काठमाडौं। नापी कार्यालय, ललितपुरका नापी सर्वेक्षक रामवीर यादवसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार यादवले सेवाग्राहीसँग जग्गा कित्ताकाट गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बनाए बापत दुई लाख ५० हजार रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । यादवले सो दुई लाख ५० हजार रुपियाँ रकममध्ये एक लाख ५० हजार रुपियाँ बिचौलिया विनोद अधिकारीलाई लिन लगाई  लिएको र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, ललितपुरबाट जग्गाधनी पुर्जा बनाएबापत नायब सुब्बा प्रदीप पौडेललाई दिन एक लाख रुपियाँ रकम माग गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगका अनुसार मुख्य कसुरदार बिचौलिया विनोद अधिकारीविरुद्ध बिगो एक लाख ५० हजार र पौडेलविरुद्ध एक लाख रुपियाँ कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । यस्तै, लेखापढी व्यवसायी आशिषराज बस्नेत र दिनेश बन्जारालाई एक लाख रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजायको मागदाबीसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौं । विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० पारित गरिायेस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । कानुनमन्त्रीको प्रस्तावपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे। सबै सांसहरुले विधेयकमा सहमति जनाएसँगै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरे । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक फागुन १४ गते सोमबार ११ बजे बस्नेछ ।

नेपालगन्ज। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेकपा माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सानो समयमा पनि देश र जनताका लागि उदाहरणीय कामहरु गर्दै अगाडी बढेको बताएका छन्।  नेकपा माओवादी केन्द्र बाँके जिल्ला समन्वय समितिले शुक्रवार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक अवस्थामा सुधार र सामाजिक रुपान्तरणसंगै विकास निर्माणका काममा सरकारले उल्लेखनीय कार्यहरु गरेको बताए ।  उनले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न अझै पनि ठुला ठुला कार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै भ्रष्टाचार र देशको सम्पत्ति लुट्ने कार्यमा संलग्न कसैलाई पनि नछोडिने प्रष्ट पारे ।  मन्त्री श्रेष्ठले भने–‘सरकारले शुरु गरेका सुशासनका काम पुरा गर्न कुनै पनि दवाव र हस्तक्षेपका अगाडी झुक्ने छैन, गलत कार्यमा संलग्न मानिस जुनसुकै ओहोदा वा दलको भएपनि कानुनी दायरामा ल्याइनेछ ।’ नेपाली काँग्रेससंगको वर्तमान सत्ता गठबन्धन पुरै अवधीका लागि जारी रहने जनाउँदै उनले यो सरकारले नेपाली जनतामा सकारात्मक सन्देश दिन सफल भएको बताए ।  उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले देशको आर्थिक अवस्थामा समेत सानो समयमै धेरै सुधारका संकेतहरु देखिएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बढी भन्दा बढी आर्थिक क्रियाक्लाप र गतिविधि गर्न सकिने गरि बजेट ल्याउने छलफल चलिरहेको बताए ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहनु भएका मन्त्री श्रेष्ठले सरकारलाई सफल बनाउन पार्टी पनि बलियो र चलायमान हुनु अतिआवश्यक भएको जनाउँदै नेता तथा कार्यकर्तालाई गुटबन्दीमा नलाग्न आग्रह गरे ।  उनले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिने गुटबन्दी पार्टीका लागि सबैभन्दा घातक हुने बताउँदै गुटबन्दीमा नलागि पार्टीको विधि र विधान अनुसार अगाडी बढ्नु आवश्यक रहेको कुरामा विशेष जोड दिए ।  वर्तमान सरकारले नेपालको ईतिहासमा नभएका कामहरु गरेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई जनताको घर घरमा पुगेर सरकारका राम्रा कामको प्रचार गर्न निर्देशन दिए ।   उनले पार्टीलाई बलियो र सुदृढ बनाउन नै माओवादी केन्द्रले हुलाकी राजमार्गमा तराई मधेश जनजागरण अभियान लगायत दुईवटा अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जनाउँदै अभियान सफल पार्न सबैले एकजुट भएर लाग्न आह्वान गरे ।  सो भेटघाटमा कार्यकर्ताहरुको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्र नेपालगन्ज उपमहानगर कमिटिका अध्यक्ष रतन शाही, जनप्रतिनिधिहरुको तर्फबाट नेपालगन्ज ११ का वडा अध्यक्ष नन्दकिशोर कहार र उद्योगी व्यवसायीको तर्फबाट नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष चिरन्जीवी ओलीले विचार राख्नु भएको थियो ।  नेकपा माओवादी केन्द्र बाँकेका संयोजक नरेन्द्र पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यकर्ता भेटघाटमा लुम्बिनी प्रदेशका सहरी विकास मन्त्री कृष्णा केसी, संविधानसभाका सदस्य पट्टु थारु, माओवादीका नेताहरु आइपी खरेल, नरेन्द्र न्यौपाने, अकल बहादुर बम, चन्द्रकान्ता, नविन शर्मा र दिपेन्द्र विष्ट लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सङ्घीयता तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।  राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुन २०८१ असोज ३ गतेसम्म निर्माण गरिसक्नुपर्नेसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सो कुरा बताए । मन्त्री गुरुङले उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा यसअघि पनि छलफल भएको र सो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै सरकारकोतर्फबाट धारणा व्यक्त गरिसकेको जानकारी गराए । मन्त्री गुरुङले सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाएर कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाएको बताउँदै यो सबैको साझा कार्यभार भएको उल्लेख गरे। उनले हालसम्म नयाँ १३१ कानुन, ४६ संशोधन र १३ केही नेपाल ऐन संशोधन गरी १९० ऐन बनिसकेको जानकारी दिए । बैठकमा सांसद दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले ‘मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुन २०८१ असोज ३ गतेसम्म निर्माण गरिसक्नुपर्नेसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। सो प्रस्तावका समर्थक सांसदहरु देवेन्द्र दाहाल, अनिता देवकोटा, गोपीबहादुर सार्की अछामी, महोम्मद खालिद, शेखरकुमार सिंह, डा.विमला राई पौड्याल र खिमलाल देवकोटाले आ(आफ्ना धारणा व्यक्त गरे । सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा बैठकमा सांसदहरुले बोले । बैठकले सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । रासस 

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पहिलोपटक कामको आधारमा पुरस्कृत र सजायको मापदण्ड बनाएको छ । साउनको तेस्रो साता प्रज्ञा भवनमा बसेको केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार माओवादीले चार महिने (भदौ–पुस) विशेष रूपान्तरण अभियान चलाएको थियो ।  बिहीबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समिति बैठकले अभियानमा काम गर्ने र नगर्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पुरस्कार र सजाय दिने गरी मापदण्ड बनाएको हो । बैठकमा १० वटै प्रदेशका इन्चार्जहरूले समीक्षात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए । जसअनुसार कोशीबाट चक्रपाणि खनाल, मधेसबाट लीलामणि पोखरेल, बागमतीबाट जनार्दन शर्मा, गण्डकीबाट देवेन्द्र पौडेल, लुम्बिनीबाट हितमान शाक्य, कर्णालीबाट मातृका यादवले रिपोर्टिङ गरे । यस्तै, उपत्यका विशेषबाट वर्षमान पुन र सम्पर्क समन्वयबाट गिरिराजमणि पोखरेलले रिपोर्टिङ गरे । सुदूरपश्चिम र प्रवासबाट महासचिव देव गुरुङले रिपोर्टिङ गरे । सुदूरपश्चिमका इन्चार्ज डिलाराम आचार्य बिरामी भएकाले रिपोर्टिङ गरेनन् । प्रवासका इन्चार्ज राम कार्कीले रिपोर्टिङ गर्न नमानेको बुझिएको छ । इन्चार्जहरूको रिपोर्टिङपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उत्कृष्ट काम गर्ने र कामै नगर्ने तीनरतीन जनाको नाम पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । काम गर्ने समूहमा पुरस्कार र कारबाहीका लागि चारवटा मापदण्ड बनाइएको छ । उत्कृष्ट काम गर्नेलाई प्रशंसा पत्र दिने र कामै नगर्नेलाई कडा चेतावनी, निलम्बन, स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि घटुवासम्म हुने प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताएका छन् ।  ‘इतिहासमै पहिलोपटक कामको आधारमा मूल्याङ्कन गरेको छ । १० वटै प्रदेशका इन्चार्जले अभियानमा को कति दिन खट्यो खटेन ? उत्कृष्ट को को भए ? रिपोर्टिङ गरेका छन् । प्रस्तुत गरेको विषयलाई अझै परिष्कृत गरेर भोलि छलफल हुन्छ । अध्यक्षले सबै प्रदेशबाट सर्वोकृष्ट र कामै नगर्ने तीन÷तीन जनाको नाम प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिनुभएको छ’, सापकोटाले भने, ‘आएका नाममा थप छलफलपछि राम्रो हुनेलाई सम्मान पत्र दिने । ठिकै गर्नेलाई धन्यवाद, अलि ठिक ठिकै गर्नेलाई अझ राम्रो गर्नोस् भन्ने र नराम्रो गर्नेलाई कारबाही गर्ने, कडा चेतावनी, निलम्बन, घटुवा हुन सक्नेछ ।’ उनले केन्द्रीय सदस्य सबैलाई केन्द्रले स्पष्टीकरण सोध्ने र अन्यको हकमा प्रदेशले नै निष्कर्ष निकाल्ने बताए ।  नेताहरूको मूल्याङ्कनको आधार ७० देखि माथिलाई पहिलो, ४० देखि ७० सम्मलाई दोस्रो, १० देखि ४० सम्मलाई तेस्रो र १० भन्दा मुनिलाई चौथो क्याटागोरीमा राखिएको छ ।  सातै प्रदेशबाट करिब १०–१५ सम्म कामै नगर्ने नेताहरू रहेको इन्चार्जहरूले बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए । बैठकमा वडा तहमा खटिएका केन्द्रीय समितिदेखि स्थायी समितिसम्म कामको मूल्याङ्कन भएको थियो । केही सदस्यहरूले पदाधिकारीहरूको पनि कामको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । फिल्डमा कामै नगरेका केही नेताहरूको कैफियत बिरामीमा राखेकामा नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ ।  बैठकमा रूपान्तरण अभियानको मूल्याङ्कन,आगामी अभियानको तयारी, सङ्गठनात्मक कार्य विभाजन, विभिन्न विभागबारे, सुदूरपश्चिम विवादबारे, मधेशमा अविश्वासको मतबारे, स्कुल विभाग, भूकम्पको पुनर्निर्माण लगायत एजेन्डामा छलफल भएको थियो ।  शुक्रवारको बैठकमा रूपान्तरण अभियानको मूल्याङ्कन र आगामी अभियानको कार्यक्रम तय गरेपछि सङ्गठनात्मक कार्य विभाजनमा प्रवेश गर्ने सापकोटाले बताए ।  चैत र वैशाखमा दुईवटा अभियान चलाउने  विधान अधिवेशनले पारित गरेको तराई मधेस जागरण अभियान र हिमाल पहाड अभियान सञ्चालनबारे सामान्य छलफल भएको छ । जसअनुसार तराई मधेस जागरण अभियान चैत १ गते झापाबाट सुरु हुने भएको छ । जसमा ५०० जनासम्मको टोली रहने सापकोटाले बताए । उनका अनुसार वैशाख १ गतेदेखि हिमाल पहाड जागरण अभियान चलाउने गरी ठोस योजना बन्दै छ । 

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले विभिन्न २२ वटा प्रस्ताव पारित गरेको छ । बिहीबार पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आगामी वर्षलाई पार्टीको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको वर्षको रूपमा अघि बढाउने निर्णयसहित २२ वटा प्रस्ताव पारित गरेको हो । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बैठकले गठबन्धन सरकार र गतल प्रवृत्तिका पात्रको राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्‍याएको समेत निष्कर्ष निकालेको छ  । बैठकले गठबन्धनका कारण राज्य संकट पर्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै संकटबाट मुक्त गर्न एमालेले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने संकल्प गरेको उनको भनाइ छ । सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा स्टन्टबाजीमा परिणत भएको एमालेको ठहर छ । विभिन्न काण्डहरूको छानबिनमा व्यवसायीहरूपिच्छे दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको र आफ्ना मान्छेहरूलाई अपराधबाट उन्मुक्ति दिन न्यायालयलाई प्रभावित र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरुपयोग गरिएको पार्टीको निष्कर्ष रहेको ज्ञवालीले बताए । बैठकले तस्करी र भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने सरकार र शासन सञ्चालनमा उसको द्वैध चरित्रको विरोध गरेको छ । टेरामक्स काण्डमा मुछिएका, बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका र विभिन्न विवादमा मुछिएका मन्त्रीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने एमालेको माग छ । ज्ञवालीका अनुसार जनसरोकारको मुद्दामा जनदबाब र जनपरिचालको एजेन्डा छिट्टै सार्वजनिक गरिने छ ।‍ हेर्नुहोस् २२ बुँदे प्रतिवेदनमा के छ ?  

काठमाडौं, १० फागुन । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको २० औँ उपकुलपतिमा प्रा. डा केशरजंग बराललाई नियुक्त गरेको छ। पोखरा विश्वविद्यालयको पूर्व उपकुलपति समेत रहेका प्राडा बराललाई प्रधानमन्त्री तथा कुलपति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नियुक्त गरेका हुन्। शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको अध्यक्षतामा रहको सिफारिस समितिले बरालसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस गरिएकामध्ये दोस्रो नम्बरमा रहेका बराललाई नियुक्त गरिएको हो। उनी नेपालको शैक्षिक इतिहासमै पहिलोपट खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त भएका हुन्। प्रधानमन्त्री  प्रचण्डले अंकभार तथा मापदण्डका आधारमा उत्कृष्ट तीनमा पर्न सफल उनलाई उपकुलपति नियुक्त गरेका हुन् ।    को हुन् बराल? २०१४ सालमा पाल्पामा जन्मिएका बराल २०३९ सालदेखि नेपालको उच्च शिक्षामा सक्रिय रहेका छन् । उनले २०३९ सालमा विराटनगरमा रहेको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट प्राध्यापन पेसा सुरु गरेका थिए। त्यसपछि उनी २०४१ सालमा पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा सरुवा भएर आए। पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा पढाउँदै गर्दा उनी विश्वविद्यालयको वृत्ति विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छात्रवृत्तिमा पढ्न बाहिर जाने मौका पाए। उनी २०५० सालमा विद्यावारिधि अध्ययनका लागि भारतको दिल्ली युनिभर्सिटीमा भर्ना भए। र उनले विद्यावारिधिको अध्ययन समयमै सकाए। अर्थात् २०५४ सालमा उनले पढाई सकाए। यसैगरी २०५५ सालमा दिल्ली युनिभर्सिटीले उनलाई विद्यावावारिधी (पीएचडी) को उपाधि प्रदान गर्‍यो। भारतमा अध्ययन सकेर नेपाल फर्केका बरालले विश्व बैंकको हायर एजुकेसन (उच्च शिक्षा) भन्ने प्रोजेक्टमा कन्सल्टेन्ट भएर काम गर्ने मौका पाए। उनले पोखरा क्याम्पसमै हुँदै उक्त मौका पाएका थिए। त्यसपछि उनले एसियन डेभ्लपमेन्ट बैंकको प्रोजेक्टमा फाइनान्स एडभाइजर भएर समेत काम गरे। त्यहाँ उनले साढे तीन वर्ष काम गरेका थिए। त्यसपछि उनी पुनः क्याम्पसमै फर्केर अध्यापनतिर लागे। क्याम्पसमा उनी वित्त शास्त्रको विभागीय प्रमुख भएर काम गरे। त्योसँगै उनले अनुसन्धान विभागको पनि प्रमुख भएर काम गरे। त्यही बेला उनी व्यवस्थापन संकायको वित्तशास्त्र विशेष समितिको सदस्य समेत भए। र पछि त्यसको स्थायी समितिको सदस्य भएर काम गरे। त्यसपछि उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्या परिषद्को फेकल्टी बोर्डका सदस्यमा नियुक्त भए। पोखरामा स्थापना हुने चर्चामा रहेको पोखरा विश्वविद्यालयको सुरुवाती समयदेखि नै उनी सक्रिय थिए। पोखरा विश्वविद्यालयको स्थापनाकालदेखि नै उनी व्यवस्थापन विशेष समितिको सदस्य भएर काम गरे। त्यसपछि २०६४ सालमा सरकारले उनलाई पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त गर्‍यो। र उनले चार वर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरेर २०६८ सालमा बिदा भए । पोखरा विश्वविद्यालयको भिसी भएर आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेसँगै उनी पुनः त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै फर्किए । त्यसपछि उनी अमेरिका गए । अमेरिकामा उनी पढाउन गएका थिए। र २०६४ सालमा नेपाल फर्किए र त्रिविमा पढाउन थाले। २०६४ देखि २०६८ सालमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको बोर्ड मेम्बर पनि भएर काम गरे । त्रिविको व्यवस्थापन संकायको अनुसन्धान समितिको सदस्य भएर काम गरे। त्यसपछि २०६९ सालमा उनी भिजिटर प्रोफेसरको रूपमा पढाउन चीन गए। त्यहाँ एक वर्ष पढाए। र त्यसपछि नेपाल फर्किए। नेपाल फर्केर त्रिविमा नै पढाउन थाले र २०७७ सालमा त्रिविबाट सेवानिवृत्त भए। सरकारले गठन गरेका विभिन्न आयोग तथा समितिमा समेत रहेका काम गरेको अनुभव बरालसँग छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयबिच विवाद बढेको थियो। उक्त विवाद समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । बरालले उक्त समिति समस्या भएर समेत काम गरे। अहिले उनी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन परिषद्मा विशेषज्ञको रूपमा काम गर्दै आएका छन्। साढे दुई वर्षदेखि उनी विज्ञको रूपमा काम गर्दै आएका हुन्। उनले अहिले त्रिविको व्यवस्थापन संकायको पीएचडीका विद्यार्थीलाई पढाउँदै आएका छन् । त्यस्तै पोखरा विश्वविद्यालयका पीएचडीका विद्यार्थीलाई समेत सहजीकरण गर्दै आएका छन्। २०३९ सालदेखि नेपालको उच्च शिक्षामा निरन्तर सक्रिय रहेका उनी कुनै पनि निजी क्याम्पसमा भने छैनन्।

काठमाडौं । नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले सरकारी वा सार्वजनिक वा निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिइएका जग्गा गैरकानुनी वा अनधिकृत रुपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरेको एवं तोकिएको उद्देश्य भन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका विभिन्न घटनाबाट देखिएको भन्दै उक्त कार्य गैर कानुनी हुुने उल्लेख गरेको छ । सरकारले अतिक्रमण वा कब्जा भएका जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा गैर कानुनी रुपमा जग्गा अतिक्रमण वा कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता साथ अघि बढाएको  समेत बताएको छ ।  गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरी दर्ता श्रेष्ता कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो को आधारमा दाखिल खारेज गरेको वा हक स्वामित्व कायम गरेको बा त्यसरी कायम भएको स्वामित्वबाट बिक्री वितरण गरेको, समय तोकी वा नतोकी भोगाधिकार सृजना गरेको, धितो बन्धक राखेको आदि जुनसुकै प्रकारको गैर कानुनी काम कारबाही सम्बन्धी आफूसँग भएको सूचना वा प्रमाण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी दिन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरेका छन् । हेर्नुहोस विज्ञप्ति   

ललितपुर, १० फागुन। नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकको चौँथो तथा अन्तिम दिन विभिन्‍न पाँचवटा प्रतिवेदनहरुमाथि समूहगत रुपमा छलफल भइरहेको छ। बैठकमा धारणा राख्ने महासमिति सदस्यहरुले नै महासमिति बैठक नै गठबन्धन गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा केन्द्रीत भएको गुनासो गरेका छन् । बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले गठबन्धनमा बढि बैठक केन्द्रीत भएको बताइरहेपनि आफुहरु पनि सोही विषयमा धेरै अल्झिएको देखिएको छ ।  भक्तपुरका पार्टी सभापति दुर्लभ थापाले महासमिति बैठक पूर्ण रुपमा गठबन्धन केन्द्रित भएको बताउनु भयो। उहाँले गठबन्धन हुनु या नहुनुले के फरक पर्छ भन्दै प्रश्न गर्नु भयो। अहिले उहाँले आफू गठबन्धनकै प्रतिनिधि बनेर निर्वाचित भएको बताउँदै पाँच वर्ष गठबन्धन हुनुपर्ने बताउनु भयो।  उहाँले भन्नु भयो, ‘नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएपछिमात्र गठबन्धन छोड्छु । पाँच वर्ष गठबन्धन गर्नुपर्छ । पार्टी पूर्ण रुपमा सभापतिय प्रणालीमा जानुपर्छ । पदाधिकारी कति छन् गन्न पनि सक्दिन । जति पदाधिकारी भए पनि केही हुने रहेनछ । दुईजना महामन्त्री भए पनि केही हुने रहेनछ । यो महासमिति बैठकले कांग्रेसले कांग्रेसलाई मात्र भोट हाल्ने वातावरण बनाओस् ।’ महासमिति सदस्य गोपाल विश्वकर्माले भने गठबन्धन नगर्ने विषय केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउन आग्रह गर्नु भयो। उहाँले भन्नु भयो, ‘गठबन्धन नगर्ने कुरा केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुस् । गौतम बुद्ध जन्मेको देशमा हिन्दु राष्ट अभियान चलाउने कि नचलाउने केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराएर आउनुस् ।’ उहाँले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको घोषणा पत्र कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भयो। ‘पार्टीले घोषणा गरेको घोषणापत्र किन कार्यान्वयन भएन सभापति ज्यू ? पार्टी पदाधिकारी, मन्त्री र केन्द्रीय सदस्य सबैले जिम्मा लिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘यदि यो कार्यान्वयन भएको भए व्यवस्था विरोधि आन्दोलन हुने नै थिएन ।’ महासमिति सदस्य भीमसेनदास प्रधानले तल्लो तहमा छलफल गरेर महासमिति बैठक गर्ने वातावरण आगामी बैठकहरूमा मिलाउन आग्रह गर्नु भयो ।  स्याङ्जाका महासमिति सदस्य युवराज पाण्डेले समस्या पहिचान गरेर मात्र नछोड्न आग्रह गर्नु भयो। उहाँले समस्या समाधानको उपाए खोज्न पनि नेतृत्वलाई आग्रह गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो,  ‘समस्याको पहिचान गरेर हामीले छुट पाउदैनौ समाधान पनि गर्नपर्छ । सरकारमा उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, केके गर्ने केके गरियो खाका खोई ? हामी कहाँ पुग्ने ? दशक पछिको योजना खोई ? हामी पछि पर्नुको कारण गठबन्धन हो । मेरो ठाउँमा मैले संगठन गर्ने चुनाव लड्न नपाउने ? एक्जिक्ट पोलिसी हुनैपर्छ ।’ काठमाडौँकी महासमिति सदस्य गीता दवाडीले गठबन्धनका कारण कांग्रेसीले कांग्रेसकै उम्मेदवारलाई भोट हाल्न नपाएको भन्दै गुनासो गर्नु भयो। ‘हामीले गठबन्धन बनाएर अरु पार्टीलाई भोट हाल्न पर्यो । हाम्रा सन्तानले तपाईहरुले अरु पार्टीलाई भोट हाल्न नपर्ने बनाएर आउनु भनेर पठाउनुभएको छ, उहाँले भन्नु भयो,  ‘७७ जिल्लामा १ जना महिला सभापति खोई ? हामी महिला पुरुषहरुले जे भन्यो त्यसमा सहिछाप गछौं ।’ मकवानपुरकी महासमिति सदस्य पवित्रा विकले समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ एक एक पटक मात्रै चुनाव लड्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नु भयो।  काठमाडौँका अर्का महासमिति सदस्य सुशील भट्टले पार्टीको विधान युवाप्रतिनिधित्व कति हुने हो तोक्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नु भयो, ‘विधानमा युवा प्रतिनिधित्व कति हुने हो तोकियोस् ।’ सिन्धुलीबाट आउनु भएका गोविन्द पहाडीले गठबन्धन बेकारको विषय भएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नु भयो, ‘गठबन्धन बेकारको विषय हो यो आवश्यक छैन । राष्टियता लोकतन्त्र प्रति हाम्रो दृष्टिकोण के हो ? यो स्पष्ट हुनुपर्छ ।’ धादिङका महासमिति सदस्य बालकृष्ण सापकोटाले गठबन्धनको विषयमा तत्कालीन समयमै निर्णय गर्नेबारे ध्यान दिन भन्नु भयो।  त्यस्तै नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघका अध्यक्षसमेत रहेका महासमिति सदस्य देवेन्द्रकुमार शेरचनले कांग्रेसले आफ्नो नीतिमा खेलकुदलाई पनि समेट्नुपर्ने बताउनु भएको छ।  शेरचनले अन्य पार्टीहरुले खेलकुदलाई मूल नीतिका रुपमा अबलम्बन गर्नुपर्ने बताउनु भयो।  उहाँले भन्नु भयो, ‘महासमिति बैठकमा खेलकुदको विषयमा जति चर्चा हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन। नेपालमा फुटबल र क्रिकेटको राम्रो सम्भावना भए पनि कांग्रेसले त्यसलाई आफ्नो प्राथमिकता दिन सकेको छैन। अब यसलाई सच्याएर जानुपर्छ।’  नेपाली विद्यार्थी संघबाट प्रतिनिधित्व गरेका दुजाङ शेर्पाले २०८४ को मिसन भन्दा पनि जनताका मुद्दा सम्बोधनमा कांग्रेस केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गठबन्धन रणनीतिक विषय भएको पनि बताउनुभयो ।  महासमिति सदस्य भारती जोशीले तीनवटै प्रतिवेदन राम्रो भएको उल्लेख गर्नै गठबन्धनको विषयलाई कूटनीतिक र रणनीतिक रुपमा निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । रोल्पाका महासमिति सदस्य मनोजमणि आचार्यले जनताको निराशालाई सम्बोधन गर्ने गरी कांग्रेसले निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । महासमिति सदस्य भानुभक्त ढकाल महासमिति बैठकले जनताका मुद्दालाई सम्बोधन गरी दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  रुपन्देहीका महासमिति सदस्य दीपक पौडेलले गठबन्धन रहन नभएर बाध्यता भएको र यो बाध्यता अन्त्य गर्न कांग्रेसले पहल चाल्‍नुपर्ने बताउनुभयो । गुल्मीका महासमिति सदस्य भगवती काफ्लेले गठबनधन रणनीतिक विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो । जनसम्पर्क समिति जापानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महासमिति सदस्य रोशन केसीले गठबन्धनको विषयलाई अहिले हतार गरेर निर्णय गर्न आवश्यक नभएको बताउनुभयो । नवलपारसीका महासमिति सदस्य अनिता शर्माले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न कांग्रेसले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  रुपन्देहीका महासमिति सदस्य सुन्दरराम गहतराजले महासमिति बैठकमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदन राम्रो भए पनि ती प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । गुल्मीका महासमिति सदस्य पार्वती कुवँरले भातृसंस्थाको नियमानुसार समयमा नै अधिवेशन गरेर संगठनलाई चलायमान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  महासमिति सदस्य सञ्‍जय शेर्पाले कांग्रेसले गठबन्धन जनतासँग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पार्टीसँगको गठबन्धनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । महासमिति सदस्य शशिकुमार केसीले भातृसंस्थाको समयमा नै निर्वाचन हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । जिल्ला र स्थानीय तहका नेताहरु मात्र नभएर कांग्रेस केन्द्रका नेताहरु मात्र नभएपनि गाँउगाउँ जानुपर्ने बताउनुभयो ।  महासमिति सदस्य शान्ता भण्डारी अर्घाखाँची महामन्त्रीको प्रतिवेदनको प्रशंसा गर्दै यसको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महासमिति सदस्य राजेन्द्र खत्रीले सांस्कृतिक संघलाई शुभेच्छुक नभई भातृसंस्था बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । अर्घाखाँचीका महासमिति सदस्य निर्मला क्षेत्रीले महासमितिले पारित गरेका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महासमिति सदस्य एकबहादुर पुनले नेपालीलाई नेपालमै बस्‍ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका महासमिति सदस्य उपेन्द्र कार्कीले गठबन्धनको विषयमा छलफल गर्नु राम्रो भए पनि यसलाई अहिले नै निर्णय गर्नु नहुने बताउनुभयो ।  गोरखाकी महासमिति सदस्य  शोभा अधिकारीले  आर्थिक विकासका लागि बागमती र गण्डकी प्रदेश कृषि, पर्यटन, जडिबुटी, पशुपालन, उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय, हाइड्रो आदी सम्भावना भएको क्षेत्र भएको बताउँदै यसमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो।   उहाँले विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य लगानीको वातावरण सिर्जना गरी नेपाली कांग्रेसले कृषकले उत्पादन गरेका कृषिजन्य सामग्रीलाई सरकार आफैँले खरिद गरेर बजार व्यवस्थापन गर्न पहल गरोस् भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनु भयो।  पार्टीमा ३३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र महिलालाई मात्रै छुट्याउने र महिला महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउन पनि उहाँले सुझाव दिनु भयो। उहाँले न्यू मिडिया र सञ्चार क्षेत्रमा भएको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न सञ्चार नीति परिमार्जन गर्न पनि आग्रह गर्नु भयो। 

नेपालगञ्ज । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ऋण लिएर तिर्दिन भन्दै अवाञ्छित गतिविधि गर्नेहरुमाथि निगरानी गर्न सुरक्षा अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । गृह मन्त्रालयले बिहीबार बाँकेको नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सो निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘ऋण लिएर ऋण तिर्दिन भन्दै अवाञ्छित माग राखी शान्ति व्यवस्थामा खलल पुर्याउने जस्ता गतिविधिप्रति चनाखो हुनुपर्छ ।’ वित्तीय अपराधका कारण ठूलो संख्यामा नागरिक ठगिएका, सहकारी, मिटर ब्याज, अनुचित लेनदेन, सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा अधारित भएर गरिएका अवैध काम, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी चुनौतीका रुपमा देखिएको समेत उनले बताए । आर्थिक रुपमा ठगिएका र गुजारा गर्न कठिन भएका नागरिकलाई सरकारले विशेष सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी मन्त्री श्रेष्ठले दिए । सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, अनुत्तरदायी प्रवृत्ति र भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखापरेको भन्दै उनले वर्तमान सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य लिएको उल्लेख गरे । गृह प्रशासनको पहिलो प्राथमिकता शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरेर अपराध नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले त्यसलाई हासिल गर्न स्थानीय प्रशासनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने र परिवर्तनबाट ल्याएको लाभ जनताले उपभोग गर्ने वातावरण तय गर्न व्यवस्थाप्रति जनताको भरोसा अझ उच्च बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि राजनीतिक तथा संस्थागत आधार निर्माण भए तापनि प्रशासनिक, कानूनी एवं कार्यनीतिगत काम अझै बाँकी रहेको बताए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले शुसासन कायम गर्नका लागि समाजको सिंगो प्रणाली सकारात्मक हुन जरुरी भएको औंल्याउँदै भष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यमा नतिजामुलक कार्यढाँचा बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले चेलीबेटी बेचविखन नियन्त्रण र अपराधसँग साठगाँठ गर्ने जोसुकैलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिने चेतावनीसमेत दिए । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सो गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रदेश र जिल्ला प्रमुख सहितका सुरक्षा अधिकारीहरु सहभागी छन् ।

बागलुङ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज बिहान बागलुङ नगरपालिका ६ स्थित सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोट आएका छन्। बुधवारदेखि पञ्चकोटमा सञ्चालित अनन्तश्री ब्रह्माण्डीय महायज्ञको दोस्रो दिन सहभागी हुन राष्ट्रपति पौडेल यहाँ आएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले पञ्चकोटमा राखिएको पाँच हजार पाँच सय ५५ किलोको ध्वन्यात्मक मुक्तिनाथ महाघण्टको समुद्घाटन,यज्ञमण्डपको दर्शन र महायज्ञ सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्ने कार्यक्रम तय भएको महायज्ञका प्रवक्ता सुदर्शन प्रपन्नाचार्यले जानकारी दिए।  पञ्चकोटलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न १५ दिनसम्म सञ्चालन हुने ब्रह्माण्डीय महायज्ञको आयोजना गरिएको हो । महायज्ञको बुधवार नौ वर्षमुनिका एक सय ८ जना कन्याबाट सामूहिक रूपमा दीप प्रज्वलन गरेर शुभारम्भ गरिएको थियो ।   पञ्चकोटधाम स्थापनाको १०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सञ्चालन गरिएको महायज्ञ नेपालमै पहिलो भएको महायज्ञका सङ्कल्पकर्ता मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर स्वामी कमलनयनाचार्यले बताए ।  जल, जङ्गल र जमिनको संरक्षण गर्दै वैदिक परम्पराको प्रवर्द्धन, आध्यात्मिक चेतनाको अभिवृद्धि गरी धार्मिक पर्यटन विकास गर्न ब्रह्माण्डीय महायज्ञको आयोजना गरिएको उनले जानकारी दिए । महायज्ञ मार्फत जल सम्पदाको संरक्षण,पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुका साथै मौलिक धर्म संस्कृतिको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै पञ्चकोटलाई धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य बनाउने उद्देश्य रहेको महायज्ञका सङ्कल्पकर्ता कमलनयनाचार्यले बताए । महायज्ञ फागुन २३ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ 

चितवन । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगरपालिका उत्कृष्ट पालिका घोषित भएको छ । देशभरिका अन्य छ महानगरपालिका भन्दा भरतपुर उत्कृष्ट भएको हो । आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगर नै पहिलो भएको थियो । आगामी आव २०८१/८२ मा संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि आयोगले १० वटा सूचकका आधारमा प्रदेशहरुको मूल्यांकन गरेको छ । आयोगले पालिकाले गरेको खर्च, बेरुजु, लेखा परीक्षणले औल्याएको बेरुजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्था प्रणालीको प्रयोग, आवधिक योजना गरेरनगरेको, राजस्वको विभाजन गरेरनगरेको लगायतका सूचकमा मूल्याङकन गर्ने गर्दछ । १० असारभित्र बजेट ल्याएरनल्याएको, ३० असार भित्र बजेट पास गरे÷नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिएरनदिएकोलगायतका आधारमा मूल्याकंन गरिन्छ । आयोगले विषेश गरेर लेखा प्रणाली र आर्थिक प्रणालीसँग जोडिएर मूल्याङ्कन गरी नतिजा प्रकाशित गर्छ । आयोगले दिएको जानकारीअनुसार भरतपुरल ५६ दशमलव २९ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ३९ दशमलव ०२, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ३३ दशमलव ४९ , विराटनगर महानगरपालिकाले ३२ दशमलव ८५ , ललितपुर महानगरपालिकाले २५ दशमलव १८ र पोखरा महानगरपालिकाले २० दशमलव ७४ प्रतिशत अङ्क पाएका छन् । जिल्लाका सात स्थानीय तहमध्येमा पनि भरतपुर पहिलो भएको छ । भरतपुरले ५६ दशमलव २९ प्रतिशत अङ्क पाउँदा इच्छाकामना गाँउपालिकाले ४२ दशमलव ०६ प्रतिशत, खैरहनी नगरपालिकाले ४० दशमलव ५१ प्रतिशत, रत्ननगर नगरपालिकाले ४० दशमलव ०१ प्रतिशत, कालिका नगरपालिकाले ३५ दशमलव ६८ प्रतिशत, राप्ती नगरपालिकाले ३१ दशमलव ७५ प्रतिशत र माडी नगरपालिकाले २६ दशमलव २० प्रतिशत अङ्क पाएका छन् । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले आयोगले अध्ययन सुरु गरेपछि सधैँ भरतपुर महानगरपालिका अन्य महानगरपालिका भन्दा अगाडि रहेको बताइन् । गत वर्ष पनि महानगरले प्रथम स्थान हासिल गरेको र अहिले पनि यो काम राखेकोमा खुसी व्यक्त गरिन । महानगरपालिकाले नेपाल सरकारले गर्ने मूल्याङकनमा सधै उत्कृष्ट राख्दै नयाँ रेकर्ड पनि कायम गर्दै आएको छ । देशभरका ७५३ पालिका मध्ये भरतपुर महानगरले सहरी पूर्वाधार, खेलकुद, न्यायिक समितिमार्फत मुद्धा फ¥र्यौटलगायतका विषयमा सधै उकृष्ट बन्दै आइरहेको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फागुन ८ गते मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा बसेको बैठकले विविध ६ वटा निर्णय गरेको छ ।  बैठकले मन्त्रालयहरुलाई १५ फागुनभित्र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा प्रस्ताव तयार पारेर पठाउन मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रस्तावित १६औं योजनाको प्राथमिकता र रणनीति एवम् स्रोत साधनको उपलब्धता समेतका आधारमा प्रदेश तहसँग समेत समन्वय कायम हुने गरी नीति तथ कार्यक्रम मस्यौदा गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । सचिव बैठकले नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसदको चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने गरी फागुन मसान्तसम्म मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । यस्ता विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न मुख्यसचिव अर्यालले निर्देशन दिएका छिन् । बजेट विनियोजन नभएको वा अपर्याप्त भएका काम वा माइलस्टोन तथा चालु आर्थिक वर्षमा पूरा हुन सक्ने र नसक्ने क्रियाकलाप र माइलस्टोनको विवरण पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयहरुसँग माग गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको एकीकृत अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट कार्ययोजनामा समावेश भएका यस्ता आयोजनाबारे पर्याप्त पुष्ट्याइँसहित १० फागुनसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशित गरिएको छ । प्रधामनन्त्री कार्यालयले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदनमा फागुन १० भित्र आफ्नो प्रतिक्रिया र सुझाव दिन पनि मन्त्रालयलहरुलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तो प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था छ । बेरुजु फस्र्योटका लागि भएका कामको वस्तुगत र यथार्थपरक प्रगति विवरण ३० फागुनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ । १६ र १७ वैशाख २०८१ मा काठमाण्डौमा हुने लगानी सम्मेलनको लागि आ–आफ्नो मन्त्रालय र निकायले गर्नुपर्ने तयारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कार्य गर्ने गराउने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ । यस्तो छ सचिव बैठकको निर्णय

फागुन ९, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले सरकारले ललिता निवास प्रकरणका दोषीहरूलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गरी फाइल अदालतमा पेश गरेका कारण आठ खर्ब बराबरको सरकारी जग्गा फिर्ता आएको बताएका छन् । बुधबार दिउँसो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको केन्द्रीय प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताए। भेटमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेका राम्रा कामका लागि धन्यवाद दिन र अझ राम्रो गर्न प्रोत्साहित गर्नसमेत राप्रपाका नेताहरूसँग आग्रह गरे। प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संविधानले सबै नागरिक र राजनीतिक दललाई शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राख्ने अधिकार दिएको छ। लोकतन्त्र नै त्यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ नागरिकले आफ्ना माग र मुद्दा निर्धक्कसँग राख्न सक्छन्। तपाईहरूले पनि त्यही माग राख्नुभएको छ। यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु।” प्रधानमन्त्रीले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुनकाण्डमा गरेको छानविन र कार्वाहीका लागि सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुन प्रकरणमा सरकारले गम्भीर कदम चालेका कारण नै अहिलेको फैसला सम्भव भएको हो। सरकारले अभियुक्तहरूलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया टुंगाएर फाइल अदालतमा पेश गरेको थियो, यसकै कारण अहिले अदालतले राम्रो फैसला गरेको छ। ललिता निवासको आठ खर्ब बराबरको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आएको छ।” “राप्रपाले आफ्ना मुद्दाहरू लिएर सङ्घर्ष जाने निर्णय गरेकोप्रति मेरो भन्नु केही छैन” प्रधानमन्त्रीले भने, “तपाईहरूको सङ्घर्ष शान्तिपूर्ण होस्, हामी शान्तिप्रक्रिया टुंगाउन पहल गरिरहेका छौँ, त्यसमा सकारात्मक सहयोग रहोस्। सरकारले गरेका राम्रा काममा समर्थन र सहयोग होस्।”  भेटमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई आफ्नो पार्टीका धारणा राखी ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

काठमाडौँ। लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूका प्रतिनिधिहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले सिंहदरबार बोलाएर छलफल गरेका छन्। लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखापरेका समस्या सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री आफैले आज  उनीहरूका प्रतिनिधि सिंहदरबार बोलाएर छलफल गरेका हुन्। छलफलमा पीडित पक्षका प्रतिनिधिहरूले सहकारी र लघुवित्तका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारको तर्फबाट भइरहेको पहलका निम्ति धन्यवाद दिँदै छिटो समस्या समाधानका निम्ति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रले विगतमा ग्रामीण तथा बिपन्न वर्गका नागरिकका लागि कर्जा प्रवाह र व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग गरेको भए पनि पछिल्लोसमय यो क्षेत्र संकटग्रस्त हुँदै गएको बताउँदै सरकारले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, “विगतमा ग्रामीण र बिपन्न वर्गका नागरिकको सेवा प्रवाहमा यो क्षेत्रले राम्रो काम गर्दै आएको हो। तर, पछिल्लोसमय यो ठूलो समस्यामा फस्दै गएको छ। यसमा कतिपय परिस्थितिजन्य अप्ठ्याराहरू र कतिपय सञ्चालकहरूको बेइमानी जिम्मेवार रहेको छ । हामी छिट्टै समस्या समाधानमा पुग्छौं।” लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रको समस्या चक्रब्यूहका रूपमा विकसित जानसक्नेतर्फ सचेत गराउँदै प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीपूर्वक समस्या समाधानको पहल गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उनको भनाई थियो ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू र नेपाल राष्ट्रबैंकसँग कुरा गरेर समस्या समाधान गरिने जानकारी दिए।