प्रतिनिधि सभा बैठक : सांसदले उठाए यस्ता विषय
काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा सांसदहरूले विविध विषयमा संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
आइतबारको बैठकमा सांसद रामहरि खतिवडाले राजनीतिक नियुक्ति र भागबण्डाका कारण सरकारी संस्थान तथा निकायहरू समस्याग्रस्त बन्दै गएको बताए । नेपाल वायुसेवा निगममा सरकारले करिब रु ३१ अर्ब बराबर लगानी गरेको र हाल रु ४८ अर्ब घाटामा रहेको उल्लेख गर्दै निगमको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि पहल गरिनुपर्ने माग गए ।
निगमका कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि समस्या रहेको उनको भनाइ थियो । नयाँ जहाज किन्नका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको तर बिग्रिएर थन्किएका जहाज मर्मतसम्भारमा भने उदासीनता देखाएको सांसद खतिवडाले बताए।
सांसद भीमप्रसाद आचार्यले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनको विषय संसदमा उठाए । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेकोमा संसद्को ध्यानाकर्षण गराए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने उनको भनाइ थियो । नेपालमा बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउनका लागि विमानस्थल सञ्चालनसँग सम्बन्धित हवाई मार्ग, ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ र थप अन्य देशसँग हवाई सम्झौतालगायतका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए ।
सांसद माधव सापकोटाले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद् र संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्न नसकिने बताए। नेपालले अवलम्बन गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गरिने क्रियाकलाप संविधान विपरीत हुने सांसद सापकोटाको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिइनुपर्नेमा उनले जोड दिए। जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्याले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा ठुलो असर देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने बताए ।
सांसद मनिष झाले मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप लगाए। तराईका जिल्लामा इन्धनका रूपमा गुइँठाको प्रयोग गर्दा त्यहाँका महिलाको औसत आयु घटेको विषयमा संसद्को ध्यानाकर्षण गरे । तराईका जिल्लामा इन्धनको स्रोतका रूपमा करिब १० प्रतिशत गुइँठाको प्रयोग हुने गरेको देखिएको उनको भनाइ छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता रहेको विषय पनि सांसद झाले संसद्मा उठान गरे ।
सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले गत पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारी क्षेत्रमा इपिएस कोरियाका विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनका क्रममा दुईजनाको मृत्यु भएको विषयमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप लगाए । संसद्मा फरक धारणा र फरक विचार राख्न पाउने अधिकार संविधानले नै व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सांसद शाहीले आफूले संसद्मा बोलेकै आधारमा सत्तापक्षका दलबाट राजीनामा मागिनु जायज नरहेको बताए ।
सांसद प्रदीप यादवले पुँजीबजारमा देखिएका समस्याका विषय संसदमा उठान गरे । घाटामा रहेका कम्पनीहरूले पनि प्राथमिक शेयर निष्कासन गरिरहेको विषयमा अनुसन्धान गरिनुपर्ने उनको माग थियो । रेटिङ एजेन्सीका कामलाई पनि नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्नुअघि कम्पनीहरूले गलत वित्तीय विवरण देखाएर रेटिङ एजेन्सीमार्फत क्रेडिट रेटिङ गरिरहेको सांसद यादवले उल्लेख गरे ।
सांसद धनबहादुर बुढाले आगामी २०८१ साल भदौमा डोल्पामा लाग्ने बौद्ध धर्मावलम्बीको ‘से मेला’लाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षले भूमिका निभाउनुपर्ने बताए । उनले डोल्पाका त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर, मस्टो मन्दिरलगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा जोड दिए ।
सांसद अब्दुल खांनले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको बताए । उत्पादन बढ्न नसकेको तर आयात भने निरन्तर बढिरहँदा त्यसले अर्थतन्त्रमै समस्या पारिरहेको दाबी गरे । उपभोग्य मिति गुज्रेका अखाद्य वस्तु आयात भइरहेको विषयमा पनि संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीहरूको विलासी जीवनशैलीबारे सांसद रामप्रकाश चौधरीले प्रश्न उठाए । मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि सरकारबाट भएका प्रयास अपर्याप्त रहेको पनि उनले बताए ।
काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण बढेको विषय सांसद प्रेम सुवालले संसदमा उठाए । अन्नको भण्डार मानिने तराई क्षेत्रमै अहिले खाद्यान्नको अभाव रहेको पनि उनले संसदमा बोले । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति पारदर्शी रूपमा हुन नसकेको उनको आरोप थियो ।
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको र किसानका समस्या पनि सुन्न नचाहेको धारणा सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले उठान गरे । किसानले दूध र उखुको मूल्य नपाएकोलगायतका समस्या पटक–पटक दोहोरिनु सरकारको अकर्मण्यताको नतिजा रहेको उनले आरोप लगाए ।
सांसद सञ्जयकुमार गौतमले जनताले सरकारको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै सरकारका काममा सुशासन र जबाफदेहिता नहुँदा नागरिकस्तरमा चरम निराशा रहेको उल्लेख गरे । देश ‘सिण्डिकेट’बाट चलेको छ र त्यो नभत्किएसम्म अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन भन्ने अनुभूति नागरिकले गरिरहेको सांसद गौतमले जिकिर गरे। आफू सत्तापक्ष दलको सांसद भएपनि सरकारका काम आफूलाई चित्त नबुझेको धारणा पनि उनले राखे ।
मुलुकको व्यवस्था फेरिएपनि अवस्था भने फेरिन नसकेको धारणा सांसद ज्वालाकुमारी साहले राखे । संसदमा उठेका प्रश्नलाई प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने प्रतिपक्ष दलको अडानलाई गम्भीर रूपमा लिन पनि उनले आग्रह गरे ।
संसदीय मर्यादा पालना गर्नु सबै दल र सांसदहरूको जिम्मेवारी भएकाले संसदमा बोल्दा जिम्मेवार भएर आफ्ना अभिव्यक्ति राख्नुपर्ने धारणा सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले राखे । संसद्मा आरोप प्रत्यारोप मात्रै हुने तर जनताका गुनासा सम्बोधन नहुने अवस्था आउन दिन नहुने उनको भनाइ थियो । मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा सरकार पनि कमजोर देखिने सांसद शाहीले बताए ।
सांसद अम्मरबहादुर थापाले दैलेखमा बाँदर र बँदेलको आतङ्क बढेको बताउँदै यो समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरे। त्यसैगरी, मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने पनि उनले बताए ।
सांसद विनीता कठायतले कर्णालीका बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधाबाट वञ्चित भइरहेकोबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । कोहलपुर–सुर्खेत–जुम्ला विद्युतीय प्रसारणलाइन अझै निर्माण हुन नसक्दा कर्णालीका बासिन्दा अझै अँध्यारोमा बस्नुपरेको सांसद कठायतले बताए।
जाजरकोट भूकम्पका पीडितलाई सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको राहत र पुनः स्थापनाको प्रगतिबारे सांसद रमा कोइराला पौड्यालले प्रश्न उठाए । भूकम्प प्रभावितहरू अहिले पनि पालभित्रै बस्नुपरेको अवस्थालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने र आवास पुनर्निर्माणमा गति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । भक्तपुरमा खानेपानीको अभाव रहेको विषय संसदमा उठाउदै उनले समस्या समाधानका लागि पहल गर्न पनि आग्रह गरे ।
सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले बालकुमारी घटनाको सत्यतथ्य छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग गरे । सुनकोशी–कमला डाइभर्सन आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्तीको विषय पनि उनले संसदमा उठाए । रासस
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
गणतन्त्र दिवस–२०८३: गणतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि प्रचण्डद्वारा एकतामा जोड
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र दिवस–२०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै राजनीतिक शक्ति तथा नागरिकबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएकाे छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा प्रचण्डले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्ष, हजारौं सहिदहरूको बलिदान, त्याग र समर्पणबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको मात्र नभई परिवर्तनका आकांक्षी सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा उपलब्धि भएको स्पष्ट गर्दै संविधानका मूल्य, मान्यता र उपलब्धिमाथि सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भएकाे छ । संविधानको मूल मर्मबाट पछि हट्ने वा लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने प्रयासप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उहाँले परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा विद्यमान परम्परागत परिपाटी तथा स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएकाेएकाे छ । जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नु नै गणतन्त्रप्रतिको वास्तविक सम्मान हुने उहाँको भनाइ छ। सन्देशमा उहाँले “गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत गणतन्त्र हो” भन्ने धारणा दोहोर्याउँदै समावेशी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे छ । उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका अधिकारलाई थप मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ। देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन सबै राजनीतिक शक्ति र आम नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमार्फत समाजवादी नेपाल निर्माणलाई साझा राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएकाे छ। राजनीतिक मतभेद र संसदीय अंकगणित फरक भए पनि राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संवाद र सहकार्यको संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा सबैको पहिलो जिम्मेवारी भएको बताउनु भएकाे छ। उहाँले नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणमा सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएकाे छ। गणतन्त्र दिवस–२०८३ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशको अन्त्यमा प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएकाे छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
