अनिच्छित गर्भधारण गर्दै नेपालका ४५ प्रतिशत महिला

अनिच्छित गर्भधारण गर्दै नेपालका ४५ प्रतिशत महिला

पोखरा, जेठ ३१ । २१औं शताब्दीमा परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच नपुगेकै कारण नेपालका ४५ प्रतिशत महिला अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य भएका छन् ।

गुट्माकर इन्स्टिच्युट, वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) द्वारा गरिएको एक अध्ययनको प्रतिवेदनले नेपालमा ठूलो सङ्ख्याका महिला यस्ता साधनको पहुँचकै अभावमा अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य भएका हुन् ।

सन् १९१७ मा गरिएको अध्ययनले नेपालमा हरेक वर्ष १२ लाख महिला गर्भवती हुने गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा तीमध्ये पाँच लाख ३९ हजार अनिच्छित हुने गरेको यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

अनिच्छित गर्भमध्ये करीब एक चौथाइ अनियोजित जन्म हुने र दुई तिहाइ गर्भपतन हुने गर्दछन् भने बाँकी गर्भ आफैं खेर जाने गरेको कृपाका सहनिर्देशक डा महेश पुरीले बताए । उनका अनुसार गर्भधारण गर्न नचाहेका १५ देखि ४९ उमेर समूहका महिलामध्ये ४४ प्रतिशत परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको चाहना हुँदाहुँदै पनि सहज पहुँच नहुँदा उनीहरूले कि त साधन अपनाउँदैनन् कि परिवार नियोजनको परम्परागत विधि अपनाउने गरेका छन् ।

नेपालका सात वटै प्रदेशमा परिवार नियोजनका साधन मागअनुसार पर्याप्त हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५२ र प्रदेश नं २ मा सबैभन्दा कम ३८ प्रतिशत माग रहेको अध्ययनका क्रममा भेटिएको छ ।

नेपालमा अधिकांश गर्भवती महिलाले गर्भावस्थामा र सुत्केरी अवस्थामा आउन सक्ने स्वास्थ्य समस्याबाट बच्न र त्यसको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सेवा प्राप्त गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

तथ्याङ्कअनुसार ६४ प्रतिशत गर्भवती महिलाले कम्तीमा चार पटक गर्भ जाँच गरेको र ६१ प्रतिशतले तालीम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगबाट बच्चा जन्माएको पाइएको छ । पुरीका अनुसार गर्भ वा सुत्केरी अवस्थामा हुने स्वास्थ्य जटिलता भएका महिलाहरुमध्ये २७ प्रतिशतले मात्र आमा र नवजात शिशुले आवश्यक पर्ने सेवा पाउने गरेका छन् ।

सन् २०१६ को अनुमानित मातृ मृत्युदर प्रत्येक एक लाख जीवित जन्ममा २३९ मातृमृत्यु दर रहेको उल्लेख गर्दै तथ्याङ्कमा जुन दक्षिण एशिया क्षेत्रको औसतभन्दा बढी वार्षिक एक हजार ६०० को सङ्ख्यामा हुन आउँदछ । नेपाल महिलाको मागअनुसार परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको आवश्यकता पूरा गर्न करीब वार्षिक एक करोड ७० लाख अमेरिकी डलरबाट बढेर तीन करोड डलर खर्च हुने तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

परिवार नियोजनका सेवा परिवर्तन नगर्ने हो भने १२ लाख गर्भवती महिलालाई प्रत्येक वर्ष मातृत्व र नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाको विस्तृत प्याकेज प्रदान गर्न १३ करोड १० लाख अमेरिकी डलर पर्न आउँछ जसको एक चौथाइ लागतले महिलाको अनिच्छित गर्भावस्थाको स्याहारको लागत पूरा गर्दछ ।

परिवार नियोजनका आवश्यक सेवाहरुको चाहना पूरा गर्ने हो भने अनिच्छित गर्भधारण ८७ प्रतिशतले वा चार लाख ६९ ले घट्नेछ र सोही अनुपातमा अनियोजित गर्भपतन र आफैं खेर जाने गर्भ पनि घट्ने देखिन्छ ।

परिवार नियोजनका साधनहरुको सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा भएमा वार्षिक तीन सय मातृमुत्यु दरलाई घटाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ । मातृत्व र नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवा पूरा गर्न सके मृत्युदरलाई घटाउन सकिने सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ कास्की शाखाका अध्यक्ष निरञ्जन श्रेष्ठका अनुसार कास्की जिल्लामा परिवार नियोजनका पाँचै प्रकारका साधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । शहरी क्षेत्रभन्दा पनि विकट क्षेत्रमा परिवार नियोजन शिक्षा र साधनको पहुँच पुग्न नसकेको बताउँदै उनले जनचेतना अभिवृद्धिका साथ आगामी कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र लक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले सरकारले परिवार नियोजनका क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै विकट बस्तीका जनतासम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि स्थानीय सरकार र गैससको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गरे ।

लिङ्गका आधारमा गरिने भू्रण हत्यालाई निरुत्साही गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले त्यसका कारण महिलाको स्वास्थ्यमा दिनप्रतिदिन जोखिम बढ्नाका साथै ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको बताए ।

परिवार नियोजनका अत्याधुनिक साधनको मागलाई परिपूर्ति गर्नका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्रसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाबीच सामूहिक प्रयास आवश्यक देखिएको छ । रासस

सरकारी स्वास्थ्यकर्मीले निजीमा काम गर्न नपाउने

काठमाडौं । सरकारले सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई निजी अस्पतालमा गएर काम गर्न र प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सबै प्रतिष्ठान, विभाग तथा अस्पताललाई बुधबार पत्र पठाउँदै कार्यालय समयमा निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, क्लिनिक, मेडिकलमा काम नगर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले जारी गरेको सूचनामा निजीमा काममात्रै नभई यो प्रयोजनका लागि विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । कार्यालय समयमा निजी क्षेत्रमा काम गरेको पाइएमा सरकारी स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाही गरिने मन्त्रालयले चेतावनी पनि दिएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना

बिरामीको शरीरबाट निकालियो कीटनाशक औषधिको बोतल

गोरखा । गोरखाका एक पुरुष आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि आइतबार उपचारका लागि गोरखा अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुगे। अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत चिकित्सिकको टोलीले रोगको पहिचानका लागि परीक्षण गर्न सुरु गरे। उपचारका लागि आएका पुरुषको जाँचका क्रममा भिडियो एक्स–रे गरेर हेर्दा स्वास्थ्यकर्मी त्यतिबेला अचम्ममा परे जतिबेला उपचारका लागि आएका गोरखा नगरपालिका–३, नारेश्वरका ५७ वर्षीय ती पुरुषको मलद्वारमा धातुको बोतल अड्किएको देखियो। मलद्वारमा बोतल देखिएपछि चिकित्सकले सोधपुछ गर्दा एक महिनादेखि नै मलद्वारमा बोतल अड्किएको रहस्य खुल्यो। समस्याको पहिचान भएपछि बिरामीलाई तुरुन्तै अस्पतालको शल्यक्रिया कक्षमा राखेर दुरबिनबाट हेर्दा आन्द्राको अन्य भागमा सङ्क्रमण नफैलिएको पत्ता लागेपछि शल्यक्रिया गरेर ती पुरुषको मलद्वारमा अड्किएको धातुको बोतल निकालिएको गोरखा अस्पतालका सूचना अधिकारी लिपासा श्रेष्ठले जानकारी दिए। ‘ती पुरुषको मलद्वारमा विगत एक महिनादेखि कीटनाशक औषधिको बोतल अड्किएको रहेछ’, उनले भने, ‘जब उपचारका लागि आइतबार बिहान १० बजे अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा आएँ, त्यहाँ एक्स–रे गरेर हेर्दा मलद्वारमा बोतल देखिएपछि तत्काल शल्यक्रिया गरेर निकालिएको हो।’ मलद्वारमा बोतल अड्किएर उनको ठूलो आन्द्रासमेत अवरुद्ध भई सङ्क्रमण शरीरमा फैलिसकेको अवस्थामा चिकित्सकले शल्यक्रिया गरी बोतल निकालेका हुन्। अस्पतालका सर्जनद्वय डा जीतेन्द्रकुमार सिंह र डा विश्वराज खड्का तथा एनेस्थेसियोलोजिष्ट डा शम्भु अधिकारीलगायतका चिकित्सकको टिमले पुरुषको मलद्वारको सफल शल्यक्रिया गरेको उनले बताए। चिकित्सकले तीन घण्टा लगाएर गरिएको शल्यक्रियाबाट पुरुषको मलद्वारबाट १० सेन्टिमिटर लम्बाइ र ७.८ सेन्टिमिटर गोलाइको डब्बा निकालिएको हो। ती पुरुषको मलद्वारमा बोतल कसरी अड्कियो भन्नेबारेमा भने खुल्न बाँकी रहेको अस्पतालले जनाएको छ। शल्यक्रियापश्चात् बिरामीको अहिले अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार भइरहेको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिए।

औषधि व्यवसायीप्रति सरकारको दायित्व

औषधि जीवन रक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक र संवेदनशील वस्तु हो । अहिले देशको आर्थिक मन्दीको कारण यो व्यवसाय पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ । औषधिको धेरै ठाउँबाट धेरै उत्पादन तथा आपूर्तिका कारण यो व्यवसाय गर्न कठिन हुँदै गएको छ । नीजि क्षेत्रका औषधि व्यवसायीहरुको औषधिको कारोबार परिमाण पनि घटेको छ । सटरको भाडा तिर्न र बैंक किस्ता बुझाउन नसकेको गुनासो आइरहेको छ । स्वदेशमै बसेर केहि काम गर्ने सोच बनाएका युवा व्यवसायीलाई निरुत्साहित पार्ने गरी नियमनको नाममा आतंकित बनाउने, मनोबल कमजोर बनाउने काम सरकारबाट नै भइरहेको छ ।  नियमनको नाममा कहिले औषधि व्यवस्था बिभाग अनुगमन गर्न आउँने र अनावश्यक दुःख दिने, कहिले स्थानीय सरकारले पनि नानाथरी दुख दिने काम भैरहेको छ । अनुगमन नगर्न भनिएको होइन, तर त्यसको मापदण्ड र तरिका मिलेको देखिदैन । जस्तै, हर्लिक्स, सेरेलेक जस्ता आमाको दूधको कमिको समयमा दिइने आहारपुरक दूध तथा ल्याक्टोजिनहरु फार्मेसीबाट  बेच्न बन्देज गरिएको छ । तर तिनै बस्तुहरु किराना पसलबाट बिना मापदण्ड निर्वाध विक्री भैरहेको छ । औषधिसँग सम्बन्धित वस्तुहरु जो सुकैले निर्वाध बेच्न थालेपछि औषधि व्यवसायीको अर्थ भेट्न गाह्रो हुन्छ । जो सँग सम्बन्धित विषयमा ज्ञानको कमि छ र ति सामाग्री भण्डारण गर्ने उपयुक्त ठाउँ नभएको अवस्थामा त्यही कुरा चाहिँ ठिक भन्ने प्रवृत्ति कहिले सम्म चल्छ ?  हामी धेरै नेपालीले गर्न जानेको बिदेशी सामान आयत गर्ने र महँगोमा बेच्ने नै हो । औषधिको सन्दर्भमा पनि त्यही हो । तर औषधिमा बिदेशी चलन चल्ती नै भित्र्याउने हो भने  Food and Drug Administration (FDA) लाई लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  खाद्य वस्तु, आहारपुरक, सौन्दर्य प्रसाधक सामाग्री  देखि औषधि समेत को नयाँ  अनुसन्धान, अनुगमन, गुणस्तर एवं अन्य आवश्यकताको निगरानी गर्ने निकाय लाई अवलम्बन गर्न सकिएको खण्डमा मात्रै यसमा सुधार हुन सक्छ । साथै एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत हालको औषधि व्यवस्था बिभागलाई जिम्मेवारी दिन सकेमा सुनमा सुगन्ध हुने देखिन्छ । साँढेको जुधाई, बाच्छाको मिचाई औषधि व्यवस्था बिभागले दर्ता नभएका न्यूट्रास्युटिकल र कस्मेटिक बेच्न पाईदैन भन्दै अनुगमनका क्रममा ब्यवसायी लाई दुख दिने गरेको छ । तर बिडम्बन के छ भने खाद्य प्रविधी तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागमा दर्ता भएको हुन्छ । सरकारकै यो निकायलाई आधिकारिक कसरी नमान्ने ?  विरामीका लागि औषधिको पुर्जा लेख्ने डाक्टरहरुले आवश्यकता देखेरै पुर्जा दिइरहेका हुन्छन् । त्यही औषधि फार्मेसी ब्यवसायीले बेच्ने मिल्ने कि नाई ? सम्बन्धित निकाय नै अनविज्ञ देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता हेर्न हो भने पनि बिदेशका फार्मेसी FDA अन्तर्गतको मापदण्डमा रहि सौर्न्दर्य र आहारपुरक बस्तु सजिलै बेचबिखन गरेको पाईन्छ । व्यवसायी गर्न रहर होईन बाध्यता हो डिप्लोमा अथवा  स्नातक  पढाई सकेपछि घुम्ने कुर्सीमा बस्ने रहर धेरैलाई हुन्छ । तर सबैलाई सोचेजस्तो हुँदैन । त्यही बिडम्बनामा हामी च्यापिएका हौं । मेरो उदाहरण दिने हो भने, मेरा कोहि आफन्त वा नातेदार, हुने खाने अथवा नजिकका हुन्थे भने भनसुन गरेरै भएपनि करारमा नै किन नहोस्, कुनै पनि जागिर  खाइन्थ्यो होला । अथवा कदम कदाचित त्यो नभए पनि धेरै–थोरै सम्पत्ति भए बिदेशी भूमिमा पाइला टेकिसकिन्थ्यो होला । केहि सीप नलागेपछि सहकारीसँग ऋण लिएर भए पनि सानो तिनो व्यवसाय संचालन गरेर घर खर्च चलाइरहेको छु । म जस्ता अरु धेरै छन् । के यसो गर्नु व्यवसायीले पाप गरेको हो र ? यसको जवाफ कसले, कहिले दिने ?  औषधि व्यवसायकै कुरा गर्दा औषधि एेन २०३५ पुरानो भएको र समय सापेक्ष नभएको भन्दै नयाँ औषधि विधेयक संसदमा छलफलको विषय बनेको छ । त्यसमा अनौठो विषय सौन्दर्य प्रसोधन सामाग्रीलाई पनि समेटेर अहिलेको औषधि व्यवस्था बिभागअन्तर्गत दर्ता गरि नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्न पाउनु पर्ने भन्दै मुख्य एजेन्डा बनाइएको देखिन्छ । यही समयमा औषधीको सम्पुर्ण कारोबार बिमाको बाहनामा सरकारी अस्पतालले गरेको पाइन्छ । यस अवस्थामा स–साना व्यवसायीले बिदेशी मान्यता अवलम्बन गर्न, व्यवसाय लाई नयाँ  ढंग वा फराकिलो बनाउन सके मात्रै सुनमा सुगन्ध हुने छ । होइन भने व्यवसाय र व्यवसायी दुबै पलायन हुने देखिन्छ ।  (न्यौपाने नेपालगंजका औषधि व्यवसायी हुन्)

विश्व मिर्गौला दिवस : दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका केपी ओलीको यस्तो छ सुझाव

काठमाडौं। आज विश्व मिर्गौला दिवस  । ‘मिर्गौला उपचारमा सबैको समान पहुँच र सुरक्षित चिकित्सकीय अभ्यास’ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाइँदै छ । यस अवसरमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अनुभवसहितका सामाजिक सञ्जाल फेस्बुक मार्फत केही सुझाव दिएका छन् । दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका उनले मिर्गौला जोगाउन आफैँ सजग हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।  उनले भनेका छन्–  'मिर्गौला दिवससँग मेरो भावनात्मक अनुभूति छ। किनभने मैले दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिसकेको छु। हाम्रो सानो लापरबाहीले मिर्गौला बिग्रिन सक्छ । जब  मिर्गौला बिग्रिन्छ, तब जीवन कष्टकर बन्छ।  प्रत्यारोपण गर्नु धेरै जटिल काम हो। डाइलासिस् गरेर रोकथाम गर्नु पनि झन्झटिलो छ।हामी सरकारमा हुँदा डाइलासिस् निःशुल्क गर्ने कार्यक्रम ल्याएका थियौँ। मिर्गौला जोगाउन हामी आफैँ सजग हुनु पर्छ, डाइलासिस् त अल्पकालीन रोकथाम मात्र हो । स्वास्थ्यप्रति सचेत बनौँ, मिर्गौला जोगाऔँ !'

लोकप्रिय