कानुन निर्माणको पूर्णतापछि सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना हुनेछ : मन्त्री शर्मा
काठमाडौं।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले थालेका कानुन निर्माणले पूर्णता पाएपछि नेपाली सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना हुने बताएकी छिन्।
नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी तथा पूर्व अध्यक्षहरु, सञ्चार सम्बद्ध पेशागत तथा समावेशी संगठनका प्रमुखहरुसँग भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धी अन्तक्र्रियामा उहाँले यस्तो आफूले नीतिगत सुधारमा जोड दिएको बताइन् ।
‘मैले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ’– उनले भनिन्– ‘यो बीचमा नेपालको आम सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित केही सुधारात्मक काम पनि भएका छन् तर मुख्यगरी हामीले कानुन निर्माणमा जोड दिएका छौं, हामीले थालेका कानुन निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाएपछि नेपालको आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना हुने सरकारको विश्वास छ ।’
मिडिया काउन्सिल विधेयक संघीय संसदमा दर्ता भएको, आम सञ्चार विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले विज्ञापन नीति लगायत अन्य नीति तथा कानुन परिमार्जनको क्रममा रहेको जानकारी दिइन्। सञ्चार र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित आधा दर्जन जति कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
नीति, कानुन र संरचनात्मक सुधारबाट अघि बढ्न सुरुमै विज्ञहरुको समिति बनाएर काम थालिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले विज्ञ र सरोकारवालाहरुको परामर्श लिएपछि मस्यौदा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेर आम नागरिकको रायसुझाव लिने र त्यसपछि मात्रै बाँकी प्रक्रियामा लैजाने भएकाले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन समय लागेको पनि स्पष्ट पारिन् । ‘विधेयक ल्याउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, विवादरहित बनाएर पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड रहेको छ’– उनले भनिन्– ‘विगतमा यस्तै विधेयक आउँदा जुन जुन क्षेत्रमा सरोकारवालाको बिरोध आएको थियो, त्यसलाई सरोकारवालाकै सहमतिमा सच्याएर अघि बढाएका छौं ।’
उहाँले सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमको पनि समीक्षा जरुरी रहेकाले विज्ञहरुलाई आवश्यक राय सुझाव दिन आग्रह गरिन्। ‘हिजो जुनबेला सरकारी सञ्चारमाध्यम स्थापना भए, त्यतिबेला अन्य सञ्चारमाध्यम थिएनन् र राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्र पनि कम थियो’– उनले भनिन्– ‘अहिलेको अवस्थामा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको रुपमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ, अघि बढाउन आवश्यक छ ।’ उनले अब सञ्चारमाध्यमको संख्यामा मात्र होइन, गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने समय आएकाले विषवस्तुको विविधतालाई ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
मन्त्री शर्माले पत्रकारितालाई सँधै सत्ताको प्रतिपक्षको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने धारणा पनि सही नभएको बताइन्। ‘सत्ता पक्ष होस् वा जोसुकै होस् मिडियाले खराबीको बिरोध गर्नुपर्छ तर हिजो जनविरोधी र निरंकुश व्यवस्था भएको बेलामा बनाइएको परिभाषा सँधै बोकेर हिड्नुपर्छ भन्ने छैन’–उनले भनिन्– ‘हिजो व्यवस्था र राज्य सञ्चालकको रवैयाविरुद्ध उत्रनु सही थियो तर अहिले नेतृत्वको खराब पक्षको आलोचना गर्नु सही नै भए पनि व्यवस्थाको रक्षाका लागि पत्रकारिता क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्छ किनकि यो व्यवस्था परिवर्तनमा पत्रकारहरुको ठूलो भूमिका छ ।’
कार्यक्रममा अगुवा पत्रकारहरुले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पत्रकार महासंघको भौतिक संरचनामा सहयोग गर्न, पत्रकार स्वास्थ्य विमा र तोकिएका अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न, मिडिया मर्जलाई प्रोत्साहन गर्न, आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न, पत्रकार आफैले चलाएका स्वरोजगारमूलक मिडियालाई थप सहयोग गर्न, पत्रकारिता संघसंस्था अनुदान बढाउन, शैक्षिक पाठ्यक्रममा मिडिया साक्षरता समावेश गर्न सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेल, पूर्वअध्यक्षहरु धर्मेन्द्र झा, डा.महेन्द्र बिष्ट, शिव गाउँले, किशोर नेपाल र मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले धारणा राख्नुभएको थियो । त्यस्तै प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, प्रेस यूनियनका उपाध्यक्ष नकुल अर्याल, प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा, समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष विमला तुम्खेवा, फोनिजका अध्यक्ष गजुरधन राई, मधेशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका अध्यक्ष विनोद पहाडी, क्रियाशील पत्रकार महिलाका उपाध्यक्ष रामकला खड्का, लोकतान्त्रिक छापासञ्जालका अध्यक्ष दामोदर दवाडी, अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरी, बानका अध्यक्ष कुमार भट्टराई, निर्मला शर्मा, लाल ऐरी, फूलमान बललगायतले सुझाव दिनुभएको थियो । कार्यक्रम सहजीकरण मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीले गरेका थिए ।
तेलको मूल्य यस वर्षैभरि १०० डलर नाघ्ने प्रक्षेपण, विश्व अर्थतन्त्रमा दबाब बढ्ने संकेत
काठमाडौं । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य यस वर्षभरि नै प्रति ब्यारेल एकसय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्था जेपी मोर्गनले तेल आपूर्तिमा देखिएको अस्थिरता र मध्यपूर्वी तनावका कारण मूल्य उच्च रहने अनुमान गरेको हो । बीबीसीका अनुसार जेपी मोर्गनले सार्वजनिक गरेको विश्लेषणमा विश्वव्यापी आपूर्ति सहज हुने अवस्था तत्काल नदेखिएकाले कच्चा तेलको मूल्य यस वर्षको बाँकी अवधिभरि प्रति ब्यारेल एकसय डलर आसपास रहने उल्लेख गरिएको छ । बैंकले सन् २०२६ मा पनि औसत मूल्य ९७ डलर रहने प्रक्षेपण गरेको छ । विशेषगरी विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुजमा देखिएको अवरोध र आपूर्ति शृंखलामा कायम असहजताले बजारमा दबाब बढाएको विश्लेषण गरिएको छ । विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल ढुवानी यही सामुद्रिक मार्ग हुँदै हुने भएकाले यहाँको अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सीधा असर पार्ने गरेको छ । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका बीच युद्ध अन्त्यका लागि इरानले अघि सारेका सर्तहरू स्वीकार गर्न अमेरिका तयार नदेखिएपछि तेल बजार थप प्रभावित बनेको छ । यता, इरानले पनि बाह्य दबाबसामु नझुक्ने अडान दोहोर्याउँदै आएको छ, जसले ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता झन् बढाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट क्रुड आयलको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । पछिल्लो कारोबारमा यसको मूल्य प्रति ब्यारेल ४ प्रतिशतले बढेर १०५.९४ डलर पुगेको जनाइएको छ । अप्रिल ८ मा युद्धविराम लागू भएपछि केही समय स्थिर देखिएको बजार पुनः उकालो लाग्दै प्रति ब्यारेल १०० डलर माथि पुगेको हो । ऊर्जा मूल्यमा आएको तीव्र उतारचढावले विश्वभरका ठूला ऊर्जा कम्पनीहरूको आम्दानीमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । साउदी अराम्कोकाले सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिक आम्दानी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको जनाएको छ । त्यस्तै, बिपीले आफ्नो नाफा दोब्बरभन्दा बढी भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ भने शेललले पनि आम्दानी वृद्धि भएको जानकारी दिएको छ । अराम्कोका प्रमुख कार्यकारी एक अधिकृतले युद्ध अन्त्य भए पनि ऊर्जा बजार तत्काल सामान्य अवस्थामा फर्किन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार, “यदि होर्मुज मार्ग तत्काल खुलिहाले पनि आपूर्ति सन्तुलनमा फर्कन समय लाग्नेछ । विश्व ऊर्जा बजार पूर्ण रूपमा सामान्य हुन सन् २०२७ सम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।” यता, तेल उत्पादनमा आएको गिरावटले पनि मूल्य बढाउन थप योगदान गरेको देखिएको छ । अाेपीईसीका अनुसार तेल उत्पादनमा दैनिक ८ लाख ३० हजार ब्यारेलले कमी आएको छ । हाल विश्वभर दैनिक करिब २०.०४ मिलियन ब्यारेल तेल उत्पादन भइरहेको छ । विश्व बजारमा तेल र ग्यासको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहँदा यसको असर इन्धन आयातमा निर्भर मुलुकहरू, विशेषगरी नेपालजस्ता अर्थतन्त्रमा थप महँगी र व्यापार घाटा बढ्ने जोखिमका रूपमा देखिएको छ । अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुकाे सहयाेगमा
चार महिनामा ८३ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक मुस्ताङ घुमे
मुस्ताङ । सन् २०२६ को सुरुआती चार महिनामा ८३ हजार १४९ विदेशी पर्यटक मुस्ताङ घुम्न आएका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) जोमसोम कार्यालयका अनुसार यो सन् २०२५ को सोही अवधिकोभन्दा बढी हो। यहाँ सन् २०२६ को जनवरीमा १० हजार ८०३, फेब्रुअरीमा ९ हजार चार, मार्चमा २३ हजार २०४ र अप्रिलमा ४० हजार १३८ जना विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएको एक्याप कार्यालय प्रमुख राजेश गुप्तले जानकारी दिए। यसअघि सन् २०२५ को सोही अवधिमा ५१ हजार ८९६ जना विदेशी पर्यटकले मुस्ताङ भ्रमण गरेका थिए । त्यस वर्ष जनवरीमा चार हजार ३४६, फेब्रुअरीमा पाँच हजार ३०३, मार्चमा १९ हजार ९५ र अप्रिलमा २३ हजार १५२ जना विदेशी पर्यटक यहाँ आएका थिए । कार्यालय प्रमुख गुप्तका अनुसार सन् २०२५ को पहिलो चार महिनाको तुलनामा सन् २०२६ को पहिलो चार महिनामा ३१ हजार २५३ जना विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो । यहाँ भित्रिएका विदेशी पर्यटकमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय पर्यटक रहेका छन्। यहाँ आउने पर्यटकमध्ये अधिकांशले मुक्तिनाथ दर्शन गरी फर्किने गरेको पाइएको छ। पोखरा–जोमसोम हवाईमार्ग र सडकमार्ग हुँदै आउने तेस्रो मुलुकका (सार्कबाहेक) पर्यटकहरू जोमसोम हुँदै उपल्लो मुस्ताङ प्रस्थान गर्ने गरेको एक्यापले जनाएको छ।
तेलकाे मूल्य वृद्धिसँगै विश्व आर्थिक अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्ने अनुमान
काठमाडाैँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभाले पश्चिम एसियामा जारी युद्ध सन् २०२७ सम्म लम्बिएमा विश्व अर्थतन्त्रमा अझ गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना औंल्याएकी छिन्। वासिङ्टन डी.सी.मा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १२५ अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने र यसले मुद्रास्फीति थप बढाउने सङ्केत गरिन्। उनका अनुसार यस्तो परिस्थितिमा मुद्रास्फीति मात्र बढ्ने होइन, भविष्यमा मूल्य स्थिर रहने विश्वास समेत कमजोर हुन सक्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वर्तमान अवस्थालाई ‘प्रतिकूल परिदृश्य’ अन्तर्गत राखिसकेको छ, जसमा दीर्घकालीन द्वन्द्व, तेलको उच्च मूल्य र बढ्दो मुद्रास्फीति दबाबजस्ता पक्षहरू समावेश छन्। गत अप्रिलमा सार्वजनिक गरिएका तीन सम्भावित परिदृश्यहरूमध्ये ‘सन्दर्भ पूर्वानुमान’, ‘प्रतिकूल परिदृश्य’ र ‘कठोर परिदृश्य’ समावेश रहेका छन्। प्रतिकूल परिदृश्यअनुसार सन् २०२६ मा विश्व आर्थिक वृद्धि २.५ प्रतिशतमा सीमित हुने तथा मुद्रास्फीति ५.४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अझ गम्भीर ‘कठोर परिदृश्य’ लागू भएमा आर्थिक वृद्धि दर २ प्रतिशतमा झर्ने र मुद्रास्फीति ५.८ प्रतिशतसम्म पुग्ने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ। त्यस्तै, छोटो अवधिको द्वन्द्व रहने अनुमान गरिएको ‘सन्दर्भ पूर्वानुमान’ मा आर्थिक वृद्धि ३.१ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको थियो । तर वर्तमान परिस्थितिलाई हेर्दा यस्तो सकारात्मक परिदृश्य क्रमशः टाढिँदै गएको संकेत गरिएको छ।
काँकरभिट्टाबाट १६ अर्ब ८१ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
झापा । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट १६ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ३० हजारको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईंका अनुसार सो अवधिमा पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, एटीएफ, कोइलालगायत वस्तु आयात भएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट चालु आवको नौ महिनामा सात अर्ब ४४ करोड ७८ लाख १८ हजार राजस्व संकलन भएको उनले जानकारी दिए । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा सात अर्ब ७५ करोड ९४ लाख मूल्यबराबरको ८३ हजार ४४८ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । त्यसैगरी, पाँच अर्ब ८७ करोड १८ लाख मूल्यबराबरको ५५ हजार २४ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । त्यसैगरी, एक अर्ब ९० करोड ५९ लाख मूल्यबराबरको १९ हजार १३६.६९३ मेट्रिक टन एलपी ग्यास, ५७ करोड ५१ लाख मूल्यबराबरको पाँच हजार ९८८ किलोलिटर एटीएफ तथा ७० करोड १२ लाख मूल्यबराबरको ३४ हजार ५२४.४९० मेट्रिक टन कोइला आयात भएको सूचना अधिकारी हुमागाईंले बताए ।

