प्रधानन्यायाधिशको प्रश्नः प्रतिनिधिसभाले सिफारिस नगरिकन संसद विघटन हुन सक्छ ? धारा ७६ को उपधारा ७ पनि पढ्नुस्

प्रधानन्यायाधिशको प्रश्नः प्रतिनिधिसभाले सिफारिस नगरिकन संसद विघटन हुन सक्छ ? धारा ७६ को उपधारा ७ पनि पढ्नुस्

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभाले सिफारिस नगरिकन संसद विघटन हुन सक्छ ? भनी प्रश्रन गरेका छन्र ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नका लागि गरिएको व्यवस्था नभएको बताउँदै राणाले उक्त व्यवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि भएको र दाबी परिसकेपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त नगरेपछि प्रश्न उठेको बताए । 

संवैधानिक इजलासमा बहस गरिरहेका नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले बहस गरकाे बेला प्रधानन्यायाधीश जबारले प्रतिनिधिसभाले सिफारिस नगरिकन संसद विघटन हुन सक्छ ? भन्ने प्रश्न समेत गरे ।

राष्ट्पतिकाे निर्णयकाे बचाउ गर्दै पाण्डेयले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नेको आधार राष्ट्रपतिले नदेखेकाले नियुक्त नगरेको र त्यो अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको तर्क गरेका थिए । उक्त जवाप्मा प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि भने, ‘आधार प्रस्तुत भएन भने फेरि मौका दिनुपर्थ्यो नि त । धारा ७६ को उपधारा ५ प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगर्नका लागि दिएको होइन । दुवैको दाबी पुगेन भने फेरि विकल्प खोज्नुपर्थ्यो ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले नायब महान्यायाधिवक्तालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ लाई मिलाएर पढ्न सुझाव दिए ।

धारा ७६ को ७ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीशले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको कुरा प्रतिनिधिसभामा पठाएर सिफारिस लिनुपर्छ कि पर्दैन ? संसद्‍बाट सिफारिस नलिइकन विघटन गर्न मिल्छ ?’

पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘प्रतिनिधिसभाले सिफारिस नगरिकन विघटन हुन सक्छ ? धारा ७६ को उपधारा ७ पनि पढ्नुस् ५ पनि पढ्नुस् । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत लिन नसकेको भन्ने कसले हो ?’

प्रधानमन्त्रीमा दाबीका सर्त पूरा नभएमा राष्ट्रपतिले नियुक्त नगर्ने पाण्डेयको तर्कपछि न्यायाधीश मीरा खड्काले भनिन्, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने छ । आधारको अगाडि केही विश्लेषण पाउँदैनौं । राष्ट्रपतिलाई विश्वसनीय लागेमा भन्ने पनि छैन । विश्वसनीय आधार भन्ने छैन । यो धारा ७६ उपधारा ५ को व्यवस्था बाध्यात्मक भएन र ?’

न्यायाधीश खड्काले थपिन्, ‘विश्वसनीय आधार भनेर, संविधानमा राष्ट्रपति समक्ष विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने लेखिन्थ्यो होला नि ! धारा ७६ को उपधारा ५ मा सामान्य रूपमा आधार प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ । नियुक्ति भएपछि जाँच्ने त संसद्ले होला नि ?’

सरकारी पक्षले राष्ट्रपतिको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन नहुने भन्दै आएको छ । नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले पनि उक्त कुरा दोहोर्‍याएपछि न्यायाधीश खड्काले न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने नैसर्गिक अधिकार अदालतमा रहेको स्मरण गराइन् । ‘राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान, कानुन सम्मत छ कि छैन भन्ने जुडिसियल रिभ्यु गर्ने इन्हरेन्ट अधिकार त अदालतको होइन र ?’

जागरण सभा मेयर बालेन जस्तै स्टण्टवाजी गर्नेहरूलाई सचेत बनाउन हो :  महासचिव पोखरेल

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले एमालेले हिजो दरबारमार्गमा गरेको जागरण सभा मेयर बालेन जस्तै स्टण्टवाजी गर्नेहरूलाई सचेत बनाउन गरिएको बताउनुभएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह नेकपा एमालेविरुद्ध परिचालित छन् भन्ने पुष्टि भएको आरोप लागाउँदै महासचिव पोखरेलले सो कुरा बताउनुभएको हो । शुक्रबारको एमाले सभापछि महानगरले जरिवाना पत्र काटेपछि मेयर शाह एमालेविरुद्ध परिचालित भएको पोखरेलले आरोप लगाउनुभयो ।  महासचिव पोखरेलले कार्यक्रम समापन पछि सङ्कलन गरिएको फोहोर उठाउन महानगरपालिकालाई गाडी पठाइदिन अनुरोध गर्दा त्यसको साटो फोहोर गरिएको भन्दै मेयरको निर्देशनमा जरिवानाको प्रचार गरिएको बताउनुभयो । ‘महानगरका नाममा जरिवाना पर्चा सार्वजनिक गर्दा स्वयंसेवकहरू कार्यक्रम स्थलमै फोहोर सङ्कलन गरेर गाडीमा राख्दै थिए । मञ्च र मञ्चमा प्रयोग गरिएका सामाग्री हटाउने काम सँगसँगै जारी नै थियो तर पनि मेयरको ध्यान सरसफाइमा होइन जरिवानाको स्टन्डबाजीमा थियो, जुन समय अगावै सार्वजनिक गरियो’ महासचिव पोखरेलले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुभएको छ । उहाँले  एमालेले कार्यक्रमपछि कार्यक्रमस्थल सफा गर्दछ भन्ने कुराको हेक्का मेयर बालेनलाई नभएको समेत बताउनुभयो ।  जागरणसभा यस प्रकारका स्टन्टवाजी गर्नेहरूलाई सचेत बनाउनका लागि पनि आयोजना गरिएको महासचिव पोखरेलले बताउनुभयो ।

दरबारमार्गमा जथाभावी फोहोर गरेको भन्दै एमालेलाई महानगरको जरिवाना पत्र

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले शुक्रबार आयोजना गरेको जागरणसभामा कार्यकर्ताहरूले गरेको फोहोर साँझ साढे ७ बज्दा पनि उठाएको छैन । फोहोर दरबारमार्गको वरिपरि जथाभावी छरिदिएको भन्दै काठमाडौं महानगरले एमाले पार्टी कार्यालय च्यासललाई रु १ लाख जरिवाना सहितको पत्र काटेको छ ।

एमालेले छरिदियो दरबारमार्गमा यत्रतत्र फोहोर (तस्बिरहरू)

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले शुक्रबार आयोजना गरेको जागरणसभामा कार्यकर्ताहरूले गरेको फोहोर साँझ साढे ७ बज्दा पनि उठाएको छैन । फोहोर यत्रतत्र दरबारमार्गको वरिपरि छरिएर रहेको छ ।

कीर्तिपुर नगर चुनावमा माओवादीले सार्वजनिक गर्याे प्रतिवद्वता पत्र (पूर्णपाठ सहित)

काठमाडौँ ।मंसिर १६ गते हुन लागेको कीर्तिपुर नगरपालिकाको उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा आज नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले उमेदवारको तर्फबाट चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ। चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्बजनिक गर्ने  कार्यक्रममा  पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् बागमती प्रदेश इन्चार्ज तथा प्रबक्ता अग्निप्रसाद सापकोटासहित समाजवादी मोर्चामा आवद्ध पार्टीका केन्द्रिय नेताको सहभागिता रहेको छ । ‘कीर्तिपुरको समग्र विकास तथा समग्र सामाजिक जीवनलाई समुन्नत गर्न, अस्तव्यस्त कीर्तिपुरको अवस्थालाई व्यवस्थित गरी प्रगति र समृद्धितर्फ माथि उठाउन, सुशासन, सुव्यवस्था र सबैलाई समान न्याय प्रदान गर्न, भ्रष्टाचारको हिंजोदेखि जमेर बसेको बलियो जग भत्काएर भ्रष्टाचार पूर्ण नियन्त्रण गरी सबै जनतालाई सुन्दर सुशासनको प्रत्याभूति दिन जिम्मेवारीपूर्ण दायित्व वहन गर्ने शपथ लिनु भएका प्रा।डा।शिवशरण महर्जनलाई नगर प्रमुख पदका लागि यस उपनिर्वाचनमा विजयी गराउन हामी हार्दिक अपिल गर्न चाहान्छौं’, प्रतिबद्धतापत्रसहितको अपिलमा  उल्लेख गरिएको छ ।   विकसित र समृद्ध कीर्तिपुर नगरपालिका बनाउन भ्रष्टाचार विरोधी स्वच्छ र पवित्र छविका उम्मेदवारलाई जिताए मात्र सम्भव हुने अपिलमा उल्लेख छ ।  के छ त प्रतिवद्वतापत्रमा ?  

लोकप्रिय