संसदमा विश्वासको मत माग्दै प्रचण्ड, यस्तो छ सम्बोधनको पूर्णपाठ

संसदमा विश्वासको मत माग्दै प्रचण्ड, यस्तो छ सम्बोधनको पूर्णपाठ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानको भावनाविपरितका थरीथरीका विचलन रोक्न संसद्सँग विश्वासको मत प्रदान गर्न आग्रह गरेका छन् । 

बुधबार विश्वासको मत लिनुअघि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रमा व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न, राजनीतिक अस्थिरताले सिर्जना गरेको सामाजिक अराजकता, आक्रोश र नकारात्मक सोचमा परिवर्तन ल्याउन पनि सरकारले विश्वासको मत पाउन जरुरी रहेको स्पष्ट पारेका छन्। 

प्रचण्डले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै समीकरण बदल्दा आफू विश्वासघाती र धोकेवाज कसरी भएँ भनेर प्रश्न पनि गरे । ‘त्यही राजनेता आज संविधान, राजनीतिक मान्यताका आधरामा राष्ट्रको बृत हित, राजनीतिक मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समीकरण बदल्दा म विश्वासघाती र धोकेबाज कसरी भएँ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

null

आफू कांग्रेसको समर्थनमा एक पटक प्रधानमन्त्री भएको तर माओवादी केन्द्रको समर्थनमा कांग्रेसले दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरेको पनि उनले स्मरण गराए । उनले आफ्नो कारणले नेपाली कांग्रेसमा युद्धविराम भएको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेसलाई एकीकृत गर्ने नयाँ संकल्पमा यो युद्धविरामलाई परिणत गर्न पनि सुझाव दिए ।

प्रचण्डले राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधानका लागि सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउँदै संसद बादविवाद गर्ने थलो नभएको पनि बताए । 

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्णपाठ हेर्नुहोस् 


सम्माननीय सभामुख महोदय,
नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानतः विश्वासको मत लिन म यो रोष्टममा उभिएको छु । 
सरकार पुनर्गठन र नयाँ समीकरणको आवश्यकताबारे मैले यसअघि नै सम्मानित संसदलाई जानकारी गराइसकेको छु । त्यसको औचित्य आज यो सम्मानित संसदमा भाषणबाट होइन, मेरा कामबाट प्रमाणित गर्न प्रतिवद्ध छु, त्यसका लागि यो सार्वभौम संसदको विश्वास चाहन्छु ।


प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र जिम्मा लिएको थिएँ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि म सुरुदेखि नै अनवरतरुपमा लागे । पछिल्लो अवस्थामा अर्थतन्त्रका अधिकाशं सूचकहरू राम्रा हुँदै गएका छन् । चालु आर्थिक बर्षको सात महिनाको अवधिमा २९७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाले शोधनान्तर बचत छ भने, विदेशी विनिमय सञ्चिति १९.९ प्रतिशतले बृद्धि भई झण्डै १८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैया बराबर पुगेको छ । व्यापार घाटा १.८ प्रतिशतले घटेको छ ।आन्तरिक अर्थतन्त्रतर्फ सात महिनाको अवधिमा मुद्रास्फिति ५.१ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ भने कर्जा प्रवाह ४.७ प्रतिशतले बढेको छ । यो तालिकालाई सरकारको ठूलो उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गर्न नसकिने होइन तर आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ।पूँजीगत खर्च पनि अपेक्षा अनुसार बढाउन सकिएको छैन । राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई थप द्रुतता दिने, पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा थप सुधार गर्ने मेरो उद्देश्य छ।प्रशासनयन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनु, प्रक्रियागत अवरोधहरु हटाउनु र निजी क्षेत्रको क्षमताको पूर्ण उपयोग हुने वातावरण सिर्जना गर्नु मेरो प्राथमिकता हुनेछ ।


बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीतिमा गरिएका सुधारका कारण बैङ्कहरूको आधार ब्याजदर एकल अङ्कमा पुगेको छ भने ऋणको ब्याजदर पनि घटेको छ । व्यापार घाटामा कमी आएको छ, तर निर्यात बढाउन सकिएको छैन । विप्रेषण त बढे्को छ तर योसँगै भित्रिने सीप, अनुभव र दक्षताको उपयोग गरी देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकिएको छैन । 

null
मेरो भारत भ्रमणका क्रममा दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ दीर्घकालिन जलविद्युत् सम्झौताको प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । हाम्रो समृद्धिका लागि यो नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र दूरगामी महत्वको सहमति हो भन्ने मेरो विश्वास छ । भारतसँग मात्रै नभएर बङ्गलादेशसँग पनि हामी विद्युत् व्यापारको नजिक पुगेका छौँ । नेपालबाट बङ्गलादेशमा ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैछ । चीनतिर पनि विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्दै छ । यो पनि सानो उपलब्धि होइन । तर, यो सम्भावना हासिल गर्न हामीले विद्युत् पूर्वाधारमा निकै धेरै काम गर्नु छ । 


जलवायु न्याय र समानताको अवधारणामा नेपालले अब आफूलाई विश्वमञ्चको केन्द्रमा ल्याएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको नेपाल भ्रमण र दुबईमा सम्पन्न ‘कोप–२८’ मा नेपालको प्रस्तुतिबाट हामीले सन्देश दियौं, अब जलवायु संकटबाट प्रभावित पर्वतीय मुलुकहरूको आवाजलाई नेपालले नेतृत्व गर्नेछ । 


सरकारका उपलब्धिहरुको सूचि सानो छैन तर देशका आवश्यकता र सम्भावना हासिल गर्न यत्ति उपलब्धि पर्याप्त थिएनन् । प्रधानमन्त्रीका रुपमा म जस्तो संकल्पका साथ सक्रिय थिएँ, टिम त्यही गतिको नभएको मेरो अनुभव रह्यो । सरकारको गेयर परिवर्तन गर्ने हो भने सरकार र गठबन्धन पुनर्गठन गर्नैपर्ने मेरो वाध्यता रह्यो ।   


सरकार पुनर्गठन एउटा राजनीतिक प्रक्रिया मात्रै भए पनि नेपाली कांग्रेसका केही साथीहरुले यसको अराजनीतिक व्याख्या गर्नुभयो र ममाथि निजी आक्षेप र आक्रमण गर्नुभयो । खासमा म यी आक्षेपहरुको ठूलो प्रतिवाद गर्न चाहन्नथेँ । निजी आरोप र प्रत्यारोपका लागि यो सार्वभौम संसद उपयुक्त ठाउँ होइन भन्ने मेरो मान्यता थियो र छ । अझ आज विश्वासको मत लिने दिनमा त यस्तो विषयमा प्रवेश नै नगर्नु राम्रो हुने थियो । तर, संसदीय रेकर्डमै रहेका आरोपको प्रतिवाद नगर्दा इतिहासमा गलत सन्देश जाला भन्ने चिन्ताले मात्रै म आफ्नो पक्ष राख्न चाहन्छु ।

 
नेपाली कांग्रेसका साथीहरुले कुनै बेला यही रोष्टममा उभिएर मलाई राजनेता घोषणा गर्नुभएको थियो । मेरो त्यो पदवी अहिले पनि सम्मानित संसदको रेकर्डमा सुरक्षित छ । त्यही राजनेता सरकार पुनर्गठनसँगै आज ठूलो विश्वासघाती र धोकेबाज भएको छ । निरन्तर संघर्षरत नेपाली कांग्रेसभित्रका विचार समूहहरुले युद्धविराम नै गरेर मप्रतिको निन्दा अभियानमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा कांग्रेसका विचार समूहहरुको द्वन्द्वले सरकार र गठबन्धनमा पारेको प्रभावबाट आजित भएको म आज कांग्रेसभित्रको आन्तरिक एकत्वको कारक बन्न पाएकोमा खुसी नै छु । साथीहरुलाई आग्रह छ, यो युद्धविरामलाई स्थायी शान्तिमा बदल्नुस् र नेपाली कांग्रेसलाई एकीकृत गर्नुस् । त्यसो हुँदा ममाथिको अन्यायपूर्ण निन्दा पनि कांग्रेसका लागि योगदान नै हुन सक्छ ।  

null
विगतमा म नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा केवल एकपटक प्रधानमन्त्री भएको छु तर माओवादी केन्द्रको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुई पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ ।  मैले राजनीतिक सहमतिको पूर्ण पालना गर्दै प्रधानमन्त्री पद नेपाली कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गरेको थिएँ तर नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा मलाई दिएको वचनमा विश्वासघात भयो । आज मलाई गाली गरिरहेका साथीहरुलाई म सोध्छु, मैले कहिल्यै यो संसद र बाहिर धोकाको शोकगीत गाएँ ? मैले कहिल्यै कसैलाई आरोप लगाएँ ? मैले कहिल्यै कुनै कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका साथीहरुको मानमर्दन गरेँ ? गरिनँ । मैले त बरु राष्ट्रिय सहमतिको आधार तयार गर्न नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गरेँ । त्यसले मलाई प्रधानमन्त्री बनाएको गठबन्धनमा अविश्वास पैदा भयो । धोकाको आरोप बरु मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका दलहरुले लगाउन मिल्छ, नेपाली कांग्रेसले मिल्दैन । 


धोकाकै कुरा गर्ने हो भने हामीसँग लामो फेहरिस्त छ । माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भइसकेको कोशी प्रदेशमा कांग्रेसको एउटा समूहको विद्रोह र पार्टी केन्द्रबाट त्यसको अनुमोदन माओवादीका लागि धोका थियो कि थिएन ? राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा माओवादी उम्मेदवारमाथिको अन्तरघात धोका थियो कि प्रेम ? महासमिति बैठकमा विना सन्दर्भ गठबन्धनको निन्दा र भत्र्सना सहयात्रीको अवमूल्यन हो कि होइन ? महासमिति बैठकमा धर्मका नाममा हस्ताक्षर अभियान र त्यसलाई नेतृत्वको संरक्षण संविधानमाथिकै धोका हो कि होइन ? तर, म यस्ता विषयको निजीकरण गर्न र नेतृत्वमाथि व्यक्तिगत आक्रमण गर्न चाहन्नँ । राजनीतिक विषयको प्रतिवाद राजनीतिक ढंगबाटै हुनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसका साथीहरुबाट पनि म त्यही अपेक्षा गर्दछु ।

 
यावत आक्षेपकै बीचमा पनि म फेरि दोहोर्याउँछु, प्रधानमन्त्रीका रुपमा म निषेध, अपमान र प्रतिशोध होइन, सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासकै लागि प्रतिबद्ध छु ।अहिलेको शतिm विन्यासमा हामी सबैको स्वामित्व र अपनत्व छ । राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसको पृष्ठभूमिबाट । उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीवाट । सभामुख हुनुहुन्छ, नेकपा (एमाले)को पृष्ठभूमिबाट । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रको पृष्ठभूमिबाट । उपसभामुख हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पृष्ठभूमिबाट । सबैको सम्मानपूर्ण यो प्रतिनिधित्वमा मेरो निर्णायक भूमिका छ र त्यसमा मलाई गर्व छ । सम्मानित संसदलाई मेरो अपिल छ, राष्ट्रिय समस्याहरुको समाधानका लागि पनि हामी सबै एक ठाउँमा उभिनैपर्छ र राष्ट्रका सम्भावना हासिल गर्न पनि हामीले राष्ट्रिय एकता कायम गर्नैपर्छ । 


सभामुख महोदय,
सरकार गठनमा सहभागी दलहरुबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि कार्यदल बनेको छ  र सम्भवतः आज बेलुकासम्म त्यो सार्वजनिक हुनेछ ।त्यही कार्यक्रम सरकार सञ्चालनको मूल आधार हुनेछ । सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धि सरकारको मूल अठोट हुनेछन् । राजस्वको लक्ष्य पुरा गर्न, पूँजीगत खर्च बढाउन र बेरुजु घटाउन सरकारले नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउनेछ । आर्थिक गतिविधिको विस्तार र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सरकारको प्राथमिकता हुनेछ । 


सरकार पुनर्गठनसँगै पूँजीबजारमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई मैले सरकारप्रति जनअनुमोदन र समर्थनका रुपमा बुझेको छु । सोमबार मात्रै मिटर ब्याज पीडितहरुसँग चार बुँदे सहमति भएको छ । वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता, उत्पादकत्व वृद्धि र राजस्व चुहावटमा स्थायी नियन्त्रणबाट राष्ट्रको आर्थिक जीवनलाई अझ बलियो बनाउने सरकारको अठोट छ । रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन सरकारका प्राथमिकता हुनेछन् । पर्यटनमा अहिले देखिएको सुधारलाई कायम राख्दै पर्यटक संख्या कम्तिमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिइनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बैंकको ऋणको व्यवस्था गरिनेछ र स्वदेश फर्केकालाई पनि सीप अनुसारको व्यवसायका लािग सुलभ ऋणको ग्यारेन्टी गरिनेछ । संघीयता कार्यान्वयन, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन सरकारको प्रतिवद्धता हुनेछ । शान्ति प्रक्रियाको निरुपण सरकारको प्राथमिकता हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त र नागरिक मैत्री हुनेछ । राज्यका सबै संरचनामा सदाचार र जवाफदेहिता कायम गरिनेछ । अहिले सु्न्दा अविश्वसनीय लाग्ला तर निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा हजारौं उद्यमशीलतालाई एकसाथ प्रोत्साहन गरिनेछ ।

 
संविधानको भावनाविपरितका थरिथरिका विचलन रोक्न म संसदसँग विश्वासको मत माग्दछु । अर्थतन्त्रमा व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न, राजनीतिक अस्थिरताले सिर्जना गरेको सामाजिक अराजकता, आक्रोश र नकारात्मक सोचमा परिवर्तन ल्याउन पनि सरकारले विश्वासको मत पाउन जरुरी छ । पछिल्ला सबै आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै राष्ट्रियता, स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताप्रति गौरवबोध गर्न मलाई संसदको समर्थन चाहिएको छ ।

 
म सम्मानित संसदलाई विश्वास दिलाउँछु हजारौं नयाँ स्टार्टअप र उद्यमशीलता केही महिनामैं सुरु हुनेछन् । आत्मनिर्भरताको व्यवस्थित प्रयास हुनेछ । म सरकारलाई तथ्यांक केन्द्रित गर्नेछु । देशमा महामारीका रुपमा फैलिएको पलायन र निराशा रोक्नेछु । सुशासनमा अहिलेसम्म भएका प्रयासले लोकतन्त्रप्रति जनताको आस्था पुनः स्थापित गरेका छन् । तिनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याइनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनबाट नागरिकमा राज्यप्रति भरोसा जगाइनेछ । सुस्त कर्जा प्रवाह, मध्मवर्गीय उपभोगमा आएको गिरावट र पूँजीगत खर्चको न्यूनता अन्त्य गर्न नीतिगत सुधार गरिनेछ । 


सभामुख महोदय,
मैले निरन्तर भनिरहेको छु, अघिल्लो सत्ता–गठबन्धनमा म व्यक्तिका रुपमा अप्ठ्यारोमा थिइनँ । प्रधानमन्त्री पद पनि असुरक्षित थिएन । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल नगरेको पनि होइन । तर देश आज औसत उपलब्धिहरुमा रमाउन सक्ने अवस्थामा छैन ।औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गर्नभन्दा जोखिम उठाएरै भएपनि देश र जनताको हितमा युगान्तकारी काम गर्ने मेरो संकल्प छ । आउँदा दिनमा सरकारका काम र परिणामबाट म त्यो प्रमाणित गर्नेछु । मेरो प्रतिवद्धतामा यो सम्मानित संसदले विश्वासको मोहोर लगाउने छ भन्ने मेरो विश्वास छ । धन्यवाद । 


 

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर

काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्‍याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।

निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।

गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।

गणतन्त्र दिवस–२०८३: गणतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि प्रचण्डद्वारा एकतामा जोड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र दिवस–२०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै राजनीतिक शक्ति तथा नागरिकबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएकाे छ ।  गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा प्रचण्डले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्ष, हजारौं सहिदहरूको बलिदान, त्याग र समर्पणबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।  उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको मात्र नभई परिवर्तनका आकांक्षी सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा उपलब्धि भएको स्पष्ट गर्दै संविधानका मूल्य, मान्यता र उपलब्धिमाथि सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भएकाे छ । संविधानको मूल मर्मबाट पछि हट्ने वा लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने प्रयासप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उहाँले परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।  प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा विद्यमान परम्परागत परिपाटी तथा स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएकाेएकाे छ । जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नु नै गणतन्त्रप्रतिको वास्तविक सम्मान हुने उहाँको भनाइ छ। सन्देशमा उहाँले “गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत गणतन्त्र हो” भन्ने धारणा दोहोर्‍याउँदै समावेशी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे छ । उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका अधिकारलाई थप मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ। देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन सबै राजनीतिक शक्ति र आम नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमार्फत समाजवादी नेपाल निर्माणलाई साझा राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएकाे छ।  राजनीतिक मतभेद र संसदीय अंकगणित फरक भए पनि राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संवाद र सहकार्यको संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा सबैको पहिलो जिम्मेवारी भएको बताउनु भएकाे छ।  उहाँले नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणमा सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएकाे छ। गणतन्त्र दिवस–२०८३ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशको अन्त्यमा प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएकाे छ।