गणतन्त्र जनताको बनाउने या वुर्जुवाको भन्ने संघर्ष सुरु भएको छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
विराटनगर। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गणतन्त्र जनताको गणतन्त्र बनाउने या वुर्जुवाको भन्ने संघर्ष सुरु भएको बताउनुभएको छ ।
पार्टीको १ नम्बर प्रदेश समितिको प्रथम प्रदेश परिषद् बैठकलाई आज विराटनगरमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
जनयुद्धको उत्कर्षको रुपमा २०६२ सालमा भएको चुनबाङ बैठकमा पार्टीले गरेको विश्लेषण अनुसार नै अहिले यो संघर्ष सुरु भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । उतिबेला अब नेपाल गणतन्त्रमा जान्छ तर वुर्जुवाहरुले आफूले चाहेजस्तो बनाउन प्रयास गर्ने छन् र हामी जनताको गणतन्त्र बनाउन प्रयास गर्ने छौं भन्ने विश्लेषण दस्तावेजमै आँकलन गरिएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले मुलुक त्यही ठाउँमा आइपुगेको बताउनुभयो ।
काग्रेस र एमाले यतिबेला भ्रष्ट, दलाल र विचौलियाले चाहेजस्तो गणतन्त्रलाई आफूअनुकूल अघि बढाउन खोजेको, विभिन्न उत्पीडित समुदायले पाएको संविधानबाट अधिकार कटौती गर्न खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले माओवादीले त्यसविरुद्ध संघर्ष गरिरहेको बताउनुभयो । विगतमा संविधान बनाउनैपर्ने बाध्यताले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता जनपक्षीय एजेण्डामा सम्झौता गर्न पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब पार्टीले यी एजेण्डालाई पुनः अघि बढाउने संकल्प लिएको बताउनुभयो ।
दलाल, भ्रष्ट र विचौलियाको घेराबन्दी तोडेर अब सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको एजेण्डामा देशलाई गोलबन्द गर्दै उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रले पाएका अधिकारलाई पूर्णता दिने र स्थानीय तहबाटै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बनाएर समाजवादको अभ्यास गर्ने पार्टी नीति रहेकाले यसमा सबै एकताबद्ध भएर अघि बढ्न पनि अध्यक्ष प्रचण्डले निर्देशन दिनुभयो । वुर्जुवाहरुको संगतका कारण आफ्नो पार्टीमा पनि केही कमीकमजोरी देखिएकाले त्यसलाई सच्याएर फेरि आफ्नै वर्ग र समुदायप्रति फर्कने पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले संकल्प लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यही संकल्पका आधारमा देशव्यापी जनतामा अपिल गर्दै पार्टी पुनर्निर्माण र रुपान्तरणको अभियान अघि बढाइने बताउनुभयो ।
फागुन १२ गतेदेखि सुरु हुने हुलाकी मार्गकेन्द्रित तराई मधेश जागरण अभियान र वैशाखमा सञ्चालन हुने मध्यपहाडी लोकमार्गकेन्द्रित पूर्वपश्चिम जागरण अभियानले पूरै देशलाई आफ्नो एजेण्डामा गोलबन्द गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सबै नेताहरुलाई अभियानमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभयो ।
आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा गल्ती गर्दैन र गल्ती गर्दैनलाई छाड्दैन भन्ने उद्घोषणका साथ सुशासनको अभियानमा होमिएपछि जनतामा आशा पलाएको र सरकारबाट निस्केपछि त्यही अभियानलाई देशव्यापी बनाएकाले जनतामा नयाँ आशा पलाएको उल्लेख गर्दै दैनिक दिन बढिरहेको माओवादीप्रतिको आकर्षणलाई संगठनमा रुपान्तरण गरेर बलियो पार्टी निर्माणको अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसरी नै अघि बढ्ने हो भने अब २०८४ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई पहिलो पार्टी बन्नबाट कसैले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले अब पार्टी रुपान्तरणको अभियान पूर्वी नेपालबाट सुरु गरेकाले १ नम्बर प्रदेश समितिको बढी जिम्मेवारी र भूमिका आएको बताउनुभयो ।
सत्ता पक्षीय दलको बैठक बालुवाटारमा जारी
काठमाडौँ । सरकारलाई समर्थन गरिरहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासहितको बैठक प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा अहिले जारी रहेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानलगायत सहभागी छन् । बैठकमा विचाराधीन विभिन्न अध्यादेशहरूलगायत विषयमा छलफल भएको छ । यसअघि शुक्रबार एमाले र काँग्रेसका नेताहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक सम्पन्न थियो ।
सुशासन र समृद्धिका पक्षमा देशव्यापी जनमत बढ्दै गएको छः प्रचण्ड
मकवानपुर । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुशासन र समृद्धिका पक्षमा देशव्यापी जनमत बढ्दै गएको बताउनुभएको छ । मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाले निर्माण गरेको सहिद स्मृति रंगशाला तथा सातौं बागमती गोल्डकप राष्ट्रिय फुटबल प्रयोगिताको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । ‘जबसम्म देशबाट भ्रष्टाचारको अन्त्य गरिदैन र सामाजिक न्याय स्थापित गरिदैन, त्यतिबेलासम्म राष्ट्रिय एकता कायम हुन सक्दैन र देश अघिबढ्न सक्दैन भन्नेमा देशव्यापी जनमत बलियो बन्दै गएको छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘मैले देशैभरि नयाँ राष्ट्रिय एकता निर्माणको अभियान थालेको छु । हाम्रो अभियान सफल बन्दै गएको छ।’ भ्रष्टाचारका विरुद्ध सुशासनका पक्षमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, सामाजिक न्यायको पक्षमा र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा देशैभरि देखिएको चेतनाको लहर नयाँ आशाको किरण भएको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुयभो । उहाँले ‘यो सचेतना निकै महत्वपूर्ण छ । हामी सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको एजेण्डालाई बलियो बनाउँदै आवश्यकताअनुसार सडक, सदन र सरकारका सबै मोर्चाबाट राष्ट्रिय एकताका लागि अगुवाई गर्ने छौं । यसमा सबै लामबद्ध हुन पनि आह्वान गर्न चाहन्छु ।’ नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन र देशको प्रतिष्ठा विश्वव्यापीरुपमा स्थापित गर्न खेलकुदको विकास महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय सरकारले यसमा ध्यान दिनु थप महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा खेल पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीको प्रोत्साहनका लागि धेरै कार्यक्रम अगाडि सारेको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले खेलका कारण देशको प्रतिष्ठा उँचो बन्दै गएको बताउनुभयो । बागमती गाउँपालिकाले खेल पूर्वाधारलाई महत्व दिएर रंगशाला निर्माण गर्नुका साथै राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरेकोमा उहाँले धन्यवाद पनि दिनुभयो । यसअघि अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको बागमती गाउँपालिकामा कार्यलयमा स्थानीय नेता कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्दै देशव्यापीरुपमा पार्टीप्रति आकर्षणको लहर सुरु भएकाले यसलाई संस्थागत गर्दै अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । जे भन्छ, त्यो गर्ने माओवादी नै रहेछ भन्ने जनतामा विश्वास बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताको आशा र विश्वासमा कमी आउन नदिने गरी योजना र कार्यक्रम अघि बढाउन नेता कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । पार्टीका लागि आएको यो महत्वपूर्ण अवसर भएकाले अब पार्टीका लागि दायाँबायाँ गर्ने छुट नभएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । जितेका पालिका र वडामा मत बढाउने तथा नजितेकामा जीत हात पार्ने गरी अघि बढ्न निर्देशन गर्नुभयो । माओवादीले नेतृत्व गरेका पालिकाहरुले उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीले नेतृत्व गरेका सबै पालिकालाई नमूना बनाउने गरी पार्टीले केन्द्रले योजना अघि सारेको बताउनुभयो । त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले सहिद परिवारसँग पनि भेटघाट गर्नुभएको थियो । उहाँले आजै झापाको दमकमा हुने जनसभा तथा पार्टी प्रवेश र विराटनगरमा हुने पार्टीको प्रदेश बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन : भरतपुर लगातार तीन वर्ष उत्कृष्ट
चितवन । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा भरतपुर महानगरपालिका उत्कृष्ट पालिका भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजामा देशभरिका अन्य ६ महानगरपालिकालाई उछिन्दै भरतपुर उत्कृष्ट भएको हो । यो आर्थिक वर्षसहित भरतपुर महानगर लगातार तीन वर्षसम्म उत्कृष्ट भएको छ । महानगरका उपनिर्देशक जगन्नाथ अर्यालका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान (कार्यसम्पादनमा आधारित) अनुदान वृद्धि भएर जानेछ । आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचकको आधारमा मूल्यांकन गर्दा महानगरपालिकाअगाडि आएको हो । ती सूचकहरूमध्ये पालिकाले गरेको खर्च, बेरूजु, लेखा परीक्षणले औँल्याएको बेरूजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्था प्रणालीको प्रयोग, आवधिक योजना गरे नगरेको, राजस्वको विभाजन गरे नगरेकोलगायतका सूचकमा मूल्यांकन गर्ने गर्छ । अर्यालका अनुसार भरतपुर महानगरले ७६.२ प्रतिशत, विराटनगर महानगरले ७३.५ प्रतिशत, ललितपुर महानगरले ६६.७ प्रतिशत, काठमाडौं महानगरले ५४।३ प्रतिशत, पोखरा महानगरले ५१ .५ प्रतिशत र वीरगन्ज महानगरले ४३.१ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका छन् । चितवन जिल्लाका सात पालिकामध्ये पनि भरतपुर महानगर पहिलो स्थानमा छ । रासस
अध्यादेश अड्किएपछि सत्तापक्षले बोलायो बैठक
काठमाडौं । सत्तापक्षीय दलको बैठक बस्दै छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउने विषयमा छलफल गरेका कांग्रेस एमालेले आज सोहि विषयमा छलफल गर्न आजको बैठक बोलाइएका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेताहरूको सहभागिता थियो । एकै सातामा संयन्त्रको यो तेस्रो बैठक हो । सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश संसदका दुवै सदनबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने भएपनि पनि बहुमत नभएका कारण सरकार संकटमा छ । ती अध्यादेश सदनमा पेस भइसकेका छन् । सरकारलाई समर्थन गरिरहेका दुई दल जसपा नेपाल र लोसपाले अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने भनेका छन् ।
कांग्रेस एमालेको ध्यान संविधान संशोधनमा होइन, उल्ट्याउनमा केन्द्रित छः प्रचण्ड
दोलखा । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस एमालेको नेतृत्व संविधान संशोधन गर्नेमा होइन, संविधान च्यातेर जनताका अधिकार उल्ट्याउनमा केन्द्रित रहेको बताउनुभएको छ । ३० औं जनयुद्ध दिवस तथा माओवादी केन्द्र जिरी नगरपालिका दोलखाको तेस्रो अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । ‘एमाले नेतृत्व र कांग्रेसका एकथरिले संविधानको प्रस्तावना र धारा उपधारामा माओवादी नै माओवादी देख्ने गरेका छन्’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, थारु आदि उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रले पाएको अधिकार बढी भएको ठानेका छन्, त्यसैले उनीहरु संविधान संशोधन होइन, कुनै पनि बहाना गरेर यो संविधान उल्ट्याउन चाहन्छन् ।’ दुई दुई पटक संविधान मिचेर संसद विघटन गरेको घटना यसकै उपज रहेको स्मरण गराउँदै उहाँले अहिले पनि यो प्रवृत्ति र प्रयास नरोकिएको बताउनुभयो । ‘मलाई सरकारबाट हटाउँदा संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डाको रुपमा अघि सारिएको थियो तर अहिले आएर प्रधानमन्त्रीले नै २०८७ मा मात्रै संविधान संशोधन हुने भन्न थालेका छन्’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘यसबाट उनीहरु संविधान संशोधनमा इमान्दार छैनन् भन्ने देखिन्छ ।’ विगतमासंसद विघटन गर्दा लाखौं जनतालाई सडकमा ल्याएर संघर्ष गरेपछि संविधान मिच्ने प्रयास असफल भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले उनीहरुले चारैतिर घेरा हालेर संविधान च्यात्ने र जनताले पाएको अधिकार खोस्न खोजिरहेका छन् तर हामी भने यसलाई अझै समृद्ध बनाउन र जनताका अधिकार थप्न चाहन्छौं । प्रतिक्रियावादीहरुको षड्यन्त्र विरुद्ध जनतालाई एकताबद्ध गरेर संविधानको रक्षा र थप अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं।’ हिजो संविधान बनाउनैपर्ने बाध्यताका कारण आफ्ना मुद्दाहरुलाई फरक मतको रुपमा राखेर सम्झौतामा अघि बढेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि बढाउने बताउनुभयो । यसबाट मात्रै राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने सबै वर्ग र समुदायले पनि थप राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्ने बताउनुभयो । आफूले तेस्रोपटक प्रधाननमन्त्री हुँदा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको ऐतिहासिक अभियान थालनी गर्न पाएकोमा गर्व महसुस भएको बताउनुभयो । ‘त्यही अभियानअन्तर्गत राजनीतिक र प्रशासनिक निकायका उच्च पदमा रहेकाहरु पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा कारवाहीमा पर्दै गए’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचार रहँदासम्म देश अघि बढ्न सक्दैन भनेर नै यो अभियान थालिएको हो ।’ उहाँले सामाजिक न्याय अन्तर्गत बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन, मिटरब्याज पीडितलाई न्याय र नागरिकताविहीनलाई नागरिक प्रदान गर्ने कानुन निर्माण लगायतका महत्वपूर्ण कामको थालनी गरिएको बताउनुभयो । कमजोर बन्दै गएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि थालिएको प्रयास स्वरुप अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुयभो । उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भारत र चीन भ्रमणमा गएको बेलामा विद्युत व्यापार, कृषि उत्पादन वृद्धि लगायतका विभिन्न सम्झौता गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले चीनसँगका विभिन्न परम्परागत नाका खोल्ने सहमति पनि गरिएको जानकारी दिनुभयो । आफूले तीनपटक चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेपछि भूकम्पपछि रोकिएको कोदारी राजमार्ग सञ्चालन लगायतका प्रक्रियाहरु अघि बढेको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । आफूले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहल बिचौलिया र दलालहरुलाई मन नपरेर आफूलाई सरकारबाट हटाइएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सेटिङमा काम गर्ने र विना मेहनत करोडौं लुट्नेहरुले आफूअनुकूल सरकार बनाएको बताउनुभयो । ‘मलाई हटाएको कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले भन्दा पनि दलाल, भूमाफिया र बिचौलियाहरुले हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘उनीहरुले कांग्रेस र एमालेका प्रमुख नेताहरुलाई आफ्नो घरमा बोलाएर सरकार परिवर्तन गरेको जनताले स्पष्टसँग बुझिसकेका छन् ।’ भ्रष्टहरुलाई अब यो भन्दा बढी लुट्ने छूट दिन नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाली जनताले एकताको तागत देखाउने बेला आएको बताउनुभयो । हिजो जनताको पक्षमा लड्दा राज्यले हिंसाको बलमा सिध्याउन खोजेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हामी जनताको बलबाट नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आएको हो, कसैको दया मायाँले यहाँ यो व्यवस्था आएको होइन ।’ नेपालको मिनी स्वीटजरल्याण्ड भनेर चिनिने जिरी नेपालको महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यहाँको भाषिक र सांस्कृतिक महत्व पनि उत्तिकै मौलिक र उच्च रहेको बताउनुभयो । सो क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले विभिनन पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नेहरुलाई स्वागत गर्नुभएको थियो ।
त्रिदेशीय विद्युत ब्यापार सम्झौता नेपालका लागि कोशेढुंगाः प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालले भारत र बंगलादेशसँग गरेको त्रिदेशीय विद्युत ब्यापार सम्झौता कोशेढुंगा भएको बताउनुभएको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरुसँग आज भएको भेटमा उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत भ्रमण गर्दा भारतीय कमकक्षीसँग त्रिदेशीय विद्युत व्यापारको सहमति गर्नुभएको थियो । ‘भारत र बंगलादेशसँग मैले धेरै नै मेहनत गरेर विद्युत व्यापार सम्झौता गरेको थिएँ, यो नेपालको समृद्धिका लागि कोशेढुंगा नै हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले जलविद्युत उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि गरी भारत, चीन, बंगलादेश लगायतलाई देशलाई विक्री गरेर समृद्धिको सपना पूरा गर्न सक्नेछौं ।’ भारतहुँदै बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने र भारतलाई दश वर्षमा दश हजार मेगावट विद्युत विक्री गर्ने सम्झौता तथा चीनमा विद्युत निर्यात गर्ने समझदारी कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि विद्युत उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । तर, अहिले सरकारले विद्युतको विकासभन्दा पनि भएका संरचनालाई प्रभावित गर्ने गरी हस्तक्षेप बढाएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले इप्पानले विद्युत उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको भन्दै प्रशंसा गर्नुयभो । आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा ऐनको बाधा, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ र वनका विभिन्न मुद्दा सम्बोधन हुने गरि अध्यादेश ल्याएका ल्याए पनि अदालतले रोकेकाले यसका लागि थप लविङको आवश्यकता रहेको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको जलविद्युत विकासमा अध्यक्ष प्रचण्डको योगदान महत्वपूर्ण रहेको औल्याउँदै उहाँको पालामा त्रिदेशीय विद्युत ब्यापार सम्झौता, निजी क्षेत्रसँग २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको सहमति, लोडसेडिङ अन्त्य ऐतिहासिक कार्य भएको बताउनुभयो । उर्जा विधेयक संसदमा छलफल हुन थालेको जानकारी दिंदै उहाँले पहिले ५० वर्षको लाइसेन्स हुने व्यवस्था रहेकोमा अहिले ३५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको र अहिले थुप्रै फाइल थन्किएकाले यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रुपमा सहजीकरण गरिदिन अध्यक्ष प्रचण्डलाई आग्रह गर्नुभयो ।
हमासले तीन बन्धकहरू रिहा गर्ने, विपिन जोशीको अवस्थाबारे अझै अन्योल
गाजा युद्धविरामका लागि इजिप्ट र कतारको मध्यस्थतामा भएको वार्तापछि हमासले शनिबार तीन इजरायली बन्धकहरूलाई रिहा गर्ने जनाएको छ। इजरायल अधिकारीहरूले भने यदि तीन जीवित बन्धकहरूलाई तत्काल नछोडिए युद्ध पुनः सुरु हुने चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच, अक्टोबर ७ को आक्रमणपछि गाजामा हराइरहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको अवस्थाबारे कुनै आधिकारिक जानकारी बाहिर आएको छैन। इस्रायली अधिकारीहरूका अनुसार, हमासद्वारा अपहरण गरिएका विदेशी नागरिकहरूमध्ये केही अझै गाजामा बन्धक रहेका छन्, तर जोशीको स्थिति अज्ञात नै छ। नेपाल सरकार तथा विभिन्न निकायहरू विपिन जोशीको खोजी र उद्धार प्रयासमा लागिरहेका छन्। तर हालसम्म उनीबारे ठोस जानकारी प्राप्त नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। जोशीका परिवारले सरकारलाई निरन्तर पहल गर्न आग्रह गर्दै छोरोको सकुशल उद्धारको आशा राखेका छन्। गाजा युद्धको विनाशबारे संयुक्त राष्ट्रसंघका एक वरिष्ठ अधिकारीले यसलाई “ठूलो भूकम्प” जस्तै बताउँदै त्यहाँको मानवीय संकट रोक्न तत्काल उपाय अपनाउनुपर्ने बताएका छन्। गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, हालसम्म ४८,२३९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १,११,६७६ जना घाइते भएका छन्। सरकारको मिडिया अफिसले मृत्यु संख्या ६१,७०९ पुगेको अद्यावधिक जानकारी दिएको छ, जसमा भग्नावशेषमा पुरिएका हजारौं मानिस मृत घोषित गरिएका छन्। यसअघि अक्टोबर ७ मा हमासले इस्राएलमा आक्रमण गर्दा १,१३९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २०० भन्दा बढीलाई अपहरण गरिएको थियो। हमास र इस्राएलबीचको युद्धविराम वार्ता जारी रहे पनि क्षेत्रीय तनाव कायम नै छ।
यूक्रेनको सहभागिताविना हुने शान्ति सम्झौता अस्वीकार गर्ने जेलेनेस्कीको चेतावनी
यूक्रेन । अमेरिका र रसियाले प्रस्ताव गर्ने कुनै पनि शान्ति सम्झौतामा आफ्नो सहभागिता विना सहमति नदिने युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले चेतावनी दिएका छन्। यो भनाइ डोनाल्ड ट्रम्प र भ्लादिमिर पुटिनले युद्ध अन्त्य गर्न वार्ता सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आएको हो। "स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा हामी यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौं," जेलेन्स्कीले भने। अमेरिकी राष्ट्रपतिले पुटिनसँग फोनवार्ता गरेपछि युद्ध अन्त्य गर्ने "सकारात्मक सम्भावना" रहेको बताएका थिए। ट्रम्पले भने युक्रेनको नेटो सदस्यता "व्यवहारिक" होइन, र देशले पूर्व-आक्रमण सीमामा फर्किनु "असंभव" छ। अब उनले सुझाव दिएका छन् कि रसियाली प्रतिनिधिहरू शुक्रबार म्युनिखमा अमेरिकासँग भेट्नेछन्, जहाँ सुरक्षा सम्मेलन आयोजना हुँदैछ। "रसिया त्यहाँ हाम्रा मान्छेसँग हुनेछ," ट्रम्पले भने। "युक्रेन पनि आमन्त्रित छ। तर कुन देशबाट को आउनेछ भन्ने ठ्याक्कै निश्चित छैन, तर रसिया, युक्रेन र अमेरिकाबाट उच्चस्तरीय अधिकारीहरू उपस्थित हुनेछन्।" "म चाहन्छु कि रसिया पुनः वार्तामा फर्कियोस्। मलाई लाग्छ, उनीहरूलाई निकाल्नु गल्ती थियो। यो रसियालाई मन पराउने वा नपराउने विषय होइन," ट्रम्पले थपे। वार्षिक सम्मेलनमा सहभागी नभइरहेको रसियाले ट्रम्पको दाबीमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। जेलेन्स्कीका सल्लाहकार दिमित्रो लिटभिनले पत्रकारहरूलाई भने, "म्युनिखमा रसियासँग वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छैन।" जेलेन्स्की शुक्रबार जर्मनीको शहर म्युनिखमा ट्रम्पका उपराष्ट्रपति जेडी भान्ससँग भेट्नेछन्। बुधबार ट्रम्पसँग टेलिफोन वार्ता गरेपछि, युक्रेनी राष्ट्रपतिले भने, "हाम्रो सहभागिता बिना कुनै सम्झौता स्वीकार्य हुनेछैन।" "युरोपियनहरू पनि वार्तामा सामेल हुनुपर्छ," उनले भने, र ट्रम्पलाई आफ्नो प्राथमिकता "सुरक्षा ग्यारेन्टी" भएको जानकारी गराए। युक्रेनले अमेरिकी समर्थन बिना सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्ने उनले बताए। अन्यत्र, उनले भने कि युक्रेनको नेटो सदस्यता उसका साझेदारहरूका लागि "सबैभन्दा किफायती" विकल्प हुने थियो, तर विस्तृत विवरण दिएनन्। "मैले विश्व नेताहरूलाई पनि पुटिनको युद्ध अन्त्य गर्ने तयारीमा विश्वास नगर्न चेतावनी दिएँ," उनले थपे। ट्रम्पले २०२२ मा युक्रेनमाथि भएको पूर्णस्तरको आक्रमणपछि पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा ह्वाइट हाउसबाट पुटिनलाई फोन गरेका थिए। उनले पुटिनसँग साउदी अरेबियामा भेट्ने बताए, तर विस्तृत जानकारी दिएनन्। बुधबार ओभल अफिसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भने, "पुटिन युद्ध अन्त्य गर्न चाहन्छन्, र मलाई छिट्टै युद्धविराम हुने अपेक्षा छ।" जब उनलाई सोधियो कि शान्ति प्रक्रिया मा युक्रेन समान सदस्य हो कि होइन, उनले जवाफ दिए, "उनीहरूले शान्ति कायम गर्नुपर्छ।" उनका रक्षा सचिव पीट हेगसेथले बिहीबार नेटो शिखर सम्मेलनमा पत्रकार सम्मेलनमा भने कि शान्ति वार्ता "दुबै" पुटिन र जेलेन्स्कीसँग हुनेछ, र ट्रम्पलाई "उत्तम सम्झौता गर्नसक्ने नेता" को रूपमा चित्रित गरे। बुधबार, हेगसेथले युक्रेनले २०१४ अघिको सीमामा फर्कनु "अवास्तविक" रहेको बताएका थिए र नेटो सदस्यताको सम्भावनालाई कम आँकेका थिए। तर, बिहीबार उनले आफ्नो भनाइ परिवर्तन गर्दै भने, "सबै विकल्पहरू खुला छन्," र वार्ता राष्ट्रपतिद्वारा निर्देशित भइरहेको बताए। रक्षा सचिवले वार्ताका क्रममा युक्रेनलाई वित्तीय सहायता दिने सम्भावना रहेको र युरोपमा अमेरिकी सैनिक संख्याको विषय पनि छलफल हुन सक्ने संकेत गरे। २०१४ मा युक्रेनका प्र-रसियन राष्ट्रपति अपदस्थ भएपछि, मस्कोले कालो सागरको क्रिमिया क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो र पूर्वी युक्रेनमा प्र-रसियन विद्रोहीहरूको समर्थन गरेको थियो। करिब तीन वर्षअघि द्वन्द्व पूर्णयुद्धमा परिणत भएको थियो। रसियाले राजधानी किएभ कब्जा गर्ने प्रयास असफल भएपछि, उसले पूर्वी र दक्षिणी युक्रेनको झन्डै पाँचौँ भाग नियन्त्रणमा लिएको छ, र देशभर हवाई आक्रमण गरिरहेको छ। युक्रेनले तोप र ड्रोन आक्रमणसहित रसियाको पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्रमा भौतिक प्रतिकार गरेको छ। स्रोतः विविसी
ट्रम्प–मोदी वार्ताः भारतले अमेरिकाबाट इन्धन आयात बढाउने सहमति
वासिङ्टनडिसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको सम्झौताअनुसार दिल्लीले अमेरिकाबाट थप तेल र ग्यास आयात गर्ने घोषणा गरेका छन्, जसले दुई देशबीचको व्यापार घाटा कम गर्नेछ। "उनीहरूले हाम्रो धेरै तेल र ग्यास किन्नेछन्। उनीहरूलाई यसको आवश्यक छ। र हामीसँग उपलब्ध छ," ट्रम्पले वाशिङ्टनमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भने। मोदीले भने, "भारतको ऊर्जा सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न, हामी तेल र ग्यास व्यापारमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछौं," साथै आणविक ऊर्जामा थप लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनको दुई दिने भ्रमणको समयमा ट्रम्पले अमेरिकाका व्यापार साझेदारहरूलाई परस्पर प्रतिशोधात्मक भन्सार लगाउने आदेश दिएका छन्—अमेरिकी निर्यातमा ती देशहरूले लगाएको जस्तै आयात कर लगाउन। ट्रम्प र मोदीबीच व्यापार विषयमा केही असहमति रहे पनि, उनीहरूबीच व्यक्तिगत राम्रो सम्बन्ध विकसित भएको छ। "हामीबीच राम्रो सम्बन्ध छ," ट्रम्पले बिहीबार वाशिङ्टनमा मोदीलाई स्वागत गर्दै भने। ट्रम्पले भारतलाई लाखौं डलरको सैन्य उपकरण बेच्ने घोषणा गरे, जसमा भविष्यमा एफ-३५ लडाकु विमानको आपूर्ति पनि समावेश हुनेछ। आप्रवासन छलफलको प्रमुख मुद्दा रह्यो, जहाँ ट्रम्पले भारतलाई हजारौं अवैध आप्रवासीहरू फिर्ता लिन अनुरोध गर्ने आशा गरिएको थियो। यसअघि, मोदीले ट्रम्पका सहयोगी एलन मस्कसँग अन्तरिक्ष, प्रविधि र नवीनताका विषयमा छलफल गरेको बताए। मोदीले भने, "म दृढ विश्वास गर्छु कि ट्रम्पको नेतृत्वमा हामी पहिलेको तुलनामा दोब्बर गतिमा काम गर्नेछौं।" द्विपक्षीय वार्तालाप हुनुअघि, ट्रम्पले आफ्ना सल्लाहकारहरूलाई अमेरिकी व्यापार साझेदारहरूमा नयाँ भन्सार कर गणना गर्न आदेश दिएका थिए, जसले अप्रिल १ देखि प्रभावमा आउन सक्ने चेतावनी दिए। ट्रम्पले पत्रकारहरूलाई भने, "हाम्रो साझेदारहरू शत्रुभन्दा पनि खराब छन्, जब भन्सार करको कुरा आउँछ।" "हामीलाई निकै अन्यायपूर्ण प्रणाली दिइएको थियो," रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रम्पले मोदीलाई भेट्नुअघि भने। "सबैले अमेरिकालाई फाइदा उठाए।" ह्वाइट हाउसले भारत तथा अन्य देशहरूलाई चेतावनी दिँदै व्यापारसम्बन्धी विज्ञप्ति जारी गर्यो। सो दस्तावेजअनुसार, अमेरिकाले बहुसबैभन्दा बढी प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्र (MFN) का लागि कृषि उत्पादनहरूमा औसत ५% भन्सार लगाएको छ। "तर भारतको औसत MFN भन्सार दर ३९% छ," ह्वाइट हाउस तथ्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। "भारतले अमेरिकी मोटरसाइकलहरूमा १००% भन्सार लगाउँछ, जबकि हामीले भारतीय मोटरसाइकलहरूमा केवल २.४% भन्सार लगाउँछौं।" बिहीबार, ट्रम्पले आफ्ना भन्सार नीतिहरूको जोखिम स्वीकार गरे, किनकि अर्थशास्त्रीहरूले यस्तो आयात कर उपभोक्ता मूल्यहरू बढाउने चेतावनी दिएका थिए। "छोटो अवधिमा मूल्य केही बढ्न सक्छ, तर लामो अवधिमा घट्नेछ," उनले ओभल अफिसमा भने। तर उनले तर्क गरे कि यस नीतिले अमेरिकी उत्पादनमा वृद्धि गर्नेछ र देश रोजगारीले भरिनेछ। ट्रम्पले चीनबाट आयातमा अतिरिक्त १०% भन्सार लगाइसकेका छन्, जसको कारण फेन्टानिल उत्पादनलाई मानेको छ, जुन अमेरिकामा लागूऔषध ओभरडोज संकट निम्त्याएको छ। उनले क्यानडा र मेक्सिको—अमेरिकाका दुई ठूला व्यापार साझेदारहरू—माथि लगाउन सकिने भन्सारहरू पनि तयारी अवस्थामा राखेका छन्, जुन मार्चमा प्रभावमा पर्न सक्नेछ। सोमबार, उनले २०१८ मा लगाइएको इस्पात र एल्युमिनियम भन्सारका लागि दिइएका छुटहरू हटाए। ट्रम्पले मोदीसँगको वार्तापछि भारतसँग ऊर्जा सम्झौता घोषणा गरे।
महान जनयुद्ध: एक टिप्पणी
अर्धसामन्ती शोषण र अर्धऔपनिवेशिक उत्पीडनबाट पिल्सिएका नेपाली जनताको वर्गीय,जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक असमानता र विभेदका विरुद्धको सचेत र संगठित पहलकदमी थियो- जनयुद्ध। स्वतन्त्रता र मुक्तिको वकालत गर्ने नेपाली जनतामाथि थोपरिएको सामन्ती, दलाल र नोकरशाही वर्गीय अत्याचार, आतंक र निरंकुश दमनका विरुद्धको जनविद्रोह थियो- जनयुद्ध। रोल्पा, रुकुम लगायतका देशका दर्जनौं जिल्लामा वैचारिक आस्थाकै कारण वामपन्थी र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुलाई समाप्त गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको रोमियो अप्रेसन, कम्बिङ्ग अप्रेसन जस्ता जनदमन, झुट्ठा मुद्दा, जेलनेल, राज्यआतंक र निहत्था जनताको नरसंहारका विरुद्धको सशस्त्र जनप्रतिरोध थियो- जनयुद्ध। यो हिंसा थिएन- राज्यआतंक र नरसंहारका विरुद्धको जनप्रतिरोध थियो- जनप्रतिरोध !! जनयुद्ध नेपाली इतिहासमा नेपाली जनताको एक अद्दितिय त्याग, अकल्पनीय समर्पण र वलिदानको गौरवगाथा थियो- जसले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दर बिहानीमा पुर्याउने मातृत्व प्रदान गर्यो। जनयुद्धले आफुलाई राजनीतिक परिवर्तनको आधार बनाउदै राजतन्त्रका विरुद्ध लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकारात्मक योगदान गर्यो। फलस्वरूप नेपाली जनक्रान्तिले मौलिक रूपमा आफुलाई संयुक्त जनआन्दोलनमा विकास गर्दै संविधानसभाको बाटोमा अघि बढ्यो। आज जनयुद्धले नेपालको क्रान्ति र शान्ति प्रक्रियाको विशिष्ट र मौलिक बाटो पार गर्दै संविधानसभाको निर्वाचन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण र यसको कार्यान्वयनको चरणमा विकास गरेको छ। परिवर्तनको यो प्रक्रियामा जनयुद्धको भुमिकालाई सहि ढंगले बुझ्ने, बुझाउने र यसका आदर्शलाई राजनीतिमा आत्मासाथ गर्ने कुराले राजनीतिलाई स्वार्थसिद्धीको हतियार र नाफाको व्यापार बनाउनबाट बचाउछ। उद्देश्यमुलक यात्रा र निष्ठापुर्ण समर्पणको लागि तयार बनाउछ। त्यसले म भन्छु, आउ सबैले एकसाथ भनौं:- * महान् जनयुद्ध- जिन्दावाद ✊ * महान् सहिद तथा वेपत्ता योद्धाहरू- लाल सलाम ✊ * जनक्रान्तिका घाइते तथा अपांग योद्धाहरू र सम्पुर्ण क्रान्ति योद्धामा- लाल सलाम ✊ * सहिद तथा वेपत्ता योद्धाका परिवारजनमा- हार्दिक नमन 🙏 * गणतन्त्र नायक अध्यक्ष क. प्रचण्ड लाल सलाम
देशलाई आत्मनिर्भरताको अभियानमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको छः प्रचण्ड
गुल्मी । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशलाई राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अभियानमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका बर्बोटटमा निर्मित सहिद शमशेर स्मृति पार्क समुद्घाटन तथा सहिदहरुको शालिक अनावरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएपछि मुलुकमा एक चरणको राजनीतिक क्रान्ति संस्थागत भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब जनतालाई समृद्ध र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानको थालनी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘एकथरिले मुलुकमा केही भएका छैन भन्ने गरेका छन् त्यसो होइन, गणतन्त्र स्थापनापछि धेरै क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘तर, जनताको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि नहुँदा जनताले महसुस गर्ने गरी परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन्, अब हामी सिंगो मुलुकलाई एकताबद्ध गरेर राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बेला आएको छ ।’ हजारौं युवाहरु बिदेश जाने र रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले देशभित्रै रोजगारी सृष्टि गरेर बिदेश जान बाध्य युवाहरुलाई पुनः स्वदेशकै फर्काउने गरी सबै तहका सरकारले योजना बनाउनुपर्ने र त्यसमा पनि मूलतः कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि स्थानीय सरकारहरुले योजनाबद्ध पहल थाल्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘हामी जति जतिसक्दो धेरै उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न चाहन्छौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अब हामीले राजनीतिक रुपमा पनि समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिन चाहेका छौं, हिजो जसरी राजनीतिक क्रान्तिलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउँदा सफलता प्राप्त भयो, अब त्यसरी नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासलाई अभियानकै रुपमा बढाउनुपर्ने बेला आएको छ ।’ स्थानीय तहबाट उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम सुरु गर्ने गरी पार्टीले योजनाबद्ध पहल थालेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकको राजनीतिक प्रतिवेदनमै स्थानीय विशेषतामा आधारित उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रममार्फत राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासलाई जोड दिएको बताउनुभयो । ‘हामीले ५० वर्षअघि खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यौै तर अहिले आयातमा गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘आफ्नो खेतबारी बाझो छाडेर बिदेश जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, यसको मुख्य कारण उत्पादन वृद्धिमा राज्यको योजनाबद्ध पहल नुहनु नै हो । अब हामी फेरि आत्मनिर्भरताको अभियानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला आएको छ । खाद्यान्न आयात होइन निर्यात गर्ने दिन फर्काउनुपर्ने बेला आएको छ ।’ कृषि र कृषिजन्य उत्पादनसँगै शिक्षा क्षेत्रलाई देशमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । हामीकहाँ केही पनि छैन भनेर नयाँ पुस्तालाई अध्ययनदेखि रोजगारीमा समेत बिदेश जानुपर्छ भन्ने परनिर्भर मानसिकताको विकास गराउन थालिकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले आफ्नै माटोको उत्पादनलाई जोड दिने देशभक्तिपूर्ण भावनाको विकासका लागि पनि शिक्षा क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । अमेरिकाले थालेको आप्रवासी निष्काशन कार्यक्रम, मध्यपूर्वमा देखिएका तनाव आदिका कारण कुनै बेला हजारौं नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारी छाडेर नेपाल फर्कने अवस्था आउनसक्ने आँकलन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसका लागि समेत हामी तयारी अवस्थामा बस्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी मार्ग र उत्तरदक्षिण कोरिडोरको अवधारणा अघि सारेको उल्लेख गर्दै यी परियोजनाबाट गुल्मी लगायतका जिल्ला लाभान्वित हुन थालेको उहाँले बताउनुभयो । आफू पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सालझण्डी–ढोरपाटन सडकमा पनि राम्रो बजेट छुट्याएको स्मरण गराउँदै उहाँले सबै गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडकका लागि पनि आफूले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो । ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने समानीकरण बजेट बढाउनुपर्छ’ आजै अध्यक्ष प्रचण्डले गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको उद्घाटन ज गर्नुभएको थियो । सो कार्यक्रममा उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने समानीकरण बजेट बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिदैँ आएको समानीकरणको बजेट कटौती गर्न लागेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । यो रकम बढाउनुपर्नेमा घटाउनु सरकारको उल्टो बाटो भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले अहिले संविधान कार्यन्वयनको चरणमा रहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अझ प्रभावकारी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँटोलमा भन्ने माओवादीको एजेन्डाले अहिले सार्थकता पाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डलेसुविधा सम्पन्न भवनबाट जनतालाई दिने सेवा सहज र सरल रुपमा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विकास निर्माणका कार्यहरुमा सबै दल एकै ठाउँ बस्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय तहहरुमा यो काम अझ महत्वपूर्ण रहेको र गुल्मीमा यसको राम्रो अभ्यास देख्दा खुशी लागेको बताउनुभयो । सो क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले मालिका गाउँपालिकाले निर्माण गरेको हेलिप्याड पनि उद्घाटन गर्नुभएको थियो । हेलिप्याड तथा पार्कको उद्घाटन गर्दै उहाँले पालकै नमूना हेलिप्याड बनेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
जनयुद्धको प्रेरणा सयौं वर्षसम्म रहने छः प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्धको प्रेरणा सयौं वर्षसम्म रहने बताउनुभएको छ । ३० औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । ‘जनयुद्ध नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो युगान्तकारी परिवर्तन गराउने परिघटना थियो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसले आज मात्र होइन, सयौं वर्षसम्म पनि प्रेरणा दिइरहने छ । यसलाई कसैले मेटाउन संभव छैन, जसले मेटाउने प्रयास गर्छ, उ खरानी हुनेछ ।’ जनयुद्ध दिवस राष्ट्रिय दिवस नै भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले शान्ति प्रक्रिया नटुंग्याएको कारण देखाएर अदालतले स्थगन गरे पनि यो राष्ट्रिय दिवस भएको र यसलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा स्थापित गरेरै छाड्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । ‘हामी अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअन्तर्गत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानमा छौं । यसको मुख्य प्रेरणा जनयुद्ध नै हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा र विकास गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै समाजवादको आधार तयार गर्ने यात्रामा छौं ।’ जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा बनेको संविधानमा स्थापित मान्यतालाई एकथरि तत्वले अस्वीकार गर्ने र जनताका अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यी सबै प्रयास असफल पार्न आफूहरुले निरन्तर अग्रगमनका लागि संघर्ष गरिरहेको बताउनुभयो । ‘अहिले पनि दुई वर्ग र प्रवृत्तिका बीचमा संघर्ष चलिरहेको छ । हामीले धेरै वर्ष पहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगे पनि प्रतिक्रियावादीहरुले जनताको गणतन्त्र हुन नदिने प्रयास हुनेछ भनेर आँकलन गरेका थियौं, आज त्यही स्थिति बनेको छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘एकथरि तत्व संविधानका अग्रगामी प्रावधान उल्ट्याउने प्रयासमा लागिरहेका छन् तर हामी यसलाई समाजवादी गणतन्त्रमा लैजान चाहन्छौं । यो संघर्ष चलिरहेको छ ।’ विगतमा भएका कतिपय कमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्दै पार्टी हामी फेरि पनि यो देशका आम श्रमजीवी वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिम लगायत उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रको एजेण्डामा फर्केको उल्लेख गर्दै उहाँले पछिल्लो समय सरकारको नेतृत्व गर्दा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा गरिएको ऐतिहासिक थालनीलाई जनताले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरिरहेको बताउनुभयो । आफ्नो वर्ग र समुदायतर्फ फर्कदै जनताका एजेण्डालाई दृढतापूर्वक अघि बढाउने र जनतासँगको एकतालाई बलियो बनाउने सङ्कल्प गरेका उल्लेख गर्दै उहाँले यसले पनि जनतामा सकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्धको तयारी, सञ्चालन, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र गणतन्त्र घोषणाको ऐतिहासिक नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनु आफ्नाका लागि गर्वको विषय भएको उल्लेख गर्दै क्रान्तिकारी शक्तिलाई अझ बलियो बनाउन जनयुद्धका सहयात्री लगायत सबै कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुलाई एकताको अपिल गर्नुभयो । क्रान्तिकारी शक्तिलाई बलियो बनाएर मात्रै प्रक्रियावादीका षड्यन्त्र बिफल बनाउने र जनताले देखेको क्रान्तिको सपना पूरा गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले क्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई एकता र ध्रुवीकरणका लागि आह्वान गर्नुभयो । राजनीति घोषणाको तहमा युगान्तकारी उपलब्धि प्राप्त गरे पनि जनताले प्रत्यक्ष देख्ने र भोग्ने गरी जनताको जीवन बदल्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले तलैदेखि समाजवादी क्रान्तिको जग कसरी बसाउन सकिन्छ भनेर नयाँ सङ्कल्प गर्ने बेला आएको बताउनुभयो । ‘जनताको घर आँगनमा उज्यालो ल्याउने सङ्कल्प आजको मुख्य कार्यभार बनेको छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय सम्पन्न बैठकले त्यस दिशातिर पार्टीलाई अघि बढाएको छ । म सबैलाई यो अभियानमा लाग्न अपिल पनि गर्दछु ।’
समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा जुट्न अध्यक्ष प्रचण्डको आह्वान
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटो हुँदै समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा जुट्ने पार्टी नीतिभित्र गोलबन्द हुन जनसमुदायलाई आह्वान गर्नुभएको छ । ३० जौं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले यस्तो आह्वान गर्नुभएको हो । शुभकामना सन्देशको पूर्ण पाठ २०५२ फागुन १ गते, नेपाली जनताले सदियौँदेखिको उत्पीडन र शोषणका विरुद्ध विद्रोह सुरु गरेको दिन । हाम्रा लागि यो दिन नेपाली जनताको ऐतिहासिक संघर्ष र शहीदहरूको बलिदानको सम्मान गर्दै आगामी यात्राका लागि सङ्कल्प गर्ने दिन हो । महान जनयुद्धको यस ऐतिहासिक दिनमा म देशभित्र र बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली जनतामा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । जनयुद्धका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्ने महान शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । बेपत्ता योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै, घाइते योद्धाहरूप्रति सम्मानसहित शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । अहिलेको पुस्तालाई जनयुद्ध किन आवश्यक थियो र यसले के उपलब्धि हासिल ग¥यो भन्ने प्रश्न मनमा लाग्न सक्छ । यो प्रश्न गर्दा जनयुद्ध नभएको भए हामी कहाँ हुन्थ्यौं भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ । यो देशमा सामन्ती शोषण थियो । एउटा वंश र त्यसको वरिपरि घुम्ने सामन्तहरूले जनताको भाग्यको फैसला गर्ने गर्दथे । दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारु लगायतका वर्ग र समुदायमाथि चरम विभेद र उत्पीडन थियो । त्यो स्थितिमा टालटुल र सुधार गरेर समाजको आमूल रूपान्तरण सम्भव थिएन । यसका विरुद्ध प्रतिरोधको अनिवार्यता नै जनयुद्धका रूपमा प्रकट भएको हो। इतिहासमै पहिलोपटक युगौँदेखि दबाइएका दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, महिला, मुस्लिम, सुदूरपश्चिम र कर्णालीबासी लगायत उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रसहित आम जनता आफ्ना अधिकारको रक्षाका लागि संघर्षमा होमिए । जनताले यो स्तरको प्रतिरोध नगरेको भए हामी अहिले पनि सामन्ती शोषणमै हुने थियौं । राजनीतिक अधिकारदेखि समाजमा यो स्तरको चेतनाको विकास हुने थिएन । त्यसैले जनयुद्ध आधुनिक नेपाली राजनीतिको एक महान् परिघटना थियो, हामी यसमा गर्व गर्छौं । आदरणीय जनसमुदाय, जनताको यही प्रतिरोधका कारण आज राजतन्त्रको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाट संविधान बनेको छ र शासनसत्तामा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने बाटो खुलेको छ । सिंहदरबारमा मुट्ठीभर उच्च सम्भ्रान्त वर्गका हातमा रहेको शक्ति गाउँघरमा पुगेको छ । देशमा तीन तहको सरकारको स्थापना भएको छ । राज्यसत्तामा समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित भएको छ । धर्मनिरपेक्षता कायम भएको छ । आज शासनका हरेक तहमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको छ । दलितहरूको उपस्थिति सम्भव भएको छ। जनयुद्ध नभएको भए यसखालको अधिकारप्रतिको जागरण, प्राप्ति र यसको अभ्यास संभव थिएन । हामी एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा शान्ति सम्झौतामार्फत शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भयौं । यो हामीले गरेको नयाँ प्रयोग हो । इतिहासमै पहिलोपटक नेपाली जनताका अधिकार संविधानमार्फत संस्थागत गर्न सफल भयौं । राज्यको पुनःसंरचना गरियो । समृद्धि, न्याय र समानताका लागि आधार तयार भयो। यो जनयुद्धकै कारण सम्भव भएको हो । यो प्रक्रियामा हामीबाट कतिपय कमीहरू पनि भए तर हाम्रो नियतमा कहिल्यै खोट थिएन । हामी यथास्थितिमा बस्न चाहेनौं । हामी नेपाली जनता र नेपाली समाजको अग्रगमनका पक्षमा निरन्तर लागिरह्यौं । त्यसैले, हामी खुला हृदयका साथ आफ्ना कमजोरीको पनि समीक्षा गर्दै अघि बढिरहेका छौं । आदरणीय जनसमुदाय, आजको दिन हामीले के हासिल ग¥यौं र के गर्न बाँकी छ भन्ने समीक्षाको दिन पनि हो । हाम्रो संघर्षले व्यवस्था बदलियो तर जनताको अवस्था बदल्ने हाम्रो कार्यभार भने अझै पूरा भइसकेको छैन । दलितका अधिकारहरू संविधानतः सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा अझै विभेद र उत्पीडन कायमै छ । महिलाहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित र स्वतन्त्र हुन सकेका छैनन् । संघीयता अझै संस्थागत भइसकेको छैन। समावेशिता साँचो अर्थमा उपेक्षित र उत्पीडित वर्गलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने गरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आज हामी क्रान्तिको शान्तिपूर्ण मोर्चामा छौं । हाम्रा सामु जनविश्वास र जनमतको सम्मानद्वारा समाज रूपान्तरणका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने जिम्मेवारी छ । जनताप्रति इमानदार हुँदै, संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरी समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा लामबद्ध हुने ऐतिहासिक अभिभारा हाम्रो अगाडि छ । इतिहासले सुम्पेको यो कार्यभार पूरा गर्न सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिका लागि एकजुट हुन म आम जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।
गत वर्षभन्दा यो वर्ष किन बढ्यो नेपालको भ्रष्टाचार ?
काठमाडौं । विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारको अवस्था मूल्यांकन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई)ले नेपालमा भ्रष्टाचार कायमै रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । टिआईले जारी गरेको सन् २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) स्कोर अघिल्लो वर्षको भन्दा एक अंकले खस्किएर ३४ कायम भएको हो । यो सूचकांकमा १० अंकले अति स्वच्छ र शून्यले अति भ्रष्ट मुलुक जनाउँछ । टिआई नेपालले मंगलबार सिपिआई जारी गर्दै भनेको छ, ‘नेपालको यसपटकको सिपिआई स्कोर घटेको छ । यस नतिजाले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी रूपले कामकारबाही अघि बढाउन अत्यन्त जरुरी भएको औँल्याउँछ ।’ सिपिआई सर्वेक्षणमा विश्वका दुईतिहाइ देशले ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । सर्वेक्षण गरिएका १८० मुलुकको औसत सिपिआई स्कोर ४३ मानिएको छ । त्यसभन्दा मुनिको अंक प्राप्त गर्ने देशमा बढी भ्रष्टाचार भएको मानिन्छ । ‘भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालको अंक ग्लोबल एभरेज (विश्व औसत)भन्दा कम छ,’ टिआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले भने, ‘ग्लोबल एभरेजमुनि दुई–तीन अंक तल–माथि हुनुले तात्विक फरक पार्दैन । कम्तीमा ३८ अंकभन्दा माथि गएको अवस्थामा मात्र सुधार भयो भन्ने अवस्था रहन्थ्यो ।’ सिपिआई अंकका आधारमा विश्वका १८० देशमा नेपाल १०७औँ स्थानमा छ । अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ मा नेपाल १०८औँ स्थानमा थियो । यसले स्थानमा नेपालको एक अंक सुधार भएको देखाउँछ । तर, यो स्थान अन्य देशमा भ्रष्टाचार कस्तो छ भन्ने विषयले निर्भर रहने हो । नेपालकै विगत र अहिलेको भ्रष्टाचारको अवस्था दर्शाउने भनेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) ले नै हो । टिआईले विभिन्न देशको सिपिआई तयार गर्दा १३ वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणका तथ्यांकलाई आधार मान्ने गरेको छ । नेपालको सूचकांक भने तीमध्येका ६ वटा विख्यात अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सर्वेक्षणको आधारमा निकालिएको छ । त्यसमा विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र मेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडिइएम) छन् । यी संस्थाले विभिन्न क्षेत्र समेटेर गरेको सर्वेक्षणको अंकको आधार लिएर समग्रतामा सूचकांक निकालिएको हो । ‘यस वर्ष विश्व बैंकको सर्वेक्षणमा केही सुधार देखिए पनि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम र ग्लोबल इन्साइटको सर्वेक्षणका तथ्यांकले मूलतः निर्यात, सेवा, कर, ठेक्का व्यवसाय, आयातजस्ता सरकार र व्यावसायिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यका साथै न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ,’ टिआई नेपालले भनेको छ । २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) प्रतिवेदनले नेपालमा व्यापार, ठेक्कापट्टादेखि सार्वजनिक सेवा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको औँल्याएको छ । सर्वेक्षणबाट यी क्षेत्रमा साबिकको तुलनामा भ्रष्टाचार बढेकोसमेत देखिएको छ । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात, निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । यसमा नेपालले अघिल्लो वर्ष पाएकोभन्दा आठ कम अर्थात् ३० अंक प्राप्त गरेको छ । यो अंक विगत आठ वर्षयताको सबैभन्दा न्यून हो । ग्लोबल इन्साइटले गरेको व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वेक्षणको अंक पनि घटेको छ । यो शीर्षकमा नेपालले विगत नौ वर्षयताकै न्यून अंक अर्थात् ३२ पाएको छ ।
गाजालाई नियन्त्रणमा लिने ट्रम्पको जिद्दी कायमै
वासिङ्टन डिसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि एक पटक जोड दिँदै गाजा पट्टीमाथि अमेरिकाले नियन्त्रण लिने बताएका छन्। मंगलबार ह्वाइट हाउसमा जोर्डनका राजा अब्दुल्लासँग भेटघाटका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। यो उनीहरूबीचको पहिलो भेटघाट थियो, जसपछि ट्रम्पले गाजा नियन्त्रणमा लिने र त्यहाँका २० लाख प्यालेस्टिनीलाई जोर्डन लगायतका क्षेत्रीय मुलुकहरूमा सार्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए। यसअघि यो हप्ता, ट्रम्पले जोर्डन र इजिप्टलाई सहायता रोक्ने धम्की दिएका थिए, यदि उनीहरूले गाजाबाट प्यालेस्टिनीहरूलाई बसोबास गर्न नदिए। मध्यपूर्वमा अमेरिकाका प्रमुख सहयोगी मध्ये एक जोर्डन पहिले नै लाखौं प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूको आश्रयस्थल बनेको छ र उसले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेको छ। भेटपछि राजा अब्दुल्लाले जोर्डनको "दृढ अडान प्यालेस्टिनीहरूको विस्थापनको विरुद्धमा रहेको" बताएका छन्। तर ओवल अफिसमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले आफ्नो योजनाबाट पछि नहट्ने संकेत गरे, जसले गत हप्तादेखि विश्वव्यापी विरोध चुलिएको छ। "हामी यसलाई लिन्छौं। हामी यसलाई नियन्त्रण गर्छौं। हामी यसलाई माया गर्छौं," उनले गाजाबारे भने। ट्रम्पले भने कि अमेरिकाले गाजाको पुनर्निर्माण गर्ने हो भने "धेरै रोजगारीहरू सिर्जना" हुनेछन्। "मलाई लाग्छ यो हिराको टुक्रा बन्न सक्छ," उनले भने। साथै, उनले अब अमेरिका अन्य देशहरूलाई धम्क्याउन आवश्यक नभएको पनि दाबी गरे। राजा अब्दुल्ला भने ट्रम्पको छेउमा मौन बसेका थिए, जब ट्रम्पले दशकौँदेखि स्थापित अमेरिकी नीति उल्टाउने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्भावित उल्लंघन हुने प्रस्ताव दोहोर्याए। जोर्डनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लंघन भन्दै अस्वीकार गरिसकेको छ, तर ठूलो संख्यामा प्यालेस्टिनीलाई समेट्ने आफ्नो क्षमता प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। थप प्यालेस्टिनीहरूलाई आश्रय दिनेबारे, राजा अब्दुल्लाले भने कि "सबैका लागि उत्तम समाधान आवश्यक छ"। उनले भने कि जोर्डनले बिरामी रहेका २,००० प्यालेस्टिनी बालबालिकालाई लिनेछ। तर ट्रम्प अडिग देखिए र जोर्डन तथा इजिप्टले विस्थापित प्यालेस्टिनीहरूलाई बसोबास गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। "मलाई विश्वास छ, जोर्डनमा जमिनको टुक्रा रहनेछ। मलाई विश्वास छ, इजिप्टमा पनि जमिन रहनेछ," ट्रम्पले भने। "हामीसँग अर्को ठाउँ हुनसक्छ, तर अन्तिममा हामीसँग प्यालेस्टिनीहरू सुरक्षित रूपमा बस्न सक्ने ठाउँ हुनेछ।" इजिप्टले भने ट्रम्पको योजनालाई कडा रूपमा अस्वीकार गरेको छ। सोमवार जारी विज्ञप्तिमा, इजिप्टको विदेश मन्त्रालयले गाजाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र प्यालेस्टिनीहरूको स्वदेशमै अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने बताएको छ। राजा अब्दुल्लाले पनि ट्रम्पसँगको भेटपछि अरब राष्ट्रहरूको साझा अडान रहेको बताए। उनले X (पूर्व ट्विटर) मा लेखे कि उनको वार्ता "उत्पादक" रह्यो, तर जोर्डन ट्रम्पको प्रस्तावबारे अझै चिन्तित छ। "मैले गाजा र वेस्ट बैंकमा प्यालेस्टिनीहरूको विस्थापनको विरोधमा जोर्डनको दृढ अडान दोहोर्याएँ," उनले भने। "यो अरब राष्ट्रहरूको साझा धारणा हो।" "प्यालेस्टिनीहरूलाई विस्थापित नगरी गाजाको पुनर्निर्माण गर्नु र त्यहाँको मानवीय संकट समाधान गर्नु सबैको प्राथमिकता हुनुपर्छ," उनले थपे। जोर्डन पहिले नै लाखौं प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूको बसोबास गर्ने मुलुक हो, जसमा १९४८ मा इजरायल स्थापना हुँदा विस्थापित भएका र अरबी युद्धका कारण भाग्न बाध्य भएका समुदाय समावेश छन्। देशले सिरियाली शरणार्थीहरूलाई समेत समेटेको छ र अमेरिकी आर्थिक तथा सैन्य सहयोगमा निकै निर्भर छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि बलपूर्वक जनसंख्या सार्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुने र "जातीय सफायासँग तुलनीय" हुने चेतावनी दिएको छ। तर मंगलबार ट्रम्पले यो चेतावनीबारे सोधिएको प्रश्नलाई टार्न खोजे। "हामी उनीहरूलाई सुन्दर स्थानमा सार्दैछौं, जहाँ उनीहरूसँग नयाँ घर हुनेछ, जहाँ उनीहरू सुरक्षित बस्न सक्नेछन्, जहाँ उनीहरूलाई उपचार र अन्य सबै सेवा प्राप्त हुनेछ," उनले भने। राजा अब्दुल्लाले भने कि इजिप्टले यसबारे नयाँ प्रस्ताव ल्याउनेछ, जसलाई कुर्नुपर्ने बताए। इजिप्टको प्रस्ताव गाजाको भावी प्रशासनबारे हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ, जसमा स्थानीय प्रविधिशास्त्रीहरूलाई संलग्न गराएर एक प्रशासन खडा गरिने, तर हमास लगायतका कुनै पनि गुटसँग सम्बन्धित नहुने। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूसँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले पहिलो पटक गाजाबारे आफ्नो प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि, उनले निरन्तर आफ्नो अडान दोहोर्याउँदै आएका छन्। फक्स न्यूजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले गाजाका २० लाख बासिन्दाहरू पुनःस्थापित हुने र उनीहरूलाई फर्किन नदिने बताएका थिए। "उनीहरू फर्किन चाहँदैनन्, किनभने उनीहरूलाई अझ राम्रो घर दिइनेछ," उनले भने। "म उनीहरूका लागि स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नेबारे कुरा गरिरहेको छु।" स्रोतः विविसी