पर्यटकीय राजधानीको विकासमा सरकारले प्राथमिकतापूर्वक सहयोग गर्छ : प्रधानमन्त्री
पोखरा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पर्यटकीय राजधानी पोखराको विकासका लागि सरकारले प्राथमिकतापूर्वक आवश्यक सहयोग, समन्वय तथा सहकार्य गर्ने बताएका छन् ।
पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न आज आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले पोखरालाई अझ सुन्दर, सुरक्षित, हरियाली, व्यवस्थित र समुन्नत शहरको रूपमा विकास गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने विश्वास दिलाए।
“पोखराको विकास निर्माणमा विद्यमान तथा सम्भावित समस्या समाधानका लागि समेत यथोचित पहल तथा समन्वय गरिनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “पर्यटकीय राजधानीको सुदृढ पूर्वाधार विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूबाट आवश्यक साझेदारी र सहयोग प्राप्त गर्न तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूबाट आकर्षित गर्न सरकारले आवश्यक पहल गर्नेछ ।” उनले आगामी महिना आयोजन गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनले समेत यस कार्यमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न आयोजित घोषणासभा समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्तव्य
प्राकृतिक, सांस्कृतिक र साहसिक वैभवताको सङ्गमका रूपमा आफनो विशिष्ट पहिचान दिन सफल मुलुककै प्रमुख पर्यटकीय नगरी पोखरालाई मुलुककै पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न आयोजित यस घोषणासभामा सहभागी हुन पाउँदा मलाई गर्व र खुसीको अनुभूति भएको छ । सर्वप्रथम गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका लगायत आसपासका अन्य स्थानीय तहहरू, उद्यमी व्यवसायी र सम्बद्व संघ÷संस्थाहरूको संयुक्त पहलमा गरिएको यस महत्वपूर्ण कार्यको सम्मान एवं प्रशंसा गर्दछु।
यस अभियानले पोखरा मात्र नभएर सिंगो गण्डकी प्रदेश र मुलुककै पर्यटन प्रवर्धनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएको छु । यस अवसरमा गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका लगायत सम्बन्धित सबै स्थानीय तह, संघरसंस्था र यहाँ उपस्थित आदरणीय जनसमुदायलाई हार्दिक अभिवादन, बधाइ तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
पोखरा नेपालका मुख्य शहरहरूमध्ये बहुआयमिक विशेषता र विशेष सम्भावनायुक्त शहर पनि हो । यहाँका नदीहरू, सुन्दर हिमश्रृङ्खलाहरू, तालतलैया, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, छाँगा, छहरा र गल्छीहरूले पोखराको सुन्दरतामा अनुपमता मात्र थपेका छैनन्, यहाँको आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक वैभव, राष्ट्रिय संस्कृति एवं ऐतिहासिक पहिचान र जनसम्बन्धमा समेत गुरूत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छन् । राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा नेतृत्व प्रदान गर्दै आएको गण्डकी प्रदेश नेपालको राजनीति, सभ्यता र प्रशासनिक विकासक्रमका दृष्टिले जति गौरवशाली छ, त्यति नै सम्भावनायुक्त समेत छ।
सेती नदी, फेवाताल, पाताले छाँगो ९डेभिड फल०, महेन्द्रगुफा, चमेरे गुफा, गुप्तेश्वर गुफा, विन्ध्यवासिनी मन्दिर, धर्मशीला वुद्घ विहार, विश्वशान्ति स्तुपा, हरिहर गुफा, नारायणस्थान मन्दिर, सदाशिव मन्दिर, ढुंगेसाँघु, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, तालवाराही मन्दिर, भद्रकाली मन्दिर, शोभा भगवती, सराङकोट, वेगनास ताल, रूपा ताल, खाष्टे ताल, दिपाङ ताल, गुदे ताल, न्यूरेनी ताल, मैदी ताल, क्षेत्रीय संग्रहालय, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय, गोर्खा स्मृति संग्रहालय, अन्नपूर्ण संग्रहालय, माछापुच्छ्रे लगायतका मनमोहक हिम श्रृङ्खलाहरू, इन्द्र गुफा, खारपानी तातोपानी, कृष्ती ९मट्टीखान०, पुम्दीभुम्दी, स्याक्लुङकोट, घान्द्रुक, धम्पुस तथा लान्द्रुक, सिकलेस, भदौरे देउराली, पञ्चासे क्षेत्र, मादी नदी, विभिन्न गुम्बाहरू लगायत सयौँ प्राकृतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक गन्तव्यहरू पोखरा र यस क्षेत्र आसपास रहेका छन् । नेपाली समाजको भाषिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक र ऐतिहासिक विविधतालाई एकै ठाउँमा संकेन्द्रित गर्ने यस क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्यहरू हाम्रा मूल्यवान् निधि हुन् । यिनीहरूको संरक्षण, प्रवर्धन, व्यवस्थित प्रचारप्रसारका माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धनमा गुणात्मक सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।
पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने विश्वमा प्रचलित तथा स्थापित मान्यता, सिद्वान्त तथा अभ्यासलाई समेत मध्यनजर गरी गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने यस निर्णयले विश्व पर्यटन बजारमा पोखराको व्राण्डिङ गर्न, पर्यटन बजारको पहुँच विस्तार गर्न, लगानीकर्ताहरूलाई अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न र यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक प्रभाव पार्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने अपेक्षा गरेको छु।
पर्यटकीय राजधानी घोषणापश्चात राजधानीको गरिमा बढाउन आवश्यक नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत सुधार, रणनीतिक योजनासहितको पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्रबाट हुने सेवाको गुणस्तर अभिबृद्वि, जवाफदेहिता तथा क्षमता विकासलाई योजनावद्व रूपमा अघि बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकार पोखरा महानगरपालिका लगायत अन्य स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच समन्वय भई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुँदै जाने विश्वास लिएको छु।
पर्यटकीय राजधानी घोषणापश्चात प्रदेश सरकार, महानगरपालिका, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजले निर्वाह गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबारे यहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। २१ औँ शताब्दीको आधुनिक युगमा भौतिक र मानवीय विकासलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्दछ। तर, यसबारे बुझाइमा वैज्ञानिकता कायम हुन नसक्दा कतिपय सरकारहरूले भौतिक विकासलाई मात्रै विकासका रूपमा परिभाषित गर्ने, मानवीय विकासको पक्ष अवमूल्यन गर्ने, विकासका नाममा सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको अभिभावकत्व ग्रहण नगर्नेजस्ता समस्या देखिएका छन्। तसर्थ, आम नागरिकको चाहना र भावना मुखरित हुने गरी विकासको वैज्ञानिक अवधारणा लागू गर्न यहाँहरूले अग्रसरता लिने विश्वास व्यक्त गर्दछु।
तालैतालको शहरको रूपमा परिचित पोखरा र आसपासमा रहेका प्रकृतिप्रदत्त अनुपम सम्पदा, जैविक विविधता र सांस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षण, सम्बर्धन, दिगो विकास र प्रवर्धनमा सबैको ध्यान जाने नै छ । यसका निम्ति सङ्घीय सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने अभिभावकीय भूमिकाका निम्ति आवश्यक पहल लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै स्थानीयस्तरमा कुशल व्यवस्थापनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिने विषयहरूमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको गम्भीर ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गर्दछु।
पर्यटकीय राजधानी पोखराको विकासका लागि नेपाल सरकारले प्राथमिकतापूर्वक आवश्यक सहयोग, समन्वय तथा सहकार्य गर्ने विश्वास दिलाउँछु। पोखरालाई अझ सुन्दर, सुरक्षित, हरियाली, व्यवस्थित र समुन्नत शहरको रूपमा विकास गर्न नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनेछ । साथै पोखराको विकास निर्माणमा विद्यमान तथा सम्भावित समस्या समाधानका लागि समेत यथोचित पहल तथा समन्वय गरिनेछ। पर्यटकीय राजधानीको सुदृढ पूर्वाधार विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूबाट आवश्यक साझेदारी र सहयोग प्राप्त गर्न तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूबाट लगानी आकर्षित गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्ने नै छ। आगामी महिना आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनले समेत यस कार्यमा महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउनेछ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइसेवाहरूबाट व्यवसायिक उडानको लागि सम्बद्व पक्षसँग नेपाल सरकारले आवश्यक पहल तथा समन्वय गर्ने प्रतिवद्वता व्यक्त गर्दछु। प्रसिद्व धार्मिकस्थल मुक्तिनाथको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको पोखराको सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकासका लागि कोरोला–त्रिवेणी नाकालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले थप पहल तथा समन्वय गर्नेछ। गण्डकी प्रदेशको विकासमा दुरगामी महत्व राख्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग सम्पन्न गर्न तथा पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–पोखरा खण्डमा निर्माणाधीन सडक निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिन आवश्यक समन्वय तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र परियोजनाको प्रचलित कानुनमा संशोधन गरी स्थानीय नागरिकको स्वामित्व कायम हुनुपर्ने प्रदेशबासीको मागबारे म जानकार छु । यो समस्या सम्बोधन गर्न मैले पहल गर्दै आएको स्मरण गराउँदै यसलाई छिट्टै निष्कर्षमा पु¥याउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । फेवाताल संरक्षणका बारेमा प्रदेश सरकार, महानगर लगायत स्थानीय सरकार र जनताले खेलेको भूमिकाप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला र स्थानीय जनसमुदायको भावनासमेत सम्बोधन गर्नेगरि निष्कर्षमा पु¥याउन पहल गरिनेछ । पोखराको पर्यटन प्रवर्धनमा पर्यटकहरूका लागि सङ्घीय सरकारले सहुलियतपूर्ण नीति अबलम्वन गर्नुपर्ने यहाँहरूको चासोलाई समेत मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु।
यसै घोषणा सभामार्फत सम्पूर्ण नेपालीहरूमा अपील गर्दछु– पर्यटनको राजधानी पोखरालाई विश्वकै विशिष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न हामी सबैले भूमिका खेलौँ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच बलियो एकता र सहकार्यका साथ अगाडि बढौँ । लक्ष्यअनुसार पर्यटक भित्राउन हामीले खेल्नुपर्ने विशिष्ट भूमिकाहरू पूर्ण निष्ठा र इमानदारिताका साथ पूरा गरौँ । यसका निम्ति सम्पूर्ण पोखरेली जनसमुदायमा विशेष अपील गर्दछु ।
अन्त्यमा, पर्यटकीय राजधानी घोषणासभामा प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरी आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसरका निम्ति हार्दिक धन्यवादसहित पर्यटकीय राजधानीको निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु र विदा हुन्छु । धन्यवाद ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
गणतन्त्र दिवस–२०८३: गणतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि प्रचण्डद्वारा एकतामा जोड
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र दिवस–२०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै राजनीतिक शक्ति तथा नागरिकबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएकाे छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा प्रचण्डले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्ष, हजारौं सहिदहरूको बलिदान, त्याग र समर्पणबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको मात्र नभई परिवर्तनका आकांक्षी सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा उपलब्धि भएको स्पष्ट गर्दै संविधानका मूल्य, मान्यता र उपलब्धिमाथि सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भएकाे छ । संविधानको मूल मर्मबाट पछि हट्ने वा लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने प्रयासप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उहाँले परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा विद्यमान परम्परागत परिपाटी तथा स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएकाेएकाे छ । जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नु नै गणतन्त्रप्रतिको वास्तविक सम्मान हुने उहाँको भनाइ छ। सन्देशमा उहाँले “गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत गणतन्त्र हो” भन्ने धारणा दोहोर्याउँदै समावेशी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे छ । उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका अधिकारलाई थप मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ। देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन सबै राजनीतिक शक्ति र आम नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमार्फत समाजवादी नेपाल निर्माणलाई साझा राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएकाे छ। राजनीतिक मतभेद र संसदीय अंकगणित फरक भए पनि राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संवाद र सहकार्यको संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा सबैको पहिलो जिम्मेवारी भएको बताउनु भएकाे छ। उहाँले नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणमा सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएकाे छ। गणतन्त्र दिवस–२०८३ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशको अन्त्यमा प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएकाे छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
