काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकार ले नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको प्रक्रियामा मेजर अपरेसन जरुरी रहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको प्रक्रियामा मेजर अपरेशन जरुरी छ । हामीले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएका नीति कार्यक्रम निर्माणको प्रक्रियाा र बजेट निर्माणमा सुधार आवश्यक छ । अहिलेको कार्यक्रमा पुरानै प्रक्रिया अपनाउँनुको विकल्प भएन । आगामी नीति कार्यक्रम निर्माण र बजेट बनाउँने विषयमा मेजर अपरेसनको तयारीमा छौं ।
सरकारले आगामी वर्षको नीति निर्माणमा छलफल सुरु गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले सुरु गरेको बहसले थप मद्दत मिल्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । आगामी बजेट निर्माण विगतका योजनाको समिक्षा र आगामी योजनाबारे सोचिने उनले बताए ।
‘‘मैले २०८० ०८१ को नीति तथा बजेट कार्यक्रमका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभामा बोल्दै गर्दा अब कुनै सुधारात्मक उपायले नेपालको अर्थतन्त्रमा वा हाम्रो ऐन, कानुनमा रहेका सीमाहरु वा पोलिसीमा रहेका कमीहरु सुधारको तरिकाद्वारा हल गर्न सकिने मैले देख्दिन । त्यसकारण एउटा मेजर अप्रेशन जरुरी छ । हामीले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको नीति कति सफल भयो ? त्यसले हामीलाई कहाँ ल्याइपु¥यायो ? हामीले सरकारी कार्यक्रम बनाउने नीति, प्रक्रिया र विधि बजेट निर्माणको प्रक्रिया र विधिमा पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै पोलिसीमा बोल्ड डिसिजन आवश्यक छ भनेको थिएँ ।, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘तर यसै वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा परम्परागत ढङ्गले चल्दै आएको कुरामा हामीले सुधार गर्न समयको दबाबका कारण सम्भव छैन । हामीले जे गरेका थियौँ त्यही फलो गर्नुको विकल्प छैन । तर अर्को पटक नीति कार्यक्रम बनाउने सन्दर्भमा पनि, बजेट निर्माणको सन्दर्भमा पनि, अर्थतन्त्रमाथि परेको दबाबलाई समाधान गर्न पनि हामीले केही बोल्ड डिसिजन गर्नुपर्नेछ ।’’
नीजी क्षेत्रका सबैले अर्थतन्त्र के गरी सुधार्ने भन्ने सुझाब राखेर आफ्नो योजनालाई साथ दिएको बताउँदै कार्यक्रमा धारणा राख्नेहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । सबैका सुझाब र भावनालाई ग्रहण गर्दै सरकार अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन तयार रहेको उनले बताए ।
‘अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन म सहमत छु । हामी सरकामा पनि सल्लाह गर्छौं,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्र, सरकार, विज्ञ, अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सहभागी हुनेगरी यस्तो संयन्त्रको खाँचो छ ।’
अब फेरि नीति कार्यक्रम बनाउने तयारी त सुरु गर्नुपर्छ हामीले अर्को वर्षको भनेर क्याबिनेटमा थोरै चर्चा भयो । बजेटको तयारी पनि गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमाथि परेको दबाबको सामना गर्ने नीति, उपाय पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । हामीले चर्चा सुरु गरेका छाँै । हामी टालटुले तरिकाले सुधारका सामान्य तरिकाले अहिलेका समस्याको समाधान दिगो रुपमा गर्न सम्भव छैन । कहीँ न कहीँ हामीले पोलिसी सिफ्ट गर्न जरुरी छ ।,’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ‘‘त्यसो गर्न नसके अप्ठ्यारो छ । सुधार गर्न त बल गरियो, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिकाबीचमा तालमेल मिलाउन निकै मिहेनत पनि भयो । बैंकको ब्याज केही घटाउने प्रयास पनि भयो । त्यो सामान्य सुधारात्मक जस्तो । सामाजिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने कोशिस भयो । विदेशमा रहेका नेपालीका सन्दर्भका पनि कुरा आए । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नेकुरा होस्, नागरिकताको समस्या हल गर्ने कुरा होस्, मतदानको अधिकार दिने कुरा होस्, पासपोर्ट लाइसेन्स समस्याका समाधान गर्ने कोशिस गरियो तर अर्थतन्त्रको मुल समस्या समाधान भएको छैन ।’’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको सुधारका कोशिस गरेपनि अर्थतन्त्र कतै न कतै समस्याग्रस्त रहेको भन्दै केही कुरामा गम्भीर रुपले समीक्षा नगर्ने र बोल्ड डिसिजन लिनेतिर अघि नबढ्ने हो भने झनै अप्ठ्यारोमा जानसक्ने खतरा रहेको समेत बताए ।
