियाँ पक्ष तयार भएको छ । त्यस्तै, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्ग मर्मतको काम चाँडो सुरु गर्न चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ ।
दुई देशबीचको यातायात सञ्जाल बिस्तार गर्न टोखा–छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चाँडो टुङ्गाउन, काठमाडौंको दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार आयोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन पनि दुवै देश सहमत भएका छन् ।
जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं अन्तरदेशीय रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रगतिप्रति सन्तुष्टि जनाउँदै चीन–नेपाल रेलवे सहयोगसम्बन्धी आठौं कार्यदलको बैठक यथाशक्य चाँडो गर्नेमा पनि नेपाल–चीनबीच सहमति भएको छ । चिनियाँ पक्ष नेपालमा रेलवेसँग सम्बन्धित तालिम दिन पनि तयार भएको छ ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले दुई देशका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच भएको सहमतिको स्वागत गर्दै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न र सञ्चालनमा आएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्नुभएको छ । दुवै देशले आफ्ना हवाई सेवालाई थप विस्तार गर्ने र बजार आवश्यकताका आधारमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थप उडान गर्नेछन् । यसबाट पर्यटन तथा व्यापार प्रवर्द्धन र आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन आयोजना, सीमापार प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि थप सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रको दोस्रो बैठकमार्फत ‘नेपाल–चाइना इलेक्ट्रिक पावर को–अपरेसन प्लान’लाई अन्तिम रुप दिने सहमति भएको छ ।
जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारणलाइन निर्माणको काम चाँडै शुरु गर्ने सहमति भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको ‘चीन–नेपाल संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र’मार्फत जलविद्युत, वायु, सौर्य र बायोमास ऊर्जाका साथै हाइड्रोजनको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान तथा सहकार्य विस्तारमा काम गर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ । नेपालको उत्तरी भेगका दुर्गम गाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्न चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रबाट बिजुली आपूर्तिका लागि नेपाली पक्षले गरेको अनुरोधलाई चीनले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । अर्थतन्त्र विस्तार तथा व्यापार प्रवर्द्धन, लगानी, कृषि, पर्यटन, उत्पादन क्षमता, गरिबी निवारण, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्ने विषयमा पनि सहमत भएको उल्लेख छ ।
चीनमा हालै सम्पन्न व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी दोस्रो कार्यदल बैठकका उपलब्धीमा दुवै पक्षले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनका लागि उक्त बैठकलाई कोशेढुङ्गाका रुपमा लिइएको छ । दुई देशबीचको व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन गर्न पारदर्शी र भेदभावरहित व्यावसायिक वातावरण स्थापनाका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । नेपाल–चीनबीचको ‘ट्रान्जिट प्रोटोकल’ अन्तर्गत चिनियाँ पारवहन सुविधा उपयोग गरी तेस्रो मुलुकबाट सन् २०२३ सेप्टेम्बर ७ मा ट्रान्जिट कार्गोको पहिलो ‘ब्याच’ नेपाल आइपुगेको थियो ।
चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क आयोजना विकास सम्झौतामा लगानी बोर्डको कार्यालय र ‘ल्हासा इकोनोमिक एण्ड टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट जोन इन्भेष्टमेण्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी’ दुवैले वार्ता प्रक्रियालाई तीव्रता दिने र जतिसक्दो चाँडो पीडीएमा हस्ताक्षर गर्ने र आयोजना निर्माणको काम जतिसक्दा चाँडो सुरु गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
व्यापार र भुक्तानी सम्झौताको समीक्षा तथा परिमार्जन गर्न संयुक्त प्राविधिक कार्य समूहको स्थापनाका लागि दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सन् २०२३ अगस्टमा आयोजना हुने सातौँ ‘चीन–दक्षिण एसिया एक्स्पो’मा नेपालको सहभागिताका लागि चीनले आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, सन् २०२३ नोभेम्बरमा सांघाईमा आयोजना हुने छैटौँ ‘चाइना इन्टरनेशनल इम्पोर्ट एक्स्पोका लागि पनि चीनले नेपाललाई स्वागत गरेको छ ।
चीनको कृषि तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच भएको कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारी पत्रको नवीकरणलाई दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् । यो समझदारीपत्रले दुई देशबीचको कृषि सहयोगको स्तरलाई उचाइमा पुर्याउने र नेपाल–चीन कृषि सहयोगसम्बन्धी चौथो संयुक्त आयोगको बैठक यथाशीघ्र आयोजना गर्ने सहमति भएको छ । कृषि क्षेत्रमा थप सहकार्यका लागि कृषि औद्योगिक प्रदर्शनस्थल स्थापनाका लागि सकारात्मक छलफल भएको छ ।
नेपाली घाँस चीनमा निर्यात गर्ने र चीनमा औषधि उत्पादनका लागि जडिबुटी निर्यात गर्न दुई देशबीच सहमति भएको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा दुवै पक्षले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालबाट मासुजन्य पदार्थ निर्यातका लागि चीनले सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, नेपालबाट ‘सिट्रस फ्रुट’ निर्यातका लागि क्वारेन्टिन प्रयोगशाला स्थापना गर्न नेपाली पक्षलाई सहयोग गर्न चिनियाँ पक्ष तयार भएको छ ।
नेपाली उत्पादन चीन निर्यातमा ९८ प्रतिशत वस्तुमा कर छुट दिएकोमा चिनियाँ पक्षप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिएको छ । चिनियाँ पक्षले नेपाली उत्पादन आयातमा सहजीकरण, याक र च्याङग्राको नश्ल सुधारका लागि सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित ‘लाइटिङ अप द फ्युचर’ र ‘भाइब्रेन्ट फ्युचर’ कार्यक्रम शुरुवात भएकोमा दुवै पक्षबाट स्वागत गरिएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीसँग मिलेर लड्नका लागि आपसी सहयोगको प्रशंसा गरेका छन् । चीनको सहयोगमा नेपालमा निजामती सेवा अस्पतालको स्तरोन्नति र मर्मतसम्भार भइ हस्तान्तरण भएकोमा नेपालले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । त्यस्तै, चिकित्सा क्षेत्रमा थप सुधारका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । चीनले वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा बोनम्यारो प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालन र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा चीनले गरेको सहयोगप्रति नेपालले प्रशंसा गरेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका आयोजनालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । आपतकालीन व्यवस्थापन र विपद् रोकथाम, न्यूनीकरण र राहतमा सहयोग विस्तार गर्न थप छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन र ‘अर्थक्वेक मनिटरिङ नेटवर्क’ सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता चीनले जनाएको छ । भूकम्पसँग सम्बन्धित द्विपक्षीय ज्ञान र सूचना आदान–प्रदानका लागि सहमति भएको छ । नेपालमा विपद् रोकथाम र न्यूनीकरणसम्बन्धी प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराउन चीन सहमत भएको छ ।
नेपाल–चीन सीमाको संयुक्त निरीक्षण गर्न र सीमा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनका लागि दुई देशबीच भएको सम्झौतालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि सहमति भएको छ । दुवै देशका गृह मन्त्रालयबीच तीन तहमा सीमा सम्पर्क प्रणाली स्थापना गर्ने विषयमा छलफल जारी राख्न पनि सहमति भएको छ । आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी चीन–नेपाल सन्धि अनुमोदनलाई तीव्रता दिने विषयमा पनि दुवै देश सहमत भएका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, दूरसञ्चार, संस्कृति, पर्यटन, रेडियो र टेलिभिजन, प्रबुद्ध समूह र युवा क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान एवं सहकार्य गर्न दुवै पक्ष तयार रहनेछ । नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयबीच भएको सम्झौतामा दुवै पक्षले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । साथै दुई देशबीच डिजिटल अर्थतन्त्र, डिजिटल पूर्वाधार एवम् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता क्षेत्रमा सहकार्यका लागि छलफल गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । दुवै देशका विद्वत् वर्ग, विद्यार्थी, कलाकार र निजी क्षेत्रका उद्यमीको मैत्रीपूर्ण सहकार्यका लागि पनि सहमत भएको उल्लेख छ ।
चीनले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सहयोग गर्ने, चिनियाँ पर्यटक नेपाल पठाउनका लागि प्रोत्साहित गर्ने तथा नेपालमा चिनियाँ पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गर्ने विषयमा समझदारी भएको छ ।
आठौं चाइना साउथ एसिया फ्रेन्डसिप अर्गनाइजेसन फोरममा नेपाली संस्थालाई चिनियाँ पक्षले स्वागत गरेको छ । दुवै देशका जनस्तरको सम्बन्ध प्रगाढ तुल्याउनका लागि दुई देशका विभिन्न सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरिनेछ । चीनको प्रेस र प्रकाशन विभाग र नेपालको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच ग्रन्थ अनुवाद र प्रकाशनमा सहमति भएकोमा सन्तोष व्यक्त गरिएको छ ।
दुई देशबीचको दीर्घकालिन मित्रताको प्रतीकका रुपमा नेपालले चिनियाँ पक्षलाई एक जोडी एक सिङ्गे गैँडा उपहारस्वरुप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चीन नेपालमा चिनियाँ भाषा पढाउने शिक्षक र स्वयंसवेक पठाउन सहमत भएको छ । दुवै देशबीच आपसी सहकार्यलाई सबल तुल्याउँदै विकासशील देशको साझा हितलाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य बहुपक्षीय मञ्चमा एकअर्कालाई सघाउन दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ ।
बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई समर्थन गर्दै संरक्षणवादको विरोध गर्ने, आर्थिक विश्वव्यापीकरणलाई थप खुला, समावेशी, सन्तुलित र सबैका लागि लाभदायक तुल्याउन विश्वव्यापी प्रवर्द्धन गर्ने, क्षेत्रीय शान्ति कायम गर्ने, सुरक्षाको प्रवन्ध गर्ने, विकास र समृद्धिलाई जोड दिई मानव जातिका लागि साझा भविष्यमा निर्माणमा सहयोग गर्ने दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । चीनले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ ९जिडिआई०मा नेपाली पक्षले समर्थन गर्ने र विकासको अनुभव आदानप्रदान गर्न चिनियाँ पक्ष तयार रहनेछ ।
विकास र समृद्धिका लागि चीरस्थायी मित्रता र नेपाल–चीनबीच रणनीतिक साझेदारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण सकारात्मक भएकोमा दुवै पक्षले सन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।
चिनियाँ नेताको निमन्त्रणा र न्यानो आतिथ्यताका लागि चिनियाँ सरकार र जनताप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आभार व्यक्त गर्दै चिनियाँ नेतृत्वलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो समेत दिनुभएको छ । सो अवसरमा चिनियाँ नेताहरूले नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणाका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरुले दुवै पक्षले कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद जारी राख्ने समेत बताए ।
१३ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको सार
१. भएका सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल र चीनबीच यसअघि भएका सन्धि, सम्झौता तथा समझदारीपत्रको कार्यान्वयनमा जोड दिने उल्लेख छ । नेपाल र चीनबीच चार दर्जनभन्दा बढी सन्धि, सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
धेरै ती सम्झौता तथा समझदारीपत्रहरु काजममै सीमित भएका छन्, कार्यान्वयन भएका छैनन् या सुस्त गतिमा अघि बढेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणमा त्यस्ता सम्झौता तथा समझदारीपत्रको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।“शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तका आधारमा दुई देशका नेताहरूबीच भएको महत्वपूर्ण सहमति र हस्ताक्षर भएका सम्झौताको कार्यान्वयनलाई थप गति दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्,” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
२. नेपाल ‘ताइवानको स्वतन्त्रता’ विरुद्ध
यसपटक जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा ताइवानलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । सम्भवतः संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल पहिलो पटक ‘ताइवानको स्वतन्त्रता’ को विरुद्धमा उभिएको छ । “चीनको सरकार सिंगो चीनको प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र कानुनी सरकार हो र ताइवान चीनको भूभागको अविभाज्य भाग हो भनी स्वीकार गर्दै नेपाली पक्ष ‘ताइवानको स्वतन्त्रता’ को विरुद्धमा छ,” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपालले तिब्बत मामिला चीनको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै नेपालको भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै पनि पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिने प्रतिवद्धता दोहोर्याएको छ । यसअघिका भ्रमणहरुमा जारी हुने संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालले सामान्य रुपमा एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्धता मात्र दोहोर्याएको हुन्थ्यो ।
तर यसपटक भने ‘ताइवानको स्वतन्त्रता’ को विरुद्ध आफू रहेको नेपालले स्पष्ट सन्देश दिएको छ । सन् २०१९ अक्टोबर १२ देखि १३ सम्म चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफङले नेपालको भ्रमण गर्दा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “नेपाली पक्षले ताइवान चिनियाँ भूभागको अविभाज्य हिस्सा भएको र तिब्बतको मामिला चीनको आन्तरिक मामिला भएको स्वीकार गर्दै एक चीन नीतिप्रति दृढ प्रतिवद्धता दोहोर्याएको छ र आफ्नो भूमिमा कुनै पनि चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने दृढ संकल्प गरेको छ ।”
यसअघि प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी शर्मा ओलीले सन् २०१८ जुन १९ देखि २४ सम्म चीनको भ्रमण गर्दा जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि ताइवानको स्वतन्त्रताको कुरा उल्लेख गरिएको थिएन । “नेपाली पक्षले तिब्बत र ताइवान मामिला चीनको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै एक चीन नीतिप्रति दृढ प्रतिवद्धता र आफ्नो भूमिमा कुनै पनि चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने दृढता दोहोर्याएको छ,” सन् २०१८ मा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।
३.बीआरआई कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रुप दिने
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल र चीनले छिट्टै बेल्ट एण्ड रोड इनिर्सिटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रुप दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मे १२ मा चीनको महत्वकांक्षी योजना बीआरआई सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको ६ वर्ष बित्दा पनि बीआरआई अन्तर्गतको एउटा पनि परियोजना नेपालमा सुरु हुन सकेको छैन ।
नेपालले बीआरआई अन्तर्गत निर्माण गर्न ९ वटा परियोजना छनोट गरेको भए पनि दुई देशबीच त्यसमा सहमति जुटेको छैन । संयुक्त विज्ञप्तिमा बीआरआई कार्यान्वयन योजनालाई छिट्टै अन्तिम रुप दिन परामर्शलाई तीव्रता दिने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
प्रतिवद्धता गरेअनुसार कार्यान्वयन योजना बने बीआरआई अन्तर्गत नेपालमा परियोजना सुरु हुनेछन् ।
४. दुईवटा बन्दरगाह चाँडै खोलिने
संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार नेपाल र चीन नयाँ दुईवटा बन्दरगाह चाँडै खोल्न सहमत भएका छन् । नयाँ बन्दरगाहमा चेन्ताङ–किमाथाङ्का र रिवु–ओलाङचुङ्गोला रहेका छन् ।
“दुवै पक्ष चेन्ताङ–किमाथाङ्का, रिवु–ओलाङचुङ्गोला बन्दरगाहलाई चाँडै खोल्नका लागि सहमत भएका छन्,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, पुलान र जिलोङ बन्दरगाहमा यात्रु र कार्गो सेवाको सहज र व्यवस्थित सञ्चालनको दुवै पक्षले प्रशंसा गरेका छन् । चिनियाँ पक्षले लिजी–नेचुङ बन्दरगाहको नेपाली पक्षको सुविधालाई यथाशीघ्र सुधार गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ । चिनियाँ पक्षले योग्य परम्परागत चीन–नेपाल सीमा व्यापार नाकाहरू चाँडै पुनः खोल्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
५. टोखा–छहरे सुरुङ मार्गर क्रस–बोर्डर रेलवे
संयुक्त विज्ञप्तिमा यसपटक पनि टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग र क्रस–बोर्डर रेलवेलाई समेटिएको छ ।
टोखा–छहरे सुरुङमार्ग आयोजनाले दुई देशबीचको कनेक्टिभिटीको स्तरलाई उचाइमा पुर्याउने दाबी गर्दै सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिन दुवै पक्ष सहमत भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । दुवै पक्षले जिलोङरकेरुङ–काठमाडौं क्रस–बोर्डर रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रगतिप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
यसकार्यलाई थप तिव्रता दिन चीन–नेपाल रेल वे सहयोग सम्बन्धी आठौं कार्य समितिको बैठक चाँडो योजना गर्नेमा दुर्व देश सहमत भएका छन् । चिनियाँ पक्ष नेपालका रेलवे कर्मचारीलार्य आवश्यक व्यवसायीक तालिम दिन सहयोग गर्न पनि तयार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
६. रसुवागढी–केरुङ २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण
नेपाल र चीन दुवै पक्षले ऊर्जाको क्षेत्रमा विशेष गरी जलविद्युत, सीमापार प्रसारण लाइन र सम्बद्ध सब–स्टेसनको निर्माण कार्यलाई बढावा दिनेमा सहमति भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यसअन्तर्गत यसअघि नै सम्पूर्ण अध्ययन भइसकेको र निर्माणमा जान ठिक्क भइसकेको रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइन चीनतर्फ पनि जोड्ने गरी आवश्यक सहमति भएको छ ।नेपाल र चीनबीच २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक समझदारी भएको हो ।
पछिल्लो समझदारीअनुसार नेपालको चिलिमे हब र चीनको जिलुङबीच प्रसारण प्रणाली जोडिनेछ । नेपालतर्फ कुल १६ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ ।
चीनतर्फ आवश्यक अध्ययन अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ ।दुवै पक्षले चाँडोभन्दा चाँडो संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रको दोस्रो बैठक बोलाएर चीन–नेपाल विद्युतीय ऊर्जा सहयोग योजनालाई अन्तिम रूप दिने कुरामा सहमति जनाएका छन् ।
७. चीनबाट विद्युत् आयात
नेपालको उत्तरी दुर्गम गाउँहरुमा रहेको विद्युतको आवश्यकता पूर्ति गर्न चीनबाट विद्युत् आयात गर्ने विषयलाई पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा समेटिएको छ ।
विज्ञप्तिमा नेपालले चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रबाट नेपालको उत्तरी दुर्गम गाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्न बिजुली आपूर्ति गर्न अनुरोध गरेको उल्लेख छ । नेपाली पक्षले गरेको अनुरोधलाई सकारात्मक रूपमा विचार गर्ने चीनको भनाई छ ।
व्यावसायिक सर्तमा उपकरण वा प्रविधि उपलब्ध गराउने विषयमा विचार गर्न चीन सहमत भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
८. कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी पार्क
संयुक्त विज्ञप्ति अनुसार नेपाल र चीन कृषि क्षेत्रको सहकार्यलाई थप प्रवद्र्धन गर्न संयुक्त रुपमा कृषि औद्योगित प्रदर्शनी पार्क निर्माण गर्नेमा सहमत भएका छन् ।
प्रदर्शनी पार्क बनाउने स्थान छनोट र सहयोग प्रस्तावका विषयमा आवश्यक तयारीका विषयमा नेपालले काम गर्ने जनाइएको छ ।
९. भैंसीको मासु चीनमा निर्यात
चीन नेपालबाट भैंसीको मासु आयात गर्न तयार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चीनको भन्सार सम्बन्धी सामान्य प्रशासन कार्यालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच उक्त सहमति भएको हो । नेपालबाट पकाएको भैंसीको मासु आयात गर्ने स्वीकृति प्रक्रियालाई तीव्रता दिन चीन तयार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने विश्वास नेपाल र चीनले व्यक्त गरेका छन् ।
१०. सन् २०२५ लाई चीनमा नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालमा पर्यटक पठाउन चीनले सहयोग गर्ने जनाइएको छ । यसको लागि सन् २०२५ लाई चीनमा नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गर्न दुर्व देश सहमत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चीनमा आयोजना गरिने सांस्कृतिक र पर्यटन आदानप्रदान गतिविधिमा सहभागी हुन र चीनमा पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न चिनियाँ पक्षले विभिन्न तहमा नेपालको सांस्कृतिक तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धीत संस्थाहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता चीनले जनाएको छ ।
थप चिनियाँ पर्यटकहरूलाई नेपाल भ्रमण गर्न प्रोत्साहन गर्न चीन सहमत भएको छ ।
११. चीनलाई उपहारस्वरुप एकजोडी एकसिंगे गैँडा
नेपालले चीनलाई उपहारस्वरुप एक जोडी एकसिंगे गैँडा दिनेछ । संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणमा उक्त सहमति भएको जनाइएको छ ।
“नेपालले दुई देशबीचको दिगो मित्रताको प्रतीकको रुपमा चीनलाई नेपाल सरकार र जनताको तर्फबाट चीन सरकार र चिनियाँ जनतालाई उपहारस्वरुप एक जोडी एकसिंगे गैँडा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ,” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
१२. चिनियाँ भाषाका शिक्षक नेपाल पठाइने
संयुक्त विज्ञप्तिमा चीन नेपालमा चिनियाँ भाषा शिक्षाको प्रवर्धनमा सघाउन तयार भएको जनाइएको छ । यसको लागि चीनले नेपालमा थप चिनियाँ भाषाको शिक्षा र स्वयंसेवकहरु पठाउन सहमत भएको छ ।
दुवै पक्षले नेपाल–चीन सांस्कृतिक आदानप्रदान र सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि नेपालमा चिनियाँ सांस्कृतिक केन्द्र, कन्फ्युसियस संस्थान र कन्फ्युसियस कक्षालाई निरन्तरता दिन सहमति जनाएका छन् ।
१३. ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभलाई नेपालको समर्थन
चीनले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई)लाई नेपालले समर्थन गरेको छ ।
मंगलबार नेपाल र चीनले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उक्त कुरा समेटिएको छ । विज्ञप्तिमा जीडीआई भित्र सहभागी हुन नेपालले विचार गर्ने समेत उल्लेख छ । “नेपाली पक्षले चीनले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई)लाई समर्थन गर्दछ र जीडीआई समूहमा सामेल हुन विचार गर्नेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जीडीआईमार्फत चीन नेपालसँग विकासको अनुभव अदानप्रदान गर्न तयार रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
