नेपालमा उड्ने लोखर्के संरक्षणको अभावले संकटमा
१५ बैशाख, २०८३
शरदजंग आले
परिचय
नेपालको जैविक विविधतामा महत्वपूर्ण स्थान ओगटेका “उड्ने लोखर्के” (फ्लाइङ स्क्विरल) भनेर चिनिने प्राणी वास्तवमा उड्ने भन्दा पनि एक रूखबाट अर्को रूखमा फड्को मार्ने वा हावामा तैरिँदै जाने अद्भुत क्षमता भएका जनावर हुन्। संरक्षणको ओझेलमा परेसँगै यिनीहरू अहिले गम्भीर जोखिमतर्फ धकेलिँदै गरेका स्तनधारी प्रजातिका रूपमा चिनिन थालेका छन्। सानोदेखि ठूलो आकारसम्म पाइने यी जनावरहरू Sciuridae परिवारअन्तर्गत पर्दछन् भने “Pteromyini” समूहमा राखिएका विशेष प्रकारका लोखर्के हुन्, जसले अन्य लोखर्केभन्दा फरक पहिचान बोकेका हुन्छन्।
उड्ने लोखर्केहरूको सबैभन्दा विशिष्ट विशेषता भनेको तिनीहरूको शरीरमा पाइने “पटाजियम” (patagium) नामक झिल्ली हो, जसले तिनीहरूलाई एक रूखबाट अर्को रूखसम्म हावामा तैरिँदै जाने क्षमता प्रदान गर्छ। यही क्षमताका कारण तिनीहरू वनको माथिल्लो तह (canopy) मा निर्भर रहन्छन् र प्रायः निशाचर (राति सक्रिय रहने) तथा वृक्षवासी (रूखमै बसोबास गर्ने) जीवनशैली अपनाउँछन्। केही ठूला प्रजातिहरूले १०० मिटरसम्म ग्लाइड गर्न सक्ने क्षमता राख्ने भएकाले यी जनावरहरू वन पारिस्थितिकीका अत्यन्त संवेदनशील तथा सूचक प्रजाति मानिन्छन्।
विश्वभर करिब ५० भन्दा बढी प्रजाति पाइने उड्ने लोखर्केमध्ये नेपालमा हालसम्म ६ प्रजाति वैज्ञानिक रूपमा अभिलेख गरिएको छ। तर, यीमध्ये धेरै प्रजातिको अवस्था स्पष्ट रूपमा अध्ययन नभएकाले “Data Deficient” (पर्याप्त तथ्यांक अभाव) श्रेणीमा राखिएका छन् भने केही “Near Threatened” (संकट नजिक) अवस्थामा पुगेका छन्। यस तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ कि यी प्रजातिहरूको अस्तित्व जोगाउन अबको पुस्ताले थप सचेत भई गम्भीर अनुसन्धान र संरक्षणका प्रयास अघि बढाउन अत्यावश्यक भइसकेको छ।
नेपालमा पाइने उड्ने लोखर्के र तिनको संरक्षण अवस्था
नेपालमा पाइने उड्ने लोखर्केका प्रमुख ६ प्रजाति निम्नानुसार छन्:
१. Hairy-footed flying squirrel (Belomys pearsonii)
यो मध्यम आकारको प्रजाति हो, जसको शरीर करिब २०–३० से.मी.सम्म हुन्छ। यो मुख्यतः पहाडी तथा सदाबहार (evergreen) वन क्षेत्रमा पाइन्छ। यसको संरक्षण अवस्था Data Deficient (DD) रहेको छ, जसले यसको वास्तविक जनसंख्या र जोखिमबारे पर्याप्त जानकारी नभएको जनाउँछ।
२. Particolored flying squirrel (Hylopetes alboniger)
यो सानोदेखि मध्यम आकारको (१८–२५ से.मी.) प्रजाति हो र उपोष्णकटिबन्धीय (subtropical) वन क्षेत्रमा पाइन्छ। यसलाई विश्वस्तरमा Least Concern (LC) मानिए पनि स्थानीय स्तरमा बासस्थान घट्दै गएकाले जोखिम बढ्दो देखिन्छ।
३. Red giant flying squirrel (Petaurista petaurista)
ठूलो आकारको (३०–४० से.मी.) यो प्रजाति नेपालका तराईदेखि पहाडसम्म पाइन्छ। यसको संरक्षण अवस्था Least Concern (LC) भए पनि निरन्तर वन विनाशका कारण यसको भविष्य सुरक्षित मान्न सकिँदैन।
४. Spotted वा Grey-headed giant flying squirrel (Petaurista elegans)
यो ३२–५० से.मी.सम्मको ठूलो प्रजाति हो, जुन घना वन क्षेत्रमा पाइन्छ। यसको अवस्था विश्वस्तरमा Least Concern (LC) भए पनि नेपालमा पर्याप्त अध्ययन नभएकाले यसको वास्तविक स्थिति अस्पष्ट छ।
५. Bhutan giant flying squirrel (Petaurista nobilis)
यो उच्च पहाडी क्षेत्रमा पाइने ठूलो प्रजाति हो। यसको संरक्षण अवस्था Near Threatened (NT) रहेको छ, जसले भविष्यमा जोखिम अझ बढ्न सक्ने संकेत गर्छ।
६. Hodgson’s giant flying squirrel (Petaurista magnificus)
नेपालका सबैभन्दा ठूला उड्ने लोखर्केमध्ये एक, जसको शरीर ४०–६० से.मी.सम्म हुन्छ। यो हिमाली वन क्षेत्रमा पाइन्छ र यसको अवस्था Least Concern (LC) भए पनि अध्ययनको कमीले वास्तविक जोखिम आँकलन गर्न कठिन छ।
संरक्षणका चुनौती र आवश्यकताहरू
नेपालका उड्ने लोखर्केहरू, विशेषगरी “जायन्ट फ्लाइङ स्क्विरल” समूह, अहिले विभिन्न प्रकारका संकटबाट गुज्रिरहेका छन्। यी प्रजातिहरू पूर्ण रूपमा घना वन, पुराना अग्ला रूखहरू र निरन्तर जोडिएको क्यानोपीमा निर्भर हुने भएकाले वन विनाश यिनीहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा बनेको छ।
विशेषगरी कृषि क्षेत्र विस्तारका लागि वन फँडानी गर्ने प्रवृत्ति, सडक, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्षलाई पर्याप्त ध्यान नदिँदा वन क्षेत्र टुक्रिँदै गएको छ। यसले प्राकृतिक बासस्थान नष्ट गर्नुका साथै रूखहरूबीचको दूरी बढाएर उड्ने लोखर्केहरूको आवागमन मार्ग अवरुद्ध बनाइरहेको छ।
वन क्षेत्रमा मानव बस्ती विस्तारसँगै हुने अतिक्रमणले पनि यिनीहरूको बसोबास क्षेत्र सिमित बनाएको छ। पुराना तथा खोक्रा रूखहरू काटिने क्रम बढ्दा गुँड बनाउने स्थान हराउँदै गएको छ, जसले यिनीहरूको प्रजनन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। साथै, केही स्थानमा हुने अवैध सिकार र वैज्ञानिक अध्ययनको अभावले संरक्षण कार्यलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।
उड्ने लोखर्केहरूको संरक्षण किन आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझ्न वन पारिस्थितिकीमा यिनीहरूको भूमिकालाई हेर्नुपर्छ। यिनीहरूले बीउ टाढासम्म फैलाएर वनको प्राकृतिक पुनर्जननमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछन्। साथै, कीरा तथा साना जीवजन्तु सेवनमार्फत अन्य प्रजातिहरूको संख्या सन्तुलनमा अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्छन्। यिनीहरूको उपस्थिति वनको स्वास्थ्य, संरचना र व्यवस्थापन अवस्थाको सूचकका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। यदि यस्ता प्रजाति हराउन थाले भने, त्यो वन क्षेत्रमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको संकेत हो।
वन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पनि उड्ने लोखर्केहरूको संरक्षण महत्वपूर्ण मानिन्छ। सिल्भीकल्चर अभ्यास अपनाउँदा पुराना रूखहरूको संरक्षण, मिश्रित प्रजातिय वन संरचना कायम राख्ने र क्यानोपी निरन्तरता जोगाउने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसले वनलाई दिगो र सन्तुलित बनाउँदै विभिन्न प्रजातिहरूका लागि उपयुक्त बासस्थान सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
भविष्यमा यिनीहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्न वन विनाश नियन्त्रण गर्न, कृषि तथा पूर्वाधार विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउन, वन अतिक्रमण रोक्न तथा स्थानीय समुदायलाई संरक्षणमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउन आवश्यक छ। साथै, वैज्ञानिक अनुसन्धान विस्तार गरी यिनीहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरेर आवश्यक नीति निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु समयको माग बनेको छ।
निष्कर्ष
नेपालमा पाइने उड्ने लोखर्केहरू केवल अनौठो व्यवहार भएका जनावर मात्र नभई वन पारिस्थितिकीका संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण अंग हुन्। यिनीहरूको जीवन पूर्ण रूपमा घना वन, पुराना रूखहरू र निरन्तर क्यानोपी संरचनामा निर्भर रहने भएकाले वनमा हुने सानोतिनो परिवर्तनले समेत यिनीहरूको अस्तित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
हालका वर्षहरूमा कृषि क्षेत्र विस्तार, पूर्वाधार विकास र मानव बस्ती विस्तारका कारण वन क्षेत्र घट्दै जानु, वन टुक्रिनु तथा बासस्थान नष्ट हुनुजस्ता समस्याले यिनीहरूलाई क्रमशः जोखिमतर्फ धकेलिरहेको छ। यसका साथै पर्याप्त अनुसन्धानको अभावले यिनीहरूको वास्तविक अवस्था स्पष्ट नहुँदा प्रभावकारी संरक्षण योजना निर्माणमा चुनौती उत्पन्न भएको छ।
उड्ने लोखर्केहरूले बीउ फैलाउने, वन पुनर्जननमा सहयोग पुर्याउने, अन्य जीवहरूको संख्या सन्तुलनमा योगदान दिने र वनको समग्र स्वास्थ्यको संकेत दिने जस्ता महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले यिनीहरूको संरक्षण गर्नु वन व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। त्यसैले वन संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा सिल्भीकल्चर अभ्यासलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै बासस्थानको निरन्तरता कायम राख्नु आवश्यक छ।
अन्ततः, उड्ने लोखर्केहरूको संरक्षणका लागि समयमै सचेत कदम चाल्दै वन स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गरी स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म सहकार्यका प्रयास अघि बढाउनु जरुरी छ। यसो गर्न सकेमा मात्र यी महत्वपूर्ण प्रजातिहरूको दीर्घकालीन संरक्षण सम्भव हुनेछ र नेपालको जैविक विविधता सुरक्षित रहन सक्नेछ।
(आले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, कटारी, उदयपुरमा छैठौं सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्)
>
प्रचण्डलाई किन जिताउने ?
एभरेष्ट दैनिक
१८ फागुन, २०८२
>
>
भर्खरै
लोकप्रिय
जाँडरक्सी खानेलाई भव्य कार्यक्रम गरी सम्मान
एभरेष्ट दैनिक
२१ फागुन, २०८०
परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भ र जनमुखी नेतृत्वको लागि उदयपुर-२ मा तारामा मतदान
मणीराज दाहाल (बादल) नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेश गम्भीर संक्रमणको चरणमा छ। पटक–पटक सरकार परिवर्तन, नीतिगत अस्थिरता, भ्रष्टाचारका काण्ड र बाह्य हस्तक्षेपका आशङ्काले जनतामा राजनीतिक प्रणालीप्रति निराशा बढ्दै गएको छ। यही सन्दर्भमा अब देशलाई केवल सत्ताकेन्द्रित होइन, इमान्दार, जनमुखी र राष्ट्रप्रति प्रतिबद्ध नेतृत्वको आवश्यकता टड्कारो रूपमा महसुस भइरहेको छ। लोकतन्त्रको सबलता सचेत मतदाताको निर्णयमा निर्भर हुन्छ। चुनाव केवल उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, यो राष्ट्रको दिशा तय गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो। उदयपुर–२ मा हुन गइरहेको निर्वाचन यस अर्थमा विशेष महत्व राख्छ, जहाँ वैकल्पिक र सिद्धान्तनिष्ठ राजनीतिका पक्षधर मतदाताको ध्यान तारा चुनाव चिन्हतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ। तारा चुनाव चिन्हलाई केवल एउटा राजनीतिक दलको संकेतका रूपमा सीमित गरेर बुझ्नु अपूरो दृष्टिकोण हुनेछ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा तारा चिन्ह संघर्ष, त्याग र परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा स्थापित छ। यसले शोषण, उत्पीडन र अन्यायविरुद्धको वैचारिक प्रतिरोधलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। आजको सन्दर्भमा तारा चिन्ह आशा, वैकल्पिक राजनीतिको खोज र उज्यालो भविष्यको संकेत बनेको छ। सुरेशकुमार राई : सिद्धान्तनिष्ठ र विश्वासयोग्य उम्मेदवार उदयपुर–२ बाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका सुरेशकुमार राई लामो समयदेखि समाजवादी मूल्य–मान्यतामा आधारित राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका छन्। सत्ता, सुविधा वा व्यक्तिगत लाभभन्दा माथि उठेर जनताको पक्षमा उभिने उनको राजनीतिक अभ्यासले उनलाई एक विश्वासयोग्य र अडिग नेताका रूपमा चिनाएको छ। राईले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राख्दै बाह्य हस्तक्षेप, दलाली प्रवृत्ति र जनविरोधी नीतिहरूको निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन्। आज जब राष्ट्रिय स्वाभिमान, आर्थिक आत्मनिर्भरता र सामाजिक न्यायजस्ता मुद्दा ओझेलमा पारिँदै छन्, त्यस्तो अवस्थामा स्पष्ट वैचारिक धरातल भएका प्रतिनिधिको आवश्यकता झन् बढेको छ। व्यक्तिगत स्वार्थ बनाम सामूहिक हित आजको राजनीतिक संकटको मूल कारण व्यक्तिगत स्वार्थलाई सामूहिक हितभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति हो। सत्ता समीकरणका खेल, अवसरवाद र सिद्धान्तहीन गठबन्धनले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ। यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन मतदाताले अब सचेत निर्णय लिनैपर्छ-व्यक्ति होइन, विचार रोज्ने समय आएको छ। जब जनता एक ढिक्का हुन्छन्, तब कुनै पनि गलत प्रवृत्ति टिक्न सक्दैन। इतिहासले देखाइसकेको छ कि संगठित जनशक्तिको अगाडि राष्ट्रघाती, साम्राज्यवादी र दलाल प्रवृत्ति सधैं परास्त हुँदै आएका छन्। निष्कर्ष परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले सम्भव हुन्छ। परिवर्तन आफैँ आउँदैन-जनताले नै ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि सचेत मतदाताले हातेमालो गर्दै, विभाजनको राजनीतिलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्र र जनताको पक्षमा उभिनु आजको आवश्यकता हो। उदयपुर–२ को निर्वाचन केवल एक क्षेत्रको प्रतिनिधि चयन होइन, यो वैकल्पिक राजनीति र समाजवादी यात्रातर्फको महत्वपूर्ण कदम हो। त्यसैले तारा चुनाव चिन्हमा मतदान गर्दै सुरेशकुमार राईलाई विजयी गराउनु भनेको जनमुखी, राष्ट्रप्रेमी र सिद्धान्तनिष्ठ राजनीतिलाई बलियो बनाउनु हो। समाजवादी यात्रामा अघि बढ्दै राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गरौँ, महान सहिदहरूको सपना साकार पारौँ।
जान्नेलाई छान्ने रास्वपाका यस्ता छन ११ काण्ड
हर्कबहादुर पैरवी नेपालको राजनीतिक मैदानमा वैकल्पिक शक्ति र ‘स्वच्छ राजनीति’ को नारासहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले विभिन्न विवाद र आरोपका कारण निरन्तर घेराबन्दीमा परेको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने स्वयं कानुनी, नैतिक र राजनीतिक प्रश्नको केन्द्रमा छन्। सहकारी घोटालादेखि दोहोरो नागरिकता, ठेक्का विवाद, आन्तरिक आर्थिक अनियमितता, टिकट बिक्री आरोप र पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्नसम्म-यी प्रकरणहरूले पार्टीको छवि र भविष्य दुबैलाई चुनौती दिएका छन्। तल ती प्रमुख १० विवादहरूको विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ: १. सहकारी घोटाला प्रकरण: करोडौँ अपचलनको आरोप रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि विभिन्न सहकारी संस्थाबाट करोडौँ रुपैयाँ अपचलन गरी मिडिया क्षेत्रमा लगानी गरेको आरोप छ। गोरखा मिडिया नेटवर्क (ग्यालेक्सी फोरके) सञ्चालनका क्रममा स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, सुप्रिम सहकारी र सानो पाइला सहकारी लगायतबाट रकम ट्रान्सफर गरिएको दाबी छ। प्रहरी अनुसन्धानअनुसार करिब ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम दुरुपयोग भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ। स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा ६० लाख र सुप्रिम सहकारीमा ४ करोडभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ। २०८१ असोजमा पक्राउ परेका लामिछाने विभिन्न अदालतबाट ६० लाखदेखि २ करोड ७४ लाख रुपैयाँसम्म धरौटीमा रिहा भएका छन्। उच्च अदालत पाटन ले धरौटी आदेश सदर गरेको छ भने काठमाडौं जिल्ला अदालतले चैत १५ का लागि तारिख तोकेको छ। पार्टीले यो मुद्दालाई “राजनीतिक प्रतिशोध” भने पनि पीडित बचतकर्ताहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन्। संगठित अपराध र मनी लन्डरिङसम्बन्धी केही आरोप फिर्ता भए पनि ठगी मुद्दा भने कायम छ। यस प्रकरणले पार्टीको नैतिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर चोट पुर्याएको छ। २. दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट विवाद २०७९ को निर्वाचनअघि लामिछानेमाथि अमेरिकी नागरिकता त्याग प्रक्रिया पूरा नगरी नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको आरोप लाग्यो। यस विषयमा सर्वोच्च अदालत ले २०८० माघ १३ मा ऐतिहासिक फैसला गर्दै उनको नागरिकता अमान्य ठहर गर्यो। फैसलापछि उनी उपप्रधानमन्त्री र सांसद पदबाट स्वतः पदमुक्त भए। २०७२ मा दोहोरो पासपोर्ट प्रयोगसम्बन्धी उजुरी पनि दर्ता भएको थियो। पछि उनले पुनः नेपाली नागरिकता लिएर चितवन–२ बाट उपनिर्वाचन जिते। यो विवादले पार्टी स्थापनाकै समयमा ‘स्वच्छ छवि’ मा ठूलो धक्का दियो। अदालतको फैसलाले कानुनी प्रक्रियाप्रति लापरवाही भएको संकेत गरेकाले निर्वाचन आयोग र राजनीतिक नैतिकतामाथि बहस चर्कियो। ३. राष्ट्रिय परिचयपत्र ठेक्का विवाद गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रको बायोमेट्रिक डाटा व्यवस्थापन ठेक्का विदेशी कम्पनीलाई सात दिनमै दिइएको आरोप लाग्यो। सार्वजनिक खरिद ऐन मिचिएको, कानुन मन्त्रालयलाई बाइपास गरिएको र प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै क्याबिनेटले ठेक्का रद्द गर्यो। सुरक्षा जोखिम, पक्षपात र प्रशासनिक अनियमितताको आरोप सार्वजनिक भएपछि सुशासनको दाबीमाथि प्रश्न उठ्यो। छोटो समयमै ठेक्का स्वीकृत गरिनु शंकास्पद भएको आलोचना व्यापक बन्यो। ४. रवि लामिछाने फाउन्डेसन प्रकरण कालिकोटमा अस्पताल निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको फाउन्डेसनमार्फत ४० लाख रुपैयाँ श्रीमती निकिता पौडेलको खातामा सारिएको आरोप छ। २०८१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग, व्यक्तिगत खर्चमा रकम प्रयोग र अनुदान दुरुपयोगका आरोप सार्वजनिक भएका छन्। पार्टीले सामाजिक उद्देश्यको परियोजना भएको दाबी गरे पनि पारदर्शी खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। ५. टिकट बिक्री र आर्थिक चलखेल आरोप २०८२ फागुनमा समानुपातिक बन्दसूची तथा प्रत्यक्ष उम्मेदवार छनोटमा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लाग्यो। संस्थापक नेताहरू ममता शर्मा, दिनेश हुमागाईं, प्रणय शमशेर राणा लगायतले राजीनामा दिँदै टिकट पैसामा बिक्री गरिएको आरोप लगाए। ‘पार्टी प्राइभेट कम्पनी जस्तो चलाइएको’ टिप्पणीले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमाथि प्रश्न उठायो। पुराना कार्यकर्ताको बेवास्ता र ‘चटकदार अनुहार’ प्राथमिकतामा परेको गुनासो चर्कियो। ६. आन्तरिक लोकतन्त्रको ह्रास पार्टीभित्र व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय, विधान मिचिएको आरोप र महाधिवेशन नगरेको गुनासो सार्वजनिक भयो। सदस्यता शुल्कको हिसाब पारदर्शी रूपमा प्रस्तुत नगरिएको दाबी छ। सामूहिक राजीनामाको लहरले संगठनात्मक संरचनामा गम्भीर दरार देखायो। नेतृत्वशैलीमाथि नै प्रश्न उठ्दा पार्टीभित्रको एकता कमजोर बनेको देखिन्छ। ७. चुनावी आचरण विवाद दाङ तुलसीपुरमा एमाले झण्डा जलाएको घटनामा निर्वाचन आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेको थियो। केपी शर्मा ओली ले रास्वपामाथि चुनाव भाँड्ने आरोप लगाए। पार्टीले व्यक्तिगत कार्यकर्ताको गल्ती भने पनि चुनावी आचरण र राजनीतिक संस्कारमाथि बहस चर्कियो। ८. मिडिया व्यवसाय र सहकारी रकमको अन्तरसम्बन्ध गोरखा मिडिया नेटवर्क सञ्चालनका क्रममा कर्मचारी तलब सहकारी रकमबाट दिएको, हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको आरोप सार्वजनिक भए। लामिछानेले व्यक्तिगत लगानी भएको दाबी गरे पनि ठोस प्रमाण नदेखिएको भन्दै आलोचना भयो। यसले मिडिया र राजनीतिबीचको सम्बन्ध पारदर्शी हुनुपर्ने बहसलाई पुनः जिवित बनाएको छ। ९. सांसद तथा नेताहरूका व्यक्तिगत विवाद २०८० मा सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठविरुद्ध २० लाख मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीबाट निष्कासन गरियो। २०८२ मा सप्तरी उम्मेदवार अमरकान्त चौधरीलाई अख्तियारले बयानका लागि बोलायो। पर्यटन व्यवसायी मुक्ति पाण्डे फेक रेस्क्यु ठगी प्रकरणमा पक्राउ परे। यी घटनाले ‘स्वच्छ र नयाँ राजनीतिक संस्कृति’ को दाबीलाई कमजोर बनायो। १०. सामाजिक सञ्जाल रणनीति र स्टन्टबाजी आरोप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले रास्वपालाई ‘सोसल मिडिया स्टन्ट’ को आरोप लगाएका थिए। सुशासनका नाराभन्दा प्रचारमुखी रणनीति बढी भएको टिप्पणी व्यापक भयो। वेबसाइट ह्याक भई ‘हामी न क्षमा दिन्छौं, न बिर्सन्छौं’ सन्देश राखिएको घटना समेत विवादास्पद बन्यो। यसले पार्टीको सञ्चार रणनीति र राजनीतिक परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाएको छ। ११ जेनजी आन्दोलनमा सरकारी सम्पत्तिमा आगलागि रास्वपा र सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनसँग जोडेर गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक भएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा केही विश्लेषकहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा हिंसात्मक गतिविधि भड्किएको र त्यसमा रास्वपाका कार्यकर्ताहरू संलग्न रहेको दाबी गरेका छन्। आरोपअनुसार आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वाेच्च आदालत तथा अन्य सरकारी कार्यालय र अदालत परिसरमा तोडफोड तथा आगजनीका प्रयास भएका थिए। केही वक्तव्यहरूमा त सिंहदरबार र संसद भवन जलाउनेसम्मको प्रयास भएको दाबी रास्वपाकै नेताहरुकाे छ। यस्तै, आन्दोलन चर्किरहेका बेला सभापति लामिछाने जेलबाट “भागेको” भन्ने आरोपसमेत सार्वजनिक छ। याे लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि गम्भीर चुनौती मानिन्छ। निष्कर्ष सुरुमा रास्वपा उदाउँदा जनतामा ठूलो आशा थियो-भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम, पारदर्शी शासन र नयाँ राजनीतिक संस्कार। तर पछिल्ला घटनाक्रमले पार्टीलाई निरन्तर रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याएको छ। जुन नयाँ पुस्ताले बुझ्नु पर्दछ । अब मतदाता बाटै जनताले रास्वपाका नेतालाई चिन्नुपर्छ।
तारामा नै भोट किन ?
आस्था केसी/पत्रकार यो देश सहजै यहाँसम्म आइपुगेको होइन । हजारौँ ज्ञात–अज्ञात शहीदहरूको बलिदान, लाखौँ आम जनताको संघर्ष, आमाको आँसु र युवाको रगतले आजको गणतन्त्रको आधार निर्माण गरेको हो । लामो ऐतिहासिक त्याग र आन्दोलनको परिणामस्वरूप हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ । यो उपलब्धि केवल शब्द होइन-यो जनताको अधिकार, पहिचान र स्वाभिमानको प्रतिफल हो । आज प्रश्न उठ्छ—के यति मात्रै पर्याप्त छ ? अब हामीलाई केवल परिवर्तनको नारा होइन, परिवर्तनको परिणाम चाहिएको छ । स्थिरता, सुशासन, रोजगारी र समृद्धिको ठोस आधार चाहिएको छ । त्यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, जनपक्षीय नीति र कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रतिबद्ध नेतृत्व आवश्यक छ । १. बलिदानको सम्मान संस्थागत विकासबाट संघीयता र गणतन्त्र केवल संविधानका धाराहरू होइनन्, ती जनताको अधिकार संस्थागत गर्ने संरचना हुन् । यी संरचनालाई सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय स्वाभिमान, वर्गीय समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा दृढ रहने राजनीतिक शक्ति आवश्यक छ । जनताको आवाजलाई नीति निर्माणको तहसम्म पुर्याउने नेतृत्व नै आजको आवश्यकता हो । २. रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र आज लाखौँ युवा विदेशिन बाध्य छन् । गाउँ खाली हुँदै छन्, परिवार बिछोडिएका छन् । यस्तो अवस्थामा देशभित्रै उत्पादन वृद्धि, उद्योग विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन अनिवार्य छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता भएको शक्तिलाई साथ दिनु नै विकासको सही बाटो हो । युवालाई स्वदेशमै भविष्य देखाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । ३. स्थिरता, सुशासन र दीर्घकालीन योजना राजनीतिक अस्थिरताले विकासको गति अवरुद्ध गरेको छ । बारम्बारको सत्ता परिवर्तनले नीति कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको छ । अब आवश्यक छ-स्पष्ट दीर्घकालीन दृष्टिकोण, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बोध भएको नेतृत्व । स्थिर सरकार, योजनाबद्ध विकास र जनताप्रति जिम्मेवार शासन व्यवस्थाले मात्रै समृद्धिको आधार तयार गर्छ । ४. समावेशी र न्यायपूर्ण समाज संघीयताको मूल मर्म भनेको सबै समुदाय, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको समान सहभागिता हो । दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व र अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्रिय भूमिका खेल्ने राजनीतिक शक्ति आवश्यक छ । समावेशी विकास र सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता नै वास्तविक परिवर्तन हो । मुख्य कुरा..... तारामा भोट हाल्नु भनेको केवल चुनाव चिन्ह रोज्नु होइन- यो भविष्य रोज्नु हो । यो बलिदानको सम्मान गर्नु हो । यो स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा उभिनु हो । आजको समयमा सिद्धान्त, कार्यक्रम र कार्यान्वयनको स्पष्टता भएका राजनीतिक शक्तिलाई साथ दिनु देशको हितमा हुनेछ । अब समय आएको छ-भावनात्मक नाराभन्दा माथि उठेर विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने । आफ्नो मतलाई परिवर्तनको वास्तविक औजार बनाउने । त्यसकाे लागि तारामै भाेट गराैं । सक्षम नेतृत्व, संस्थागत विकास, रोजगारीको सुनिश्चितता र समृद्ध नेपालको पक्षमा-तारामा भोट गराैं ।
समृद्ध नेपालको नयाँ राजनीतिक यात्रा लागि ‘तारा’
लेख कटुवाल नेपालको राजनीतिक इतिहास फेरि एकपटक निर्णायक मोडमा उभिएको छ। दशकौं लामो संघर्ष, जनआन्दोलन, जनयुद्ध, संविधान निर्माण र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि देश अब स्थिरता, सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ। यही ऐतिहासिक घडीमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताबद्ध स्वरूपका रूपमा उभिएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आशा, भरोसा र परिवर्तनको स्पष्ट मार्गचित्रसहित राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ ऊर्जा थपेको छ। आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पाँचकुने तारा चुनाव चिन्हसहित मैदानमा उत्रिएको नेकपा केवल अर्को दलको रूपमा होइन, विगतका उपलब्धिहरूको अनुभव र भविष्यको समृद्धिको स्पष्ट दृष्टि बोकेको शक्तिशाली राजनीतिक विकल्पका रूपमा प्रस्तुत भएको छ। देशभरि देखिएको जनलहरले पनि यही संकेत गरेको छ—जनता अब अस्थिरता र निराशाबाट थाकिसकेका छन्, उनीहरू परिणाममुखी नेतृत्व खोजिरहेका छन्। एकताको आधारमा निर्माण भएको बलियो शक्ति विभिन्न कम्युनिस्ट धाराहरूको एकीकरणबाट नेकपाको गठन हुनु नेपाली वाम आन्दोलनकै ऐतिहासिक उपलब्धि हो। विभाजन र टुटफुटले कमजोर बनेको वाम शक्तिलाई पुनः एक ठाउँमा उभ्याउँदै यो एकताले वैचारिक स्पष्टता र संगठनात्मक मजबुती दुवै दिएको छ। जनयुद्धदेखि शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र गणतन्त्र संस्थागत गर्नेसम्मको अनुभव बोकेको नेतृत्वको उपस्थितिले नेकपालाई विशेष विश्वसनीयता दिएको छ। यस एकताले केवल चुनावी अंकगणित मिलाउने काम मात्र गरेको छैन, बरु साझा कार्यक्रम र साझा प्रतिबद्धतामार्फत देशलाई स्थिर राजनीतिक दिशा दिने संकल्प व्यक्त गरेको छ। विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै अब परिणाममुखी र अनुशासित राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्ने लक्ष्य नेकपाले अघि सारेको छ। राजनीतिक सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको अस्थिरता र खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीप्रति जनअसन्तोष बढ्दै गएको छ। नेकपाले यस यथार्थलाई स्वीकार गर्दै विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणादेखि निर्वाचन प्रणालीमा सुधारसम्मका विषयलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएर पार्टीले दीर्घकालीन स्थिरताको आधार निर्माण गर्न चाहेको छ। संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार, स्रोत र साधन सम्पन्न बनाउने प्रतिबद्धता पनि नेकपाको प्राथमिकतामा छ। स्थानीय सरकार बलियो भए मात्र विकासको अनुभूति जनतासम्म पुग्छ भन्ने मान्यताका आधारमा पार्टीले प्रशासनिक पुनर्संरचना र जवाफदेहिता प्रणाली सुदृढ गर्ने योजना अघि सारेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पनि नेकपाले मुख्य एजेन्डा बनाएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन, पारदर्शिता प्रवर्द्धन र कडा कानुनी कार्यान्वयनमार्फत सुशासन स्थापना गर्ने प्रतिबद्धताले जनविश्वास बढाएको छ। विगतका गल्ती दोहोरिन नदिने दृढ अठोट नै नेकपाको राजनीतिक सुधारको सार हो। आर्थिक क्रान्तिको स्पष्ट लक्ष्य राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक अर्थ तब मात्र स्थापित हुन्छ जब जनताको जीवनस्तरमा ठोस सुधार देखिन्छ। नेकपाले यही यथार्थलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक समृद्धिको महत्वाकांक्षी तर योजनाबद्ध लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। आगामी पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। प्रतिवर्ष लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशिएका युवालाई उद्यमशीलतामा फर्काउने र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति नेकपाको आर्थिक रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। आयातमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी र उत्पादनमुखी बनाउने दीर्घकालीन सोचले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने विश्वास गरिएको छ। कृषि, उद्योग र हरित अर्थतन्त्र कृषि आधुनिकीकरण बिना नेपालको समृद्धि सम्भव छैन। नेकपाले राज्य संरक्षित कृषि नीति, सहकारी प्रणालीको सुदृढीकरण र प्रविधि आधारित उत्पादन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसले किसानको आय वृद्धि गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्र सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ। औद्योगिकीकरणलाई तीव्रता दिन ऊर्जा, पूर्वाधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रलाई समन्वित रूपमा विकास गर्दै हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेखनीय छ। प्राकृतिक स्रोतको विवेकशील उपयोग र वातावरणीय सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै विकास गर्ने दृष्टिकोणले दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्नेछ। बहुआयामिक गरिबीलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउने लक्ष्य पनि पार्टीको प्राथमिकतामा छ। सामाजिक न्यायसहितको विकास मोडल अपनाएर निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलन कायम गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने योजना नेकपाको विशेष पहिचान बनेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र युवा सशक्तीकरण समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि मानव पूँजीको विकास अनिवार्य छ। ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा लागू गर्दै प्रविधिमैत्री शिक्षा विस्तार गर्ने योजना नेकपाको दूरदर्शी सोचको उदाहरण हो। सातै प्रदेशमा प्राविधिक तथा उच्चस्तरीय अध्ययन संस्थान स्थापना गरी युवालाई विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनतर्फ उन्मुख गराउने लक्ष्य राखिएको छ। डिजिटल साक्षरता, कोडिङ, अनुसन्धान र उद्यमशीलतालाई शिक्षा प्रणालीसँग जोड्दै युवालाई रोजगारी सिर्जनाकर्ता बनाउने योजना विशेष महत्वको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी वृद्धि, ग्रामीण स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार र निःशुल्क सेवाको दायरा बढाउने प्रतिबद्धताले सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाउनेछ। जनसमर्थनको लहर र भविष्यको भरोसा देशका विभिन्न भागमा आयोजित सभाहरूमा देखिएको जनसहभागिता र उत्साहले परिवर्तनको आकांक्षा स्पष्ट देखाएको छ। युवादेखि किसान, मजदुरदेखि उद्यमी सबै वर्गले स्थिरता र परिणाममुखी शासनको माग गरिरहेका छन्। पाँचकुने तारा अब केवल चुनाव चिन्ह होइन, आशा र रूपान्तरणको प्रतीकका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। नेपालको भविष्य स्थिर राजनीति, सुशासन र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर छ। यही तीन आधारमा नेकपाले आफ्नो कार्यक्रम र दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। विगतका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै नयाँ युगको आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ भन्ने विश्वास नेकपाले जनतामा जगाएको छ। अबको निर्वाचन केवल सत्ताको प्रतिस्पर्धा होइन, देशको दिशा तय गर्ने अवसर हो। राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको साझा सपना साकार पार्न सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता छ। यही सन्दर्भमा नेकपाले प्रस्तुत गरेको स्पष्ट योजना, अनुभव र प्रतिबद्धताले यसलाई बलियो विकल्प बनाएको छ। नेपाललाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र सम्मानित राष्ट्र बनाउने यात्रामा निर्णायक कदम चाल्ने समय आएको छ। जनताको भरोसा र सहभागितासहित नेकपाको नेतृत्वमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अवसर अहिलेको निर्वाचनले दिएको छ। यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति, अनुशासन र जनउत्तरदायित्व कायम रह्यो भने, नेकपाको विजय केवल दलको सफलता होइन—राष्ट्रिय रूपान्तरणको ऐतिहासिक मोड बन्नेछ।
रुकुम पूर्वको उकाली–ओरालीमा प्रचण्डको 'सेकेन्ड इनिङ'
पूर्ण घर्ती गत माघ २९ गते दिउँसो ४ बजे, भूमे गाउँपालिका–१, लुगुम गाउँमा प्रवेश गरेपछि, कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफ्नो ७ दिने रुकुम पूर्व यात्रामा सक्रिय भए। काल्गुण १ गते, ३१ औँ महान् जनयुद्ध दिवसको अवसरमा शहीद तथा बेपत्ता योद्धाका परिवार, घाइते तथा सम्मानित योद्धासँग विशेष सम्वोधन गर्दै, प्रचण्ड दैनिक जन भेटघाटमा निरन्तर जुट्नुभयो। नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा झन्डै चार दशकदेखि उपस्थित प्रचण्डका लागि रुकुम पूर्वको यो यात्रा केवल चुनावी अभियान मात्र थिएन। यो यात्रा थियो—७० वर्षीय क्रान्तिकारी योद्धाले आफ्नै 'आधार इलाका' को माटोमा ऊर्जा सञ्चय गर्दै, पुनर्जीवन अनुभव गर्ने यात्रा। ३१ वटा वडा, ९६ घण्टाको घनिभूत संवाद, र प्रत्येक स्थानमा प्रत्यक्ष जनसंपर्कले स्पष्ट पार्दछ कि प्रचण्ड अझै पनि ‘मुभमेन्ट’मा विश्वास गर्छन्। १. उमेरलाई चुनौती दिने पदचाप जुन उमेरमा सामान्य मानिसहरू सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिन्छन् र सामाजिक सुरक्षा भत्ता र नातिनातिनीको काखमा सीमित हुन्छन्, प्रचण्ड भने रुकुमका भिराला पाखाहरूमा जोसिलो गतिमा उक्लिएका भेटिए। धेरै स्थानमा त युवा कार्यकर्ताहरू पनि उहाँको हिँडाइको गति पछ्याउन कठिनाइ अनुभव गरिरहेका थिए। यो शारीरिक सक्रियता केवल चुनाव जित्ने रणनीति मात्र थिएन; यो प्रचण्डको जनताप्रतिको अगाध निष्ठा र बदलिँदो समयसँग आफूलाई पनि परिवर्तन गर्न चाहने उत्कट इच्छाको प्रतिविम्ब थियो। २. आँगनको सरकार र मनको संवाद प्रचण्डले रुकुमका दुर्गम बस्तीहरूमा पुगेर जनताका गुनासा मात्र सुन्नुभएन। उनीहरूसँगै नाचेर, उनीहरूसँगै बसेर मकैको रोटी र स्थानीय खाजा खाएर, आफूलाई ‘जनताकै मान्छे’को रूपमा पुन: स्थापित गर्नुभयो। सत्ताको सिंहासन र सिंहदरबारभित्र हराउने नेताहरूका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण पाठ हो। जनताको आँगनमा पुगेर, उनीहरूको हात समातेर, उनीहरूसँग खुट्टा मिलाएर हिँड्नु, नेताको दूरी जनतासँग शून्यमा झार्ने अनुभव प्रदान गर्छ। ३. गुनासोको घाउमा समृद्धिको मलम जनतासँगको संवादको क्रममा कतिपय स्थानमा आक्रोश र गुनासो पनि प्रकट भए। तर, प्रचण्डले ती गुनासोलाई धैर्यपूर्वक सुनेर समृद्धिको स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्नुभयो। यसले निरासालाई आशामा परिवर्तन गर्ने काम गर्यो। विशेषगरी: डिजिटल रुकुम: आईटी पार्क र प्रविधिको प्रयोगमार्फत युवा पलायन रोक्ने योजना। औद्योगिक क्रान्ति: खानी, जडीबुटी प्रशोधन, र जलविद्युत मार्फत 'गाउँमै रोजगारी' सुनिश्चित। सांस्कृतिक गौरव: स्थानीय पहिचान र पर्यटनको विश्वव्यापी ब्रान्डिङ। ४. "चुनवाङ स्पिरिट" को आधुनिक संस्करण यो रुकुम दौडाहले सन् २००५ को ऐतिहासिक ‘चुनवाङ बैठक’ को झझल्को दिन्छ। त्यतिबेला राजनीति परिवर्तनको संकल्प थियो, अहिले रुकुमको अवस्था सुधार्ने संकल्प छ। जनताको उपस्थितिले प्रचण्डलाई उत्साहित बनायो मात्र होइन, उहाँमाथि जिम्मेवारीको भार पनि थपेको छ। रुकुमेली जनताले देखाएको यो अभूतपूर्व विश्वास अब भाषणमा मात्र नभई विकासका आयोजना र युवाको हातमा मिल्ने रोजगारीमा परिणत हुनुपर्छ। निष्कर्ष: इतिहास र भविष्यको संगम प्रचण्डको सक्रियता र रुकुमको प्रत्यक्ष अन्तरक्रियाले नेपाली राजनीतिमा नयाँ मानक स्थापित गरेको छ। उमेर केवल संख्या हो-यदि लक्ष्य स्पष्ट छ र जनतासँगको सम्बन्ध गहिरो छ भने जस्तोसुकै कठिन भूगोल पनि चुनौतीपूर्ण हुँदैन। अब रुकुमले प्रचण्डबाट केवल सांसद वा नेता मात्र खोजेको छैन। रुकुमले खोजेको छ—‘प्रविधि र प्रकृतिलाई जोडेर आफ्नै माटोमा स्वाभिमानी जीवन जिउन सक्ने नमुना रुकुम’। यो ७ दिने दौडधुपले जगाएको आशाको दियो अब समृद्धिको उज्यालो बनेर प्रत्येक रुकुमेलीको घरदैलोमा पुग्नुपर्छ। त्यसका लागि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पाँचकुने तारा चिन्हमा मतदान गरेर बहुमतले विजयी बनाउने दिन मात्र १३ दिन बाँकी छ।
सल्यानमा नेकपाको घरदैलो आँधी, दार्मादेखि कुमाखसम्म मल्ललाई अभूतपूर्व जनसमर्थन
सल्यान । आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले मतदाता केन्द्रित घरदैलो अभियानलाई अभूतपूर्व रूपमा तीव्र बनाएको छ । दार्मा गाउँपालिकादेखि कुमाख गाउँपालिकासम्म विस्तार गरिएको अभियानले गाउँ–गाउँमा चुनावी माहोललाई उत्साहजनक बनाउनुका साथै उम्मेदवार रमेश कुमार मल्लको पक्षमा स्पष्ट जनसमर्थन देखिन थालेको छ । स्थानीय बस्तीहरूमा उम्मेदवार मल्ल र नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको सक्रिय उपस्थितिले ग्रामीण क्षेत्रमै चुनावी लहर सिर्जना भएको छ भने मतदाताहरूमा आशा, भरोसा र उत्साह झन् बढेको देखिएको छ । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले दार्मा गाउँपालिकाका मैदान, मौलेईखाली, फारुलाचौर, मौलाहाले लगायत आधा दर्जनभन्दा बढी बस्तीमा घरदैलो तथा भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् । प्रत्येक घर–घरमा पुगेर उम्मेदवार मल्लले मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुभएको थियो । स्थानीय आमा समूह, युवा क्लब, कृषक समूह, महिला समूह र जेष्ठ नागरिकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै उहाँले उनीहरूका सुझाव, गुनासा र अपेक्षालाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नुभएको थियो । घरदैलो अभियान दार्माबाट थप सशक्त रूपमा अघि बढ्दै छिमेकी कुमाख गाउँपालिकामा प्रवेश गरेको छ, जहाँ पनि स्थानीय बासिन्दाहरूले उत्साहपूर्वक स्वागत गरेका छन् । घरदैलोका क्रममा धेरै स्थानमा उम्मेदवार मल्ललाई स्थानीयहरूले फूलमाला, खादा र टीका लगाएर स्वागत गरेका थिए । स्थानीय बासिन्दाहरूले नेकपाको नेतृत्वमा मात्र विकास सम्भव भएको विश्वास व्यक्त गर्दै आगामी निर्वाचनमा तारा चुनाव चिन्हमा मतदान गरेर मल्ललाई विजयी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । कतिपय स्थानमा स्वतःस्फूर्त रूपमा स्थानीय युवाहरू अभियानमा सहभागी हुँदै घरदैलो अभियानलाई थप व्यापक बनाएका थिए, जसले नेकपाको अभियान जनआन्दोलनको स्वरूप लिँदै गएको संकेत गरेको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार रमेश कुमार मल्लले निर्वाचन जित्नु मात्र लक्ष्य नभई जनताको विश्वास जित्नु आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले जनताको साथ, समर्थन र भरोसाले आफू थप जिम्मेवार र प्रतिबद्ध बनेको उल्लेख गर्दै स्थानीय विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । “यो चुनाव केवल पद प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धा होइन, यो जनताको भविष्य निर्माण गर्ने अभियान हो,” उहाँले भन्नुभयो, “जनताको साथ र विश्वासले हामीलाई विकासको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने शक्ति दिएको छ ।” उहाँले विशेषगरी सडक विस्तार, खानेपानीको सुनिश्चितता, सिंचाइ प्रणालीको विकास, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो । गाउँ–गाउँमा सडक सञ्जाल विस्तार गरी दुर्गम बस्तीलाई सहज आवागमनसँग जोड्ने, प्रत्येक घरमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने र कृषकलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने योजना प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले कृषिमा उत्पादन लागत घटाउने, मल, बीउ र प्रविधिको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने तथा उत्पादित कृषि वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने बताउनुभयो । उम्मेदवार मल्लले युवालाई गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन र साना तथा घरेलु उद्योग विस्तारमा विशेष ध्यान दिइने उल्लेख गर्नुभयो । “युवाहरूलाई रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै गाउँमै अवसर सिर्जना गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो,” उहाँले भन्नुभयो, “कृषि, पर्यटन र उद्यमशीलतालाई जोडेर आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गरिनेछ ।” त्यसैगरी समानुपातिक उम्मेदवार शारदा परियारले पनि घरदैलो अभियानका क्रममा मतदातासँग व्यापक अन्तरक्रिया गर्नुभएको थियो । उहाँले महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएका वर्ग तथा उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नु नेकपाको प्रमुख प्राथमिकता भएको बताउनुभयो । उहाँले समावेशी, समानतामूलक र सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणका लागि नेकपाले स्पष्ट नीति र कार्यक्रम अघि सारेको उल्लेख गर्नुभयो । “राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा समान सहभागिता सुनिश्चित नगरी समृद्धि सम्भव छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “नेकपा सबै समुदायको समान अधिकार र सम्मानका लागि प्रतिबद्ध छ ।” घरदैलो अभियानका क्रममा स्थानीय मतदाताहरूले विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास आफ्नो मुख्य प्राथमिकता भएको बताएका थिए । धेरै मतदाताले नेकपाको नेतृत्वमा मात्र दीगो विकास सम्भव भएको विश्वास व्यक्त गर्दै उम्मेदवार रमेश कुमार मल्ललाई विजयी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । कतिपय स्थानमा स्थानीय बासिन्दाहरूले नेकपाले विगतमा गरेको विकास कार्यको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा थप प्रभावकारी काम हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए । गाउँस्तरमै पुगेर जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने नेकपाको रणनीतिले चुनावी अभियानलाई अत्यन्त प्रभावकारी बनाएको छ । दार्मादेखि कुमाखसम्म विस्तार भएको घरदैलो अभियानले उम्मेदवार मल्लको पक्षमा जनलहर सिर्जना गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् । अभियानमा देखिएको जनसहभागिता, उत्साह र समर्थनले आगामी निर्वाचनमा नेकपाको जित सुनिश्चित हुने विश्वास पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले व्यक्त गरेका छन् । नेकपाले आगामी दिनमा पनि सल्यानका अन्य गाउँपालिका र बस्तीहरूमा घरदैलो अभियानलाई अझ व्यापक र तीव्र बनाउँदै लैजाने जनाएको छ । जनताको घरदैलोमै पुगेर उनीहरूको भावना, अपेक्षा र आवश्यकता बुझ्ने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै नेकपा उम्मेदवार रमेश कुमार मल्ललाई विजयी गराउने लक्ष्यका साथ अभियान थप सशक्त रूपमा अगाडि बढाइएको पार्टीले जनाएको छ ।
विश्वव्यापी AI शासनलाई प्रवर्द्धनमा बेइजिङको पहल
मा श्युझिङ / चाइना डेली भनिन्छ, र त्यो गलत पनि होइन, कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ले औद्योगिक क्रान्तिपछिका कुनै पनि प्रविधिले भन्दा बढी विश्व परिवर्तन गर्नेछ। कम्पनीहरू र देशहरूबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाले मानवता धेरै तरिकाले संकटमा पार्न सक्छ—जस्तै विकसित र विकासोन्मुख देशहरूबीचको ज्ञानको खाडल अझै चौडिने (र यसैले विश्वव्यापी असमानता बढ्ने), कामदारहरू अकस्मात् बेरोजगार बन्ने, मानव मनोविज्ञान र विकास अनपेक्षित रूपमा बदलिने, र सम्भावित रूपमा सम्पूर्ण मानव जातिका लागि गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने। प्रविधिको हिसाबले, प्रतिस्पर्धा खुला देखिन्छ। ठिकै हो, अमेरिका AI सफ्टवेयरमा अगाडि छ। तर चीन छिटो नै त्यसलाई पछ्याइरहेको छ। चीनको DeepSeek, एउटा स्वदेशी स्टार्टअप, ले अत्याधुनिक ठूलो भाषा मोडेलहरू (LLMs) विकास गरेको छ, जुन अमेरिकी AI कम्पनीहरूले बनाएका मोडेलहरूसँग तुलनायोग्य छन्, तर लागतको केही अंशमा मात्र। र DeepSeek को डिजाइनले प्रशिक्षण र सञ्चालन दुवैका लागि कम स्रोतसाधन चाहिन्छ। भर्खरै मात्र, बेइजिङमा आधारित Moonshot AI ले Kimi K2 को वेट्स (weights) सार्वजनिक गर्यो, जुन 1 ट्रिलियन कुल प्यारामिटर भएको LLM हो, अमेरिकी अग्रणी LLMहरूको स्तरमा। अमेरिका र केही उसका सहयोगी देशहरू कम्प्युटेसनल हार्डवेयर, विशेष चिप्स जुन AI लाई "जादू" सिर्जना गर्न सक्षम बनाउँछन्, मा विश्व नेताहरू हुन्, तर चीनले उन्नत चिप्समा आत्मनिर्भरता आफ्नो शीर्ष राष्ट्रिय प्राथमिकतामध्ये एक बनाएको छ। चीनको खुला-स्रोत दृष्टिकोणले AI लाई तीव्र रूपमा विकास गर्न सजिलो बनाएको छ, किनकि विविध, यहाँसम्म कि प्रतिस्पर्धी समूहहरू पनि एकअर्काबाट सिक्न सक्छन्। अमेरिकाले न केवल उच्च प्रविधी चिप्सको चीनमा निर्यातमा राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै रोक लगाएको छ, तर "America first" नीति पनि अघि सारेको छ। यसको विपरीत, चीनले आफूलाई विश्व समावेशिताको पक्षधरको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। चीनको दृष्टिकोण यसको पहल, "World Artificial Intelligence Cooperation Organization" मा देखिन्छ, जसको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि AI ले सिर्जना गरेका सबै समस्याहरू समाधान गर्नु हो। उदाहरणका लागि, कम विकसित देशहरूलाई आर्थिक विकास बढाउन र AI को उपयोग राम्रोसँग गर्न सहयोग गर्ने, साथै निजी AI को सट्टा खुला-स्रोत AI प्रवर्द्धन गरेर, चीन भन्छ कि यसको पहलले एक समतामूलक विश्व निर्माणतर्फ काम गर्छ। चीन भन्छ, केवल बहुराष्ट्रिय सहकार्यले मात्र AI लाई छोटो र दीर्घकालमा मानव जातिको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङको विश्व सहकार्यको दृष्टिकोणअनुसार, चीनले WAICO स्थापना गर्यो जुन जुलाई २६ देखि २८ सम्म शाङ्घाईमा आयोजित विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलनमा भएको थियो, महत्त्वपूर्ण लक्ष्यहरू हासिल गर्न। यसको पहिलो लक्ष्य भनेको आपूर्ति र मागलाई जोड्ने प्लेटफर्म निर्माण गर्नु, चीन र अन्य देशहरूबीच, साथै विभिन्न देशहरूबीच, AI मा व्यावहारिक सहकार्य प्रवर्द्धन गर्नु, जसले AI को सम्भावना अनलक गर्दै साझा विकास ल्याउँछ। दोस्रो लक्ष्य भनेको ग्लोबल साउथ का देशहरूलाई क्षमतावृद्धिमा सहयोग पुर्याउनु हो, ताकि तिनीहरूले आगामी AI-समर्थित प्रणालीहरू र गतिविधिहरूबाट समान रूपमा फाइदा लिन सकून्। अर्को लक्ष्य भनेको समन्वित शासनलाई मजबुत पार्नु हो ताकि AI मानव जातिको भलाइको लागि प्रयोग होस्। चीन भन्छ, यो WAICO मा भर परिरहेको छ विभिन्न देशहरूको AI विकास नीतिहरू र शासन नियमहरूलाई समन्वय गर्न र मेल गराउन, ताकि एक विश्वव्यापी शासन ढाँचा निर्माण गर्न सकियोस् र AI का लागि मापदण्डहरू तय गर्न सकियोस्, साथै सुनिश्चित गर्न सकियोस् कि AI विकासले मानव सभ्यताको प्रगतिमा योगदान गरोस्। चीनको विश्व दृष्टिकोणको एउटा प्रमुख पक्ष भनेको खुला-स्रोत AI को अपनत्व हो, जसले अत्याधुनिक प्रविधिमा फराकिलो पहुँच सम्भव बनाउनेछ, निजी नाफा केन्द्रित सीमाहरूबाट मुक्त। तर यसको नकारात्मक पक्ष, केही AI सुरक्षा विज्ञहरू भन्छन्, भनेको सुरक्षा कम हुँदा दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य भएका व्यक्तिहरूले अत्याधुनिक AI मोडेलहरूलाई परिवर्तन गरी अन्यलाई हानि पुर्याउने AI प्रणालीहरू बनाउन सक्छन्। WAICO अधिकारीहरू चीनको AI सुरक्षा प्रतिबद्धतामा जोड दिन्छन्, र ती कम्पनीहरूमा नजर राख्छन् जसले व्यावसायिक फाइदाका लागि सुरक्षा उपायहरू नजरअन्दाज गर्न सक्नेछन्। वास्तवमा, पूर्व Google CEO एरिक श्मिटले AI सुरक्षा सम्बन्धमा अमेरिका-चीन सहकार्यको आह्वान गरेका छन्, चेतावनी दिँदै कि AI-जन्य अस्तित्व जोखिम हामी सबैमा असर गर्न सक्छ। विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ली च्याङले AI लाई बहुपक्षीय सार्वजनिक वस्तुको रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने चीनको कदम घोषणा गर्दा, यसलाई चीनको दृष्टिकोणलाई अमेरिका सँगको भिन्नताका रूपमा हेर्नु अचम्मको कुरा थिएन। किनभने केही दिन अगाडि मात्र अमेरिकाले आफ्नो "AI Action Plan" सार्वजनिक गरेको थियो, जुन स्पष्ट रूपमा अमेरिकाको AI मा वर्चस्वलाई कायम राख्न र बढाउन लक्षित छ। यो कल्पना गर्नु पनि अलिकति नैभ हुनसक्छ कि अमेरिका चीनमा एक विश्वव्यापी AI समन्वय केन्द्र स्थापना गर्ने दृष्टिकोणमा सहमत हुनेछ। भन्नु नपर्ला, अमेरिका र उसका विकसित विश्वका सहयोगीहरूले WAICO लाई चीनले AI का लागि एजेन्डा तय गर्न र विश्वव्यापी कथा नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्ने माध्यमको रूपमा हेर्छन्। अमेरिकी नेताको AI र चीनप्रतिको दृष्टिकोणमा हालसालै नयाँ पक्ष देखिएको छ—र त्यो हो टेक्नोलोजी व्यवसायी जेन्सेन हुआंग, Nvidia का CEO, जसको कम्पनी अहिले विश्वकै सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी हो, बजार पूँजीकरण $4 ट्रिलियन नाघेको छ। यद्यपि उनी आफ्नै कम्पनीको हितको प्रवर्द्धन गरिरहेका छन्, जस्तो कि उनले गर्नु पर्छ, हुआंग व्यापक रूपमा विचारशील, नवप्रवर्तनशील र ऊर्जाशील व्यक्ति मानिन्छन्। शुभकामना अलगै कुरा हो, तर अहिलेका लागि हामीलाई यति मात्र थाहा छ—AI नै भविष्य हो, र AI नियन्त्रण गर्नु भनेको भविष्य नियन्त्रण गर्नु हो। लेखक The Kuhn Foundation का अध्यक्ष हुन्, Closer to Truth नामक विज्ञान र दर्शनमा आधारित डिजिटल मिडिया गैरनाफामूलक टिभी कार्यक्रमका स्रष्टा/होस्ट हुन्, र China Reform Friendship Medal का प्राप्तकर्ता पनि।
१७० वर्षअघि कार्ल मार्क्सले व्याख्या गरेको कृत्रिम वौद्धिकता (AI) र आजको यथार्थ
गोकर्ण भट्ट आजभन्दा १७० वर्ष अघि जतिबेला विश्वले आधुनिक प्रविधि र मेसिनहरूको कल्पना पनि गर्न सकेको थिएन, कार्ल मार्क्स भने पूँजिवादी उत्पादन प्रणालमा भविष्यको आर्थिक र सामाजिक संरचनाको एउटा चमत्कारिक तस्वीर प्रस्तुत गरेका थिए। उनको जीवनकालमा प्रकाशिन हुन नसकेको पाण्डुलिपीहरुको संग्रहमा उनले ‘द फ्रेग्मेन्ट अन मेसिन्स’ शीर्षकमा यसबारेमा उल्लेख गरेका छन् । यो लेखमा उनले भविष्यको उत्पादन प्रणालीमा रोबोट र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको भूमिका र यसको प्रभावका बारेमा चर्चा गरेको पाइन्छ । मार्क्सले आफ्नो ‘श्रम–मूल्य सिद्धान्त’ को परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा, कुनै पनि वस्तुको मूल्य त्यसलाई बनाउन आवश्यक पर्ने श्रम समयमा नापिने बताउँथे। तर योसँगै उनले गम्भीर प्रश्न पनि उठाएका छन्- जब मेसिन र स्वचालनले मानव श्रमलाई उत्पादन प्रक्रियाबाट लगभग हटाइदिन्छ, त्यो अवस्थामा मूल्य निर्धारण कसरी हुनेछ र वस्तुहरू किन्ने मानिस नै को हुनेछ? पढ्नुस विस्तृतमा कार्ल मार्क्सको विचारमा श्रम र पूँजीको सम्बन्ध मानव इतिहासको आर्थिक संरचनाको मूल आधार हो। मार्क्सले पूँजीवादलाई विश्लेषण गर्दा श्रमलाई उत्पादनको आधार र मूल्य निर्धारणको स्रोत मान्थे। उनको श्रम–मूल्य सिद्धान्त अनुसार, कुनै वस्तुको मूल्य अन्ततः त्यसलाई उत्पादन गर्न आवश्यक श्रम समयबाट नापिन्छ। यहाँ श्रम भन्नाले मांसपेशीको कठोर मेहनत अर्थात् पसीना चुहाउने मात्र नभएर मस्तिष्कीय श्रम, कौशल र समय सबै समावेश हुन्छन्। त्यसैले श्रमिक नै पूँजीवादी उत्पादन प्रक्रियाको मूल आधार हो। तर पूँजीवादी प्रणालीले श्रमिकको श्रमलाई ‘मूल्य सिर्जना गर्ने शक्ति’ भने पनि, त्यसको परिणामस्वरूप पैदा हुने सम्पत्तिको अधिकांश हिस्सा भने पूँजीपतिहरूलाई जान्छ। श्रमिकको समय नाफाको मुख्य आधार हुने तर नाफाको मुख्य हिस्सा भने पूँजिपतिहरुले पाउने प्रक्रियालाई मार्क्सले मार्क्सले ‘मूल्य शोषण’ या अतिरिक्त श्रमको रुपमा व्याख्या गरे। मार्क्सले पूँजीलाई एक गतिशील शक्ति भनेर हेरे जसले उत्पादनको माध्यमलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर श्रमबाट उत्पन्न मूल्यलाई अधिकतम गर्न खोज्छ। पूँजीले श्रमिकलाई श्रम बेच्न बाध्य बनाउँछ तर त्यसबाट सिर्जना गरेको सम्पत्तिको पूर्ण स्वामित्व भने श्रमिकलाई दिन्न। यहाँ श्रमिकको श्रम समय र पूँजीको लगानीबीच द्वन्द्व हुन्छ—जहाँ पूँजीपति ‘सरप्लस मूल्य’ (surplus value) निकाल्न खोज्छ, अर्थात् श्रमिकको वास्तविक श्रम समय भन्दा बढी श्रम समयलाई मूल्यमा परिणत गरेर मुनाफा कमाउँछ। मार्क्सको दृष्टिमा, यही प्रक्रियाले पूँजीवादमा वर्ग संघर्षको मूल उत्पन्न हुन्छ। तर मार्क्स यतिमा मात्रै सीमित रहेनन् । श्रम र पूँजीबीचको अन्तर्सम्बन्धको यो सामान्य व्याख्या भन्दा निकै अगाडिको परिकल्पना उनले गरे । मेसिन र प्रविधिको विकासले श्रमको प्रकृति र पूँजीको सञ्चालन दुवैलाई परिवर्तन गर्दै जाने क्रमको विकासको गति उनले पहिल्याए । हिजोको श्रमको साटो अब आएर मेसिन चाहिँ उत्पादन प्रक्रियामा समावेश हुने अवस्थामा श्रमिकको भूमिका भने मात्र शारीरिक श्रमको स्रोत नभएर, मेसिनको नियामक र संयोजकमा परिणत हुने उनले व्याख्या गरे । उनले भने, “श्रम अब उत्पादन प्रक्रियामा यति धेरै समावेश भएको देखिँदैन; बरु, मानव भने उत्पादन प्रक्रियाको पहरेदार र नियामकको रूपमा सम्बन्ध राख्छ। यसले श्रम–मूल्य सिद्धान्तको पुरानो परिभाषामा ठूलो चुनौती ल्याउँछ। यदि श्रम समय सिमित हुन्छ वा घट्दछ भने वस्तुको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ?" यही परिकल्पना उनले ‘द फ्रेग्मेन्ट अन मेसिन्स’ को विश्लेषणमा पोखेका छन् । “द फ्रेग्मेन्ट अन मेसिन्स” (The Fragment on Machines) नामक सन् १८५० को दशकमा ग्रुन्ड्रिसे नामक नोटबुकमा तयार पारेको लेखमा उनले स्वचालन र मेसिनको सम्भावित प्रभावहरूलाई अचम्मका साथ देखाएका छन्। यो लेख अंग्रेजीमा सन् १९७३ मा मात्र प्रकाशित भयो, तर यसको विचार आजको युगमा अत्यन्त प्रासंगिक छ। द फ्रेग्मेन्ट अन मेसिन्स” (ग्रुन्ड्रिसे, १८५७-५८) मा मार्क्स लेख्छन् “स्थिर पूँजीको विकासक्रममा, श्रमका साधनहरू अर्थात् काम गर्ने औजार, उपकरण, मेसिनहरू विभिन्न प्रकारले रूपान्तरित हुन्छन्; यी रूपान्तरणहरूको शिखर हो स्वचालित मेसिन, जसमा धेरै यान्त्रिक र बौद्धिक अंगहरू समावेश हुन्छन्। यसले ती गति र कार्यहरू सम्पन्न गर्दछ जुन कुनै पनि व्यक्तिले सीधै गर्न सक्दैन, र जसले पहिले साधारण औजारका साथ काम गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरूको स्थान लिन्छ। यो केवल यान्त्रिक रूपमा मात्र होइन, केही हदसम्म ‘बुद्धिमत्तापूर्ण’ रूपमा कार्य गर्दछ, यस्तो यान्त्रिक प्रणालीको माध्यमबाट जुन आफैँ चल्छ। यो स्वचालित प्रणाली वा स्वचालित मेसिन एक जीवित कामदार जस्तै हो, ‘कुशल कलाकार’ जसले निरन्तर गतिका लागि कोइला वा अन्य ऊर्जा स्रोतहरू उपभोग गर्छ, जसरी कामदारले खाना खाँदै आफ्नो गतिलाई कायम राख्छ। जबसम्म स्वचालित मेसिनले उत्पादन प्रक्रियामा बढी र बढी कार्यहरू कब्जा गर्छ, तबसम्म मानव श्रमको भूमिका परिवर्तन हुन्छ। कामदारले सीधै उत्पादन गर्दैन, बरु मेसिनलाई निरीक्षण, नियन्त्रण र मर्मत गर्छ। यसरी, श्रम प्रक्रिया मौलिक रूपमा रूपान्तरण हुन्छ र जहाँ वस्तुको मूल्य पहिले मानव श्रम समयले निर्धारण हुन्थ्यो, त्यहाँ आवश्यक मानव श्रम लगभग शून्य पुग्दा त्यस मूल्यको मापनमा सङ्कट आउँछ।” स्वचालन र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकासले मार्क्सको यो प्रश्नलाई आज अत्यन्तै सान्दर्भिक बनाएको छ। अहिले मेसिन र AI ले मात्र म्यानुअल काम होइन, तर्क, निर्णय, र सृजनात्मक कार्यहरू समेत गर्न थालेका छन्। जब मेसिन स्वयं चल्ने र सिक्ने क्षमता राख्छन्, तब मानव श्रमको भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता घट्छ। मार्क्सले भनेझैं, यस्तो अवस्था पूँजीवादको विघटनतर्फ संकेत गर्छ। पूँजी स्वयं विरोधाभासी छ—एकातिर यो उत्पादनलाई बढावा दिन चाहन्छ, अर्को तिर श्रमको मूल्यलाई न्यूनतम गर्न खोज्छ। यसै द्वन्द्वले पूँजीवादी उत्पादन प्रणालीलाई संकटमा पार्छ। मार्क्सको दृष्टिमा, पूँजीवाद उत्पादनको एउटा यन्त्र हो जुन अन्ततः आफैंलाई भत्काउने दिशामा अग्रसर हुन्छ। मेसिन र स्वचालनले उत्पादनलाई सस्तो र छिटो बनाउँछन्, तर श्रमको मापन र मूल्याङ्कनमा क्रान्ति ल्याउँछन्। जब श्रमको मूल्य कम हुन्छ र पूँजीको स्वामित्व सीमित वर्गको हातमा केन्द्रित हुन्छ, तब उत्पादनबाट प्राप्त सम्पत्ति समाजको फराकिलो वर्गसम्म पुगेको हुँदैन। यो अर्थतन्त्रमा असमानता र सामाजिक विभाजन बढ्ने खतरा हुन्छ। मार्क्सले सामाजिक रूपान्तरणका लागि श्रमिक वर्गको क्रान्ति अर्थात श्रमिकहरूलाई मात्र उत्पादनका साधनहरूको मालिक बनाएर श्रमको पूर्ण फल प्राप्त गर्न चाहन्थे। ‘उत्पादनका साधनहरू कब्जा गर्नुहोस्’ भन्ने उनका विचारहरू यहाँबाट जन्मिएका हुन्। तर आजको युगमा, जब मेसिन स्वयं श्रमको भूमिकामा प्रवेश गर्छन्, श्रमिक र पूँजीपतिका बीचको सम्बन्ध थप जटिल हुन्छ। AI र स्वचालनले नयाँ श्रम विभाजन र शक्ति संरचना निमार्ण गर्दैछन्, जहाँ मेसिनको ‘कौशल’ र ‘शक्ति’ पूँजीपतिहरूको नियन्त्रणमा रहन्छ र श्रमिकहरूको भूमिका नियामक र निरीक्षकमा सीमित हुन्छ। आजको विश्वमा देखिने आर्थिक असमानता र बेरोजगारीको मूल कारण यही हो—स्वचालन र AI ले उत्पादन प्रक्रियामा मानवीय श्रम घटाउँदै गर्दा पूँजीको एकाग्रता बढिरहेको छ। मार्क्सले भविष्यवाणी गरेझैं, “श्रम अब उत्पादन प्रक्रियामा यति धेरै समावेश भएको देखिँदैन”। यसले बजारमा उपभोक्ताको शक्ति पनि कमजोर पार्दछ, किनभने काम गुमेका मानिससँग खरीद शक्ति घट्छ। यस्तो अवस्थामा पूँजीवादी आर्थिक मोडल टिक्न सक्दैन, र नयाँ आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता पर्छ। मार्क्सको ‘द फ्रेग्मेन्ट अन मेसिन्स’ मा भएको अर्को महत्वपूर्ण बिन्दु भनेको मेसिनलाई केवल यान्त्रिक साधन नभएर, “कुशल कलाकार” र “आत्मा भएको यन्त्र” को रूपमा देखाउनु हो। यसले मानव–मेसिन सम्बन्धमा नयाँ दृष्टिकोण ल्याउँछ। आज AI को क्षेत्रमा विकास भैरहेको ‘मेसिन लर्निङ’, ‘डीप लर्निङ’ जस्ता प्रविधिहरूले मेसिनहरूलाई ‘सिक्ने’, ‘बुझ्ने’ र ‘निर्णय गर्ने’ क्षमता दिन्छन्। मार्क्सले १८५० को दशकमै देखाएका थिए कि मेसिनहरू आफूलाई चलाउने शक्ति बोकेका हुन्छन् र तिनको कार्य मानव श्रमिक भन्दा फरक छैन। यसले हामीलाई यो सोच्न बाध्य पार्दछ कि के मेसिनहरू पनि श्रमिक हुन्? र यदि हुन् भने, उनीहरूलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने? मार्क्सको पूँजीवादी आलोचना आजका डिजिटल युगमा अझ गहिरो अर्थमा लागू हुन्छ। जब AI ले जातीय, लैङ्गिक वा सांस्कृतिक पूर्वाग्रहहरू दोहोर्याउँछ, तब जिम्मेवारी कसको हुन्छ? निर्माता कम्पनीको कि प्रयोगकर्ताको? मार्क्सले भनेझैं, पूँजीको मूल उद्देश्य अधिकतम मुनाफा हो, त्यसैले नैतिक र सामाजिक उत्तरदायित्व प्रायः पछाडि पर्छ। यो अवस्था समाजमा नयाँ प्रकारको वर्ग संघर्ष र असमानता निम्त्याउन सक्छ। साथै, मार्क्सको विचारमा पूँजीवाद एक ‘चलायमान विरोधाभास’ हो—जहाँ उत्पादनलाई अत्यधिक रूपमा प्रवर्धन गर्ने प्रयास गर्दा श्रमको मूल्य घट्दै जान्छ र श्रमको भूमिका सिमित हुँदै जान्छ। आजको युगमा AI र रोबोटले यही विरोधाभासलाई तीव्र बनाएको छ। जब उत्पादन क्षमता अत्यधिक वृद्धि हुन्छ र श्रम आवश्यकतामा कटौती हुन्छ, तब पूँजीवादी बजारमा उपभोक्ताको कमी हुन्छ किनभने मानिससँग खर्च गर्ने पैसा घटेको हुन्छ। यसले दीर्घकालीन आर्थिक मन्दी र सामाजिक संकट निम्त्याउन सक्छ। तर मार्क्सले आशा पनि छोडेका थिए। स्वचालन र मेसिनहरूले ल्याउने उत्पादनको अधिकताले मानिसहरूलाई ‘मुक्त समय’ दिन सक्छ, जसलाई उनीहरूले कलात्मक, वैज्ञानिक र व्यक्तिगत विकासमा लगाउन सक्छन्। विश्वव्यापी आधारभूत आयको आजको अवधारणाले मार्क्सको यो सपना पुनर्जीवित गरेको छ। तर यसको सफल कार्यान्वयन पूँजीवादी संरचनामा गम्भीर रूपान्तरण बिना सम्भव छैन। मार्क्सको विचारले हामीलाई आजको AI र स्वचालन युगमा एक गहिरो चुनौती दिन्छ—के हामी पूँजीको लागि मात्र उत्पादन गर्ने यन्त्र बन्ने कि सबैका लागि समावेशी, न्यायपूर्ण र मानवीय समाज बनाउने? यसका लागि आवश्यक छ कि श्रमिक वर्ग मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजले आफ्नो अधिकार र स्रोतहरू नियन्त्रणमा लिन सकोस्। नयाँ प्रविधिहरूले ल्याएका लाभहरू सबैमा बाँडिने व्यवस्था बनोस्, नत्र आर्थिक असमानता र वर्ग संघर्ष तीव्र बन्नेछन्। अन्ततः, मार्क्सले देखाएका थिए कि पूँजीवाद अन्ततः आफैंलाई नष्ट गर्ने प्रक्रिया हो। यदी हामी आज AI र मेसिनको विकासलाई मार्क्सको सिद्धान्तको प्रकाशमा हेर्छौं भने, हामी बुझ्न सक्छौं कि प्रविधिको सही प्रयोगले मात्र आर्थिक र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सक्छ। अन्यथा, यो एक नयाँ युगको शोषण र असमानताको औजार मात्र बन्न सक्छ। यो प्रश्न आजको समाजका लागि अहम् छ—के हामी प्रविधिलाई मानव कल्याणको लागि समर्पित गर्नेछौं, वा पूँजीवादी लालच र असमानताको लागि? यसरी, मार्क्सको श्रम र पूँजीको सिद्धान्तले हामीलाई AI र स्वचालनको युगमा आर्थिक संरचना र सामाजिक न्यायका लागि गहन सोच्न बाध्य पार्छ। यो हामीलाई चेतावनी पनि हो र सम्भावनाको संकेत पनि—आधुनिक मेसिन र बुद्धिमत्ताले मानव जीवनलाई कस्तो दिशा दिनेछ भन्ने प्रश्नमा हामी सबैले जिम्मेवार तरिकाले सोच्नुपर्ने हुन्छ।
विश्व व्यवस्थाको पुन:संरचना
SUN ZHUANGZHI संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को स्थापना ८० वर्षअघि मानव इतिहासमा एक अद्वितीय घटना थियो। यूएनको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षालाई कायम गर्नु र समान अधिकारको सिद्धान्त तथा जनताको आत्मनिर्णयको सम्मानमा आधारित राष्ट्रहरूबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्नु हो। यूएन चार्टरमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मार्गदर्शनमा राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी रूपरेखाभित्र विकासको लक्ष्य तय गरे, जसले गर्दा विकासशील राष्ट्रहरूलाई अभूतपूर्व रूपमा अघि बढ्ने अवसर प्रदान गर्यो। पहिलो, दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई संस्थागत बनायो, जसअन्तर्गत यूएनसहित विश्वव्यापी संस्थाहरूको स्थापना भयो, जहाँ महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा छलफल गर्न सकिनेछ र सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई महासभामा समान अधिकार दिइएको छ। याल्टा सम्मेलन १९४५ को फेब्रुअरीमा भएको निर्णयले यूएनको स्थापना र युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको मूल ढाँचा तय गर्यो। दोस्रो, राष्ट्रहरूको व्यवहारका लागि नियमहरू तय गरिए। आर्थिक वैश्वीकरणले राष्ट्रहरूबीचको परस्पर निर्भरता बढाएपछि साझा नियमहरूको आवश्यकता भयो। युद्धपछिको युगमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन व्यापक रूपमा मान्यता प्राप्त र पालना गरियो, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतजस्ता संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू उदायमान भए र वार्तामार्फत नियम बनाउने जिम्मेवारी सम्हाले, जसको उत्कृष्ट उदाहरण वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन (WTO) को स्थापना हो। तेस्रो, युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले बहुध्रुवीय राजनीतिक प्रवृत्तिको विकास गर्यो। यद्यपि शीतयुद्धको युग अमेरिका र सोभियत संघको दुईध्रुवीय संरचनाद्वारा परिभाषित थियो, विकासशील राष्ट्रहरूको उदयले क्रमशः विश्व राजनीतिमा बहुध्रुवीयता ल्यायो, जुन दक्षिण-दक्षिण सहयोग र गुटनिरपेक्ष आन्दोलनद्वारा प्रतिनिधित्व गरिन्छ। अन्ततः, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको क्षेत्र फराकिलो बन्यो। विभिन्न रूपका अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा राष्ट्रहरूको सक्रिय सहभागिताले वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, आतंकवादविरुद्धको लडाइँ जस्ता जटिल विश्वव्यापी समस्याहरू समाधानमा निर्णायक भूमिका खेल्यो। युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक व्यवस्थाको मूल उद्देश्य अर्को विश्वयुद्ध हुन नदिनु र सार्वभौमिक तथा दीर्घकालीन शान्ति र सुरक्षालाई कायम गर्नु हो, जसका लागि यूएन सुरक्षा परिषद् गठन गरिएको हो। युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था, जुन राजनीतिक व्यवस्थासँग नजिकसँग जोडिएको छ, यस्ता संस्थाहरू वरिपरि संरचित छ – अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक र WTO। यी सबै प्रमुख आर्थिक संस्थाहरू संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रणालीका विशिष्ट एजेन्सीहरू हुन्, जसले राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थाबीचको घनिष्ठ सम्बन्ध देखाउँछ। के हदसम्म, यस ढाँचाले प्रमुख संकटहरूलाई टार्नमा मद्दत गरेको छ। जब विश्वव्यापी संकटहरू देखा परे पनि, तिनीहरूलाई व्यापक युद्धमा परिणत हुन नदिई, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यद्वारा छोटो अवधिमा पार लगाइएको छ। तर, ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले विश्व शासनमा रहेका सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गर्न सकेन। साथै, अमेरिका र सोभियत संघबीचको शीतयुद्धले गुटीय प्रतिस्पर्धा जन्मायो, जसले विश्वलाई दुई समानान्तर प्रणालीमा विभाजन गर्यो र विचारधारात्मक शत्रुतालाई बढायो। अमेरिकाको नेतृत्वमा निर्मित विश्व मुद्रा र वित्तीय प्रणाली – जुन IMF र विश्व बैंकद्वारा प्रतिनिधित्व गरिएको छ – युद्धपछिको आर्थिक व्यवस्थालाई स्थिर बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा तीव्र वृद्धिको कारण त बन्यो, तर यसले अमेरिकी डलरको वर्चस्व र विकसित राष्ट्रहरूको वैश्विक मूल्य शृङ्खलाको उच्चतम तहमा प्रभुत्व समेत कायम गर्यो, जसले उत्तर–दक्षिण विभाजनलाई झन गहिरो बनायो र विकासशील राष्ट्रहरूलाई सधैंभन्दा तल्लो तहमा सीमित राख्यो। युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली अमेरिकी नेतृत्वमा निर्माण भएकाले पूर्ण निष्पक्षता र न्याय सुनिश्चित गर्न सम्भव भएन। यद्यपि युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक व्यवस्थाले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, अन्य राष्ट्रका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, तथा प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो विकास मार्ग र सामाजिक प्रणाली स्वतन्त्र रूपमा तय गर्न पाउने अधिकारलाई बल दिन्छ, शीतयुद्धको कालखण्ड – जसमा अमेरिका र सोभियत संघले प्रभाव क्षेत्र र प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक प्रणालीको निर्यातका लागि प्रतिस्पर्धा गरे – ले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकासलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गर्यो र विकासशील राष्ट्रहरूलाई आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता जोगाउन कठिन कार्यमा धकेल्यो। शीतयुद्धपछि विश्व "एक महाशक्ति + बहुध्रुवीय शक्तिहरू" को नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो, जहाँ आर्थिक वैश्वीकरणले सबै राष्ट्रहरूलाई नयाँ विकास अवसरहरू प्रदान त गर्यो, तर साथमा थप चुनौतीहरू पनि ल्यायो। यस अवधिको एक प्रमुख विशेषता हो – विकसित राष्ट्रहरू, विशेष गरी अमेरिका, द्वारा अपनाइएको एकपक्षीयता र संरक्षणवादी नीति, जसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई क्षति पुर्यायो; साथै, उनीहरूको हठी र धाकधम्कीपूर्ण व्यवहारले संयुक्त राष्ट्रसंघ चार्टरमा उल्लेखित सिद्धान्तहरूको खुलेआम उल्लङ्घन गर्यो। आजको विश्वले अभूतपूर्व रूपान्तरण भोगिरहेको छ, जुन क्षेत्रीय द्वन्द्व र महाशक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धाद्वारा थप जटिल बनेको छ। विश्व शासकीय प्रणालीमा न्यूनता, विश्वासको संकट, विकास असमानता र शान्तिको अभाव जस्ता चुनौतीहरूसँग जुझिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गम्भीर रूपले अवरुद्ध भएको छ, विविध विवादहरू बढेका छन् र विश्वव्यापी शासन प्रणाली पक्षाघात भएको छ। द्रुत डिजिटल र प्रविधिक उन्नति तथा नयाँ चुनौतीहरूको उदयसँगै नयाँ नियमहरू र संस्थागत ढाँचाहरूको निर्माण पछि परेको छ। शीतयुद्धको अन्त्यपछि विश्वले द्विध्रुवीय प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर निस्केर वैश्वीकरण र बहुध्रुवीयताको तीव्र प्रगतिमा पाइला बढाएको भए पनि, बढ्दो विरोधाभास र द्वन्द्वहरूले अस्थिरता र रूपान्तरणको नयाँ युग ल्याएका छन्। यूएनको अधिकारिता केही विकसित राष्ट्रहरूले उपेक्षा गरेका छन्, जबकि प्रमुख शक्तिहरूबीचको भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थप चर्किएको छ। १९औँ शताब्दीको शक्ति राजनीति र "जंगलको कानुन" फेरि केही महाशक्तिहरूद्वारा अँगालिएको देखिन्छ। विकासशील राष्ट्रहरू एक समावेशी र न्यायसंगत अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको आशा राख्छन्, तर उनीहरू गम्भीर चुनौती र अवरोधहरूबाट गुज्रिरहेका छन्। युक्रेन संकटको विस्फोट तथा त्यसपछि पश्चिम र रूसबीच लागु गरिएका प्रतिबन्ध र प्रतिवन्धहरूले अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थालाई गम्भीर रूपमा विघटन गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिका युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका मौलिक मान्यताहरूबाट विचलित भएको छ र "अमेरिका फर्स्ट" सिद्धान्तमा केन्द्रित भएको छ। उसले आरम्भ गरेका टैरिफ युद्ध र व्यापार युद्धहरूले विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थामा गहिरो नकारात्मक प्रभाव पारेका छन्। यस सन्दर्भमा, नयाँ प्रकारको विश्व शासन संरचनाको निर्माण अति आवश्यक छ — यस्तो संरचना, जुन समावेशी, सन्तुलित होस् र यस युगका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दछ, साथै बहुपक्षीयता र साझा समृद्धिको सिद्धान्तलाई जोगाउने होस्। यस दिशामा, चीनले व्यापक परामर्श, संयुक्त योगदान र साझा लाभमा आधारित वैश्विक शासनको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ, जुन ७० वर्षअघि बानडुङ सम्मेलनमा स्वीकृत पाँच शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तहरूमा आधारित छ। चीनको वैश्विक शासन दृष्टिकोणले यस्तो खुला र सहकारी सम्बन्धको परिकल्पना गर्दछ, जसमा सबै राष्ट्रहरू समान रूपमा सहभागी हुन सकून्, आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्न सकून् र साझा विकास हासिल गर्न सकून्। हाल, विश्वका राष्ट्रहरूले नियमप्रति सचेतता बढाउनु र साँचो बहुपक्षीयतालाई प्रवर्द्धन गर्नु अति आवश्यक छ। केही राष्ट्रहरूको हेगेमोनिक व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आक्रोश सिर्जना गरेको छ। यूएन, ब्रिक्स, शाङ्घाई सहयोग संगठन जस्ता संरचनाहरू र मञ्चमार्फत चीन, रूस र अन्य राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको लोकतान्त्रीकरण प्रवर्द्धन गर्दैछन् र वैश्विक शासन प्रणालीको सुधारको नेतृत्व गर्दैछन्। तिनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू सबै राष्ट्रहरूको सहमतिको आधारमा बनाइनु पर्छ भन्ने धारणा राख्छन् र दोहोरो मापदण्डको विरोध गर्छन्। हालको अन्तर्राष्ट्रिय शासन प्रणालीको अलगाव र विखण्डनको पृष्ठभूमिमा, चीनले बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यलाई अघि बढाउँदै मानवताका साझा भविष्यको समुदाय निर्माण गर्न खोजेको छ। यसले आर्थिक, सुरक्षा र डिजिटल शासनमा विश्वका सबै राष्ट्रहरू, स्थानीय सरकारहरू, वित्तीय संस्थाहरू, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको व्यापक सहभागिताको वकालत गर्दछ, जसले विश्व शासन प्रणाली सुधार गर्न र प्रगतिका नयाँ बाटाहरू अन्वेषण गर्न समन्वय सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। लेखक: चिनियाँ समाज विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत रुस, पूर्वी युरोप र मध्य एशियासम्बन्धी अध्ययन संस्थानका निर्देशक हुन्। यो लेख चीन वाच (China Watch) का लागि लेखकले तयार पारेका हुन्, जुन चाइना डेलीद्वारा सञ्चालित थिंक ट्यांक हो। उक्त विचार चाइना डेलीका विचारसँग मेल नखान पनि सक्छ। सम्पर्क: [email protected] SUN ZHUANGZHI | China Daily Global
के हो वैचारिक र शक्तिका लागि हुने संघर्षबीच भिन्नता ?
परिचय राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा संघर्षका दुई प्रमुख रूपहरू देखिन्छन्: विचारका लागि हुने अन्तर्संघर्ष र शक्तिका लागि हुने संघर्ष। विचारका लागि हुने संघर्षले सिद्धान्त, मूल्य, र विश्वासको रक्षा वा स्थापनालाई केन्द्रमा राख्छ, भने शक्तिका लागि हुने संघर्ष व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, प्रभाव, र संसाधनको नियन्त्रणमा आधारित हुन्छ। यो आलेखले विचारका लागि हुने अन्तर्संघर्षको सैद्धान्तिक व्याख्या, शक्तिका लागि हुने संघर्षको उत्पत्ति र कारणहरू, र विश्वभरिका राजनीतिक पार्टीहरूका उदाहरणहरूलाई समेको छ। विशेष रूपमा, शक्तिका लागि हुने संघर्षको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक विश्लेषणलाई विस्तारमा प्रस्तुत गरिएको छ। विचारका लागि हुने अन्तर्संघर्ष: सैद्धान्तिक व्याख्या विचारका लागि हुने अन्तर्संघर्षले कुनै व्यक्ति, समूह, वा संगठनको सिद्धान्त, आदर्श, वा विश्वासलाई स्थापित गर्न वा रक्षा गर्न गरिने प्रयासलाई जनाउँछ। यो संघर्ष सामाजिक परिवर्तन, समानता, स्वतन्त्रता, वा नीतिगत सुधारका लागि केन्द्रित हुन्छ। सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट, यो संघर्षले समाजको संरचना, शक्ति सम्बन्ध, र ऐतिहासिक गतिशीलतालाई परिवर्तन गर्ने उद्देश्य राख्छ। माक्र्सवादी दृष्टिकोण कार्ल माक्र्सले आफ्नो दर्शनमा वर्ग संघर्षलाई इतिहासको गतिशीलताको आधार माने। उनको Dialectical Materialism (द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद) ले समाजमा अन्तर्निहित अन्तर्विरोधहरू (contradictions) लाई परिवर्तनको मूल स्रोत ठान्छ। माक्र्सका अनुसार, समाजको आर्थिक आधार (जस्तै, उत्पादनका साधनहरूको स्वामित्व) ले विचारधारात्मक संघर्षलाई उत्पन्न गर्छ। उदाहरणका लागि, पूँजीवादी समाजमा श्रमिक र पूँजीपतिबीचको अन्तर्विरोधले सामाजिक परिवर्तनका लागि विचारधारात्मक संघर्षलाई प्रेरित गर्छ। माक्र्सले यो संघर्षलाई साम्यवादको स्थापनासम्मको ऐतिहासिक प्रक्रियाको हिस्सा ठाने। माक्र्सको यो सिद्धान्तले विचारका लागि हुने अन्तर्संघर्षलाई सामाजिक संरचनाको परिवर्तनसँग जोड्छ। उदाहरणका लागि, विश्वभरिका कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू (जस्तै, रसियाको बोल्सेभिक क्रान्ति) ले माक्र्सको विचारलाई आधार बनाएर शोषणमुक्त समाजको स्थापनाका लागि संघर्ष गरे। यो संघर्ष व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सामूहिक मुक्ति र सामाजिक समानतामा केन्द्रित थियो। लेनिनको क्रान्तिकारी सिद्धान्त भ्लादिमिर लेनिनले माक्र्सको वर्ग संघर्षको अवधारणालाई थप परिष्कृत गर्दै What Is to Be Done? र State and Revolution जस्ता रचनाहरूमा क्रान्तिकारी संगठन र विचारधारात्मक नेतृत्वको महत्त्वलाई जोड दिए। लेनिनका अनुसार, विचारका लागि हुने अन्तर्संघर्षलाई व्यवस्थित र संगठित रूपमा अगाडि बढाउन Vanguard Party (अग्रगामी पार्टी) आवश्यक छ। यो पार्टीले श्रमिक वर्गको चेतना जगाउने र क्रान्तिकारी विचारधारालाई जनतामाझ फैलाउने काम गर्छ। लेनिनले विचारधारात्मक संघर्षलाई केवल सैद्धान्तिक बहसमा सीमित राखेनन्, बरु यसलाई सशस्त्र क्रान्ति र शक्ति हत्याउने प्रक्रियासँग जोडे। रसियाको १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिमा बोल्सेभिक पार्टीले साम्राज्यवादी र पूँजीवादी शक्तिहरूविरुद्ध विचारधारात्मक र सैन्य दुवै मोर्चामा संघर्ष गर्यो। यो संघर्षले साम्यवादी समाजको स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, जसमा विचारधारा (साम्यवाद) ले केन्द्रीय भूमिका खेलेको थियो। माओको जनयुद्ध र सांस्कृतिक क्रान्ति माओ त्से-तुङले माक्र्स र लेनिनको विचारलाई चिनियाँ सन्दर्भमा लागू गर्दै People’s War (जनयुद्ध) र Cultural Revolution (सांस्कृतिक क्रान्ति) को अवधारणा विकास गरे। माओका अनुसार, विचारका लागि हुने अन्तर्संघर्ष केवल क्रान्तिको समयमा मात्र होइन, क्रान्तिपछिको समाजमा पनि निरन्तर रहन्छ। उनले On Contradiction मा समाजमा अन्तर्विरोधहरूको निरन्तरताको कुरा उठाए, जसले विचारधारात्मक शुद्धता र क्रान्तिकारी चेतनालाई कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्यायो। माओको सांस्कृतिक क्रान्ति (१९६६–१९७६) विचारका लागि हुने अन्तर्संघर्षको चरम उदाहरण हो। यसले पूँजीवादी विचारहरू र परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यहरूविरुद्ध लड्ने प्रयास गर्यो, ताकि समाजमा साम्यवादी चेतना स्थापित होस्। यद्यपि, यो क्रान्तिले विचारधारात्मक शुद्धताको नाममा अराजकता र हिंसा पनि निम्त्यायो, जसले माओको सिद्धान्तको जटिलतालाई उजागर गर्छ। अन्य दार्शनिकहरूको योगदान एन्तोनियो ग्राम्सी: इटालेली माक्र्सवादी चिन्तक ग्राम्सीले Cultural Hegemony को अवधारणा प्रस्तुत गरे। उनले विचारका लागि हुने संघर्षलाई सांस्कृतिक र बौद्धिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरे। ग्राम्सीका अनुसार, शासक वर्गले आफ्नो विचारधारालाई समाजमा प्रभुत्वशाली बनाउँछ, र क्रान्तिकारी संघर्षले यो प्रभुत्वलाई चुनौती दिनुपर्छ। यो सिद्धान्तले विचारधारात्मक संघर्षलाई बौद्धिक र सांस्कृतिक मोर्चामा लड्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ। फ्रान्ज फानोन: फानोनले The Wretched of the Earth मा औपनिवेशिक शोषणविरुद्धको विचारधारात्मक संघर्षलाई जोड दिए। उनले औपनिवेशिक समाजमा उत्पीडित समुदायको चेतना र पहिचानको पुनर्जननका लागि विचारको महत्त्वलाई उजागर गरे। फानोनको सिद्धान्तले विचारका लागि हुने अन्तर्संघर्षलाई मुक्ति र आत्मसम्मानसँग जोड्छ। उदाहरणहरू अफ्रिकी नेसनल कंग्रेस (ANC), दक्षिण अफ्रिका ANC को रंगभेदविरुद्धको संघर्ष माक्र्सवादी र फानोनको विचारबाट प्रभावित थियो। नेल्सन मण्डेला र अन्य नेताहरूले समानता र स्वतन्त्रताको विचारलाई केन्द्रमा राखेर रंगभेदी शासनविरुद्ध लडाइँ गरे। यो संघर्षले सैद्धान्तिक आधार (समानता र मानवअधिकार) लाई सामाजिक परिवर्तनको आधार बनायो। बोल्सेभिक क्रान्ति, रसिया लेनिनको नेतृत्वमा रसियाको बोल्सेभिक क्रान्ति (१९१७) विचारका लागि हुने अन्तर्संघर्षको उत्कृष्ट उदाहरण हो। यो क्रान्तिले साम्यवादी विचारधारालाई केन्द्रमा राखेर जारशाही र पूँजीवादी व्यवस्थालाई उखेल्यो। लेनिनको Vanguard Party को अवधारणाले यो संघर्षलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनायो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) माओको नेतृत्वमा CPC ले सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, र पूँजीवादविरुद्ध विचारधारात्मक संघर्ष गर्यो। माओको जनयुद्धको रणनीतिले ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूलाई संगठित गरेर क्रान्तिको आधार तयार पार्यो। सांस्कृतिक क्रान्तिले विचारधारात्मक शुद्धताको प्रयास गर्यो । नेपालको माओवादी आन्दोलन नेपालमा १९९६–२००६ को माओवादी जनयुद्ध माओको सिद्धान्तबाट प्रेरित थियो। पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को नेतृत्वमा माओवादीहरूले सामन्तवादी संरचना र राजतन्त्रविरुद्ध विचारधारात्मक संघर्ष गरे। पार्टीभित्रका अन्तरविरोध र अन्तर्सघर्षहरु यही आन्दोलन र क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा नै देखा परे । यो आन्दोलनले गणतन्त्र स्थापना र सामाजिक समानताको पक्षमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो। शक्तिका लागि हुने संघर्ष: सैद्धान्तिक र व्यावहारिक विश्लेषण शक्तिका लागि हुने संघर्ष व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ, प्रभाव, र संसाधनको नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन्छ। यो संघर्षमा विचारधारा गौण हुन्छ, र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, नेतृत्वको नियन्त्रण, र अवसरको प्राप्तिमा जोड दिइन्छ। यस्ता संघर्षले प्रायः आन्तरिक विभाजन, भ्रष्टाचार, र संगठनात्मक अस्थिरता निम्त्याउँछ। शक्तिका लागि हुने संघर्षको उत्पत्ति र कारणहरू शक्तिका लागि हुने संघर्ष विभिन्न कारणले उत्पन्न हुन्छ। यी कारणहरूलाई सैद्धान्तिक र मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ: व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा: मानव स्वभावमा शक्ति, प्रभाव, र मान्यताको चाहना अन्तर्निहित हुन्छ। सिग्मन्ड फ्रायडको मनोविश्लेषण सिद्धान्तअनुसार, व्यक्तिको Ego (अहं) ले मान्यता र नियन्त्रणको खोजी गर्छ। राजनीतिक नेताहरूमा यो चाहना प्रबल हुन्छ, किनभने उनीहरूले आफूलाई समूह वा समाजको नेतृत्वकर्ताको रूपमा देख्छन्। उदाहरणका लागि, पार्टीभित्र नेतृत्वको अवसर प्राप्त गर्न नेताहरूले विचारधारालाई पन्छाएर व्यक्तिगत प्रभाव स्थापित गर्न खोज्छन्। संसाधन र अवसरको सीमितता: म्याक्स वेबरको Power and Authority सिद्धान्तअनुसार, शक्ति सीमित संसाधनहरू (जस्तै, नेतृत्वको पद, आर्थिक स्रोत, वा नीतिगत नियन्त्रण) मा नियन्त्रण प्राप्त गर्न खोज्ने प्रक्रिया हो। पार्टीभित्र सीमित नेतृत्वका अवसरहरूले नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा र टकराव उत्पन्न गर्छ। यो टकराव प्रायः विचारधारात्मक मतभेदको रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि, वास्तवमा यो शक्तिको नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन्छ। संस्थागत संरचना र अवसरवादी व्यवहार: रोबर्ट मिशेल्सको Iron Law of Oligarchy सिद्धान्तअनुसार, कुनै पनि संगठनमा समयसँगै सानो समूहले शक्ति कब्जा गर्छ। यो समूहले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न अवसरवादी व्यवहार अपनाउँछ। पार्टीभित्र नेताहरूले विचारधारालाई उपेक्षा गर्दै पद र प्रभावको खोजी गर्छन्, जसले आन्तरिक संघर्षलाई बढावा दिन्छ। सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभाव: एन्तोनियो ग्राम्सीको Cultural Hegemony को अवधारणाले शक्तिका लागि हुने संघर्षलाई सांस्कृतिक र सामाजिक सन्दर्भमा व्याख्या गर्छ। नेताहरूले आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न समाजमा प्रचलित मूल्य र मान्यताहरूलाई उपयोग गर्छन्। उदाहरणका लागि, लोकप्रियतावादी नेताहरूले जनताको भावनालाई उक्साएर शक्तिमा पुग्ने प्रयास गर्छन्। पार्टीभित्र महत्वाकांक्षाको विकास: समयसँगै पार्टीभित्र नेताहरूमा महत्वाकांक्षा पलाउनुका पछाडि विभिन्न कारकहरू हुन्छन्: नेतृत्वको अवसर: पार्टीमा माथिल्लो तहमा पुग्ने सीमित अवसरले नेताहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ। वैचारिक विचलन: प्रारम्भमा विचारधाराप्रति प्रतिबद्ध नेताहरू समयसँगै व्यक्तिगत स्वार्थतर्फ आकर्षित हुन्छन्, किनभने शक्तिले तत्कालिक लाभ र मान्यता प्रदान गर्छ। बाह्य प्रभाव: बाह्य शक्ति (जस्तै, आर्थिक समूह, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, वा मिडिया) ले नेताहरूलाई शक्तिको खेलमा प्रेरित गर्छ। मनोवैज्ञानिक कारक: नेताहरूमा आफूलाई "निर्णायक" वा "अपरिहार्य" ठान्ने मनोवृत्ति विकास हुन्छ, जसले महत्वाकांक्षालाई बढावा दिन्छ। सैद्धान्तिक आधार होब्स र म्याकियावेली: थमस होब्सले Leviathan मा मानव स्वभावलाई स्वार्थी र शक्तिको खोजीमा केन्द्रित माने। निकोलो म्याकियावेलीको The Prince मा शक्तिको प्राप्ति र कायम राख्नका लागि नैतिकताभन्दा रणनीति र अवसरवादलाई महत्त्व दिइएको छ। यी दार्शनिकहरूले शक्तिका लागि हुने संघर्षलाई मानव स्वभावको अभिन्न अंग ठाने। म्याक्स वेबर: वेबरले शक्तिलाई सामाजिक सम्बन्धहरूमा प्रभाव पार्ने क्षमताको रूपमा परिभाषित गरे। उनले Charismatic Authority को अवधारणा प्रस्तुत गर्दै नेताहरूले व्यक्तिगत आकर्षण र प्रभावमार्फत शक्ति प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख गरे। मिशेल फुको: फुकोले Power/Knowledge को अवधारणामार्फत शक्तिलाई ज्ञान र सामाजिक संरचनासँग जोडे। उनले शक्तिका लागि हुने संघर्षलाई सामाजिक सम्बन्धहरूको जटिल जालको रूपमा व्याख्या गरे। विश्वभरिका उदाहरणहरू नेपालका पार्टीहरुमा देखा पर्ने विभाजन: नेपालका बिभिन्न राजनीतिक दलहरुमा देखा पर्ने विभाजनहरुको मूल प्रवृति शक्तिका लागि संघर्ष नै देखिन्छ । कुनै बेला नेकपा एमालेमा वामदेव गौतमको विभाजन, नेपाली काग्रेसमा शेर बहादुर देउवाले गरेको विभाजनदेखि मधेसवादी दल, राप्रपा लगायत कैयन दलहरुमा बिभिन्न समयमा देखा परेका विभाजनहरु वैचारिक र सैद्धान्तिक थिएनन् । नेताहरुबीच देखिएका टकराव विचारधारात्मक मतभेदभन्दा नेतृत्व र पार्टीको नियन्त्रणमा केन्द्रित थिए। रिपब्लिकन पार्टी, संयुक्त राज्य अमेरिका: डोनाल्ड ट्रम्पको उदयपछि रिपब्लिकन पार्टीमा व्यक्तिगत वफादारी र शक्तिको नियन्त्रणमा आधारित संघर्ष देखिएको छ। ट्रम्प समर्थक र परम्परागत रिपब्लिकनहरूबीचको टकरावले विचारधारालाई गौण बनाएर व्यक्तिगत प्रभाव र नेतृत्वको खोजीलाई प्राथमिकता दिएको छ। लेबर पार्टी, बेलायत: टोनी ब्लेयर र जेरेमी कोर्बिनबीचको संघर्षले लेबर पार्टीमा विचारधारा र शक्तिको नियन्त्रण दुवैलाई प्रभावित गर्यो। ब्लेयरको मध्यमार्गी नीति र कोर्बिनको समाजवादी दृष्टिकोणबीचको टकरावमा नेतृत्वको नियन्त्रण मुख्य मुद्दा बन्यो। कोर्बिनको नेतृत्वलाई चुनौती दिने आन्तरिक समूहहरूले शक्तिको खोजीमा विचारधारालाई पन्छाए। कंग्रेस पार्टी, भारत: भारतीय कंग्रेस पार्टीमा गान्धी परिवारको प्रभाव र अन्य नेताहरू (जस्तै, प्रणव मुखर्जी वा हालका नेताहरू) बीचको शक्तिको संघर्ष बारम्बार देखिएको छ। पार्टीभित्र नेतृत्वको अवसर र प्रभावको खोजीले विचारधारात्मक बहसलाई कमजोर बनाएको छ। तुलनात्मक विश्लेषण प्रकृति: विचारका लागि हुने अन्तर्संघर्ष सैद्धान्तिक, दीर्घकालीन, र सामाजिक परिवर्तनमा केन्द्रित हुन्छ, जबकि शक्तिका लागि हुने संघर्ष व्यक्तिगत, तत्कालिक, र स्वार्थमा आधारित हुन्छ। प्रभाव: विचारधारात्मक संघर्षले सामाजिक सुधार र परिवर्तन ल्याउन सक्छ, तर शक्तिको संघर्षले अस्थिरता, विभाजन, र भ्रष्टाचार निम्त्याउँछ। सैद्धान्तिक आधार: विचारधारात्मक संघर्ष माक्र्स, लेनिन, माओ, र ग्राम्सीका सिद्धान्तहरूमा आधारित हुन्छ, भने शक्तिको संघर्ष होब्स, म्याकियावेली, र वेबरका सिद्धान्तहरूसँग जोडिन्छ। निष्कर्ष विचारका लागि हुने अन्तर्संघर्ष र शक्तिका लागि हुने संघर्ष दुवैले राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यलाई आकार दिन्छ। विचारधारात्मक संघर्षले सामाजिक परिवर्तन र मुक्तिको आधार तयार गर्छ, जसलाई माक्र्स, लेनिन, माओ, र ग्राम्सीले सैद्धान्तिक रूपमा स्थापित गरे। अर्कोतर्फ, शक्तिका लागि हुने संघर्ष व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, सीमित अवसर, र संस्थागत संरचनाका कारण उत्पन्न हुन्छ, जसलाई होब्स, म्याकियावेली, र वेबरका सिद्धान्तहरूले व्याख्या गर्छन्। विश्वभरिका उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि विचारधारात्मक संघर्षले दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्छ, तर शक्तिको संघर्षले संगठन र समाजमा अस्थिरता र कमजोरी निम्त्याउँछ। यी दुवैको सन्तुलन र व्यवस्थापनले कुनै पनि समाजको प्रगति निर्धारण गर्छ।
नेपालको युगान्तकारी परिवर्तनमा प्रचण्डको योगदान
नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र विशेषतः अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भूमिका यथार्थमा ऐतिहासिक र निर्णायक रहिआएको छ। २०५२ सालमा सुरु भएको दशवर्षे जनयुद्ध, त्यसपछिको विस्तृत शान्ति प्रक्रिया, अन्तरिम संविधान निर्माण, संविधानसभा चुनाव, गणतन्त्र स्थापनादेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्नेसम्मको यात्रा माओवादी नेतृत्वबिना सम्भव थिएन भन्नेमा प्रस्ट एकमत देखिन्छ। प्रचण्ड तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता हुन्, जसले शान्ति प्रक्रिया मात्र होइन, गणतन्त्र स्थापना हुँदै व्यवस्थामा समेत आमूल परिवर्तन ल्याएका छन्। संविधान निर्माणदेखि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र संरचनागत सुधारसम्म उनका योगदानहरू बहुआयामिक छन्। १. गणतन्त्र स्थापनामा प्रचण्डको नेतृत्व 1.1 जनयुद्धको आरम्भ (२०५२ साल) माओवादी नेतृत्वमा वर्गीय मुक्ति, स्वतन्त्रता, समानतासहित जनगणतन्त्रातमक व्यवस्था स्थापनाको लक्ष्यसहित जनयुद्धको सुरुवात। सामाजिक, आर्थिक, जातीय र लैङ्गिक उत्पीडनको विरुद्ध विद्रोह। 1.2 राजतन्त्रविरोधी विद्रोही आन्दोलन निरंकुश राजतन्त्र अन्त्यका लागि जनयुद्धलाई तीव्र बनाइयो। राजतन्त्रको वैकल्पिक धारकारूपमा गणतन्त्रात्मक चेतना स्थापित गर्ने काम भयो। 1.3 शान्ति प्रक्रियामार्फत् निर्णायक हस्तक्षेप २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा माओवादी निर्णायक शक्ति बन्यो । प्रचण्डकै पहलमा प्रमुख संसदवादी दलहरूसँग सहकार्य गर्दै १२ बुँदे राजनीतिक सहमति निर्माण गरियो । संसदवादी दलहरुलाई अन्तरिम सरकार, गणतन्त्र र संविधानसभा सहमत गराउन अध्यक्ष प्रचण्डको निर्णायक भूमिका रह्यो । जनआन्दोलनको सफलतापछि माओवादी र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादीले अगाडि सारेको मूलधारमा देश अघि बढ्यो । 1.4 अन्तरिम संविधान निर्माण (२०६३) शान्ति सम्झौतापछि अन्तरिम संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका। राजतन्त्र अन्त्यको व्यवस्था अन्तरिम संविधानमै सुनिश्चित। 1.5 संविधानसभा निर्वाचन (२०६४) माओवादी पहिलो शक्ति बनेर संविधान निर्माणको नेतृत्वमा पुग्यो। जनमतबाट वैधता प्राप्त गर्दै नवसंविधानको बाटो खोलियो। 1.6 गणतन्त्र घोषणा (२०६५ जेठ १५) संविधानसभाबाट राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा। २. समावेशितामा प्रचण्डको नेतृत्व 2.1 समावेशी शासनको परिकल्पना र कार्यान्वयन राज्यका सबै तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माओवादीले एजेन्डा अगाडि ल्यायो। 2.2 धर्मनिरपेक्षता नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्दै सबै धर्मप्रति समान व्यवहार र सांस्कृतिक सम्मानको वातावरण निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका 2.3 पहिचान र अधिकारको प्रत्याभूति जातीय, भाषिक, लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय पहिचानको सम्मान सुनिश्चित। पहिचानसहितको संघीयता स्थापनाको नेतृत्व। 2.4 दलित अधिकारको सुनिश्चितता छुवाछूत उन्मूलन, आरक्षण र समान प्रतिनिधित्वका लागि संविधानमा विशेष प्रावधान। दलित आयोगको संवैधानिक व्यवस्था। 2.5 आदिवासी जनजाति र मधेसी उत्थान उत्पीडित समुदायहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न आरक्षण, पहिचान र राजनीतिक सहभागिताको प्रवर्द्धन। 2.6 महिलाको अधिकार र समानता आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था। पैत्रिक सम्पत्तिमा महिलाको समान हक। सुत्केरी र एकल महिला भत्ता लगायत आर्थिक सुरक्षाका कार्यक्रम। 2.7 पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको प्रतिनिधित्व भौगोलिक हिसाबले पछाडि परेका क्षेत्रका लागि विशेष योजना। समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित। २०७२ को संविधानमा विविध पहिचान, समुदाय र वर्गका हक अधिकार सुनिश्चित गराउने नेतृत्व। समावेशिता केवल नारामा होइन, संरचनात्मक परिवर्तनमा रूपान्तरण। ३. संघीयता: संघीयता नेपालको राजनीतिक विकासको एउटा युगान्तकारी परिवर्तन थियो, जसको मूल विचार माओवादी आन्दोलनमार्फत अघि सारिएको थियो। ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारामार्फत राज्यशक्तिलाई स्थानीय जनतासम्म पुर्याउने अभूतपूर्व धारणा व्यवहारमा ल्याउन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अग्रसरता लिएको थियो। ३.१. संघीयताको एजेन्डा उठाउने पहिलो राजनीतिक शक्ति नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको अवधारणा ल्याउने पहिलो प्रमुख शक्ति माओवादी नै थियो। जातीय, वर्गीय, भाषिक, क्षेत्रीय विभेदको अन्त्यका लागि संघीयताको आवश्यकता औंल्याउँदै अधिकारको न्यायपूर्ण बाँडफाँट सुनिश्चित गर्न अध्यक्ष प्रचण्डवाट प्रस्तुत प्रस्तावलाई पार्टीले पारित गरेको थियो । ३.२. जातीय, भौगोलिक र क्षेत्रीय आधारमा पुनर्संरचना सत्ता, स्रोत र संरचनाको केंद्रीकरणविरुद्ध माओवादीले आवाज उठायो। ‘पहिचानसहितको संघीयता’ को अवधारणाअनुसार पहिचान र क्षमताका आधारमा प्रदेश संरचना निर्माणको विचार अघि सारियो। ३. ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ : स्थानीय सशक्तिकरणको दृष्टिकोण सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउने नारा सर्वप्रथम माओवादी नेतृत्वले सार्वजनिक गर्यो। स्थानीय सरकारलाई कार्यकारी अधिकार प्रदान गर्दै संविधानमा व्यवस्थागत रूपमा सशक्त बनाइयो। ३.४. तीन तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजनको सुनिश्चितता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्य, अधिकार र स्रोतको स्पष्ट बाँडफाँट संविधानमा गरिएको छ। यसले प्रशासनिक, राजनीतिक र विकास सम्बन्धी सेवा सरल र प्रभावकारी बनाएको छ। ३.५. जनताको पहुँच सरकारसम्म पुर्याउने व्यावहारिक परिणाम जनताले सिधै सरकारसँग सेवा, योजना र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेका छन्। सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारलगायत सेवा स्थानीय तहबाटै संचालन हुने व्यवस्था प्रभावकारी बनाइएको छ। ३.६. राज्य पुनर्संरचनामा संवादशील नेतृत्व संघीयताको विषयमा मतभेद र विवादहरू समाधान गर्न प्रचण्ड नेतृत्वले संवाद, सहमति र लचकताको नीति अवलम्बन गर्यो। सबै प्रमुख दलहरूसँग सहकार्य गर्दै संघीय संरचना लागू गर्ने ऐतिहासिक सहमतिमा योगदान। ३.७. कार्यान्वयनमा दृढता र स्थायित्व संघीय शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा उतार्न र संस्थागत गर्न अध्यक्ष प्रचण्डवाट नेतृत्वदायी भूमिका र पहल भइ नै रह्यो । । संघीयता विरोधी शक्तिका चूनौतीबीच संविधानको मर्म अनुसार प्रणालीलाई टिकाइराख्न अध्यक्ष प्रचण्ड संघर्षरत हुनुहुन्छ । ४. सामाजिक सुरक्षामा क्रान्तिकारी उपलब्धिहरू : प्रचण्ड नेतृत्वमा राज्यको सामाजिक दायित्वलाई व्यवहारमा उतार्दै, नेपालमा कल्याणकारी राज्यतर्फको यात्रा प्रारम्भ गरिएको थियो। जनमुखी योजनाहरूले गरीब, श्रमिक, महिला, अपाङ्गता भएका र पिछडिएका वर्गलाई सशक्त बनाउने आधार तयार गर्यो। ४.१. सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको कानुनी संरचना निर्माण स्वास्थ्य, दुर्घटना, मातृत्व, पेन्सनजस्ता सुविधाका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक (जस्तै वैदेशिक रोजगारी, घरेलु श्रमिक, निर्माण मजदुर) लाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरियो । ४.२. सुत्केरी भत्ता कार्यक्रमको सुरुआत ग्रामीण तथा गरीब महिलालाई लक्षित गर्दै सुरक्षित मातृत्व प्रवर्द्धन गर्न सुत्केरी अवस्थाका महिलालाई आर्थिक सहायता। मातृ र शिशु मृत्युदर घटाउन प्रभावकारी पहल। ४.३. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सम्मानजनक जीवनको सुनिश्चितता शारीरिक वा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नियमित भत्ता प्रदान गर्ने नीति लागू। समान अवसर र मानव अधिकारको संरक्षणमा स्पष्ट प्रतिबद्धता। ४.४. एकल महिला तथा वृद्ध नागरिक भत्ता जीवनमा एक्लोपन भोगिरहेका वृद्धवृद्धा, एकल महिला वा पुरुषलाई लक्षित गर्दै आर्थिक सहयोग प्रदान। सामाजिक सुरक्षालाई अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास। ४.५. विद्यालयस्तरमा खाजा कार्यक्रम गरिब तथा पिछडिएका क्षेत्रका बालबालिकाको पोषण र विद्यालय उपस्थिति बढाउन निःशुल्क खाजा कार्यक्रम सुरु। यसले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सन्तुलित पहुँच सुनिश्चित गर्यो। ४.६. सामाजिक न्याय र सहभागिताको विस्तार समाजमा समानता, आत्मसम्मान र सहभागिताको भावना विकास गरियो। राज्य र जनताको सम्बन्ध नजिक बनाउँदै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउने काम भयो। गरिव साना किसानको ३० हजारसम्म ऋण मिनाहा गरियो । ५. पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाह सुधार : प्रचण्डको नेतृत्वमा संरचनात्मक क्रान्ति प्रचण्ड नेतृत्वमा नेपालले भौतिक पूर्वाधार र जनसेवा प्रणालीमा गुणात्मक छलाङ मार्ने थालनी गर्यो। ‘विकास’ भन्ने शब्दलाई वास्तविक योजनासँग जोड्दै, त्यसलाई आम जनताको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोड्ने प्रयास गरियो। ५.१. दीर्घकालीन सोचसहितको राष्ट्रिय पूर्वाधार रणनीति राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अगाडि बढाइए। यस्ता परियोजनाले ऊर्जा आत्मनिर्भरता, यातायात सञ्जाल र आन्तरिक उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न रणनीतिक आधार तयार गरे। ५.२. मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको निर्माण हिमाल र तराईका बीचमा पर्ने अविकसित क्षेत्रलाई पूर्व–पश्चिम लम्बाइमा सडक सञ्जालमा जोड्ने महत्वाकांक्षी परियोजना। आन्तरिक पर्यटन, स्थानीय उत्पादन, व्यापार र समावेशी विकासमा योगदान पुर्याउने माध्यम। ५.३. हुलाकी मार्ग निर्माणमा गति मधेसका जनताको बहुप्रतीक्षित सपना साकार गर्दै सीमावर्ती सडक सञ्जाल विस्तार। भूगोलगत समानता र सन्तुलित राष्ट्रिय विकासका लागि निर्णायक आधार तयार। ५.४. ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता र निर्यात उन्मुखता माथिल्लो तामाकोशी, बुढीगण्डकीजस्ता जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइयो। लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै भारतलगायत मुलुकहरूमा विद्युत् निर्यातको सम्भावनाको थालनी। ५.५. शिक्षामा समयमै पाठ्यपुस्तक आपूर्ति शैक्षिक सत्र सुरु हुनु पूर्व नै देशभर पाठ्यपुस्तक पुर्याउने व्यवस्था। ग्रामीण बालबालिकाको नियमित पठनपाठनमा सुधार ल्याउने महत्वपूर्ण कदम। ५.६. कृषि क्षेत्रमा मल आपूर्तिमा सुधार किसानको मागअनुसार र मौसमी आवश्यकता अनुसार मल व्यवस्थापन। कृषि उत्पादन वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव, विशेष गरी धान र गहुँ बालीको सिजनमा राहत। ५.७. श्रम स्वीकृति प्रणालीको डिजिटल सुधार श्रमिक अनुमतिपत्र (labour approval) प्रणालीलाई अनलाइनमार्फत सहज, पारदर्शी र दलालमुक्त बनाउने व्यवस्था। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई सरल र सुरक्षित वातावरण। ५.८. त्रिवि लगायत विश्वविद्यालयहरूको सेवा डिजिटलाइजेसन अंकतालिका, प्रमाणपत्र, सिफारिस, परीक्षा फारमलगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइनमार्फत सञ्चालन। सेवामा पारदर्शिता, समयमै सेवा र झन्झटरहित व्यवस्थाको थालनी। ५.९. विकास र सेवा सुधारको स्थायीत्वमा प्रतिबद्धता पूर्वाधार निर्माणलाई सामाजिक रूपान्तरणसँग जोड्दै, विकास योजनालाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी कार्यान्वयन। नीति, योजना र बजेट तीनवटै तहमा स्पष्ट नेतृत्व। ६. सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम : ‘सुशासन’ भन्ने शब्दलाई व्यवहारमा उतार्ने स्पष्ट र साहसी प्रयास माओवादी नेतृत्वको सरकारको विशेषता रह्यो। उच्च तहका भ्रष्टाचार मुद्दामा हस्तक्षेप, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र राज्य संयन्त्रमा शुद्धीकरणका उपायहरू ऐतिहासिक बने। ६.१. सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन बालुवाटार, बाँसबारी, ललिता निवासजस्ता अर्बौं मूल्यका सरकारी जग्गा हडप्ने प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन। प्रभावशाली व्यक्ति, भूमाफिया र राजनीतिक पहुँचवालामाथि अनुसन्धान थाल्दै ऐतिहासिक कदम। ६.२. ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान र कारबाही पूर्व मन्त्री, सचिव र ठूला अधिकारीहरूसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने कदम। ‘ठूला माछा पनि छुट्दैनन्’ भन्ने सन्देश दिँदै जनविश्वास निर्माण। ६.३. मिटरब्याज नियन्त्रण विधेयक ऋणदाताबाट चरम शोषणमा परेका नागरिकको रक्षाका लागि संसदमा विधेयक टेबल। स्थानीय जनताका प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको समस्या समाधानमा गम्भीरता। ६.४. शिक्षा तथा निजामती सेवा सुधार शिक्षक सेवा संरचना सुधार, निजामती प्रशासनको दक्षता र पारदर्शिताका लागि विधेयक संसदमा दर्ता। जनसेवामा दक्षता, जवाफदेहिता र योग्यताको आधारमा पदोन्नति प्रणालीको थालनी। ६.५. गृहमन्त्रीको सुराकी भत्ता खारेज लाखौं खर्च हुने गृहमन्त्रीस्तरीय सुराकी भत्ता मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयवाट हटाउँदै उदाहरणीय सादगी प्रदर्शन। पदको मर्यादा र जनउत्तरदायित्वप्रतिको समर्पणको प्रतिबिम्ब। ६.६. सरकारी कार्यालय खर्चमा कटौती चिया, खाजा, भ्रमण, मर्मतजस्ता अनावश्यक शीर्षकमा खर्च कटौती। स्रोतको किफायती उपयोग र अनुशासन कायम गर्ने प्रयास। ६.७. ‘काम गरेर देखाउने सरकार’ को पहिचान पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निर्णय क्षमताको आधारमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार “काम गर्ने सरकार” को रूपमा स्थापित। जनताको विश्वास जित्ने र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनाउने नेतृत्व। ७. स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र सुधार : नेपालको संघीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकार स्थापनापछि स्थानीय तहले जनतासम्म शासन पुर्याउने मूल निकायको रूपमा काम गरिरहेका छन्। तीमध्ये माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेका थुप्रै स्थानीय तहहरूले उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। ७.१. उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने स्थानीय तहहरूको पहिचान देशभरका उत्कृष्ट २५ स्थानीय तहमध्ये ११ वटा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका हुन्। यी तहहरूले पारदर्शिता, सेवाको प्रभावकारिता र जनउत्तरदायितामा उत्कृष्टता देखाएका छन्। ७.२. बेरुजु शून्य वा न्यूनतम राख्ने प्रतिबद्धता अधिकांश माओवादी नेतृत्वमा रहेका पालिकाहरूले बेरुजु रकम न्यून वा शून्य राख्न सफल भएका छन्। यसले बजेट कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनको प्रतिबिम्ब देखाउँछ। ७.३. जनमुखी सेवा र प्रभावकारी जवाफदेहिता स्थानीय स्रोत र साधन जनताको प्राथमिकता अनुरूप प्रयोग गर्दै सार्वजनिक सेवा पहुँचमा सुधार ल्याइएको छ। अनलाइन सेवा, गुनासो व्यवस्थापन, र तत्काल समाधानजस्ता अभ्यासहरू सुशासनका उदाहरण बनेका छन्। ७.४. पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता र गति सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन जस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै योजनाबद्ध विकास गरिएको छ। योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म स्थानीय जनसहभागिता र निगरानी प्रणालीको प्रयोग। ७.५. संस्थागत कार्यसंस्कृति र राजनीतिक परिपक्वता यी उदाहरणहरूले माओवादी नेतृत्वको कार्यक्षमता, नेतृत्व शैली, नीतिगत स्पष्टता र लोकतान्त्रिक संस्कार उजागर गर्छन्। ‘सत्ता जनताको सेवाका लागि हो’ भन्ने लोकतान्त्रिक कार्यशैलीको अभ्यास स्थायीत्वतर्फ उन्मुख देखिन्छ। ८. सहस्राब्दीय परिवर्तनको बोध र विवेक : प्रचण्डको नेतृत्वमा आएको माओवादी आन्दोलन इतिहासकै निर्णायक मोड हो — तर यसक्रममा देखिएका कमि कमजोरीहरुलाई प्रचण्डले आत्मस्वीकृति र पुनरावलोकनका साथ स्वीकार्दै विवेकशील नेतृत्वको परिचय दिएका छन्। ८.१. आत्मआलोचना र समीक्षा गर्ने साहस प्रचण्डले आन्दोलनका त्रुटिहरू ढाकछोप नगरी समीक्षा गर्दै आत्मआलोचना गरेका छन्। नेतृत्वका आफ्नै निर्णयहरू पनि पुनरावलोकन गर्दै नयाँ बाटो पहिल्याउने विवेक देखिएको छ। ८.२. संक्रमणकालीन न्यायप्रति स्पष्ट दृष्टिकोण युद्धकालीन घटनाको न्यायिक समाधानका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउन खोजिएको छ। पीडित र दोषी दुवैको न्याय सुनिश्चित गर्न नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार देखिएका छन्। ८.३. शान्ति प्रक्रिया र संस्थागत परिपक्वता सेना समायोजन, संविधान निर्माण र सरकार सञ्चालनमा संयमता, सहिष्णुता र सहकार्यको मार्ग अपनाइएको। प्रचण्डले आलोचना सहनसक्ने क्षमता प्रदर्शन गरेका छन्, संवादमै समाधान खोज्ने अभ्यास अंगालेका छन्। उत्तरदायित्व स्वीकार्ने र समायोजन गर्ने नेतृत्व मुलुकको परिपक्व लोकतन्त्रका लागि प्रेरक छ। ९. निष्कर्ष : यथार्थको सम्मान र इतिहासप्रतिको इमानदारी प्रचण्ड वा माओवादीको समर्थक बन्नु अनिवार्य होइन, तर यदि तपाईं गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, महिला अधिकार, समावेशिता, सुशासन, माओवादीको भ्रष्टाचारविरोधी अभियान र विकासका कार्यक्रमलाई सकारात्मक मान्नुहुन्छ भने त्यसका निर्माणकर्ता प्रचण्डलाई जस दिनु इतिहासप्रति इमानदारीता हो। प्रचण्ड जनयुद्धदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रमुख नेता बन्दासम्मको यात्रामा दृढ, सन्तुलित र विवेकी बनेका छन्। उनी नेपालको राजनीतिक इतिहासका निर्णायक नेता हुन् जसले देशको मार्गदर्शन परिवर्तनमुखी बनाएका छन्। प्रचण्डको आलोचना गर्नु हरेक व्यक्तिको अधिकार हुन सक्ला तर प्राप्त उपलब्धीलाई नकार्नु सत्य र तथ्यको सिधै अपमान हुनेछ। प्रस्तुति दीपक भण्डारी
‘होलटाइमर’ भएपछि म बेहिसाब काम गर्थें, त्यसले मलाई पार्टीभित्र लोकप्रिय बनायो
दुःख नगरी खान पुग्ने अवस्था थिएन । चितवन सरेपछि मैले भैंसी चराउँदै, साँझ–बिहान बाआमालाई खेतीपातीमा सघाउँदै दुई वर्ष बिताएँ । बल्ल २०२१ मा स्कुलमा भर्ना हुन पाएँ । ‘होलटाइमर’ भएपछि म बेहिसाब काम गर्थें, त्यसले मलाई पार्टीभित्र लोकप्रिय बनायो मान्छेको मृत्यु दुई प्रकारको हुन्छ– प्वाँखभन्दा हलुका र पहाडभन्दा ओजिलो । महान् उद्देश्य लिनेहरूको मृत्यु पहाडभन्दा ओजिलो हुन्छ । १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा महान् उद्देश्यका लागि जो–जो सहिद भए, उनीहरूले ओजिलो मृत्युवरण गरे । मलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने तिनै सहिद हुन् । जनयुद्ध सुरु भएको एक वर्षपछि म रोल्पा, रुकुम र जाजरकोटको भ्रमणमा गएको प्रसंग सम्झन्छु । रामबहादुर थापामाथि भर्खरै अनुशासनको कारबाही भएको थियो । म असाध्यै उद्वेलित भएको थिएँ । त्यही सेरोफेरोमा प्रहरी चौकीमा कारबाही गर्न जाँदा रुकुमका विजय घले सहिद भएका थिए । उनका बाआमासँग भेट हुँदा म अत्यन्तै भावुक हुन पुगें । जनयुद्धमा मोर्चा जित्दा हाँस्ने, हार्दा र योद्धा सहिद हुँदा रुने गर्थ्यौं । हाँस्दाहाँस्दै रुने र रुँदारुँदै हाँस्ने अवस्था आउँथ्यो । जनयुद्धका क्रममा हजारौं योद्धाले मृत्युवरण गरे । जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि नै रामवृक्ष यादवको हत्या भएको थियो । उहाँ असाध्यै मिल्ने साथी हुनुहुन्थ्यो । गोरखाका सहिद सुरेश वाग्ले, पहिलो सहिद दिलबहादुर रम्तेलप्रति सम्मान छ । मलाई असाध्यै माया र सम्मान गर्ने कोही योद्धा सहिद भए, कोही बेपत्ता छन् । जो देश र जनताका लागि सहिद भए, उनीहरू मरेर गए पनि सधैं जीवित रहन्छन् । सक्रिय राजतन्त्र या राजतन्त्रकालमा नेपालमा गरिब किसान, महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिमलगायत शोषित वर्गमाथि अन्याय, दमन र अत्याचार थियो । त्यसविरुद्ध विद्रोह गर्नुको विकल्प थिएन । जनताले एकचोटि आफ्नो ताकत नदेखाई निरंकुशताको अन्त्य छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि मैले पार्टी प्रमुख नेताको हैसियतले जोखिम उठाएको थिएँ । साहसिक निर्णय नगरी समाज रूपान्तरण गर्न सकिँदैन, विद्रोह नगरी शोषित, पीडित सबैलाई न्याय दिन सकिँदैन भनेर जनयुद्ध सुरु गरेको हो । २०५१ मा जनयुद्धको तयारी हुँदै थियो । चितवनको माडीमा भएको महाधिवेशनबाट म नेकपा एकता केन्द्रको महासचिव भएँ । त्यसपछि हामी छोराछोरीसहित नारायणघाट र त्यसपछि काठमाडौं सर्यौं । मलाई श्रीमती सीताको सधैं साथ भइरह्यो– पारिवारिक रूपमा मात्र होइन, राजनीतिक क्षेत्रमा अघि बढ्न पनि । हामी काठमाडौं सरेपछि मेरी ठूली छोरी ज्ञानु, सानी छोरी गंगा पाटनको सरकारी स्कुलमा पढ्न थाले । एसएलसीसम्म त्यहाँ पढे । जनयुद्ध सुरु भएपछि उनीहरूको पढाइ अघि बढ्न सकेन । श्रीमती सीतामा सैद्धान्तिक ज्ञान धेरै नभए पनि क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने दृढता मनैदेखि थियो । अर्को कुरा, मप्रति उनको भरोसा यति थियो कि शब्दमा व्यक्त गर्न सकिन्न । ‘मेरा श्रीमान्ले नेपालको परिवर्तनमा प्रमुख भूमिका खेल्छन्’ भन्ने लाग्थ्यो उनलाई । त्यसैले कैयौं संकटमा सीता भन्थिन्, ‘तपाईंमा समाधान निकाल्ने क्षमता छ । कहिल्यै हार नखानुहोस् । परिवार, समाज र जनता साथमा छन् ।’ अहिले उनी छैनन् (सीताको असार २०८० मा निधन भएको थियो) तर उनको भरोसा कता–कता मनमा आइरहन्छ । दुःख–सुखमा साथ दिन उनी कहिल्यै पछि हटिनन् । सीतामा धीरता र निष्ठा बलियो थियो । जनयुद्ध सुरु भएपछि मेरी माइली छोरी रेणु मामाकहाँ बसेर पढ्दै थिइन् । पछि गंगा र रेणुको विवाह लखनउको एउटा होटलमा एकै पटक भयो । छोरा प्रकाशले सुरुमा काठमाडौंमा पढेको थियो । पछि रेणुका ससुरा टीबी पाठकको दिल्लीस्थित निवासमा बस्यो । प्रकाशले पढ्नभन्दा युद्धतिर रुचि राख्न थाल्यो र पछि जनयुद्धमा सहभागी पनि भयो । मंसिर २०७४ को चुनावको मुखमा प्रकाश पनि गयो । म कास्कीको ढिकुरपोखरीमा निम्न वर्गीय किसान परिवारमा जन्मिएँ । सात वर्षसम्म बाख्रा चराउँथें । घर फर्किंदा दाउराको बिटो ल्याउँथें । मामाहरूले मलाई घरमै अक्षर चिनाउनुभयो । खरिपाटीमा लेख्न सिकें । हामी २०१९ साल चितवनमा बसाइँ सर्यौं । पैत्रिक सम्पत्तिका रूपमा कास्कीबाट ल्याएको एक हजार दुई सय रुपैयाँ मात्र थियो । हाम्रो बुबा र ठूलो बुबा (हाल राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालको बुबा) को घर नजिकै थियो । ठूलो बुबा हामीभन्दा अलि पैसा भएको हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई भाइ (हाम्रो परिवार) लाई पनि सँगै राख्नुपर्छ भन्ने भएछ । उहाँले हाम्रो बुबालाई हजार हो कि १५ सय सापटी दिएपछि साढे दुई बिघा जग्गा किन्यौं । ठूलो बुबाले पनि त्यति नै जग्गा किन्नुभएको थियो । त्यस बेला चितवनमा एक हजार रुपैयाँमा एक बिघा जग्गा आउँथ्यो । हामी शिवनगरको भीमसेननगर भन्ने टोलमा बस्यौं । अहिले पनि हाम्रो बसाइ त्यहीँ हो । त्यसबेला दुःख नगरी खान पुग्ने अवस्था थिएन । चितवन सरेपछि मैले भैंसी चराउँदै, साँझ–बिहान बाआमालाई खेतीपातीमा सघाउँदै दुई वर्ष बिताएँ । बल्ल २०२१ मा स्कुलमा भर्ना हुन पाएँ । स्कुलमा गाउँकै शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । स्कुल गएको दिन मलाई ‘हाम्रो साहित्य’ भन्ने किताब पढ्न लगाइएको थियो । मैले त्यो किताब खरर पढें । हेडमास्टर बोधराज भण्डारी खुसी हुनुभयो । एकैचोटि ३ कक्षामा भर्ना गरिदिनुभयो । मलाई लेख्न भने त्यति आउँदैनथ्यो । म पुसमा भर्ना भएको थिएँ, जेठमा अर्धवार्षिक परीक्षा हुन्थ्यो । १ र २ कक्षा नपढी एकैचोटि ३ कक्षामा भर्ना भएको हुनाले मलाई प्रश्न–उत्तरको मेलोमेसो भएन । नेपालीको दिन प्रश्नपत्र टोपीमा लुकाएर लुसुक्क स्कुलबाट भागेको थिएँ । त्यस बेला सबै अभिभावकलाई बोलाएर रिजल्ट सुनाउने चलन थियो । रिजल्ट आउने दिन हाम्रो बा पनि स्कुल जानुभएको थियो । परीक्षाफल सुनाउने क्रममा शिक्षकले छविलाल दाहाल भनेर नाम लिएपछि बाले मेरो मुखतिर हेर्नुभयो । शिक्षकले ‘फेल’ भनेपछि बाको अनुहार मलिन भयो । मलाई पीर पर्यो र रुँदैरुँदै घर आएँ । त्यसपछि मैले पढाइमा अलि ध्यान दिन थालें । नियमित स्कुल जान थालें । मंसिरको अन्तिम परीक्षामा पास भएँ । ४ कक्षामा दोस्रो हो कि तेस्रो भएको थिएँ । ५ कक्षामा दोस्रो भएँ । कक्षा फड्काएर मलाई ७ कक्षामा भर्ना गरिदिए । मैले १० कक्षासम्म नारायणी विद्या मन्दिर शिवनगरमा पढें । १० कक्षामा पढ्दै गर्दा मैले चीनमा कम्युनिस्टको शासन छ रे भन्ने थाहा पाएँ । गाउँका शिक्षक चन्द्रराज भुर्तेल कम्युनिस्ट हुनुहुँदो रहेछ । उहाँ ‘चीनमा कम्युनिस्ट व्यवस्था राम्रो छ, हामी पनि हुनुपर्छ’ भन्नुहुन्थ्यो । त्यसको अलिअलि प्रभाव ममा पर्यो । उहाँको भाइ पुष्पलाल र म एउटै कक्षामा पढ्थ्यौं । त्यसबेला ‘सचित्र चीन’ भन्ने पत्रिका स्कुल–स्कुलमा जान्थ्यो । माओको रातो किताब पनि गाउँ–गाउँ पुग्थ्यो । पुष्पलालले दिएको सचित्र चीन पत्रिकामै मैले पहिलो पटक माओको ठूलो फोटो देखें । माओ कस्तो क्षमताका होलान् भन्ने जिज्ञासा लाग्थ्यो । पछि नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढाउँदै जाँदा माओकै नाममा पार्टी बनाएर दस वर्ष जनयुद्ध गरियो । माओकै प्रेरणाले नेपालमा यति ठूलो क्रान्ति र परिवर्तन गर्न सकियो । त्यसकारण ममा माओको अमिट छाप छ । शिवनगरमा नहरमाथि कांग्रेसको प्रभाव थियो भने हामी बसेको गाउँ नहरमुनि कम्युनिस्टको । म कहिलेकाहीँ सोच्छु, नहरमाथि घर भएको भए कांग्रेस हुन्थें कि कम्युनिस्ट ? कम्युनिस्ट बस्तीमा घर भएकाले मेरो झुकाव स्वतः कम्युनिस्टतिर भयो । मैले एसएलसी दिँदा बा घरमा हुनुहुन्थेन । अढाई बिघा जग्गाको उत्पादनले हामीलाई खाना पुर्याउन मुस्किल पर्थ्यो । परिवार ठूलो थियो । कास्कीबाट चितवन आउँदा पाँच सन्तान थियौं, चितवन आइसकेपछि तीन सन्तान जन्मिए । वर्षभरि खाना राम्रोसँग पुग्दैनथ्यो । २०२६ सालतिर बर्दियामा जग्गा खुलेको छ भनेर त्यता जानुभएको थियो मैले एसएलसी दिने बेला । म एसएलसीमा राम्रो गरी पास भएँ । म १० कक्षाको अर्धवार्षिकमा प्रथम भएँ । राम्रो विद्यार्थीले विज्ञान पढ्नुपर्छ भनिन्थ्यो । विज्ञान पढाउन सक्ने अवस्था घरको थिएन । बुबा एसएलसीपछि पढाउन सकिँदैन भन्नुहुन्थ्यो । आमा भने जसरी पनि पढाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । २०२६ मा एसएलसी पास गरेपछि मलाई आईएस्सी पढाउन आमाले नातागोतासँग पैसा खोजेर तीन सय बनाउनु भएछ । म त्यही तीन सय रुपैयाँ लिएर काठमाडौं आएँ । अमृत साइन्स, त्रिचन्द्र क्याम्पसमा भर्ना बन्द भइसकेको थियो । पाटनमा भर्ना भएँ । आईएस्सी भर्ना हुन मेरो स्कुलका शिक्षक चन्द्रराज भुर्तेलले सहयोग गर्नुभयो । आईएस्सी पहिलो वर्षको परीक्षा दिएर घर गएका बेला थाहा भयो, छिमेकी धनबहादुर विश्वकर्मा कम्युनिस्ट हुनुहुँदो रहेछ । पहिले थाहा थिएन । उहाँले मलाई नेता भेट्नुपर्छ भनेर राति लुकाउँदै लिएर जानुभयो । उहाँले पूर्णलाल विश्वकर्माको घर पुर्याउनुभयो । त्यहाँ कम्युनिस्ट नेता रूपलाल विश्वकर्मा बस्नुभएको रहेछ । मलाई एक रुपैयाँ लिएर सदस्यता दिन ठिक्क पार्ने रणेन्द्र बराइली हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नै निवेदन लेखिदिनुभयो । एक रुपैयाँ शुल्क लिएर मलाई रूपलालले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बनाउनुभयो । म २०२८ सालमा पार्टी सदस्य भएँ । त्यसबेला नेपालमा कति कम्युनिस्ट पार्टी छन् भन्ने थाहा थिएन । कम्युनिस्ट भनेको पुष्पलाल श्रेष्ठ, कांग्रेस भनेको बीपी कोइराला भन्नेचाहिँ मोटो रूपमा थाहा थियो । कम्युनिस्टभित्र पनि धेरै पार्टी छन् भन्ने ज्ञान थिएन । पार्टी सदस्य भएपछि बिस्तारै थाहा हुँदै गयो । रूपलाल पुष्पलाल समूहमा भएको हुनाले म त्यसकै सदस्य भएको रहेछु । म सदस्य भएको केही समयपछि पुष्पलाल समूहबाट रोहित (नारायणमान बिजुक्छे) र रूपलाल निस्किए । म पनि रूपलाल समूहको सदस्य भएँ । मेरो नजिकका चन्द्रलाल र पुष्पलाल भुर्तेलचाहिँ चौथो महाधिवेशन (मोहनविक्रम, निर्मल लामा) नजिक रहेछन् । म कुन कम्युनिस्ट सही हो भनेर सोच्न थालें । म, पुष्पलाल भुर्तेल, रामबहादुर थापा (बादल), खेम भण्डारी र मित्रराज दवाडीले नारायणी नदीको तीरमा गएर बैठक गर्यौं । कुनचाहिँ कम्युनिस्ट ठीक भनेर ‘अध्ययन मण्डल’ बनायौं । त्यसपछि चितवनको दिव्यनगरका अमिक शेरचनसँग हाम्रो भेट भयो । मित्रराज दवाडीमार्फत उहाँसँग भेट भएको हो । त्यो भेटमा म शेरचनबाट प्रभावित भएँ । क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर लागेका । घरमा बन्दुक पनि राखेका । म २०३२ साल अन्त्यतिर चौथो महाधिवेशनको सदस्य भएँ । बीएस्सी कृषि पूरा गरेपछि म पढाउन गोरखाको आरुघाट गएँ । लु सुनका साहित्य, मार्क्स, लेनिन, माओका किताब, नेपालका दस्ताबेज पढ्थें । सबै पढेर पचाउनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो । २०३४ सालसम्म आइपुग्दा म कम्युनिस्ट क्रान्तिबारे धेरै जान्ने भइसकेको थिएँ । मैले आरुघाट स्कुलमा पढाउँदा जनसम्पर्क बढाउन थालेको थिएँ । दिउँसो स्कुलमा पढाउने, बेलुका प्रौढ शिक्षा पढाउने, किसानलाई कम्पोस्ट मल बनाउन सिकाउने काम गरें । त्यस बेला म स्कुलको सबैभन्दा राम्रो शिक्षकका रूपमा गनिइसकेको थिएँ । म विज्ञान, गणित र अंग्रेजी पढाउँथें । मैले एक वर्ष पढाएपछि आठ विद्यार्थीले प्रथम श्रेणीमा एसएलसी गरे, अरू पनि धेरै पास भए । आरुघाटको हेडमास्टर रामकुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । उहाँ पछि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री हुनुभयो । मैले नै उहाँलाई मन्त्री बनाएको हुँ । म पार्टीका दस्ताबेज स्कुलको दराजमा राख्थें, स्कुल सकिएपछि हामी शिक्षकहरू अध्ययन गर्थ्यौं । म आरुघाटमा भुवन र गणेश श्रेष्ठको घरमा डेरा बसेको थिएँ । गणेश श्रेष्ठ पनि आरुघाट स्कुलमा पढाउनुहुन्थ्यो । भुवन स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्थ्यो । त्यो परिवारको मलाई जबर्जस्त प्रभाव परेको छ । म पछि माथिको गाउँ आरुटारमा डेरा सरें । साढे दुई वर्ष पढाइसकेपछि मलाई पार्टीमा ‘होलटाइमर’ हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो । मलाई ‘होलटाइमर’ हुन खम्बसिंह कुँवरले प्रेरित गर्नुभयो । उहाँ परार साल बित्नुभयो । खवास थरका एक नेता पनि हुनुहुन्थ्यो । मेरा सहकर्मी शिक्षकमा वासुदेव, योगबहादुर लामिछाने, ईश्वरी खनाललगायत हुनुहुन्थ्यो । सँगै खाने, बस्ने हुनाले उहाँहरूको सम्बन्धले मलाई अघि बढ्न सहज भयो । म बेहिसाब सक्रिय थिएँ राजनीतिमा । आरुघाटबाट पालुङटार राति हिँडेर कमिटी बनाइन्थ्यो । भर्खर जागिर खाएर कमाउन थालेको छोरा होलटाइमर राजनीतिमा लाग्यो भने अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर बाआमालाई चिन्ता थियो । कृषि विकास बैंकको मेनेजर हुनुपर्छ भनेर मलाई सल्लाह दिइन्थ्यो । मेरो भने राजनीतिमा हामफाल्ने मन थियो । आमालाई पनि नोकरी नछाडे हुन्थ्यो भन्ने थियो । तर म स्थायी जागिर छाडेर २०३६ मा चितवन फर्किएँ । चितवनका साथीहरूले तुरुन्तै राजनीतिमा हिँडिहाल भनेनन् । मैले चितवनको पार्वतीपुर स्कुलमा केही समय पढाएँ । त्यही बेला ‘होलटाइमर’ हुने निर्णय गरें । त्यसपछि पहिलो कार्यक्षेत्र चितवनको माडी र दोस्रो नवलपरासी (नवलपुर) भयो । त्यो २०३६ को आन्दोलनपछिको समय थियो । मोहनविक्रम सिंहसँग बुटवलमा मेरो भेट भयो । भेट अमिक शेरचनले मिलाउनुभएको थियो । मोहनजीलाई नेपालको माओ भनिन्थ्यो । निर्मल लामालाई चाओ भनिन्थ्यो । माओ र चाओ दुवै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता हुन् । चुतेहचाहिँ सिन्धुलीका ऋषि देवकोटा ‘आजाद’ लाई भनिन्थ्यो । ‘होलटाइमर’ भएपछि म बेहिसाब काम गर्थें । त्यसले मलाई पार्टीभित्र लोकप्रिय बनायो । माघ २०३८ मा भारतको कुशीनगरमा भएको युवा भेलाबाट म युवक संघको अध्यक्ष भएँ । त्यसपछि मेरा लागि मैदान खुला भयो । पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष भयो । सुरुमा म मोहनविक्रमजीतिर थिएँ । उहाँको लाइन ठीक रहेनछ भनेर मैले मोहन वैद्य (किरण) जीलाई साथ दिने निर्णय गरें । काठमाडौंमा भएको सेक्टर काण्डमा ठूला नेताहरू पर्नुभयो । उहाँहरूको एक तह घटुवा हुने भएपछि मलाई किरणजीले पार्टी महामन्त्रीमा प्रस्ताव राख्नुभयो । म २०४६ को आन्दोलनअघि पार्टीको महामन्त्री भएँ । त्यसपछि पार्टी एकता भयो, फुट्यो । जनयुद्ध सुरु गर्यौं । मैले नै किरण, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा, पोस्टबहादुर बोगटीलगायतको टिम बनाएपछि जनयुद्धमा प्रवेश गरेका थियौं । दसवर्षे जनयुद्ध २०६४ मा शान्ति प्रक्रियामार्फत अवतरण भयो । शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा, संविधान निर्माण हुँदै हाल मुलुक संघीय गणतन्त्र कार्यान्वयनमा गएको छ । जनयुद्ध, संविधानसभा निर्वाचन र संविधान निर्माणपछि उत्पीडित वर्ग र समुदाय धेरै हदसम्म अधिकारसम्पन्न भएका छन् । उनीहरूको आत्मसम्मान प्राप्त भएको छ । जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छन् । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यसका लागि ठूलो त्याग, बलिदान र कीर्तिमानी काम गर्ने पार्टी र त्यसको प्रमुख नेताका रूपमा भावी पुस्ताले मलाई सम्झियोस् भन्ने चाहन्छु । क्रान्ति र शान्ति स्थापनाका लागि मात्रै होइन, २००७ सालदेखिको एजेन्डा संविधानसभा कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि मैले पाएँ । संविधान लेख्दा नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ । सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि समाजवादको आधार निर्माण गर्न एउटै मान्छेको नेतृत्व र मुख्य भूमिका इतिहासमा विरलै हुन्छ । त्यो अवसर मलाई प्राप्त भयो । यसमा मलाई गर्व छ । (कान्तिपुरबाट साभार)
सरकारको वर्षदिनः प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्ष प्रचण्डका दर्जनौं प्रश्न (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । आज (सोमबार)संसदमा बोल्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । ‘म उहाँ (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली) ले भ्रष्टाचारबारे भनेको एउटा कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु– उहाँले चित्रगुप्तालाई बयान दिन तयार छु, चित्रगुप्तालाई बयान दिने । यो अभिव्यक्ति पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीजीले स्मरण गर्नु भएको होला । अहिले त जहाँ सरकार, त्यहाँ भ्रष्टाचार । अब चित्रगुप्तालाई प्रधानमन्त्रीजीले के बयान दिने होला ? ,’ प्रचण्डले सोधे । ‘भूमिहीनको लागि सिन्को नभाँचेको सरकारले बिचौलियासँग लाखौं डिल गरिरहेको छ’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले भूमिहीनका लागि ‘सिन्को नभाँचेको’ टिप्पणी गरेका छन् । प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा पाँच लाख भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधानी प्रमाणपत्र दिने गृहकार्य अघि बढाएको उल्लेख गर्दै यो सरकारले काम नगरेको बताएका हुन् । ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधानी प्रमाणपत्र दिने गरी गृहकार्य अघि बढाएको थियो । तर दुई तिहाईको दम्भ बोकेको सरकारले भूमी आयोगका पदाधिकारी परिवर्तन गर्नुबाहेक सिन्को समेत भाँचेको मैले थाहा पाएको छैन,’ उनले भने । भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउन काम गर्नुपर्ने सरकारले भूमि आयोगका पदाधिकारी चयन गर्न बिचौलियासँग लाखौँको डिल गरिरहेको प्रचण्डले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्वको लागि सघन प्रयास गर्नुपर्नेमा सरकारका मन्त्रीहरु सरुवा तथा भूमिहीनका लागि स्थापना भएको आयोगका पदाधिकारी चयन गर्न समेत बिचौलियासँग लाखौँको डिल गरिरहेका समाचारहरु सर्वत्र आएका छन् ।’ संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवम् पूर्व-प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहाल, ‘प्रचण्ड'ले गर्नुभएको सम्बोधन सम्मानीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म राष्ट्रिय स्वाधिनता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति प्राण उत्सर्ग गर्नुहुने महान सहिदहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । साथै, विभिन्न कालखण्डका क्रान्ति र आन्दोलनका वेपत्ता योद्धा, यातनापीडित तथा घाइते योद्धाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु। यतिखेर बाढी र पहिरोका कारण रसुवालगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। केही वर्षका प्राकृतिक विपद्का घटना हेर्दा हाम्रो हिमालय पर्यावरणीय विष्फोटको क्षेत्रजस्तो बन्दै गएको छ। तसर्थ, हिमताल फुटेर आउने बाढी-पहिरोको जोखिम रोकथाम गर्न, नदीहरु थुनिएर अतिरिक्त जलप्रवाह हुने स्थिति बन्न नदिन, हिमाली पर्यावरणको व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरण गर्न अन्तर्देशीय सूचना प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी र सहकार्य तीव्र पारिनुपर्ने भएको छ। गत वर्ष राजधानीकै मुटुमै चार घण्टासम्म उद्धार नपाएर केही नागरिकले ज्यानु गुमाउनुपर्ने अवस्था रह्यो । मौसमविद्हरुले यसवर्ष पनि बढी वर्षा हुनसक्ने अनुमान गरेको परिप्रेक्ष्यमा विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर थप क्षति हुन नदिन, विपद् प्रतिकार्यलाई सशक्त बनाउने तयारीमा जुटन सरकारसमक्ष विशेष आग्रह गर्दछु । विपद् व्यवस्थापनमा सामूहिक प्रयासको आवश्यकता पर्दछ । हाम्रो दल र योसँग सम्बन्धित जनवर्गीय संगठन सक्रियरुपमा विपदग्रस्त क्षेत्रमा खटिएका छन्। विपद प्रतिकार्यमा सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्राकृतिक विपदामा ज्यान गएकाहरुप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हिजोमात्रै सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा छाउगोठमा एकजना महिलाको मृत्यु भएको घटना स्मरण गर्दै मृतकप्रति श्रद्धा र यो प्रथाको अन्त्यका लागि हामी सबैले र विशेष गरी सरकारले सांस्कृतिक अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकताप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, आज देश बहुआयामिक संकटको स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । केही दिन अघिमात्रै मैले विस्तृत शान्ति सम्झौता हस्ताक्षारकर्ता हामी सबैका अभिभावक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको १०२ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा भनेको थिएँ, र आज फेरि यहाँ सबै माननीयहरुसँग पनि दोहोर्याउन चाहन्छु- हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्ने बेला नेपाली समाजको जस्तो परिकल्पना र जनतासँग जे जस्ता वाचा गरेका थियौं, त्यो दिशामा गइरहेका छौं ? के साँच्चै विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा जे सपना देखेका थियौं, हामी त्यहीँ दिशामा अगाडि बढिरहेका छौं ? हामीले संविधानसभामा घनिभूत बहसको बीचबाट संविधान निर्माण गर्दा जे प्रतिबद्धता गरेका थियौं, त्यहीँ दिशामा गइरहेका छौं ? आज सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार, अराजकता र बेथितिले देश हाम्रो प्रतिवद्धता र सपना विपरित अगाडि बढेको देखिन्छ। गम्भीर समीक्षासहित सच्चिनका लागि कठोर निर्णय नगर्ने हो भने परिस्थिति विष्फोटक बन्ने देखिन्छ। लोकतन्त्र बलियो बनाउने पहिलो शर्तका रुपमा सुशासनमा जोड दिनुपर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहज पहुँच स्थापित गर्न सरकारको तत्परता देखिनुपर्ने हो। समाजमा पछाडि पारिएका उपेक्षित उत्पीडत वर्ग, जाति र समुदायका लागि राज्यबाट विशेष संरक्षणमुखी नीति र कार्यक्रम लागू गरिनुपर्ने, संघीयता बलियो बनाउन त्यहीँअनुरुप कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो। हामीले सुशासनसहित लोकतन्त्रको संरक्षण, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र आर्थिक समृद्धिको प्रतिबद्धता गरेर शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माण गरेका हौँ। आज संसद् र संसदीय समितिहरू कसरी चलेका छन् ? हामीले अनुभूति गरेकै छौँ। हजारौं पेशाकर्मी शिक्षकहरुसँगको सहमति पालना नगरी विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई विचौलियाको हितमा बन्धक बनाइँदै छ। संवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागबन्डा, अदालतमा आफ्ना मान्छे र संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका रातारात विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेस हुँदा चलखेल र छेडखानी गरेर कस्तो शासनको अभ्यास गरिँदै छ ? हामीले धेरै मेहनत गरेर सदनमा ल्याएका र समितिबाट सर्वसम्मत पारित गराएका विधेयकहरू कार्यसूचीबाट हटाइन्छन्। यसप्रकारका नेपाली जनतालाई लज्जित बनाएको छ। दुई ठूला दल मिल्दा जे पनि हुन्छ भन्ने निरंकुशतावादी सोँच बोकेर संसदको जसरी हुर्मत लिइएको छ । र कथित दुई दलको अहंकारले सार्वभौम संसदलाई समेत विचौलियाहरुको खेलमैदान बनाइएको छ । यो देश र जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण र खेदजनक छ । गत साल यस सम्मानित संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा मैले विस्तारपूर्वक वर्तमान सरकार किन बन्यो, कसका लागि बन्यो र कसको स्वार्थपूर्ति गर्नेछ भनेर चर्चा गरेको थिएँ । त्यतिखेर मैले यो सरकार सुशासनको डरले बनेको हो भनेर टिप्पणी गर्दा या यो सरकार विचौलियाको स्वार्थ पूर्ति गर्न बनेको भन्दै गर्दा मेरो अभिव्यक्तिलाई सत्ता छोड्नुपर्दाको छटपटी भनेर कतिपयबाट सतही टिप्पणी समेत गरियो। प्रधानमन्त्री ज्यूले त 'यो खरानीको डल्लो होइन, सरकारसँग लगभग दुई तिहाइ छ भन्ने सबैमा हेक्का रहोस्' भन्दै चेतावनी समेत दिनुभयो । तर, आज एकवर्षपछि सरकारले गरेका काम-कारबाही हेर्दा, त्यतिबेला मैले सरकारबारे गरेको टिप्पणी अब मेरो मात्रै रहेन। यो एकवर्षमा सरकार जसरी प्रस्तुत भयो, संख्याको दम्भमा जसरी कुशासनका पहाड ठडिए, जसरी दलाल, विचौलियाहरुका पक्षमा सरकार नतमस्तक बन्यो। सरकार आज दलाल र विचौलियाको स्वार्थपूर्तिमा छ भन्ने कुरा आमनागरिक र सत्तारुढ दलकै नेता कार्यकर्ताको समेत भाष्य बन्न पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म विचौलियाको पहुँच छ भन्ने कुरा आमजनतालाई थाहा भएको छ। संसदीय समितिबाट पारित भएका विधेयकमाथि विचौलियाले चलखेल गरे भनेर सत्तारुढ दलकै जिम्मेवार पदाधिकारीले भनिरहेका छन्। सरकारमै रहेका पार्टीका नेताले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न माग गरेका छन् । आम नागरिकका भाषामा पनि संख्याको बलमा टिकेको त छ तर त्यहाँ जनभरोसा छैन् । सरकार विचौलियाको आदेशपालक बन्न पुगेको छ। मैले गरेको वस्तुसम्मत टिप्पणीको प्रतिवाद गर्न बडो गर्वका साथ सात बुँदे सहमति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दै तपाईंहरुले गठन गरेको संयन्त्र नै अहिले संकटमा छ । यथार्थ के हो भने, तपाईंहरुले जे, जस्ता तर्क दिएर सरकार बनाएको भएपनि त्यसपछाडि रहेको निहित स्वार्थ लोकले नै लाज मान्ने गरी उदांगो भइसकेको छ। अब मैले आरोप लगाइरहनु पर्दैन, दलाल र बिचौलियाहरुको स्वार्थ पूरा नहुँदा, रातारात अर्बौंको चलखेल हुने परिस्थिति उल्ट्याउन खोज्दा, सेटिङ भत्काउन खोज्दा, तपाईंहरुको अप्राकतिक गठबन्धन बनेको हो भन्ने कुरा तपाईंहरुले नै पुष्टि गर्नु भएको छ। अहिले आएर एकपछि अर्को गरी हालसम्म सुशासन कायम गर्न सक्षम देखिएका नियामक संस्थालाई पनि विचौलियाहरुकै तजबिजमा भ्रष्टीकरणतिर लगेको देखिएको छ। त्यस्ता संस्थाहरुको प्रमुखको नियुक्तिमा भएको चलखेल, हाकाहाकी भएको कमिसन डिल र विचौलियाहरुकै इशारामा अघि बढाइएका कार्यहबाट यो सरकारको उद्देश्य र चरित्र अझ प्रष्ट हुन गएको छ । धितोपत्र बोर्डदेखि जग्गा काण्डहरू, भुटानी शरणार्थी काण्डदेखि मेरिटोक्रेसी भत्काउनेसम्म, विद्युत बक्यौता नतिर्नेहरुलाई चोख्याउनेदेखि भूमाफियाहरुलाई कानुनी संरक्षण गर्नेसम्म, सरुवा र नियुक्तिमा मन्त्रीहरुबाटै लाखौंका डील भएका विषय सार्वजनिक हुँदासम्म र दलालहरुको स्वार्थपूर्ति गर्नेगरी बजेट ल्याइँदा सम्मका दर्जनौं तथ्यहरुले मैले भनेकै कुरा प्रमाणित गरेको छ। अहिले फेरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि निकै ठूलो चलखेल भइरहेको छ । के सरकार अहिलेको प्रक्रिया रद्द गरी लाइसेन्स लिन चाहने इच्छुकहरुलाई निर्धारित मापदण्ड र विधिसम्म तरिकाले प्रक्रिया अघि बढाएर भ्रष्टाचार रोक्न तयार छ ? यसैगरी विगतमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले सडकमा आन्दोलन गरेर रोकएको सुरक्षा निकायको हतियार किन्ने प्रक्रिया अहिले आएर कसको स्वार्थमा अघि बढाउन खोज्नु भएको छ ? अहिले आएर एकपछि अर्को गरी सुशासन कायम गर्न सक्षम देखिएका नियामक संस्थाहरुलाई पनि विचौलियाहरुकै तजबिीजमा भ्रष्टीकरणतिर लगेको देखिएको छ । त्यस्ता संस्थाहरुको प्रमुखको नियुक्तिमा भएको चलखेल, हाकाहाकी भएको कमिसशन डिल र विचौलियाहरुकै इशारामा अघि बढाइएका कार्यहरुबाट यो सरकारको उद्देश्य र चरित्र अझ प्रष्ट हुन गएको छ । आज एकवर्षपछि म प्रश्न गर्न चाहान्छु- के तपाईंहरु अझै पनि यो अप्राकृतिक गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ ? के अझैपनि सरकारसँग जनताको भरोसा र नैतिक धरातल छ भन्ने ठान्नु भएको छ । म सोध्न चाहन्छु- राज्यको श्रोत र साधन दोहन गर्न पाइरहेका सीमित दलाल पूँजिपति र विचौलियाबाहेक तपाईंहरुसँग को खुसी छ ? पचासौं हजार शिक्षकहरु सडकमा उत्रिए, हजारौं निजामति राष्ट्रसेवकहरुले कार्यालय ठप्प पार्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । चिकित्सकहरू बारम्बार सडकमा आउने अवस्था बनेको छ । सहकारी पीडितको आक्रोश र पीडा उस्तै छ। मीटरब्याज पीडितका समस्या झनै पीडित भइरहेका छन् । भ्रष्टाचारीहरूलाई चोख्याइँदै छ, नागरिक संस्था र समूहमा आक्रोस र असन्तुष्टि छ। जनतामा झन निराशा बढाउने काम हुँदै छ । यो सबै तपाईहरुकै कारणले हो । आज एकवर्षपछि म प्रश्न गर्न चाहन्छु – यो एक वर्षमा कसको विश्वास जित्नुभयो प्रधानमन्त्री ज्यू ? कुन चाहिँ वर्गका मानिस खुसी छन् ? सरकारका गतिविधिले कसले पाउँदैछ लाभ ? जनताको त कुरै छोडौँ सरकारका गतिविधि र नेतृत्वको प्रवृतिले तपाईंहरुकै कार्यकर्ता समेत सरकारसँग सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । सभामुख महोदय, म माननीयहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, गत वर्ष असार २८ गते यस सम्मानीत सदनमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा मैले अलोकतान्त्रिक गठबन्धनले प्रतिगमन र निरंकुशतालाई नै प्रश्रय दिने चिन्ता व्यक्त गरेको थिएँ । गठबन्धन बन्ने परिस्थिति र सरकारको नेतृत्वको प्रवृति हेरेर मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ- हजारौँ योद्धाहरुको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्रमा संकट चिहानमा मिल्काइएका पात्र र प्रवृतिबाट छैन, यदि संकट आउँछ भने यही सरकारको रवैयाबाट आउनेछ । त्यसैले प्रचण्डसँगको रिस लोकतन्त्रसँग नलिनुहोला भनेर वर्षदिन अघि नै मैले भनेको थिएँ । सामान्यतः लोकतन्त्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरु मिलेर सरकार बनाउँदैनन्। अप्राकृतिक रुपमा बन्ने यस्ता गठबन्धनले निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता बढाउने र लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाएका कैयन उदाहरण रहेको कुरा मैले स्मरण गराएको थिएँ। तर बिडम्बना, यी उदाहरणहरुमा तपाईंहरु पनि थपिनु भयो । सरकारका गतिविधिले देशलाई त्यही विन्दुतिर धकेल्दै छ। तपाईंहरुकै कुशासनको परिणामस्वरुप मैले एकवर्ष अगाडि प्रकट गरेको चिन्ता केही समयअघि तीनकुने र देशका विभिन्न भागमा भएका प्रतिगामी हर्कतका रुपमा देखा पर्यो । यही कारण व्यवस्था र प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउनेहरु सक्रिय बने । त्यस प्रकारको प्रतिगामी उद्दण्डताको सशक्त प्रतिवाद प्रतिपक्षीहरुको तर्फबाट हामीले गर्यौं । राष्ट्रिय राजनीतिमा सबै दलको सन्तुलन खोज्ने, राष्ट्रपतिदेखि उपसभामुखसम्म सबैमा एउटै दलको एकाधिकार र एकलौटी तानाशाहीकरणको साटो सबै दलको प्रतिनिधित्व खोज्ने मरो सकारात्मक प्रयास तपाईंहरुका लागि अस्थिरता हुन सक्ला, यसमा मेरो भन्नु केही छैन। तर, तपाईंहरु अहिले जुन कोर्समा हुनुहुन्छ, त्यसले यो एकवर्षमा तपाईंहरुको ग्राफ कति बढ्यो या घट्यो भन्ने मूल्यांकन पक्कै गर्नु भएकै होला। हिजो लोकतन्त्रको आन्दोलनलाई बयलगाडा भनिरहँदा या पटक-पटक संसद् विघटनका श्रृंखला हेर्दाखेरी प्रतिगमनकारीहरु सल्बलाउँदा या व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्दा सरकारको नेतृत्वलाई भित्रैबाट चिन्ता लाग्छ भनेर पत्याउन सकिने आधार देखिँदैन। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हो कांग्रेस । एकपछि अर्को स्वेच्छारिताका श्रृंखलाहरु जसरी अगाडि बढाइएका छन्, जसरी अहंकार र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार हाबी हुँदै गएको छ, यसबाट नेपाली कांग्रेस पनि 'स्वर्ग र नर्ककै गोलचक्कर'को पासोमा परेको र आफूलाई त्यसमै समर्पण गरेको देखिएको छ । सभामुख महोदय, अघिल्लो सरकारले थालेका कामबाट सिर्जित परिणामबाहेक सरकारले कुनै पनि काम नगर्दा यो एक वर्ष अर्थतन्त्रको लागि अवसर खेर फालिएको वर्ष हुन पुगेको छ । रोजगारीको अवसर नपाएका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेकोले रेमिटेन्स पनि बढेको देखिएको हो । आर्थिक शिथिलताले मागमा कमी आएको कारण मुद्रास्फीति न्यूनस्तरमा रहेको छ । तर, सरकारले यिनै तथ्याङ्क देखाएर अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधार ल्याएको दाबी गर्ने गरेको छ । सरकारको कुन कार्यले रेमिटेन्स बढेको हो वा मुद्रास्फीतिमा कमी आएको हो ? अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रका अन्य परिसूचकहरुको हालत के छ? ब्याजदर न्यूनस्तरमा झर्दा पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेर बैंकहरुमा रु. ६-७ खर्ब थुप्रिएको छ । हाम्रोजस्तो स्रोत-साधन सीमित रहेको देशमा यति ठूलो रकम प्रयोगविहीन अवस्थामा रहनु भनेको सरकार र सम्बन्धित निकायहरुको अकर्मण्यताको परिणाम हो । सरकारका पछिल्ला नीतिले ब्याजदर अझ तल झर्ने, बचत निरुत्साहित भइ निक्षेप घट्ने, पुँजी पलायन हुने, न्यून प्रतिफलका परियोजनामा लगानी हुने र यसको परिणामस्वरुप अर्थतन्त्रले अझ अप्ठेरो अवस्था भोग्नुपर्ने जोखिम देखिएको छ। अर्कोतर्फ सरकारले घरजग्गा व्यवसाय र सेयर बजारमा उछाल ल्याउनुलाई नै प्रमुख उद्देश्य बनाएर उत्पादन र रोजगारी बढाउने तथा दिगो विकासका आधार तयार गर्ने कार्यहरुलाई बिर्सेको छ। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु- मेरो नेतृत्वको सरकारले कीर्तिपुरमा रहेको क्रिकेट रंगशाला निर्माणको काम अघि बढायो। फ्लड लाइट जडान गर्न ठेक्का पनि भयो । तर, त्यही बेला हामी बाहिरिनु पर्यो। अनि प्रधानमन्त्रीकै भाषामा शक्तिशाली दुई तिहाईको सरकार बनेपछि उहाँले प्रतिष्ठाकै विषय बनाउँदै पहिलो निर्णय नै ३०० दिनभित्र फ्लडलाइट र प्याराफिटसहितको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने घोषणा गर्नुभयो। तर, आज एक वर्ष बित्यो, जोडियो त फ्लडलाइट ? बन्यो त प्याराफिट ? राष्ट्रीय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति दयनीय छ । अस्ती २७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा स्वयम् प्रधानमन्त्री ज्यूले प्रगति अवस्था देख्नुभयो होला। सुनकोशी मरिनको बाँकी ठेक्कादेखि महाकाली करिडोरको अवस्था बुझ्नुभयो होला । घोषणा भएका ५ वटा आयोजना सुरु नै हुन सकेको जानकारी पाउनुभयो होला। अधिकांश आयोजनामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति भएको छैन । कतिपय त १० प्रतिशत पनि पुगेका छैनन् । लागत खर्च बढेको बढ्यै छ । मेरो प्रश्न के हो भने यो एक वर्षमा, यी आयोजनाहरुको काम अघि बढाउन सरकारले के प्रयास गर्यो ? एक वर्षपछि बैठक राखेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदैमा काम अघि बढ्छ ? योजनावद्ध ढंगले सघन अनुगमनसहित सरकारले पहलकदमी लिनुपर्दैंनर्थ्यो ? जबकी हामीले नियिमत रुपमा यी आयोजनाहरुको भर्चुअल अनुगमन, फिल्ड अनुगमन र समस्या फुकाउन सघन छलफलको परम्परा बसालेका थियौं। तर, यो तपाईंहरूको प्राथमिकतामा परेन। यो पछिल्लो ११ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका जाने युवा बढे कि घटे? पछिल्ला तथ्यांकले भन्छ– घटेनन् । बरु अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७७ हजार ८ सय भन्दा बढी युवा विदेशिने लर्कोमा थपिए। र विदेशिने युवा बढेपनि रेमिट्यान्समा भने तुलनात्मकरुपमा घटेको तथ्यांकले देखाउँछ । प्रधानमन्त्रीजीको एउटा गज्जबको बानी छ- कुनै तयारी र काम नहुँदै जस लिइहाल्नु पर्ने। आयोजना सुरु नहुँदै उद्घाटन गरिहाल्नुपर्ने। ताम्रपत्र, शिलापत्रमा नाम कुँदाइहाल्नु पर्ने। काम नभएपनि प्रचार गरिहाल्नुपर्ने । तर, यी तथ्यहरुले के भन्छ ? राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा यो एकवर्षमा भएको प्रगति हेर्नुभएको छ ? हेर्नुहोला अनि बल्ल भन्नुहोला, जस पाउने काम कति गर्नुभएको छ । अनि सुशासनका मानकहरुको तुलना गर्नुहोला । यो एक वर्षमा तीनवटै तहका सरकारबीच के कति समन्वय गर्नुभयो ? विकास परिषददेखि अन्य संरचनाहरुको बैठक र विगतका के कति निर्णय कार्यान्व्यन गर्नुभयो ? कार्य-विस्तृतिकरण प्रतिवेदन कहाँ राख्नुभएको छ ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सुरु भएको मेरिटोक्रेसी कहाँ पुर्याउनुभयो ? हामीले बालुवाटारको साटो मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा डाकेर राष्ट्रिय हितका पक्षमा कति निर्णय गर्नुभयो ? सभामुख महोदय, समयमा नै मलखाद उपलब्ध नहुँदा किसानहरु मर्कामा छन् । रोपाईँको समयमा पनि सरकारले मलखाद वितरण गर्न सकेको छैन । मेरो नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो वर्ष मल वितरण सुनिश्चित गर्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ लाख ५० हजार टन मल आपूर्ति गर्न करिब २७ अर्ब ९७ करोड रकम बजेटमार्फत सुनिश्चित गरेको थियो। तर, आज असार सकिनै लाग्दा समेत किसानको खेतमा मल पुगेको छैन। वितरण त परको कुरा हो, अहिलेसम्म सरकारले २ लाख मेट्रीक टनभन्दा बढी मल आयात नै गर्न सकेको छैन । म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु- आयात भएको भनिएको मल पनि कहाँ गयो ? मल वितरणमा शक्ति र पहुँचको आधारमा पक्षपात हुँदै आएको छ । यो परिपाटी भत्काइयोस् । उखु किसानको वक्यौता त पर को कुरा, सरकारले अनुदान नै आधा घटाएको छ । यसमा पुनर्विचार गरियोस् । पर्याप्त सिँचाईँ र वर्षा नहुँदा देशको अन्नभूमि तराई मधेशमा धानका बेर्ना सुकिरहेको र रोपाईँ भएको धानबाली पनि सुकिरहेको स्थिति छ । किसानका लागि कृषि मीटर रोकि राखिएको छ । विद्युत उपलब्ध भएको छैन । किसानलाई तत्काल कृषि मीटर उपलब्ध गराउन, आवश्यक विद्युत आपूर्ति गर्न, सिँचाईको प्रबन्ध मिलाउन र राहत व्यवस्था गर्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हिजोमात्रै एकजना किशोरीको छाउगोठमा मृत्यु भयो। मृतकप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै छाउपडीविरुद्ध राष्ट्रीय अभियान सुरु गर्न सरकारसँग माग गर्दछु। मेरो नेतृत्वको सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा ५ लाख भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र दिने गरी गृहकार्य गरिएको थियो । तर दुई तिहाईको दम्भ बोकेको सरकारले भूमि आयोगका पदाधिकारी परिवर्तन गर्नुबाहेक सिन्को समेत भाँच्न सकेन । भूमिहीनलाई जग्गा स्वामित्वका लागि सघन प्रयास गरिनुपर्नेमा सरकारका मन्त्रीहरू सरुवा तथा भूमिहीनका लागि स्थापना भएको आयोगको पदाधिकारी चयन गर्न समेत विचौलियासँग लाखौंको डील गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ज्यूलाई म उहाँले 'चित्रगुप्तलाई बयान दिन तयार छु' भनेको उहाँको अभिव्यक्ति स्मरण गर्न अनुरोध गर्दछु। अहिले त जहाँ सरकार त्यहाँ भ्रष्टाचार र बेथिति भनेजस्तो भएको छ । राज्यका आधिकारिक निकाय र प्रणालीसँग समानान्तर हुनेगरी संरचना नै बनाएर असुली गरिएका समाचार आउन थालेका छन् । देशभित्र मात्र नभएर विदेशमा समेत, जहाँ जहाँ प्रधानमन्त्रीले पाइला टेक्नुहुन्छ त्यहाँ विवाद हुने गरेको छ । प्रधानन्त्री ज्यू, खुल्लमखुल्ला सरकारका मन्त्रीहरूमाथि एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका आरोप लागिरहँदा समेत तपाईंलाई सरकार अझै सुशासनकै दिशामा छ भन्ने लाग्छ ? के दिनुहुन्छ अब बयान? यस्ता अनगिन्ती उदाहरणले प्रधानमन्त्री ज्यूको 'भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ' भन्ने बडो राम्रो भनाइ र गराइ मलाई स्वर्ग र नर्क देखाएर सरकारबाट हटाएजस्तै भ्रष्टाचार गर्न दिन्छु भ्रष्टाचारीलाई बचाउँ भन्ने रहेछ भन्ने साबित भएको छ । गत साल मैले सुशासन र संविधान कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता नै होइन भनेको थिएँ। सुशासन सरकारको प्राथमिकता भएको भए मैले भ्रष्टाचार सुशासनका पक्षमा अभियान चलाएको सरकारलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकतै हुने थिएन । सरकार त बडो अपरादर्शीताका साथ दलालहरुको स्वार्थमा दलालहरुकै पहलमा काम गरिरहनुभएको थियो । विचौलियाका पक्षमा अध्यादेश ल्याउनेदेखि बक्यौता नतिर्नेहरुको तिरो तिर्न प्राधिकरणका निर्देशकलाई निष्काशन गर्नमा तपाईंहरुले भएभरको ऊर्जा खर्चिनुभयो। भागबण्डा, मिलेमतो, न्यायालयदेखि सत्ताका हरेक अंगहरुमा चरम राजनीतीकरण, सरुवा आतंक सिर्जना गर्नमै तपाईंहरू व्यस्त हुनुभयो। जनजीविकाका सवाल, सुशासनका मुद्दा, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि तपाईंहरुका लागि घाँडो भएका छन्। एउटै मुद्दामा आफ्नाहरुलाई बचाउने र विपक्षीलाई राजनैतिक प्रतिशोधसहित फसाउने कुरामा त तपाइहरुको सरकारको विश्व रेकर्ड नै बनेको छ । दुनियाँले हेरिराखेका छन् । यदि गिनिज बुकमा नाम लेख्ने हो भने यो सरकारले त्यसमा चाहिँ रेकर्ड बनाएकै छ। सभामुख महोदय, यो गठबन्धन बन्दै गर्दा मेरो नेतृत्वको सरकारमाथि तपाईंहरुले ठूलो आरोप पुँजीगत खर्च बढन नसकेको, सार्वजनिक ऋण बढेको भन्ने थियो ? तर आज तथ्यांकहरुले के देखाएका छन् ? सार्वजनिक ऋण करिब २७ खर्ब र जिडीपीको करिब ४३ प्रतिशत पुग्दै गर्दा बजेट संरचना र आर्थिक क्षेत्रको भविष्यबारे तपाईंहरूका भनाइ र गराइ के हुन् ? ऋण तिर्नका लागि ऋण लिएर राज्य कतिन्जेल चल्छ ? शीर्षकको चाङ र अंकको खेलभन्दा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले आमजनतामा छाएको निराशा चिर्ने गरी लोकतन्त्रको सर्भिसिङ गर्ने दिशा पक्रनु पर्दथ्यो । तर, तपाईंहरुले बजेटलाई संख्याको दम्भमा दोहन गर्नुभयो । बजेटमा न त सपना छन्, न आसा । प्राथमिकतामा सिमेन्ट, गिट्टी–बालुवा र टावर राख्नुभयो तर जनताको अवस्था फेर्ने शब्द र अंक राख्न तपाईंहरुको हात काँपे । बजेटमा थारु देखिएनन्, मधेसी देखिएनन्, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, थारु, महिला, दलित मजदुर, किसान देखिएनन् । न त त्यसमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस नै अटायो । दुई दलीय सत्ताउन्मादको दस्तावेज मात्र बनाइयो बजेट । जबकि शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने र जनतामा विश्वास जगाउने महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्थ्यो बजेट। तर केही मुट्ठीभर नवधनाढ्य, दलाल र पहुँचवालाहरूको लागि ल्याइयो बजेट । सभामुख महोदय, यतिखेर हामी इतिहासकै कठीन र जटील मोडमा छौं। हजारौं योद्धाहरुको त्याग, समर्पण र बलिदानका कीर्तिमानहरुले निर्माण भएको गणतन्त्रमाथि औंला ठड्याउने दुस्साहस भइरहेको छ। त्यसैले अहिले सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिमार्फत समाजवादको आधार तयार पार्ने क्रान्तिकारी र महत्वाकांक्षी बजेटको आवश्यकता थियो । तर, तपाईंहरु भने दुनियाँमा असफल भइसकेको नव उदारवादको दलाल प्रवृत्तिसामु पुरै लम्पसार पर्नुभयो । कार्यकर्ता पोस्न मनपरी ढंगले बजेट विनियोजन गर्नुभयो । निर्णायक आयोजनाहरुमाथि पुरै कैंची चलाउनु भयो । राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोडभन्दा कम लागत भएका आयोजनाहरुलाई आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नै नगर्दा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरुलाई एउटै शीर्षक दिएर आफूखुसी सयौं योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुभयो । स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुनुपर्ने भिन्न–भिन्न कार्यक्रमहरुलाई बजेटको सिद्धान्तविपरीत गाभेर एउटा शीर्षकमा तीन करोडमाथि देखाउन छलकपट र बेइमानी गर्नुभयो । मेरो नेतृत्वको सरकारले नेपाली समाजलाई तीव्रगतिमा रुपान्तरण गर्दै सन्तुलित विकास र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गरेर समाजवादी बाटोमा अघि बढ्न अघि सारेको एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको मार्गचित्रलाई तपाईहरुले किन मिल्काइ दिनुभयो? नयाँ चरणको आर्थिक सुधारअन्तर्गत हरेक प्रदेशलाई त्यहाँको श्रोत, साधन र सम्भाव्यताका आधारमा विशिष्टीकृत आर्थिक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आर्थिक विकासको हब बनाउने, हुलाकी राजमार्गलाई ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्रको केन्द्र बनाउने रणनीति लिइएको थियो गतसाल । यसैगरी, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक ‘इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारीका लागि भरतपुर–पोखरा –बुटवललाई आर्थिक करिडोरका रुपमा विकास गर्न गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना अघि सारिएको थियो। तर, त्रिभूज परियोजनाका बारेमा तपाईंहरु सरकार गठन भएदेखि नै नकारात्मक धारणा किन बनाउनुभएको हो। नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट तथा घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयनमैं ल्याउनु भएन। अहिले त्यसलाई शीर्षकबाटै हटाउनुभयो । म सोध्न चाहन्छु- रणनीतिक महत्वका यस्ता परियोजना गायब पारेर कस्तो र कुन दिशामा हिँड्न खोज्दै हुनुहुन्छ ? अचम्म त के छ भने हुँदा-हुँदा दलाल, विचौलिया र स्वार्थ समूहको सेवा गर्न तपाईंहरुले त आफ्नै पार्टीका सिद्धान्त, विचार र घोषणापत्र पनि रछ्यानमा मिल्काइदिनुभयो। राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूलाई उपेक्षा गरेर एउटै स्थानमा अर्बौंको भ्यू टावर, सभाहल, औद्योगिक पार्क र अन्य आयोजनामा बजेट खन्याएर पूरा हुन्छ त बहुदलीय जनवादको सपना ? दलित, महिला, युवा, प्रवासी मजदूर, उद्यमी, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका कार्यक्रमहरु काटेर बन्छ त समृद्ध नेपाल ? कर्णाली समृद्धि परियोजनामाथि किन रिस पोख्नुभयो ? सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा मेगा फुड पार्क परियोजनाले तपाईंहरुको टाउको दुख्यो ? सर्वोच्च अदालतले समेत रोक लगाएका गिट्टी बालुवाको तस्करी गर्ने बाटो विचौलियाहरुको स्वार्थमा नीतिगत रुपमै खोल्ने के बाध्यता आइलाग्यो सरकारलाई ? तर स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्पादन र रोजगारी केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने, प्रदेशहरुलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली गलैंचा करिडोर, कृषि करिडोर, मार्सी धान करिडोर, माछा करिडोर जस्ता कार्यक्रमहरु हटाउनुभयो। सभामुख महोदय, मैले बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको कर्मकाण्ड अन्त्य गर्न नयाँ क्यालेण्डर नै जारी गरेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधीहरुका सुझाव समेत समावेश हुने गरी लोकतान्त्रिक विधि लागू गरेको थिएँ। तर, अहिलेको सरकारले यो लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई किन भत्कायो । जब बजेट निर्माण प्रक्रिया नै समावेशी र सहभागीतामूलक हुँदैन, जब बजेट निर्माण नै निश्चित स्वार्थ समूहको पक्षमा गरिन्छ, जब सेटिङ मिलाउने नियतले नै बजेट बन्छ भने जनताले के आशा गर्ने ? गत वर्ष १ लाख रिटर्नी प्रवासीहरुलाई उद्यमशीलतामा जोड्न प्रस्तावित रेमिट्यान्स उद्यमशीलता कार्यक्रम अनि पर्यटकीय सम्भावना बोकेको २२० किलोमिटर लामो सहीद मार्गमाथि किन प्रतिशोध साँध्नुभयो ? अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने क्रान्तिकारी सोँचकै हत्या गर्नुभयो । समाजमा त छुवाछुत थियो नै तपाईंहरुको त बजेटले नै दलितहरुमाथि छुवाछुत गर्यो । घरेलु मदिराको व्यवस्थित उत्पादन र ब्राण्डिङ गर्ने, औषधीय प्रयोजनका लागि नियमनसहितको गांजा खेती गर्ने जस्ता आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनाका लागि महत्वपूर्ण कैयन कार्यक्रमहरु तपाईंहरुको सरोकारको विषय किन बनेनन् ? मेरो नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा “राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम” सञ्चालन गरी कम्तिमा एक लाख युवा परिचालन गर्नका लागि विनियोजन गरेको ३ अर्ब बजेट नै फ्रिज गरिदिनुभयो। स्टार्टअप उद्यमशीलताको बजेट नै झण्डै एकतिहाईले घटाउनुभयो। सभामुख महोदय, आज देश सम्पत्ति शुद्धिकरणको सघन अनुगमन सूचि (ग्रेलिष्ट)मा परेको छ । उक्त सूचीबाट बाहिर आउन पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्नु पर्दछ । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण गर्न चालिने प्रभावकारी कदमबाट राजस्वमा पनि उल्लेखनीय वृद्धी हुने स्पष्ट छ । तर सरकारका कदमहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ देखिँदैनन् । बरु सरकार गठन भएदेखि नै अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका अनुसन्धानहरुलाई प्रभावित गर्ने गरी काम हुँदै आएको छ। भ्रष्टाचार बढेसँगै सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका अवैध कारोबार बढिरहेको छ । मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ- यो सरकार सुशासनको डरले बनेको हो भनेर। सुशासनसँगको त्यो डर आज पर्यन्त कायमै छ । त्यही डरले दुइ ठूला दल मिलायो अनि अहिले त्यही डरले सरकारले हाकाहाकी भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउँदै छ । भ्रष्टाचारका फाइलहरु बन्द गरिँदै छन। भ्रष्टाचार झन मौलाउँदै गएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको क्रियाकलाप बढ्दै गएका छन् । अनि देश कसरी आउँछ ग्रे लिष्टबाट बाहिर ? सभामुख महोदय भिजिट भिसा र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा देखिएका बेथिति पहिलेदेखि नै सार्वजनिक चर्चा र आलोचनाको विषय बन्दै आएको थियो। तर, योपटक गम्भीररूपमा सतहमा आयो र सबैको चासोको केन्द्र बन्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू र अन्य प्रतिपक्षी पार्टीहरूले यस विषयमा गम्भीर छलफल गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन बाध्यतावश संसद अवरुद्ध हुन पुग्यो तथापि, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा अवरोध गर्नु उपयुक्त नहुने ठहर गर्दै हामीले आर्थिक सर्वेक्षण र जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्न संविधानको मर्मलाई सम्मान गर्दै सदन चलाउन दिने निर्णय गर्यौं। हाम्रो पार्टी र नेतृत्वले विगतदेखि नै नेपालमा शान्ति प्रक्रिया, १२ बुँदे सहमतिपश्चात् सत्तापक्ष हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको, र प्रतिपक्ष हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रहितमा सत्तापक्षको जिम्मेवारी वहन गर्नुपरेको ऐतिहासिक अनुभव बोकेको छ। त्यसैले हामी कुनै गैरजिम्मेवार शैलीमा बाधा पुर्याउने होइन, जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा दृढताका साथ उभिन चाहन्छौं भन्ने कुरा स्पष्ट गरेका छौं । भिजिट भिसाको विषय केवल प्रशासनिक त्रुटि मात्र नभइ गम्भीर राष्ट्रिय अनुसन्धानको विषय हो। यो समस्या लामो समयदेखि चल्दै आएको देखिन्छ र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कैयन संस्थाहरूको संलग्नता पनि कतै न कतै देखिन गएको छ त्यसैले यस विषयमा गहिरो र निष्पक्ष छानबिनको शर्तमा हामी आफुले निकै मेहनत गरेर सदनमा पुर्याएका संघीय निजामति सेवा, विद्यालय शिक्षा, नागरिकता लगायतका विधेयकहरु पारित गराउन एक जिम्मेवार प्रतिपक्षका हैसियतले सदनको अवरोध हटाएका हौं । तर दुखका साथ मैले भन्नुपर्छ हामीले त्यति ठूलो जिम्मेवारीका साथ विधेयक अघि बढाउने उद्देश्यमाथि आधारित भएर लिएको पहल त्यतिबेला बडो बिडम्बना बन्यो जतिबेला समितिबाट सर्वसम्मत पारित गरिएको संघीय निजामती विधेयकमाथि सदनसम्म आइपुग्दा निकै ठुलो छेडखानी र चलखेल भएको थाहा भयो । स्वार्थ समूहको चलखेलकै कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै समितिमैं रुमल्लिएको छ। यो बिडम्बना हो । सरकार र सबै माननीयहरुले यसलाई गम्भीररुपमा लिनु जरुरी छ । सभामुख महोदय, गणतन्त्रको स्थापनापछि पूर्वाधारदेखि सामाजिक क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा प्रगति नभएको होइन। तर, सरकारका काम-कारबाहीका कारण जनतामा गणतन्त्रविरुद्ध नै असन्तुष्टि बढाउने तत्वहरु सक्रिय किन सक्रिय बनेका छन् ? गणतन्त्र स्थापना र संविधान जारी भएपछि हाम्रो कोर्स पनि त्यहीअनुसार करेक्सन हुनुपर्ने थियो । किनभने झण्डै तीनसय वर्षदेखि विद्यमान उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन शक्तिको स्थिति र त्यसका जगमा निर्माण भएका राजनीतिक र सामाजिक सत्तालाई पुरानै ढर्राबाट परिवर्तन गर्न सम्भव थिएन । यसका लागि संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप शासकीय संरचना फेरिनु अनिवार्य शर्त थियो । संघीयताको मर्मअनुरुप संविधानको तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपथ्र्यो । तर, हामी यसमा गम्भीर हुन सकेनौं। हामी तदर्थवाद भन्दा माथि उठ्न सकेनौं । स्थानीय तहको आलोचना गर्न थाल्यौं, प्रदेशको आलोचना गर्न थाल्यौं । तर, हामीले संघीयता बलियो बनाउने गरी स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार दिन कानुन निर्माणदेखि अन्य प्रक्रिया बढाउन सकेनौ । हामीले हात खुट्टा बाँधेर दौडिन सकेनौं भनेर आलोचना गर्न थाल्यौं । हामीले पुरानै शासकीय संरचना, परिपाटी र शैलीमा सेवाप्रवाह गर्न खोज्यौं । यो नै अहिले देखिएको निराशा र असन्तुष्टिको प्रमुख कारण हो। सभामुख महोदय, सरकारले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न प्रारम्भमा संविधान संशोधनको निकै प्रचार गर्यो । तर संविधान संशोधन पनि जनतालाई ढाँटछल गर्ने सूत्र मात्रै थियो भन्ने कुरा यो एक वर्षमा पुष्टि गर्यो। प्रधानमन्त्रीले नै संविधान संशोधन २०८७ अगाडि सम्भव छैन भन्नुभयो । खासमा सरकारको नियत संघीयता, समावेशिता, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा १० वर्षको गम्भीर समीक्षा गरेर नेपाली समाजलाई अग्रगामी रुपान्तरणका लागि संविधान संशोधन गर्ने थिएन भन्ने पुष्टी भयो । बरु, दुई दलको स्वेच्छाचारितालाई संस्थागत गर्ने नियतले संविधान संशोधनको कुरा उठेको थियो भन्न् पनि व्यवहारले नै पुष्टी भयो । यो समग्र राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धिको संस्थापन पक्ष भएको हैसियतले संविधान संशोधनबारे हाम्रो स्पष्ट मत छ । समामुख महोदय फेरी यो कुरा म राख्न चाहन्छु, हामीले १० वर्ष संविधान कार्यान्वयनमा जाऔं, त्यसपछि यसको गम्भीर समीक्षा गरेर संशोधन गरौं भन्दै आएका हौं । यद्यपी संविधान अझै पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक ऐनहरु बन्न सकेका छैनन् । तरपनि नेपाली जनताको अपेक्षाअनुरुप जसरी शासन प्रणाली सञ्चालन हुनुपर्ने हो, जनतामा व्यवस्थाप्रति जसरी भरोसा बढ्नुपर्ने हो, त्यसको गम्भीर समीक्षा भने गर्नैपर्ने अवस्था आइलागेको छ। कतै यो असन्तुष्टि हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, हाम्रो शासकीय संरचना, हाम्रो कार्यशैली र प्रणालीले बढाएको त छैन ? यी विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । अब संविधान संशोधनले नेपाली जनताका अधिकार अझै संस्थागत गर्नुपर्दछ । उपेक्षित उत्पीडित जाति, वर्ग, भूगोल तथा समुदायको पहिचान र अधिकार संरक्षणका लागि हुनुपर्दछ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । संविधान जारी हुँदाका असन्तुष्टि हल हुने गरी, संविधानको अग्रगामी संशोधन गर्ने, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको नामांकन, सिमांकन, पहिचान र अधिकारको सम्बोधन गर्ने, वित्तीय संघीयता, अझ राम्रो समावेशिता र सामाजिक न्यायका लागि संविधान संशोधन गर्ने हो भने म सरकारलाई भन्न चाहन्छ यदि त्यसो गर्ने हो भने नपुगेको दुईतिहाई बहुमत जुटाउने काम म गर्छु, प्रमुख प्रतिपक्षले गर्छ । सरकारसँग छ यो हिम्मत ? अहिले कतिपयले माओवादी पनि अरुजस्तै भयो भनेर टिप्पणी गर्ने गरिएको छ । तर के माओवादी पनि अरुजस्तै भएको भए नेपालमा संविधानसभाको चुनाव हुन्थ्यो? नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संभव थियो? माओवादी पनि अरुजस्तै भएको भए के नेपालमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, लगायत मजदूर किसानलाई जो समावेशीता र समानुपातिकताको अधिकार प्राप्त छ, त्यो संभव थियो ?? हामीले तुलनात्मरुपमा उत्कृष्ट अहिलेको संविधानमा समेत फरक मत राखेर आएको शक्ति हो भनेर म यस सम्मानित सदन र आम जनतासँग कुरा राख्न चाहन्छु। हामी नेपाली समाजलाई यथास्थितिवादको गोलचक्करबाट निकास दिन प्रयासरत् छौं । टालटुले र कर्मकाण्डी सुधारबाट नेपाली समाजको रुपान्तरण हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं । यो केवल कोरा भावनात्मक अभिव्यक्ति मात्रै होइन व्यवहारमै हामीले पुष्टि समेत गरेका छौं । माओवादी नेतृत्वमा पहिलोपटक सरकारमा रहँदा अघि सारिएको मध्यपहाडी लोकमार्गको परिकल्पना त्यसै गरिएको थिएन । सात वटै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको घोषणा त्यत्तिकै गरिएको थिएन ।, ठप्प अवस्थामा रहेको हुलाकी मार्ग अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता र भारत सरकारसँग सीधासीधा कुरा त्यत्तिकै गरिएको थिएन । उत्तर दक्षिण करिडोर जस्ता निर्णायक महत्व बोकेका कैयन राष्ट्रीय गौरवका आयोजनाहरु हामीले नेपालको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्ने प्रतिवद्धतासहित अघि बढाएका थियौं । संविधान निर्माणपछि विकसित भएको परिस्थितिमा दोश्रो कार्यकालमा सफलरुपमा निर्वाचनमार्फत संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेको भए अहिले हामी कहाँ हुन्थ्यौं ? हाम्रै नेतृत्वको सरकारले १८ घण्टासम्मको लोडसेडिग हटाएर विद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तारमा क्रान्ति ल्याउनु सानो कुरा थियो र ? पछिल्लो कार्यकालमा सुशासनमा निर्मम तरिकाले अघि बढेको जगजाहेर नै छ । सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा कैयन मानक बनेका छन् । आर्थिक संकटलाई अत्यन्तै मेहनतका साथ हल गर्न खोजिएकै कारण अहिलेको सुधारका केही संकेत देखिएको हो। हो हामीसँग पर्याप्त बहुमत नहुँदा र तपाइहरुसँग मिलेरै सरकार बनाउनुपर्ने परिस्थितका कारण हामीले चाहेर पनि सबै कुरा हुन सम्भव थिएन । अलि बल लगाएरै केही नयाँ गर्न खोज्दा कसरी तपाईहरुलाई दलाल र विचौलियाहरुले प्रभावित गरे भन्ने जगजाहेर भइसकेको छ । नेपाली इतिहासका घटनाहरुले देखाएका छन् देश रुपान्तरण गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण, एजेण्डा र इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्न खोज्दा के कस्ता घेराबन्दी भोग्नुपर्यो भन्ने हामीले राम्रैसँग अनुभूति गरेका छौं । किनभने हामी इतिहास बनाएर आएका हौं । म अरुलाई आरोप लगाउन चाहन्न तपाइहरुको पनि आ आफ्नो इतिहास छ । तर म आफ्नो बारेमा भन्न चाहन्छु हामीले इतिहास बनाएर आएका हौं र भविष्यको खाका कोर्ने हिम्मत र साहस पनि हामीसँग अझै बाँकी छ भन्ने कुरा म प्रष्ट गर्न चाहन्छु । गठबन्धनमा रहेर कैयन अप्ठ्याराका बीचमा पनि हामीले कैयौं मानक बनाउन सक्यौं हामीले राष्ट्रीय र अन्तराष्ट्रीयरुपमा भने पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न पाए यो देशलाई रुपान्तरण गर्न सक्छौं भन्ने अठोट अहिले पनि हामीसँग छ। यही अठोटका साथ हामीले सबैभन्दा पहिला अरुलाई आरोप लगाएनौं । आफ्नै आत्मालोचनाबाट सुरु गर्यौं। हामी कहाँ चुक्यौं ? हामी आफ्नो विचारलाई दृढताका साथ जनतामा लैजान कहाँ चुक्यौं ? हाम्रो वर्ग तथा समुदायसँगको सम्बन्धमा त्यसलाई परिचालन गर्न कहाँ चुक्यौं ? ती हजारौं सहीद परिवार वेपत्ता परिवार घाइते अपांग जेल नेल भोगेका जनयुद्ध जनआन्दोलनका ती तमाम परिवारसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न कहाँ चुक्यौं ? कहीँ न कहीँ हामीले गल्ती गर्यौं भन्ने हामीले आत्मसमीक्षा गरेपछि नै सुरु भएको हो तराई मधेस हुलाकी केन्द्रीत जनजागरण अभियान । यहाँहरु सबैले देख्नुभएको छ । तपाइहरुले मध्यपहाडी लोकमार्गको अभियान पनि देख्नु भएको छ । बैतडी पाटन हुँदै कास्कीसम्म पुगेर रोकिएको छ र त्यसलाई छिटै पाँचथरसम्म पुर्याउँदैछौं । यो आत्मसमीक्षाको परिणाम हो र त्यही कुरा हामी जनतालाई भन्दै गएका छौं । सभामुख महोदय, म प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले फेरि जोड दिएर के भन्न चाहन्छु भने लाखौं जनताले यसै गणतन्त्रलाई सुन्दर र उन्नत गणतन्त्र बनाएर आफ्ना सपना पूरा गर्न चाहेका छन्। जनता गणतन्त्रका पक्षमा, अग्रगमनका पक्षमा छन् । यही गणतन्त्रलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मोडेलमा सर्भिसिङ गर्न चाहन्छन्। आज फेरि पनि खबरदारी गर्न चाहन्छु- यदि गणतन्त्रमाथि कतैबाट खतरा छ भने त्यो राजावादी या अन्य कसैबाट छैन, सरकारकै कार्यशैलीबाट छ। तर, तपाईंहरु अझैपनि संख्याको दम्भमा जे गरेपनि हुन्छ भनेर कुशासनको तानाशाही गाडा कुदाउँदै हुनुहुन्छ । अहिले आम नेपाली जनताले मात्रै होइन पुरा दुनियाँले हेरेको छ, अदालतको कार्यशैली कस्तो छ, निर्णय प्रक्रिया कस्तो छ, हाम्रा संवैधानिक निकायको कुन वैधानिकता र आधिकारिक मान्यतामा बन्ने र भत्किने गरेका छन् । हाम्रा संसदीय समिति र संसद कुन अथोरिटी कुन मुल्य र मान्यतामा टेकेर अगाडि बढेका छन् त्यो दुनियाँले हेरिराखेको छ । र हामी सबैको निम्ति चुनौति बनेको छ। म फेरी पनि भन्न चाहन्छु हामी थुप्रै मतभेदका वावजूद शान्ती सम्झौताका हामी सहयात्री हौं । गणतन्त्रका हामी सहयात्री हौं । हामीले आत्मसमीक्षा र आफूलाई सच्च्याउने कठोर संकल्प नगर्ने भने अन्यथा जनताको धैर्यताको सीमा सधैं रहीराख्ने भन्ने हुन्न विष्फोट हुन्छ र सबैलाई त्यसको निम्ति सतर्क हुन अपील गर्दै म आफ्नो भनाई टुंग्याउन चाहन्छु । धन्यवाद
बदलिँदो नेपाली समाजमा युवाहरूको भूमिका
सुबिन चालिसे नेपाल जस्तो विविधतायुक्त देशमा समाज निरन्तर परिवर्तनको यात्रामा छ। विकास, प्रविधि, र जनचेतनामा आएको परिवर्तनले समाजको संरचना र मूल्य मान्यताहरूमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। यस बदलिँदो समाजमा युवाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ। नेपाली समाजमा परिवर्तन ल्याउने शक्ति नै युवाहरू हुन्। सबैभन्दा पहिला, युवाहरू प्रविधिको सशक्त प्रयोगकर्ताका रूपमा देखिएका छन्। इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, र नयाँ प्रविधिहरूको उपयोग गर्दै उनीहरूले नयाँ चेतना, विचार र सन्देश फैलाइरहेका छन्। उदाहरणस्वरूप, विभिन्न सामाजिक मुद्दाहरूमा युवाहरूले अनलाइन अभियान चलाएर समाजलाई जागरूक बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। दोस्रो, राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा युवाहरूको भूमिका उल्लेखनीय छ। विगतका केही वर्षहरूमा, युवाहरूले राजनीतिक आन्दोलनहरूमा सक्रियता देखाउँदै आएका छन्। नेपालमा भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा युवाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। अहिलेको नयाँ संविधान निर्माणमा समेत युवाहरूको आवाजलाई सुनिएको छ। तेस्रो, नेपाली समाजमा भएका परम्परागत धारणाहरू र पुराना सामाजिक संरचनाहरूलाई चुनौती दिन युवा पुस्ताले अग्रसरता लिएको देखिन्छ। जात, लिङ्ग, र धर्मसँग सम्बन्धित विभेदहरूलाई हटाउने र समानता स्थापनाको लागि युवाहरूले अभियानहरू चलाएका छन्। यसले नेपाली समाजलाई उदार, समतामूलक र समावेशी बनाउन ठूलो सहयोग गरेको छ। युवाहरू रोजगारी र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा पनि सक्रिय छन्। बदलिँदो अर्थतन्त्रको माग अनुसार युवाहरूले नयाँ नयाँ व्यावसायिक मोडेलहरू सिर्जना गरिरहेका छन्। स्टार्टअप कल्चरको सुरुवात र नविन सोच राखेर उनीहरूले नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याइरहेका छन्। युवाहरूले सामाजिक सेवामा पनि उल्लेखनीय योगदान दिएका छन्। विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरू, स्वयंसेवी संगठनहरू मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, तथा अन्य सामाजिक मुद्दाहरूमा काम गरेर समाजलाई सशक्त बनाउन उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। समग्रमा, बदलिँदो नेपाली समाजमा युवाहरू परिवर्तनका वाहक हुन्। उनीहरूलाई सही दिशामा नेतृत्व गर्ने अवसर दिइने हो भने नेपाली समाजको भविष्य उज्ज्वल देखिन्छ। नविन सोच, साहस, र जोशले भरिएका यी युवाहरूले नेपाली समाजलाई आधुनिक र प्रगतिशील दिशामा अघि बढाउन सक्ने क्षमता राख्छन्। बदलिँदो नेपाली समाजमा युवाहरूको भूमिकालाई थप विस्तृत रूपमा हेर्दा विभिन्न क्षेत्रहरूमा उनीहरूको प्रभावलाई उजागर गर्न सकिन्छ। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा उनीहरूको योगदान क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ। १. सामाजिक नेतृत्वमा योगदान: नेपाली युवाहरूले सामाजिक नेतृत्व र सेवा क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएका छन्। सामाजिक अभियन्ता र स्वयंसेवकको रूपमा, युवाहरूले सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य र लैंगिक समानताजस्ता मुद्दाहरूमा काम गरिरहेका छन्। विभिन्न गैरसरकारी संस्था र अभियानहरूमा संलग्न भई उनीहरूले समाजमा सुधार ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। नेपालमा बढ्दो लैंगिक हिंसा, बालविवाह, जातीय विभेद, र अन्य सामाजिक मुद्दाहरूलाई हटाउन युवाहरूले चलाएका अभियानहरूले समाजमा चेतना फैलाइरहेका छन्। यसले समाजलाई न्यायसंगत र समावेशी बनाउन मद्दत पुर्याएको छ २. राजनीतिक सचेतना र सक्रियता: नेपाली राजनीतिक परिवेशमा युवाहरूको भूमिका अब सीमित मात्रामा होइन। विगतमा राजनीति बृद्ध पुस्ताको वर्चस्वमा रहे पनि अहिलेको समयमा युवाहरूले नयाँ सोच, सुधार, र परिवर्तनको माग राख्दै सक्रिय सहभागिता जनाइरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनदेखि लिएर राष्ट्रिय स्तरसम्म उनीहरूको सहभागिता बढ्दो छ। युवाहरूले सशक्त राजनीतिक नेतृत्वको माग गर्दै विभिन्न आन्दोलनहरूमा भाग लिएका छन्, जसले नयाँ पुस्ताको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई अघि सारेको छ। उनीहरू राजनीतिमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र निष्ठाको माग राख्दै आएका छन्। यसले पुराना राजनीति शैलीमा सुधार ल्याउन र नयाँ नीतिहरूको निर्माण गर्न सहयोग पुर्याएको छ। ३. उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन: बदलिँदो विश्वसामु युवाहरूले नयाँ प्रविधिको सदुपयोग गर्दै उद्यमशीलताको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी योगदान दिएका छन्। नेपालको आर्थिक अवस्था सुधार्न युवाहरूले स्टार्टअपहरू, साना तथा मझौला उद्यमहरूको सुरुवात गरेका छन्। कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, र उद्योग क्षेत्रमा युवाहरूको नविन सोचले नेपाललाई स्वावलम्बी बनाउने दिशामा अघि बढाएको छ। अझै, युवा उद्यमीहरूले विश्वव्यापी मञ्चमा नेपाललाई चिनाउँदै निर्यातका लागि नयाँ नयाँ उपायहरू खोजिरहेका छन्। यसले न केवल रोजगारी सिर्जना गरेको छ, तर देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याएको छ। ४. सांस्कृतिक परिवर्तन: सांस्कृतिक रूपमा पनि युवाहरूले परम्परागत मान्यताहरूलाई आधुनिक सोचसँग मेल खुवाउने प्रयास गरिरहेका छन्। नेपालको विविध सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण गर्दै, नयाँ पुस्ताले सांस्कृतिक साक्षरता, कला, संगीत, र अन्य सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूमा पनि नविनता ल्याइरहेका छन्। यसका साथै, विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको प्रभावले गर्दा युवाहरूले नयाँ सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई आत्मसात गर्दै आएका छन्। यद्यपि, उनीहरूले आफ्नै मौलिक संस्कृति र परम्पराको पनि सम्मान गर्ने परिपाटीलाई कायम राखेका छन्। ५. वातावरणीय सचेतना र संरक्षण: वातावरणीय चुनौतीहरू सामना गर्न युवा पुस्ताले अग्रसरता लिएको छ। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, र जंगलको कटानजस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि युवाहरूले वातावरणीय सचेतना अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। "क्लिन अप नेपाल", "ग्रीन नेपाल", जस्ता अभियानहरूमा उनीहरूको उत्साही सहभागिताले वातावरण संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको छ।युवाहरूको वातावरणप्रतिको जागरूकता र योगदानले दीर्घकालीन दिगो विकासको अवधारणा फैलाउने कार्यमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ। निष्कर्ष: बदलिँदो नेपाली समाजमा युवाहरूको भूमिका बहुआयामिक छ। उनीहरू समाजका हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन र सुधारको वाहक बनेका छन्। प्रविधिको प्रयोग, उद्यमशीलता, सामाजिक न्यायका लागि अभियान, र राजनीतिक सुधारमा उनीहरूको योगदान नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध बनाउन सहायक साबित भएको छ। युवाहरूको सक्रियता र नवप्रवर्तनले नेपालको भविष्य उज्ज्वल र सक्षम देखिन्छ। यदि राज्यले तिनलाई उचित अवसर र स्रोतहरू उपलब्ध गरायो भने, नेपाली समाजले उनीहरूको अद्वितीय ऊर्जा र नवाचारलाई थप सदुपयोग गर्न सक्नेछ, जसले देशलाई दिगो विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख गराउनेछ ।
सम्झनामा प्रकाश दाहाल
स्वतन्त्र र व्यवसायिक भनिने मिडियाबाट क्रान्ति विरोधी र नेतृत्व विरोधी अभियान चलेपछि नै प्रकाशले वैकल्पिक मिडियाको अवधारणा ल्याएका थिए