जेनजी आन्दोलनले नेपाली समाज र राजनीतिमा उथलपुथल ल्याएको छ। युवा पुस्ताले राजनीतिको अग्रभागमा आउने प्रयास गरिरहेको छ। पुराना दलमा पुनर्गठनको तीव्र दबाब छ, नयाँ-नयाँ दल जन्मिइरहेका छन्। जेनजी आन्दोलनका बेला भएका कतिपय घटनाक्रम अहिले पनि रहस्यमै छन्। कतिपय छानबिनको क्रममा छन्। यसैसन्दर्भमा हिमालय टिभीको ‘यक्ष प्रश्न’ टक शोका लागि प्रस्तोता निमेष बन्जाडेले नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गरेको कुराकानी गरेका छन् । यो कुराकानीमा सरकारको गठन प्रक्रियामा भएका रोचक घटनाक्रम, नेपाली सेनाको भूमिका, भूराजनीतिक दबाब, पुरानो पुस्ताको बिदाईदेखि चुनावको तयारीसम्मका विषय कोट्याउने प्रयास गरिएको छ । भदौ २३ र २४ गते राजनीतिक उथलपुथल भयो, २३ गते तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो, के गरिरहनुभएको थियो? म २३ गते मध्य पहाडी लोकमार्ग अभियान चलिरहेको थियो। म लमजुङबाट गोरखा हुँदै अगाडि बढ्दै थिएँ। यहाँ २३ गतेको आन्दोलनमा दमन भइसकेपछि र केही युवाहरूको मृत्यु भइसकेपछि हामीले त्यो अभियान रोकेर २३ गते राति नै काठमाडौँ आएर हामीले आकस्मिक ढंगले त्यतिबेलाको हाम्रो पदाधिकारीको बैठक बसेर दमनको भर्त्सना गरियो। अनि केपी ओलीको सरकारले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ पनि भनियो। र ती २३ गते मारिएका सबैलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरियो र दोषीलाई कारबाही गर्न अविलम्ब अगाडि जान अपिल पनि गरियो। यो निर्णय हामीले राति १० बजे गोरखाबाट आएर गरेका थियौँ। त्यसै दिन फेरि हामीले त्यतिबेलाको प्रतिपक्षहरूको पनि राय मिलाउनुपर्छ भनेर त्यतिबेला म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुको नाताले मैले राति नै सबैलाई खबर गरेर २४ गते बिहान साढे ८ बजे सिंहदरबारमा बोलाएको छु। २३ गतेकै कुरा गरौं । काठमाडौँमा यस्तो बबन्डर हुँदैछ भन्ने थाहा पाएर तपाईं काठमाडौँ बाहिर जानुभएको हो ? बिल्कुलै होइन। म सायद २१ गते गएको थिएँ । पोखरामा एउटा विशेष कार्यक्रम थियो व्यवसायीहरूको, उद्योग व्यापार महासंघको कार्यक्रम थियो। त्यसअघि कास्कीमा ल्याएर रोकिएको मध्यपहाडी अभियानलाई २२ गतेबाट फेरि निरन्तरता दिने हिसाबले लमजुङबाट त्यो सुरु गरिएको थियो। त्यसकारण २३ गते के हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान हामीलाई सबै थिएन, यस्तै हुन्छ भन्ने अनुमान थिएन। तर युवाहरूमा असन्तुष्टि छ, देशभरि जनतामा आक्रोश छ, सरकारले राम्रो गरिरहेको छैन, सुशासन भएन, भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा त हामीले तराईमा हुँदाखेरि पनि झापादेखि कन्चनपुरसम्म त्यो अभियान चलाएकै थियौँ। त्यसले असाध्य सकारात्मक तरङ्ग ल्याएको थियो, भ्रष्टाचारका विरुद्ध, सुशासनका पक्षमा, आर्थिक समृद्धिका पक्षमा। त्यसैमा हामी थियौँ। जब मैले युवाहरू, खासगरी जेनजी पुस्ताका युवाहरू केही मागहरू लिएर, सोसल मिडियामाथि लगाइएको प्रतिबन्धका विरुद्ध, भ्रष्टाचारका पनि विरुद्ध उनीहरूले माग राखेर आन्दोलन गर्दै छन् भन्ने थाहा पाएपछि सबभन्दा पहिला मैले नै वक्तव्य दिएर एउटा स्टाटस लेखेर यो आन्दोलनका माग सही छन् युवाहरूका, त्यहाँ बल प्रयोग नगरियोस् भनेर सरकारलाई खबरदारी पहिलो चोटी मैले गरेँ। उनीहरूले त्यो ‘डिस्कर्ड’मा छलफल गरिरहेका छन् भन्ने पनि थाहा थियो तपाईंलाई ? थाहा थियो। अलिअलि। अपडेट हुनुहुन्थ्यो? थाहा थियो मलाई। त्यसको बारेमा थाहा थियो। ‘नेपोटिजम’, ‘नेपो बेबी’, ‘नेपो किड्स’ आइराखेको छ । त्यो म हेरिरहेको थिएँ, साथीहरूले मलाई रिपोर्ट गरिरहनुभएको थियो। तपाईंले संसदको रोस्टममा उभिएर “यस्तै निराशा जनतामा बढ्ने हो भने, कांग्रेस एमालेले यसै गरेर तपाईंहरू मात्रै मिलेर सबै लाद्न खोज्ने हो भने पार लाग्ने वाला छैन, मुलुक जनता एकदमै रिसाएका छन्। यो विस्फोट हुने स्थिति छ। बंगलादेश र श्रीलंकाको स्थिति नेपालमा पनि हुन सक्छ” भनेको एक वर्ष नपुग्दै त्यस्तै भयो नि यहाँ ? त्यो त मेरो परिस्थितिको विश्लेषण, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ कसरी गइराखेको छ, ट्रेनहरू, प्रवृत्तिहरू कता गएको छ भन्ने कुरा थियो । त्यसले गर्दा यसको डिजाइनर प्रचण्ड पनि हो भने नि ? बिल्कुल होइन। यसको डिजाइनर प्रचण्ड भन्ने कुरा अर्थ लाग्दैन। तर प्रचण्डले समयमा नै सरकारलाई सतर्क गराएको थियो। जनतामा आक्रोश धेरै बढिसक्या छ, युवाहरूमा आक्रोश बढिरहेको छ। बंगलादेश, श्रीलंका लगायत विभिन्न देशमा यस खालका घटनाक्रम भइराख्या छन्। त्यसकारण दुई तिहाइको घमण्ड गरेर सरकार बस्यो भने कुनै पनि बेला नेपालमा विस्फोट हुन सक्छ भन्ने कुरा मैले एक वर्ष अगाडि भनेको थिएँ। जतिबेला यो आन्दोलन २३ गते यस्तो होला भन्ने कुराको कल्पना गर्ने ठाउँ नै थिएन। मैले त देशको समग्र परिस्थितिको हिसाब गरेर, जनताको मनोविज्ञान र मनोभावनालाई बुझेर र सरकारले गरिरहेको गलत क्रियाकलाप, कुशासनतिर जो सरकार प्रवृत्त भयो र दुई तिहाइको घमण्ड गर्‍यो। मैले त्यतिबेला भनेको थिएँ, “बंगलादेशमा त दुई तिहाइभन्दा बढी थियो शेख हसिनासँग, दुई तिहाइले काम गर्दैन। यो संख्याले गर्ने कुरा होइन। यो सुशासनतिर गएन भने कुनै पनि बेला जनता आउन सक्छन् ।” मैले यसो भन्नुको मेरो तात्पर्य, मैले कुनै डिजाइन गरेको भन्ने होइन, मैले त सरकारलाई खबरदारी, यसो नगर भनेको हो । राजनीतिमा दूरदर्शिताको निकै ठूलो अर्थ र महत्व हुन्छ। अहिले म फर्केर हेर्छु, मैले कति सही बोल्या रहेछु भन्ने मलाई आफैँलाई गर्व भएको छ। मैले एक वर्ष अगाडि परिस्थितिको विश्लेषण गरेर सरकारलाई जानेर खबरदारी गरेको थिएँ र चुनौती दिएको थिएँ, “तिमीहरूले गलत गर्‍यौ भने राम्रो हुँदैन” भनेर। अहिले त्यो फर्केर ती सबै रेकर्डहरू हेर्दा बिल्कुल परिस्थितिको वस्तुवादी विश्लेषण र दूरदर्शिता प्रदर्शन भएको रहेछ भनेर मलाई साँच्चै गर्वको महसुस भएको छ। अहिले त सबैले त्यो कुरा मानि पनि सके। तपाईं डिजाइनर नभए पनि त्यो आन्दोलनमा कति माओवादी कार्यकर्ताहरू परिचालित हुनुहुन्थ्यो ? मलाई कस्तो लाग्छ भने, हामीले एक वर्षसम्म जसरी सरकारको भण्डाफोर गरिनै रह्यौँ, सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापको आलोचना हामीले गरिनै रह्यौँ, र हामीले जनतालाई र युवाहरूलाई पनि अपिल गरिनै रह्यौँ, ‘यसको विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ, गलत भइरहेको छ’ भन्ने कुरा हामीले भनिनै रह्यौँ। हामीले त्यो भनेको हुनाले र तपाईंले पहिलो प्रश्नमा जसरी सोध्नुभयो नि, २३ गते कहाँ हुनुहुन्थ्यो भनेर? त्यतिबेला गोरखामा पनि मैले यही भाषण गर्दै थिएँ, “सरकार गलत गरिरहेको छ, चाहिँ यसको विरोध गर्नुपर्छ” भनेको हुनाले युवाहरू वा हाम्रा पनि तलका कार्यकर्ताहरू “सरकार विरोधी आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपले हुन्छ” भनेपछि स्वतः जाने वातावरण बन्यो। यो कुरा म स्वीकार गर्न चाहन्छु। जाने वातावरण हामीले एक वर्षदेखि हामीले प्रशिक्षित गरिरहेका थियौँ नि त मानिसहरूलाई, युवाहरूलाई, ‘केही बेठिक भइरहेको छ देशमा । ठिक गर्नको लागि सडकमा आउनुपर्छ मानिसहरू भन्ने कुरा भनिराखेको हुनाले माओवादी मात्रै होइन, अन्य युवाहरू पनि मेरो अभियानबाट अथवा हाम्रो त्यतिबेलाको पार्टीको अभियानबाट उत्प्रेरित भएनन् भनेर म भन्न सक्दिनँ, प्रेरित भए। तर केही कार्यकर्ताहरू त तोडफोडमा लागे नि ? अलिकति भन्न दिनुस् है। तर साँचो कुरा फेरि अर्को के हो भने, हामीले पार्टीबाट निर्णय गरेर २३ गतेको आन्दोलनमा सहभागी हुनु भनेर कुनै निर्देशन, कुनै अपिल, कुनै जारी गरेका थिएनौँ। हामीले यति भनेका थियौँ: “२३ गते जेनजी युवाहरूले उठाएका माग सही छन्। सरकारले बल प्रयोग नगरोस् । बरु माग पूरा गर्नतिर लागोस्” भनेर हामीले भनेको हुनाले २३ गतेको दिन हुनसक्छ, ठूलो संख्यामा माओवादी कार्यकर्ताहरू पनि तलका गए होलान्। गएको छन् भन्ने पछि मैले थाहा पनि पाएँ। हुँदाहुँदा त हाम्रो पार्टीका कयौँ लिडरका छोराछोरी, नातिनातिना पनि गएका रहेछन् भन्ने पनि थाहा भयो। तर त्यतिबेला हामीले समर्थन गरेको, त्यो आन्दोलनलाई, मैले नै स्ट्याटस लेखेर समर्थन गरेको कारणले पनि त्यतिबेलाको माओवादी केन्द्र नजिकका युवाहरू पक्कै उत्प्रेरित भए। “हाम्रो आफ्नै अध्यक्षले पनि समर्थन गर्‍यो” भनेपछि त जाने भए। तर कुरा के छ त यहाँ भने, त्यतिबेला त जेनजी पुस्ताका युवा प्रतिनिधिहरूले सिडिओ कार्यालयमा गएर “शान्तिपूर्ण हुन्छ हाम्रो आन्दोलन” भनेर स्वीकृति लिएको जुलुसको लागि, र शान्तिपूर्ण हुन्छ भन्ने विश्वासले नै गए ती मानिसहरू। २४ गतेको कुरामा भने त्यस्तो होइन जस्तो २३ गते थियो। २३ र २४ एउटै होइन, धेरै फरक छ २३ र २४ मा। २४ गते केही मानिसहरू धेरै तोडफोड नहोस् भनेर गएको भनेर रेकर्डहरू आइराख छ अहिले। तर माओवादीको कार्यकर्ताहरू आम रूपमा चाहिँ २४ गते छैनन्। तर केही तस्बिरहरू सार्वजनिक भएन? तोडफोड, आगजनीमा संलग्न भएको। त्यसमा के भन्नुहुन्छ ? हामीले पहिले नै एउटा वक्तव्य दिएर स्थिति हामीले स्पष्ट गरेका छौँ। जो साथीहरू देखियो नि भिडियोमा या टिभीमा या जसको फोटो देखिएको छ, उनीहरू जसले स्पष्टीकरण दिएका छन् कि “हामी त रोक्न गएको हो” भनेर प्रुफ हुन्छ भने त तिनलाई एक ढंगले हेर्ने। होइन, तोडफोडमा संलग्न, यो विध्वंसको कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई पनि हामी कारबाही गर्छौँ भनिएको छ र हामीले अहिले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । जसको प्रमाणित भएको छ तोडफोडमै लागेको देखिएकालाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिसक्या छ। म बडो स्पष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु। पार्टी भित्रबाट या राज्यले कारबाही गर्छ भने पनि पार्टीको अब्जेक्सन छैन ? राज्यले कारबाही गर्छ भने पनि हाम्रो सहयोग हुन्छ। मैले त्यो पनि बोलिसकेको छु । त्यस्तो सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन जलाउने या राष्ट्रपति भवन जलाउने काममा यदि कुनै कार्यकर्ता संलग्न छ भने राज्यले पनि दृढताको साथ कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाओस्, हाम्रो साथ हुन्छ। पार्टीबाट त हामीले निकाल्न सुरु गरिनै सकेका छौँ त्यस्ता केही देखिएका मान्छेहरूको पत्ता लगाएर र अरू पनि प्रमाण आउँदै गयो भने हामी पार्टीबाट निकाल्छौँ र राज्यलाई कारबाहीको लागि हामी राज्यलाई सहयोग पनि गर्छौँ। २४ गतेको विध्वंसमा संलग्न भएकाहरूलाई कारबाही गर्नको लागि छानबिन आयोगकै प्रतिवेदन कुरिरहनु परेन। राज्यले आफ्नो एक्सन लिन्छ भने लियोस्, माओवादी सहयोग गर्न तयार छ ? माओवादी सहयोग गर्न तयार छ। २३ गते रातितिर यो सरकार ढल्ने स्थिति आयो, साँच्चै अब जनताको विरोधको सामना गर्न केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सक्दैन। त्यसकारणले कांग्रेससँग मिलेर फेरि अर्को नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने छलफलमा तपाईं हुनुहुन्थ्यो तर त्यो गठबन्धन मात्र सक्ने स्थिति आएन अर्को दिन त संसद नै सकिने स्थिति आयो भन्छन् नि ? यो कुरा सत्य होइन। २३ गते बेलुका या २४ गते पनि मेरो नेपाली कांग्रेससँग या नेकपा एमाले कसैसँग पनि केही पनि कुरा भएको । कोही नेतासँग कुरा भ’छैन? कसैसँग कुरा भएको छैन । महामन्त्री तहको नेताहरूसँग पनि कुरा भएको छैन ? भएको छैन। २३ र २४ मा कुरा केही पनि भएको छैन। अब त्यहाँ जब स्थिति अलि बिकराल जस्तो देखा पर्‍यो २४ गते बेलुकासम्म पुग्दासम्म, बरु मेरो त्यसपछि भने २४ गते बेलुका भइसकेपछि र २५ गते बिहानबाट मैले संवाद सुरु गरेको छु। राजनीतिक दलहरूसँग पनि, राष्ट्रपतिजीसँग पनि, प्रधान सेनापतिसँग पनि र कूटनीतिक नियोगका पनि सम्भव हुने जतिसँग स्थितिलाई सहजीकरण गर्नको लागि मैले २५ गते बिहानबाट सम्पर्क सुरु गरेको छु। २३ र २४ मा छैन। २४ गते तपाईंले सम्पादकहरूसँगको छलफलमा भन्नुभयो नि, “पाएको भए त हामीलाई पनि किचिमिचि पारिदिन सक्थे। अब सेनाले पनि जोगायो, त्यो पनि ठिकै हो। तर कताकता भूराजनीतिक चलखेल र भूराजनीतिले पनि नेताहरूलाई जोगाउने काम गर्‍यो कि” भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसको केही संकेत पाउनुभएको थियो? यो भू-राजनीति यहाँ कति मिसियो ? यो अलि धेरै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यसमा अहिलेको भूराजनीति मात्रै होइन, विगतदेखि नै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता या नेपाली जनताको आत्मसम्मान अगाडि बढाउने क्रममा धेरै वीर विरङ्गनाहरूले बलिदान पनि गरेका छन्, ठुलठुला संघर्ष भएका छन्। एउटा त हाम्रो राष्ट्रिय भावना, नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण भावना र ठुलठुला शक्तिहरूसँग युद्धमा प्रदर्शन गरेको वीरता र शौर्य, बलिदानका ठुलठुला कीर्तिमानहरूले काम गरेको छ भने अर्कोतिर कहिँ न कहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक स्थितिले पनि हामीलाई मद्दत गरेको छ। हामीलाई चुनौती पनि त्यही छ र हाम्रो सम्भावना पनि त्यसैभित्र छ। पश्चिमा शक्ति भनिन्छ हैन, भारत पनि अहिले एउटा संसारकै एउटा शक्ति केन्द्रको रूपमा उदाइराखेको छ, चीन त अब प्रथम शक्ति हुनेतिर नै अगाडि बढेको छ। यो पश्चिमको शक्ति, दक्षिण, उत्तर, यी शक्तिहरूको आपसमा कहिले कन्टेन्सन अथवा झडप जस्तो स्थिति, अलि तनावको स्थितिमा जान्छन्, कहिले फेरिअलिकति सहजीकरणको स्थितिमा जान्छन्, त्यसैसँग नेपालको राजनीति पनि, नेपालको घटनाक्रमहरू पनि कहिँ कतै न कहिँ प्रभावित हुने नै गरेको छ, विगतदेखि नै। अहिले पनि मैले कहिलेकाहीँ साथीहरूको बिचमा, बुद्धिजीवीहरूसँग कुरा गर्दा पनि भनेको छु: “हामी बाँचियो कसरी? २४ गते नेताहरू बाँचे कसरी? कल्ले बचायो? किन बचायो?” म त सिंहदरबारमा थिएँ, २४ गते बिहान। प्रतिपक्ष दलहरूको बैठक चलिरहेको थियो। त्यो अलिकति लम्बियो। लम्बिनै जाँदा अरू साथीहरू अब सकिएपछि हिँड्नुभयो। मलाई सेक्युरिटीले बाहिर जानुभन्दा त यही सुरक्षित हुन्छ, सिंहदरबारमै भन्ने सुझाव दिए। म त फेरि खाना खान खुमलटारै जाने हिसाबले गएको थिएँ त्यो प्रतिपक्षको बैठकमा । खाना बनाइराख्नु खान आइपुग्छु भनेर खुमलटारमै फर्किने उद्देश्यले गएको थिएँ। तर सेक्युरिटी, चारैतिर जुलुस जस्तो देखिसक्यो, सिंहदरबारको दक्षिण गेटको पुलिस बिट जलाइसक्यो। त्यसकारण “अध्यक्षजी, यसरी अहिले यहाँ बाहिर जानुभन्दा त यही बस्नु सुरक्षित छ है अहिले भने । कति जति बजेको थियो? त्यही बिहान ११ बजेतिर। त्यसपछि सिंहदरबार भित्रकै सेक्युरिटीले आएर “यहाँ पनि सुरक्षित छैन” भने। मलाई विचित्र लाग्छ, “यहाँ पनि सुरक्षित छैन” भने त “जाऊँ बाहिर अब जे जे हुन्छ” भनेको थिएँ मैले। “जाऊँ बाहिर अब यसो अलिकति कतापट्टि अलि सहज छ, त्यहाँ सहजतिरबाट बाहिर निक्लिने” भन्दाखेरि सेक्युरिटीले नै भने, “अहिले त्यो बाहिर निक्लिने जस्तो पनि स्थिति बनेको छैन। दिउँसो बनेपछि निक्लौला। अहिले सुरक्षित हुने ठाउँ त सेनाकोमा हुन्छ” भनेर सुझाव दिए त्यहाँ प्रहरीले मलाई। त्यतिकै त जाने कुरा भएन। मैले मेरी छोरी गंगालाई मैले सम्पर्क गर्न लगाए सेनापतिसँग “हामी तपाईं कहाँ आउनुपर्ने भयो” भनेर। मलाई कसैले लगेको पनि होइन। अरूको भन्दा मेरो अलि फरक छ त्यो दिन। जस्तो प्रधानमन्त्रीजीलाई हेलिकप्टरमा कुदाएर दौडादौड गरेर स्थिति । अरू मन्त्रीहरूलाई पनि त्यसरी नै । अरू कतिपय पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि सेक्युरिटीले समातेरै तानेर लगेर गाडीमा हालेर अन्त सुरक्षित राख्न लगेको स्थिति हो भने मेरो त्यो सबै भन्दा बिल्कुल फरक। त्यसपछि सेक्युरिटीले मलाई अहिले बाहिर जान उचित छैन भनेपछि त्यही बस्न खोजेको थिएँ । गंगाले सेनापतिसँग कुरा गरेपछि “भइहाल्छ नि” भनेर अनि हामी त्यही सिंहदरबार भित्र गइयो। आफैं जानुभयो? आफैँ गइयो। कस्तो रेस्पोन्स भयो त्यहाँ? राम्रो। म यो कुरा पनि इमानदारिता साथ म भन्न चाहन्छु। त्यहाँ गएपछि मलाई राम्रै सम्मानसहित लगियो र म जहाँ बस्ने भनिएको थियो, त्यो पनि राम्रो थियो र म बडो सहज ढंगले त्यहाँ बसेँ। माधव नेपालजी पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो? माधव नेपालजी सँगै त हुनुहुन्थ्यो बैठकमा, तर आउने बेलामा माधवजीको स्थिति फेरि मेरो भन्दा अलि फरक भएछ। मैले सहज ढंगले गंगाले प्रधानसेनापतिसँग कुरा गरेर सहमतिका साथ गएँ म । माधवजी हतार भएर दौडेर जानुभएछ, आफैँ जानुभएछ । त्यो अलि अर्को भवनमा। र उहाँ त्यही एउटै भवन रहेनछ। अलि अर्को भवनमा उहाँ बस्नुभएको रहेछ । भोलिपल्ट थाहा भयो मलाई। कति दिन बस्नुभयो सिंहदरबारमा? सिंहदरबारमा हामी २४, २५ र २६ गते राति, तीन रात बसियो। तपाईंहरूको पनि मोबाइल उहाँहरूले राखिदिनुभयो? त्यस्तो भएन। मैले मजाले मोबाइलबाट सबैतिर सम्पर्क गरिनै राखेँ। मलाई त्यस्तो केही समस्या भएन । कोसँग कुरा गर्नुभयो त्यो बिचमा टप लिडरहरू…? सबैसँग नै कुरा गरेँ मैले। शेरबहादुरजी त त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो… शेरबहादुरजीसँग कुरा गर्न सम्भव हुने स्थिति थिएन। तर पनि कांग्रेसका केही नेताहरूसँग मेरो कुरा भइनै राख्यो । केपी ओलीजीसँग ? त्यो दिन केपी ओलीजीसँग भएन मेरो। अनि २६ गते राति पहिला प्रधान सेनापतिले मलाई फोन गर्नुभयो। पहिला उताबाट फोन आ’को? उताबाट फोन आ’को। २६ गते राति। म खाना खान बसेको थिएँ। खाना खाने तयारी हुँदै थियो। ९ बजेतिर हो बेलुका। सेनापतिजीको फोन आयो। त्यसपछि उहाँले फोन राष्ट्रपतिलाई दिनुभयो। अनि राष्ट्रपतिजीले भन्नुभयो कि “यहाँ आउन पर्‍यो, तपाईं यहाँ आउन पर्‍यो र अलि सल्लाह गर्न पर्‍यो” भनेर भन्नुभयो ।देशको परिस्थिति यति जटिल छ, खाना त बरु एक दुई दिन नखाए नि केही हुन्न भनेर मैले पस्केको खाना पनि म आएर खान्छु अहिले राख भनेर अनि म गएँ। कसरी जानुभयो? सेनाले जस्तो व्यवस्था गरेको थियो, त्यसरी नै गएँ म, सेनाकै सुरक्षामा गएँ। उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? को ? राष्ट्रपति, प्रधान सेनापति? शीतल निवास। शीतल निवासमै हो, राष्ट्रपति भवनमै हो, राष्ट्रपतिको निवासमै हो। राष्ट्रपति शीतल निवासबाट एक दुई दिन बाहिर बस्ने स्थिति आयो कि आएन ? आयो भन्ने छ। मैले यो कुरा यसरी राष्ट्रपतिजीलाई सोधेको छैन। तर मैले जतिबेला भेटेँ, उहाँ शीतल निवासमा, आफ्नै निवासमा हुनुहुन्थ्यो। त्यहीँबाट उहाँले फोन गर्नुभएको थियो। म पनि फेरि सेनाको सुरक्षासहित त्यहीँ गएको थिएँ। पछि हामी, राष्ट्रपतिजी, म, सेनापतिजी र वर्षमान पुन पनि हुनुहुन्थ्यो। पहिला राष्ट्रपतिजी, सेनापतिजी र हाम्रो बीचमा एकछिन अलि अनौपचारिक ढंगले परिस्थितिको थोरै समीक्षा भयो। २६ गते राति? २६ गते राति। १०-साढे १० तिर होला। त्यसपछि एकछिन पछि माधव नेपाल आइपुग्नु भयो। तपाईंलाई थाहा थियो आउँदै हुनुहुन्छ भने? मलाई थाहा थियो। ‘माधवलाई नै बोलाएको छु’ भन्नुभएको थियो राष्ट्रपतिजीले। त्यसकारण मलाई थाहा थियो। तर म गएको २०-२५ मिनेट पछि उहाँ आइपुग्नुभयो। त्यतिबेलासम्म हामीहरू कुरा गरिरहेका थियौँ। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको नेताहरूलाई पनि बोलाउनुभएको थियो नै, त्यो कुरा त थाहा थियो मलाई पहिले पनि। तर कांग्रेसको नेताहरू आउनुभएन। त्यसपछि मैले नै नेपाली कांग्रेसको नेताहरू, खासगरी अहिले कार्यवाहक हुनुहुन्छ पूर्णबहादुरजीलाई मैले फोन गरेँ र “आउनुस् न, हामी त आइपुगेका छौँ” पनि भनेँ। उहाँहरूले सभापतिजीसँग एकचोटी सल्लाह गर्ने भन्नुभयो। सल्लाह गर्दागर्दै ढिलो भयो र अन्तिममा रमेश लेखकसमेतका अरू साथीहरू , ती तीन जना नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पनि त्यहाँ आइपुग्नु भयो। अर्को कोठामा अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीजी र अहिलेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालजी हुनुहुन्छ भन्ने हामीले थाहा पाइराखेका थियौँ। राष्ट्रपतिजी र प्रधान सेनापतिले उता गएर कुरा गर्ने, त्यहाँ कस्तो-कस्तो हुन्छ त्यो यता रिले गर्ने, यता हामीले दिएको सुझावहरू फेरि उता रिले गर्ने गरेर रातभरि जस्तै चलिरहेको थियो। त्यो छलफलको मेन एजेन्डा के थियो? मेन एजेन्डा अन्तरिम सरकार बनाउने कुरा नै थियो। स्थिति असहज छ, त यसलाई सहज गर्नको निम्ति जेनजी युवाहरूले ‘डिस्कर्ड’मा जो भोटिङ इत्यादि गरेर सुशीला कार्कीलाई अगाडि सारिरहेका थिए।त्यसमा के गर्ने भन्ने विषय एउटा थियो। अनि यसो गर्नको लागि केही वैधानिकता पनि पूरा गर्नुपर्थ्यो। संविधानको मर्म र भावनालाई नै हेर्नुपर्थ्यो। हामी राजनीतिक दलहरू र त्यतिबेलासम्म संसद त विघटन भइसकेको थिएन। म प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतै थिएँ। केपी ओली राजीनामा दिए पनि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमैहुनुहुन्थ्यो। त्यो स्थितिमा नेपाली कांग्रेसको पनि नेताहरू आखिर सरकारमा त हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेलाको परिस्थिति संवैधानिक र कानुनी रूपले एउटा विशिष्ट परिस्थिति थियो र अन्तिममा सुशीला कार्कीजीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउने कुरामा सहमति भयो। सुशीला कार्कीबाहेक अरू नामको पनि कुरा भएको थियो त्यहाँ प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा? उहाँ मात्रै हो? भएन । उहाँ मात्रैको कुरा भयो। किनकि आन्दोलन त युवाहरूले, जेनजीवालाहरूले गरेका थिए। त्यसकारण जेनजीको भनाइलाई महत्त्व दिनु अनिवार्य थियो। जरुरी थियो। नत्र वातावरण… । आन्दोलनको माग त्यहाँ केन्द्रित थियो, त्यहाँ उहाँहरूले अगाडि सारेको र हामीलाई पनि आपत्ति नभएको। किन सुशीला कार्कीजी हुँदा हामीलाई फेरि आपत्ति हुने कुरो थिएन। तर यो वैधानिकता र संवैधानिकता मिलाउने कसरी भन्ने जटिलता अलि बढी छलफल हाम्रो त्यहाँ थियो। कानुनविद्हरूसँग लामै छलफल भयो ! कानुनविद्हरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, लामो के गर्ने इत्यादि-इत्यादि। त्यो धारामा टेक्ने स्थिति कसरी बन्यो ? संविधान, राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी भनौँ न, एउटा संरक्षकको रूपमा, अभिभावकको रूपमा राष्ट्रपतिले खेल्ने भूमिकाबारे संविधानको धारा ६१ मा छ । त्यसलाई प्रयोग गर्ने भन्नेमा हामी सर्वसम्मत भयौँ। भनिन्छ नि आवश्यकताको सिद्धान्त, त्यसमा टेकेर राष्ट्रपति संरक्षक हुनुको नाताले उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्नेमा पुगियो। अर्को कुरो त्यसमा अलिकति वैधानिकता बचाउन कहाँ खोजियो भने, अन्तरिम सरकार बनाउने, सुशीला कार्कीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा केपी ओलीको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ। कमसेकम संविधानको मर्मअनुसार त प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने, राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने भन्नेमा गइयो हामी । र सिफारिस राष्ट्रपतिजीले पहिले नै भनिसक्नु भएको रहेछ । सिफारिस पनि हामी त्यहाँ बस्दाबस्दै आइ पनि हाल्यो। राष्ट्रपति नै भेट्न जानुभएको थियो केपी ओलीलाई? राष्ट्रपति नै भेट्न जानुभयो र त्यहाँबाट सहमति लिएर आउनुभयो, अनि कागज पछि आएको छ । राष्ट्रपतिजी केपी ओलीजीलाई भेट्न कहाँ जानुभएको रहेछ ? त्यो कुरा मैले सोधिनँ है। तपाईंलाई थाहा छैन? थाहा त छ अहिले त। पछि मेरो केपीजीसँग नै कुरा भएपछि थाहा पाएको हो मैले। उहाँ मकवानपुरको सुपारी टारमा हुनुहुन्थ्यो, ब्यारेकमा । जे होस्, सिफारिस आयो र त्यसमा अब राष्ट्रपतिजीले केपीजीसँग अथवा कुरा गर्दा नामको पनि सहमति भएको रहेछ । हो, यही सोध्दै थिएँ मैले। सुशीला कार्कीमा ओलीजीको पनि समर्थन हो? हो। होइन भन्नुहुन्छ त ? त्यही त। केपीजी अलि यस्तै बठ्याइँ गर्नुहुन्छ र बिग्रिन्छ के ! देशले पनि दुःख पायो, उहाँले नि दुःख पाउनुहुन्छ। भएको के भने, राष्ट्रपतिजीले हामीलाई भनेको- उहाँले केपीजीसँग भेटेर सहमति लिइसक्नु भएको छ सुशीला कार्कीको बारेमा। नामै, सुशीला कार्कीकै बारेमा उहाँले ल हुन्छ भनेर उहाँले भन्नु भएको भनेर हामीलाई ब्रिफिङ गर्नुभयो। राष्ट्रपतिजीले ब्रिफिङ गर्नुभयो? राष्ट्रपतिजीले। त्यो गरेको एकछिन पछि सिफारिस पत्र पनि आइपुग्यो। सिफारिसमा नाम लेख्नुभएको छैन उहाँले। तर राष्ट्रपतिजीले यो त औपचारिकताको लागि यसरी लेखेको हो, उहाँले मलाई सहमति दिसक्नु भएको छ सुशीला कार्की भनेर भनेपछि गो अहेड भएको त्यसरी हो। तर ओलीजीले त अहिले पनि यो सरकार मानेनौँ, संविधान बाहिरबाट बनेको सरकार हो, यसको अर्थ छैन, औचित्य छैन, संसद पुन:स्थापना हुनुपर्छ, सर्वपक्षीय सरकार गठन गरौं भन्नुभएको छ ? त्यसो भन्ने राजनीतिक पनि र नैतिक पनि हैसियत केपीजीसँग छैन अहिले । त्यो जबर्जस्ती भन्ने त जसले जे भने नि भयो। उहाँकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिजीले भेटेर सुशीलाको नाममा सहमति लिएर आएपछि बनेको सरकार। उहाँले ब्ल्याङ्क चेक किन दिनुभयो त ? यदि उहाँले भनेको छैन भन्नुहुन्छ भने त्यो ब्ल्याङ्क चेक दिनुहुन्छ त राष्ट्रपतिलाई ? जसलाई बनाए नि हुन्छ भनेर दिने भनेको पनि त राष्ट्रपतिलाई त्यो त सिफारिस भयो। राष्ट्रपतिजीले त विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ त भयो नि। त्यसो भएपछि मैले भनेको होइन, मैले बनाएको होइन यो हा-हुमा भएको सरकार भन्न केपी ओलीले मिल्दै मिल्दैन। अरूले भन्न सक्छन्। (हिमालय टिभी र अनलाइन खबरबाट साभार)  

काठमाडाैं । जेनजीको आन्दोलन बदलिएको राजनीतिक परिदृश्यबिच अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने यतिबेला चासो र चिन्ता छ । यही बिचमा जेनजीको समूहले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीको नाम अघि सारेको छ । अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा उनको नाम धेरै पक्षबाट स्वीकार गरिएको अवस्थासमेत छ । यही सन्दर्भमा उनको नेतृत्वमा सरकार बने उनका प्राथमिकता कस्ता हुोलान् ? यसै विषयमा कन्द्रित भई भारतीय टेलिभिजन न्यूज १८ लाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले दिएको अन्तर्वार्ता । नेपालको पछिल्लो अवस्था र तपाईंलाई गरिएको नयाँ प्रस्ताव नेतृत्वबारे तपाईंको विचार के हो ?  उनीहरूले मलाई चुनावी प्रयोजनको लागि छोटो समयमा सरकारको नेतृत्व गर्न भनेका छन् । मैले यसलाई स्वीकार गरेको छु ।  तपाईंको प्राथमिकता के के हुनेछ ? मेरो तत्कालीन नेतृत्व आन्दोलनका क्रममा मारिएका जेनजीको परिवारलाई राहत दिनु हुनेछ । अहिले उहाँहरूको एउटा माग अर्थात् प्रधानमन्त्रीको राजीनाको माग पूरा भइसकेको छ । सरकार बनेपछि अरु धेरै कुरा पूरा गर्न सकिन्छ । अरू केही माग गरेका छन् ? उनीहरूसँग मैले अन्तिम कुरा गरेको छैन । हिजो प्रस्ताव गरेका थिए, मैले स्वीकारेँ । आज उहाँहरूले भोट गर्नुभयो । मेरो लागि सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त भएपछि उहाँहरूले मलाई स्वीकार गर्नुभयो । मैले १९६० पछि तीनवटा परिवर्तन देखेको छु । सबैमा समस्या थियो, अहिले पनि सिर्जना भएको छ । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतदेखि देशभरका विभिन्न जिल्लाका विभिन्न कार्यालयका फाइल जलेका छन् । तर, हामी अब मिहिनेत गर्छौं ।  तपाईंको त भारतसँग सम्बन्ध पनि छ, यहीँ बसेर पढ्नुभएको थियो, यसबारे केही सम्झना ?  हो, मैले बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयमा पढेको हुँ । हामी गर्मीको सिजनमा गंगाको किनारमा रहेको होस्टेलमा बसेर बढ्थ्यौं, म त्यो कुरालाई सझन्छु ।  भारतसँग तपाईंको के अपेक्षा छ ?  भारसँग हाम्रो सम्बन्ध अहिलेदेखिको होइन, धेरै पुरानो हो । सरकारसँग कस्तो सम्बन्ध छ, यो अलग कुरा हो । तर जनता जनताबिच सदीयौं पुरानो सम्बन्ध छ । एक अर्कालाई चोट पुग्दा हाम्रो आँशु आउँछ ।  अपेक्षाको कुरा गर्दा भारतले नेपाललाई सधैँ सहयोग गरेको छ । तर किचन एउटै भएपछि भाँडकुँडाको आवाज त आउँछ नै ।  नेपालमा भारतीयहरू छन् । उनीहरूले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्, उहाँहरूको सुरक्षाको लागि के गर्नुहुन्छ ? म अहिले काठमाडौंमा छु, यहाँ आर्मीले व्यवस्था गरिरहेको छ । हिजो राति म ८/१० माइल टाढाबाट आएको थिएँ । मलाई डर लागेको थियो । तर आज यस्तो खराब अवस्था छैन, प्रहरीहरू आइसकेका छन् । केही न केही खराब अवस्था छ भइ नै हाल्छ । तर, जसलाई केही भयो, उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । योबारे सेना एकदमै संवेदनशील छ ।  तपाईंसँग अरु पनि नेता वा कोही व्यक्ति छन् जो अन्तरिम सरकार सम्हाल्न सहयोग गर्छन् ?  मलाई लाग्दैन कि त्यस्तो छ, किनकि म त न्यायाधीश हुँ नि ।  तर नागरिक समाजबाट त कोही होलान् नि ?  अँ नागरिक समाजबाट हुन सक्छन् । तर राजनीतिक नेतृत्वबाट हुँदैन ।  तपाईंको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग केही अपेक्षा छ ? उहाँलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु, उहाँप्रति मेरो राम्रो इम्प्रेसन छ । अहिलेसम्म त मलाई सरकार प्रमुखमा प्रस्ताव मात्रै गरिएको हो, अहिलेसम्म बन्ने निश्चित भएको होइन । जब दुई देशको मामिला हुन्छ, यसमा त एउटा पोलिसी बनाएर त जाने हो । मेरो भारतमा धेरै साथीहरू छन्, उहाँसँग राम्रो सम्बन्छ छ । मेरो श्रीमान पनि उतै हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि राम्रो साथी हुनुहुन्छ, भेटघाट भइरहन्छ ।  तत्कालको काम के हुन्छ ?  पहिलो त शान्तिको आवश्यकता नै हो । म भन्दिनँ कि म ठुलो आर्थिक सुधार ल्याउँछु । मैले समयमा निर्वाचन गरेर अर्को नेतृत्वलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो । अहिलेको अवस्थामा ध्वस्त भएको भवनलाई केही निर्माण गर्न सकिन्छ । तर, निष्पक्ष निर्वाचन होस् भन्ने हो । पैसा बाँडेर कोही नेतृत्वमा नआओस्, हाम्रो यही प्राथमिकता हो ।  नयाँ चुनावमा के नयाँ पुस्ता वा युवा आउँछन्, किनकि आन्दोलन त युवा पुस्ता आउनुपर्यो भनेर भएको हो नि । हामी कसैलाई चुनाव नलड् भनेर त भन्न सक्दैनौं । कोही पार्टीगत रुपमा आउलान्, कोही स्वतन्त्र रुपमा आउलान् । यो त उनीहरूको रोजाइ हो । यो आन्दोलनपछि हुन सक्छ । कोही नयाँ पार्टी गठन गरेर चुनावमा आऊन् वा कुनै पुरानो दल आएर त्यो गर्छन् भने पनि ठीकै छ ।  कति समय लाग्ला ? २ महिना, ३ महिना ?  चुनाव गर्न त समय लाग्ला । ६ महिना लाग्ला, १ वर्ष लाग्ला । तर छोटो समयमा चुनाव गरेर हस्तान्तरण गर्छौं । म कार्यकारी व्यक्ति होइन, म जज हुँ । मलाई राजनीतिमा रहेर केही गर्नु छैन ।

काठमाडौँ । उत्तर र दक्षिणका छिमेकी चीन र भारतले लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गरेका छन् । लिपुलेक पासबाट दुई पक्षीय व्यापार गर्ने विषयमा दुवै देशले नेपाललाई कुनै जानकारी नदिई भएको सहमतिमा नेपालका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल एक ठाउँमा उभिएका छन् । नेपाल भारतबीच ६ दशक पुरानो यो विषयमा नेपालले करिब एक दशकदेखि विरोध गर्दै आएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमण क्रममा दुई देशले लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमति गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन र भारत भ्रमण गर्ने तयारी भइरहेका बेला लिपुलेकलाई लिएर विवाद सतहमा आएको छ, यसले नेपाली पक्षलाई संवेदनशील बनाएको छ ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग कान्तिपुरका लागि गंगा बिसीले गरेको कुराकानी साभार ।  भारत र चीनले लिपुलेक नाका हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गरेका छन् । यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको धारणा के हो ?  लिपुलेक नेपाली भूमि हो । भारत र चीनले नेपाली भूमि प्रयोग गर्न कुनै पनि सहमति गर्दा नेपाललाई जानकारी नदिनु गलत हुन्छ भनेर पहिले पनि भनिएको हो । अहिले जसरी लिपुलेकबाट व्यापार अघि बढाउने भनेर भारत र चीनबीचमा सहमति भएको कुरा आएको छ, यो गलत भएको छ भन्ने हाम्रो प्रस्ट धारणा छ । यो कुरा हामीले पहिले पनि भन्दै आएको हो । तीन देशको सीमामा पर्ने नेपालको भूमि भएको हुनाले नेपालसँग छलफल नगरी, नेपालसँग स्वीकृतिबेगर भारत र चीनले कुनै पनि सहमति गर्नु गल्ती हुन्छ । अहिले पनि माओवादीको यही नै कुरा हो ।  नेपालले यो विषय कसरी उठाउन सक्छ ? प्रधानमन्त्री छिट्टै नै भारत जाने कुरा छ, चीन पनि जाने कुरा छ । यो विषयलाई गम्भीर र कूटनीतिक रूपले उठाउनुपर्छ । नेपालको सार्वभैमिकता, नेपालको भौगोलिक अखण्डताका बारेमा हाम्रो संसद्ले पनि पहिले निर्णय गरिसकेको छ । यो स्थितिमा अब सरकारले कूटनीतिक वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । राष्ट्रको स्वाधिनताको विषय, भौगोलिक अखण्डताको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन भनेर विगतमा नेपाली भूमिसँग सम्बन्धित विषयमा सदनमा सर्वसम्मत रूपले निर्णय गरेका छौँ । यो कुरा सबैलाई थाहा छ । यसलाई खाली सदनबाट सदनबाट निर्णय गर्ने मात्र होइन, विगतको सर्वसम्मत निर्णयलाई व्यवहारिक रूपले कार्यान्वयन गर्न सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनु हुँदैन । कूटनीतिक माध्यमबाट कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउन सक्छ । पठाउने तयारी पनि होला । तैपनि कूटनीतिक नोटको कुरा हुन्छ । अरु पत्राचारका विषय हुन सक्छन् । यो विषयलाई कूटनीतिक संवाद र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ, यो मुख्य कुरा हो । हामी दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध चाहन्छौँ । छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विमति हुने कुरा भएन । तर त्यसको अर्थ हाम्रो भूमिलाई दायाबायाँ गर्न दिँदैनौँ । धेरै लामो समयदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समस्या समाधान भएको छैन । यसको कारणचाहिँ के होला ? यो कुरा पहिले पनि उठेकै हो । दुवै छिमकीसँग हामीले हाम्रो चासो के हो ? हाम्रो चिन्ता के हो ? अधिकार के हो ? भन्ने कुरा र यो विषयमा हाम्रो समझदारी किन आवश्यक छ भन्ने कुरा उठाइसकेका छौँ । दुवै छिमेकीले नेपालको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा तपाईं गत वर्ष भारत भ्रमणमा जाँदा सीमा समस्याबारे कुरा उठे पनि अघि बढेन नि ? यो कुरा त पटक-पटक उठाइराखिएकै छ ।

काठमाडौं । उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्ने सत्तापक्षीय तयारीले संसद् र राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ । यसबीच, विपक्षी दलहरूले संयुक्त रणनीति बनाउन आज दिउँसो बैठक बोलाएका छन् । बैठक माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बस्ने तय भएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत दलका शीर्ष नेता सहभागी हुनेछन् । सत्तारुढ दलहरूले उपसभामुखविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरेपछि विपक्षी दलहरूले यसलाई राजनीतिक सन्तुलन भत्काउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । प्रचण्ड सचिवालयका सदस्य गोविन्द आचार्यले भने, “उपसभामुखलाई हटाउने भनेर हस्ताक्षर अभियान नै सुरु भइसकेपछि पदाधिकारी बैठकले विपक्षी दलहरूसँग छलफल गर्नु उचित ठानेको हो । त्यसैले आजको बैठक आह्वान गरिएको हो ।” बैठकमा संसद्को आगामी कार्यसूची, सत्तापक्षको कदमप्रति प्रतिवाद गर्ने रणनीति र सम्भावित राजनीतिक विकल्पबारे विस्तृत छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली युवा नेता तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य माधव सापकोटा ‘सुबोध’ र बागमती प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य सरल पौडैल ‘सहयात्री’ ले विगत १० दिनयता समस्या देखिएको अरनिको लोकमार्ग अन्तर्गतको इको क्षेत्रको दुरावस्था समाधानका लागि सक्रिय पहल गरेका छन्। सापकोटा र पौडैलले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश प्रसाद भट्ट र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मासँग भेट गरी विस्तृत छलफल गरेका थिए। छलफलमा इको क्षेत्रमा भौगर्भिक जोखिम, सडक संरचना सुरक्षा, र स्थानीय समुदायमा पर्ने प्रभावजस्ता विषय उठाएका थिए। छलफलपछि सडक विभागका अधिकारी र भौगर्भिक अध्ययन टोली आजै सो क्षेत्रमा पुगेर सर्वेक्षण सुरु गरिसकेको छ। चिनियाँ सरकारसँग पनि प्रविधि सहयोग तथा आवश्यक स्रोत जुटाउने विषयमा संवाद भएको बताइएको छ। सापकोटा र पौडैलले भने, “स्थानीय समुदायको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै इको क्षेत्रको वातावरणीय र भौतिक जोखिम न्यूनिकरण गर्न पहल गर्न जरुरी छ। यस कार्यमा सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक छ।” यस पहललाई उच्च सराहना गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि र विभागीय अधिकारीहरूले पनि धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। यो प्रयासले मात्र सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने होइन, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पनि पर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।  

काठमाडौँ — गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद् अवरोधमा उत्रिएको माओवादी दुईबुँदे सहमति गरेर पछि हटेपछि पार्टीभित्रैबाट सत्ता गठबन्धनसँग लहसिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ । माओवादीका हरेक निर्णयपछि राजनीति वृत्तमा चाहिँ कांग्रेस र माओवादीको सम्भावित समीकरणको चर्चा चलिहाल्छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बनेको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्दै छ । यो बीचमा संसद्, सरकार, संवैधानिक निकायलगायतका कामबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका माओवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनाल र गंगा बीसीले गरेको कुराकानी हामीले साभार गरेका छौं ।  भिजिट भिसाको प्रकरणमा जारी संसद् अवरोध तपाईंहरूले दुईबुँदे सहमतिपछि फिर्ता लिनुभयो । रास्वपाको अवरोध जारी छ । यो विषयमा तीन पार्टीबीच भित्री के सहमति भएको हो ? भिजिट भिसा र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा हुने बेथितिबारे पहिलेदेखि नै चर्चा परिचर्चा हुन्थ्यो । यो पटक त्यो कुरा अलिक गम्भीर रूपमा सतहमा आयो र सबैको चासो बन्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दलहरूले गम्भीर छलफल गरेरै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अवरोध गर्‍यौं । तर राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूलाई अवरोध गर्नु हुन्न भनेरै आर्थिक सर्वेक्षण र जेठ १५ मा बजेट पेस गर्नका लागि हामीले सदन खोल्यौं । गैरजिम्मेवार र जसरी पनि अप्ठेरोमा पार्ने होइन, प्रतिपक्ष जिम्मेवारीपूर्वक नै अघि बढ्न चाहन्छ भनेर हामीले सावित गर्‍यौं । अहिले प्रतिपक्ष रास्वपा अवरोधकै स्थितिमा छ । मैले उहाँहरूलाई सँगै लिएर जान मिहिनेत गरेकै हो । तर पनि हामी सबै एकै ठाउँमा हुन सकेनौं । सफल हुन नसके पनि एकअर्काका पोजिसनलाई आरोप–प्रत्यारोप नगर्ने सबै प्रतिपक्षबीच समझदारी छ । ‘एग्रिड टु डिसएग्री’ का साथ अघि बढेका छौं । सरकारले भिजिट भिसाबारे छानबिन गर्ने र एक महिनाभित्र समिति बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि अवरोध गरिराख्नु उचित थिएन । रास्वपालाई सहमतिमा ल्याउन फेरि अर्को सहमति गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ? अहिले एमाले, कांग्रेस र सरकारसँग उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने भन्ने भएकै छ । समिति बनेर त्यसको कार्यादेश हेरेपछि रास्वापाका साथीहरूको विरोध अनन्त चल्दैन । शंका हट्छ । भिजिट भिसा गम्भीर अध्ययनको विषय हो । यो अहिलेका गृहमन्त्रीबाट सुरु भएको होइन । धेरै वर्षदेखि चलेको रहेछ । अन्तर्राष्ट्रिय कैयौं पक्ष पनि त्यहाँ कहीं न कहीं जोडिएको र त्यो राष्ट्रिय महत्त्वको अत्यन्त गम्भीर विषय भएकाले गम्भीरतापूर्वक छानबिन आवश्यक छ । हाम्रो पार्टी र नेतृत्वले नेपालमा शान्ति सम्झौता र १२ बुँदेयता सत्तापक्ष हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्षी बन्नुपर्ने र प्रतिपक्ष हुँदाहुँदै पनि सत्तापक्षको रोल खेल्नुपर्ने तथा देशको राजनीतिलाई निकास दिनुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ । दुईबुँदे सहमतिले माओवादीमै पनि विवाद आएको छ नि ? जुन रूपमा बाहिर आएको छ, यो सत्य होइन । यही कोठा (खुमलटार निवास) मा केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बसेर हामीले अवरोधलाई सहजीकरण गरी निकास दिनुपर्छ भन्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको हो । मैले मात्रै होइन, नेतृत्वको टिम नै खटिएर सहमतिबाटै निर्णय भएको हो । तर केही साथीहरूलाई अन्तिममा कुरा भएन, समीक्षा भएन भन्ने परेको छ । त्यो सामान्य कुरा हो । निर्णय प्रक्रियामा नीतिगत र मुख्य विषय कमिटीले निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सबै विषय सबैलाई भनिराख्न व्यावहारिक रूपले सम्भव पनि हुन्न । त्यसबाटै ठूलो तरंग आयो भन्ने मलाई लाग्दैन । फेरि बाहिरबाट धमिलो पानीमा माछा मार्ने त हुन्छन् । किनभने यो बीचमा माओवादी, नेतृत्व र हामीले चलाएका अभियान तथा खबरदारीले जनतामा निकै राम्रो माहोल र परिस्थिति बनेको छ । जनताले फेरि एक पटक माओवादी र प्रचण्डतिर हेर्न खोजेको प्रस्ट देख्नेहरूले कुनै न कुनै तरिकाद्वारा कमजोर पार्न खोजिरहन्छन् । अहिले चियाको कपमा तुफान जस्तै प्रचण्डले ‘दुईबुँदे गर्‍यो’ भनिँदै छ । सत्ताको नेतृत्व गर्ने एमाले अहिले संसद्मा रास्वपाको अवरोध खुलाउन तत्पर नभएको हो ? गत शुक्रबार बालुवाटारमा शीर्ष नेताको बैठकमा केही कुरा भयो ? सदन अवरोध हटाउने हाम्रोतर्फबाट निर्णय गर्‍यौं, त्यसपछि सरकारलाई अलिक सजिलो परिस्थिति बन्यो । दुर्भाग्य सदनमा सभामुखबाटै संघीय निजामती विधेयकको विषय एजेन्डाबाट हटाउने काम गरियो । सदनमा प्रस्तुत भइसकेपछि र समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएर आएकोलाई हटाउन मिल्दैनथ्यो । कताकता यस्तो लाग्छ, सदन यसैगरी अवरोध भएको भयै गरिदिए त्यसलाई विघटन गरेर अर्कोतिर लैजाने र विगतमा आफूले गरेको कर्म सही नै थियो भन्ने सावित गर्न पाइन्छ भन्ने चिजले काम त गरेको छैन ? सबैले सोच्नुपर्ने विषय छ यो । विगतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटकपटक संविधान मिचेर संसद् विघटन गरेको उदाहरण छ । संसद् नै विघटन गर्ने विगतको जस्तो अवस्था अहिले छ र ? के संकेत पाउनुभयो ? संकेत पाइयो । विगतको अनुभवमा स्मरण गरेर पनि सतर्क हुनुपर्छ । संघीय निजामती विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाउनु र कतै न कतै रास्वपाले अवरोध गरिराखोस् भन्ने भावना प्रत्यक्ष र परोक्ष अभिव्यक्त हुनुले सरकारको नेतृत्व कहीं न कहीं त्यसो गर्ने सोचेको हो कि भनेर हामी सबैले सतर्क हुनुपर्ने चाहिँ छ । हामी सतर्क नहुने हो भने दुर्घटना हुन पनि बेर लगाउँदैन । नेपालमा त हामीले देखेकै छौं नि विगतमा । निजामती विधेयकमा कर्मचारीका लागि 'कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने विषयबारे तपाईंको प्रस्ट धारणा के हो ? समितिमा छलफल हुँदा नै विभिन्न मतहरू थिए । तर पछि सर्वसम्मत रूपले पारित भयो । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ घटीमा दुई वर्ष हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निरन्तरको सोच कायमै छ । कांग्रेसले पनि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने कुरामा राम्रै पहल गरेकै हो । एमालेका साथीहरू पनि सहमत भएर त्यो सदनमा पुगेको हो । तर समितिबाट सर्वसम्मत पारित भए पनि ‘कुलिङ पिरियड’ दुई वर्ष राख्ने कुरामा एमालेको नेतृत्व सन्तुष्ट र खुसी थिएन । एमालेभित्र कर्मचारीतन्त्रबाट जबर्जस्त दबाब परेको देखिन्छ । कर्मचारीभित्र र सचिवहरूमा अलिक बढी एमालेको वर्चस्व र एमालेका मान्छे छन् भन्ने ‘ओपन सेक्रेट’ हो । उनीहरूले प्रधानमन्त्री र एमाले नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । हामीले कांग्रेससँग यो कुरामा खुट्टा कमाउन हुँदैन है भनेका छौं । ‘कुलिङ पिरियड’ सुशासनका निम्ति एउटा ‘माइलस्टोन’ हुन सक्छ । वर्षौं जागिर खाएर पेन्सन कमाएर तुरुन्तै ठूलो लाभको पदमा जाने प्रचलनले सुशासनमाथि गम्भीर समस्या खडा गरेको छ । तर सुनिन्छ, छिटो–छिटो सदन अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटोबाट जानेतिर पनि सरकारको इच्छा छ रे । यो कुरा विगतका अनुभव हेर्दा हुनै नसक्ने जस्तो पनि लाग्दैन । त्यसकारण म संसद्मा भएका सबै राजनीतिक दललाई सतर्कताका लागि अपिल गर्छु । सचिवहरू आफैं समूहबन्दी गरेर संसदीय समितिले टुंग्याएको विषयको विरुद्धमा लबिइङ गर्न प्रधानमन्त्री, सभामुखकहाँ जानेचाहिँ कर्मचारीको अनुशासनको दृष्टिबाट कसरी हेर्नुभएको छ ? यसले त ‘कुलिङ पिरियड’ २ वर्षभन्दा झन् बढी आवश्यक रहेछ भन्ने संकेत गर्‍यो । समूहबद्ध भएर जाने र दबाब दिने काम बिलकुल गलत हो । परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिअनुसार कर्मचारीहरूको संस्कार पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ । समितिबाट सर्वसम्मत आएको विषयमा सभामुखले दह्रोसँग खुट्टा टेकेर अघि बढाउन सहजीकरण गर्नुपर्छ । सभामुख झुक्नुभयो भने सुशासनका निम्ति राम्रो गर्दैन । संसद् अवरुद्ध भइरहेका बेलामा तपाईंहरूसँग सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेसको भूमिकाचाहिँ कस्तो देखियो ? शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन कांग्रेस र माओवादीको अलि बढी जिम्मेवारी छ । त्यो नाताले दुई दलबीच अलि बढी सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । शेरबहादुर देउवाजीले यो परिस्थितिमा कत्तिको दह्रो कदम चाल्नुहुन्छ र देशमा सहज वातावरण बनाउनुहुन्छ, त्यो उहाँको कुरा हो । अहिले कताकता देउवाजी र मेरो बीचमा चाहिँ सम्बन्ध सहज हुँदो रहेछ भन्ने महसुस उहाँलाई पनि भएको जस्तो लाग्छ । मलाई पनि भा छ । त्यसैले तपाईंहरू सत्ता गठबन्धन बनाउनेतिर नजिकिन थाल्नुभएको हो ? त्यहाँसम्म होइन । मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने दृष्टिकोणले हो । म देशभर जहाँ जाँदा पनि कांग्रेसका नेता, सांसद र मन्त्रीहरू पनि सन्तुष्ट हुनु हुन्न । अहिलेको सरकार र कामकारबाहीबाट सन्तुष्ट भएको कहीं पनि देख्दिनँ । देउवा पनि सरकारको कामकारबाहीमा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ र ? देउवाजी तत्काल बोल्नु हुन्न । प्रतिक्रिया दिइहाल्ने स्वभाव पनि छैन । तर कतिपय कुरामा बेठीक भएको महसुस गरेको जस्तो लाग्छ । एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालजीलाई मुद्दा लगाउने प्रक्रिया अघि आएपछि देउवाजीले जनकपुरबाट के भएको हो भनेर मलाई सोध्नुभयो । मैले सरकारमा संलग्न पार्टी भएकाले मैले पो ‘तपाईंलाई प्रश्न सोध्ने हो’ भनेर जवाफ दिएँ । देउवाजीले ‘माधव नेपालाई मुद्दा लगाउने कुरा मलाई थाहै छैन’ भन्नुभयो । त्यसबाट थाहा हुन्छ, कहीं न कहीं गलत महसुस भएको छ । त्यसैले तपाईंहरू चाहिँ सम्भावित गठबन्धन बनाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाबाट पछि हटेर संसद्को अवरोध खोल्न तयार हुनुभएको भन्ने टिप्पणी पनि छ नि ? त्यो टिप्पणी गर्न मानिसहरूलाई स्वतन्त्रता छ । त्यो ठाउँ देखियो पनि । मैले देउवाजीलाई प्रतिपक्ष दलका तर्फबाट भेटेको थिएँ । रास्वपासँग सल्लाह गरी प्रमुख प्रतिपक्षको नेताले उहाँसँग भेटेको हो । देउवाजीसँग गठबन्धन तोड्ने, अर्को गठबन्धन बनाउनेबारे केही पनि कुरा गरेनौं । मैले पनि त्यो विषय उठाइनँ । उहाँले पनि कुरा गर्नुभएन । हामीबीच संसद्को अवरोधको स्थितिलाई कसरी सहजीकरण गर्ने र भिजिट भिसामा उठाएको मुद्दालाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्नेमा छलफल भयो । हामीले अहिले पनि देउवाजीसँग गठबन्धन अर्को बनाउनेबारे कुरा गरेका छैनौं । यो सरकारले ठीक ढंगले काम गर्न सकेको छैन । गर्न सक्दैन भन्ने प्रतिपक्षको बुझाइ हो । हाम्रो चाहना छ, सरकारभित्र देखिएको अन्तरविरोध समाधान नयाँ ढंगले होस् । तर यो सरकारलाई भत्काएर अर्को गठबन्धन बनाउनेतिर हाम्रो अहिले रुचि छैन । माधव नेपालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले हात हाल्यो, राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि भयो भन्ने छ । यसबारे यसमा तपाईंको भनाइ के छ ? सुशासन कायम गर्नका निम्ति कानुनी, संरचनागत सुधार गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छ । हामीले सकेको पहल पनि गरेका छौं । जसरी माधव नेपालजीलाई आरोपित गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ, त्यो चाहिँ स्वाभाविक र न्यायपूर्ण पनि छैन । सर्वोच्च अदालतले हेर भनेको गिरीबन्धु टी स्टेटको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । अरू थुप्रै भ्रष्टाचारका मुद्दा छन् । त्यतातिर ध्यान नदिएर माधवजीलाई पतञ्जलिको जग्गामा जसरी आरोपित गरिएको छ । यो स्वाभाविक र न्यायसंगत छैन । सार्वभौम संसद्बाट नीति, कानुन बनाएर आरोपित गर्न सकिन्थ्यो । अख्तियारले आफैंले जबर्जस्ती गर्ने विषय यो थिएन । यो स्वयं अख्तियारको निर्णयको खिलाफमा छ । अख्तियारका परम्परा र नजिरलाई तोडताड गरेर माधवजीमाथि आक्रमण गरिएको छ । अख्तियारले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिसकेको विषय, स्वयं अख्तियारभित्र छलफल नै नगरी मुद्दा ब्युँताइयो । यो गलत छ । तामेलीमा राखेको विषय जतिबेला मन लाग्यो, त्यतिबेला (अख्तियार) प्रमुखले ल्याउन पाउँछ भनेर कसैले भन्न सक्दैन, भन्न हुँदैन । यसरी सुशासन कायम हुँदैन । अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा प्रवेश गर्ने हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएको हुनाले (त्यतिबेला माधव नेपाल र बाबुरामजी जोडिएको विषय निकै चर्चा भएको थियो) केही गरिराख्नु परेन भनेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले नै के गर्नुपर्ने हो गरोस् भनेर चिठी लेख्ने पनि यही अख्तियार हो । त्यसकारण पनि अख्तियारमा प्रश्नचिह्न उठ्यो । हिजो (शुक्रबार ओली, देउवा, दाहाल बैठक) चर्चा भएको विषय पनि भन्न चाहन्छु । मैले माधवजीलाई मुद्दा लगाउने अख्तियारको विगतको निर्णयविपरीत छ । नीति नियम बदल्ने अधिकार अख्तियारलाई दिने हो हामीले ? या संसद् या सरकारले लिने हो ? भनेर कुरा उठाएँ । त्यहाँ देउवाजीले संसद्को सर्वोच्चता कायम हुनुपर्‍यो भन्नुभयो । अब त क्याबिनेट किन बस्न पर्‍यो ? क्याबिनेटमा अख्तियार राखेर यो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भनेर सोध्नुपर्ने भयो । अख्तियारले मिल्छ भने क्याबिनेटले गर्नुपर्‍यो, मिल्दैन भने नगर्ने अवस्था आयो । अब क्याबिनेट अख्तियार भयो भन्ने चर्चा तीन नेताबीच भयो । यो कुरा हेर्दा सामान्य तर गम्भीर छ । यो माधव नेपालजीको कुरा मात्र होइन । प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्‍यो भने कारबाही गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा म होइन । अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने भए मबाटै गरे हुन्छ । प्रधानमन्त्री भएपछि जस्तोसुकै गरे पनि छुट पाउनुपर्छ भन्ने पक्षको म होइन । तर नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिने हो कि संसद्लाई ? कानुन, नियमावलीमा सुधार गरेर क्याबिनेटले गर्ने हो कि अख्तियारले ? यदि अख्तियारले यसरी नै निर्णय गर्ने र ठीक हो भन्दिने हो भने अब क्याबिनेट चाहिएन । प्रधानमन्त्री केपीजी किन चाहियो ? मान्छेहरूले सरकारलाई किन विश्वास गर्ने ? मान्छेहरू सबै अख्तियारको पछि लागे भयो नि । लोकतन्त्र, जनता र सुशासनका निम्ति राम्रो कुरा हो त ? यो बिलकुल गलत कुरा भयो । अहिले अख्तियारको निर्णयमा सरकारको छाया परेको भन्न खोज्नुभएको हो ? संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक भागबन्डा हुने र आफ्नो दलको मान्छे अदालत, संवैधानिक आयोगहरूमा राख्ने प्रचलन आयो । सरकारको नेतृत्वमा जो मान्छे पुग्छ, आफ्नो मान्छेलाई त्यहीअनुसार निर्देशन र निर्णय हुने परम्परा बस्दै आएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । जबर्जस्त अध्यादेश ल्याएर दुई जनाले संवैधानिक आयोगमा ५२ जनाको नियुक्ति गर्ने जो काम गरियो, त्यो बिलकुल संविधानको मर्म र कानुनविपरीत छ । अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतका सम्मानित प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई गम्भीर विषय हो भन्ने जानकारी छ । यो मुद्दा कहिले ‘निसु’ मा राख्नुहुन्छ, फेरि सार्नुहुन्छ । यो देखेर हिन्दी फिल्मको डायलग ‘तारिख पे तारिख’ सम्झिरहेको छु । सर्वोच्चलाई यो मुद्दा सारिरहने बाध्यता परेको छ । सर्वोच्चप्रति मेरो भरोसा छ । मेरो नकारात्मक टिप्पणी होइन । सर्वोच्चलाई यस्तो बाध्यता किन परेको छ ? त्यहाँ कहीं न कहीं राजनीतिक नियुक्तिले काम गरेको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिले अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा कुन विषय नीतिगत हो, होइन भनेर सहमति गरेको थियो तर त्यो विषय नै अघि बढ्न सकेन नि ? मन्त्रिपरिषद्ले गरेका हरेक निर्णय कसैको छानबिनमा नपर्ने विषय हुन्छ र ? मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय पनि गलत छन् भने त्यसलाई नीतिगत निर्णयका रूपमा लिएर रोक्नु हुँदैन । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिमा जुन छलफल चलेको थियो, त्यो ठीकै थियो । त्यसलाई अघि बढाएर संसद्ले निर्णय गर्नुपर्छ । अख्तियारले अबदेखि यस्तो गर्नुपर्‍यो भनेर विधेयकमाथि सुझाव दिन सक्छ । आफैं न्यायाधीश भएर मुद्दा लिएर जान मिल्छ ? अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा निर्णय गर्ने अधिकारीलाई किन जिम्मेवार नबनाएको भनेर अख्तियारलाई नै प्रश्न गरेपछि पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा चाहिँ माधव नेपाललाई पनि मुद्दा चलाएको हो नि ? त्यो तर्क मात्र हो । सत्य कुरा होइन । जुन निर्णय संसद्को पूर्ण बैठकले गर्नुपर्ने हो, त्यो निर्णय कुनै एक संवैधानिक निकायले गर्ने होइन । माधव नेपालप्रति राजनीतिक प्रतिशोध नै हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । तपाईंले यो सरकारको परराष्ट्र सम्बन्धबारे चाहिँ कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? यो सरकार बनेपछि छिमेकीहरूसँग पनि सम्बन्ध राम्रो छैन । प्रधानमन्त्रीजी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गएका बेला दिएका अभिव्यक्तिहरू हामीले देखेकै छौं । हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार सबैलाई राम्रो सम्बन्ध बनाउने नीतिअनुसार सरकार चल्न सकेको छैन । विशेषगरी भारतसँगको सम्बन्धबारे के भन्नुहुन्छ ? भारतसँग मात्र होइन अहिलेको सरकारको चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन । यो सरकारको परराष्ट्र सम्बन्धसम्बन्धी गलत सोचको परिणाम हो । मेरो नेतृत्वको १८ महिनाको सरकारको सोच राम्रो हुँदा राम्रो सम्बन्ध बनाउन सकिने रहेछ भन्ने देखियो नि । माओवादीले पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई पार्टीमा फर्कायो । अब पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि एमालेमा सक्रिय भएको देखिन्छ । भण्डारीको हालै चीन भ्रमण पनि भयो । भण्डारीको सक्रियता अब बृहत् वाम एकताका लागि हो कि भन्ने सुनिन्छ । तपाईंको धारणा के छ ? राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति फेरि पार्टी सक्रिय राजनीतिमा आउन संविधान र कानुनले छेक्दैन । राष्ट्रपति भएको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा आएका विश्वमा थुप्रै उदाहरण छन् । मेयरसम्म भएका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति उमेर भए पनि निष्क्रिय बस्नुपर्छ, संन्यास लिनुपर्छ भन्ने तर्क वैज्ञानिक छैन । पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई जबर्जस्त राजनीतिमा ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन । उहाँहरूको इच्छामा भर पर्ने हो । हामीले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई उपाध्यक्ष बनायौं । विद्या भण्डारीलाई पनि हाम्रो निर्णयले राजनीतिमा आउन सहज भएको होला । विद्या भण्डारी राजनीतिमा आएपछि वाम ध्रुवीकरण हुन्छ भन्ने सामयिक लाग्दैन । केपी हुँदा हुनै नसक्ने, विद्याजी आउँदा तुरुन्तै वाम एकता अघि बढ्ने कुरा होइन । मैले बुझेअनुसार केपीजी र विद्याजीको राजनीतिक विचार, संस्कार र सोच एउटै हो । त्यहाँ केही अन्तर छैन । एमालेभित्र विद्याजी आइदिए हुन्छ भन्ने बाहिरै सुनिएकै छ । तर वैचारिक र राजनीतिक संस्कारका हिसाबले विद्याजी र केपीजीमा फरक छ भन्ने लाग्दैन । विद्याजी एउटा चरणमा प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्पजस्तै देखिनुभएको थियो । त्यही कारणले त्यतिबेला देश अप्ठ्यारोमा परेको हो । त्यो कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन । एउटा चरणमा विद्याजी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रबर स्ट्याम्पका रूपमा देखिएकै हो । मैले त्यतिबेला संसद् र बाहिर पनि बोलेको छु । एमालेमा केपीजी जाने, विद्याजी आउनेबित्तिकै वाम एकताको आधार बन्ने म देख्दिनँ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणमा वाम एकताका लागि शुभेच्छा प्राप्त भयो भन्ने छ नि ? वामपन्थी एक भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चीनका नेताले जहिले पनि व्यक्त गर्छन् । यो ‘ओपन सेक्रेट’ छ । तर चीनको सदाशयताअनुसार नेपालका वामपन्थीहरू चल्दैनन् । आफ्नै विचार, विवेक र परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्छन् । कांग्रेस, एमालेसहितको गठबन्धन सरकारले एक वर्ष पूरा गर्दै छ, प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले कस्तो मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? मैले विश्वासको मत अन्तिम पटक लिँदै गर्दा यो सरकारको जन्म नै अप्राकृतिक ढंगले भएको छ भनेको थिएँ । यसले जोगाउने भनेको भ्रष्टाचारी र दलालहरूलाई हो । राष्ट्रिय पुँजी विकासलाई होइन । यो सरकार देशका निम्ति केही गरौं भनेर गठन भएको होइन । यसले राष्ट्र र हितमा भएको कार्यक्रम र योजनाहरू कटाउने, दलाल र बिचौलियालाई खुसी पार्ने काम गर्‍यो । नीति तथा कार्यक्रममा दलितको हितमा ‘द’ उच्चारण नगर्नु न्यायपूर्ण हो त ? बजेटमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेशका लागि प्याकेज कार्यक्रम सबै काटिएको छ । यो सरकार जनताका निम्ति होइन, एउटा निश्चित वर्ग, दलाल पुँजीपति र बिचौलियाका हातमा छ । बिचौलियाको बिगबिगी त पूर्वसरकारको पालामा पनि थियो नि हैन र ? म बिचौलियालाई माइनस गर्न खोज्दा हट्नुपरेको हो । बिचौलियाबाट रातारात अर्बौंको चलखेल हुने गरेको देखें, म त्यसलाई मान्न तयार भइनँ । बिचौलियाको स्वार्थका लागि काम गर्न तयार भइनँ । सेटिङ भत्काउनतिर लागें । बिचौलियाले भनेको मानेको भए पैसा पनि आउने, सरकार पनि रहने हुन्थ्यो । देश र सुशासनका निम्ति बिचौलियाको सेटिङ भत्किनु नै पर्छ भनेबापत म प्रमुख प्रतिपक्षमा छु । तपाईं सरकारमा रहेका बेला रोकिएको, तर यो सरकार आएपछि बिचौलियाको सेटिङमा भएको काम के हो भन्न सक्नुहुन्छ ? मैले रोकिइरहेको र पछि अघि बढेको धितोपत्र बोर्डको नियुक्ति हो । विभिन्न आईपीओसम्बन्धी कुरा प्रत्यक्ष देखिएको छ । बोर्ड कुनै बिचौलिया तत्त्वको स्वार्थमा नचलोस् भनेर मचाहिँ अडिएको हो । त्यसपछि तिनै दलाल बिचौलियाले कांग्रेस र एमालेलाई मिलाइदिएका हुन् । कांग्रेस र एमाले आफैं मिलेका होइनन् । धितोपत्र बोर्डको एउटा नियुक्तिकै कारणले मात्र सरकार ढलेको हो र ? त्यही घटनाले मात्र त होइन । तर प्रमुख घटनामध्ये धितोपत्र बोर्ड पनि एउटा हो । माओवादीले हालै हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत राजनीतिक अभियान चलायो । आमनागरिकको मनोविज्ञान के पाउनुभयो ? हामीले नजिकबाट जनताको मनोविज्ञान बुझ्न पायौं । जुनसुकै पार्टीमा रहेका जनता भए पनि जनताको जिज्ञासा, आकर्षण, प्रश्न गराइले यो परिवर्तन जोगाउने माओवादी नै रहेछ भन्ने बुझेको महसुस हुन्थ्यो । सत्तामा नजानुस् है भन्ने सुझाव सबभन्दा बढी आयो । हामीले पार्टीभित्रको एकतालाई अझ सुदृढ गर्‍यौं, आत्मसमीक्षासहित जनतामा गयौं भने २०८४ सालको चुनाव, २०६४ को भन्दा राम्रो हुनेछ भन्ने देखिन्छ ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष, नेकपा (माओवादी केन्द्र) संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आज नौ वर्ष पूरा भई दशौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो ऐतिहासिक अवसरमा के भन्न चाहनुहुन्छ ? –आज असोज ३ गते नेपालको संविधान दिवस र राष्ट्रिय दिवस । सबैभन्दा पहिले म यस ऐतिहासिक दिवसका अवसरमा संविधान निर्माणका निम्ति योगदान गर्ने देशभित्र र बाहिरका सम्पूर्ण नेपाली जनताप्रति हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणको स्तरसम्म ल्याइपु¥याउन महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका विभिन्न प्रकारका आन्दोलनमा प्राण उत्सर्ग गर्ने महान सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै, बेपत्ता यौद्धा, घाइते तथा अपाङ्ग लगायत सम्पूर्ण गणतान्त्रिक यौद्धाहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । हामी इतिहासको निकै चुनौतीपूर्ण र अवसरयुक्त मोडबाट गुज्रिरहेका छौं । यतिबेला हामीले संविधान दिवस मनाउनुको अर्थ सबै प्रकारका अराजकता र निरङ्कुशतावादी सोंचका विरुद्ध नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई एकताबद्ध गर्नु हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान, जसले नेपालका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ र राज्यमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई एक हदसम्म सुनिश्चित गरेको छ । यसलाई अझ सुदृढ गर्न अगाडि बढ्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोहुँदै समाजवाद निर्माणको अभियानमा अघि बढ्नु अबको हाम्रो सुस्पष्ट बाटो हुनेछ । संविधानमार्फत जनताले प्राप्त गरेका अधिकारको रक्षा, प्रयोग र थप परिस्कृत गर्दै बदलिएको व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था बदल्न दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्ने छ । यसका लागि हाम्रो पार्टी निरन्तर अभियानात्मक कार्यक्रमसहित अघि बढ्ने तयारीमा छ । जनताले प्राप्त गरेका अधिकारको उच्चतम उपभोग गर्दै सबैखाले अराजकता, भ्रष्टाचार, बेथिति र निराशालाई चिर्दै नयाँ उत्साहका साथ अघि बढ्न र यो अभियानमा सहभागी हुन म सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु । यसपटकको संविधान दिवसले हामी सबैलाई संविधान कार्यान्वयनमा बाँकी रहेका कामहरु अझ तदारुकताका साथ र दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न उत्प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु । नेपालमा पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको हो, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? –पहिलो कुरा त संविधानसभाकै पृष्ठभूमिमा छोटो चर्चा गरौं । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने भन्ने कुरा राणा शासन विरोधी र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बेलामा नै उठेको प्रश्न हो । त्यतिबेला स्वयं राजा त्रिभुवनले पनि विधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कुरा भारतबाट फर्केपछि भनेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । तर राजाले खाली जनतालाई झुक्याउन भनिएको मात्रै थियो भन्ने तथ्य इतिहासमा प्रमाणित नै भयो । राजनीतिक दलहरुले पनि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भन्ने पहिलाको आफ्नो मान्यताबाट बिस्तारै विचलित हुँदै, विमुख हुँदै, बेवास्ता गर्दै गएको स्थिति थियो । हामीले तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सुरु गरेको जनयुद्धको मुख्य मुद्दा नै संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण गर्ने र देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जसमा समावेशी र समानुपातिक मान्यता पनि भएको हुनुपर्छ भनेर नै आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदै लग्यौं । पटकपटक सरकारसँग वार्ता गर्दा पनि संविधानसभालाई बटमलाइन बनाएर नै वार्ता गर्यौं । त्यसकारण संविधानसभाबाट संविधान बनाउने मुद्दा जनयुद्धको मुख्य मुद्दा हो । म यहाँनेर एउटा के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो र संविधान बनाइएको हो जस्तो भाष्य बनाउन खोजिन्छ, यो विल्कुल होइन । माओवादी जनयुद्ध हुँदैन्थ्यो भने संविधानसभाको मुद्दा नै उठ्दैन्थ्यो र संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने र संविधान जारी गर्ने कल्पनाभन्दा बाहिरको सवाल हुन्थ्यो । माओवादी जनयुद्धकै कारणले देशमा संविधानसभा र गणतान्त्रिक संविधान बन्ने अवस्था आएको हो, यो ऐतिहासिक तथ्य हो । तत्कालीन अन्य दलहरुको मुख्य नारा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र थियो । गणतन्त्र,  संविधानसभा, समावेशिता भन्ने कल्पनामा समेत थिएन । यो ऐतिहासिक तथ्यलाई बिर्सेर बेलाबेलामा अन्य दलहरुले माओवादीलाई मूलधारमा ल्याएको भन्ने जस्तो भाष्य बनाउन खोजिन्छ, यो सही होइन । उनीहरको मूलधार संवैधानिक राजतन्त्र थियो, माओवादीको मुलधार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थियो । राजतन्त्र छाडेर संसदवादी दलहरु गणतन्त्रको मूलधारमा आएपछि कसले कसलाई कसको मूलधारमा ल्याएको हो, प्रष्ट छैन र ? ऐतिहासिक तथ्य के हो भने माओवादीको गणतान्त्रिक मूलधारमा कांग्रेस एमालेलगायतका दलहरु आएपछि मात्रै संविधान निर्माण संभव भएको हो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसक्नुको कारण चाहि के थियो ? –पहिलो संविधानसभाबाट संविधानसभाको एजेण्डा उठाउने र त्यसका लागि बलिदान गर्ने नेकपा माओवादी पहिलो दल भएर आयो । जतिसक्यो अग्रगामी संविधान बनाउने हाम्रो कोशिस थियो । हामीले सहमति गर्दै गरेको मस्यौदा पनि अहिलेको भन्दा धेरै अगाडि बढेको प्रगतिशील थियो । तर, दुर्भाग्य पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । धेरै शक्तिहरु लागेर पहिलो संविधानभालाई असफल बनाउने काम भयो । देशभित्रका यथास्थितिवादी राजनीतिक शक्तिहरुले प्रगतिशील विशेषतासहितको संविधान बनाउन चाहेनन् भने बिदेशी शक्तिहरु पनि नेपालमा यसप्रकारको बामपंथी र प्रगतिशील संविधान बनोस् भन्ने चाहदैन्थे । त्यसैले पहिलो संविधानसभा संविधान नै जारी नगरी विघटन हुने अवस्था आएको हो । पहिलो संविधानसभाले पाँच वर्षससम्म पनि संविधान बनाउन सकेन तर दोस्रो संविधानभाबाट दुई वर्षमै संविधान बन्न कसरी संभव भयो ? –२०७२ वैशाखमा भूकम्प भयो ठूलो धनजनको क्षति भयो । म प्रतिपक्षी दलको नेता थिए । जनतालाई संविधानसभाबाट संविधान नबन्ने भयो कि भन्ने चिन्ता थियो । देश अब कता जाने हो, असफलता वा अराजकता आउने कि भन्ने स्थिति बनेपछि जनताको पीडामा मलमपट्टि लगाउन हरहालतमा संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेकै हो । त्यसैले मैले अब म प्रतिपक्षी होइन, सत्ता पक्षलाई नै सहयोग गरेर अघि बढ्छु भनेर लागें । अब संविधान निर्माणका लागि म पूरै योगदान गर्छु भनेर संविधानसभाकै हलमा उभिएर पनि बोलें । त्यतिबेला एउटा समस्या आयो । जनताका अधिकारका विषयमा पुरानो अडानमै रहने कि जति मिल्छ अधिकतम मिलाएर रिजर्वेसनसहित जान्ने भन्ने छलफल हुँदा हामी दोस्रो अवस्थाबाट भए पनि अघि बढ्नुपर्छ र हरहालतमा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पुग्यौं । म शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ताको नाताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म देश जान्छ र समावेशी समानुपातिक अधिकारसम्म सुनिश्चित हुन्छ भने बाँकी विषयमा सम्झौता गरेरै भए पनि संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगें । हामी न्यूनतम समझदारी कायम गरेर संविधान जारी गर्ने पक्षमा गएपछि मधेशका साथीहरु बिरोधमा जानुभयो तर मैले उहाँहरुलाई पनि पछि संविधान कार्यान्वयनको बेलामा संविधान संशोधन गरेरै भए पनि सहमतिमा ल्याएर चुनावमा जाने वातावरण निर्माण गरें । त्यसकारण मलाई संविधान जारी गर्न सकेकोमा गर्व नै छ  । संविधान दशौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ, यसको कार्यान्वयन पक्षलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? –संविधान कार्यान्वयनको केही पक्ष राम्र्रै भएको छ । प्रदेश र स्थानीय संरचना बनेर आवधिक निर्वाचन भइरहेका छन् । तर, समग्र संविधानको मर्म र भावनाअनुसार संघीयता सुदृढ गर्न बाँकी छ । संघीय निजामति ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन जस्ता संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन बन्न सकिरहेका छैनन् र बनेका पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । मैले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला केही महत्वपूर्ण विधेयक संसदनमा पुर्याएको छु तर टुंगिन सकेको छैन । संघीयता सुदृढ गर्ने सवालमा संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था भएका स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र आदिको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन् । कतिपय समुदायहरु जस्तो शेर्पाका लागि छुट्टै प्रदेश बनाउन नकसे पनि स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै पूर्वका राजवंशीहरुका लागि कोच संरक्षित क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । मेरो भनाई के छ भने संविधानको व्यवस्था राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै संविधानको बारेमा समीक्षा गर्नु उचित हुन्छ । आफैले बनाएको संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन रुचि नदेखाउने अनि संविधानलाई दोष दिने काम गर्नुहुँदैन । कार्यान्वयनमा समस्या आए बल्ल संशोधनतिर जाने हो, यहाँ त कार्यान्वयनमै बेवास्ता गरेर संशोधन भन्न थालिएको छ, यो मिलेको छैन । जसरी आवश्यक कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने थियो, त्यसमा समस्या देखिएकै छ । यसमा खासगरी राजनीतिक सहमतिको अभावमा यस्तो हुन पुगेको हो । सहमतिमा जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनमा पनि सहमति हुनुपर्ने होइन र ? किन समस्या आइरहेको छ ? –चुरो कुरा के हो भने संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुराना साथीहरुलाई मन परेको छैन । नेकपा एमालेका नेता एवं अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त खुलारुपमा नै माओवादीको रापतापले हामीले मानेको मात्रै हो, यो हाम्रो एजेण्डा होइन भनेर पटकपटक भनिसक्नुभएको छ । एउटा ठूलो दलको नेतालाई यो परिवर्तन मन परेको छैन र अरुको रापतापका कारण आएको भन्नुहुन्छ भने संविधान सजिलै कार्यान्वयन हुन्छ त ? अफठ्यारो त यही छ नि, सबै दलहरुबीच संविधानको बुझाइमा नै एकरुपता नआएर कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । अहिले संविधान कार्यान्वयनभन्दा संशोधन गर्छौं भन्न थाल्नुभएको छ । पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउनुभएको छ । प्रतिष्पर्धात्मक प्रणाली भएका देशमा यस्तो हुँदैन। अहिले कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर नयाँ गठबन्धनसहित सरकारमा गएका छन् । संविधान संशोधन गर्ने हो भने केमा र कसरी गर्नुपर्छ ? –पहिलो कुरा सरकार बनाउँदा उनीहरुले संविधान संशोधनको कुरा जसरी उठाए, त्यसमा गम्भीर भएको म देख्दिनँ । उनीहरुले गठबन्धन संविधान संशोधनका लागि गरेका हुन् भन्ने कतैबाट पुष्टि हुन्न । सुशासनको अभियान भनेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जो गरिरहेको छ, त्यो त हाम्रै वरिपरि पनि आउन थाल्यो भनेर नै दुई दल सहमतिमा पुगेका हुन् । यो कुरा छोटो अवधिमै जनताले राम्रासँग बुझेका छन् र बच्चाबच्चाले पनि बुझेका छन्, कांग्रेस एमाले मिलेको संविधान संशोधनका लागि होइन, भ्रष्टाचारी जोगाउनका लागि हो । दोस्रो कुरा के भने यदि उनीहरु संविधान संशोधन गर्न चाहे भने हामी त्यसबाट पनि भाग्ने पक्षमा छैनौं । संविधान संशोधन केका लागि ? अगाडि बढ्नका लागि हो भने ठिक छ, पछाडि जानका लागि हो भने स्वीकार्य हुँदैन । जनताले संविधानबाट पाएको अधिकार खोस्नका लागि होइन, थप्नका लागि हो भने ठीक छ । हामीले त संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बेलामा थुप्रै विषयमा फरक मत राखेका छौं । हामीले प्रष्ट भनेका छौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली कति महङ्गो भयो भने त्यहीबाट भ्रष्टाचार आधार तयार हुने भयो । करोडौं खर्च गरेर निर्वाचन जितेर आएकाहरुले जनताको समस्यामा भन्दा चुनाव खर्च उठाउनतिर बढी ध्यान दिनजस्तो अवस्था बन्न थाल्यो । यसको अन्त्यका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली गरौं । जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक गर्ने हो भने सबै जाति, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व थप सुनिश्चित हुन्छ भन्ने हाम्रो मत छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने हो भने हामी संविधान संशोधनमा जतिबेला पनि तयार छौं । सत्तारुढ दलका नेताहरु दुई दलीय व्यवस्थाको चर्चा गर्दैछन्, यो संभव छ त ? –उनीहरुले दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गर्न थालेका छन्, त्यो भनेको नेपाल र अझ दक्षिण एसियाकै सन्दर्भमा नसुहाउने कुरा हो । यो नेपालको राजनीतिक र सांस्कृतिक इतिहासअनुकूल विषय पनि होइन । यो निरंकुशतातर्फ जाने भनेको हो, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने भनेको हो । संविधानले नेपालमा बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक शासन व्यवस्था हुनेछ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेपछि कसैले भनेर दुई दलमा जाने हो र ? दुई दलीय व्यवस्था भनेको भ्रष्टाचार गर्ने स्वतन्त्रता खोजेको मात्र हो, अरु संभव हुने कुरा होइन ।  दलहरु सत्ताकै वपरिपरि केन्द्रित भए, जनजीविकाका सवाल आझेलमा परे भन्ने जनगुनासोलाई के भन्नुहुन्छ ? –फेरिएको व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था बदलिएन भने संविधानको औचित्य पुष्टि गर्न समस्या हुन्छ भनेर नै हामीले खासगरी मेरो नेतृत्वको सरकार भएको बेला सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने काम भएको हो । त्यसका लागि मैले सरकारको नेतृत्व गर्दा जसरी बल गरें, त्यो जनताको अवस्था बदल्ने प्रयास थियो । भ्रष्टाचार र बेथितिले थिलोथिलो भएको देशलाई सुशासन र सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याएर नै जनजीविकाको पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो स्पष्ट बुझाई हो । सामाजिक न्यायमा हेर्नुभयो भने देशभित्र र बाहिरका लाखौं श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरियो । वर्षौदेखिको मिटरब्याजको समस्या समाधान गरियो । हजारौं नागरिकताविहीनले नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था बनाइयो । सुशासनको सवालमा त नेपालको अवस्था निकै नाजुक थियो र यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने देश ठूलो दुर्घटनामा पर्नसक्छ भन्ने लागेर नै कयौं भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयो । नक्कली भूटानी शरणार्थीदेखि भूमाफियामाथिका कारवाही, हरेक कार्यालयमा हुने बेथिति र ढिलासुस्ती नियन्त्रणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको थियो । यो प्रक्रियाबाट मात्रै संविधानको औचित्य सिद्ध गर्न सकिन्छ भनेर पहल लिइएको हो । हामी अब संघीय र प्रदेश सरकारमा नहुँदामा सदन र सडकबाट जनजीविकाको सवालमा निरन्तर खबरदारी गर्ने छौं भने हामीले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहलाई नमूना बनाएर सुशासन, जनजीविका, विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन लागिरहेका छौं । संविधान कार्यान्वयनकै कोणबाट चर्चा गर्दा माओवादी केन्द्रको अबको तयारी के छ ? –मैले सुरुमै चर्चा गरें कि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोहुँदै समाजवादमा जाने नै हाम्रो पार्टीको अबको बाटो हो । संविधानले तमात् उत्पीडित क्षेत्रको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको र समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको स्पष्ट परिकल्पना गरेकाले संविधानको पूर्ण कार्यान्वायनबाट नै क्रान्ति अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा पार्टी स्पष्ट छ । यसका लागि थप के कस्ता कार्यक्रम लैजान सकिन्छ भनेर हामी गहन छलफल र गृहकार्यमा छौं । हामीले यसपटक प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठक गरेर नितान्त नयाँ प्रयोग गरेका छौं । केन्द्रीय समिति बैठकमा सबै साथीहरुले बोल्न संभव नहुने र धेरै कुरा पनि नआउने भएकाले हामी सबै प्रदेशमा पुगेर प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीसँग गहन छलफल गरेर फर्केका छौं । यही अवसरमा हामीले स्थानीय जनतासँग संक्षिप्त भए पनि अन्तक्र्रिया गर्दै अहिलेको परिस्थिति र अबको बाटोबारे छलफल गरेका छौं । नेता कार्यकर्ता मात्र होइन, जनताको स्तरबाट पनि निकै महत्वपूर्ण सुझाव आएका छन् । उहाँहरुले अब एकपटक फेरि माओवादीले संविधानको रक्षा र प्रयोग गर्दै जनताको जीवन बदल्ने अभियान चलाउनुपर्यो भन्नुभएको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कारवाही चलाइरहेकै बेलामा सरकारमा हटाउनु गलत भयो, अब माओवादीलाई पूरै कार्यकाल सरकार चलाउन दिनुपर्छ भन्ने जनताको सहानुभूति केन्द्रित गरेको मैले पाएको छु । म अहिले देशभरि घुमें, जनतामा सहानुभूतिको लहर छ । गएको भदौ २९ र ३० गते मात्रै म मोरङ, सुनसरी र झापा पुगेर फर्किएँ । खासगरी झापासम्म पुग्दा ठूलो आकर्षण देखेर फर्केको छु । बढ्दै गरेको आकर्षण र उत्साहलाई अझ बढाउने गरी हामी आगामी केन्द्रीय समिति बैठकबाट कार्ययोजना निर्माण गरेर अघि बढ्ने छौं । संविधान कार्यान्वयनमार्फत जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भन्दै गर्दा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु जनताबाट टाढा भए, जनताले चाहेको भन्दा भिन्न व्यवहार गर्न थाले भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै छ । यसलाई सुधार गर्न के सोच्नुभएको छ ? –संविधान कार्यान्वयनलाई गति दिएर जनताको अवस्था बदल्न राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली परिवर्तन अनिवार्य छ, त्यो हामीबाटै सुरु गर्नुपर्छ । हामीले एक तहमा भन्दा रुपान्तरणको थालनी गरि नै सक्यौं । जनतासँग जोडिने गरी कार्यक्रम ल्याउने र जनताले महसुस गर्ने गरी नै नेतृत्वको कार्यशैली परिवर्तन अनिवार्य छ । परिवर्तनकारी र इमान्दार शक्तिको हैसियतले माओवादीभित्र ठूलो परिवर्तनको खाँचो देखिएको छ । हामी कतै न कतै जनताबाट टाढा भएकै हो । अहिले देशभरि पुगेर नेता कार्यकर्ता र जनताको कुरा सुन्दा यो कुराको राम्रो अनुभूति भएको छ । अहिले हामीले सबैतिर गरिरहेको परामर्श बैठकहरु पनि रुपान्तरणकै आधार तयार पार्ने प्रयास हुन् भन्दा हुन्छ । यसको केन्द्रीय समितिबाट संंश्लेषण गरेर रुपान्तरित पार्टी बनाएर अघि बढाउने तयारीमा छौं । अहिले अरु बिग्रदा र सप्रदा खासै अर्थ रहन्न तर माओवादी बिग्रदा देश बिग्रन्छ किनकि अहिले देश माओवादीकै एजेण्डामा चलिरहेको छ । आफूले एजेण्डा ल्याएर मुलुकलाई अघि बढाउने तर आफू अघि नबढ्ने हो भने देश बर्बादीमा जान्छ । हामीले अघि सारका जनताका एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न पनि माओवादीको रुपान्तरण अनिवार्य भइसकेको छ र हामी त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्छौं । अन्त्यमा, अहिले नयाँ पुस्ता निर्णायकरुपमा आइरहेको छ । तपाइँहरुले संविधानसभाको निर्वाचन गरेर संविधानको बहस गरिहँदा जन्मेको पुस्ता अब देश हाँक्ने हैसियतमा पुग्दैछ । उसलाई समेत सम्बोधन हुने गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यता कसरी बढाउन सकिन्छ ? –यो एक दम सही विषय हो । २०६४ मा जन्मेका बालबालिका अहिले बालिग भइसके र आगामी निर्वाचनमा निर्णायक मतदाता हुँदैछन् । यो पुस्ता प्रविधियुक्त पुस्ता हो, यसलाई अहिले विश्वभरि ‘जेनेरेसन जेड अर्थात जेन–जी’ पुस्ता पनि भन्ने गरिएको छ । यो पुस्ता सचेत र जागरुक मात्र छैन, सामाजिक न्यायका हिसाबले अन्य उमेर समूहभन्दा नितान्त भिन्न र प्रगतिशील पनि छ । वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग आदिका नाममा हुने विभेदको सशक्त बिरोध गर्ने र समतामूलक समाजप्रति विश्वास गर्ने यो पुस्ता हामीले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको नेतृत्वदायी चालक पुस्ताको स्थापित हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । नयाँ पुस्ता भ्रष्टाचार बिरोधी छ । भ्रष्टाचारले देश खत्तम भयो भन्ने सबैभन्दा बढी कसैलाई लागेको छ भने नयाँ पुस्तालाई लागेको छ । हाम्रो प्रमुख एजेण्डा सुशासन भएकाले पनि हामीप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण देखिन थालेको छ । अब नेपालको आर्थिक समृद्धि परम्परागत उत्पादन प्रणालीबाट हुँदैन भन्नेमा पनि नयाँ पुस्ता स्पष्ट छ । यो प्रविधियुक्त पुस्ता भएकाले हरेक क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने नयाँ पुस्ता स्पष्ट छ, जो हामीले उठाउँदै आएको र व्यवहारिक कार्यान्वयनको प्रयास पनि गर्दै आएको पक्ष हो । यो पुस्तालाई नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरेर मात्रै मुलुकको समृद्धि संभव भन्ने लागेर नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिएको छ । तपाइँले हेर्नुभयो भने मैले बजेट बनाउँदा स्पष्ट भिजन दिएको थिए– ‘कृषिलाई आधार, प्रविधिलाई नेतृत्व ।’ कृषिलाई आधार बनाएर नै सबै खाले आर्थिक क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ तर सबै क्षेत्रको लिडिङ सूचना प्रविधिले गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीले सूचना प्रविधिको विकासका लागि स्टार्टअप, आइटि हबदेखि वर्क स्टेशनलगायत जति नयाँ अवधारणा अघि सारेका छौं, त्यसको सबै नयाँ पुस्तालाई केन्द्रित गरेर हो । यसो भन्नुको अर्थ यत्तिले मात्रै नयाँ पुस्तालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने होइन तर माओवादी नेतृत्व र यसले नेतृत्व गरेको सरकार नयाँ पुस्ताप्रति अरुभन्दा बढी नै संवेदनशील छ भन्ने यसबाट देखिन्छ । योसँगै हामीले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा प्रवेश गराउने, संविधानको मर्मबोध गराउने र आवश्यक परे उनीहरुको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान परिमार्जन गर्नेसम्ममा हामी तयार हुनुपर्छ । अब नयाँ पुस्तालाई विश्वास गरेर नै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्नेमा स्पष्ट छु र त्यहीअनुसार पार्टीका आगामी कार्यक्रम पनि अघि बढाइने छ।

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट विभाजन भएर गठन भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको वर्तमान प्रतिनिधिसभामा १० स्थान रहेको सो एकीकृत समाजवादी सङ्घ र प्रदेशका सत्ता गठबन्धन हेरफेरमा कतिपय अवस्थामा निर्णायकसमेत रहँदै आएको छ । आफूहरुलाई बेवास्ता र अपमान नगर्न आग्रह गर्दै आएका सो दलका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग राष्ट्रिय राजनीति र एकीकृत समाजवादीको दसौँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा राससका समाचारदाताद्वय प्रकाश सिलवाल र सिबी अधिकारीले गरेको संवादको सम्पादित विवरण: पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा तपाईं र तपाईंको पार्टी चर्चाकै केन्द्रमा रहेको देखिन्छ । हालै मात्रै तपाईंले विपक्षी दलका नेताहरुसँग बैठक भएको सन्दर्भमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा केही समस्या आउने हो कि भन्ने कोणबाट हेरिएको छ, स्थिति त्यस्तो हो  ? स्वाभाविकरुपमा विभिन्न विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच भेटघाट र छलफल हुन्छ । म एक राजनीतिक दलको नेता भएकाले मलाई विभिन्न पक्षले बोलाउँछन् । छलफलमा सहभागी हुने अवस्था बन्छ, त्यसमा कुनै आत्तिनुपर्ने कुनै अवस्था छैन । त्यसमा पनि अहिले हामी विशेष अवस्थामा रहेका छौँ । त्यो अवस्थालाई पनि ध्यानमा राखेर चल्नुपर्छ । त्यसो हुनाले सबैले सामूहिक पक्षमा छलफल चलाउनुपर्छ । बेवास्ता गरियो भन्ने खालको मनस्थिति कसैको नबनोस् । काम परुन्जेलसम्म भाँडो काम सकिएपछि ठाँडो ठान्ने ढङ्गबाट व्यवहार नहोस् । विश्वासको सम्बन्ध र वातावरण बनोस् । हामी देशभक्त शक्तिहरु, लोकतान्त्रिक, शक्तिहरु, वामपन्थी र परिवर्तनकारी शक्तिहरु समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न चाहने समाजवादी शक्तिहरु एकताबद्ध भएर बढून् भन्ने हाम्रो चाहना छ । हामी अहिले सङ्घीय सरकारको गठबन्धनमा छौँ । विशेष अवस्था भएकाले मधेस प्रदेशको सरकारमा पनि छौँ । कसरी देशको भलो, जनताको कल्याण र पार्टीको पनि हित हुन्छ, यी तीनवटै विषयमा उचित सन्तुलन कायम गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ । मधेस प्रदेशमा तपाईंहरुको पार्टीले हालका मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ ?  देश र जनताको हितभन्दा हाम्रो अरू ठूलो केही पनि छैन । अहिले हामी त्यहाँ छौँ र त्यहाँ रहुन्जेल त समर्थन भइहाल्छ । त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने पार्टीले छलफल र परामर्श गरेर आगामी रणनीति लिन्छ । तपाईंहरुलाई गठबन्धनमा भए पनि सरकारमा रहेका प्रमुख दलहरुबाट वास्ता गरिएन भन्ने गुनासो हो ? वास्ता गरियो–गरिएन भन्ने कुराहरुको बारेमा गुनासो गर्नुपर्ने केही पनि आवश्यकता छैन । जे भए पनि व्यापक छलफल र परामर्शको अवश्यकता छ । पाँच वर्षको अवधिमा तपाईंलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने विभिन्न प्रस्ताव  सुनिन्छ । त्यस्तो केही कुरा वा समझदारी भएको छ ?  मेरो लागि पद ठूलो कुरा होइन । प्रधानमन्त्री मेरो प्राथमिकताको विषय होइन । मेरो निम्ति प्राथमिकताको विषय भनेको जनता हो, देश हो । त्यसैले देश र जनताको हितमा हामीले आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ । त्यसकारण मैले के पाउँछु के पाएँ भन्ने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने हैन । मेरो सोच पनि त्यस्तो छैन । म पदका लागि मरिहत्ते गर्ने मान्छे पनि हैन । पदकै निम्ति जन्मेको र पदकै निम्ति मर्ने पनि हैन । त्यसकारण देश र जनताको हित र कल्याण हुँदा त्योभन्दा सन्तोष अरू केही पनि हुँदैन । प्रस्ताव आएमा वा पार्टीलाई पनि स्थापित गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्न तयारै हुनुहुन्छ नि ? देश र जनताको पक्षमा कुनै काम गर्नुप¥यो भने बरु हामी त्यस्ता छलफल र बहसहरुमा लागू गर्ने सबै कुरामा सधैँ सकारात्मक नै रहन्छौँ । नेपालको उत्पादन क्षेत्रमा सम्भाव्य वस्तु जे जति छन् तीनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । अर्को नेपालको अर्थतन्त्रको दुईवटा महत्वपूर्ण क्षेत्र ऊर्जा र पर्यटन हुन् । जलविद्युत्को क्षेत्रमा धेरै गर्न सकिन्छ । यसका निम्ति आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई आकर्षित गरिनुपर्छ । जे–जे बाधा र अवरोधहरु छन् त्यसलाई सहजीकरण गर्न सरकारले तदरुकता देखाउनुपर्छ । त्यसपछि पर्यटन क्षेत्रको विस्तार गर्ने सन्दर्भमा कस्ताकस्ता पर्यटकहरु नेपालमा बढी आकर्षित हुन्छन्, चाहे त्यो नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन गर्न या नेपालको ऐतिहासिक परम्परागत सम्पदा र संस्कृतिका बारेमा जानकारी लिन वा धार्मिक अवस्थाबारे जानकारी लिन आएका किन नहुन् । जुनसुकै उद्देश्यले नेपाल आएका भए पनि पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने कार्ययोजना आवश्यक छ । तर, सबै कुराहरु हुँदाहुँदै पनि विकास निर्माणको काम गर्दा सामूहिक सोचको अभाव छ, प्राथमिकीकरणको बारेमा गम्भीर सोच र विश्लेषणको अभाव छ, यी सबै कुराको लागि योजना निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्छ । काम गुणस्तर र समयमै सम्पन्न गर्ने त्यसका लागि अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । यी सबै कुरामा नेपालको गणतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ भई अर्थतन्त्रको विकासले फड्को मार्छ । गणतन्त्रले यही कुराको अपेक्षा गरेको छ । हरित अर्थतन्त्र, डिजिटल इकोनोमीको विकासलाई जोड दिनुपर्छ अहिलेको बजेटले यसलाई समेटेको छ । कमीकमजोरीलाई सच्याएर आगामी १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा यस्ता विषय समेटेर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । यी सबै कुरामा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ । पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुभएको छ । पार्टीको महाधिवेशनलाई कसरी लिनुभएको छ ? हाम्रो पार्टी दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । हामी आगामी असारको १६ देखि २० गतेसम्म महाधिवेशन गर्न गइरहेका छौँ । महाधिवेशनका लागि हामीले चारवटा दस्तावेज तयार गरेका छौँ । ती दस्तावेज सामूहिक छलफल र सहमतिबाट अघि बढेको छ । उक्त दस्तावेज सहमतिबाट अगाडि बढ्छ । पार्टी स्थापना भएको तीन वर्ष हुँदैछ १०औँ महाधिवेशन भन्नुभएको छ, दसौँ महाधिवेशन भन्न मिल्छ ? महाधिवेशनपछिको नीति र नेतृत्वबारे के गृहकार्य भएको छ ? तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ कि पुष्पलालले कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो । पछि पार्टी विभाजित भयो । विभाजनपछि पुष्पलालले तेस्रो सममेलन गर्नुभयो । पहिलो र दोस्रो महाधिवेशन भइसकेको थियो । उहाँले महाधिवेशन गर्न पाउनुभएन । मोहनविक्रम सिंह पनि पार्टीबाट अलग हुनुभयो र चौथो महाधिवेशन गर्नुभयो । जो जहाँबाट विभाजन भयो त्यही अवस्थामा महाधिवेशनको निरन्तरता गरिँदै आएको छ । त्यसैले हामी एमालेबाट विभाजन भएर आयौँ अब, हामीले गर्ने महाधिवेशन १०औँ महाधिवेशन नै हुन्छ । नेतृत्व पनि सहमतिबाटै जान्छ कि ? हाम्रो अधिकतम प्रयास त्यही नै रहन्छ । सोही अनुरुपको वातावरण बनोस् भन्ने हामीलाई लागेको छ । तपाईंले नेतृत्वको निरन्तरताकै तयारी त गर्नुभएको होला नि ? मैले के सोच्छु भन्ने महत्वपूर्ण होइन । पार्टी र कार्यकर्ताले के सोच्छन्, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि पार्टीको हितलाई हेरेर नेता कार्यकर्ताको चाहनाबमोजिम नेतृत्व चयन हुन्छ । तपाईंहरुकै पार्टीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले रासससँगको कुराकानीमा हाम्रो पार्टी अहिलेकै संरचना र कार्यशैलीबाट चुन्न सक्दैन, यसमा व्यापक परिवर्तन जरुरी छ भन्नुभएको थियो, सुधार्नेबारे के सोच्नुभएको छ ? समाजवादी क्रान्तिका क्रममा हामी निरन्तर परिवर्तनका पक्षमा हुन्छौँ । हामीले अहिलेको अवस्थामा सन्तुष्टि छैनौँ, अग्रगमनका लागि यात्रारत हुन्छौँ । संसार नै परिवर्तनशील छ । संसार परिवर्तनशील भएपछि मान्छे परिवर्तनशील हुनुपर्छ । पार्टी र विचार परिवर्तनशील हुनुपर्छ । यस अर्थमा हामीले नेपाली विशेषताको समाजवाद भनेका छौँ । नेपालको विशेषता के हो भने यहाँ रहेका बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विविधताले भरिएको नेपाली समाज अनुकूलको सोचको कुरा हो । यहाँ वर्गभित्र जात पनि छ । हाम्रो विशेषता के हो भौगोलिक रुपमा पनि विविधता छ । अनेकौँ सम्पदा छन् । दुई ठूला देशको बीचमा छौँ । यहाँ बहुदलीय प्रणाली पनि छ । राजनीतिक अवस्था र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । हामी एकल पार्टीको पक्षमा छैनौँ । समाजवादमा वर्ग हुन्छ र पार्टी पनि हुन्छ  । हामी स्वार्थ र भ्रष्टीकरणबाट मुक्त हुनु पर्नेछ । अहिले नेपालको राजनीतिलाई भ्रष्टीकरणले गाँजेको छ । भ्रष्टीकरणबाट मुक्त हुन व्यक्तिवाद र मपाईंवादबाट मुक्त हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक कार्यशैली र पारदर्शी र वैज्ञानिक कार्यपद्धति अपनाउन सकियो भने अवश्य पनि कुनै पनि पार्टीभन्दा उत्कृष्ट हुन सकिन्छ । हाम्रो पार्टीको भविष्य उज्यालो छ । कसैकसैलाई यो पार्टीको भविष्य छैन भन्ने पनि लागेको होला । यो पार्टीलाई विलीन बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ । तर यो विलीन भएर समापन भएर जाँदैन । यो पार्टी आफ्नो सोच, दृष्टिकोण, वैज्ञानिक समाजवादको यात्रामा दृढताका अगाडि बढ्छ । अरूलाई पनि साथमा लिएर जान्छ । किनभने हामी अलगअलग पसलहरु होइनौँ । सकेसम्म विचार मिल्नेहरुलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने सोचमा छौँ । सबै देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिहरु पनि मिलून् । वामपन्थी शक्तिहरु त मिल्नैपर्छ । किनभने वामपन्थी शक्तिहरुले नै नेपाल राष्ट्रमा ठूला ठूला परिवर्तन गरेका छन् र त्यसको अगुवाइ पनि गरेका छन् । हामीहरु मिल्नुको विकल्प छैन । पहिला फुटेर जाने अनि फेरि मिल्नेपर्छ भन्ने क्रम पनि चलिरहने रहेछ है ? फुट र जुट चलिरहन्छ । नदी पनि त फाटछ, कहिले मिसिन्छ । दुई धार हुन्छ । अन्त्यमा गन्तव्य त समुद्रमा गएर मिसिने हो । त्यसो हुनाले फुटमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । नदी एक किसिमको भौगोलिक संरचनामा पुग्छ, त्यहाँ फाट्छ अर्को भौगोलिक संरचनामा मिसिन्छ । त्यसैले प्रकृतिको नियम यस्तै छ । सकेसम्म फाट्नु राम्रो होइन, तर के गर्नु घरै फाटिरहेको हुन्छ । श्रीमान् श्रीमतीको पनि फाटिरहेका हुन्छन् । कोही कसैको दास बनिरहन सक्दैन । दासत्वलाई स्वीकार्न सकिँदैन । यस अर्थमा हामी आफ्नो स्वभिमान, देश र जनताको स्वाभिमान र हितका लागि लागिरहेका छाँै । हामी नक्कली गफको क्रान्तिकारी होइन, व्यावहारिक र साँचो अर्थमा जनताको परिवर्तनको खातिर उभिन जरुरी छ ।।

काठमाडौं । नेपालको वाम आन्दोलनका लामो समयदेखि सक्रिय एक शीर्ष नेताका रुपमा झलनाथ खनालको भूमिका रहँदै आएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको युगका आधारमा अबको राजनीतिक कार्यदिशा सञ्चालन हुनुपर्ने मान्यता राख्‍छन्। प्रस्तुत छ, पछिल्ला समसामयिक विषय र एकीकृत समाजवादीको आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालसँग राष्ट्रिय समाचार समिति राससका समाचारदाताद्वय प्रकाश सिलवाल र अशोक घिमिरेले गरेको संवादको सम्पादित विवरण  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबाट प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा गत मङ्गलबार अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट समग्रमा जनतामा आशाको सञ्चार गराउने खालको छ। विगतमा बजेट जनताका आमूल परिवर्तनका अपेक्षा र चाहनालाई सम्बोधन नगरी आउने गरेका थिए। यसपटक भूमिसुधार, कृषि क्रान्ति, सहकारीकरण, औद्योगिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा प्राथमिकतासहित आएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले गरिबी उन्मूलन, रोजगारी सिर्जना र युवाहरुको विदेश बहिर्गमन रोक्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। यसमा केही नवीनता छ र यसले सकारात्मक एवं आशाको सञ्चार गरेको छ। मूलतः हामीहरु राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका पक्षमा रहकाले यस बजेटमा उल्लेख भएका राम्रा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष भने हेर्न बाँकी छ। संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले पनि होला, छिटो छिटो गठबन्धन र सरकार हेरफेर हुने घटनाहरु हुने गरेका छन्। यसैको प्रभावमा राजनीतिक दलहरु विभाजित हुने स्थिति पनि देखिएका छन्। तपाईँहरुको पार्टीमा पनि विभिन्न कोणबाट छलफल चलिरहेको सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ? त्रिशङ्कु खालको संसद्मा गठबन्धन हेरफेरका सम्भावना भइरहन्छन्। यस्तो अवस्थामा ढुङ्गाका अक्षरमा लेखिए जस्तो पाँच वर्ष सरकार टिक्दैन तर यो वर्तमान समीकरण अलि बढी आयु लिएर आएको छ कि जस्तो लागेको छ। हाम्रो पार्टीभित्र पनि बहसहरु छन्, ती जारी रहन्छन् तर यस सरकारलाई हाम्रो दृढ समर्थन रहनेछ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालाई पाँच वर्षभित्र कुनै अवधिको प्रधानमन्त्री नदिइए समीकरणबाट बाहिरिने कुरा पनि आउने गर्छ नि ? यो वर्तमान सरकारमा सहभागी पार्टीभित्र विकसित हुने आन्तरिक समझदारीका विषय हो। यस्ता कुराहरुलाई बहसमा ल्याउनु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीमा हाम्रो पार्टीले दाबी गरेको पनि हुनसक्छ, भित्रीरुपमा केही कुरा भएका पनि हुन सक्छन्। यस्ता विषयलाई राजनीतिक गृहकार्यकै तहमा छाडिदिनुपर्छ। मुख्य कुरा मुलुकमा सुशासन र राजनीतिक स्थिरता हो, हामी त्यसका पक्षमा छौँ। फरक राजनीतिक परिस्थितिबाट एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भयो। पार्टी महाधिवेशनको सम्मुखमा छ, महाधिवेशनको तयारी कस्तो छ ?  हाम्रो पार्टीको दसौँ महाधिवेशन आगामी असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदै छ। महाविधेशनले समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछ। २०६२/६३ सालमा भएको परिवर्तन पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हो, अब समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्छ। त्यो अहिलेको आवश्यकता हो। हामी समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको युगमा हामी आइपुगेको छौँ। युगानुरुपका सोच, विचार र लक्ष्य अगाडि सार्नुपर्छ।यो युगको मूल कार्यक्रम भनेको नै समाजवादी कार्यक्रम हो। समाजवादी कार्यक्रम अगाडि सार्ने अहम् दायित्व महाधिवेशनको काँधमा आएको छ। हामी समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम अघि सार्छौँ। समाजवादी कार्यक्रम भनेको क्रान्ति र रुपान्तरण सिङ्गो प्रक्रियालाई त्यसले मार्गदर्शन गर्छ। सोही कार्यक्रममार्फत नै पार्टीको कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, रणनीति र कार्यनीति तथा क्रान्ति र रुपान्तरणको बाटो निर्देशित हुन्छ। यो कार्यक्रमिक दस्तावेज आगामी महाधिवेशनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र दूरगामी दस्तावेज हुन्छ। सो दस्तावेजका साथसाथै अन्य राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र विधान पनि पारित गरिनेछ। एकताबद्ध भएर यसलाई पारित गर्ने पक्षमा छौँ। तथापि, विविध खालका सोच आउन सक्ने, कतिपय प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने, प्रजातन्त्रिक अभ्यासलाई हामी इन्कार गर्दैनौँ। महाधिवेशनमा स्वभाविक रुपमा वैचारिक र नेतृत्वको पाटोसँगसँगै अघि आउँछ, नीतिअनुसारको नेतृत्व नहुँदा पार्टीले स्पष्ट दिशा पकड्न नसक्ने खतरा रहन्छ, आगामी नेतृत्व कस्तो आउँछ ? एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्यो। यस अवधिमा जे अनुभव प्राप्त गरेका छौँ, यी अनुभवभित्र सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष सशक्त ढङ्गबाट आएका छन्। यसको समीक्षा गरेर अघि बढ्छौँ। एकीकृत समाजवादीभित्र महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेजहरुमा नीतिगत विवाद छ कि छैन? हामीले सकेसम्म मिलाउन कोसिस गरेका छौँ। बाहिर हेर्दा खरानीले ढाकिएको छ, केही पनि देखिँदैन। तर भित्रपट्टी भुङ्ग्रो पनि हुनसक्छ। त्यो भुङ्ग्रो निस्कन्छ कि निस्कँदैन अहिले भन्न सकिँदैन। तर हामी सकेसम्म पार्टीलाई एकताबद्ध  र रुपान्तरित गर्ने, क्रान्तिकारी बनाउने दिशामा अघि बढाउने हिसाबबाट सोचेका छौँ। नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै नयाँ धरातलबाट उठाउने छौँ। कम्तीमा पार्टी एकीकरण गर्न सकिँदैन भने पनि कार्यगत एकताका आधारमा सबै वामपन्थीलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकिने हिसाबले लाग्नेछौँ। समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको युगानुरुपको विचारका आधारमा पार्टीको नेतृत्वका लागि पनि म तयार छु भन्न खोज्नुभएको हो ? आसन्न महाधिवेशनले मलाई जे जिम्मेवारी दिन्छ, त्यो पूरा गर्छु। ‘म्याराथन’मा दौड हुन्छ भने पनि म तयारै छु। जुनसुकै दायित्व बोकेर हिँड्न म तयार छु। त्यसो भए नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ ? प्रतिस्पर्धा भयो भने पनि अन्यथा मान्न हुँदैन। प्रतिस्पर्धा आफैँमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुनु, त्यसका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु सामान्य विषय हो। एकीकृत समाजवादीको वर्तमान मूल नेतृत्वको काम गर्ने शैलीलाई कसरी लिनुभएको छ? हामी जुन अहिलेको संरचना, कार्यशैली र कार्यपद्धतिमा काम गरिरहेका छौँ, त्यसबाट क्रान्तिकारी पार्टी बन्दैन। हामीले चाहे अनुरुपको पार्टी बनिरहेको छैन। त्यसैले पार्टीमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ। पहिलो वैचारिक, राजनीतिक कार्यदिशा धारिलो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, त्यहीअनुरुप सङ्गठनात्मक पद्धतिलाई विकास गर्नुपर्नेछ। हाम्रा कार्यशैली र कार्यपद्धतिलाई व्यापक रुपले रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

काठमाडौँ । सरकारले आइतबारदेखि काठमाडौँमा तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु गरेको छ । लगानी बोर्ड नेपालको मुख्य आयोजना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सहआयोजनामा भएको यस सम्मेलनमा नेपाललगायतका विभिन्न ६० मुलुकका करिब एक हजार चार सयभन्दा बढी लगानीकर्ताको सहभागिता छ। सम्मेलनमा लगानीकर्ताको अपेक्षित सहभागिताले सरकार उत्साही भएको छ । यसै सन्दर्भमा लगानीबोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० सुशील भट्टसँग राससकर्मी भीष्मराज ओझा र प्रगति ढकालले सम्मेलनस्थलमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः लगानी सम्मेलनमा कस्तो भइरहेको छ ? हिजोदेखि काठमाडौँमा चलिरहेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा करिब ६० मुलुक लगानीकर्ता नेपालमा आउनुभएको छ । एकै छनामुनी भेला भएर नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनका विषयमा छलफल, बहस तथा पैरवी भइरहेको छ । सम्मेलनमा दिन एक हजार चार सयभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी हुनुभएको थियो । सम्मेलनस्थलमा २३ वटा स्टल (प्रदर्शनी कक्ष)राखिएका छन् । सहभागी एवम् लगानीकर्ताले ती प्रदर्शनीकक्षमार्फत् विभिन्न परियोजनाबारे बिस्तृत जानकारी लिनसक्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । सम्मेलनका क्रममा आशयपत्र आह्वान गरिएका १९ वटा परियोजनासहित कूल एक सय ५४ परियोजना प्रस्तुत गरिएको छ । सम्मेलनमा लगानीकर्तामा उत्साह कस्तो भएको पाउनुभएको छ ? सम्मेलनमा उपस्थित लगानीकर्ता उत्साही देखिनुभएको छ । जसले नेपाल भरपर्दो लगानीको गन्तव्य रहेको सन्देशसमेत प्रवाह भएको छ । उद्घाटन सत्रमा पनि लगानीकर्तामा उत्साह देखिन्थ्यो । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रकै क्रममा भएका मुख्य दुई ओटा सम्झौताले सुरुवातमा नै सम्मेलन फलदायी रहने सन्देशसमेत प्रवाह भएको समेत भएको छ । ती सम्झौतामध्ये डाटा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्यका लागि बिएलसी ग्रुप नेपाल र योट्टा डाटा सर्भिसेस् भारतबीच सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा बिएलसी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरी र योट्टाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल गुप्ताले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेशनल चेम्बर अफ कमर्स, मलेसियाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनका लागि सहकार्य गर्नेसम्बन्धी अर्को सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौतामा भने महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री मलेसियाका अध्यक्ष तान श्री दातो थायन लाइले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । सम्मेलनको पहिलो दिन सञ्चालन भएको ‘सक्सेस स्टोरिज अफ इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल’ विषयक सत्रमा बोल्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आफूहरुले गरेका सफल व्यवसायका बारेमा जानकारी गराउँदै प्रचुर लगानीको सम्भावनाबारे पनि धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । यसले पनि लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको देखिन्छ । सम्मेलनमा लगानीकर्ताको उत्साहले कस्तो महसुस भएको छ ? यसले हामीलाई अझै थप जिम्मेवार बनाएको महसुस गराएको छ । हामीसँग प्रचुर मात्रामा सम्भावना रहेका क्षेत्रमा मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि कस्तो परियोजना या उद्योग खोल्न आवश्यक छ । आन्तरिक खपतका लागि होस् या निर्यात गर्ने हिसाबले नै किन नहोस् उद्योग स्थापनाको जरुरी भइसकेको छ । यस्ता परियोजनाको हकमा राज्यका सबै निकायको जिम्मेवार बढेर गएको छ । त्यस्तै स्वदेशी निजी क्षेत्रको पनि जिम्मेवारी बढेर गएको छ । सम्मेलन उद्घाटनकै दिन जारी भएको लगानीसम्बन्धी अध्यादेशको प्रभाव कस्तो रह्यो ? लगानी सम्मेलनको उद्घाटन सुरु हुँदै गर्दा लगानीलाई सहजीकरणका लागि जारी अध्यादेशले नीतिगत सुधारको हकमा राम्रो सन्देश प्रवाह भएको छ । यसले नेपालमा लगानीका लागि नीतिगत सहजता र लगानीमैत्री वातावरणबारेमा स्पष्ट पारेको छ । सम्मेलनमा हामीले एक सय ५४ ओटा परियोजना सोकेस गरिसकेका छौँ ।  सम्मेलन गर्नुपूर्व सोकेस गर्न लागिएका परियोजनाको उद्देश्य के हो ? यसको अपेक्षित उपलब्धि के हुनसक्छ? यसले दुर्गगामी प्रभाव के पर्नसक्छ ? भन्नेबारे गृहकार्य गरेर नै हामी अगाडि बढिरहेका थियौं ।सम्मेलनपछि प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था कसरी अगाडि बढ्छ ? सम्मेलनपछि हामीले निरन्तर ‘फलोअफ’ संयन्त्रका साथ अगाडि बढ्छौँ । उदाहरणका लागि लगानी बोर्डसँग गाँसिएको या कार्यक्षेत्रमा भएका १२ ओटा परियोजानाको हकमा ४५ दिनको म्याद दिएर आइतबार नै सूचना प्रकाशन पनि गरिसकेका छौँ । त्यो सुरु भइसकेपछि ती प्रस्तावकको आर्थिक प्राविधिक पक्षलाई मूल्याङ्कन गरेर सूचीकृत गर्नेछौं । त्यसमा सिलबन्दी प्रस्ताव माग गर्ने छाँै र ठोस् आयोजनाबाट अगाडि बढ्ने छौं । कस्ता परियोजनामा लगानीकर्ता बढी उत्साहित देखिन्छन् ? हामीसँग बिजनेस टु बिजनेस प्लेटफममार्फत पनि गुणस्तरीय परियोजना छन् । नेपालमा कार्यान्वयनयोग्य परियोजना पनि प्रशस्त छन् । ती परियोजना पनि उहाँले सोकेस गर्दै हुनुहुन्छ । जस्तै इप्पानका पनि ३१ ओटा परियोजना छन् । यी परियोजनामा बजारको स्रोत सुनिश्चित भइसकेपछि पनि वित्त स्रोत, ऋण पुँजी, वा स्वपुँजी, र अरु लगानी साझेदार खोज्ने थलो त यही सम्मेलन हो । लगानीकार्ताका प्रथामिकताका कस्ता क्षेत्र देखिएका छन् ? सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको परियोजनामध्ये अहिले आशयपत्र माग गरिएको छ । यी परियोजनाको हकमा एक खालको निश्चित अवधिपछि मात्रै स्पष्ट हुन सकिएला । तर उहाँहरुको चाहना बहुपरियोजनामा नै देखिएको छ । निश्चित रुपमा हाम्रो लगानीको प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र जलस्रोत र पर्यापर्यटन पनि हो । यो दुई निजी क्षेत्रबीच भएको सम्झौताले पनि प्रष्ट पार्छ । पर्यटन विकासका लागि सुविधासम्पन्न पूर्वाधार विकासका लागि लगानी गर्न उत्सुक देखिनुभएको छ । अर्को उहाँहरुको चाहना भनेको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि छ । योसँगै जलविद्युत् आयोजनामा पनि उहाँहरुको चासो छ। नेपालले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरेर मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सम्मेलनको उद्घाटन समाहरोलाई सम्बोधनको क्रममा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रचुर अवसरको उल्लेख गर्नुभएको थियो । यसले पनि निजी लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको देखिन्छ । उनले जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावनाले नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिको  प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रकोमार्फत पनि समृद्ध हासिल गर्ने उहाँको जोड रहेको छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि हालसम्म तीन हजार दुई सय मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ। करिब पाँच हजार पाँच सय ६८ मेगावाटका ठूला आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)मा निर्माण चरणमा छन् ।  सम्मेलनको उद्घाटन समाहरोमा नेपालको तर्फबाट भारत र चीनसँग जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूले ऊर्जा आदानप्रदानलाई सहज बनाउनेमा जोड दिइएको थियो । यस क्षेत्रभित्र विद्युत् सहकार्यलाई सहज तुल्याउन भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता, चीनसँग समझदारी र बङ्गलादेशसँग विद्युत् निर्यात समझदारीमा हस्ताक्षर गरिएको छ । यसले पनि जलविद्युत् परियोजनालाई प्रथामिकता दिइएको देखिन्छ । लगानी सम्मेलनको मुख्य सन्देश के हो ? लामो समयपछि गरिएको यो सम्मेलनले साझेदार निकायमा लगानीको सकरात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) तथा नेपालका लागि विभिन्न देशका राजदूतहरुसँगको साइडलाइन बैठकसमेत भएको छ । यसले लगानीमैत्री वातावरण भएको सन्देश दिएको छ । सम्मेलनमा विकास साझेदारको सक्रिय सहभागिताले उत्साहित भएका छौँ । विकास साझेदार, लगानीकर्ता र सरोकारवालाको उल्लेख्य उपस्थितिले लगानी सम्मेलन सफल भएको ठानेका छौँ । सम्मेलनमा भएको उपस्थितिले नेपाल लगानीका लागि विश्वकै उत्कृष्टमध्येको लगानी गन्तव्य भएको पुष्टि गरेको छ ।

कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानीको नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ। खाडी मुलुकका तर्फबाट भएको हालसम्मको उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा केही महत्वपूर्ण सहमति एवम् समझदारी पनि भएका छन्। भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको विश्वास गरिएको छ। अमिरको भ्रमणलाई सरकारले पनि असाध्यै महत्व दिएको थियो। कतारका अमिरको भ्रमणको समग्र व्यवस्थापनलगायतका काममा सरकारले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। समग्रमा कतारका अमिरको नेपाल भ्रमण र यसका उपलब्धिबारे मन्त्री बस्नेतसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका समाचारदाताद्वय रमेश लम्साल र अशोक घिमिरेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः कतारका अमिरको नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएको छ। सरकारले तपाईंँलाई सवारी मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको थियो। अमिरको भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ ? कतारका अमिरको नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएको छ। यो भ्रमण आफैँमा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक छ। सबैसँग छलफल गर्ने र सामूहिकतामा विश्वास गर्ने उहाँको स्वभाव रहेछ। बैठकमा खुलस्त छलफल गर्ने अमिरको स्वभावका कारण पनि एक आपसमा भएका छलफल प्रभावकारी भएको मैले महसुस गरेको छु। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँगका भेटवार्तामा समेत मैले त्यो अनुभव गरेँ। सँगसँगै हिड्ँदाका क्रममा पनि कतारका अमिरले नेपालको समग्र पक्षबारे चासो राख्नुभएको थियो। उहाँको जिज्ञासु स्वभावले पनि धेरै विषयमा अन्तरक्रिया गर्न पाइयो। उहाँले नेपालका विभिन्न पक्षबारे व्यक्त गर्नुभएको चासोदेखि नेपालप्रति उहाँको दृष्टिकोण निकै सकारात्मक भएको मैले पाएको छु। उहाँको दुई दिने भ्रमणमा म उहाँको साथमै रहेँ। उहाँसँगको सामीप्यताबाट कतारका अमिरले नेपाललाई माया पनि गर्नुहुने र कतारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकमाथिको उच्च भरोसा र सम्मान रहेको पाएँ। नेपालबारे पनि राम्रो ज्ञान रहनुका साथै नेपालप्रति चासो र सद्भाव पनि उहाँले सो क्रममा व्यक्त गर्नुभएको थियो। कतारले पूर्वाधार विकासमा जुन खालको प्रगति गरेको छ। त्यसमा नेपाली श्रमिकको योगदान महत्वपूर्ण र उल्लेखनीय छ भन्ने गहिरो अनुभूति अमिरमा रहेको मैले पाएँ। नेपालप्रति उहाँको सकारात्मक अनुभति रहेको समेत अनुभव गरेँ। प्रकृतिप्रेमी भएकाले पनि नेपालप्रति उहाँमा विशेष आकर्षण रहेछ। नेपालीले कतारको निर्माण क्षेत्रमा निर्वाह गरिराखेको भूमिका कारण पनि नेपालप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक रहेको पाएँ। भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकार र नेपालीले देखाएको सद्भाव र सत्कारको उहाँले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो। यस भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको मैले महसुस गरेको छु। यो आफैँमा महत्वपूर्ण छ। यो कुरा दुवै पक्षबाट छलफलका क्रममा समेत अभिव्यक्त भयो। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कतारले गरेको प्रगति र अमिरको भ्रमणपछि त्यस क्षेत्रमा के कस्तो सहयोग रहलारु द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा के कस्ता छलफल भए ? ऊर्जा (जलविद्युत् र नवीकरणीय), पर्यटन र कृषिलगायत क्षेत्रमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा दुई पक्षबीच महत्वपूर्ण छलफल भएका छन्। कला, संस्कृति, पर्यटन प्रवर्धनलगायत क्षेत्रमा पनि दुई देशबीचमा समझदारी भएका छन्। निजी क्षेत्रबाट पनि दुईवटा महत्वपूर्ण समझदारी भएका छन्। यी उपलब्धिलाई अहिले सुरुआतका रुपमा लिन सकिन्छ। आगामी दिनमा विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गरी अघि बढ्नेमा पनि समझदारी भएका छन्। दुई मुलुकबीचको सहकार्यलाई व्यवस्थित गर्न बाटो खुलेको हामीले महसुस गरेका छौँ। जसका लागि दुई देशले संयुक्त कार्यदल नै बनाएर सहकार्य र सहयोगका क्षेत्र पहिचान गर्ने सहमति पनि भएको छ। वार्ताका क्रममा दुई देशका उच्च तहको सहभागितामा कार्यसमूह बनाउने समझदारी भएको छ भन्नुभयो। त्यसले के कस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्ला ? विषयगत कार्यसमूह बनाएर काम अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। द्विपक्षीय रुपमा भएको यस सहमतिले आगामी दिनमा ठोस आकार ग्रहण गर्नेछ। केही दिनपछि हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि त्यसको अनुभूति हामीले गर्न पाउनेछौँ। त्यसमा मेरो विश्वास छ। अमिरको यसपटकको भ्रमणको उपलब्धि दीर्घकालमा देखिन्छ भन्ने यहाँको विश्वास हो ? निश्चय नै। अहिले भएका विषय संकेत मात्रै हुन् भनेस बुझ्न सकिन्छ। लगानी सम्मेलनबाट थप प्रष्ट हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। दुई देशबीचको सहकार्य नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको अनुभति भएको छ। खाडी मुलुकबाट पहिलो पटक भएको यसप्रकारको उच्चस्तरको भ्रमणले भविष्यमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने नै छ। लाखौँ नेपाली खाडी मुलुकमा रहेका अवस्थामा पनि यो भ्रमणको विशिष्ट महत्व छ। यसलाई व्यवस्थित गर्ने र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउनका लागि भ्रमणले आधार प्रदान गरेको छ। भ्रमणका क्रममा कतारका अमिरले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कतार भ्रमणको निम्ता पनि दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले पनि चाँडै उपयुक्त समयमा कतार भ्रमण गर्ने वचन दिनुभएको छ। छोटो समयका लागि भएको यस भ्रमणमा के सम्झौता भयो र के लेखियो भन्ने कुराले मात्रै भ्रमणको महत्वलाई सीमित गर्दैन। भ्रमणको महत्व दूरगामी, व्यापक र महत्वपूर्ण पनि हुन्छ। मलाई विश्वास छ, यस भ्रमणको ठोस उपलब्धि समयक्रमसँगै व्यवहारिक रुपमा पनि देखिने छ। कतारले भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लोभलाग्दो प्रगति गरेको छ, यसअघि कतारले केही जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने विषय उठाएको थियो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि यहाँ सहभागी हुनुभयो। ती विषयमा उहाँहरुको धारणा के पाउनुभयो ? ऊर्जा क्षेत्रमा उहाँहरुको निकै चासो भएको पाइयो। उहाँहरु वातावरणप्रति पनि गहिरो चासो र सरोकार रहेको पनि पाइयो। जलविद्युत्को क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने उहाँहरुको इच्छा छ। हामीले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ। हामीले पनि सहकार्यका निम्ति आग्रह ग¥यौँ। ऊर्जा क्षेत्रमा पनि केही सकारात्मक परिणाम आउने विश्वास छ। नेपाल र कतारबीच श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने विषय अभिव्यक्त हुँदै आएको थियो। यी विषयमा के कुराकानी भयो ? मणका क्रममा छलफल भएका विषयलाई मूर्त र व्यवस्थित रुप दिन कार्यसमूह निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ। श्रम सम्झौता पुनरावलोकनको विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ। यसले सकारात्मक वातावरण बनाएको छ। कतारका अमिरले आफूले निकै सकारात्मक प्रभाव लिएर फर्कदै छु भनेर भन्नुभएको छ। भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध अर्को चरणमा प्रवेश ग¥यो भन्ने खालका अभिव्यक्ति पटक–पटक दोहोर्‍याउनुभएको थियो। यी सबै विषयलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यसमूह बनाएर अघि बढ्ने समझदारी बनेको छ। कतारका अमिरको नेपाल भ्रमणलाई ऐतिहासिक अर्थमा ग्रहण गर्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ, खाडी मुलुक नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य हो। खाडी क्षेत्रबाट यो स्तरको पहिलो भ्रमण हुनु आफैँमा ऐतिहासिक छ। कतारको अमिरको नेपालमा उपस्थितिले मात्रै होइन, द्विपक्षीय छलफलमा उठेका विषयवस्तुका दृष्टिबाट हेर्दा पनि भ्रमण महत्वपूर्ण भएको छ। त्यसलाई परिणामुखी बनाउन तत्काल जुन ढङ्गले पहलकदमी अघि बढाउने समझदारी भएको छ, त्यो दृष्टिबाट हेर्दा पनि यस भ्रमण निकै महत्वपूर्ण र उपलब्धिमुलक रह्यो भन्न सकिन्छ।

चितवन । रिटर्नी सेन्टर नेपालको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा शुक्रबार सुरु हुँदैछ । विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुको संगठन रिटर्नी सेन्टरको प्रथम सम्मेलन बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म चल्नेछ सेन्टरका अध्यक्ष देबेन्द्र सम्बाहाम्फेले चितवनको भरतपुरमा हुने सम्मेलनको तयारी पुरा भएको बताए ।  सम्मेलनका लागि सेन्टरले स्थानीय तह , जिल्ला र प्रदेश सम्मेलन गरिसकेको छ । ‘एक रिटर्नी, एक उद्यम प्रविधिको माध्यम’ भन्ने मूल नारा सहित हुन लागेको प्रथम सम्मेलनमा देशभरबाट १ हजार ४९५ जना प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा कृषि तथा डिजिटल प्रविधिबारे वर्कसप समेत हुने बताइएको छ। स्थापना भएको केही महिनामै ६० भन्दा बढी जिल्लामा संगठन निर्माण गरेको सेन्टरले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप, प्रविधि एवम् पुँजीलाई उपयोग गरेर नेपालमा उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष राखेको छ। सेन्टरले गत १० पुसमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भेटेर बन्द कलकारखाना हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना संचालन गर्नुपर्ने, ७७ जिल्लामा किसानको बजार स्थापना गर्नुपर्ने, कोरियाली प्रविधि प्रयोग गरी ग्रीन इनर्जी इँट्टा उद्योग सन्चालन गर्नुपर्ने लगायत ५ बुँदे माग अगाडि सारेको छ। बन्द कलकारखाना सन्चालन गर्न वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरुको परिवारको भूमिका हुनुपर्ने सेन्टरले बताएको छ । सेन्टरकै माग अनुसार प्रधानमन्त्रीले बन्द कलकारखाना सन्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । एभरेष्ट दैनिकले रिटर्नी सेन्टरको उद्देश्य र राष्ट्रिय सम्मेलनको विषयमा गरेको कुराकानी हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

सानुराजा (राज) घिमिरे, गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष हुन्। उनले झन्डै ४ दर्जन म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेका थिए। चलचित्र ‘चपली हाइट’ले प्रदर्शनपछि निकै चर्चा पायो। यसले चलचित्र क्षेत्रमा ‘नयाँ स्वाद’को सुुरुआत गर्‍यो भन्नेहरू पनि देखिए। चलचित्रसँगै ‘हिट हिरो’का रूपमा दरिए राज घिमिरे। यसपछि उनले चलचित्र ‘भिजिलान्ते’मा अभिनय गरे। २०५७ मा उनले ‘सारा खुशी’ बोलको गीतबाट अभिनय करिअर थालेका थिए। उनले २०७९ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनी गोदावरी-३ को वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। उनै वडा अध्यक्ष घिमिरेसँग वडाको विकास निर्माण र जनप्रतिनिधीका रूपमा काम गर्न कति सजिलो हुँदो रहेको र आगामी योजनाका विषयमा गरेको कुराकानीः कलाकार मान्छे राजनीतिमा कसरी मोह बस्यो ? म चलचित्र क्षेत्रभन्दा अगाडिदेखि नै राजनीतिमा थिएँ। मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि कम्युुनिस्ट हो। त्यसको प्रभाव सानैदेखि ममा परेको थियो । चलचित्रबाट सामाजिक काम गर्न नसकेजस्तो लाग्यो, अनि म राजनीतिमा सक्रिय भएको हुुँ। वडा अध्यक्ष भएपछि तपाईंले वडामा गर्नुभएका मुख्य मुख्य कार्यहरु के के हुन् ? वडा अध्यक्ष भइकन आफूले गरेको मुख्य काममा बाटो, सडक बत्तिलाई सम्झन चाहान्छु । देशकै पर्यटकीय नगर गोदावरी मुख्य सडक, बजारसंग जोडिए पनि भित्री अधिकांश बाटोहरू हिलाम्मे, कच्ची, बर्षायाममा हिड्डुल गर्न पनि साह्रै गाह्रो हुने अवस्था छ। गाउँको गोरेटो जस्तो बाटो छ। यसलाई चरणबद्द हिसाबमा, हामीसँग भएका बजेट अनुकुल मिलाएर काम गर्दै आइरहेका छौं। स्वास्थ्य र शिक्षालाई हामी संगसंगै लगिरहेका छौँ । अर्को कुरा भनेको हिजो चुनावका बेलामा मैले जनताका घरदैलोमा जाँदा जुन खालका प्रतिबद्घताहरु व्यक्त गरेको थिए।  वडा अध्यक्षको रुपमा काम गर्न कत्तिको सहज हुँदो रहेछ ? सहज अनि रमाइलो नै भएको छ। काम गर्न गाह्रो छ भन्न मिलेन, हामी जनताका प्रतिनिधि भएकाले सबैको चित्त बुझ्ने गरी काम गछौं भनेर नै निर्वाचित भएका हौं। तर अनुभव नभएकाले र नयाँ संरचना भएकाले काम गर्न केही कठिनाईहरु छन्। जसलाई हामीले बिस्तारै समाधान गर्दै कामलाई सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं। म नेतृत्वमा आएपछि विकास निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। त्यस्तै वडा कार्यालयमा सचिव र कार्यालय सहयोगी साथै वडा सदस्यको राम्रो सहयोग मिल्दा सोचे अनुरुप अध्यक्षको पद निर्वाह गर्न गह्रो छ भन्न मिलेन। केही काम सिक्दै र केही अनुभवहरूलाई प्रयोग गर्दै जनताको हितमा काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। सुरुवाती दिनभन्दा पछिल्ला दिन सहज बन्दै गैरहेका छन्। वडा अध्यक्ष भएपछि तपाईंले वडामा गर्नुभएका मुख्य मुख्य कार्यहरु के के हुन् ? म वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भैसकेपछि भौतिक विकास, शिक्षामा बिकास, स्वास्थमा बिकास, रोजगारीको प्रयास अनि पर्यटनमा बिकासमा अगाडि बढ्यौं। पहिलो कुरा त हामी पूर्वाधारको अभावमा छटपटाई रहेका थियौं। म आए पछिको पहिलो काम भनेको नै पूर्वाधार निर्माणको काम रहयो । आम जनताको माग पनि त्यही अनुसारको थियो। पूर्वाधार निर्माणमा पनि सडक पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौं। अध्यक्षको पदमा निर्वाचित भएपछि सुरुको मेरो प्रयास भनेको सडक सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भयो। स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुनु पूर्व हाम्रो वडा अथवा साविकको गाविसमा आउने बजेट सदुपयोग हुन नसकेका कारणले सोचेका जस्तो सडक बन्न सकेका थिएनन्। हामीले सबैको पहुँचमा हुने गरी सडक बिस्तारको कामलाई तिब्रता दिएका छौं। कयौं कामहरु भएका छन् भने कतिपय सडकका काम सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन्।  वडामा शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ । यी क्षेत्रको विकासका लागि चाँही तपाईंंले कसरी भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ ? हाम्रो वडामा १० वटा विद्यालयहरु छन्। ती विद्यालयहरूमा समय अनुसारको शिक्षा र शिक्षामा गुणस्तर गराउन वडा शिक्षा समिती गठन गरि कार्य हुदै छ। बिपन्न, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई शिक्षामा पहुँच गराउने प्रयास गर्दैछौं। स्वास्थमा पहिले भन्दा निक्कै सुधार गरि सेवा प्रवाहमा सुधार अनि डाक्टर नै राखि स्वास्थ चौकीबाट टोल टोल मै गै घुम्ती सेवा, अनि वृद्धबृद्दालाई औषधी वितरण, सुत्केरी महिलालाई पोषण खानेकुरा, पटक पटक बिभिन्न स्वास्थ क्याम्प राखेक औषधी उपचार गरेका छौ। पर्यटकिय प्रवद्र्धनमा भएकालाई प्रोत्साहन र नयाँ पर्यटन ब्यबसायीहरूलाई आकर्षक गर्ने गराउने कार्य गरेका छौं। त्यस्तै पर्यटन विकासलाई नयाँ नयाँ गन्तव्यहरू निर्माण गरि प्रचार गर्दै र तीन हजार पर्यटन शनिबार वडा आउनेबाट अहिले शनिबार औषत दस हजार पर्यटन आउने बनाउन सफल भएका छौ। यो कार्यलाई निरन्तरता दिएका छौं। नयाँ आकर्षक होटलहरु, केवलकार, मोनोरेललगाएत धार्मिक, खेलकुद पर्यटनको पनि प्रवद्र्धधन गर्दैछौं। वडामा काम गर्न समस्या चाँही के के छन् ? जनतालाई चेतनाको स्तर बढाउन, विकासमा साझेदारी गराउन अनि यो वडा हाम्रो हो भनी भावना जगाउन अलिक गाह्रो भएको छ। तपाईको कार्यकालमा तपाईको वडालाई कस्तो बनाउने योजना रहेको छ ? काम गर्नुपर्ने त धेरै छन् र गर्छौं भनेका छौं। मेरो कार्यकालमा वडामा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतको क्षेत्रमा स्तरोन्नती गरी वडालाई समृद्धिको बाटोमा पुर्‍याउने योजना रहेको छ। कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा विकास गरी वडाका जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने र रोजगारीको सृजना गर्न योजना मैले बनाएको छु, जुन पुरा गर्छु भन्ने लागेको छु । त्यो योजना कार्यान्वयनका लागि केही कार्यक्रमहरु पनि बनेका छन् । साथै महिला, बालबालिका, दलित, असाहय र अपाङग व्यक्तिहरुलाई समान रुपको हक प्रदान गर्न हाम्रो कार्यकाल खर्च हुने छ। सार्वजनिक ठाउँका जग्गा मिचिएको अवस्था पनि छ। यसलाई पर्खाल लगाएर व्यवस्थित गर्ने सोचमा छौं। समग्रमा वडामा मानिसलाई बसोबासका लागि उपयुक्त बनाउँने, बस्ती संरक्षण गराउँने योजना छ। हिजोका दिनमा जनताका बिचमा गरिएका प्रतिबद्दता आवश्यकता अनुसार योजनाबद्द रुपमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने सोच छ। सबैको साथ सहयोग एवम् हौसला पनि भएमा जनताको अपेक्षा, मेरो सोच अनुसारका कार्य पूरा गर्न अवश्य पनि सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। आशा वडाको विकास, वडाका नागरिकको समृद्घिका लागि सरोकारवाला, वडाका नागरिक लगायत सबैबाट साथ सहयोग पाउँनेछु। अन्त्यमा यस अनलाईनमार्फत केही भन्नु छ की ? मैले आफ्नो कामको आफै मुल्याङ्कन गर्ने कुरा आएन। यो त वडा भित्रका आम जनताले मुल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। तैपनि म आँफैले भन्नु पर्दा यो एक बर्षको समयमा धेरै कामहरु भएका छन्। थुप्रै सम्भावना बोकेको छ गोदावरीले। यस वडाको समग्र विकासको लागि हामी लागिरहेका छौं। निकट भबिश्यमा नै यसको परिणाम देखिने गरी आउने छ। देशकै नमुना वडा बन्ने छ । थुर्पै योजना बनाएका छौं। धार्मिक, पर्यटन र खेलकुदको विकाससंगै हाम्रो समृद्वि जोडिएको छ। म भाषण र कुरामा भन्दा पनि काममा बिश्वास गर्छु। सबै वडाबासीको सुझाब र सल्लाहअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्वता गर्दछु।   

'कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट गठबन्धनको औचित्य समाप्त पार्दै माओवादीलाई अतिवादी शक्तिकारुपमा चित्रण गरेकाले ऊसँग सरकारमा सहकार्य अन्त्य हुन पुग्यो'

'पछिल्लो सत्ता समीकरणमा कुनै बाह्य शक्तिको भूमिका छ भन्ने कुरा सोच्न पनि सकिने कुरा होइन'