काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले पहिलो पटक आगामी फागुन १ देखि ३ गतेसम्म काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा आयोजना गर्न लागेको छ । सो विधान अधिवेशनमा देशैभरबाट एक हजार तीन सय प्रतिनिधि सहभागी हुने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । माओवादी केन्द्रले अधिवेशनमा आएका प्रतिनिधिमार्फत बहस र छलफल गरेर विधान बनाउन लागेको हो । पार्टीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन ठुलो सङ्ख्यामा प्रतिनिधि राखेर बहस गरी विधान टुङ्गो लगाउन लागिएको पार्टीले जनाएको छ । पार्टीका कोषाध्यक्ष श्रीराम ढकालका अनुसार विधान अधिवेशनको पहिलो दिन आगामी फागुन १ गते उद्घाटन हुने छ भने फागुन २ र ३ गते विधानकेन्द्रित छलफल हुने छ । विधान अधिवेशनमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य ४०९ जनासहित ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, सल्लाहकार, केन्द्रीय विभाग, तीन केन्द्रीय आयोग, प्रदेश पदाधिकारी, ७७ जिल्ला संयोजक र जनवर्गीय सङ्गठनका प्रमुख बैठकमा सहभागी हुने छन् । पार्टी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको संयोजकत्वमा तयार भएको विधान मस्यौदामा केन्द्रित भई माघ २४ गतेसम्म सुझाव दिन निर्देशन दिएको छ । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले आफूलाई लागेका सुझाव इमेल र प्रत्यक्ष उपस्थित भई पार्टी कार्यालयमा दिन सक्ने छन् ।

काठमाडौं । संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को तेस्रो अधिवेशन सोमबार (आज)देखि सुरु हुँदै छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक आज अपराह्न ४ बजेका लागि आह्वान गरेका छन् । यो अधिवेसनको संचालनका लागि सरकार र संसद दुवैले सम्पूर्ण तयारी गरेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब चल्ने अधिवेसनमा सरकारले विजनेस दिएन भन्ने यसअघिको जस्तो नहोस् भन्ने विषयमा सरकारका विभिन्न अंगलाई निर्देशन समेत दिइसकेका छन् ।

काठमाडौं । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै छ । विधेयक अधिवेशको रूपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक आज अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाइएको हो । बैठकका लागि प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ । कार्यसूची अनुसार बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित आएको विद्युत् व्यापार विधेयक, २०८० र राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ टेबल गरिने छ । यस्तै, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय दायित्व अध्यादेश, २०८० सदनमा पेस गर्ने कार्यसूची छ ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो वास्तविक राजनीतिक अभिभावक को हो भन्ने विषय भुल्न नहुने बताएका छन् । आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो नेतृत्वबारे अन्यौल नहुन सुझाव दिए। आफ्नो राजनीतिक नेतृत्व चिन्न नसके प्राप्त अधिकार रक्षा गर्न कठिनाई हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “जुन राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वले पहिचान र अधिकारको मुद्दा उठायो, त्यसका पक्षमा दृढथतापूर्वक सङ्घर्ष गर्‍यो, निकै ठूलो वैचारिक बहस र कानुनी लडाइँमा विजय हासिल गरेर ती अधिकारहरू संविधानमा लिपिवद्ध गर्‍यो, त्यो शक्ति र नेतृत्वलाई चिन्न सकिएन भने प्राप्त अधिकार रक्षामा प्रश्न खडा हुन्छ ।” इतिहासका अनुभवले क्रान्ति र परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने शक्ति र नेतृत्वको रक्षा गर्न सकिएन र विचार, राजनीति र सङ्गठनमा उसको वरिपरि गोलबन्द सकिएन भने प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिले टाउको उठाउने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक रूपमा पहिचान र अधिकार नरूचाउने शक्तिहरूमा आवद्ध हुने तर अधिकारको माग परिवर्तनकारी शक्तिसँग गर्ने विरोधाभाषबाट माथि उठ्न सल्लाह दिए। समाजवादउन्मुख राज्य निर्माणको सङ्कल्प गरेको वर्तमान संविधान कसरी रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “संविधानलाई थप सुदृढ गर्न सकिन्छ, यसको प्रगतिशील कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र थप अधिकारका निम्ति वैधानिक मोर्चाबाट पहल लिनुपर्छ ।” स–साना स्वार्थहरू त्यागेर बृहत्तर हितका पक्षमा संगठित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले आदिवासी जनजातिहरूको बृहत एकता र सही नीति, विचार र नेतृत्व छनोट गर्नपछ भन्नुभयो । संसद् र नीति निर्माणको तहमा परिवर्तनकारी शक्ति कमजोर हुँदा परिवर्तनका मुद्दामाथि प्रतिगामी शक्तिहरूबाट बारम्बार हमला हुने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आदिवासी जनजातिको ज्ञान र सीपलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गरेर राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्न पहल गरिने बताएका छन् । आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले आदिवासी जनजातिको साँस्कृतिक सम्पदालाई ‘युनेस्को’मा अभिलेखन एवं आदिवासी जनजातिको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले यथासम्भव पहल लिने स्पष्ट पारे। आदिवासी जनजाति आयोगमा साधनस्रोतको कमी रहेको, ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रादेशिक कार्यालय स्थापनामा ढिलाइ भएको भन्ने विषयमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनसङ्ख्याको अनुपातमा नीति निर्माणको तहमा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व हुन नसकेका विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक हुने विश्वास बताए । प्रधानमन्त्रीले आदिवासी जनजाति समुदायमाथि तत्कालिन राज्यसत्ताले गरेको विभेद र उत्पीडनको विरूद्ध आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो पहिचान र प्रतिनिधित्वको लागि गरेको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको परिणाम आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था भएको उल्लेख गरे । प्राप्त उपलब्धी सामान्य मेहेनत र सङ्घर्षबाट प्राप्त नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामन्ती तथा एकात्मक सत्ताले विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायमाथि गरेको दमन र उत्पीडनका विरूद्ध हजारौँ योद्धाको रगत पसिना र लाखौँ जनसमुदायको सङ्घर्षबाट आजका उपलब्धीहरू प्राप्त भएको स्मरण गरे। आदिवासी जनजाति आयोग भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आदिवासी जनजाति समुदायको सङ्घर्ष र विद्रोह, पहिचान र प्रतिनिधित्वका साथै उनीहरूको ज्ञान र सीपको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढ गरी स्वतन्त्र, स्वाधीन र समुन्नत राष्ट्र निर्माणको सङ्कल्पसहित आयोग स्थापना भएको बताए।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पदको निर्वाचन फागुन २९ गते हुने भएको छ । राष्ट्रिय सभाले तयार पारेको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार फागुन २९ मा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चुनाव गर्ने तयारी गरिएको हो। राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श शाखाले तयार पारेको सम्भावित कार्यपालिका अनुसार माघ महिनामा २२ गते, २४ गते, २८ गते र २९ गते बैठक बस्नेछ। साथै फागुनमा ५ गते, ११ गते, १४ गते, १७ गते, १८ गते, २१ गते, २७ गते, २९ गते र ३० गते बैठक हुनेछ। कार्यपालिका अनुसार संसद् सञ्चालन हुने हो भने फागुन २९ गते राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको चुनाव हुनेछ। गत माघ ११ गते रिक्त १९ सदस्यका लागि राष्ट्रिय सभा चुनाव भएको थियो। नेपाली काँग्रेसका १०, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ५, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का २, जसपाका १ र नेकपा (एमाले) का १ जना निर्वाचित भएका थिए। यससँगै राष्ट्रिय सभामा माओवादी १७ सांसदसहित ठूलो दल बनेको छ। १६ सांसदसहित काँग्रेस दोस्रो, १० सांसदसहित एमाले तेस्रो र ८ सांसदसहित एकीकृत समाजवादी चौथो दल बनेको छ।

उदयपुर । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा टुङ्गिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । रौतामाई गाउँपालिका नयाँ प्रशासनिक भवनको उद्घाटन गर्दै उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारले विगत जनयुद्धकाकालदेखि थाती रहेका शान्तिप्रक्रियाका बाँकी टुङ्ग्याउनका लागि राजनीतिक दलबीच सहमतिको प्रयास जारी रहेको बताए। उनले आफुले सबै दलसँग सम्बन्ध राम्रो पारेर काम गर्नेे गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत शान्ति प्रक्रियाका बाँकि काम सहमतिमै टुंग्याइने बताएको भन्दै शान्ति प्रक्रिया सहमतिबाटै टुंगोमा पुग्ने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा रौतामाई पालिकाभवन उद्घाटन उदयपुर, २० माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको समुद्घाटन गरेका छन् । उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिकास्थित भुट्टारमा आज आयोजित समारोहमा उनले प्रशासकीय भवन समुद्घाटन गरेका हुन् । उक्त भवन रु.सात करोड ५० लाखको लागतमा निर्माण गरिएको हो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले रौतामाई गाउँपालिकाका मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने बताए । स्थानीयतहलाई संविधानले धेरै अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै जनतालाई सुलभ सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको जनताले अनुभुत हुनेगरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बजेट बनाउने समयमा रौतामाई गाउँपालिकालाई सम्झने उनले बताए । शान्ति प्रक्रिया सबै राजनीतिक दलको सहमतिमै टुङ्गोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले सबैको सहयोगमा देशको विकास अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे। मुलुकको अर्थतन्त्र सही बाटोमा अगाडि बढेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्ला समय अर्थतन्त्रका सबै सूचक सही अवस्थामा फर्किएको स्पष्ट पारे। “अर्थतन्त्रका सूचक धेरै उत्साहजनक रहेका छन्, विदेशी मुद्राको सञ्चिती तथा पर्यटकको आगमन बृद्धि भएको छ”, उनले भने, “यसले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन मद्धत गरेको छ, पछिल्लो समय राजस्व पनि वृद्धि भएको छ ।”

‘न्यून वर्गीय जनताको हकहितबाट मात्रै गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ’ सिन्धुली । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले न्यून वर्गीय जनताको हकहितबाट मात्रै गणतन्त्रको संस्थागत हुने बताएका छन् । सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाको सिर्थौलीमा आज दुधौली नगर अस्पतालको समुद्घाटन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुधौली नगर अस्पताललाई आवश्यक पर्ने उपकरण, दक्ष जनशक्ति र कर्मचारीको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । यस क्षेत्रमा विषालु सर्पको टोकाइबाट धेरैको ज्यान जाने गरेको जानकारी आफूले प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उनले दुधौली अस्पतालमा सर्पदंश उपचारको व्यवस्था गरिने बताए । गरिब, दलित, उत्पीडित जनताको हकहितबाट मात्रै गणतन्त्र संस्थागत हुने भएकाले न्यून वर्गीय जनताको हकहितमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रण्को बिकल्प सुदृढ र समुन्नत गणतन्त्र नै रहेको त्यसको अर्को बिकल्प हुनै सक्दैन उनले भने । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार केन्द्रित भएको बताए । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिँदै उनले त्यस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि सम्बिन्धत मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको बताए । भारत र चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफूले कृषिको यान्त्रिकीकरण र कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पहल गरेको बताए । नेपालको कृषिको विकासका लागि छिमेकी मुलुकबाट पनि प्रतिबद्धता व्यक्त भएको उनको भनाइ छ । वर्तमान सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको स्प्ष्ट दृष्टिकोणसहित अघि बढेको उल्लेख गर्दै प्रधामन्त्री प्रचण्डले सरकारबाट थालनी भएका जनपक्षीय कामबाट जनतामा सरकारप्रति आशा र भरोसा बढेको बताए । “सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ, सुशासनको पक्षमा सरकारले महत्वपूर्ण कदम चालेको छ”, उनले भने, “जनताले पाइरहेको सास्तीलाई मध्यनजगर गर्दै सेवा प्रवाहलाई सहज बनाइएको छ ।” प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफूले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालका तर्फबाट जलवायु परिवर्तनका असरका मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठान गरेको जानकारी दिँदै उनले नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकका समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गरेको स्मरण गरे । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन महत्वपूर्ण निर्णय लिइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्ला समय अर्थतन्त्र सही अवस्थामा फर्किएको स्पष्ट पारे । “अर्थतन्त्रका सूचक धेरै उत्साहजनक रहेका छन्, विदेशी मुद्राको सञ्चिती तथा पर्यटकको आगमन बृद्धि भएको छ”, उनले भने, “यसले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन मद्धत गरेको छ, पछिल्लो समय राजस्व पनि वृद्धि भएको छ ।”

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारले थालेको सुशासनको अभियानलाई पूर्णता दिन कर्मचारीतन्त्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनको १६ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा कर्मचारी वर्गको योगदान धेरै नै महत्वपूर्ण रहेको बताए । सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानलाई दृढताका साथ अघि बढाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डले आगामी दिनमा सरकारलाई कर्मचारी क्षेत्रको अझ सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे ।सरकारले चालेका सुशासन, समृद्धिको यात्रामा सकारात्मक कदममा कर्मचारी तन्त्र र सबैले साथ दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले सुशासन कायम गर्न तथा कर्मचारीतन्त्रभित्र देखापरेका समस्या समाधान गर्न कर्मचारी सङ्गठनबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए ।

काठमाडौँ । नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार आज र भोलि दुई दिनका लागि दलको बैठक बोलाइएको हो । ‘शनिवार १२ बजेबाट संसद् भवनमा दलको बैठक बोलाइएको छ । बैठक आइतबार पनि बस्नेछ’, गिरीको भनाइ छ । बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका साथै एमाले सांसदहरूले संसद्मा खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा प्रशिक्षण दिनेछन् । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसद्मा प्रतिपक्षको हैसियतले कसरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने भन्नेबारेमा दलको नेताले ब्रिफिङ गर्ने जानकारी दिए । संसद्को हिउँदे अधिवेशन यही माघ २२ गतेबाट बस्दैछ । यो अधिवेशनमा सङ्घीयता कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रिया लगायत महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बनाउने विधेयक अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को तेस्रो अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक माघ २२ गते अपराह्न ४ बजेका लागि आह्वान गरेका हुन्। यस हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको पूर्ण तयारी पूरा भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए । उनले भने, “सभामुखबाट विधेयकबारे कानुनी, न्याय तथा संसदीय मामिलासम्बन्धी मन्त्रीसँग परामर्श भइसकेको छ । नियमितरुपमा गर्नुपर्ने सबै कामसमेत पूरा भएका छन् ।” नेपालको संविधानले स्थायी, प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहने माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा र तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा रहने व्यवस्था गरेको छ । यस पटकदेखि अधिवेशनलाई कानुन निर्माणका हिसाबले प्रभावकारी र चुस्त तुल्याउन पाक्षिकरुपमा क्यालेण्डर बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा दुवै सभामा तयारी भएको छ । तयारीका सन्दर्भमा हरेक १५–१५ दिनमा कार्यतालिका बनाउने र त्यसका आधारमा बैठक सञ्चालन गर्ने भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि दुवै सदनका नेतृत्व प्रतिबद्ध छन् । विधेयक अधिवेशनकारुपमा रहने यस हिँउदे अधिवेशनका लागि हाल सङ्घीय संसद्मा २४ विधेयक छन् । त्यसमध्ये १६ विषयगत समिति छन् । हाल १५ विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहेको छ । एउटा भने छलफल पुरा भई प्रतिवेदन निर्माणको चरणमा छ । एउटा विधेयक लामो समयदेखि राष्ट्रियसभामा थाँती छ । जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हुने सबैभन्दा माथिल्लो सभाकारुपमा रहने सङ्घीय संसद्को वर्षे र हिउँदे अधिवेशनबीच ६ महिनाभन्दा बढी समय खाली हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन गत कात्तिक १६ गते अन्त्य भएको थियो । संसद्मा जनप्रतिनिधिले निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुमा आकस्मिक, शून्य समय र विशेष समय मार्फत सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने चलन छ । सो क्रममा कतिपय अवस्थामा सांसदले सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी तुल्याउन सार्वजनिक महत्व, जरुरी, सार्वजनिक, स्थगन, सङ्कल्प, संशोधन, खर्च कटौतीजस्ता प्रस्ताव प्रस्तुत गरी छलफल गराउने परम्परा छ । यस अधिवेशनको सौन्दर्यकारुपमा प्री बजेट छलफलसमेत हुने सहायक प्रवक्ता धमलाले जानकारी दिए। सरकारले बजेट प्रस्तुत हुने समय जेठ १५ गतेभन्दा तीन महिनाअघि नै उक्त कार्य सम्पन्न गर्न अध्यादेश जारी गरिसकेको छ । उक्त अध्यादेशलाई सभाले स्वीकृत प्रदान गरेपछि प्री बजेटसम्बन्धी विषय सदनमा अघि बढ्ने छ । अघिल्ला अधिवेशनमा प्री बजेटमाथिको छलफल लामो समयसम्म भए पनि त्यसमा सुधार र संशोधन नहुँदा निरर्थक बन्दै आएको थियो । त्यस बेला सांसदले दिएका सुझाव र उठेका प्रश्नका आधारमा सरकारले यस पटक प्री बजेट छलफलसम्बन्धी नयाँ अभ्यास गर्न लागेको हो । अहिले प्रतिनिधिसभामा नेपाली काग्रेसका ८८, नेकपा एमाले का सभामुुखसहित ७८, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभामुखसहित २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का १२, नेकपा (एकिकृत समाजवादी) का १०, जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका चार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार सांसदको प्रतिनिधित्व छ । त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टीका एक–एक तथा दुई स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व छ । भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा कायम गरिएको निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित एक सय ६५ तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित एक सय १० समेत गरी प्रतिनिधिसभा दुई सय ७५ सदस्यीय रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रबुद्ध वर्गको प्रतिनिधित्व हुने ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा भने प्रदेशगतरुपमा निर्वाचित भएर आउने ५६ र सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन तीन जना रहने व्यवस्था छ । हिउँदे अधिवेशन सरकारले दिने ‘बिजनेस’ र सदनका गतिविधिका आधारमा कति समय चल्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ । यसअघिका अधिवेशनजस्तै पहिलो बैठकमा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षबाट स्वागतसहितको शुभकामना तथा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र वाचन गरिने छ । बैठकको अन्य कार्यसूची भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले तय गर्ने छ ।

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले हिउँदे अधिवेशनका विषयमा छलफल गर्न प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुको बैठक बोलाएका छन् । शुक्रबार अपरान्ह ४ बजे सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा बस्नेगरी सभामुख घिमिरेले आउँदो सोमबारबाट सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनको तयारीका विषयमा छलफल गर्न दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुको बैठक बोलाएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २२ माघ अपरान्ह ४ बजे संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । सोही आह्वानअनुसार संघीय संसद सचिवालयले १० दिनअघि १० माघमै सूचना जारी गरेर २२ माघ सोमबार अपरान्ह ४ बजे नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनमा उपस्थित हुन सांसदहरुलाई अनुरोध गरेको थियो ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई सहमतिबाटै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको भेटवार्ताका क्रममा ओलीले टीआरसी विद्येयकलाई सहमतिबाटै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले टीआरसी विद्येयक लगायतका विषयमा छलफल भएको भन्दै उक्त विधेयकलाई बहुमतले नभई राम्रो बनाएर सहमतिमा नै पास गर्नुपर्ने बताए । यद्यपि ओलीले उक्त विधेयकमा एमालेका अडान कायमै रहेको उल्लेख गरे । उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने, टीआरसी विधेयकलाई टुङ्गो लगाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको जानकारी दिए । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा पनि छलफल भएको ओलीले बताएका हुन् । भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टिआरसी विद्येयकलाई संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्दै शान्ति प्रक्रियाका काम टुङ्ग्याउनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

काठमाडौं । विभिन्न विषयगत मन्त्रालयमा रायका लागि पेस भएका फाइलहरू १५ दिनभित्र अनिवार्यरुपमा सम्बन्धित निकायमा रायसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने भएको छ । अन्तर मन्त्रालयगत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएर निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइलाई हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो । निर्देशनअनुसार कुनै विषयमा कुनै पनि मन्त्रालयले अन्य कुनै मन्त्रालय वा निकायसँग राय माग गरेको १५ दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई फाइल फिर्ता नगरेमा स्वतः सहमति भएको मानिनेछ । गत पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी कार्यप्रक्रियामा शीघ्रता कायम गर्न सुशासन ऐनबमोजिम सो निर्णय गरी नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयमा परिपत्र गरिएको छ । परिपत्रअनुसार अब अन्य मन्त्रालय वा निकायबाट रायका लागि माग भइआएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले १० दिनभित्र राय दिनुपर्नेछ र १५ दिनभित्र पनि नदिए त्यस विषयमा स्वतः सहमति दिएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । राय, सहमतिका लागि मन्त्रालयमा फाइल पुगे पनि त्यसउपर समयमै राय प्रतिक्रिया तथा सहमति प्रदान नगर्ने र सो ढिलासुस्तीका कारण विकास निर्माण, कानुन निर्माण तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी विभिन्न सरकारी निकायका कामहरूमा असर परेपछि मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारको यो निर्णयबाट कुनै पनि मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन सहज भएको छ । यसले सरकारका गतिविधिमा हुँदै आएको ढिलासुस्ती कम हुँदै गएको छ । यसले विभिन्न मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने रायका विषयमा झुलाएर राख्ने प्रवृत्ति कम हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा भएको उक्त निर्णयपश्चात् अन्तरमन्त्रालय कार्यमा गति पैदा भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए। उनले भने, “अब काम हुन्छ वा हुन्न भन्ने स्पष्ट खुलाउनुपर्ने हुन्छ, विगतमा जस्तो ढिलासुस्ती गर्न पाइन्न ।” विगतमा छ महिना, वर्ष दिनसम्म पनि परामर्श नदिने अवस्था रहेको गुनासो आउने गरेमा त्यो समस्या अन्य भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले बताए । उनले भने,“विकास निर्माणका निम्ति नीति निर्माण, कार्यान्वयन एवम् मूल्याङ्कनलगायत विषयमा राय लिनुपर्ने हुन्छ, राय दिनुपर्ने समयसीमा तोक्दा कार्यसम्पादन सहज भएको छ ।” ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्णय आएको जानकारी दिँदै विकास निर्माणमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले विकास निर्माणमा केन्द्रित भएका मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विकास निर्माणमा हुने गरेको ढिलासुस्ती कम भएर जाने बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता भट्टले मन्त्रालयगत ‘ब्रिफिङ’का क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रिपरिषद्का सदस्य तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले कानुनका मस्यौदा तथा अन्य निर्णयका विषयमा मागिएको राय समयमा प्राप्त नहुँदा काम गर्न ढिलाइ भएको बताएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राय तथा सहमति दिने सम्बन्धमा समयसीमा तोकेर व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्लो निर्णय गरी परिपत्र गरेको हो । रासस