जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नुपरेका समस्यालाई विश्वब्यापी एजेण्डा बनाउनुपर्छ : मन्त्री शर्मा
काठमाडौं।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपालले भोग्नुपरेका समस्यालाई विश्वब्यापी एजेण्डा बनाउन सञ्चारमाध्यमले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर सञ्चारिका समूहले नेपाली सञ्चारमाध्यममा वातावरण संरक्षणका विषय कसरी उठाउन सकिन्छ र यसको महिलासँग कस्तो अन्तरसम्बन्ध रहन्छ भन्ने विषयमा आयोजना गरेको गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।
‘जलवायु परिवर्तन ठूलो चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ। यसले हिमाली क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी असर पार्दै गएको छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको हिसाबले उच्च जोखिमयुक्त देश हो। हिमनदीहरू वर्षेनि खुम्चिँदै गएको र हिमताल फुटेर बाढी आउने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ’– मन्त्री शर्माले भने– ‘जलवायु परिवर्तनका कारण अतिवृष्टि र अनावृष्टि हुँदा प्राकृतिक विपदका घटना वर्षेनी बढ्दै गएका छन्, जसबाट जनधनको क्षति पनि बढिरहेको छ । यो अवस्थामाप्रति सबै पक्ष गम्भीर र संवेदनशील हुने बेला आएको छ।’
नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले ल्याएको संकटका कारण नेपालले मात्र होइन, यहाँबाट उत्पत्ति हुने पानीको स्रोतमा आधारित तल्लो तटीय क्षेत्रका करोडौं मानिसका लागि चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले ल्याउने संकटको पहिलो मार नेपालले खेप्नु परे पनि यो सिङ्गो तटीय क्षेत्रको साझा समस्या हो भन्ने तथ्यलाई स्थापित गरेर यसविरुद्धको लडाइँलाई विश्वब्यापी एजेण्डाकै रुपमा स्थापित गर्न नेपालसहित विश्वभरिका सञ्चारमाध्यमहरुले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
यसका लागि नेपाल सरकारले विश्व समुदायसँग निरन्तर आह्वान गर्दै आएको र गत मंसिरमा यूएईको दुबईमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी २८ औं सम्मेलनमा भाग लिएर प्रधानमन्त्रीले नेपालको चासो र चिन्ता विश्व समुदायसमक्ष हकदाबीकै रुपमा प्रस्तुत पनि उनले स्मरण् गराइन्। ‘जलवायु परिवर्तनका लागि कार्बन उत्पादनमा नेपालको योगदान छैन तर अन्य मुलुकहरूले गरेको कार्बन उत्सर्जनका कारणले गर्दा जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट सबैभन्दा बढी पीडित नेपाल बन्नुपरिरहेको छ’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘अन्य औद्योगिक मुलुकका कारण सिर्जित समस्याबाट हामीले पीडा भोग्ने र त्यसको कुनै क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर नेपाले विश्व मञ्चमा दृढतापूर्वक आवाज उठाएको छ।’
जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरूबाट बच्न तथा त्यसको सामना गर्न स्थापना गरिएका विभिन्न कोषबाट नेपाललगायत कम विकसित मुलुकहरूले लाभ पाउनुपर्ने उललेख गर्दै उनले भनिन्– ‘यो हाम्रो याचना होइन, न्यायसंगत हक दाबी हो भनेर सरकारले प्रष्टताका साथ अघि सारेको छ। अब हामीले आर्थिक कूटनीतिमा जलवायु कूटनीतिलाई महत्वपूर्ण अङ्गको रुपमा स्थापित गरेर लैजानुपर्ने छ, त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन पनि सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ।’
जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका संकटबाट बच्न खासगरी विपद्को सामना गर्न सञ्चारमाध्यहरुले सूचना र शिक्षा दुबै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने उल्लेख गदै उनले विपद् पूर्वका सूचना प्रवाह गर्नेदेखि जोखिम विश्लेषण लगायतका कार्यमा सञ्चारमाध्यमहरुले भूमिका बढाउनुपर्ने बेला आएको छ। जोखिमको ज्ञान र जोखिमको अनुगमन तथा तथ्यांक विश्लेषण, जोखिमको सूचना प्रवाह, क्षमता अभिवृद्धि र प्रतिकार्यमा केन्द्रित भएर आम नागरिकलाई सचेत बनाउने कार्यमा सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताइन्।
यसका लागि सञ्चारमाध्यमहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारले जलवायु परिवर्नतसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरेको र यसकै आधारमा रहेर हामीले समग्र प्रचारप्रचारको नीति र आवश्यक संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गर्ने सामाजिक विभेदलाई न्यून गर्न पनि आम सञ्चार क्षेत्रको ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरिन्।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
