सरकार गठन भएदेखि संसद या सार्वजनिक अवसरमा प्रधानमन्त्रीले बारम्बार एउटा कुरा दोहोर्याए - म सन्तुष्ट छैन। उनी सन्तुष्ट नहुनुको कारण थियो - सरकारले जुन गतिमा प्रभावकारि कार्य गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेन।  - मन्त्रीहरुलाई जे जसरी कार्य सम्पादन गर्न भनियो, त्यो अनुरुप काम भएन। - जनताले जे अपेक्षा राखेका थिए, ती सोही अनुरुप पुरा गर्न सकिएनन्। - केही गर्ने हुटहुटी भएन, काम पन्छ्याउने या ‘यस्तै त हो, चलिरहन्छ’ भन्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो।  गत साता मात्रै सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा क्रममा प्रचण्डले मन्त्रीहरुसँग भने– हाम्रो प्रगति समिक्षा हेर्दा मभित्र बेचैनी पैदा भएको छ। मलाई लाग्छ यही बेचैनी तपाईहरुभित्र पनि छ होला, किन्तु परन्तु कारण जे दिएपनि हामी जुन स्पिरिटमा अघि बढनु पर्ने थियो, जसरी मैले निर्देशन दिएको थिए, जसरी मैले चाहेको थिए र सोही अनुरुप जसरी दिनरात सहजिकरण गरेर समस्याका गाँठा फुकाउन खोजेको थिएँ, त्यो भएन। कार्यसम्पादन पटक्कै भएन।  सरकारको एक वर्ष पुरा भएपछि प्रचण्डले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्दै अधिकांश समय सिंहदरबार केन्द्रीत भए। उनले पुष महिनाभरि सबै जसो मन्त्रालयसँग सघन छलफल चलाए। मन्त्रालय र मातहतका निकायका समस्याहरु सुने, प्रगति हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाउँदै अघि बढन उत्प्रेरित गरे। विकास आयोजनादेखि अन्य कतिपय कार्यक्रमहरुसँग सम्बन्धित निकायसँग समेत उनले यो बीचमा छलफल गरे। त्यही अनुरुप मन्त्रालयहरु कार्ययोजना बनाए। तर माघ महिना बितिसक्दा सरकारका निकायका प्रयासहरु दोब्बर गतिमा अघि बढेनन्, बरु पुरानै यथास्थितिको ढर्रा भन्दा अघि बढ्न सकेन। प्रचण्डले पछिल्लो अर्थ वार्षिक समिक्षाका क्रममा यसबारेमा पनि थोरबहुत कुरा गरे। तर अन्ततः उनले यथास्थितिमा रमाएर कुर्सीमा टाँसीराख्नुभन्दा यथास्थितिको निरन्तरतामा क्रमभंगता गर्न खोजे।  संघर्षमयी जीवनका कैयन उतारचढाव झेल्दै राजनीतिक जीवनको पाको अनुभव बटुलेका प्रचण्डका सामु यतिखेर तीनवटा मुख्य एजेण्डा रणनीतिक कार्यभारका रुपमा रहेका छन्। यी तीनवटा कार्यभार वर्तमान गठबन्धनबाट सम्भव नदेखिएपछि उनले क्रमभंगता अनिवार्य ठाने।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो कार्यभार  प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो कार्यभार थियो - कतिपय आन्तरिक र बाह्य कारणले धराशायी भएको अर्थतन्त्रलाई पुनः ठाडो बनाएर आम जनतामा आसाको सञ्चार गर्नु। राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा आशावादीता जगाउन सकिएन भने यसले सामाजिक नैराश्यता जन्माउँछ र यसले समाजलाई अग्रगमन होइन, पश्गमनतर्फ धकेल्छ भन्ने राम्रो हेक्का बोकेर प्रचण्डले यो कार्यकाललाई नमूनायोग्य बनाउन सुरुदेखि नै कोशिस गरे । उनले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मार्गचित्रका रुपमा अघि सारे । यो बीचमा जनतामा आसा जगाउने किसिमले सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा कैयन ऐतिहासिक काम भए । सुशासनका पक्षमा इतिहासमा नै पहिलोपटक ठूलाठूला काण्डहरुको पर्दाफास भयो।  विकास निर्माणका लागि कैयन नीतिगत, कानुनी तथा अन्य सुधारका कामहरु गरिए। तुलनात्मकरुपमा पूँजिगत खर्च, राजस्व संकलन, पर्यटक आगमन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भयो । तर सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मार्गचित्रमा प्रचण्डले गठबन्धन दलबाट सोचेजस्तो सहयोग भने पाउन सकेनन्। अमुक मन्त्रीले के गरे भन्दा पनि समग्रमा उनको मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरुले मार्गचित्र अनुरुपको स्पिरिट पक्रिन सकेनन्। फलस्वरुप भदौमा नै नीतिगत तहमा सहमति भएको सहकारी समस्याको समाधान हुन सकेन , लघुवित्त पीडितहरुसँगको सम्झौता पालना हुन सकेन, घाइते अपांगहरुले उपचार पाउन सकेनन् । कतिपय विकास आयोजनाहरुको श्रोतको सुनिश्चितता हुन सकेन।  अघिल्लो महिना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा मन्त्रीहरुसहित भएको एउटा छलफलमा अधिकांश मन्त्रीहरुले अर्थमन्त्रालयका कारण समस्या परेको गुनासो गरे। अहिले पनि सिंहदरबारभित्र अर्थमन्त्रालय बाधक मन्त्रालयका रुपमा चित्रण हुने गरेको छ नै। तर यो विषयमा समेत प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका बीच एउटा ‘साइलेन्ट टसल’ कायमै रहिरह्यो। अन्य कतिपय मन्त्रालयहरुमा समेत कतिपय कारणले प्रधानमन्त्री तहबाट दिइएका निर्देशन सोही स्पिरिटमा कार्यान्वयन भएनन्। स्वः तदारुकता देखिएन। जनताले केही नयाँ त गर्न खोजेका छन् तर परिणाम दिन सकेका छैनन भनेर टिप्पणी गर्ने अवसर पाइ नै रहे।  समग्रमा भन्दा प्रचण्डको एउटा मुख्य कार्यभारमा अहिलेको गठबन्धनबाट सकारात्मक आसाजनक सहयोग पाउने अवस्था देखिएको थिएन। प्रचण्डले बारम्बार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा जनाउ दिइ नै रहे, तर निर्वाचनपछि जसरी कांग्रेसले प्रचण्डलाई कमजोर सम्झे, यसपाली पनि के नै पो गर्न सक्छ र भन्ने मानसिकता मन्त्री र कांग्रेस नेतृत्वमा रही नै रह्यो।  प्रचण्डका सामु दोश्रो मुख्य कार्यभार प्रचण्डका सामु दोश्रो मुख्य कार्यभार भनेको संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने थियो। यसका लागि प्रचण्डले भरमग्दूर कोशीस पनि गरे। नेपाली कांग्रेसले प्रकटमा आफू संक्रमणकालिन न्यायका विषयमा सकारात्मक रहेको भन्दै एमालेको असहमतिलाई प्रधानता दिँदै आयो। एमालेले संक्रमणकालिन न्यायलाई राजनीतिक लाभहानीका विषय बनाउँदै आएपनि कांग्रेसले सहमति जनाएकै थियो। तर निर्णायक अवस्थामा जतिखेर एमालेले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जनायो, कांग्रेसले नियोजित तवरले भाँजो हाल्न खोज्यो। संसदीय समितिबाट पारित हुनुपर्ने मिति सारियो। प्रचण्डका सामु जीवन मरणको नैतिक प्रश्नका रुपमा रहेको संक्रमणकालिन न्यायमा कांग्रेसले अन्तिम समयमा गरेको व्यवहारले गठबन्धनमा नै नैतिक मात्रै होइन राजनीतिक संकट पर्नु स्वभाविकै थियो।  प्रचण्डको तेश्रो मुख्य कार्यभार प्रचण्डका सामु तेश्रो मुख्य कार्यभार भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा रहेको छ। हजारौं योद्दाहरुको बलिदानको जगमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा प्रचण्ड र प्रचण्ड नेतृत्वको राजनीतिको मुख्य राजनीतिक कार्यभार हो। पछिल्लो दिनमा एकातिर राजावादीहरुको सक्रियता, व्यवस्थाविरोधी तत्वहरुको चलखेल र षडयन्त्र बढदै जानु र त्यसको प्रतिकार गर्नुको साटो नेपाली कांग्रेसभित्र व्यवस्थाविरोधी जनमतलाई संस्थागतरुपमा नै स्थान दिइएपछि प्रचण्ड झस्किनु स्वभाविकै थियो। यसमा पनि थप आशंका सहयात्री माओवादीको राजनीतिक विरासतका बारेमा कांग्रेसले निर्माण गरेको धारणाले निम्त्याउनु स्वभाविकै थियो। राजतन्त्रको समूल अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक समावेशी गणतन्त्रको मुख्य मियो बनेको जनयुद्दलाई नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा ध्वंसात्मक र विकासविरोधी क्रियाकलापका रुपमा कांग्रेसले औपचारिकरुपमा नै दस्तावेजिकरण गरेपछि कांग्रेससँगको सहकार्य अघि बढन् सक्ने अवस्था थिएन। किनभने प्रचण्डका लागि सत्ता या सरकार भन्दा पनि इतिहासका उपलब्धिको रक्षा प्रधान कार्यभार बन्नु अनिवार्य नै थियो।  यी यावत कारणले गर्दा सत्तारुढ गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बनेको छ। नयाँ गठबन्धनको आधारका रुपमा प्रचण्डले तीनवटा कार्यभार नै अघि सारेका छन् । पहिलो वामपन्थी एकता, दोश्रो सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको मार्गचित्र अनुरुप सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने र तेश्रो संक्रमणकालिन न्यायलाई पूर्णता दिने। नयाँ गठबन्धनका सहयात्री दलहरुका बारेमा इतिहासमा बुनिएका र कायमै रहेका कतिपय आशंकाबीच नयाँ गठबन्धनबाट समेत प्रचण्डको समान अपेक्षा रहनेछ नै।