तीन किलोमिटर गहिराइमा पुग्यो दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणको ‘ड्रिलिङ’
दैलेख। नेपालको इन्धन विकाससँग जोडिएको दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषणअन्तर्गत अन्तिम चरणको जमिनमुनी ड्रिलिङ गर्ने काम तीन किलोमिटर गहिराइमा पुगेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सिनियर डिभिजनल जियोलोजिष्ट गणेशनाथ त्रिपाठीले हालसम्म दुई हजार नौ सय ६० मिटरको गहिराइसम्म ड्रिलिङ गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको बताए । ड्रिलिङको काम सक्न अझै ढेड महिना लाग्ने सक्ने त्रिपाठीले बताए ।
उनका अनुसार अहिले दैनिक ३० देखि ४० मिटरका दरले ड्रिलिङको काम धमाधम भइरहेको छ । आयोजनामा चार हजार पाँच सय मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ गरिने त्रिपाठीले बताए । हालसम्म प्राप्त नतिजा अनुसार सो क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको करिव निश्चित जस्तै बनेको उनले बताए । यद्यपि कति र कुन अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने यकिन गर्न ड्रिलिङको काम पूरा भएपछि मात्रै भन्न सकिने भन्दै सिनियर जियोलोजिष्ट त्रिपाठीले भने, ‘ड्रिलिङको काम धमाधम अघि बढिरहको छ । यो सम्पन्न भएपछि उक्त स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार कति छ र त्यसको उत्खनन् सम्भावनाबारे अध्ययन हुन्छ ।’
चिनियाँ सरकारको जियोलजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणअन्तर्गत अन्तिम चरणको ‘ड्रिलिङ’ गर्ने कार्य भइरहेको छ । भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्तिम अन्वेषणका जमिनमुनी ड्रिलिङको काम भइरहेको हो । २०७२ सालमा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि चर्चामा आएको पेट्रोलियम पदार्थको खानीमा खनिज रहेनरहेको पत्ता लगाउन अन्तिम नतिजा उन्मुख चरणको काम भइरहेको छ । त्रिपाठीका अनुसार दैलेखमा विगत सयौँ वर्षदेखि जमिनमै ग्यासहरू बलिरहेको, पादुकादेखि श्रीस्थानसम्मको क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ तैरिइरहेको छ । त्यो नै प्राविधिक हिसाबले पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने बलियो प्रमाण भएको त्रिपाठी बताउँछन् ।
‘सयौँ वर्षदेखि जमिनमै ग्यासहरू बलिरहेको छ, पादुकादेखि श्रीस्थानसम्मको क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ तैरिइरहेको अवस्था हो, यो नै पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्नेमा बलियो प्रमाण हो, पुष्टि पनि हो । अब कति गहिराइमा छ, कुन–कुन ठाउँमा छ, कति परिमाणमा छ, प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले उपयुक्त छ या छैन भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । नेपालको चुरे पहाडको केही भू–भाग र तराईको भाग पेट्रोलियम पदार्थको स्रोत भएको अत्यन्तै सम्भावित क्षेत्र रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ भित्रै अन्तिम अन्वेषणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
दैलेख धार्मिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको हिसाबले ऐतिहासिक स्थल हो । यहाँ रहेको पञ्चकोशी तीर्थस्थल क्षेत्रमा सदिऔँदेखि निरन्तर ज्वाला बलिरहेको छ । नेपालकै प्रसिद्ध पञ्चकोशी तीर्थस्थलमध्ये श्रीस्थान, नाविस्थान र पादुकामा ज्वाला बलिरहेको छ । त्यहाँ बग्ने खोलाको पानीमाथि पनि आगो बल्छ । कसैले यसलाई दैवी शक्तिका कारण भन्छन् । स्थानीयले दैविशक्तिका कारण ज्वाला बलिरहेको विश्वासमा पूजापाठ गर्छन् । श्रीस्थान र नाविस्थान क्षेत्रमा अहिले पनि बाहिरी भागमै कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ देखिने गरेको छ । कतिपयले ज्वाला बलिरहेकाले यस क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ भएको अनुमान लगाउँथे । दैलेखका खोलामाथि पेट्रोलियम पदार्थ तैरिएको, मन्दिरमा ग्यास बलिरहेकोलगायतबाट त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान गरिएको थियो ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले विगत चार दशकदेखि पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्दै आएको थियो । प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण अभावले अन्वेषणले गति लिन भने सकेको थिएन । ४ असोज २०७२ मा नेपालको नयाँ संविधान जारी भए लगत्तै छिमेकी मुलुक भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दीका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव चुलियो । अभावकै बीचमा देशभित्रै सम्भावित पेट्रोलियम पदार्थको खोजी थालियो । अनि सुरु भयो दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि अन्वेषणको काम । भारतीय नाकाबन्दीले नै यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि अन्वेषणको काम गर्ने साइत जुरेको थियो ।
२०७२ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेसहितको चिनियाँ टोली दैलेख पुग्यो । पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दैलेख आएको मन्त्री पाण्डेसहितको टोलीले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको अन्वेषण कार्यको सुरुवात गर्ने उद्घोष गरेको थियो ।
त्यसबेला अनुसन्धान गरी चीन फर्केको टोलीले पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि गर्यो । २०७२ को चैतमा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन्मा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । नेपालले २०७५ माघमा दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण गर्न चीनलाई दिनेसम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो । उक्त सहमतिअनुसार २०७६ मा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीबीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्न दुई अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भएको थियो ।
१६ असार २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव नेतृत्वको टोलीले दैलेखको नाभीस्थान आएर अन्वेषणको औपचारिक उद्घाटन गरेको थियो । त्यसपछि खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेको विज्ञ टोलीले अन्वेषणको काम थालेको थियो । दुई देशको प्राविधिक टोलीले साइस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे, जिओकेमिकल स्याम्पलिङ सर्भे लगायतका काम सम्पन भइसकेको छ ।
टिआरसी आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सार्वजनिक (नामावलिसहित)
काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बन्ने आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नामको सर्ट लिस्ट सार्वजनिक गरिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तरगतको उक्त समितिले सूचीकृत व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गर्दै ती नाममा पाँच दिनभित्र प्रतिक्रिया जनाउन आग्रह गरेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्तिको लागि सिफारिस हुन इच्छुकहरुको नामावली बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस सम्बन्धी छनौट प्रक्रिया, २०८१ को दफा १० को प्रयोजनार्थ वर्णानुक्रमका आधारमा सार्वजनिक गरिएको हो। सो सूचनामा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरुको बारेमा कसैको कुनै प्रतिक्रिया भए पाँच दिन भित्र पुष्ट्याई हुने आधार प्रमाणसहित पेश आग्रह समेत गरिएको छ। यस्तो छ सूचना
एमालेमा चिन्ता -'उपनिर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम आएन, सहरी जनमत घट्यो'
काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले मंसिर १६ मा सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम आउनु र सहरी जनमत घट्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै एमालेले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको पनि निष्कर्ष समेत निकालेको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले उपनिर्वाचनको समीक्षा गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो । उहाँले सहरी जनमतलाई पार्टीसँग आबद्ध गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको र चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजनामा सम्झौता गरी अघि बढाउनु सफलताका रुपमा लिएको बताउनुभएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी सात सदस्यीय कार्यदल गठन
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक कार्यदलको संयोजक रहनेछन् । सदस्यहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव, महान्यायधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायधिवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक र वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख रहनेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक कार्यदलको सदस्य सचिव रहनेछन् ।कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी संलग्न निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय पनि गर्नेछ ।
बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । सरकारले गत साता चीनसँग गरेको ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअप्रेसन’ सम्झौता सार्वजनिक गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त सम्झौता आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा राखेको छ ।सम्झौतामा ६ बुँदा छन् । हेर्नुहोस् पूर्णपाठ