ठुलो आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुहोस्ः अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ठुलो आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न नागरिक लगानी कोषलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले लगानी कर्ताको पैसा नडुब्ने गरी लगानी गर्न आग्रह गरे । 
आज नागरिक लगा…

भ्रष्टाचारीलाई कारवाही भए अर्थतन्त्र सहि दिशामा जान्छ : मन्त्री किराँती

सुनसरी । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही भए अर्थतन्त्र सहि दिशामा जाने बताएका छन् ।   धरान एक्स्पो २०८० को उद्घाटनपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री किराँतीले भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाही भएमा मुलुकमा सुशासन कायम हुने र कमजोर बनेको अर्थतन्त्र सहि दिशामा आउने दाबी गरे ।  वर्तमान गठबन्धनले पूर्णकार्यकालसम्म सरकार सञ्चालन गर्ने बताउँदै मन्त्री किराँतीले २०८४ को निर्वाचनमा समेत तालमेल गरिने बताए । मन्त्री किराँतीले निर्वाचनमा कुनैपनी दलले बहुमत ल्याउने अवस्था नभएकोले वर्तमान गठबन्धन कायमै रहने बताए ।

सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको बजेट कटौती गर्न मिल्दैन : अर्थमन्त्री डा.महत

काठमाडौं। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको बजेट कटौती गर्न नमिल्ने बताएका छन् । मन्त्रालयमा आज (शुक्रबार) पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कटौती गरिएको भन्ने समाचारको खण्डन गर्दै संसद्ले पारित गरेको बजेट मन्त्रालयले कटौती गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।  मन्त्री डा.महतले यसले जनतामा द्विविधा उत्पन्न हुने बताउँदै बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन गरिएको स्पष्ट पारे । बजेटको मध्यावधि मूल्याङ्कन गर्दै मन्त्रालयले चालु वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा सवा दुई खर्ब बजेट कम गरिएको भन्ने समाचार केही दिन अघि सार्वजनिक भएको थियो । साथै,उनले राजस्व र बजेट कार्यान्वयन प्रगतिको समीक्षा गरिएको बताउँदै अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत राजस्व वृद्धि भएकोसमेत जानकारी गराए। मन्त्री डा.महतले नियमसम्मत बढी राजस्व उठाउने र खर्च गरिने उल्लेख गर्दै उठेको राजस्वको आधारमा आय र व्ययको आकलन मात्रै गरिएको बताए । सरकारले चालु वर्षमा रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो अवसरमा उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु.१८ खर्बको बजेट सिलिङ तोकिएको जानकारी गराए। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने स्रोत समितिले सरोकारवाला निकायबीच छलफलपछि सो सिलिङ तोकेको उहाँको भनाइ थियो । रासस

यस्तो छ शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (पुस ७ गते) शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३२ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ३३ पैसा पुगेको छ। युरो एकको खरिद दर १४६ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्री दर १४७ रुपैयाँ ०१ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६९ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्री दर १६९ रुपैयाँ ८५ पैसा रहेको छ। कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

नेपालको हवाई क्षेत्रलाई ईयूको सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाउन अर्थमन्त्री महतको आग्रह

मोरक्को । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले युरोपेली सङ्घ ९ईयू० का कमिस्नर जुत्ता उर्पियालिनेनलाई भेटेर नेपालको हवाई सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाउन आग्रह गरेका छन् । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को वार्षिक बैठकमा भाग लिनेक्रममा मोरक्कोको मारकेसमा रहनुभएका अर्थमन्त्री महतले साइड लाइन वार्तामा युरोपियन कमिस्नरसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन्। उनले ईयूलाई नेपालमा आर्थिक सहायता बढाउन आग्रह गरे। सन् २०१३ देखि इयुले नेपालका वायु सेवा कम्पनीलाई हवाई सुरक्षा चासोमा राखेको छ । जसले नेपाली वायुसेवा कम्पनीले युरोपको आकासमा उडान गर्न पाउँदैनन् । इयुले २०७९ असारमा नेपालका वायुसेवा कम्पनीको अनुगमन गर्दा हवाई सुरक्षा चासोबाट हटाउन अस्विकार गरेको थियो । २०७९ फागुनमा इयुले हवाई सुरक्षाको अवस्थाका विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर, गत माघमा पोखरा विमानस्थलमा भएको दुर्घटनापछि इयुको टोली नेपाल अनुगमनमा आएको थिएन । यस वर्ष गत साउन र भदौमा इयुको हवाई सुरक्षा कमिटिले नेपाली वायू सेवा कम्पनी र हवाई सुरक्षाको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष नोभेम्बरमा इयूले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा नेपाली वायु सेवा कम्पनी हवाई सुरक्षा चासो मै थियो । हरेक ६ महिनामा हवाई सुरक्षा चासो सम्बन्धी प्रतिवेदन अध्यावधिक गर्ने इयूको हवाई सुरक्षा कमिटीले अहिले नेपालको स्थलगत अनुगमन गरेको अवस्थामा मन्त्री महतले हवाई सुरक्षा चासोबाट हटाउन युरोपियन कमिसनको टोली सँग आग्रह गरेका हुन् । सो भेटमा जुत्ता उर्पियालिनेनले नेपालमा रहेको दूतावासबाट काम गर्ने र हवाई सुरक्षाका विषयमा छलफल गर्ने बताए ।

महालेखाको प्रतिवेदन : प्रदेश र स्थानीय तहमा जथाभाबी खर्च गर्ने बेथितिकाे विकास (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजननिक भएको छ । चैत्र ३० गते बिहिबार महालेखा नियन्त्रक टंकमणि शर्माले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तर्फबाट ६० औँ प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्तर्गतका निकायहरू तथा समिति, सङ्गठित तथा अन्य संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गरेर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा बेरुजु फर्स्यौटको अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन। ती सबै निकायमा गरिएको लेखापरीक्षणबाट गएको वर्ष मात्र १ खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो। महालेखाका अनुसार नेपालमा हालसम्मको बेरुजु रकम भने ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ। त्यो भनेको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम सहितको बेरुजु हो। त्यस्तो रकम गत वर्षको तुलनामा १५.७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको महालेखाको विवरणमा जनाइएको छ।त्यस्तै सरकारी खर्चमा चरम लापरबाही गरिएका विवरणहरू पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्ता लापरबाहीमा असार अन्तिम सातामा गएर ठूलो मात्रामा खर्च गर्नेदेखि लिएर जथाभाबी रकमान्तर गर्ने जस्ता कार्यलाई उसले औँल्याएको छ। यस्ताखाले बेथिति विशेषगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यापक रूपमा पाइएको महालेखाले जनाएको छ। राजस्व बक्यौता बाँकी रहने, सरकारी निकायबाट गर्न सकिने कामका लागि परामर्शदातामार्फत् गराइने, पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका गतिविधि हुने, अनियमित रूपमा खर्च गर्ने, प्रभावकारिता नभएका तथा उपयोगविहीन कार्यक्रमहरू चलाइने लगायतका कैयौँ आर्थिक बेथितिलाई पनि महालेखाले औँल्याएको छ। कैयौँ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले “नियम, कानुनलाई बेवास्ता गर्दै जथाभाबी खर्च गर्ने परिपाटी विकास भएको” पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो छ महालेखाको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ

नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्नु गलत हो : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने हावा नफैलाउन आग्रह गरेका छन् । आर्थिक पत्रकार समाजको २६औँ वार्षिकोत्सवमा मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा संकट नभएर केही चुनौती रहेको बताए । नेपालको मिश्रित खालको अर्थतन्त्र भएको भन्दै चुनौतीमा छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रका सूचकांक सुधार उन्मुख छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा छैन,’उनले भने, ‘राजस्व उठ्न केही कमी भएको छ । यसलाई सुधार गर्नु छ । विकास निर्माणका काम घटेका कारण केही चुनौती आएको हो ।’ त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर यी चुनौतीको समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले निजी क्षेत्रका कुरा सुनेका छौँ । तर, अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर अर्थशास्त्री र व्यवसायीले नभन्दिनुस्,’मन्त्री शर्माले भने ।

सल्यानबाट चार महिनामा २२ करोडको कृषिजन्य वस्तु निर्यात

सल्यान। सल्यानबाट चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा रु २२ करोडभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु निर्यात भएको छ । गत साउनदेखि कात्तिकसम्म जिल्लाबाट रु २२ करोड १२ लाख २७ हजार बराबरको कृषिजन्य वस्तु निर्यात भएको हो । यस आवमा रु. नौ करोड ८३ लाख ३६ हजार बराबरको तरकारी निर्यात गरिएको कृषि विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ । चार महिनाको अवधिमा तीन हजार ५०० मेट्रिक टन तरकारी निर्यात गरिएको कृषि विकास कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी रेशमकुमार बस्नेतले जानकारी दिए । यसैगरी रु चार करोड १२ लाख बराबरको अदुवा र रु सात करोड ६७ लाख ७० हजारको बर्खे आलु निर्यात भएको बस्नेतले जानकारी दिए । “गत चार महिनाको अवधिमा दुई हजार ५५९ मेट्रिक टन आलु र ८२५ मेट्रिक टन अदुवा निर्यात भएको छ”, बस्नेतले भने । यस्तै ९२ मेट्रिक टन कागती, निबुवा, अम्बा, नास्पातीलगायतका फलफूलबाट रु ४८ लाख ७१ हजार जिल्लामा भित्रिएको बस्नेतको भनाइ छ । उनका अनुसार ४६० मेट्रिक टन तरकारी जिल्लाभित्र खपत भएको छ । “जिल्लामा पाँच मेट्रिक टन अदुवा, ७३१ मेट्रिक टन आलु जिल्लामै खपत भएको छ, यसले सल्यान जिल्ला कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर छ भन्ने देखाउँछ”, बस्नेतले भने । सल्यान जिल्लामा बेमौसमी तरकारीका लागि प्रख्यात भएको तथा कृषिले राम्रो मूल्य पाएको कार्यालयको भनाइ छ । यो वर्ष लकडाउनका कारण भारतबाट समेत तकारी आउन समस्या भएकाले किसानले राम्रो मूल्य पाउन सफल भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । “कृषकले लकडाउनको समयमा तरकारी बिक्री हुँदैन भनेर धेरै जमिनमा अन्नबाली लगाए तर भारतबाट तरकारी नआएपछि किसानले राम्रो मूल्य पाए”, सूचना अधिकारी बस्नेतले भने । जिल्लामा तरकारी खेतीका लागि उपयुक्त जलवायु भएको कारणले किसानले यसलाई आम्दानीको स्रोत बनाउन थालेका छन् । पछिल्लो समय जिल्लामा वैदेशिक रोजगारमा गएर आएका युवासमेत व्यावसायिकरूपमा कृषि पेशामा आकर्षित हुन थालेका छन् । जिल्लाको शारदा नगरपालिका, शिद्धकुमाख गाउँपालिका र बागचौर नगरपालिकामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर युवाले व्यावसायिक कृषि शुरु गरेको कृषि विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गः लागत १ खर्ब ७५ अर्ब, साढे तीन वर्षमा सक्ने सेनाको दाबी

काठमाडौंः ७२.५ किलोमिटर लामो काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको कूल लागत १ खर्ब ७५ अर्ब लाग्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ । नेपाली सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेयले द्रुतमार्ग निर्माण कार्य सक्न १ खर्ब ७५ अर्ब लाग्ने जानकारी दिए । उनकाअनुसार द्रुतमार्गको आगामी साढे तीन वर्षमा निर्माण कार्य सक्ने नेपाली सेनाले लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको उनको भनाई थियो । द्रुतमार्गको प्रस्तावित खण्ड रेखांकन परिवर्तन गर्न सरकारले सेनालाई स्वीकृति दिइसकेको बताइएको छ ।

कुन कुन कागजात चाहिन्छ त कृषि बिमाका लागि ?

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । कृषिप्रधान देश भएपनि कृषि व्यवसाय राम्रोसँग अझै फस्टाउन सकेको छैन । तर कृषि व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्या्िदत बनाउनको लागि पनि बीमा गर्न आवश्यक छ । निकै अवसर र सम्भावनाका बिचमा पनि आज कृिष पेशाप्रति यूवाको आकर्षण घट्नु भनेको कृषि लगानी सुरक्षित नहुनु नै हो । बीमा कम्पनीहरुको नियामक बीमा समितिले ०६९ देखि वृषि बीमा सुरु गरेको छ । नियामक निकाय बीमा समितिले निर्जबीन बीमाको व्यवसाय गर्दै आएका सबै बीमा कम्पनीलाई जिल्ला तोकेरै गाउँ–गाउँमा गएर कृषि बीमा गर्न निर्देशन समेत दिएको छ । सामान्य रुपमा कृषि बीमा गर्दा चाहिने कागजातहरु पूर्ण रुपले भरिएको प्रस्ताव फाराम सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारीस पत्र आवश्यकतानुसार सम्बन्धि कृषि कार्यालयको सिफारीस पत्र दाबीका लागी चाहिने कागजातहरु सक्कल बीमालेख (आशिंक क्षति भएको अवस्थामा बीमालेखको छाँया प्रति) पूर्ण रुपले भरिएको दाबी फाराम सम्बन्धित प्राविधिकको प्रतिवेदन सम्बन्धित गा.पा, न.पा वा वडा वा कम्तिमा नजिकको दुईजना छिमेकी÷संधियारको सर्ज्मिन मुचुल्का आवश्यक पर्ने पासपोर्ट साइजको फोटो

आगलागीबाट दुई करोडको क्षति

दमक, भदौ १ । विद्युत् सर्ट झापाको शिवसताक्षी–११ स्थित सङ्ग्रौला ब्रर्दशमा आगलागी हुँदा करीब दुई करोड मूल्यबराबरको क्षति भएको छ । बिहीबार राति ८ बजेतिर अचानक आगलागी हुँदा पसलमा रहेको विद्युतीय सामग्री टेलिभिजन, फ्रिज, भ्याकुमक्लिनर, वासिङमेशिन पूर्णरूपमा नष्ट भएको छ । कोठाको दुबै सटरमा एक्कासी धुँवाधुलो निस्किएपछि मात्रै आगो लागेको थाहा भएको थियो । तत्कालै आगो नियन्त्रण गर्न नसक्दा पसलको सबै समान जलेको सञ्चालक पोखरेलले बताए । आगलागीबाट पसलको सबै समान जल्दा दुई करोड मूल्यबराबरको क्षति भएकोे सञ्चालक पोखरेलले बताए। आगलागी दमक, बिर्तामोडको बारुणयन्त्र, प्रहरी, स्थानीय बासिन्दाको सहयोगबाट करीब एक घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलेका प्रहरी निरीक्षक कैलाश राईले बताए ।

मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म कसको तलब कति ?

हेटौंडा । प्रदेश नं. ३ ले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको तलब–सुविधा तोक्ने विधेयक तयार पारेको छ। सोमबार संसद् बैठकमा पेश गरिने कार्यसूचीमा रहेको विधेयकअनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिक ६१ हजार रुपैयाँ तलब पाउने भएका छन्। सञ्चार लगायतका सुविधा जोड्दा उनले मासिक ७५ हजार रुपैयाँ पाउने छन् । प्रस्तावअनुसार मुख्यमन्त्रीले ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् भने सञ्चार खर्च ५ हजार र अतिथी सत्कारका लागि १० हजार रुपैयाँ पनि दिइने उल्लेख छ। मुख्यमन्त्रीलाई एउटा आवास पनि दिइने विधेयकमा उल्लेख छ। सुरक्षा प्रयोजनका लागि आवश्यक परे थप एक सवारी साधन समेत उपलब्ध गराउन सकिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशको मन्त्रीले मासिक ५२ हजार, राज्यमन्त्रीले ४९ हजार र सहायक मन्त्रीले ४७ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने विधेयकमा उल्लेख छ। मन्त्रीहरुले सञ्चार खर्च ३ हजार र अतिथि सत्कारका लागि ५ हजार पाउनेछन् । यो जोड्दा प्रदेश ३ का मन्त्रीले मासिक ६० हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले समानरुपमा सञ्चार खर्च २ हजार र अतिथि सत्कारका लागि ३ हजार खर्च पाउनेछन्। यो जोड्दा राज्यमन्त्रीले मासिक ५४ हजार र सहायक मन्त्रीले ५२ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। प्रदेश सरकारले मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई आवास सुविधा दिने विधेयकमा उल्लेख छ। निजी घरमा बस्ने मन्त्रीहरुलाई वार्षिक १ लाख ३० हजार, राज्यमन्त्रीलाई १ लाख १० हजार र सहायक मन्त्रीलाई १ लाख घर मर्मत खर्च दिइने विधेयकमा उल्लेख छ। सबैले एकमुष्ठ एक लाख रुपैयाँ फर्निचर खर्च पाउने विधेयकमा उल्लेख छ। भाडाको घरमा बसेमा मन्त्रीलाई २७ हजार, राज्यमन्त्रीलाई २५ हजार र सहायक मन्त्रीलाई २० हजार घरभाडा दिइनेछ। आफ्नै घरमा बस्नेहरुले घरभाडा लिन पाउने छैनन्। विधेयक अनुसार मुख्यमन्त्रीले दैनिक भ्रमण भत्ता ३ हजार पाउनेछन् भने विदेश जाँदा २ सय ५० डलर पाउनेछन् । मन्त्रीले स्वदेशमा २५ सय र विदेशमा २ सय डलर तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले स्वदेशमा २ हजार र विदेशमा १ सय ७५ डलर दैनिक भ्रमण भत्ता पाउनेछन् । सोमबारको संसद् बैठकले विधेयक पारित गरेसँगै यसले काननुको रुप लिनेछ। यसअघि केन्द्र सरकारले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक सम्बन्धी नमूना कानुन निर्माण गरेको थियो।

अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्याको समाधानका लागि सरकारको अपिल

काठमाडौँ । सरकारले लामो समयदेखि थिग्रिएर रहेका अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्याको समाधान कुनै एक पक्षको पहलबाट सम्भव नभएको भन्दै सहयोगको अपिल गरेको छ । देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जारी गर्नुभएको श्वेतपत्रबारे जानकारी दिन आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहयोगको अपेक्षा गरिएको हो। अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भन्नुभयो, “मुलुकको अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि विद्यमान संरचनात्मक समस्याको समाधान एउटै निकाय, संस्था वा तहबाट मात्र सम्भव छैन, राज्यका सबै जिम्मेवार तह, संस्था, पदाधिकारी र आम नागरिकको सहकार्यबाट समस्या एवं चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ, यसमा सबैको सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।” नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहमा सरकार गठनसँगै विकास र सुशासनको कार्यप्रारम्भ भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारी, निजी एवं सहकारी बीचको सहकार्यबाट समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । मुलुकको समृद्धिका लागि आन्तरिक स्रोत र निकाय मात्र पर्याप्त नभएको बताउँदै अर्थ मन्त्री डा खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र एवं सहयोगलाई परिचालन गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । विविध चुनौतीका बाबजुद पनि सुधारका लागि थुप्रै अवसर रहेको भन्दै उहाँले पाँच वर्षसम्म दूरदृष्टि र संकल्प सहितको सुदृढ स्थिर सरकार रहने भएकाले बर्षेनी नीति र प्राथमिकता फेरिने क्रम रोकिएकाले समृद्धिको अवसर रहेको बताउनुभयो । आन्तरिक द्वन्द्व र त्यसले पार्ने कुप्रभावको भोगाइबाट सचेत जनता अब शान्ति र विकासका पक्षमा उभिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भन्नुभयो, “आर्थिक समृद्धिको यात्राका लागि आवश्यक स्रोत र साधन परिचालन गर्न सकिनेमा सरकार विश्वस्त रहेको छ ।” सरकार गठन हुँदाको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “वित्तीय क्षेत्रको पुँजी परिचालन आर्थिक वृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिन सकेको छैन, पुँजी निर्माणका काम सुस्त छन्, राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने आधारभूत सेवाको गुणस्तर कमजोर छ र बजेट अनुशासन उल्लंघन भएका कारण सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो छ ।” त्यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक खर्च बढेको भन्दै उहाँले लगानीका लागि वातावरण उत्साहजनक नरहेको, सानो अर्थतन्त्र, लगानीका आधार न्यून, राजश्वले चालु खर्च धान्ने अवस्था नहुनु, न्यून आर्थिक वृद्धिदरजस्ता समस्या रहेको बताउनुभयो । आन्तरिक क्षेत्रमा कमजोर पूर्वाधार, कमजोर निजी क्षेत्र, परम्परागत बैंकिङ सेवा, पुँजी बजारको संकुचित अवस्था, सीमित बीमा लगायतका विद्यमान समस्या रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बाह्य क्षेत्र झनै भयावह रहेको, निर्यात संकुचित, आयातमुखी अर्थतन्त्र, विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदरमा सुस्तताजस्ता समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक खर्चको स्थिति बढ्दै गएको, वित्तीय अराजकता निम्तिएको, बजेटको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको र कर्मचारीको निवृत्तिभरण लगायतको अवकाश सुविधासम्बन्धी खर्च निरन्तर बढेको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री डा खतिवडाका अनुसार राजश्वको दायरा साँघुरो नभएको, राजश्व प्रणाली प्रगतिशील र नतिजामुखी नभएको, करप्रणाली आयातमा आधारित भएको जस्ता समस्या रहेको छ । उहाँले वैदेशिक सहायताको क्षेत्रमा पनि विसंगति बढ्दै गएको बताउनुभयो । रासस

बसपार्क निर्माणका लागि सम्झौता

बागलुङ, फागुन २६ । वर्षौंसम्म अलपत्र बागलुङ बसपार्क निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको छ । बसपार्क निर्माणका लागि बागलुङ नगरपालिका कार्यालय र नगर विकास कोषबीच शुक्रबार ऋण सम्झौता भएको छ । केही अनुदान र केही ऋण उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले बताउनुभयो । रु १० करोड ४६ लाख ८७ हजार कूल लागतमध्ये कोषले रु नौ करोड चार लाख ३९ हजार ऋण उपलब्ध गराउने छ । सरकारकोतर्फबाट रु ७५ लाख ३६ हजार ऋण तथा नगरपालिकाको समपूरक कोषबापतको रु २५ लाख १२ हजार हुने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै अनुदानतर्फ जर्मन वित्तीय सहयोग संस्थाबाट रु १० लाख, नेपाल सरकारको रु १८ लाख ८९ हजार र नगरपालिका समपूरक कोषबापतको रु १३ लाख नौ हजार उपलब्ध हुनेछ । राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको २५ वर्ष बित्दासमेत बागलुङमा व्यवस्थित बसपार्क बन्न सकेको थिएन । बसपार्क बनाउन स्थानीयवासीले रु ७० करोड पर्ने जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा पनि बसपार्क बनाउने योजना अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । तीन वर्षअघि स्थानीयवासीले साढे १७ रोपनी जग्गा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । मध्यपहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी करिडोरको समेत केन्द्र रहेको बागलुङमा व्यवस्थित बसपार्कको आवश्यकता खड्किँदै आएको छ । अहिले बागलुङ नगरपालिका–३ चिप्लेटीमा अव्यवस्थितरुपमा अस्थायी बसपार्क सञ्चालित छ ।

सिरहामा ६ महिनामा पाँच सय ४७ नयाँ उद्योग दर्ता

लहान, फागुन १९ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा सिरहामा ५४७ वटा घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को साउनदेखि पुस महिनासम्मको अवधिमा सिरहामा सेवामूलक उद्योग ३११ वटा, उत्पादनमूलक उद्योग १५० र कृषिजन्य उद्योग ८६ वटा दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सिरहाले जनाएको छ । यो संख्या गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को ६ महिनाको अवधिको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढी हो । केही वर्षअघिसम्म कृषिजन्य उद्योग न्यून संख्यामा मात्र दत्र्ता हुँदै आएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी सहज गरेपछि कृषिजन्य उद्योगको दर्तामा वृद्धि भएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

यसरी हुन्छ आर्यघाटमा पनि कमिसनको चलखेल

हेटौंडा, माघ २७ । पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार गर्दा चाहिने सामाग्री पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तोकेको पसलमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ । दाहसंस्कार गर्दा बाँस, फूलमाला, दाउरा, कात्रो, पीताम्बरलगायत सामाग्री चाहिन्छ । समाचारमा लेखिएको छ, कोषका कर्मचारीले यी सामाग्री बेच्ने पसलबाट कमिसन लिने गरेको स्रोतको दाबी छ । शोकमा परेका आफन्तलाई कोषका कर्मचारीले दाहसंस्कार सामाग्री फलानो पसलबाट किन्नुस् भन्दै तोकिदिने गरेका छन् । शोकमा परेका बेला कसैले केही नबोल्ने हुँदा त्यसको फाइदा लिन कर्मचारीको मिलेमतोमा यसो गरिएको हो । पसल तोकिदिएबापत कोषका कर्मचारीले बिक्री भएको सामानको मूल्यअनुसार कमिसन लिने गरेका छन् । नागरिक दैनिकमा यो खबर छ ।