ललितपुर  । नेपाली  कांग्रेसको महासमिति बैठक दोस्रो दिन मंगलबार दिनभर ललितपुरको गोदावरीमा जारी रह्यो । मंगलबारको बैठकमा पाँच प्रतिवेदन पेस भएका छन् । जसमा गठबन्धनका सकारात्मक विषयका साथै २०८४ को निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्नेदेखि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको कार्यशैलीबारेका विषय समेटिएका छन् ।  सुरुमा उपसभापति तथा उपप्रधान तथा रक्षमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रस्ताव पेस गरे । त्यसपछि  महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक प्रस्ताव, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन, कांग्रेसका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशासम्बन्धी प्रतिवेदन र लेखा समिति संयोजक श्यामकुमार घिमिरेले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन गरे ।  सोमबारदेखि सुरु भएको कांग्रेसको महासमिति बैठकमा मंगलबार पेस गरिएका प्रतिवेदनमा बुधबारदेखि चारवटा हलमा विभिन्न समुह बनाएर छलफल हुनेछ । गोदावरी हलमा कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेश, कोन्ज्योसोम हलमा लुम्बिनी प्रदेश, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र जनसम्पर्क समितिहरु, फूलचोकी हलमा बागमती र गण्डकी प्रदेश र विशंखुनारायण हलमा मधेस र कर्णाली प्रदेशको समूहगत छलफल हुनेछ । कांग्रेसको महासमिति बैठक फागुन १० गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । 

काठमाडौं, फागुन ८ गते । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरिन्। मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको कानुनी स्थायी आवासीय अनुमति (एलपिआर) लिएको देखिएकोले पदबाट हटाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तसम्मका लागि अधिकृत स्तरका आठ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत निर्णय पनि भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको काठमाडौँ, मकवानपुर, कोहलपुर र ललितपुरका कार्यालयमा आ.व. २०८० /८१ को पुस १ गते देखि २०८१ साल असार मसान्तसम्मका लागि अधिकृत स्तरका २३ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तह मातहत रहेका आँप,पीपल अस्पताल गोरखा, बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागलुङलाई ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । मन्त्री शर्माले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७१ निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।  उनले माघ १८ र २५ सँगै फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय एकसाथ सार्वजनिक गरेकी हुन् । माघ १८ र २५ गते बसेको बैठकले २३–२३ वटा निर्णय गरेको थियो । फागुन ६ गतेको बैठकले २५ वटा निर्णय गरेको हो ।   

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठक फागुन ६ गते सिंहदरबारमा बस्यो । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले विविध २५ निर्णय गरेको छ ।  यस्ता छन् ती निर्णय

काठमाडौं, फागुन ८ गते । जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृतसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार दायर भएको छ । अनुमती लिएकोभन्दा बढी काठ कटान गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मङ्गलबार कपिलवस्तुका आठ जना वन अधिकृतसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले गौतमबुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले अनुमती लिएभन्दा बढी काठ कटान गरेको र त्यसबाट भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिए । अख्तियारले तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका तत्कालीन डिभिजन वन अधिकृत दुर्गा बहादुर कार्की,  गौतमबुद्ध साझेदार वन व्यवस्थापन समिति कार्यान्वयन ईकाइका तत्कालीन संयोजक वन अधिकृत महेन्द्रराज वाग्ले, इलाका वन कार्यालय जवाबैराठ कपिलवस्तुका सहायक वन अधिकृत (तत्कालन निलम्बित) ब्रहमदेव महतो र डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका रेन्जर हेमराज पण्डित, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत शिवशंकर प्रसाद, सहायक वन अधिकृत गणेशकुमार थारुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । यसैगरी, प्रदेश वन निर्देशनालय रुपन्देहीका सहायक वन अधिकृत टोलकराज चापागाई, सव डिभिजन वन कार्यालय गुगौली कपिलवस्तुका सहायक वन अधिकृत लालबाबु झा, फरेष्टर रामरक्षा कुर्मी (चौधरी), वन रक्षक सन्जय थारु, वन रक्षक रामगोपाल त्रिपाठी, ईलाका वन कार्यालय जवाबैराठ कपिलवस्तुका तत्कालीन सहायक वन अधिकृत नागेन्द्र प्रसाद सिंह राजपुत र तत्काल डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तका वन रक्षक संजय केवटविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । त्यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुकै फरेष्ट रमतु चौधरी, साविक सेक्टर वन कार्यालय जर्लैया कपिलवस्तुका वन रक्षक बासुदेव गोडिया (अवकाश प्राप्त), गौतमबुद्ध साझेदार वन व्यवस्थापन समिति कपिलवस्तुका तत्कालीन संयोजन–अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव, गोरखा मनकामना काष्ठ फर्निचर उद्योगका सञ्चालक एकनाथ घिमिरे र ए आर काठ दाउरा खरिद बिक्री सेन्टर प्रोपराईटर गिता जिसीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए। गैरकानुनी रुपमा काठ कटान गरेकाले राज्यकोषमा २९ लाख १२ हजार १९३ रुपियाँ नोक्सानी भएको अख्तियारको दावी छ ।

काठमाडौं, ८ फागुन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ८ सय ५५ ग्राम सुनसहित एक जना पक्राउ परेका छन् । अर्धठोस बनाएर ल्याइएको अवस्थामा सुनसहित भारतीय नागरिक ३५ वर्षीय शरिफ अहमद अब्दुल गफुरलाई विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेको एसएसपी कृष्णहरि शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार, सोमबार राति दुबईबाट आएका गफुरलाई शंका लागेर जाँच गर्दा सुन फेला परेको थियो । उनी फ्लाई दुबईको उडानमार्फत काठमाडौं आएका थिए । उनलाई थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि विमानस्थल भन्सार कार्यालय बुझाइएको एसएसपी शर्माले बताए ।

काठमाडौँ, ८ फागुन  । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले  वर्तमान विश्व देखिएका जातीय तनाव र आतङ्कवादका विभिन्न कारकहरूबाट सञ्चालित जटिल द्वन्द्वका कारण शान्ति स्थापनार्थ सैनिकहरूले खतराको सामना गर्नुपरेको बताएका छन् ।  ‘चौथो शान्ति प्रयास’ अभ्यासको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वहुस्तरीय प्रकृतिका द्वन्द्वका विषमा हामीहरू सचेत हुनुपर्ने बताए ।  शान्ति स्थापना कार्यहरू जटिल राजनीतिक–सैन्य–मानवीय प्रयासका रूपमा विकसित भएको उल्लेख गदै उहाँले शान्ति सैनिकले अझ धेरै बुझ्नुपर्ने र तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।  “संयुक्त राष्ट्रको शान्ति स्थापना कार्यको विश्वास र वैधानिकता कायम राख्न नयाँ जटिल चुनौतिहरूका माझ विश्वमा कसरी शान्ति प्रदान गर्ने भनेर हामीले पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएको छ ।” प्रधानमन्त्रीले भने ।  शान्ति स्थापनाको महत्त्वलाई अतिरञ्जित गर्न नहुने बताउँदै उहाँले त्यसका लागि मानवताको गहिरो भावना, प्रतिबद्धता र कमजोरलाई जोगाउने हस्तक्षेप गर्ने तत्परता आवश्यक पर्ने बताए । खतराको ठूलो सामना गरेर शान्ति सैनिकहरूले मानवताको गहिरो भावना र प्रतिबद्धतालाई मूर्त रूप दिइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति सैनिकले गरेको त्यस्ता प्रयासको गहिरो प्रभाव परेको छ भने ।  “यस अवसरमा म विश्वभर शान्तिको जोजीमा बलिदान दिने बहादुर शान्ति सैनिकहरूप्रति सम्मान एवं श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “उनीहरूको निस्वार्थता र समर्पण हामी सबैको लागि प्रेरणको स्रोत हो ।” उनले कठिन चुनौतिको सामना गर्दै वीरता र करुणका साथ सेवा जारी राख्ने शान्ति सैनिकहरूप्रति प्रशंसा गरे ।  नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा शान्ति र समानताका लागि निरन्तर र जोडदाररूपमा वकालत गरेको र आगामी दिनमा पनि गर्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नेपालको प्रतिबद्धता विश्वमा शान्ति र सद्भावका चाहनामा निहित छ ।” नेपालले विश्व शान्ति, प्रगति र समृद्धिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महत्त्वपूर्ण योगदानको प्रशांसा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रसङ्घको शान्ति प्रयासमा नेपालले दृढतापूर्वक प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको स्पष्ट पारे । उनले विश्वमा शान्ति स्थापना नेपालको विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण अङ्ग रहेको बताउँदै यस कार्यको विश्वले प्रशांसा गरेको स्मरण गरे । नेपालले हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा सबैभन्दा धेरै सेना र प्रहरी खटाउने गरेको र थप दश हजारसम्म तालिमप्राप्त सेना परिचालन गर्ने वाचा गरेको तथ्यलाई जोड दिएकोप्रति गर्व महसुस भएको बताए ।

काठमाडौं, ७ फागुन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने कुरा तत्कालिन परिस्थितिमा निर्भरह हुने बताएका छन् ।  ललितपुरको गोदाबरीमा सोमबार सुरु भएको महासमिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भोलिका दिनमा हुने चुनावमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने विषय तत्कालीन परिस्थितिमा निर्भर रहने बताएका हुन् । चुनावमा गठबन्धन नगर्ने संकल्प गर्नुपर्ने महामन्त्री गगन थापाको प्रस्ताव प्रति संकेत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  महामन्त्री थापाको सांगठनिक प्रतिवेदनमा भने अरु चुनाव चिह्नमा मत दिन लगाउँदा कांग्रेसका कार्यकर्ता मात्र होइन, समर्थक समेत असन्तुष्ट रहेको भन्दै अब कुनै पनि चुनावमा गठबन्धन नगर्ने संकल्प गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा संस्थापन पक्षका नेताहरुले आपत्ति जनाएपछि प्रतिवेदनमा सहमति जुट्न सकेको छैन । उद्घाटन समारोह सकिएपछि फेरि छलफल गर्ने भनेर गोदावरी पुगेका देउवाले उद्घाटन समारोहमा मञ्चबाटै महामन्त्री थापालाई जवाफ दिएका छन् । देउवाले भने, ‘भविष्यमा राजनीतिक गठनबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा तत्कालीन परिस्थितिमा निर्भर हुने हुँदा पार्टीले तत्कालीन परिस्थितिअनुसार गठबन्धनको औचित्य, सान्दर्भिकता लगायतको ठोस मूल्यांकनमा त्यसैबेला निर्णय लिनसक्ने छ ।’ उनले अहिलेको गठबन्धन पनि संविधान रक्षाका लागि कांग्रेसकै पहलमा बनेको बताए । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, अस्थिरता ल्याउने, गणतन्त्र कमजोर बनाउने गतिविधि भएपछि कांग्रेसले पहल लिएको भन्दै देउवाले भनेका छन्, ‘निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन र वर्तमान सरकार त्यसैको निरन्तरता हो । आज पनि हामीले संविधानको रक्षालाई प्राथमिक एजेण्डाका रुपमा लिएका छौं ।’ महासमितिमा पेश हुने सबै दस्तावेजले यसलाई आत्मसाथ गरेको समेत उनले बताए । सभापति देउवाले अगाडि भने, ‘वर्तमान गठबन्धन संविधान रक्षाको उद्देश्यले गठन भएको हुँदा यसको निरन्तरता हाम्रो राजनीतिक जिम्मेवारी पनि हुन गएको छ ।’ गठबन्धन नगर्ने संकल्प गर्नुपर्ने महामन्त्रीको प्रस्तावतर्फ संकेत गर्दै उनले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण एउटै पार्टीले मात्र बहुमत ल्याउने अवस्था कम रहेको बताए । आगामी दिनमा तीनै तहमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्ने गरी पार्टी सुदृढ बनाउन समेत देउवाले आग्रह गरे ।

काठमाडौँ, फागुन ७। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जन गरी पारित हुने बताएका छन्। सोमबार दिउँसो समाजवादी शैक्षिक मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपालको शैक्षिक आन्दोलन र विद्यालय शिक्षा विधेयक’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताए। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले संसदमा विचाराधीन विधेयकबारे गठबन्धन दल र प्रतिपक्षीसँग समेत छलफल गरिएको जानकारी गराउँदै संसदमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावहरूका आधारमा विधेयक संशोधन हुने बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेका कारण शिक्षक–कर्मचारीहरू, शैक्षिक क्षेत्रका ट्रेड यूनियनहरू, शिक्षाविद्, विद्यार्थीसम्वद्ध संघ–संस्थाहरू, सरोकार पक्ष र अभिभावकका समेत सुझावहरू समेटेर यसमाथि आवश्यक संशोधन गर्न सरकार सचेत छ। यसबारे मैले गठबन्धनमा पनि कुरा गरेको छु। प्रतिपक्षसँग पनि कुरा भएको छ। छिट्टै हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ।’’ प्रधानमन्त्रीले विद्यालय कर्मचारी र बालशिक्षाका शिक्षकहरूको मुद्दा र विगतमा गरिएका सहमति कार्यान्वयनको विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘‘विद्यालय कर्मचारी र बाल शिक्षाका शिक्षकहरूको मुद्दा पनि महत्वपूर्ण छ। यसलाई सम्बोधन गर्नेमा सरकार सचेत छ। शिक्षकसम्बद्ध संगठनहरू र सरोकार पक्षसँग विगतमा विभिन्न चरणमा राज्यले गरेका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ।’’ कार्यक्रममा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष एवं बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे लगायतका वक्ताहरूले मञ्च समाजवादउन्मुख शिक्षाको बहसमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

काठमाडौं । लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र नै भएकाले यो व्यवस्थाको भएका कम्जोरीहरुलाई सुधार गरेर जानुको विकल्प नभएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस २०८० समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस २०८० मूल समारोह समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले सबैलाई आजको दिन नेपाली जनताका लागि ऐतिहासिक भएको बताउादै सबैमा शुभकामना व्यक्त गरे । यो सरकारले जनउत्तरदायी भएर काम गर्दै आएको र सबै निकायलाई जनताको पक्षमा काम गर्न निर्देशित गरेको उनले सम्बोधनका क्रममा बताउनुभयो ।  सन् २०३० सम्ममा कम विकसित मुलुकको सूचिबाट विकसित राष्ट्रमा सूचिमा परिणत गर्नुपर्ने जरुरी भएको र रोजगारी सृजना गरी बौद्धिक पलायन रोक्नु पर्ने दायित्व सरकारको रहेको उनले बताए । त्यसैले नागरिकको सक्रिय सहभागीबाट मात्र समुन्नत र सार्वभौम मुलुक बनाउन सकिने भएकाले सबैले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको रक्षामा उभिन आग्रह समेत गरे । 

काठमाडौं, ७ फागुन । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक आजदेखि ललितपुरको गोदावरीमा सुरु हुँदैछ । ‘राजनीतिक स्थायित्व, रुपान्तरण र नवीनता, स्वतन्त्रता, न्याय र समानता नेपाली कांग्रेसको नीतिगत प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नारासहित चार दिनसम्म चल्ने महासमिति बैठकको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आज दिउँसो एक बजे उदघाटन गर्ने कार्यक्रम छ । बैठकमा नीति, सांगठनिक, समसामयिक, वर्तमान आर्थिक अवस्था र लेखा गरी पाँच प्रतिवेदन पेस हुनेछन् । नीति प्रतिवेदन उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले, सांगठनिक प्रतिवेदन महामन्त्री गगन थापाले र समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गर्ने छन् । यसैगरी अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा समेटिएको प्रतिवेदन र लेखा समितिका संयोजक श्याम घिमिरेले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् । नीति अधिवेशनका रुपमा रहेको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल हुने छ । तराई, पहाड, मधेश, हिमालबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समूह बनाएर छलफल गर्ने तयारी छ । बैठकमा आधिकारिक प्रतिनिधिको संख्या २ हजार १०५ भए पनि सहभागीको संख्या २ हजार ५ सय बढी पुग्ने प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए । केन्द्रीय समितिका १६५, संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट १ हजार ७८०, जनसम्पर्क समितिबाट ८९, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाबाट ६९ जना बैठकमा सहभागी हुने छन् । ७७ जिल्लाका पार्टी सभापतिहरु बैठकमा सहभागी हुनेछन् । महासमिति सदस्य नभएका ४६ जिल्लाका सभापतिलाई आमन्त्रित सदस्यका रुपमा बैठकमा सहभागी गराउने पार्टीले निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधि छनोट हुन बाँकी रहेका तीन जिल्लाका सदस्य टुंगो लगाउन निर्वाचन समिति प्रयासरत रहेको विश्वकर्माले जानकारी दिए । महासमिति बैठकमा सहभागी हुने प्रत्येकलाई ३ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । महासमिति बैठकमा करिब दुई करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । त्यसैले पार्टीका व्यवसायिक व्यक्तिहरुबाट चन्दा संकलन पनि गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ । महासमिति बैठकमा सहभागी हुनेले आवासको व्यवस्था आफैंले गर्नुपर्ने छ । उदघाटन र समापन हुने दिनको नास्ता र खानाको व्यवस्था पनि सहभागी आफैंले गर्नुपर्ने छ । अन्य दिनमा भने बिहानको नास्ता र खाना पार्टीले खुवाउने छ । महासमिति बैठकस्थलबाट आवाससम्म पुग्नका लागि निःशुल्क बसको व्यवस्था गरिएको छ । महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा अझै जुटेन सहमति महासमिति बैठकका लागि महामन्त्री गगन थापाले तयार गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा भने अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । महान्त्री थापाले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनअघि नै गठबन्धन नगर्ने संकल्प गर्नु पर्ने उल्लेख छ । उक्त प्रस्तावलाई हटाउनु पर्ने कांग्रेसको संस्थापन पक्षको माग छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नै असन्तुष्टि जनाएपछि प्रतिवेदनको टुंगो नलागेको हो । सभापति देउवाले असहमति जनाएपछि महामन्त्री थापाले शनिबार साँझ र आइतबार छलफल गरेका थिए तर सहमति हुन सकेन । महामन्त्री थापा आज फेरि सभापति देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा छलफलका लागि पुगेका छन् । सभापति देउवाले उक्त प्रस्ताव हटाउन चाहेका छन् भने महामन्त्री थापाले नहटाउने अडानमा हुँदा प्रतिवेदनमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

काठमाडौं ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले आइतबार प्राध्यापक चित्रबहादुर बुढाथोकी, प्राध्यापक केशरजंग बराल र प्राध्यापक टंकनाथ धमलाको नाम सिफारिस गरेको हो ।  समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम रिक्त रहेको विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा नियुक्तिको लागि विश्वविद्यालयका कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष प्राध्यापकत्रय बराल, धमला र बुढाथोकीको नाम सिफारिस गरेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ४९ औं दीक्षान्त समारोहमा सम्बोधनका क्रममा त्रिविका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब योग्यताको आधारमा उपकुलपतिको नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन अनुसार उपकुलपतिका लागि सिफारिस समितिले खुल्ला आवेदन माग गरेकोमा ४३ जनाको आवेदन परेको थियो । तीमध्ये पहिलो चरणमा सिफारिस समितिले १४ जनाको नाम छनोट गरेको थियो । छनोट भएका १४ जनामध्येबाट अन्तरवार्तापछि शिक्षामन्त्री संयोजकत्वको सिफारिस समितिले उपकुलपति नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । अब विश्वविद्यालयका कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डले तीन जनामध्येबाट एक जनालाई विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गर्नेछन् ।

काठमाडौं । आज फागुन ६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सिंहदरबारमा बस्यो । बेठकले विविध निर्णय गरेको छ। यस्ता छन् २०८० फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः १.डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप्ने। २.सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि, २०७४ को अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने। ३.सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको कानुनी स्थायी आवासीय अनुमति लिएको देखिएकाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने। ४.राष्ट्रिय प्रसारण (बाह्रौं संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने। ५.बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने। ६.प्रोवेशन तथा प्यारोलसम्बन्धी नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने। ७.नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा.चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने। ८.नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा श्री भुपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने। ९.नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सदस्य सचिवमा डा.प्रमोद जोशीलाई नियुक्त गर्ने। १०.एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने।

काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पूर्वसचिव भीम उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुर र सञ्जय शर्मासहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समय अनुसन्धानपछि आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । भ्याट बाहेक ७ अर्ब ७२ करोड रुपैँयामा ठेक्का सम्झौता गर्दा सम्झौता विपरित कानुनले तोके भन्दा बढी पेस्की मोबिलाईजेशन गरेको आरोप उनीहरुमाथि छ ।  आयोगले मेलम्ची खानेपानी  विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङ विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । तामाङ हाल अध्यागमन विभागका महानिर्देशक छन्  । सचिवहरु क्रमशः शर्मा, उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध आयोगले क्रमशः ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार एक सय ७८ रुपैँया ९६ पैसा, चार करोड ११ लाख ३४ हजार दुई सय ७९ रुपैँया ९२ पैसा र ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८ सय ८४ रुपैँया ३१ पैसा विगोसहितको मागदावी लिएको छ । यसैगरी परामर्शदाताहरु तथा निर्माण कम्पनीउपर पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आरोप–पत्र दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अहिले प्राप्त भएको पहुँचलाई संस्थागत विकास गर्दै अब कर्णालीमा आवश्यकताका आधारमा कर्णालीका साधन र स्रोतको सहि ढंगले प्रयोग गर्न अझै आवश्यक रहेको उनले बताए। यसका लागि सरकारका तर्फबाट गर्ने प्रयासहरू अघि बढाएको उनको भनाई थियो।

'कुर्सी हल्लिने डर हुन्थ्यो भने छानवीन नै शुरु हुने थिएन'