काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीले सञ्चालन गरेको पार्टी रूपान्तरण अभियानको केन्द्रीय कमिटीमा समीक्षा गर्ने भएको छ । शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले आइतबारबाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटीमा उक्त अभियानमा बारेमा विस्तृत समीक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो । केन्द्रीय कमिटीको पहिलो दिन अभियानको समीक्षा र दोश्रो दिन विधानका बारेमा छलफल हुने माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए । बैठकमा नेतृत्व चयनका प्रक्रियाका साथै अन्य पार्टी भित्रको व्यवस्थालाई विधानमा कसरी समेट्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको उनले बताए । बैठकमा जनवादको उत्तम अभ्यास भएको र सबै विषयमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले खुलेर कुरा राखेको प्रवक्ता सापकोटाले उल्लेख गरे । पार्टीको विधान सम्मेलनका लागि प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेबारी पार्टी पदाधिकारीहरूलाई दिइएको छ । प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार विधान सम्मेलनमा १३ सय प्रतिनिधिहरूको कुरा सुनेर विधानलाई अन्तिम रूप दिइने छ । त्यस्तै, बैठकमा संविधान अनुसार पार्टीको विधि संरचना लगायतलाई त्यस अनुरूप लैजाँदै अघि बढ्नुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिएका थिए । माओवादीले केन्द्रीय कमिटी माघ २८ र २९ गते र फाल्गुन १ देखि ३ गतेसम्म विधान सम्मेलनको आयोजना गरेको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी दिनमा थप कूटनीतिक पहलमार्फत सीमा क्षेत्रको विकास र व्यापार प्रवर्द्धन व्यवस्थित तुल्याइने बताएका छन् । नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घको २४औँ साधारणसभाको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यापार प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने विषयमा आफू जानकार रहेको बताए । आफूले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेपश्चात नेपाल–चीनबीचको अन्तरदेशीय र व्यापारिक नाका सञ्चालनलाई विशेष ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तातोपानीलगायत उत्तरी क्षेत्रका नाकामा आवातजावात र आर्थिक क्रियाकलापमा सहजता आएको बताए । प्रधानमन्त्रीले गत असोजमा सम्पन्न आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा सीमा क्षेत्रको विकास, यहाँका स्थानीय बासिन्दाका समस्या, चीन सरकारको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका र गर्नुपर्ने सहयोगका विषयमा पर्याप्त छलफल भएको जानकारी दिए । “चीन भ्रमणका क्रममा मैले नेपाल–चीनको संयुक्त प्रयासबाट यस क्षेत्रको विकासमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे गहन छलफल गरेको थिएँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यस ऐतिहासिक भ्रमणका क्रममा नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रका लागि उत्पादन र जीवित सामग्रीको प्रमाणपत्र हस्तान्तरणका विषयमा छलफल भएको छ । यसले सीमापार व्यापार प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा गुणात्मक अर्थ राख्छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्तव्य पूर्ण पाठ नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघको २४औं साधारण सभाको समुद्घाटनका लागि मलाई आमन्त्रण गर्नुभएकोमा आयोजकमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु । मित्रराष्ट्र चीनसँग आयातरनिर्यात गर्ने नेपाली व्यापारीहरुको प्रयासमा वि।सं। २०५५ सालमा तातोपानी व्यापार सहयोग संघको नामबाट एउटा सानो कोठामा स्थापना भएको संस्था हाल नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघको रुपमा परिणत भई चीनसँग व्यापार गर्ने साथीहरुको छाता संगठनको रुपमा विकसित र बिस्तारित भएको तथ्य मलाई जानकारी छ । १००२ जना सक्रिय सदस्य आबद्ध रहेको यस संस्थामा चीनबाट आयात गर्ने र चीनमा निकासी गर्ने धेरै व्यापारी व्यवसायीहरु क्रियाशील हुनुहुन्छ। संस्थाका सम्पर्क युनिट उत्तरी भन्सार नाका तातोपानी र रसुवामा रही सीमापार व्यापार व्यवस्थापनमा यहाँहरुले उल्लेख भूमिका खेल्नुभएको छ । संस्थाले चीनसँगको व्यापार उत्तरी नाकाबाट गराउन उत्तरी क्षेत्रमा आएका प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पहिरो तथा कोरोना महामारीका समयमा विभिन्न सहयोगात्मक कार्यहरु गरी आयात–निर्यात अविछिन्न रुपमा गर्न सहयोग गरिरहेको छ। प्राकृतिक विपत्ति र महामारीका समयमा सडक सञ्जालको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्रीहरुको प्रबन्ध, जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी संस्थाले सामाजिक क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण काम गरिरहेको छ । नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ केवल आफ्नो मात्र व्यापार व्यवसायमा सीमित नेपाल सरकारको हरेक क्रियाकलाप रचनात्मक सहयोग समेत पुर्‍याउँदै आएको छ । सरकारले अवलम्बन गरेका नीति निर्देशनहरु, कर, भन्सार तथा व्यापार सहजीकरणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याएको छ । साथै द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार विस्तारका लागि सहकार्य र समन्वयात्मक काम गरिरहेको छ। यसका निम्ति यहाँहरुप्रति आभार प्रकट गर्दछु । गत असोजमा सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा मैले सीमा क्षेत्रको विकास, यहाँका स्थानीय बासिन्दाका समस्या, चीन सरकारको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका र गर्नुपर्ने सहयोगका साथै नेपाल–चीनको संयुक्त प्रयासबाट यस क्षेत्रको विकासमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे गहन छलफल गरेको थिएँ। यस ऐतिहासिक भ्रमणका क्रममा चीन सरकारसँग नेपाल र चीन सरकारबीच नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रका लागि उत्पादन र जीवित सामग्रीको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण, सन् १९८१ को नेपाल–चीन व्यापार र भुक्तानी सम्झौतालाई मूल्याङ्कन र परिमार्जन गर्न एक संयुक्त प्राविधिक कार्यदल बनाउने विषयमा चीनको वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबिच एमओयूमा हस्ताक्षर, हिल्सा–सिमिकोट सडक परियोजनाबारे सम्झौता लगायतका दर्जनौं विषयमा सम्झौता भएका छन्, जसले सीमापार व्यापार प्रवर्धनका क्षेत्रमा समेत गुणात्मक अर्थ राख्दछन् । मैले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेपश्चात सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता नेपाल–चीनबीचको अन्तरदेशीय र व्यापारिक नाका सुचारु र व्यवस्थित गर्ने विषयमा दिएको छु, जसका कारण तातोपानी लगायतका उत्तरी क्षेत्रका नाकामा आवातजावात र आर्थिक क्रियाकलापमा सहजता आएको छ। यद्यपि, यस क्षेत्रको वस्तुगत आवश्यकताका दृष्टिले ती पर्याप्त छैनन् र आगामी दिनमा थप कुटनीतिक पहलमार्फत सीमा क्षेत्रको विकास र व्यापार प्रवर्धन व्यवस्थित तुल्याउनुपर्छ भन्नेमा म पूर्णतः जानकार र सचेत छु । अन्त्यमा, देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै सीमापार व्यापार प्रवर्धनका क्षेत्रमा तपाईहरुले गर्नुभएको योगदानको उच्च प्रशंसासहित २४ औँ वार्षिक साधारण सभा तथा १२ औँ अधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिनियाँ नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । चिनियाँ नयाँ वर्षको अवसरमा सामाजिक संजाल एक्स मार्फत चीन सरकार, चीनका जनता राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई शुभकामना व्यक्त गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियाँ नयाँ वर्षको (ड्र्यागनको वर्ष) राष्ट्रपति सी जिनपिङ, सरकार र चीनका मित्रजन जनताको सुस्वास्थ्य, शान्ति र समृद्धिको कामना व्यक्त गरेका छन् । साथै, प्रधानमन्त्रीले नयाँ वर्षको अवसरमा दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै मजबुत हुँदै जानेछ भन्ने विश्वास व्यक्त समेत गरेका छन् । On the occasion of Chinese New Year, I extend my profound wishes to President H.E. Xi Jinping, the government and the friendly people of China for good health, peace & prosperity. I’m sure that the ties between our two countries will continue to strengthen in the year of Dragon. — ☭ Comrade Prachanda (@cmprachanda) February 9, 2024

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा मस्यौदा विधानमाथि छलफल भैरहेको छ । शुक्रबारदेखि शुरु भएको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका नेताहरुले संविधानमा नै समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्थाको उल्लेख गरिएको भन्दै पार्टीको विधानमा पनि समाजवादी विचारधारा अभिव्यक्त हुनुपर्ने लगायतका विविध विषयमा आफ्ना धारणा राखेका छन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पार्टीको विधान समाजवादी मूल्य, मान्यता र आदर्श स्थापित हुनेगरी बनाउनुपर्नेमा नेताहरुले जोड दिएका बताए । साथै संगठनात्मक विषयमा पनि नेताहरुले धारणा राखेको उनले बताए । उनका अनुसार केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय बनाउनेगरी छलफल भएको छ । उनले भने,‘ छलफलको सारमा के छ भन्दाखेरी जसरी हाम्रो संविधानमा प्रस्तावनामा लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद भनेको छ र प्रारम्भमा समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्था भनेको छ, त्यसैगरी हाम्रो विधानमा पनि समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था भनेर संविधानमा जसरी उल्लेख गरेको छ, विधानमा पनि समाजवादी मूल्य, मान्यता, आदर्श स्थापित हुनेगरी, समाजवादी विचारधारा अभिव्यक्त हुनेगरी लेख्नुपर्छ भन्ने छ । अर्को, छलफलको महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने हाम्रो कमिटीहरु ठूला छ ती कमिटीहरु चुस्त, दुरुस्त हुनुपर्छ भनिएको छ । केन्द्रीय समिति १५१ को हुनुपर्छ भन्ने सामान्य छलफल चलिरहेको छ । फेरि यी सबै कुराको अन्तिम निष्कर्ष त विधान सम्मेलनमै गएर हुन्छ ।’ बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधान अधिवेशन, विधान र केन्द्रीय कमिटी बैठकको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा ब्रिफिङ गरेको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए । त्यस्तै, शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउनका लागि दलहरुका बिचमा घनिभूत रुपमा छलफल भइरहेको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले बताएको उनको भनाई छ । शुक्रवारको बैठकमा विधान मस्यौदा कार्यदलको संयोजक उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल, महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिवहरु जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल र वर्षमान पुनले आफ्नो भनाइ राखेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै सचिवहरु गणेश साह र राम कार्की तथा स्थायी कमिटी सदस्य शशी श्रेष्ठले पनि बैठकमा धारणा राखेको उनले बताए । बैठक शनिवार (भोलि) पनि बस्नेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको सो नियमित बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । यस्ता छन् २०८० माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः –विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने । –गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण (पहिलो संशोधन)निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने । –रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० बमाजेमिको अध्यक्ष पदमा महोत्तरी जिल्ला, साबिक नगरासिश्र्वा १० निवासी डा. परशुराम मिश्रलाई नियुक्त गर्ने । –एक पालिका एक हुलाक कायम गर्ने गरी हुलाकको संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने । केन्द्रीय धनादेश कार्यालय र टिकट व्यवस्थापन तथा फिलाटेलिक कार्यालय खारेज गर्ने । हुलाक सेवा अन्तर्गतका १६३६ दरबन्दी खारेज गर्ने ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सवालमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले व्यक्त गर्नुभएको भावना यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नेगरी कामलाई अगाडि बढाउन सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा आज बसेको ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य’सँग सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकमा उनले भने, “सङ्घीयताको सुदृढ कार्यान्वयन हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो । यहाँहरूले मुख्यमन्त्रीको चिन्ता र चासो बुझ्नु नै भयो । त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस् ।” मुख्यमन्त्रीहरूको सक्रियताबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे । छलफलमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतालाई गम्भीररूपमा लिँदै सङ्घीय मन्त्री र सांसद पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । कोरला नाका सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीले लिएको पहलका लागि धन्यवाद दिँदै उनले मुग्लिन–पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडक छिटो निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएका छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरे । मधेश प्रदेशमा सिँचाइ र खानेपानीको चर्को समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारले पहल लिनुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यमन्त्री यादवले भने, “सङ्घ र प्रदेशको संयुक्त लगानीमा सिचाइँ आयोजना सञ्चालन गरौँ, तराई–मधेशमा उत्पादकत्व बढाऔँ ।” कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलासुस्तीका सम्बन्धमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कर्णाली प्रदेशमा अझै विद्युतीकरणको समस्या रहेको, सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था हुन नसकेको र दूरसञ्चार सेवा कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले यी समस्या समाधानमा सम्बन्धित सङ्घीय मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको लिएको पहलको सरहाना गर्दै सोहीस्तरमा सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूले पनि अग्रसरता दिनुपर्ने बताए । उनले सङ्घीयता लागू गर्न ढिलो हुनुमा केन्द्रिकृत मानसिकता मूलरूपमा जिम्मेवार उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री शाहले भने, “प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका क्रममा सुदूरपश्चिमको विकासमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । यो सरकारको पालामा नै सुदूरपश्चिमको विकास प्राथमिकतामा परेको छ । म प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन्छु ।” बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सङ्घीय मन्त्रालयले अधिकार छिटो हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “कानुन बनाएर दिनुपर्ने अधिकारका लागि समय लाग्ला । तर, निर्णय गरेर दिनुपर्ने अधिकारमा ढिलाइ गर्नुभएन ।” उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी प्रशासनले एकात्मक मानसिकता त्याग्नुपर्नेमा जोड दिए । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले देखाएको सक्रियतालाई सङ्घीय मन्त्रीहरूले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “सङ्घीयता हामीले नै ल्याएको होे, कार्यान्वयनमा पनि हामीले नै अपनत्व लिनुपर्छ । संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरू नै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।” कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको भावना मन्त्रीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने बताए । उनले भने, “सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय मन्त्रीज्यूहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड’ जान्न चाहेका छौँ । सङ्घीय मन्त्रीहरूले तल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकारमा ढिलाइ नगर्नुस् ।”

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई सबल बनाउने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेता र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने उपायबारे छलफल गरेका हुन्। छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति एवं उपप्रधानन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) लगायत दलका नेताहरूको सहभागित रहेको थियो । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् दोस्रो बैठकमा सहभागी हुन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँ आएका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले परिवर्तनको मुख्य संवाहक हुनुका नाताले आफू सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा दृढताका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सङ्घीयता कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीहरूले मप्रति भरोसा गर्नुभएको छ, यही शक्तिका साथ सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लाग्छु ।” विसं २०७६ मा परिषद्सम्बन्धी कानुन बने पनि पहिलो बैठक आफूले नै गत असारमा राखेको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गरे। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम कारबाहीमा समन्वय र सुदृढ गर्न परिषद्को बैठक राखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “चारवर्ष एउटै बैठक नबसेर बित्यो । मैले ६ महिनामा २ वटा बैठक राखेर सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहल लिएको छु ।” सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न आफू मुख्यमन्त्रीहरूसँग लगातार छलफलमै रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनमा सबैले चासो र चिन्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “यो बैठकले गति पैदा गरेको अनुभूति गरेको छु । मलाई सबै मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको आशा र भरोसा छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा यो मेरो शक्ति हो,” उनले भन्नुभयो, “मैले पनि सरकारको नेतृत्वमा आएदेखि नै यहीँ विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छु ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनका लागि उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी नै तोकेर काम थालिएको जानकारी दिए । “सङ्घीय ऐनहरू निर्माण नै हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो । प्रदेशहरूले जनतालाई सेवा दिन थालेपछि सङ्घीयता विरोधीलाई राम्रो जवाफ हुनेछ,” प्रचण्डले भने। तीनै तहका सरकारले ल्याउने नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सामूहिक विवेकको केन्द्रिकृत अभिव्यक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले योजना पूरा नगर्ने, नयाँनयाँ योजना ल्याउने र निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । “असन्तुलित विकास र ढिलासुस्तीले राज्यको दायित्त्व बढेको छ । यस परिस्थिति यसपटक अन्त्य हुन्छ । बजेट निर्माणमा रहेका बेथिति अन्त्य गरिन्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । बैठकमा उप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले लिएको अग्रसरताले यससम्बन्धी अन्योल हटेर गएको बताए । उनले भने, “सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्छ । निजामती ऐन टुङ्गाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मैले नै पहल गरिरहेको छु । यही संसद् अधिवेशनबाट पारित गर्छौँ ।” उपप्रधानमन्त्री खड्काले सङ्घीयता कार्यान्वयन साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै सामूहिक भावनाका साथ काम गर्न सबैलाई आग्रह गरे। उप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सङ्घीयता कार्यान्यवनमा प्रधानमन्त्रीले चिन्ता र चासोका साथ काम गरिरहनुभएको उल्लेख गरे । “सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीलाई छिटो काम गर्न निरन्तर प्रेरित गरिरहनुभएको छ,” उनले भने, “प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । केही दिनमा समायोजनको प्रक्रिया टुङ्गाउँछौँ ।” कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले आफूहरूलाई उत्साह पैदा गरेको बताउनुभयो । सङ्घीय कानुन निर्माणका निम्ति मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले चालु संसद् अधिवेशनमा अधिकांश सङ्घीय ऐनहरू पारित हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।

काठमाडौं । सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ । बुधबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक दफावार छलफलसहित पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले ‘सम्पत्ति शुुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । यसैगरी, बैठकमा नेपाली कांग्रेका नेता केशव कुमार बुढाथोकीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयका कार्यवाहक महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक आज बस्दै छ । बैठक आज बिहान ११ बजेबाट सिंहदरबारमा बस्नेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक बस्न लागेको हो । पहिलो बैठकले ६ महिनाभित्र संघीयता कार्यान्वयनमा तीन तहबीच देखिएका अस्पष्टता अन्त्य गर्नेलगायत ६ वटा निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा आज आयोजित मानव अधिकार पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित सबै अधिकारलाई सरकारले उच्च सम्मान गर्दै आएको बताए । “नेपालको संविधान, कानुन, आवधिक योजना, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, संस्थागत व्यवस्था सबैको आधारस्तम्भ मानव अधिकार नै हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मानव अधिकार बिना मानवीय मर्यादा, मूल्य मान्यता र मानव सभ्यताको संरक्षण हुन नसक्ने यथार्थतालाई सरकारले स्वीकार गरेको छ ।” मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अधिकांश अधिकार संविधानको मौलिक हकका समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनको जिम्मेवारीसहित प्रभावकारी अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग लगायतका विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको स्थापना भई क्रियाशील स्मरण गरे । मानव अधिकारको हननमा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाबाट उपचार प्रदान गर्ने संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको बताउँदै प्रधामन्त्री प्रचण्डले भने, “मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाजसँगको समन्वयात्मक रूपमा मात्र सफल हुने कार्य भएको हुँदा मानव अधिकारको क्षेत्रमा सम्बद्ध क्रियाशील निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई उपयोग गरी विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सशक्त बनाइएका छन् ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मानव अधिकारसँग जोडिएका क्षेत्रमा लागनी अभिवृद्धि गरी जनाताको जीवनस्तरमा सुधार्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा आज आयोजित मानव अधिकार पुरस्कार वितरण समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेर मानव अधिकार सुरक्षित सरकार निरन्तर लागि परेको बताए । सुशासन, पारदर्शीता, जवाफदेहिता, कानुनको शासनको जगमा मानव अधिकारमैत्री व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्राथमिकता भएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे। उनले मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई उच्च कदर गर्ने उद्देश्य साथ सरकारले मानव अधिकार पुरस्कार कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गरे । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल पक्ष भएका सन्धिसम्झौताअन्तर्गतका दायित्वलाई पूरा गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले भने, “मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाई मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि विश्वव्यापी रूपमा नै नेपालले ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ ।” सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका निर्धारण गरी तीनै तह र मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्था, नागरिक समाजको समन्वयमा यससम्बन्धी कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए । उनले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा सम्बर्द्धनलाई संस्कृतिको रूपमा विकास गरी मानव अधिकारमैत्री गाउँ, समाज र राष्ट्र निर्माण गर्न अपील गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस वर्ष सम्मानित मानव अधिकारको संरक्षण, सम्मान र सम्बद्र्धनको क्षेत्रमा अझ प्रोत्साहित भएर कार्य गर्न हौसला प्रदान गर्नेसमेत विश्वास व्यक्त गरे।

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सदनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न आफ्ना पार्टीका सांसदलाई निर्देशन दिएका छन् । सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आज बसेको बैठकमा उनले पार्टीका सबै सांसदले आफ्नो भूमिकालाई निखारेर लैजानुपर्ने बताएका हुन् । चालु अधिवेशनमा महत्वपूर्ण कानुन संसद्मा पेस गर्ने सरकारले तयारी गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले कानुन निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेको माओवादी केन्द्रका एक सांसदले जानकारी दिए । बैठकमा संसदीय मैत्री समूह गठन, आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण, १६औँ आवधिक योजना, संसद्को कार्यतालिका, संसद् र समितिका बैठकबारे पनि छलफल भएको थियो ।

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आजदेखि शुरु भएको छ । सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधिसभाको तेस्रो तथा राष्ट्रियसभाको पन्ध्रौँ अधिवेशन सुरु भएको हो । बैठकमा प्रतिनिधिसभामा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठकमा सांसदलाई स्वागत गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाए । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट आएका विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयक २०८० र राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी २०८० पेश भए । संघीय संसद्का कार्यबाहक महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ती विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरे ।यस्तै बैठकमा आर्थिक कार्यविधि वित्तिय उत्तर दायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८० पेश भएको छ । तेस्तै,आजको बैठकमा आर्थिक अध्यादेश र बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश पेस भएको छ ।बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८०’ पेस गरे । उक्त अध्यादेशमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको पूर्व छलफलका लागि समयावधि अगाडि सार्ने लगायत व्यवस्था समावेश छन् । बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले वेपत्ता र सत्य निरुपण आयोगको कार्य अवधि २०८१ असार म्याद थप गर्ने आदेश पेश प्रतिनिधिसभा पेश गरे । यस अघि बसेको प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन गर्न फागुन १४ गतेसम्मका लागि ‘क्यालेन्डर’ स्वीकृत गरेको थियो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्नेसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेकपा (एमाले) का सांसद दिलकुमारी रावल प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका अनिता देवकोटा, एमालेकै भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का गोपीबहादुर सार्की अछामी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का मदन कुमारी शाह (गरीमा), जनता समाज पार्टीका मोहम्मद खालिद, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलप्रसाद विश्वकर्मा, स्वतन्त्रका डा. खिमलाल देवकोटा र मनोनीत डा. विमला राई पौडेलको समर्थक रहेका छन्। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा १० औँ पटक संशोधन भएर पनि समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई पुनरावलोकन माग गरिएको छ । ‘‘१० औँ पटक संशोधन भएर पनि समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको प्रचलित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई पुनरावलोकन गरी सडक सुरक्षा र सवारी साधन सञ्चालन, यातायात सूचनासम्बन्धी प्रभावकारी व्यवस्थासहित सङ्घीय संरचना अनुरूपको वर्तमान समस्या र चुनौती सम्बोधन गर्ने विधेयक तत्काल संसदमा पेस गर्न ।’’ माग गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । हेर्नुहोस यस्तो छ प्रस्ताव