माओवादीसँग एकता गर्ने सहमतिबाट बाबुराम पछाडि हट्नुभयो : गंगानारायण श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठले गत चुनावका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले अहिले कुरा फेरेको बताएका छन्।
शनिबार अनामनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रेष्ठले एकीकृत पार्टीको नाममा समेत सहमति भइसकेको कुरामा डा.भट्टराईले अहिले आएर एकाएक हुँदैन भनेको बताए।
‘त्यतिखेर पार्टी एकताको निम्ति पार्टीको नामको बारेमा समेत छलफल गरेर एउटा सहमति भएको अवस्था थियो। त्यो भनेको नेकपा समाजवादी केन्द्र वा नेकपा समाजवादी राख्ने भन्ने त्यतिखेर हामीबीच अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो दुई पक्षका बीचमा’, उनले भने, ‘अहिले डा. साबले होइन भन्नुहुन्छ यहाँहरूले भेट्दा सोध्नुभए हुन्छ– हो कि होइन भनेर।’
उनले थपे-' निर्णय गर्ने अधिकार भएको निकाय भनेको निर्वाचन आयोग मात्रै हो। चैत्रको ५ गते बाबुराम भट्टराईले केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गर्नु भो। उहाँले एउटा नेसापको केन्द्रीय समितिको बैठक गर्नु भो। हामीले ६ गते नेसपाको अर्को केन्द्रीय समितिको बैठक गर्यौँ। पार्टी विधिवत् रूपमा दुइटा त भए नि। र, यो दुइटा पार्टीको अहिलेसम्म सर्सती हेर्दाखेरि निर्वाचन आयोगमा कोही पनि गएन अर्थात् दुवै पक्ष गएर मसँग बहुमत छ, म आधिकारिक नेसपा हुँ भनेर दाबी गरेको छैन। हामीले पनि गरेका छैनौँ, डा.सापले पनि गर्नुभा छैन। अहिलेसम्म हामी पनि नेसपा नै हौँ, डा. साबले पनि आफूलाई नेसपै भनिराख्नुभएको छ।'
'भोलि आवश्यकता पर्दाखेरि हामी निर्वाचन आयोगमा जान पनि सक्छौँ। दोस्रो कुरा–पार्टी दुइटा किन भएको यसमा हाम्रो कुराचाहिँ के हो भने पार्टी एकातिर जाऊँ भन्ने हाम्रो कुरा हो। लाइनमा फरक कहाँ पर्यो भने, पार्टी खण्डित हुन त लाइनले गर्छ। यसमा निर्वाचनभन्दा अगाडि पार्टी एकता गरेर निर्वाचनमा जाने भन्ने थियो। तर त्यो बेला हाम्रो प्राविधिक, समय चापका कारण पनि रहे। सँगसँगै हामीबीच बुझाइमै एकरूपता हुन सकेन।' श्रेष्ठले भने -'जसले गर्दा त्यतिबेला पार्टी एकता सम्पन्न गर्न सकेनौँ। प्रचण्डजी तयार हुनुहुन्थ्यो, बाबुरामजी तयार हुनुहुन्थ्यो। हामी सबै तयार थियौँ। पार्टी एकताको प्रस्ताव राख्ने मान्छे नै म हुँ। त्यो प्रस्ताव एक्सेप्ट गरेको अवस्था पनि हो। तर हाम्रा अहिलेका अध्यक्ष महीन्द्र राय यादवजीले अहिले पार्टी एकता नगरौँ, पछि गरौँ भनेपछि हामी एकल चुनाव चिह्नमा गएको। त्यतिखेर पार्टी एकताको निम्ति पार्टीको नामको बारेमा समेत छलफल गरेर एउटा सहमति भएको अवस्था थियो। त्यो भनेको नेकपा समाजवादी केन्द्र वा नेकपा समाजवादी राख्ने भन्ने त्यतिखेर हामीबीच अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो दुई पक्षका बीचमा। र, अहिले डा.साबले होइन भन्नुहुन्छ यहाँहरूले भेट्दा सोध्नुभए हुन्छ– हो कि होइन भनेर। अर्थात् भेरिभाई गर्नु छ भने, हामी त दुइटा झगडिया भयौँ। तेस्रो पक्ष पनि छ नि त। उहाँहरूलाई सोध्दा पनि हुन्छ। नेकपा समाजवादी केन्द्र या नेकपा समाजवादी नाम राखेर जाने भन्ने कुरामा सहमति भएकै हो। हामी एउटै चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्यौँ। डा. साबले निसर्त गोरखामा गएर उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचण्डजीलाई चुनाव जिताउनका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका र निर्णय पनि उहाँले निर्वाह गर्नुभो। तर बिस्तारै बिस्तारै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि प्रचण्डजी र बाबुरामजी व्यक्तिगत सम्बन्ध त नराम्रो छ भनेर त भन्दिनँ। तर घटनाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ उहाँहरूको आनका तानचाहिँ फरक परेको देख्छु। अस्तिको दिन मात्रै गोरखामा लगेर उहाँले प्रचण्डजीले त राजीनामा दिनुपर्छ, यो अनैतिक भो भन्नु भो। उहाँले यो बीचमा तपाईं कस्तो गलत बाटोमा हिँड्नुभयो प्रचण्डजी, कांग्रेसलाई साथमा लिएर कहीँ हुन्छरु यो त उल्टो बाटो भो। एमालेसहितलाई गठबन्धन त्यता बनाएर पो जानुपर्छ। त्यो पो सुल्टो बाटो हो त भन्दै उहाँ आफैँ पहल गर्दै हिँड्नुभाथ्यो। ओलीजीलाई उहाँले पटकपटक भेट्नु पनि भा हो। प्रचण्डजीले पनि ओलीलाई सकारात्मक बनाउने काम तपाईंको भनेर उहाँलाई भन्नु पनि भको हो। अनि जब उहाँले भनेको जस्तै भयो, नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन टुटेर एमालेसँगको नयाँ समीकरण बन्यो, अनि फेरि उहाँले के भन्नुभयो भने यो गठबन्धनले अब संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई नै धरापमा पार्छ।...यो प्रतिगामी खालको भयो, यहाँलाई समर्थन गर्न सकिन्न।'
'उहाँले एउटा भाष्य निर्माण गरेर जबर्जस्ती एक ढंगले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमै आक्षेप लगाउनुभएको कुरा पदको लागि भन्ने छ के। पदको लागि होइन भन्ने कुरा म तथ्यसहित भन्न सक्छु। हामीले एकल चुनाव चिह्न जुन बेलामा लियौँ। एकल चुनाव लिँदाखेरि बाबुराम भट्टराईलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को प्रावधान के छ भन्ने कुरा थाहा थिएन र ? राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को धारा ४९ को ३ मा प्रस्ट के लेखेको छ भने दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू एकल चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्दा जुन दलले बढी सिट प्राप्त गर्दछ, त्यो दलको एक मात्र संसदीय दल हुनेछ भन्ने छ। र, त्यो चुनाव चिह्नबाट जितको अरु पार्टीका सांसदहरू पनि सोही संसदीय दलको सदस्य हुनेछ र उनीहरूलाई ह्विप लाग्ने भनेर लेखेको छ। हामी चार जना जो जित्यौँ, पार्टीगत हिसाबले नेपाल समाजवादी पार्टीका भयौँ, संसदीय दलको सदस्यको हिसाबले चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको सदस्य भयौँ। त्यही ह्विप उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुने कि नहुने ?,' श्रेष्ठले भने ।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
