काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पछिल्लो समय सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका श्रम समस्याप्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील भएको बताएकी छिन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घको प्रेस स्वतन्त्रता तथा श्रमजीवी पत्रकार हक प्रवर्द्धन समिति र श्रमजीवी पत्रकार सङ्घले मन्त्रालयमा गरेको ध्यानाकर्षण कार्यक्रममा उनले सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका श्रम समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताएकी हुन् ।
मिडियाको प्रवर्द्धन र श्रमजीवीको हकहितलाई सरकारले महत्त्व दिँदै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले श्रमका मुद्दा चाँडो सम्बोधन गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो । यसका लागि मन्त्रालयले चासो राख्दै आएको पनि उनले बताइन् ।
‘‘मन्त्रालयले श्रमका मुद्दामा चासो देखाउँदै आएको छ, प्रेस रजिष्ट्रारको समेत भूमिकामा रहेकाले सूचना तथा प्रसारण विभागका प्रमुखलाई श्रमजीवी र व्यवस्थापनसँग समन्वय गरेर श्रमका मुद्दा समाधान गर्न आग्रह गरिसकिएको छ,’’ मन्त्री शर्माले भनिन् ‘‘सकेसम्म श्रमजीवीको हितमा हुने गरी श्रमजीवी र व्यवस्थापन पक्षबिच सहमति गराउने र नसकेको खण्डमा श्रमजीवीलाई कानुनी उपचारको बाटोमा जाने बाटो खोलिदिनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ र सोही अनुसार सम्बन्धित निकायलाई निर्देशित गरिएको छ ।’’
हरेक क्षेत्रमा जस्तै अब पत्रकारिताको क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अनिवार्य गरिनुपर्नेमा जोड दिदै उनले कानुन कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताइन् । उनले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको सिफारिस आवश्यक अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने जानकारी दिदै आवश्यक कानुन निर्माण गरेर सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न थालेको जानकारी दिइन् ।
व्यवस्थापन र श्रमजीवीको दुवै हिसाबले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई नमुना बनाउनुपर्नेमा मन्त्री शर्माको जोड छ । रेडियो नेपाल र टेलिभिजनलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको र अहिले संसदीय समितिमा छलफल सुरु भएको उनले जानकारी दिइन् । सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शङ्कर नेपालले प्रेस रजिष्ट्रारको हैसियते आफूले श्रमका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र प्राप्त उजुरीमाथि छलफल गराउने काम भइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले पत्रकारिता क्षेत्र पनि कानुनबाट चल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राज्यले बनाएका अरू सबै कानुनको पालना नहुने तर श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा २० अर्ब लगानी रहेकाले यसको पनि सुरक्षा हुनुपर्ने तर श्रमको मुद्दामा सम्झौता नहुने उनको धारणा थियो ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले प्रत्येक दिन अपमानजनकरुपमा मिडिया हाउसबाट पत्रकार निकालिने गरेको औँल्याउँदै कान्तिपुरबाट मात्रै ७५ जना पत्रकार निष्कासन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएकाले पीडित श्रमजीवीको पक्षमा महासङ्घले आन्दोलन थाल्ने र सरकारले कानुन कार्यान्वयन गरेर सहयोग गर्नुपर्ने बताए । श्रमजीवी पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष जन्मदेव जैशीले श्रमको आन्दोलनमा सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रम सहजीकरण महासङ्घका केन्द्रीय रामकृष्ण अधिकारीले गरेका थिए।
