काठमाडौं, बैसाख १३  । ब्यवस्थापिका संसदलाई आफ्नो कार्यसुचीमा अघि बढ्न दिनेबारे प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुबिच छलफल हुँदैछ । सरकारले मधेसी मोर्चाको माग संवोधन गर्ने नाममा मधेसमा स्थानीय तहको संङख्या बढाउन लागेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षि एमालेले संसद अवरुद्ध गर्न थालेपछि सरकारले सहमतीका लागि वार्तामा बोलाएको छ । बिहान १० बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा बस्ने बैठकमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, प्रमुख प्रतिपक्षि एमालेका शिर्ष नेताहरु सहभागी हुनेछन् । हिजो मंगलवार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा बालुवाटारमा बसेको पाँच दलको बैठकमा दाहालले निर्वाचनमा मधेसी मोर्चाको समेत सहभागितका लागि संविधान संशोधन अनिवार्य भएकाले संसदको कारवाही नरोक्न एमालेलाई आग्रह गरेका थिए । एमालेले भने मोर्चाको माग संवोधन गर्न बजेट भन्दा पछि दोश्रो चरणको निर्वाचन गर्न लागिएको भन्दै विरोध गरेको छ । ब्यवस्थापिका संसदको बैठक आज वुधवार बिहान ११ बजे बस्दैछ ।

कालीकोट, वैशाख १३ । जिल्लामा कुनै पनि राजनीतिक दलले नगर तथा गाउँपालिकामा प्रमुख पदमा उम्मेदवारी नदिएपछि कालीकोटका दलित सङ्घर्षमा उत्रिने भएका छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत राजनीतिक दलमा चर्चामा रहेका उम्मेदवारका आकाङ्क्षीलाई समेत नसमेटेर गैरदलित नै पहिलो प्राथमिकतामा परेका छन् । जिल्लामा रहेका सबै राजनीतिक दलका दलित भ्रातृ सङ्गठनको समन्वयमा सङ्घर्ष गर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) कालीकोटका जिल्ला सदस्य देउसिंह विकले बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार आफूहरुले विभिन्न दलका दलित सङ्गठनसँग समन्वय गरेर बैठक बोलाउने तयारी भएको बताउँदै पहिलो चरणमा सबै दललाई ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाउने र प्रत्येक दलले कम्तीमा एक गाउँ वा नगरपालिकामा उम्मेदवार बनाउनका लागि दबाब दिने योजना रहेको बताउनुभएको छ । सबै दलले सकारात्मकरुपमा लिएर केही परिवर्तन गरेमा सङ्घर्ष नहुने, बेवास्ता गरेमा पुनः आन्दोलन अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । अन्य दलभन्दा पनि कम्तीमा दुईजना दलित माओवादी केन्द्रले गाउँपालिकामा दिने विश्वासमा रहेको भएपनि बेवास्ता गरेपछि माओवादी केन्द्र समर्थक दलितको अगुवाइमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन लागिएको बताइएको छ । माओवादी केन्द्रले तिलागुफा नगरपालिका र पलांता गाउँपालिकामा दलित उम्मेदवार बनाउने व्यापक रस्सा कस्सी भएपनि अन्ततः नरहरिनाथ गाउँपालिकामा विष्णु विकको स्थानमा अग्रबहादुर विष्ट, पलांता गाउँपालिकामा अनन्त विकको स्थानमा लक्ष्मण बमलाई सिफारिस गरेको छ भने तिलागुफामा दिनेश चन्दाराको स्थानमा रतनबहादुर शाहीलाई सिफारिस गरेपछि दलित सङ्घर्ष गर्न बाध्य भएका हुन् । समाजसेवी नागरिक अगुवा कटक महतका अनुसार जिल्लामा ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको अवस्थामा पनि दलित उम्मेदवार नदिनु दुःखद भएको बताउनुभएको छ । अन्य दलमा प्राथमिकतामा नपरेको भएपनि माओवादी केन्द्रको आशा रहेको भएपनि त्यो सम्भव नहुनु वर्गीय दृष्टिभन्दा फरक भएको बताउनुभएको छ । नेपाली काँग्रेसले नगर तथा गाउँपालिकाको उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउँदैछ भने नेकपा (एमाले)ले भने उम्मेदवारको टुङ्गो अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । अहिलेसम्म नापजाँच गर्दा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)मा दलित उम्मेदवार सम्भव नदेखिएको बताइएको छ । कानुनले प्रमुख वा उपप्रमुखमा महिला अनिवार्य गरेका कारण सबै नगर तथा गाउँपालिकामा उपप्रमुखमा भने महिला छनोट गरेका छन् । रासस

काठमाडौं, वैशाख १२ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई टेलिफोन गर्दै चुनावको वातावरण बनाउन सफल भएकोमा बधाई दिएका छन् । प्रधानमन्त्री सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फोन गर्दै मोदीले सबै वर्ग, समुदायलाई समेटेर चुनावको वातावरण तयार गर्न सफल भएकोमा बधाई दिएका थिए । “सविधानमा असन्तुष्ट रहेका समुदाय, वर्गलाई समेत विश्वासमा ल्याएर चुनाव गर्न थाल्नु भएको छ । तपाईलाई बधाई छ ।” टेलिफोनमा मोदीले भने, “चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न भारत सबै किसिमको सहयोग गर्न तयार छ, भन्नुहोला ।” मोदीले भनेको उद्दृत गर्दै सचिवालयले बतायो । यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भारत भ्रमणमा गएको बेला भने भारतले सबै पक्षलाई समेटेर चुनावमा जान अनुरोध गरेको थियो ।

 भक्तपुर,  वैशाख १२। निर्वाचन आयोगले बजेट भाषण गरेर दोस्रो चरणको चुनाव गर्न सकिने भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा एमालेले आपत्ति जनाउँदै आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै आजै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसहितको टोलीले यसबारेमा निर्वाचन आयोगमा पुगेर लिखित असहमति दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठक सम्पन्न भएपछि सञ्चारकर्मीलाई बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भन्नुभयो – “एक महिनाको अन्तरमा दुई चरणमा निर्वाचन गराउन खोज्ने र त्यसैको चर्चा गरेर बहुसङ्ख्यक प्रदेशमा निर्वाचन गराउने योजना षड्यन्त्रमूलक रहेको एमालेको ठम्याइ छ । बजेटपछि चुनाव गर्ने कुरा एमालेले कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने निर्णय भएको छ ।” दुई चरणमा चुनाव गर्ने भएपनि बजेट भाषणअघि नै गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो – “सरकारको षड्यन्त्रमा निर्वाचन आयोगको सहमतिप्रति एमालेको आपत्ति छ ।” जेठ १५ गते चुनावी बजेट पेस गरेर त्यही बजेटको वकालत गर्दै भोट माग्न जाने सत्तापक्षको षड्यन्त्र भएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँका अनुसार बजेट भाषणअघि दुवै चरणका चुनाव हुनुपर्ने र स्थानीय तहको सङ्ख्या तलमाथि गर्न नहुने एमालेका माग हुन् । यसैबीच, एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन नदिने निर्णयसमेत गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो – “अहिले ल्याइएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई सबै शक्ति लगाएर असफल पार्ने निर्णय एमालेले गरेको छ ।” एमालेको भोलि पुनः बस्ने बैठकमा उम्मेदवार चयन र घोषणापत्रबारेमा छलफल हुने बताइएको छ । रासस

काठमाडौं, वैशाख १२ । नयाँ शक्ति नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमबीच चुनाव अघि नै एकता हुने भएको छ । चुनाव चिन्ह नपाएपछि अप्ठ्यारोमा परेको नयाँ शक्तिले फोरमकै चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्ने गरी आयोगलाई जानकारी दिइएपछि भविष्यमा अप्ठ्यारो नहोस् भनेर दुबै दलबीच चुनाव अघि नै एकता हुने भएको हो । यसअघि नै एकता हुने भनिएकोमा बाबुरामलाई अध्यक्ष स्वीकार्न उपेन्द्र यादव तयार नभएपछि एकता प्रक्रिया रोकिएको थियो । श्रोतका अनुसार, चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्ने शर्तमा बाबुरामले उपेन्द्र यादवको नेतृत्व स्वीकार गरेर भएपनि एकता गर्ने भएका हुन । एकता गर्दा नयाँ पार्टीको झण्डा भने नयाँ शक्तिकै रहने सामान्य समझदारी दुबै दलबीच भएको छ । नयाँ शक्तिका पहाडी जिल्लामा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले धमाधम पार्टी परित्याग गरिरहेको बेला तराई मधेसको भोट बैंक जोगाउन तत्काल उपेन्द्र यादवको नेतृत्व स्वीकार्न बाबुराम तयार भएको श्रोतले बतायो । यद्यपी महाधिवेशनपछि भने आफू अध्यक्ष हुन सक्ने आँकलन गरेर बाबुरामले उपेन्द्र यादवलाई अहिले नेता मान्न तयार भएको देखिन्छ । नयाँ शक्ति नेपाल र फोरमबीच एकता भएमा नयाँ पार्टीले फोरमको हालको चुनाव चिन्ह मसालमा भोटका लागि अपील गर्ने छन् ।

काठमाडौँ, वैशाख १२ । नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर्स सङ्घ, डेभलपमेन्ट बैँकर्स एसोसिएसन, माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनलगायत संस्थाको सहकार्यमा यही वैशाख १५ गतेदेखि भृकुटीमण्डपमा बैंकिङ एक्सपो हुनेभएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक विभुप्रसाद अर्यालले पहिलो पटक बैंकिङ एक्स्पो हुन लागेकाले सबै बैंकका बारेमा एउटै ठाउँमा अध्ययन गर्न सकिने, बैंक सम्बन्धी सूचना जनसमक्ष ल्याउन सो मेला प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बैंकर्स सङ्घका कार्यसमिति सदस्य अशोक शेरचनले बैंकिङ क्षेत्रका बारेमा बुझ्न र बैंकिङ कर्जाबाट उद्यमी बन्नका लागि मेला महत्वपूर्ण अवसर भएको बताउनुभयो । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका प्रथम उपाध्यक्ष राजेन्द्र पौडेल तथा माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकर्स सङ्घका कार्यबाहक अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले पहिलो पटक आयोजना हुनलागेको सो कार्यक्रम बैंक र सेयर बजारमा प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्नुभयो । कार्यक्रम वैशाख १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । व्यवस्थापन, कृषि र पर्यटन जस्ता उद्यमशीलताको खोजीमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई कार्यक्रममा सहभागी गराएर नेपालमै उद्यमी बनाउने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ । बैकिङ, लघुवित्त, बिमा, सेयर बजारसँग सम्बन्धित तथा अन्य सङ्घ संस्थाका गरी करिब ४५ कक्ष सञ्चालन हुनेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, नागरिक लगानीकोष, युवा स्वरोजगार कोष, बिमा कम्पनी, माइक्रोफाइनान्स तथा विप्रेषण कम्पनीले सूचनामूलक कक्ष राख्नेछन् ।

काठमाडौं, वैशाख १२ । नेपाली कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । ठूला नारासहित नदेखिएको कांग्रेसको घोषणापत्रले आर्थिक समृद्धिमार्फत नेपाललाई दश वर्ष भित्र निम्न मध्यम आयसमूहबाट मध्यम आय समूहको देशमा पुर्याउने संकल्प अघि सारेको छ । सातदेखि दश प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष उल्लेख भएको घोषणापत्रमा कृषिको आधुनिकीकरण, स्वदेशी र लगानीको व्यापक पूँजि र सोही अनुरुपको प्रशासन संयन्त्र निर्माण गरिने उल्लेख छ । काँग्रेसले स्थानीय तहको चुनावको लागि एक घर एक रोजगारको नारा अगाडि सारेको छ ।  काँग्रेसले भनेको छ, ‘ मतदान गर्दा द्वेष होइन, मित्रता रोजौं !’  ‘समाजको विभाजन होइन, एकता रोजौं !! ‘ अतिवाद होइन, समृद्धि र मध्यमार्ग रोजौं !’ शान्ति, लोकतन्त्र र नेपाली कांग्रेस रोजौं !!’ विदेशमा सिकेको सीप, दक्षता, पुँजी र विप्रेषण आयलाई उत्पादनमुलक प्रयोजनामा लगानी गरेर भविष्यमा निवृत्तिभरण सरहको लाभांश पाउने गरी रेमिट हाइड्रो, रेमिट पूर्वाधार, रेमिट आवासजस्ता कार्यक्रम स्थानीय तहमै कार्यान्वयन गरिने भएको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने स्थानीय सरकारले आर्थिक समृद्धिको बृहत राष्ट्रिय संकल्प साकार पार्न स्थानीय तहमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिवी निवारण र स्थानीय राजश्व संकलनमा जोड दिनेछ । ‘एक परिवार, एक रोजगार’ कार्यक्रमलाई कांग्रेसले स्थानीय सरकारको माध्यमबाट संचालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा उद्यमशीलता बढाउन युवाहरुको सीप विकास गर्दै कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योगहरु र पर्यटकीय गतिविधिको विस्तारमा कांग्रेसले जोड दिने भएको छ । साथै, उन्नत बीउ, कर्जा, बीमा, वैकल्पिक उर्जा, साना जलविद्युत र सिंचाई आयोजनामार्फत उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । गाउँ र नगरका युवालाई स्वरोजगार बनाउन ‘युवा उद्यम चुनौती कोष’ कार्यान्वयन गरिनेछ । यस अन्र्तगत २५ प्रतिशत अंश युवाको आफ्नै लगानी, २५ प्रतिशत अनुदान र बाँकी ५० प्रतिशत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने छ । अरु के के छ त घोषणापत्रमा ? कृषिमा आधुनिकीकरण स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धिमा कांग्रेसको विशेष जोड दिनेछ । ‘जल, जमिन, जंगल, जडिबुट र जलाधार : स्थानीय जनताको समृद्धिको आधार’ भन्ने नारासहित स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ । खेतीपाती र पशुपालनका लागि प्रत्येक गाँउपालिका र नगरपालिकामा लगानीका लागि सुलभ ऋणको व्यवस्था स्थानीय सरकारले मिलाउनेछ ।कृषिको आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरणका लागि कृषक तथा उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ । स्थानीय सरकारले कृषिबाली एवं पशुधन बीमा कार्यलाई व्यापक प्रोत्साहित गर्नेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाली तथा पशुबीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन स्थानीय सरकारले किसान क्लवहरु गठन गर्नेछ । महिला केन्द्रित किसान क्लव र सहकारीमार्फत प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादनमा विशेष पहल हुनेछ । प्रत्येक गाउँपालिकामा कृषि सामग्रीहरु बीउ, मल, नश्ल सुधार, विषादी, औषधिको सहज आपूर्तिका लागि सुपथ कृषि सामग्री पसल सञ्चालन गरिनेछ । सहकारी क्षेत्र एवं वित्तीय पहुँच उत्पादन वृद्धि, उत्पादनको प्रशोधन तथा बजारीकरण, ग्रामीण वचत परिचालन तथा कर्जा प्रवाहमा सहकारीको भूमिका बढाइने भएको छ । माछा, फलफूल, चिया, कफी, मह, दुध, अलैँची, अदुवा, मासु उत्पादनका लागि किसानकै सहकारी स्वामित्वमा रहने प्रशोधन केन्द्रहरु स्थापना गर्न पूँजीगत अनुदान दिनेछ । तरकारी, फलफूल तथा पशुधनको थोक बजार संचालन गर्न प्रत्येक गाउँ/नगरपालिका क्षेत्रमा कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । कृषकहरुको उत्पादनलाई सहज ढंगलेबजार व्यवस्था गर्न एक वार्डएक हाट बजार योजना संचालन गरिनेछ । सबैको पहुँचमा वित्तीय सेवा पुराउन ठूला वित्तीय संस्थालाइ अविलम्व सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन दिइनेछ । गाउँपालिकाका प्रत्येक वडाहरुमा वैंकिङ सेवा सुविधा पु¥याइनेछ । १६ वर्ष नाघेका सबै नागरिकको बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था हुनेछ । राष्ट्रिय ग्रिडबाट बिजुली बाल्न नपाएका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा समुदायमा आधारित विद्युत वितरण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउँदै उपभोक्ता समूह र सहकारीलाई स्थानीय तहमा विद्युत वितरण लाइन निर्माण गर्न पूँजीगत अनुदान सहयोग गर्ने नीति पनि कांग्रेसले लिनेछ । पर्यटनमा गुणात्मक फड्को कांग्रेसले पर्यटनमा गुणात्मक फड्को मार्ने नीति लिने भएको छ । यसका लागि कांग्रेसले पर्यटन पूर्वाधारको विकास, लुकेर रहेका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका एक दर्जन कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।महानगरपालिकाको सडक, सार्वजनिक यातायात व्यवस्था, संचार सुविधा, खानेपानी, ढल र फोहर व्यवस्थापन, बिजुली र आवास सुविधाजस्ता पूर्वाधारहरु आधुनिक र भरपर्दो बनाइने भएको छ । फ्लाइओभर, टनेलमार्ग र आकाशेपुलको निर्माण, मोनोरेल निर्माण गरेर ट्राफिक जाम र सहरी प्रदूषण नियन्त्रण गरिने बताइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय विमानस्थल सुविधा सम्पन्न बनाइने छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई तिब्रता दिइने भएको छ । नेपाली जनताको अतिथि देवोभव भन्ने संस्कारबाट उत्पे्ररित भई स्थानीय सरकारले ऐतिहासिक, धार्मिक–सांस्कृतिक, प्राकृतिक आकर्षणका स्रोत र सम्पदालाई आर्थिक आर्जनको आधार बनाउनेछन् । स्थानीय सरकारले सरकारी वा निजी स्वामित्वमा रहेका परम्परागत भौतिक संरचनालाई मौलिक एवं विशिष्ट (वुटिक) आवासमा परिवर्तन गर्न प्रोत्साहन र समन्वय गर्नेछ । कृषि फार्म, पशुपालनजस्ता आर्थिक गतिविधिलाई पर्यटकीय गतिविधिसँग आबद्घ गर्न स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नेछ । आधुनिक होटल नभएका पर्यटन स्थलहरुमा होमस्टे, साना लज तथा सामुदायिक आवास व्यवस्थापनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, प्राविधिक सहयोग र तालिमको व्यवस्था गरिनेछ । सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा सामुदायिक पर्यटन सूचना र सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ । केन्द्रबाट पर्यटकीय सेवा र सूचनाका अतिरिक्त स्थानीय हस्तकलाको प्रर्दशन तथा बिक्री कार्य संचालन गरिनेछ । खनिज उपयोग कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने स्थानीय सरकारले वातावरणमैत्री ढंगले खानी तथा खनिज पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । मुलुकमा खनिज उद्योगको ठूलो सम्भावना हुँदा पनि पछाडि परिरहेको छ । फलाम, तामा, बहुमुल्य पत्थरजस्ता खानी उत्खननमा स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नेछन् । खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण र उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो, स्लेटको सर्भेक्षण, संरक्षण, उत्खनन र उपयोगसम्बन्धी कार्य स्थानीय सरकारले व्यवस्थित गर्नेछ । स्थानीय कर मुलुक संघीयतामा गएपछि तीन तहका सरकार (स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय) रहनेछन् । निर्वाचनपछिका सुरुवाती वर्षहरुमा अधिकांश गाउँ र नगरपलिकाको आम्दानीको स्रोत स्थानीय करभन्दा पनि केन्द्रीय अनुदान नै हुनेछ । स्थानीय सरकारको उद्देश्य केन्द्र र प्रदेशमाथिको निर्भरता घटाउँदै स्थानीय राजश्वको आधार फराकिलो बनाउने हुनेछ । तीन तहको सरकार बन्दा दोहोरो तेहोरो करको मारमा परिने भय निजी क्षेत्रमा देखिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले उद्यमीलाई दोहोरो करको मार नपार्नेमात्र होइन, करको भार पनि न्यूनतम हुने गरी नीतिहरु ल्याउने बताएको छ । कांग्रेसले करका प्रशासनिक प्रक्रियाहरु सरल बनाउने भएको छ । सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, घर बहाल कर, मनोरञ्जन कर, शुल्क र जरिवानाहरु एवं मालपोतजस्ता स्थानीय आम्दानीका व्यापक स्रोतहरुको सूक्ष्म अभिलेख राख्ने काम पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण बनाउन आधुनिक सूचना प्रविधिको पूर्ण उपयोग गरिनेछ । करदाताले स्वेच्छिक रुपमा कर दाखिला गर्न सक्नेछन् । तर, कर छली र चुहावट रोक्न शून्य सहनशीलताको कडा अभ्यास गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । स्थानीय विकास परियोजना वित्तीय संघीयताको मूल मर्मअनुसार कांग्रेसले संघीय बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सिंहदरबारबाट प्रदेश, गाउँ र नगरपालिकामा सोझै पठाउनेछ । स्थानीय तहमै जनताको मांग र आवश्यकता अनुसार आयोजनाको छनौट र निर्माण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाइनेछ । यसले विकास–निर्माणको काम छिटो, छरितो, कम खर्चिलो र परिणाममुखी हुने विश्वास गरिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहमा विकास निर्माणको लहर ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । कांग्रेसले हचुवाको भरमा विकासे आयोजना नबनाउने नीति लिने भएको छ । कुनै पनि परियोजना सुरु गर्दा कांग्रेसका स्थानीय सरकारले पाँच आधारहरु परियोजना किन आवश्यक छ ?, आयोजनाले समुदायमा ल्याउनसक्ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभाव के हो?, खर्चले धान्न सकिन्छ कि सकिदैन ?, परियोजनामा प्रयोग हुने उपयुक्त प्रविधिहरु उपलब्ध छन् ?, र निर्धारित सीमाभित्र आयोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता छ कि छैन ? भनेर खोजी गर्नेछन् । बस्ती/सहर नेपालको जनसंख्याको झण्डै ६० प्रतिशत वसोवास गर्ने नगर क्षेत्रहरुलाई आधुनिक आर्थिक, सामाजिक केन्द्रका रुपमा व्यवस्थित गरिनेछ । दर्जनौ टनेल र फ्लाइओभरसँगै सडक सन्जालको विस्तार गरी सहरी विकासलाई जोड दिइनेछ । मध्य–पहाडी र तराई–मधेशका लोकमार्गको सेरोफेरोमा पर्ने नगरपालिका/ गाउँपालिकामा आधुनिक सहर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । विशेष पहिचानसहितका स्मार्ट सहर, सांस्कृतिक सहर, ऐतिहासिक सहरहरु विकसित गरिनेछ । ठूला सहरहरुमा मास ¥यापीड ट्रान्जिटको अवधारणा अन्तर्गत सुविधासम्पन्न बसहरु सञ्चालन गरिनेछ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन प्रतिस्पर्धाबाट आकर्षक पूर्वाधारहरुको निर्माण, फराकिला सहरी चोक, डवली र चौबाटाहरु निर्माण गरिनेछ । गाउँ क्षेत्रमा एक घर—एक रुख, एक गाउँ—एक वन तथा एक नगर–अनेक उद्यान कार्यक्रमलाई लागू गरिने भएको छ । ऊर्जा स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनमुलक उद्योगहरुको प्रवर्धन हुनेगरी स्थानीय सरकारहरुले ५० प्रतिशतसम्मको महशुल छुटमा ऊर्जा उपलव्ध गराउने नीति अवलम्वन गर्नेछन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा बैकल्पिक तथा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सबै सार्वजनिक स्थलहरु (सडक, पार्क, खेलमैदान आदि) मा स्वच्छ तथा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग गरिनेछ । स्थानीय तहमा शिक्षा र स्वास्थ्य दक्ष, उद्यमशील र सुसंस्कृत नागरिक उत्पादन गर्न सक्षम शिक्षा प्रणाली स्थानीय तहमा नै विकास गर्ने कांग्रेसको रणनीति छ । माध्यमिक शिक्षासम्म अहिले देखिएका विभेद तथा द्वैध प्रकृतिको शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्न सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा आमूल सुधार गरिनेछ । प्रत्येक गाउँ र नगरपालिकामा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण नि:शुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ गराइनेछ । कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षामा सहभागी भएका युवालाई लक्षित गरी तरूण सीपवृत्ति योजना अन्तर्गत स्थानीय प्रशासनमा इन्टर्नसीप गर्ने कार्यक्रममा संलग्न गरिनेछ । यस कार्यक्रममा देशभरीका न्यूनतम एक लाख युवालाई संलग्न गराइनेछ । शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न युवा विद्यार्थी, विद्यालय र वैकिङ्ग एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई संलग्न गरी युवा रोजगारी प्रोत्साहित गरिनेछ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा रोजगारमूलक तथा स्व–उद्यम प्रवद्र्धन गर्ने प्राविधिक एवं सीप सिकाई शिक्षालयको व्यवस्था गरिने छ । भौतिक संरचना भएपनि विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका सामुदायिक विद्यालयमा निजी व्यवस्थापन र लगानी प्रोत्साहित गरी गाउँ/नगरमा नमुना विद्यालयहरु बनाइने छन् । यस्ता सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रममा संलग्न निजी संस्थाहरुलाई वित्तीय सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ । सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा वाइफाइ इन्टरनेट र आधुनिक पुस्तकालय सहितको एउटा सामुदायिक स्रोत केन्द्र बनाइनेछ । एक वार्ड, एक लाइव्रेरी र एक वार्ड, एक योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रको स्थापनामा जोड दिइनेछ । भरपर्दो, स्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा भन्ने मूल लक्ष्यसहित नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति र कार्यक्रम संचालन गर्नेछ । स्वास्थ्य नीतिको मूल उद्देश्य उपचार हुन सक्ने रोगको उपचार सुविधा नपाई कुनै पनि नेपाली नागरिकको अकालमा मृत्यु नहोस् भन्ने हुनेछ । हरेक गाउँपालिकामा प्रसुती सेवा सहितको कम्तिमा एउटा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गरिनेछ । सबै नगरपालिकामा आवश्यकता हेरी २५ देखि ५० शैयाको आधुनिक अस्पताल निर्माण गरिनेछ । नि:शुल्क भइसकेको बाथ, मुटु रोग र मृगौला प्रत्यारोपणलाई थप सहज बनाउँदै नि:शुल्क डायलेसिस सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै लगिने छ । महिलाको पाठेघरको क्यान्सर परिक्षणलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ । प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । पाँच जना सम्मको एउटा परिवारले वार्षिक २५ सय योगदान रकम तिरेर सदस्य बनेपछि एक वर्षभित्रमा ५० हजार सम्मको स्वास्थय सेवा पाइने कार्यक्रम देशभर संचालन गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइरहेको हालको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने कांग्रेसको रणनीति छ । र, प्रत्येक दुई वर्षमा यसको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । ज्येष्ठ नागरिक आश्रमका लागि खडा गरिने कोषमा गरिने नगद योगदान (चन्दा) मा आयकर छुट हुने व्यवस्था गरिनेछ ।शारीरिक श्रम गरी आयमूलक कार्यमा संलग्न हुन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, एकल तथा अशक्त महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अल्पसंख्यक, असहाय र बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाको बन्दोबस्त गरी प्राथमिकताका साथ सुदृढ पार्न नेपाली कांग्रेस प्रतिवद्ध रहेको बताइएको छ । पूर्वाधार विकासको अपरिहार्य शर्त भएको ठहर गर्दै कांग्रेसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी र सरसफाइजस्ता सामाजिक पूर्वाधार, सडक, बिजुली, दुरसंचार, उद्योग, कलकारखाना, खेतीपाती र पर्यटनजस्ता आधारभूत पूर्वाधार विकासमा जोड दिने भएको छ । यस्तै, व्यापार, निर्माण र अन्य व्यवसायको लागत बढ्नुमा स्थानीय पूर्वाधारको कमी प्रमुख कारक रहने गरेकोमा स्थानीय आर्थिक गतिविधिको केन्द्रलाई राष्ट्रिय पूर्वाधारको मूलधारमा जोड्ने अभियानलाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले रणनीतिक महत्वका रुपमा हेर्ने भएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्रहरु पक्की सडकमार्फत राष्ट्रिय सडक संजालसँग जोडिनेछन् । स्थानीय सडकहरुलाई पर्यटकीय, ऐतिहासिक र हरित लगायत सडकहरुमा वर्गीकरण गरिनेछ । कांग्रेसको घोषणापत्र NC-manifesto-local-election-2017

काठमाडौं, वैशाख १२ । नेपाल प्रहरीका डिआईजी नवराज सिलवालमाथि कुनै कारवाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । आईजीपी नियुक्तिमा सिलवालले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै दायर गरेको मुद्दा विचाराधिकन रहेकोले उक्त मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कुनै कारवाही अघि नबढाउन सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीशहरु जगदिश शर्मा पौडेल, ईश्वर खतिवडा र तेजवहावदुर केसीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश फैसला गरेको हो । आइजिपी नियुक्तीका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकनको क्रममा एक सरकारी कागजात किर्ते गरेको भन्दै सरकारले सिलवालमाथि छानबीन गर्न प्रहरी मुख्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही छानबीनका क्रममा सोमबार अधिवक्त शम्भु थापासँग छलफल गरिरहेको बेला नेपाल प्रहरीले डिआईजी सिलवाललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । सिलवालले सोमबार नै हालेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सोमबार नै फैसला सुनाएपछि उनी छुटेका थिए । किर्ते आरोपमा मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी यता सरकारले भने कार्यसम्पादनसम्बन्धी एक कागजात किर्ते गरेको आरोपमा सिलवालमाथि मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । नेपाल प्रहरीले गोप्य सरकारी कागजात हात पारेको र त्यसमा किर्ते गरेर अदालतमा पेस गरेको आरोपमा सिलवालमाथि छानबिन गरिरहेको छ । भइरहेको छ। आफूले समकक्षी प्रकाश अर्यालभन्दा बढी नम्बर ल्याएको भन्दै सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको कागजात मन्त्रिपरिषद्मा गृह मन्त्रालयले पेस गरेको कागजात फरक भएको पाइएपछि मन्त्रिपरिषद्ले सिलवालमाथि छानबिन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो। बरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल सिलबन्दी गरेर गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र लोकसेवा आयोगमा राख्ने चलन छ। यो सिलबन्दी फाइल बढुवा हुने बेलामा बढुवा समितिले बाहेक अरुले खोल्न पाउँदैनन्। तर यत गोप्य कागजात डिआइजी सिलवालले कसरी हात पारे ? भन्ने विषयमा प्रहरीले अनुन्धान गरिरहेको छ । यतिमात्रै नभएर उक्त कागजात नै किर्ते गरेर गलत विवरण् अदालतमा पेश गरेको प्रहरीको आरोप छ ।

काठमाडौं, वैशाख १२ । नेपाली कांग्रेसले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट आधिकारिक उम्मेदवार चयन गर्ने जिल्लास्तरीय पुरानै संयन्त्रलाई यथावत् राखेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार बसेको पदाधिकारी र कार्यसम्पादन समितिका उपलब्ध सदस्य बैठकले यही वैशाख ११ गते जिल्लामा गरेको परिपत्रलाई सच्चाई संयन्त्रमा महासमिति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि राख्नु नपर्ने निर्णय गरेको हो । पार्टीले सोमबार जिल्लास्थित संयन्त्रमा सम्बन्धित जिल्लाका महासमिति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई पनि थप गर्न परिपत्र गरेको थियो । जिल्लाबाट उम्मेदवार चयन गर्ने संयन्त्र ठूलो हुँदा निर्णय गर्न अफ्ठ्यारो हुने गुनासो आएपछि पुरानै परिपत्रानुसार काम गर्न पार्टीले मंगलबार परिपत्र गरेको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । बैठकले यसअघिको परिपत्रमा उल्लेख भएको अधिकतम सहमतिका सट्टामा सहमतिका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने नयाँ परिपत्र गरेको छ । कांग्रेसले गत चैत १६ गते पार्टीका स्थानीय संरचनामा संयन्त्र बनाई उम्मेदवार चयन गरिने परिपत्र पठाएको थियो । बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेता प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठलगायत उपस्थित थिए । रासस

काठमाडौं, वैशाख १२ । काठमाडौं उपत्यकाको धुलो कम गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएपछि महानगरपालिकाले काठमाडौं सफाई अभियान सुरु गरेको छ । सोमबार बेलुकादेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले दमकल प्रयोग गरी सडक सफा गर्ने अभियान सुरु गरेको हो । मेलम्ची खानेपानीको पाइप बिच्छ्याउने क्रममा खनिएका सडकका कारण काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश सडक धुलाम्मे भए काठमाडौंबासीले सास्ती खेप्नुपरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल र नियमित रुपमा सडक सफा गर्न मन्त्रालय र महानगरपालिकाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । सरकारले ब्रुमर खरिद गर्न ९ करोड निकासा गरेपछि महानगरपालिकाले काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरुमा पानीको फोहोराले सडक सफा गर्न थालेको हो । अभियानअन्तर्गत सोमबार बेलुका काठमाडौंको कमलादी, पुतली सडक आसपासका क्षेत्रको सडक सफा गरिएको छ । सवारी साधनको चापलाई मध्यनजर गरी महानगरपालिकाले रातिको समयमा सडक सफा गर्न लागेको हो । प्रधानमन्त्रीले सफाई अभियानका लागि सरकार जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको तर अभियान छिटो सुरु गर्नुपर्ने निर्देशन दिएपछि महानगरपालिकाले अब नियमितरुपमा सडक सफा गर्न लागेको हो । पहिलो चरणमा मेलम्चीको पाइप बिच्छाएर पीच गरिएका सडकहरु सफा गरिनेछ । सडक सफा गर्न रातिको समयमा महानगरले दुई वटा दमकलसहित ४ वटा ट्यांकरको प्रयोग गर्नेछ । बालाजुबाट पानी ल्याएर सडक सफा गरिने छ । दैनिक ४ देखि ६ किलोमिटर सडक सफा गर्ने महानगरपालिकाको तयारी छ । राति ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म महानगरका सफाइ सेवाका कर्मचारी सडक पखाल्न खटिनेछन् । पानीको फोहोरा लगाएर सडकमा जमेको माटो र धुलो हटाइनेछ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमूख कार्यकारी ईश्वर पौडेल आफैं सडक सफाई अभियानमा खटिएका छन् । पौडेलको क्रियाशीलतापछि उपत्यकाको सफाई अभियानले गति लिएको छ ।

काठमाडौँ, १२ वैशाख । गोरखा भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउनेको सम्झनामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज भद्रकालीदेखि सिंहदरबारसम्म वृक्षरोपण गरेको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउनेहरुको आत्माको शान्तिका लागि बिरुवा रोपिएको हो । दुई वर्षअघि भूकम्प गएकै समयमा आज बिरुवा रोप्दै कामपाका कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेलले धरहरामा परी ५७ जनाले ज्यान गुमाएकाको स्मरण गर्दै भद्रकालीदेखि सिंहदरबारसम्मको क्षेत्रमा ५७ बिरुवा रोपिएको बताउनुभयो । आगामी दिनमा मृतकको सम्झनामा विभिन्न स्थानमा उद्यान निर्माण गरिने पनि बताइएको छ । रोपिएका सबै बिरुवामा मृत्यु हुने व्यक्तिको नाम पनि लेखिनेछ । उक्त भूकम्पका कारण करिब नौ हजारले ज्यान गुमाएका थिए । भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पमा परी काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नै कम्तीमा सात सयले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो ।

काठमाडौं वैशाख १२ । स्थानीय तहको चुनावको वैशाख ३१ गते हुने घोषणा भइसकेपछि स्थानीय तहको संख्या बढाउन खाजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ । स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन खण्डित हुने गरी विभिन्न जिल्लामा कोटा बाँडेर परिपत्र गरेको एमालेले आरोप लगाएको छ । मंगलबार बसेको बैठकको सुरुमा समय लिएर एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले सो विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म संसद चल्न नदिने बताएपछि एमाले सासंदहरु आ–आफ्नो स्थानमा उभिएर विरोध जनाएका छन् । उनले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले केही जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन परिपत्र गरेको विषय सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई बस्न आग्रह गरेपनि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म उनीहरुले संसद चल्न नदिने अडान लिएपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ । मंगलबार दिनको १ बजेका लागि संसद बैठक डाकिएको थियो ।

काठमाडौँ, वैशाख १२ । नेपाल प्रहरी कार्यालयले डिअार्इजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको प्रतिलिपि प्राप्तिको स्रोत र वैधानिकता खुलाउने प्रयोजनले गठित छानबिन समितिले सोमबार पत्र दिई सोधपुछका लागि बोलाएको स्पष्ट गरेको छ । प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा पत्र दिएपछि सिलवाललाई आफ्ना कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा समेतलाई लिई प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभागमा आई सोधपुछ गरी सोही दिन साँझ उनको घरमै सकुशल पुर्याइएको उल्लेख छ । सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा आज जाहेर गरिसकिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं, वैशाख १२ । निर्वाचन आयोगले अर्काे निर्णय नभएसम्मको लागि अधिकत कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीमध्ये दोस्रो चरणका चुनाव प्रदेशका कर्मचारी फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगले एक सूचना गरी दोस्रो चरणमा निर्वाचने हुने प्रदेशमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत, एक सुरक्षा गार्ड र एकजना कार्यालय सहयोगीमात्र राखेर अन्य कर्मचारीलाई आजकै मितिदेखि आ–आफ्नै पदाधिकार रहेको कार्यालय फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो । प्रदेश नं १, २, ५ र ७ को नगरपालिका र गाउँपालिकामध्ये मुख्य निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएका गापा र नपा बाहेकका अन्यमा आयोगको अर्को निर्णय नभएसम्म कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता पठाउन निर्देशन आयोगले दिएको छ । तर नवलपरासी र रुकुममा केहि भूभाग अलग–अलग प्रदेशमा भएकाले त्यहाँ खटिएका निर्वाचन अधिकृतलाई आयोगबाट अर्को आदेश नभएसम्म त्यहि रहन निर्देशन दिएको आयोगद्धारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्ररी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घखाँची, गुल्मी, रुकुम, रोल्पा, पयुठान, दाङ, बाँके, बर्दिया, बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, बैतडी, डडेल्धुरा, कैलालीर कञ्चनपुरका निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति स्थगित गरेको हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ७ बमोजिम आयोगले २०७३ चैत २१ गतेको निर्णयानुसार ७५ जिल्लामा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएकोमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने जिल्लामासमेत मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णयको पूर्णपाठ आयोगद्धारा जारी सूचनामा भनिएको छ ‘मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सबै जिल्लामा निरन्तर रहने भएकाले जिल्लाका लागि पठाइएको मतपत्र जिल्लास्थित स्थानीय प्रशासन, नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकायसँगको सम्पर्क, समन्वयमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मामा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मुख्य निर्वाचन अधिकृतले मिलाउनपर्ने छ ।’ त्यस्तै निर्वाचन अधिकृतले कार्यालयको निकासा लिई खर्च गरिसकेको भए उक्त रकको विवरण निकासा खर्चको स्रेस्ता जिल्ला निर्वाच्न कार्यालयमा बुझाउन आयोगले आग्रह गरेको छ । त्यस्तै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको नाममा आयोगले पठाएको अख्तियारीपत्र सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा सक्कलै फिर्ता दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ । र, अर्को आदेश नआएसम्म अख्तियारी रोक्का राख्न कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं, वैशाख १२ । स्थानीय तहको चुनावका लागि नेकपा एमालेले पार्टीको घोषणापत्र र उम्मेदवार चयन गर्न मंगलबार स्थायी समिति बैठक बस्दैछ । भक्तपुरको बालकोटस्थित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा बिहान ११ बजेपछि बस्ने बैठकमा पार्टीको घोषणापत्र निर्माणका लागि सदस्यहरुबाट सुझाव संकलन गर्दै महानगर र उपमहानगरसहित नगरप्रमुख र उपप्रमुखको उमेदवारको विषयमा छलफल हुने सचिव प्रदिप ज्ञवालीले जानकारी दिए। बैठकमा जिल्ला र प्रदेशबाट सिफारिस भएर आएका नामलाई अन्तिमरुप दिनेबारे छलफल हुनेछ । स्थानीत तह चुनाव लक्षित चुनावी घोषणा पत्रलाई अन्तिम रुप दिईने सचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए । सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसदको मंगलबारको बैठक अवरुद्ध गर्ने समेत चेतावनी दिएको छ । मधेश केन्द्रीत दलसँग भएको सहमतिअनुसार सरकारले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेपछि स्थायी समिति बैठकले थप रणनीति बनाउने भएको छ । एमालेको सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले संविधान संशोधन विद्येयक यसअघिको भन्दा पनि खतरनाक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।