काठमाडौं । नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग दुईतर्फ जोड्ने ब्रेक थ्रू भएको छ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्विच थिचेर ब्रेक थ्रुको घोषणा गरेका हुन् ।  यो सुरुङमार्गको सञ्चालनमा आएपछि सबैभन्दा पहिलो गाडी गुड्ने सुरुङमार्ग हुने छ ।सुरुङले धादिङको सिस्नेखोला र काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका–१ मा रहेको टोटीपाखालाई जोड्छ । समारोहमा उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलगायतका उच्च अधिकारीको उपस्थिति थियो । यस्तै सङ्घीय सांसद एवम् प्रदेश सांसदहरुको उपस्थिति थियो । नागढुङ्गाको घुमाउरो सडक र जामबाट आजित भएका नागरिकलाई उक्त सुरुङमार्ग निर्माण भएपछि थप सहज हुनेछ । आज छिचोलिएको सुरुङमार्गमा एक वर्षपछि नियमितरुपमा सवारी आवागमन हुने सम्बद्ध आयोजनाले जनाएको छ । नागढुङ्गा सुरुङ निर्माण परियोजनाका उपनिर्देशक गोविन्द दुमरका अनुसार एक विशेष समारोहबीच सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गरिएको हो । सो सुरुङमार्गको कूल लम्बाई दुई हजार छ सय ८८ मिटर छ । यसअघि नै आपतकालीनरुपमा प्रयोग गरिने सुरुङ भने गत साउनमा नै ब्रेक थ्रु गरिसकिएको छ । सुरुङभित्रको सडक ढलान, बत्ती जडान, अक्सिजन पाइप जडानलगायतका कामका लागि भने केही समय लाग्नेछ । आयोजनाको कूल लागत झण्डै रु २२ अर्ब बराबर छ । जापानी निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेशनले सो सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको थियो ।  

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादीले नांगो रुपमा दक्षिणपन्थी अवसरवादी चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन्।एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको घटनाक्रमलाई उदृत गर्दै एकीकृत समाजवादीले दक्षिणपन्थी अवसरवादी चरित्र प्रकट गरेको आरोप लगाएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीले अराजनीतिक निर्णय गरेको समेत आरोप लगाएका छन् । ओलीले एकीकृत समाजवादीले आन्तरिक रुपमा बार्गेनिङ गरिरहेको बताउँदै आइतबार बाहिर नै प्रकट गरेको टिप्पणी गरे ।  ओली आफ्नो सम्बोधनमा एकीकृत समाजवादीप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनले एकीकृत समाजवादीले कम्युनिष्ट साइन बोर्ड राखेर काम चाँहि समाजवादको पक्षधरलाई कमजोर पार्न लागेको बताए ।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्टार मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्त गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै प्राध्यापक एवं प्राज्ञिकहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सामूहिक रूपमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बालुवाटारमा भेट गर्दै उनीहरूले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्ति गरेसँगै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक छविमा सकारात्मक सन्देश गएको बताए । भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू विश्वविद्यालय र शिक्षा क्षेत्र सुधारमा गम्भीर भएको जानकारी दिँदै मेरिटोक्रेसीको अवधारणा थप दृढताका साथ बाँकी ठाउँहरूमा पनि अवलम्बन गरिने बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘विश्वविद्यालय सुधार्ने हो भने मेरिटोक्रेसीको कुनै बिकल्प छैन भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा सोच्दै आएको थिएँ। तर, कहाँबाट सुरू गर्ने, कसरी सुरू गर्ने भन्ने थियो। मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा खुला प्रतिस्पर्धाको घोषणा गरेको थिएँ। त्यसपछि यसको पक्षमा वातावरण बनाउन म लगातार लागिरहेँ र सफल पनि भयौँ। यसले प्राज्ञिक क्षेत्रलाई सकारात्मक दिशा दिएको छ।’’ देशमा सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ जग बसाल्न सबै क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरूरी रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले भने, ‘‘पार्टीमा आवद्ध हुने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर, अब कुन पार्टी भनेर नहेरौँ। जो सक्षम छ, इमानदार छ, जो निष्ठाका साथ काम गर्छ, त्यो नै आफ्नो हो। राम्रो हेरौँ, मेरिट हेरौँ। यसले मात्रै देशमा नयाँ परिस्थिति बन्छ। यसमा म पूर्ण प्रतिवद्ध छु।’’ भेटमा प्राज्ञिकहरूको तर्फबाट केदारभक्त माथेमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सोच र अडानका कारण विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्ति हुनु आफैमा महत्वपूर्ण कुरा रहेको बताए । उनले भने, ‘‘प्रधानमन्त्रीको सोच र अडानबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त भएको छ। यो आफैमा राम्रो नजिर हो। यसले नयाँ लिगेसीको प्रारम्भ हुन्छ। यसले उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो सुधार ल्याउने हाम्रो विश्वास छ। यसका सकारात्मक परिणाम आउँदै जानेछन्। हामी खुसी छौँ। तपाईलाई हार्दिक धन्यवाद छ।’’ छलफलमा माथेमाले सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ बसेर भागबण्डाको संस्कारको अन्त्य र खुला प्रतिस्पर्धाका निम्ति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक रूपमा अहस्तक्षेपको संकल्प घोषणा गर्न दलहरूलाई अनुरोध गर्दै उनले शैक्षिक–प्राज्ञिक संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई अक्षुण्ण राख्न कुनै पनि प्रकारका अस्वस्थ, अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने संकल्प एवं प्रतिवद्धता राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट आउनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै राजनीतिक दलहरूलाई अहस्तक्षेपको नीतिमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न अनुरोध गर्नेहरूमा डा. गौरीशंकरलाल दास, डा. गोविन्द पोखरेल, डा. सन्दुक रूइत, डा. अर्जुन कार्की, डा. जेपी अग्रवाल, डा. नरेशमान बज्राचार्य, डा. असीम ढकाल, डा. भगवान कोइराला, डा. विष्णु उप्रेती, डा. धर्मकान्त बास्कोटा, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, डा. लवदेव अवस्थी, डा. मदन उपाध्याय, डा. महेश मास्के, केदारभक्त माथेमा लगायत ६६ जना प्राज्ञिकहरू रहेका छन् ।

काठमाडौं । विश्वका अधिकांश देशहरुले मध्यपूर्वमा देखिएको तनाब थप बढ्नबाट जोगाउ सम्बन्धित पक्षलाई आह्वान गरेका छन् । यही अप्रिल १ मा इजरायलले सिरियास्थित इरानी वाणिज्य दूतावासमा हवाई आक्रामण गरेपछि दुई देशबीचको तनाव उत्कर्षमा पुगेको थियो । उक्त आक्रामणमा इरानका उच्च सैनिक अधिकृत मारिएका थिए ।सोही प्रतिक्रिया स्वरुप इरानले आइतबार बिहान इजरायलमाथि ड्रोन र क्रुज मिसाइल प्रहार गरेपछि पश्चिम एसिया भयंकर युद्धको सङ्घारमा पुगेपछि विश्वबाट दुवै पक्षलाई संयममता अपनाउन आग्रह गरिएको हो । स्थानीय समय अनुसार अप्रिल १४ तारिख बिहान सबेरै इरानी सेनाले इजरायलका सम्बन्धित क्षेत्रमाथि क्षेप्यास्त्र तथा मानवरहित विमानबाट आक्रमण गरेको छ। त्यसपछि इजरायलको वायु सेनाका लडाकू विमानले तीमध्येका करिब ३०० बढि क्षेप्यास्त्र तथा मानवरहित विमान आक्रमणलाई निष्क्रिय पारेको छ। मध्यपूर्वमा देखि थालेको तनाबको वातावरण थप भड्किन नदिन रुसको विदेश मन्त्रालयले एउटा वक्तव्य जारी गर्दै सम्बन्धित पक्षहरुसँग संयम गर्न आह्वान गरेको छ। जोर्डनका राजा अब्दुलाह द्वितीयले गाजा क्षेत्रमा गरिएको आक्रमण तुरुन्तै बन्द गर्नु नै मध्य पूर्व क्षेत्रको स्थितिलाई अझ बढ्न नदिन र पस्थिति गम्भिर हुनुबाट जोगाउनका लागि एउटै मात्र उपाय भएको कुरामा जोड दिएका छन्। त्यसैगरी टर्कीको विदेश मन्त्रालयले एउटा वक्तव्य जारी गर्दै इजरायलले सिरियास्थित इरानको राजदूतावासमाथिको आक्रमण अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग विपरित रहेको दाबी गरेको छ। त्यसका अतिरिक्त, ब्राजिल, मेक्सिको, भेनेजुएला तथा कोलम्बिया लगायत ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुले पनि दुवै पक्षहरुसँग संयम रहन आह्वान गरेका छन् , अमेरिकाले इरानविरुद्ध आफुले आक्रमण नगर्ने बताउँदै सम्बन्धित पक्षलाई संयम हुन समेत आग्रह गरेको हो ।

काठमाडौं । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको मुख्य सुरुङ आज छेडिने (ब्रेक थ्रू) हुने भएको छ । नागढुंगा सुरुङ निर्माण परियोजनाका उपनिर्देशक गोविन्द दुमरुले दिएको जानकारीअनुसार सोमबार एक औपचारिक कार्यक्रमबीच सुरुङ ‘ब्रेक थ्रू’ गर्न लागिएको हो । सुरुङ ‘ब्रेक थ्रू’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी हुनेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफु प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै ठुला आयोजनाको काम तिब्र गर्नका लागि अनुगमन र निर्देशन दिंदै आएका छन् । चन्द्रागिरि नगरपालिकाको बलम्बुदेखि धादिङको सिस्नेखोला जोड्ने यो सुरुङमार्ग आयोजनाको मुख्य सुरुङको लम्बाइ दुई हजार ६६७ मिटर रहेको छ । आयोजनाको उद्धार सुरुङ ‘रेस्क्यु टनेल’ भने गत साउनमै ब्रेक थ्रू भइसकेको छ । आयोजना पूर्ण निर्माण सम्पन्न भएर सवारी साधन चल्ने अवस्थासम्म पुग्नका लागि भने अझै केही समय लाग्ने जनाइएको छ । आयोजना निर्माणको सुरुआती सम्झौताअनुसार काम सुरु भएको ४२ महिनाभित्र अर्थात् गत वर्ष वैशाखमै निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्थ्यो ।नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको काम मुअब्जाका कारण स्थानीयले अवरोध गर्दा ढिलो हुँदै आएको थियो । सरकारले स्थानीयको मुअब्जा समस्या समाधान गर्दै केहि समय ढिलो काम सम्पन्न गरेको हो ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजनाहरु मुअब्जा विवाद, वन ऐनका कारण ढिला हुने लागत बढ्ने गरेको भन्दै कानुन संसोधन गरेर छिटो काम सक्ने गरी सरकारले वातावरण बनाउने बताउँदै आएका छन् । आयोजनामा तीनवटा अन्डरपास, चारवटा बक्स कल्भर्ट, एउटा ओभरपास, तीनवटा पुल (ब्रिज) र एउटा फ्लाइओभर रहेका छन् । बलम्बु क्षेत्रमा फ्लाइओभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । त्यस्तै, सुरुङभित्रको सडक ढलान, बत्ती जडान (लाइटिङ), अक्सिजन पाइप जडान (भेन्टिलेसन) लगायतका काम बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । सुरूङमार्गको ब्रेकथ्रु दिउँसो १ः०० बजे गरिने छ ।

काठमाडौं । एसीसी प्रिमियर कपमा लगातार दुई खेलमा विजयी नेपालले सोमबार हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। सोमबार हुने हङकङसँगको भिडन्त बिहान ११ः४५ बजे सुरु हुनेछ। दुई खेलमा चार अंक जोडेको नेपाल लगातार तेस्रो जितका लागि मैदानमा उत्रन लागेको हो । शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा मलेसियालाई पाँच विकेटले हराएको नेपालले शनिबार कतारलाई ३२ रनले पराजित गरेको थियो।

काठमाडौं । सुदूरपरिश्चम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का कैलाश चौधरीले दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । उनले नेकपा (माओवादी केन्द्र)र नेकपा (एमाले)को समर्थनमा दाबी पेस गरेका हुन् । यसअघि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहितको समर्थनमा नाउपाकै लक्ष्मणकिशोर चौधरीले पनि दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। रेशम चौधरीको पक्षमा रहेका सांसद लक्ष्मणकिशोरले ३० सांसद रहेको दाबी गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्तिका ६, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ११ र नेकपा (एमाले)का १० सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्तिले एक सांसदलाई बर्खास्त गरेको र कांग्रेसका एक सांसदको मृत्यु भएपछि पद रिक्त रहेकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशभामा तत्काल कायम रहेको संख्या ५१ छ । जसको बुहमतका लागि २६ सदस्य आवश्यक पर्छ । नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले एकमुस्ट कैलाशलाई समर्थन गरेमा उनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्न सक्छ ।  तर, नागरिक उन्मुक्तिकै अर्का सांसद लक्ष्मणकिशोरको दाबी परेकाले नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरू एक ठाउँ नउभिने अवस्था बनेको छ । यस्तो अवस्थामा बहुमतका लागि प्रदेश प्रमुखले सनाखतका लागि बोलाउन सक्छन् । नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरू एकमुस्ट उपस्थित नभए सरकार गठनको प्रक्रिया अन्योलमा पर्नेछ । तर, सरकार बनाउन दलीय ह्विप लाग्ने भएका कारण कैलाश चौधरीको दाबी बलियो देखिन्छ ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले डोल्पामा अप्टिकल फाइबर नेटवर्कमा आधारित उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा फाइबर टु द होम (एफटिटिएच) सेवा डोल्पामा विस्तार गरेको छ ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आइतवार डोल्पामा एफटिटिएच नेटवर्क सेवाको भर्चुअलका माध्यमबाट शुभारम्भ गरेसँगै डोल्पा यो सेवा प्राप्त गर्ने ७५ औं जिल्ला बनेको छ । यसअघि रुकुमपूर्वमा ७४ औं जिल्लाको रुपमा यो सेवा विस्तार गरिएको थियो ।  मुगुमा हाल जडान भइरहेको छ भने हुम्लामा आगामी वर्षमा जोड्ने योजना रहेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । अब दुई जिल्लामा सेवा विस्तार गरेसँगै सरकारले ७७ वटै जिल्लामा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिसक्ने छ ।  सेवा शुभारम्भ गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले इन्टरनेट डिजिटल नेपाल निर्माणको महत्वपूर्ण पूर्वाधार भएकाले सरकारले देशैभरि उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तारको कामलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाएको बताइन्। डोल्पामा उच्च गतिको इन्टरनेट पुग्नु सञ्चार क्रान्ति नै भएको उहाँले बताइन्। “डोल्पामा सेवा पुगेको छ भने मुगुमा जडानको काम भइरहेको छ” उनले भनिन्, “हुम्लामा अर्को वर्ष जडानको काम अघि बढ्ने छ । वर्षौदेखि पछाडि पारिएका यी जिल्लामा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याएर सरकार दुर्गम र सुगमको दूरी मेट्न खोजिरहेको छ । सरकारले मुलुकभर इन्टरनेट सेवा पुर्याउने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ ।”  दूरसञ्चार सेवा आर्थिक ब्यापारसँग पनि जोडिने र दुर्गममा सेवाग्राही थोरै हुने भएकाले लगानीअनुसारको प्रतिफल नहुने भए पनि नागरिकको बसोबास हुने सबै ठाउँमा सेवा विस्तार गर्ने राज्यको दायित्व भएकाले दुर्गमको सेवा विस्तारमा जोड दिइएको उनले स्पष्ट गरिन् । सेवा विस्तारससँगै सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाउने गरी काम गर्न नेपाल टेलिकमको उच्च व्यवस्थापनलाई आग्रह गर्दै मन्त्री शर्माले सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाईका लागि टेलिकममा विहान ७ देखि साँझ ७ बजेसम्म मर्मत सम्भारका काम गर्ने गरी नीतिगत निर्णय गराइएको जानकारी दिइन् ।   आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि राजमार्ग तथा सबै सडक क्षेत्रमा दूरसञ्चारको पहुँच स्थापित गर्न हाइवे कभरेज, नमूनाको सेवा थालनीका लागि १९ जिल्लालाई नमूना जिल्ला घोषणा, एफटिटिएच विस्तार र सेवाग्राहीसम्म पुगेर गुनासो सुनुवाई गर्ने कार्यलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाएको पनि जानकारी दिइन्। राजनीतिक नेतृत्वको गतिअनुसार दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि नेपाल टेलिकमले पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री शर्माको आग्रह थियो।   पूर्वमन्त्री सत्या पहाडीले सञ्चारको क्षेत्रमा पछाडि परेको डोल्पामा उच्च गतिको इन्टरनेट पुग्नुको खुशीको कुरा भएको उल्लेख गर्दै नियमित र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण सुवेदीले सूचना तथा प्रविधिको युगमा निजी क्षेत्र पुग्न नसकेको क्षेत्रमा पुग्नु सरकारको दायित्व भएको बताइन्।  कार्यक्रममा डोल्पाबाट भर्चुअलरुपमा सहभागी नेपाल टेलिकम कर्णाली प्रादेशिक निर्देशनालयका निर्देशक उमेशप्रसाद साह, डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीप्रसाद दाहाल र जिल्ला समन्वय समिति डोल्पाका प्रमुख श्याम रोकाले उच्च गतिको इन्टरनेट प्राप्त गरेकोमा खुशी व्यक्त गरेका थिए।

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संसद्को चालु अधिवेशनको अन्त्य स्वाभाविक प्रक्रियाअन्तर्गत भएको बताएकी छिन्। आइतबार मन्‍त्रिरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनक भएपछि सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री शर्माले संसद् अधिवेशन स्वाभाविक प्रक्रियाअन्तर्गत भएको बताएकी हुन् ।  उनले स्वभाविक रुपमा भएको संसद् अधिवेशनलाई अरु अर्थमा बुझ्न नहुने बताइन् । उनले सरकार संसदमा उठेका प्रश्नबाट भाग्न खोज्यो भन्ने नेपाली काँग्रेसको आरोप गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार अब बजेट अधिवेशनको तयारीमा लागेको बताइन्। उनले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्नका लागि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘‘संसद्को एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनमा पुग्नका निम्ति हामीलाई केही समय चाहिन्छ। हाम्रा नियमावली, संविधानका व्यवस्था छन्। त्यो व्यवस्थाअनुसार हाम्रो केही समय संसद अधिवेशन बन्द गर्नैपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो बजेट अधिवेशन नजिक आउँदैछ। यस पटक बजेट कार्यक्रममा नयाँपन दिने पनि हामीले भनेका छौँ। त्यही अनुसार हामीले सिद्धान्त र प्राथमिकता एक खालले पारित गरिसकेका छौँ। सिद्धान्त र प्राथमिकतामा धेरै मान्यज्यूका सल्लाह र सुझाव छन्। त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। नीति तथा कार्यक्रमको, बजेटको तयारी गर्नुपर्ने, सरकारको मुख्य ध्यान त्यतातिर छ। त्यसकारण हामी अलि फरक ढङ्गले बजेट कार्यक्रम अघि बढाऔँ भनेर समय लिइएको हो। त्यसबाट संसद अन्त्य स्वाभाविक प्रक्रियामा भएको छ। यसलाई अरु अर्थमा बुझ्नुहुँदैन। संसदमा उठेका विषयबाट भाग्न खोज्यो र अन्त्य भयो भन्ने कुरा आयो। यो गलत हो।’’ मन्त्री शर्माले एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनमा पुग्नका निम्ति संसद् अधिवेशन बन्द गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्। 

काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेकी हुन् । बैठकले विभिन्न १४ निर्णय गरेको छ ।  यस्ता छन् निर्णय 

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस आक्रोश र पीडाका कारण जे पायो त्यही बोलिरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।  उनले नेपाली काङ्ग्रेसले मनलाग्दी बोलिरहेको आरोप लगाए । आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि पत्रकारहरुसँग उनले भने, ‘संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दैमा कांग्रेस आक्रोशमा आउन आवश्यक छैन ।’ । हिउँदे र बजेट अधिवेशनका बीचमा कम्तीमा १५ दिनको खाली समय राख्नुपर्ने भएकाले यही समय नै हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको उपयुक्त समय भएको ओलीको भनाई छ । उनले भने, ‘अहिले अधिवेशन अन्त्य गरेन भने बजेट अधिवेशन, नीति, कार्यक्रम, प्रि बजेट डिस्कसन आदिको कुराहरु, बजेटको तयारी, प्रस्तुति, विभिन्न विधेयकहरुको तयारी छलफल, अनि यो अल्झिएर मात्रै बस्ने कुरा त भएन । अहिले ठीकै हो । यतिबेला बन्द हुनै पथ्र्यो हिउँदे अधिवेशन र अब बजेट अधिवेशन सुरु हुनैपर्छ ।’ ओलीले कांग्रेसको संसदीय समिति मागको कुरा आक्रोश र पीडामात्र भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘कांग्रेसले आक्रोश, पीडाले जे पायो त्यही बोलिराखेको छ । यस्तो गर्नुहुँदैन । संसदीय प्रणालीलाई हामीले रक्षा गर्नुपर्छ । त्यसको नर्म्स्, भ्यालुज कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेकुराको सीमा हुन्छ, कसरी चल्ने, चलाउने भन्ने कुरा । हाम्रा पुराना यति अनुभव लिएर चल्नुपरेन ? उहाँहरु तर्कमा आउनुहुन्न । ढिपी, जिद्दीमा जानुहुन्छ ।’

काठमाडौं । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा ३ वटा विधेयक मात्रै पारित भएका छन् । विधेयक अधिवेशनको रुपमा लिइने संघीय संसदको २०८० साल माघ २२ गतेबाट शुरु भई आज सकिन लागेको हिउँदे अधिवेशनमा करिव ७० दिनमा ३ वटा विधेयक मात्रै पारित भएको हो । सभामुख देवराज घिमिरेले सो अधिवेशनमा भएको कामको आइतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संक्षिप्त जानकारी गराउँदै सम्पती शुद्धिकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६ र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ सभाबाट पारित भएको बताए। अन्य ६ वटा विधेयकहरु भने सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन रहेका छन् । त्यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथिको सामान्य छलफल सकिएपछि सो पारित हुन सकेको छैन । सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दलसम्बन्धि दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८० र बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि पहिलो संशोधन विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा सभामा प्रश्तुत भएको र अर्को महत्वपूर्ण विधेयक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक २०८० दर्ता मात्र भएको स्थितिमा रहेको बताए । जम्मा ७० दिन चालु रहेको सो अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनका लागि पेश मात्रै गरिएको छ । सभाको यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम २ पटक भएका छन् । त्यसैगरी २ वटा सन्धि सम्झौताहरुमध्ये बिमस्टेक बडा पत्रलाई मिति २०८० चैत्र २० गतेको सभाको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन स्थापनासँग सम्बन्धि सम्झौता सम्बन्धी सामान्य छलफल प्रारम्भ गरिएका छन् । त्यस्तै मिति २०८० फागुन १४ गतेको बैठकमा पेश भएको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रश्ताव बाहेकमाथि २०८० चैत्र १, ५ र ६ र ७ गतेको सभाको बैठकमा छलफल गरिएको पनि सभामुख घिमिरेले जानकारी दिए। सभामुख घिमिरेले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको तेस्रो अधिवेशन २०८० साल माघ २२ गते सोमवार प्रारम्भ भई आज २०८१ साल वैशाख २ गते आइतवारसम्म जम्मा ७० दिन चालु रह्यो । जसमध्ये २३ दिनहरुमा २३ पटक बैठक बसी जम्मा ८१ घण्टा ५५ मिनेट संसद कामकारबाहीमा व्यवस्थित भयो । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ५६ को उपनियम ५ को व्यवस्था बमोजिम मिति २०८० फागुन ६ गते र चैत्र ६ गते बैठकहरुमा संचालन भएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धि कार्यक्रममा २६ जना माननीय सदस्यहरुले सोधेका प्रश्नको सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिएका थिए। सभाको पहिलो बैठकमा पेश भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८० लाई मिति २०८० फागुन ६ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।  त्यसैगरी सभाको पहिलो बैठकमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट आएको कार्यविधि थप गर्नेगरी जारी भएको आदेश वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को दफा ४२ को उपदफा २ बमोजिम पेश भएको थियो । मिति २०८० फागुन ३० गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधान धारा सयको उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत बहुमतबाट पारित भएको थियो । सभाको तेस्रो अधिवेशनबाट प्राप्त यस अधिवेशनमा प्राप्त २ वटा सन्धि सम्झौताहरु मध्ये बिमस्टेक बडा पत्रलाई मिति २०८० चैत्र २० गतेको सभाको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन स्थापनासँग सम्बन्धि सम्झौता सम्बन्धि सामान्य छलफल प्रारम्भ भईसकेको छ । त्यसैगरी मिति २०८० फागुन १४ गतेको बैठकमा पेश भएको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेकमाथि २०८० चैत्र १, ५ र ६ र ७ गतेको सभाको बैठकमा छलफल गरिएको थियो । सभाको यस बैठकमा प्रतिनिधिसभामा ५ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । जसमध्ये निर्माणमुखि सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक २०८० समितिमा विचाराधिन रहेको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० माथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धि दोस्रो संशोधन विधेयक २०८० र बैक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि पहिलो संशोधन विधेयक २०८० सभामा प्रस्तुत भएका छन भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक २०८० दर्ता मात्र भएको स्थितिमा रहेको छ । साथै सभामा उत्पति भएको सम्पती शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धि राष्ट्रिय सभाबाट गरिएको संशोधनलाई स्वीकार गरी पारित गरेको छ । त्यसैगरी यस अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ३ वटा सरकारी एउटा गैरसरकारी विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्राप्त भएका थिए । जसमध्ये विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० माथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको छ भने बाँकि ३ वटा विधेयक सभामा प्रश्तुत भईसकेको छ । त्यस्तै सभाको पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त ८ वटा विधेयकहरु मध्ये अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक २०७६ र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ सभाबाट पारित भएको छ भने बाँकि ६ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधिन रहेका छन् । यसरी सभामा यो अधिवेशनमा कुल ३ वटा विधेयक पारित भएका छन् । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा माननीय सदस्यहरुबाट दर्ता हुन आएका विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६५ वटा मौखिक र ८ वटा लिखित प्रश्नहरु मध्ये ३२ वटा मौखिक र २ वटा लिखित प्रश्नहरुको उत्तर प्राप्त भएकोमा सभाको २०८० चैत्र २० गतेको बैठकमा ६ वटा मौखिक प्रश्नहरुको सम्बन्धित माननीय मन्त्रीले उत्तर दिने कार्य सम्पन्न भयो । यस अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०८० पेश भयो । सभाको यसअघिवेशनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य मञ्जु अन्सारी र संविधानसभा सदस्य केशवकुमार बुढाथोकीको निधन भएकोमा शोक प्रस्ताव पारित भएका थिए ।’ अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाका सांसद मञ्जु अन्सारी र संविधानसभा सदस्य केशवबहादुर बुढाथोकीको निधनमा शोक प्रश्ताव समेत पारित गरिएको थियो।

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशमा राजतन्त्र फर्काउने कुरा सम्भव नरहेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा स्व.सूर्यबहादुर थापाको नवौं स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सभापति देउवाले अहिलेकै व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गरेर जानुपर्ने बताउँदै विगतमा बन्दुक उठाएकाहरुले पनि अहिले बहुदलीय व्यवस्था मानेर आएको उल्लेख गर्दै बहुदलीय व्यवस्थाको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको बताए। सभापति देउवाले भने, ‘बहुदलीय व्यवस्था मात्रै होइन, हुँदाहुँदा राजा नै गए । अब ती राजा पनि मरे । उनका छोराछोरीहरु सबै मरे । अर्को राजा आएपछि त झन उ चाहीँ आफैँ गए । उनी पनि अहिले टिक्न नसकेर हट्नुप¥यो । त्यसैले यस्तो यो अहिलेको यो नेपालमा गणतन्त्र आएको छ, यद्यपि राजा फर्काउनुप¥यो भनेर मान्छेहरु हिँड्दैछन् । राजा फर्किन्छ भन्ने होइन । यही व्यवस्थालाई अझ समयको स्वीकार्य बनाएर लैजाऔँ । धेरै कुराहरु सुधार गर्न पनि सहमति हुनुपर्छ, दुई तिहाई चाहिन्छ । केही समस्या र कमी कमजोरी रहन्छन् भनेपनि सुधार गरेर जाऔँ । तर अब राजा फर्काउने कुरा असम्भव कुरा देख्छु मैले । यो व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्दै जानुपर्छ । हिजो बन्दुक उठाएकाहरु पनि अहिले बहुदलीय व्यवस्थालाई मानेर आएको छ । युद्धलाई सबैले छोडेको छ । त्यसकारण को सरकारमा छ, को छैन भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा बहुदलीय व्यवस्थाको सुदृढीकरण आवश्यकता छ । बलियो बनाउन आवश्यकता छ ।’ कार्यक्रममा सभापति देउवाले बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनका लागि स्व।थापाको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको बताए।

काठमाडौँ । संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अधिवेशन अन्त्यका लागि पठाएको पत्र वाचन गरेर आइतबार राति १२ बजेदेखि स्वतः अन्त्य हुने गरी प्रतिनिधिसभा बैठक अन्त्य गरिएको हो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्यालय भर्ना हुने तर रित्तो हात फर्किनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताएका छन् । शैक्षिक सत्र २०८१ को विद्यार्थी भर्ना अभियान शुभारम्भ भएको अवसरमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरुलाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना गर्न र नियमित रुपमा विद्यालय पठाउनका आह्वान गर्दै सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्धारा जारी आह्वानमा भनिएको छ, -'गत शैक्षिक सत्रदेखि नै विद्यालय भर्ना हुने तर रित्तो हात फर्किनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सफल भएका छौँ। शैक्षिक सत्र २०८१ मा पनि देशभरका सबै विद्यालयमा आवश्यक पाठ्यपुस्तक पुगिसकेका छन्। यो महत्वपूर्ण प्रबन्धका निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट सबैमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै पाठ्यपुस्तकको बितरण सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार, विद्यालय तथा आम नागरिकमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु।' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको संविधानप्रदत्त एवं जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार भएको बताउदै यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालको संविधान र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनबमोजिम २०८५ वैशाखभित्र आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य सुनिश्चित गराउनुपर्ने बताएका छन् ।  आह्वानमा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्,यसका लागि समुदाय तहबाट नै ठोस पहल गर्दै सुधार ल्याउन आवश्यक छ। सरकारले सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजा, छात्रवृत्तिका साथै उपयुक्त शैक्षिक पूर्वाधार र विद्यालयमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिँदै आएको छ। विद्यालय शिक्षामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म लगानी गर्दै आएका छन् । यी प्रयासहरूलाई सघन तुल्याउँदै थप परिणाममुखी बनाउन हाम्रा सामूहिक प्रयास केन्द्रित हुने अपेक्षा लिएको छु ।’ गत शैक्षिक सत्रदेखि नै विद्यालय भर्ना हुने तर रित्तो हात फर्किनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सफल भएको उनले बताए । शैक्षिक सत्र २०८१ मा पनि देशभरका सबै विद्यालयमा आवश्यक पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको उल्लेख गरेका छन् । २०८१ को शुभारम्भमा नै सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराई शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन हुने पूर्ण विश्वास समेत गरेका छन् । यस वर्ष ‘‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’’ भन्ने नाराका साथ नयाँ वर्ष विक्रम संवत् २०८१ को सुरूवात्सँगै शैक्षिक सत्र २०८१ को विद्यार्थी भर्ना अभियान शुभारम्भ भएको छ।  यस्तो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वान