काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र दिवस–२०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै राजनीतिक शक्ति तथा नागरिकबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएकाे छ ।  गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा प्रचण्डले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्ष, हजारौं सहिदहरूको बलिदान, त्याग र समर्पणबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।  उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको मात्र नभई परिवर्तनका आकांक्षी सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा उपलब्धि भएको स्पष्ट गर्दै संविधानका मूल्य, मान्यता र उपलब्धिमाथि सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भएकाे छ । संविधानको मूल मर्मबाट पछि हट्ने वा लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने प्रयासप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उहाँले परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।  प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा विद्यमान परम्परागत परिपाटी तथा स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएकाेएकाे छ । जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नु नै गणतन्त्रप्रतिको वास्तविक सम्मान हुने उहाँको भनाइ छ। सन्देशमा उहाँले “गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत गणतन्त्र हो” भन्ने धारणा दोहोर्‍याउँदै समावेशी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे छ । उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका अधिकारलाई थप मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ। देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन सबै राजनीतिक शक्ति र आम नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमार्फत समाजवादी नेपाल निर्माणलाई साझा राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएकाे छ।  राजनीतिक मतभेद र संसदीय अंकगणित फरक भए पनि राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संवाद र सहकार्यको संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा सबैको पहिलो जिम्मेवारी भएको बताउनु भएकाे छ।  उहाँले नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणमा सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएकाे छ। गणतन्त्र दिवस–२०८३ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशको अन्त्यमा प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएकाे छ। 

उदयपुर । वरिष्ठ पत्रकार तथा अनुसन्धानकर्ता कौशल चेम्जोङको नयाँ कृति ‘नेपालको इतिहासमा उदयपुर (वि.सं. १९००–२००७)’ शुक्रबार लोकार्पण गरिएको छ।  त्रियुगा नगरपालिका कार्यालय, गाईघाटमा आयोजित कार्यक्रममा नगरप्रमुख बसन्तकुमार बस्नेत र उपप्रमुख महेश्वरी राईले संयुक्त रूपमा पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन्। वि.सं. १९०० देखि २००७ सम्मको १०७ वर्षे ऐतिहासिक कालखण्डलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको ३६८ पृष्ठको यो पुस्तक सात अध्यायमा विभाजित छ। पुस्तकले उदयपुरको राजनीतिक विकासक्रम, प्रशासनिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक अवस्था र सांस्कृतिक रूपान्तरणलाई तथ्यपरक ढंगले प्रस्तुत गरेको प्रकाशक उदयपुर अनुसन्धान केन्द्र ले जनाएको छ। यसअघि ‘उदयपुरको इतिहास’ मार्फत प्रागैतिहासिक कालदेखि वि.सं. १९०० सम्मको इतिहास दस्तावेजीकरण गरिसकेका लेखक चेम्जोङले यो पुस्तकलाई त्यसै अनुसन्धान यात्राको दोस्रो खण्डका रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन्। पुस्तकमा विशेषतः राणाकालीन शासन व्यवस्था, स्थानीय प्रशासनिक संरचना, सामाजिक विभाजन, शिक्षा, आर्थिक गतिविधि तथा राजनीतिक चेतनाको विकासलाई ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा विश्लेषण गरिएको छ। लोकापर्ण कार्यक्रममा पुस्तकका टिप्पणीकार तथा त्रियुगा जनता बहुमुखी क्याम्पस का प्रमुख प्राध्यापक डा. कैलाशकुमार राई ले केही भाषागत कमजोरी भए पनि उदयपुरको १०७ वर्षे इतिहासलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्नु पुस्तकको ठूलो उपलब्धि भएको बताए। उनका अनुसार इतिहासका विद्यार्थी, शोधकर्ता तथा स्थानीय इतिहासमा रुचि राख्ने पाठकका लागि यो कृति उपयोगी दस्तावेज बन्नेछ। लेखक चेम्जोङले झण्डै दुई दशकको अध्ययन, अभिलेख संकलन र क्षेत्रीय अनुसन्धानपछि पुस्तक तयार पारेको बताए। उनले अनुसन्धान क्रममा प्राप्त सामग्रीमा त्रुटि वा कमी देखिए आगामी संस्करणमा सुधार गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाए। साथै, पाठक र अनुसन्धानकर्ताबाट सुझावको अपेक्षा पनि व्यक्त गरे। चेम्जोङले अब वि.सं. २००७ देखि २०४६ सम्मको उदयपुरको राजनीतिक–सामाजिक इतिहास समेट्ने अर्को पुस्तक तयार पार्ने जानकारी पनि दिए। लेखकका अनुसार पुस्तक तयार गर्ने क्रममा प्रकाशित तथा अप्रकाशित पुस्तक, पुराना पत्रपत्रिका, सरकारी अभिलेख, स्थानीय दस्तावेज, अनलाइन स्रोत तथा पुरातात्त्विक सामग्रीको गहिरो अध्ययन गरिएको छ। यससँगै स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक अगुवा, पूर्वकर्मी, क्रान्तिकारी मुक्ति योद्धा तथा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग अन्तरक्रिया गरी मौखिक इतिहास पनि संकलन गरिएको छ। यसले पुस्तकलाई केवल लिखित सामग्रीमा सीमित नराखी बहुआयामिक बनाएको लेखकको भनाइ छ। पाण्डुलिपि अध्ययन तथा सुधार प्रक्रियामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इतिहास विभागका सह–प्राध्यापक डा. विजय मिश्र बाट महत्वपूर्ण सुझाव र मार्गदर्शन प्राप्त भएको लेखकले उल्लेख गरेका छन्। स्थानीय तहबाट प्राप्त सहयोगले पनि पुस्तक प्रकाशनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ। प्रकाशकीयमा उदयपुर अनुसन्धान केन्द्रले काठमाडौं–केन्द्रित इतिहासले नेपालको समग्र यथार्थ चित्रण गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै क्षेत्रीय तथा स्थानीय इतिहास लेखनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता भएको स्पष्ट पारेको छ। केन्द्रका अनुसार वि.सं. १९०० देखि २००७ सम्मको अवधि नेपालको इतिहासमा राजनीतिक उतारचढाव, सामाजिक परिवर्तन र शासन व्यवस्थाको संक्रमणकालका रूपमा महत्वपूर्ण मानिन्छ। यही अवधिमा उदयपुरले भोगेका प्रशासनिक संरचना, आर्थिक सम्बन्ध, सामाजिक रूपान्तरण र राजनीतिक चेतनाको विकासलाई पुस्तकले ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उजागर गरेको दाबी गरिएको छ। पुस्तक सात अध्यायमा संरचित छ। पहिलो अध्यायमा अनुसन्धान पद्धति, स्रोत तथा पूर्वकार्यको समीक्षा समेटिएको छ। दोस्रो अध्यायमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक इतिहाससँग उदयपुरको सम्बन्ध र प्रभावबारे चर्चा गरिएको छ। तेस्रो अध्यायमा प्रशासनिक, न्यायिक र सैनिक संरचनाको अध्ययन गरिएको छ भने चौथो अध्यायमा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्थाको चित्रण गरिएको छ। पाँचौं अध्यायमा वि.सं. १९००–२००७ सम्मका महत्वपूर्ण घटनावली तथा २००७ सालको जनक्रान्तिमा उदयपुरको भूमिकालाई समेटिएको छ। छैटौं अध्यायमा निष्कर्ष र सातौं अध्यायमा स्रोत सामग्री तथा अनुसन्धान प्रक्रिया समावेश गरिएको छ। लेखक चेम्जोङका यसअघि ‘भूत लघुकथा संग्रह’, ‘उदयपुरको पर्यटन विकास, सम्भावना र चुनौती’, ‘जीवनका रङ्गहरू’, ‘उदयपुरको इतिहास’ र ‘उदयपुरको साहित्य’ लगायत कृतिहरू प्रकाशित छन्। लामो समयदेखि आख्यान र गैर–आख्यान दुवै विधामा सक्रिय उनी अनुसन्धानमूलक लेखनका परिचित नाम मानिन्छन्। मोफसलमा बसेर अनुसन्धान र प्रकाशन गर्नुपर्ने चुनौतीबारे बोल्दै लेखकले स्रोत अभाव, आर्थिक कठिनाइ, अभिलेखीय समस्या तथा संस्थागत सहयोगको कमीले अनुसन्धानमूलक लेखन कठिन बनेको बताए। उनका अनुसार स्थानीय इतिहास संरक्षण र अभिलेखीकरणका लागि राज्यले थप सहयोग गर्न आवश्यक छ। स्थानीय इतिहासलाई राष्ट्रिय विमर्शसँग जोड्ने उद्देश्य बोकेको ‘नेपालको इतिहासमा उदयपुर’ उदयपुरको ऐतिहासिक पहिचान उजागर गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ। इतिहास अध्ययनमा रुचि राख्ने पाठक, विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताका लागि यो पुस्तक उपयोगी सन्दर्भ सामग्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले संसद्‌देखि सडकसम्म बहसको नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।  नयाँ राजनीतिक प्रयोग, वैकल्पिक नेतृत्व र सुशासनको वाचासहित बनेको सरकारबाट आम नागरिकले अपेक्षा गरेको थियो । कुनै असाधारण, साहसी र रूपान्तरणकारी रोडम्याप । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत संसद्मा प्रस्तुत सय बुँदे नीति तथा कार्यक्रमले आशा र निराशाको मिश्रित प्रतिक्रिया जन्माएको छ ।  विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘कर्मकाण्ड’, ‘झुटको पुलिन्दा’ ‘परम्परावादी’ र ‘गन्तव्यविहीन’ भनेका छन् भने सत्तापक्षले यसलाई ‘सुशासनमुखी’, ‘सकारात्मक’ र ‘राम्रो आधार तयार गर्ने दस्तावेज’ भनेर व्याख्या गरिरहेको छ । अर्थविद्हरूको मूल्यांकन पनि यस्तै दोधारे छ । सुधारका संकेत छन्, तर रूपान्तरणको स्पष्ट खाका छैन ।  राजनीतिक रूपमा हेर्दा, यो नीति तथा कार्यक्रम केवल सरकारी दस्तावेज होइन, बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमाथि जनताले राखेको विश्वासको पहिलो ठूलो परीक्षण पनि हो ।  ‘नयाँ सरकार, पुरानै भाषा’ को आलोचना सबैभन्दा ठूलो आलोचना नीति तथा कार्यक्रमको भाषाशैली र दृष्टिकोणमाथि भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले यसलाई ‘कर्मकाण्डमा केही जलप लगाइएको कार्यक्रम’ को संज्ञा दिएका छन् । उनका अनुसार, ‘गरिनेछ, भनिनेछ’ शैलीको औपचारिक भाषाले ठोस परिवर्तनको संकेत गर्दैन । यो टिप्पणी केवल प्रतिपक्षी राजनीतिक भाषण मात्र होइन, धेरै नागरिकको मनस्थितिसँग पनि मेल खान्छ। किनकि विगतका सरकारले पनि कृषि क्रान्तिदेखि रोजगारी सिर्जना, जलविद्युत विस्तार, उद्योग प्रवर्द्धन र सुशासनका यस्तै प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आएका थिए । तर जनताको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन नआएपछि सरकारी दस्तावेजप्रतिको विश्वास क्रमशः क्षीण हुँदै गएको छ । यही कारणले अहिले प्रश्न उठेको छ–के यो नयाँ सरकार साँच्चै नयाँ सोचसहित आएको हो, वा केवल नयाँ अनुहारले पुरानो शासनशैलीलाई निरन्तरता दिएको हो ?  नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि, हरित अर्थतन्त्र, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप र साना उद्यमलाई प्राथमिकता दिने कुरा गरिएको छ । मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति, लगानीमैत्री वातावरण, सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारजस्ता लक्ष्य पनि राखिएका छन् । सतहमा हेर्दा यी विषय आकर्षक छन् । तर आलोचकहरूको प्रश्न छ–लक्ष्य धेरै छन्, तर गन्तव्यसम्म पुग्ने बाटो कहाँ छ ? रूपान्तरणकारी सोचको अभाव ?  अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनालको मूल्यांकनले बहसलाई थप गम्भीर बनाउँछ । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा केही सुधारका प्रयास देखिए पनि यसले स्थायी सरकारबाट अपेक्षित रूपान्तरणकारी बाटो समात्न सकेको छैन ।  नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सुस्त छ । बैंकिङ प्रणालीमा १२–१३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थन्किएको छ । निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ । उद्योगधन्दा सुस्त छन् । युवा बेरोजगारी चर्किएको छ । मूल्यवृद्धिले मध्यम र निम्न वर्गलाई थिचिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्काल राहत र दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्ने अपेक्षा थियो । तर नीति तथा कार्यक्रममा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिए पनि त्यो कसरी हासिल हुन्छ भन्ने ठोस रणनीति स्पष्ट छैन । यो आलोचना अस्वाभाविक होइन । नेपालमा नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने रोग पुरानै हो । योजनाहरू कागजमा आकर्षक देखिन्छन्, तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा परिणाम शून्यजस्तै हुन्छ । यसैले आलोचकहरूले फेरि प्रश्न गरेका छन्-यो कार्यक्रम पनि अर्को ‘सुन्दर दस्तावेज’ मात्र त बन्ने होइन ? आशाको ठाउँ पनि छन् । यद्यपि नीति तथा कार्यक्रम पूर्णतः निराशाजनक छ भन्न मिल्दैन । केही बुँदाले सम्भावनाको संकेत पनि दिएका छन् । अर्थविद् केपी पाण्डेका अनुसार, सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउने, प्रसारण लाइनमा लचिलो नीति अपनाउने तथा जलविद्युत क्षेत्रमा नयाँ सोच ल्याउने प्रयास ‘गेमचेन्जर’ हुन सक्छ । यदि पिपिए कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता कम गरियो र निजी क्षेत्रलाई बजार खोज्न सहज वातावरण बनाइयो भने लगानीकर्ताको मनोबल फर्कन सक्छ । त्यस्तै न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण, कर प्रणाली सुधार र मध्यम वर्गलाई कर छुटजस्ता नीति सकारात्मक संकेत हुन् । यदि यी प्रतिबद्धता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भए भने अर्थतन्त्रमा केही गति आउन सक्छ । सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ । अहिले जनतामा सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि भ्रष्टाचार, सेवा प्रवाहको ढिलासुस्ती र राजनीतिक संरक्षणवादप्रति छ । यदि सरकारले यिनै क्षेत्रमा देखिने गरी सुधार गर्न सक्यो भने नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना क्रमशः कमजोर पर्न सक्छ । राजनीतिक संकेत  नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहसमा एउटा दृश्यले विशेष चर्चा पायो–राष्ट्रपति वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री उठेर बाहिरिनु । विपक्षी नेताहरूले यसलाई राजनीतिक असावधानी र असम्मानको रूपमा व्याख्या गरे । यद्यपि यो सानो घटना देखिए पनि प्रतीकात्मक राजनीतिमा यस्ता दृश्यको प्रभाव ठूलो हुन्छ । किनकि जनताले केवल भाषण होइन, नेतृत्वको व्यवहार पनि नियालिरहेका हुन्छन् । विशेषतः नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको वाचा गरेको सरकारका लागि यस्ता संकेतहरू झन् संवेदनशील हुन्छन् । परिणाम कहिले ? नेपालमा जनताको धैर्य घट्दै गएको छ । बेरोजगारी, महँगी, पलायन, कमजोर सेवा प्रवाह र राजनीतिक अस्थिरताले जनता थकित छन् । उनीहरू अब घोषणापत्र, नीति र भाषणभन्दा बढी परिणाम चाहन्छन् । डा कुसुम शाक्यको भनाइ यही यथार्थसँग जोडिन्छ ‘कार्यान्वयन बलियो नभएसम्म देशले केही हासिल गर्न सक्दैन ।’ वास्तवमा, अहिलेको चुनौती नीति ल्याउनु होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हो । किनकि नेपालमा नीति असफल कम, कार्यान्वयन असफल धेरै भएको इतिहास छ । जलप कि नयाँ यात्रा ? सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई एकातिर विपक्षीले ‘कर्मकाण्डमा जलप’ भनेका छन् भने अर्कोतिर समर्थकहरूले ‘आधार निर्माण गर्ने सकारात्मक दस्तावेज’ मानेका छन् । सत्य सम्भवतः यी दुईको बीचमा छ । यसमा सुधारका संकेत छन्, तर क्रान्तिकारी स्पष्टता छैन । आशाका झिल्का छन्, तर कार्यान्वयनको विश्वसनीय खाका कमजोर देखिन्छ । शब्दमा ऊर्जा छ, तर त्यसलाई परिणाममा बदल्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति अझै प्रमाणित हुन बाँकी छ । अब प्रश्न दस्तावेजको होइन–सरकारले यसलाई कति इमानदारी र क्षमतासाथ लागू गर्छ भन्ने हो । किनकि जनताले अब नीति सुन्नुभन्दा परिणाम हेर्न थालेका छन् । र सरकारका लागि यही नै सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ ।

काठमाडौं । देशका केही भागमा आज वर्षाको सम्भावना छ । हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । काठमाडौंमा बिहानैबाट वर्षा सुरु भएको छ ।  जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार दिउँसो कोसी तथा बाँकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । तराई भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । कोसी, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागका केही स्थानमा, बाँकी हिमाली र पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा मध्यमसम्म वर्षा र हिमपात हुनेछ ।  तराई भूभागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना छ । विभागले राति कोसी, मधेस, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका हिमाली र पहाडी भूभागमा साधारणतया बादल लाग्ने बताएको छ । बाँकी भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ ।  कोसी, मधेस र वाग्मती प्रदेशका केही स्थानमा, बाँकी हिमाली र पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । कोसी र वाग्मतीका केही उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा हिमपातको पनि सम्भावना छ । तराई भूभागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । मौसमविद् विनोद पोखरेल आज रातिदेखि नेपालभर वर्षा हुने उच्च सम्भावना रहेको बताउँछन् । “अब हुने वर्षा अलि छोटो समयको लागि देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “तर, केही ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना भने बाँकी नै छ ।”  हाल नेपालमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली, स्थानीय वायु र तल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ८० पैसा निर्धारण गरिएको छ ।  युरोपियन युरो एकको खरिददर १७९ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपैयाँ ९१ पैसा, यूके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०७ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ९९ पैसा, स्वीस फ्रयांक एकको खरिददर १९५ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १९६ रुपैयाँ ३८ पैसा कायम गरिएको छ ।  अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ७३ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १११ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ ८४ पैसा, सिंगापुर डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ३९ पैसा तोकिएको छ ।  जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७३ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ४८ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।  साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ७३ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ९२ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ७२ पैसा, यूएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ६० पैसा, मलेसियन रिंगेट एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ९५ पैसा तोकिएको छ ।  साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ३८ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ५४ पैसा  र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर २४ रुपैयाँ आठ पैसा तोकिएको छ ।  राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५२ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९६ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ४९८ रुपैयाँ ९४ पैसा तोकेको छ ।  बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०३ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ४०५ रुपैयाँ चार पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९५ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ३९६ रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको छ ।  भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ ।

काठमाडौं । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य यस वर्षभरि नै प्रति ब्यारेल एकसय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्था जेपी मोर्गनले तेल आपूर्तिमा देखिएको अस्थिरता र मध्यपूर्वी तनावका कारण मूल्य उच्च रहने अनुमान गरेको हो । बीबीसीका अनुसार जेपी मोर्गनले सार्वजनिक गरेको विश्लेषणमा विश्वव्यापी आपूर्ति सहज हुने अवस्था तत्काल नदेखिएकाले कच्चा तेलको मूल्य यस वर्षको बाँकी अवधिभरि प्रति ब्यारेल एकसय डलर आसपास रहने उल्लेख गरिएको छ । बैंकले सन् २०२६ मा पनि औसत मूल्य ९७ डलर रहने प्रक्षेपण गरेको छ । विशेषगरी विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुजमा देखिएको अवरोध र आपूर्ति शृंखलामा कायम असहजताले बजारमा दबाब बढाएको विश्लेषण गरिएको छ । विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल ढुवानी यही सामुद्रिक मार्ग हुँदै हुने भएकाले यहाँको अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सीधा असर पार्ने गरेको छ । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका बीच युद्ध अन्त्यका लागि इरानले अघि सारेका सर्तहरू स्वीकार गर्न अमेरिका तयार नदेखिएपछि तेल बजार थप प्रभावित बनेको छ । यता, इरानले पनि बाह्य दबाबसामु नझुक्ने अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छ, जसले ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता झन् बढाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट क्रुड आयलको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । पछिल्लो कारोबारमा यसको मूल्य प्रति ब्यारेल ४ प्रतिशतले बढेर १०५.९४ डलर पुगेको जनाइएको छ । अप्रिल ८ मा युद्धविराम लागू भएपछि केही समय स्थिर देखिएको बजार पुनः उकालो लाग्दै प्रति ब्यारेल १०० डलर माथि पुगेको हो । ऊर्जा मूल्यमा आएको तीव्र उतारचढावले विश्वभरका ठूला ऊर्जा कम्पनीहरूको आम्दानीमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । साउदी अराम्कोकाले सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिक आम्दानी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको जनाएको छ । त्यस्तै, बिपीले आफ्नो नाफा दोब्बरभन्दा बढी भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ भने शेललले पनि आम्दानी वृद्धि भएको जानकारी दिएको छ । अराम्कोका प्रमुख कार्यकारी एक अधिकृतले युद्ध अन्त्य भए पनि ऊर्जा बजार तत्काल सामान्य अवस्थामा फर्किन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार, “यदि होर्मुज मार्ग तत्काल खुलिहाले पनि आपूर्ति सन्तुलनमा फर्कन समय लाग्नेछ । विश्व ऊर्जा बजार पूर्ण रूपमा सामान्य हुन सन् २०२७ सम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।” यता, तेल उत्पादनमा आएको गिरावटले पनि मूल्य बढाउन थप योगदान गरेको देखिएको छ । अाेपीईसीका अनुसार तेल उत्पादनमा दैनिक ८ लाख ३० हजार ब्यारेलले कमी आएको छ । हाल विश्वभर दैनिक करिब २०.०४ मिलियन ब्यारेल तेल उत्पादन भइरहेको छ । विश्व बजारमा तेल र ग्यासको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहँदा यसको असर इन्धन आयातमा निर्भर मुलुकहरू, विशेषगरी नेपालजस्ता अर्थतन्त्रमा थप महँगी र व्यापार घाटा बढ्ने जोखिमका रूपमा देखिएको छ । अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुकाे सहयाेगमा

झापा । प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल कीचकबद्ध र नेपालकै होचो स्थान कचनकबल जाने सडक स्तरोन्नति गरिएपछि पर्यटकीय चहलपहल बढेको छ । भद्रपुर नगरपालिका–२ स्थित १९ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको कीचकबद्ध पर्यटकीय क्षेत्र महाभारतकालीन विराट राजाको दरबार, उनको सेनापति किचकको बध भएको स्थान र दुई हजार वर्षभन्दा पुरानो मानव इतिहाससँग जोडिएको छ । त्यसैगरी, कचनकबल गाउँपालिका–४ स्थित कचनकबल समुद्र सतहबाट ५८ मिटरको उचाइमा रहेको नेपालको सबैभन्दा होचो स्थानका रूपमा प्रसिद्ध छ । चन्द्रगढी विमानस्थलबाट १० किलोमिटर टाढा रहेका यी दुवै पर्यटकीय स्थल महेन्द्र राजमार्गको बिर्तामोड, चारआली र पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट २८ देखि ४३ किलोमिटरको सडक दूरीमा छन् । कचनकबललाई जोड्ने सडक हाल कालोपत्रे भइसकेको छ । किचकबधस्थलको डेढ किलोमिटर नजिक कालोपत्रे सडक पुगिसकेको कीचकबद्ध धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थल संरक्षण समितिका सचिव बमबहादुर कोइरालाले बताए । “काँकडभिट्टा, भद्रपुर, चारआली र बिर्तामोड जताबाट आए पनि कालोपत्रे सडक किचकबधस्थल नजिक पुगिसकेको छ”, सचिव कोइराला भन्छन्, “पहिलेपहिले सडकमार्ग अप्ठेरो छ भनेर गुनासो आउँथ्यो । अहिले कीचकबद्ध आउँदा जुन बाटो प्रयोग गरे पनि सजिलो छ । आगामी दिनमा सरकारले बजेट छुट्याएर किचकबधस्थलसम्मै कालोपत्रे पुर्याइने आशा गरेका छौँ ।” कीचकबद्ध क्षेत्रको उत्खननबाट पुरातत्त्व विभागले दुई हजार वर्ष पुराना सामग्रीहरू फेला पारेपछि यसको अवलोकन गर्न आउनेको सङ्ख्या बढेको उनले बताए । पुरातत्त्व विभागको पटकपटकको उत्खननका क्रममा फेलापरेका धातुका प्राचीन भाँडावर्तन, माटाका सामग्री र सुराहीलाई विदेशमा लगेर कार्बन परीक्षण गरिएको थियो । कार्बन परीक्षणबाट ती सामग्री २२ सय वर्ष पुरानो रहेको पुष्टि भएको उत्खननको नेतृत्व गर्दै आएका उद्धव आचार्यले बताए । उनका अनुसार उत्खननबाट उत्तर पूर्वमा एउटा बहुतले ठुलो भवन, दक्षिणतिर अर्को भवन, उत्तरपश्चिमतिर सुरक्षाकर्मी बस्ने सानो कोठालगायत पाँच वटा भौतिक संरचना फेलापरेको छ । भवनका इँटा सतहभन्दा माथिसम्म आइपुगेका छन् । विसं २०५९ मा पहिलोपल्ट यहाँ उत्खनन गरिएको थियो । यस क्षेत्रको संरक्षण र पर्यटकीय विकासका लागि कीचकबद्ध धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थल संरक्षण समिति सक्रिय रहँदै आएको छ । यहाँ पर्यटकीय आकर्षणका लागि २० फिट अग्लो भीम–किचकको प्रतिमा, पोखरी र रमणीय वनभोजस्थल, बाल उद्यानलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरिएका छन् । अध्ययन, मनोरञ्जन र बिदा मनाउन आउनेहरूको सङ्ख्या थपिँदै गएको हुँदा कीचकबद्ध क्षेत्रमा विगतको तुलनामा पर्यटकीय चहलपहल बढेको सचिव कोइरालाले जानकारी दिए । नेपालको सबैभन्दा होचो स्थान कचनकबलमा समेत कालोपत्रे सडक पुर्‍याइएको छ । होचो स्थान हेर्नका लागि बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक अब राजमार्गबाट एक घण्टाभन्दा कम समयमा कचनकबल पुग्न सक्ने कचनकबल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नवराज भट्टराईले बताए । “विगतमा ग्राभेल र धुलाम्य सडकका कारण पर्यटकलाई सास्ती हुने गरेको थियो”, उपाध्यक्ष भट्टराई भन्छन्, “बनियानी बजारबाट कचनकबल स्तम्भसम्म पुग्ने मुख्य पहुँच मार्ग अहिले कालोपत्रे भइसकेको छ ।” उक्त होचो स्थानमा पर्यटकीय आकर्षणका लागि पोखरीमा माछा आकारको प्रतिमालगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरिएको उनले बताए । कचनकबल पुग्ने सडक कालोपत्रे भएपछि दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनबाट आउने पर्यटकको चहलपहल बढेको उनले जानकारी दिए । भ्रमणका लागि पुग्नु भएका बिर्तामोडका गोपाल काफ्लेले नेपालकै प्रमुख पर्यटकीयस्थलका रूपमा परिचित कचनकबलमा कालोपत्रे सडकको पहुँच पुगे तापनि पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने किसिमका सुविधाको अझै अभाव रहेको बताए । महेन्द्र राजमार्गलाई एसियाली राजमार्गको रूपमा स्तरोन्नति पूरा भएपछि यी पर्यटकीय स्थल बाह्य पर्यटकका लागि अझ बढी आकर्षणको केन्द्र बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

वीरगञ्ज । पर्सा प्रहरीले दुई दिनमा आठ जना लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले लागुऔषध सेवनकर्ता खोजी एवं सुधार महाअभियानअन्तर्गत अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । वीरगञ्ज महानगर-१६ स्थित शङ्कराचार्य गेटस्थित चेक प्वाइन्टबाट भारतबाट नेपाल आउँदै गरेका पैदलयात्री तथा सवारीसाधनमा लुकाइछिपाइ राखेको लागुऔषधसहित आठ जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता हरिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।  भारतको रक्सौलबाट पैदल तथा सवारीसाधनमा आएका आठ जनाको साथबाट लागुऔषध खैरो हिरोइन, ट्याब्लेट बरामद भएको हो । पक्राउन परेकाहरूलाई जिल्ला अदालत पर्साबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ । पक्राउ पर्नेमा ठेगाना नखुलेका विकासकुमार साहको साथबाट ६०० मिलिग्राम खैरो हिरोइन बरामद गरिएको छ । कविन पराजुलीको साथबाट ६०० मिलिग्राम खैरो हिरोइन बरामद भएको छ भने सागर घिमिरे, पूजा जिम्वा, अञ्जन थापा, रमेश बम्जन, राजु बनियाँ र अलिहदन मियाँको साथबाट थोरै परिमाणका खैरो हिरोइन र  प्रतिबन्धित ट्याब्लेटलगायत लागुऔषध बरामद गरिएको हो । लागुऔषध प्रयोगकर्ताबाट मधेस प्रदेश ०३-०२८ प ७६५६ नम्बरको मोटरसाइकल बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार, अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ४८ पैसा तोकिएको छ ।           युरोपियन युरो एकको खरिददर १७७ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १७८ रुपैयाँ ५३ पैसा, यूके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०५ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर २०६ रुपैयाँ ५३ पैसा, स्वीस फ्रयांक एकको खरिददर १९४ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १९५ रुपैयाँ ०९ पैसा कायम गरिएको छ ।           अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ७८ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ७६ पैसा, सिंगापुर डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ५५ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६७ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ २७ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ३८ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ५८ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ७० पैसा, यूएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ २४ पैसा कायम गरिएको छ ।  मलेसियन रिंगेट एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ६३ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ३६ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।  स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ४४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ८९ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ३५ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९२ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ४९४ रुपैयाँ ७१ पैसा तोकेको छ ।  बहराइन दिनार एकको खरिददर ३९९ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर ४०१ रुपैयाँ ४३ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९१ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ३९३ रुपैयाँ ४५ पैसा रहेको छ ।  भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।  राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । 

काठमाडौं । संघीय संसद्को दुवै अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै छ । बैठक दिउँसो २ बजे बस्नेछ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा वैशाख २२ गते आजका लागि संघीय संसद्को दुवै अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । 

उदयपुर । नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा उदयपुरमा सदस्यता शुद्धीकरणको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । उक्त ज्ञापनपत्र प्रेस सेन्टर नेपाल उदयपुर र समाजवादी प्रेस संगठन उदयपुरले संयुक्त रूपमा बुझाएका हुन् । नेपालको पत्रकारिता क्षेत्र हाल विश्वसनीयता संकट, पेशागत अवमूल्यन तथा गैर–पत्रकारको प्रवेशका कारण चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको भन्दै शाखाका अध्यक्ष भक्तिविलास पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । अध्यक्ष पोखरेललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा शाखासँग आबद्ध पत्रकारको संख्या बढ्दो भए पनि नियमित रूपमा सक्रिय पत्रकारिता गर्ने श्रमजीवी पत्रकार करिब ५५–६० जना मात्र रहेको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै सदस्यता शुद्धीकरण अभियान तत्काल सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा विशेषगरी जिल्लास्तरमा पत्रकारिताको नाममा गैर–पेशागत गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूले महासंघको सदस्यता लिएर वास्तविक श्रमजीवी पत्रकारहरूको अधिकार, अवसर तथा प्रतिनिधित्वमाथि अन्याय गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै, महासंघलाई वास्तविक पत्रकारहरूको साझा पेशागत संस्था बनाउन सदस्यता शुद्धीकरण, संस्थागत सुधार तथा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्ष पोखरेलले पत्रकार सदस्यता शुद्धीकरणबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै तत्काल जिल्ला कमिटीको बैठक बोलाएर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका छन् । यस कार्यमा सबै पक्षको साथ र सहयोग आवश्यक रहने उनको भनाइ छ । ज्ञापनपत्रमा समाजवादी प्रेस संगठनका काेशी प्रदेश सचिव सुखिलाल चाैधरी र प्रेस सेन्टर नेपाल उदयपुरका अध्यक्ष अभिमन्यु लामिछानेकाे हस्ताक्षर रहेकाे ज्ञापन पत्रमार शुद्धिकरणकाे माग गरिएकाे छ । हाल शाखामा आबद्ध पत्रकारको सदस्य संख्या १ सय ६ रहेको पाइएको छ । जसमध्ये विभिन्न सरकारी कार्यालयका स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारी, विभिन्न राजनीतिक दलमा जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्ति, शिक्षक, ठेकेदार तथा विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरू समेत सदस्य रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले देशभित्र कम्युनिस्ट शक्तिलाई कमजोर पार्ने र ‘जिरो’ मा पुर्‍याउने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गर्दै वामपन्थी एकता अब विकल्प नभई बाध्यता बनिसकेको बताउनु भएकाे छ । निर्मल लामा स्मृति दिवसका अवसरमा  पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले पछिल्लो निर्वाचन परिणाम र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमले कम्युनिस्ट दलहरूबीच एकताको आवश्यकता अझ बढाएको उल्लेख गर्नुभयाे । उहाँले विचार, राजनीति र संगठनात्मक तहमा समेत एकता अपरिहार्य बन्दै गएको भन्दै विगतका मतभेदमा अल्झिरहनु अब उपयुक्त नहुने बताउनु भएकाे छ ।  “दक्षिण एसियाबाटै कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त भयो भन्ने भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको छ,” प्रचण्डले भन्नुभयाे, “कम्युनिस्टलाई जिरोमा लैजाने योजनाविरुद्ध सचेत र संगठित भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।” उहाँले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संकटमा पार्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध देशभक्त तथा वामपन्थी शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता रहेकाे औँल्याउनु भयाे ।  स्थानीय तहदेखि नै वामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरूबीच सहकार्य तथा एकताको आवाज उठिरहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले आफू देशका विभिन्न स्थानमा जाँदा नेता–कार्यकर्ताबाट कम्युनिस्ट एकता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न साझा मोर्चा निर्माणको माग आउने गरेको बताउनु भयाे ।  उहाँले गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक उपलब्धिमाथि चुनौती बढिरहेको दाबी गर्दै त्यसको संरक्षणका लागि व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरण आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयाे । यस क्रममा प्रचण्डले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको स्थानीय सरकारप्रति पनि आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै श्रमजीवी वर्ग, गरिब तथा निमुखा नागरिकमाथि दबाब र आक्रमण बढेको आरोप लगाउनु भयाे ।  प्रचण्डको भनाइले आगामी दिनमा वाम एकता, साझा राजनीतिक मोर्चा र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्संरचनाबारे बहस थप तीव्र हुने संकेत गरेको छ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीसहित विभिन्न स्थानका सुकुमवासी बस्ती हटाएपछि कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका विस्थापित परिवार अस्थायी बसोबासमा उकुसमुकुस र भविष्यको अन्योलमा बाँचिरहेका छन् । महानगरले तत्काल खाद्यान्न, बसोबास र विद्यार्थीको पठनपाठनको व्यवस्था मिलाएको दाबी गरे पनि दीर्घकालीन पुनर्वास योजना अझै स्पष्ट छैन । हाल कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा १९२ जना विस्थापित सुकुमवासी बसिरहेका छन् । काठमाडौं महानगरका अनुसार उनीहरूमध्ये ७७ पुरुष, ५० महिला, ३४ बालक र ३१ बालिका छन् । बस्ती हटाइएपछि उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा राधास्वामी सत्संग परिसरमा बनाइएको टेन्टमा राखिएको हो । तर, त्यहाँ बसोबास गरिरहेका अधिकांश सुकुमवासीले आफूहरू मानसिक तनाव र अन्योलमा रहेको बताएका छन् । उनीहरूको मुख्य चिन्ता अस्थायी छानामुनि कति दिन बस्नुपर्ने र त्यसपछि कहाँ जाने भन्ने हो । दुई सातादेखि होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकी सम्झना तामाङले टेन्टमा लामो समय बस्नुपर्दा मानसिक तनाव बढेको बताइन् । खाना र आधारभूत आवश्यकता पूरा भए पनि बसाइ सहज नभएको उनको भनाइ छ । “खाना त पाइरहेको छ, तर धेरै दिन यसरी बस्न गाह्रो हुन्छ,” उनले भनिन्, “बालबालिकाको पढाइ, भविष्य र हाम्रो बस्ने ठाउँको टुंगो छैन ।” गैरीगाउँ बस्तीबाट विस्थापित ६६ वर्षीया सीता नेपाली पनि सरकारको दीर्घकालीन योजनाबारे चिन्तित देखिइन् । सर्लाहीबाट काठमाडौं आएकी उनी २० वर्षदेखि अस्थायी टहरामा बस्दै आएकी थिइन् । बस्ती हटाइएपछि उनले कोठा खोज्ने प्रयास गरे पनि ‘सुकुमवासी’ भएकै कारण घरभाडा नपाएको गुनासो गरिन् । “कहाँ जाने, कसरी बस्ने केही थाहा छैन,” उनले भनिन्, “अहिले छानो छ, तर भोलि के हुन्छ भन्ने डर छ ।” थापाथली बस्तीबाट हटाइएका ५२ वर्षीया अनिता राई र उनका श्रीमान् चम्बरबहादुर राईले पनि सरकारले पुनर्वासको स्पष्ट योजना नदिँदा तनाव बढेको बताएका छन् । ज्याला मजदुरी गर्दै आएका उनीहरू हाल नियमित काममा फर्किन कठिन भइरहेको बताउँछन् । “यहाँ बस्न त पाइयो, तर अबको जीवन कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता छ,” चम्बरबहादुरले भने, “काम पाउने ठाउँबाट टाढा हुँदा आम्दानी रोकिने डर छ ।” पेन्टिङ मजदुर राजकुमार माझीले पनि बस्ती हटाउँदा आफ्नो ऋणमा बनेको घर गुमेको र अहिले जीविकोपार्जनमै समस्या उत्पन्न भएको बताए । सरकारले पुनर्वास गर्दा रोजगारीको पहुँचलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको माग छ । “बस्ने ठाउँ मात्रै भएर हुँदैन, काम गर्ने वातावरण पनि चाहिन्छ,” उनले भने । यसबीच, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विद्यार्थीलाई पठनपाठनबाट वञ्चित हुन नदिन कीर्तिपुरस्थित जनविकास माध्यमिक विद्यालयमा अस्थायी अध्ययनको व्यवस्था मिलाइएको छ । महानगरका अनुसार हाल ४१ जना विद्यार्थीको नाम संकलन गरिएको छ भने अधिकांशको विद्यालय पोसाकको नापसमेत लिइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले संघ सरकारसँगको समन्वयमा विस्थापितको पहिचान र स्क्रिनिङ प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको छ । महानगर प्रहरी प्रमुख विष्णु जोशीका अनुसार सुकुमवासीको पहिचान प्रक्रिया नसकिउन्जेल उनीहरूलाई अन्यत्र सारिने छैन । “संघ सरकारले स्क्रिनिङको काम गरिरहेको छ । त्यसको निष्कर्ष आएपछि मात्रै थप निर्णय हुन्छ,” जोशीले भने । यद्यपि, विस्थापित परिवारले आफूहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, रोजगारी र बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अस्थायी टेन्टमा बसोबास तत्कालका लागि राहत भए पनि भविष्य अझै अनिश्चित रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।

कञ्चनपुर । पूर्वपश्चिम महेन्द्रराजमार्ग भएर गुड्ने सवारीसाधन केहीबेरका लागि कृष्णपुर नगरपालिकाको वनहरा क्षेत्रमा रोकिन्छन् । सडक छेउमा खरले छाएर बनाएका साना टहरा छन् । ती टहराभित्र हरिया काँक्रा, तरबुजा, खरबुजा र लौका सजाइएका छन् । चर्को गर्मीमा शीतलता खोजिरहेका यात्री त्यहीँ रोकिन्छन् । फलफूल किन्छन् र फेरि यात्रामा अघि बढ्छन् । तर सडक किनारको यो सानो व्यापार केवल यात्रीको तिर्खा मेटाउने माध्यम मात्रै होइन, मुक्तकमैया परिवारको जीविकासँगै सङ्घर्ष र आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको छ । कृष्णपुर नगरपालिका–२ का नीरज राना विगत चार वर्षदेखि वनहरा नदीको बगरमा फलाएका फलफूल र तरकारी बेचेर परिवारको गुजारा चलाइरहेका छन्। राजमार्ग किनारमै व्यापार गर्दै आएका रानाका अधिकांश ग्राहक सवारी चालक र यात्री हुन् । बिहानदेखि साँझसम्म सडक छेउमा बसेर तरकारी तथा फलफूल बिक्री गर्दा हुने आम्दानीले परिवारको दैनिक खर्च धानिएको उनी बताउछन् । राना मुक्तकमैया बस्तीमा बस्नुहुन्छ । सरकारले करिब तीन दशकअघि पुनःस्थापनाका क्रममा उनलाई पाँच कट्ठा जमिन उपलब्ध गराएको थियो । त्यही जमिनमा कच्ची घर बनाएर रानाको परिवार बस्दै आएको छ । माघ महिनादेखि उनी वनहरा नदी किनारमा बगरखेती गर्छन् । बगरमा काँक्रा, तरबुजा, खरबुजा, लौका र तितेकरेला उत्पादन हुन्छ भने घर नजिकैको बारीमा मकै लगाउने गरिएको छ । उत्पादन भएका तरकारी र फलफूल राजमार्ग छेउमै बिक्री गरिन्छ । “दैनिक पाँच हजार रुपैयाँ जतिको बिक्री हुन्छ”, रानाले भने, “सिजनभरिमा रु ५० हजारदेखि रु एक लाखसम्म आम्दानी हुन्छ । यही आम्दानीले परिवार चलिरहेको छ ।” वनहरा मुक्तकमैया बस्तीका ८० भन्दा बढी परिवार अहिले बगरखेतीमा संलग्न छन् । नदीकिनारको बगरमा उत्पादन गरिएका तरकारी तथा फलफूल बिक्री गर्न थालेको करिब छ वर्ष भएको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय किसान शिवलाल रानाले बगर र अरूको खेत लिजमा लिएर खेती गर्दै आएका छन् । यस वर्ष उनले सात कट्ठामा तरबुजा तथा १० कट्ठामा लौका, तोरैयाँ र करेला लगाएका छन्। “गत वर्ष तरबुजा नबिक्दा घाटा लाग्यो”, उनले भने, “त्यसैले यस वर्ष कम रोपेको छु, काँक्रा बढी लगाएको छु । सिजनमा रु पाँच लाखसम्मको बिक्री हुन्छ, जसबाट रु दुई लाखदेखि रु तीन लाखसम्म बचत हुन्छ ।” उनका अनुसार खेती नै परिवारको मुख्य आयस्रोतका रूपमा रहेको छ । “अरू गरिखाने आधार छैन”, उनले भने, “यसैबाट वर्षभरिको खर्च धान्नुपर्छ ।” सडक किनारमा तरबुजा प्रतिकिलो रु २५, काँक्रा ४०, तोरैयाँ ६० र तितेकरेला रु ५० प्रतिकिलोमा बिक्री भइरहेको छ । काँचो मकै भने प्रतिघोगा रु १५ मा बिक्री हुने गरेको छ । गर्मी मौसममा ताजा काँक्रा र तरबुजा किन्न धेरै यात्री वनहरा क्षेत्रमा रोकिने गरेका छन् । तरकारी खरिद गर्न पुगेका सवारीचालक रमेश बोहराले यहाँ पाइने उत्पादन ताजा र सस्तो हुने भएकाले आफू प्रायः किनमेल गर्ने गरेको बताए । “राजमार्गमै ताजा तरकारी र फलफूल पाइन्छ”, उनले भने, “यहाँका काँक्रा र तरकुजा निकै मीठा हुन्छन् । स्थानीय किसानको उत्पादन किन्दा उनीहरूलाई पनि सहयोग पुग्छ ।” तर सडक छेउमै व्यापार गर्नुपर्ने बाध्यताले दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ । तीव्रगतिमा गुड्ने सवारीसाधनका कारण असुरक्षा रहेको व्यवसायी मुक्तकमैया बताउँछन् । तरकारी तथा फलफूल बिक्रीमा संलग्न धिरेन्द्र रानाले सुरक्षित बजार व्यवस्थापनको आवश्यकता औँल्याए । “नगरपालिकाले सुरक्षित बिक्री केन्द्र बनाइदिए सहज हुन्थ्यो”, उनले भने, “व्यवस्थित ठाउँ भए दुर्घटनाको जोखिम कम हुन्थ्यो, तर अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन ।” बगरखेतीबाट राम्रो आम्दानी भए पनि त्यसका लागि ठूलो लगानी र मिहिनेत आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । खेती सुरु गर्न मात्रै रु ३० हजारदेखि रु एक लाखसम्म खर्च हुने गरेको छ । मलखाद, बीउबिजन, जोताइ–खोदाइ, सिँचाइ र गोडमेलमै धेरै रकम खर्च हुने किसान अनिता रानाले जानकारी दिइन् । “खेती गर्न सजिलो छैन”, उनले भनिन्, “दिनरात मिहिनेत गर्नुपर्छ । राम्रो स्याहारसुसार गरेमात्रै उत्पादन राम्रो हुन्छ ।” स्थानीय जुगमानी चौधरीले बगरमा उत्पादन भएका तरकारी बिक्री गरेरै घरका लागि खाद्यान्न जुटाउने गरिएको बताए । “खेतीबाट आएको पैसाले चामल, नुन र तेल किन्छौँ”, उनले भने, “यसले घरधन्दा धानेको छ ।” विरा रानाका अनुसार बगरखेतीले मुक्तकमैया परिवारको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन थालेको छ । “बगरमा बगाएको पसिना खेर जाँदैन”, उनले भने, “परिश्रम गरे उत्पादन राम्रो हुन्छ, आम्दानी पनि हुन्छ । यही खेतीले जीविका चलिरहेको छ ।” रानाका अनुसार पहिले दैनिक मजदुरीका लागि गाउँगाउँ धाउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले भने आफ्नै उत्पादन बिक्री गरेर परिवार धान्न सकिने अवस्था बनेको छ । वनहराका मुक्तकमैया परिवारका लागि बगरखेती आम्दानीको स्रोतमात्र नभई आत्मनिर्भरताको आधार बन्दै गएको छ । तर कृषि अनुदान, सिँचाइ, बीउबिजन तथा बजार व्यवस्थापनका सरकारी कार्यक्रम भने अझै मुक्तकमैया परिवारसम्म पुग्न सकेका छैनन् । अधिकांश आफ्नै लगानी र श्रममा निर्भर छन् । “यदि सरकारले थोरै सहयोग गरिदियो भने उत्पादन अझ बढाउन सकिन्छ”, लीलावती वडायकले भनिन्, “बजार व्यवस्थापन र कृषि सामग्रीमा सहयोग पाए आम्दानी पनि बढ्थ्यो ।” वनहरा नदीकिनारको बगर अहिले मुक्तकमैया परिवारको आशा बनेको छ । बिहानदेखि साँझसम्म पसिना बगाएर उत्पादन गरिएका तरकारी र फलफूलले मुक्तकमैया परिवारको घरखर्चमात्र धानेको छैन, आत्मसम्मानसहित बाँच्ने आधार पनि बनेको छ ।