दाङ ।  गत शनिबारको वर्षाका कारण यहाँका ३० वटा इँटा उद्योगमा क्षति पुगेको छ । इँटा व्यवसायी समितिका जिल्ला अध्यक्ष रोम वलीका अनुसार बेमौसमी वर्षाले सुकाएर राखेका काँचो इँटामा क्षति पुर्याएको हो । सुकाउनका लागि राखेका इँटा पानीले भिजाएर माटोमा परिणत भएपछि व्यवसायी मारमा परेका छन् । अध्यक्ष वलीले जिल्लाको तुलसीपुर, घोराही र देउखुरी क्षेत्रमा रहेका प्रायः सबै इँटा उद्योगले ठूलो क्षति पुगेको बताए । हाल जिल्लाभरको क्षति विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । प्रारम्भिक तत्थाङ्कअनुसार तुलसीपुर र घोराही क्षेत्रका २२ वटा उद्योगबाट मात्रै एक करोड रुपैयाँ बराबरको काँचो इँटा नष्ट भएको समितिका कोषाध्यक्ष केवल खत्रीले जानकारी दिए । देउखुरी क्षेत्रका आठवटा इँटा उद्योगमा पनि क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको छ । हरेक इँटा उद्योगका पाँचदेखि छ लाखसम्म कच्ची इँटा नष्ट भएको जनाइएको छ । काँचो इँटा सुकाउने सुरक्षित व्यवस्था र प्रविधि नहुँदा आफूहरूका करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरी सञ्चालन गरेका इँटा उद्योगको लगानी डुब्ने खतरा रहेको व्यवसायी बताउँछन् । हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार जिल्लाभर साढे सात करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको इँटा व्यवसायी समितिका कोषाध्यक्ष खत्रीले बताए । ती उद्योगमा तीन हजार मजदुर कार्यरत छन् ।

खुमबहादुर सुनार भारतको हिमाचल प्रदेशस्थित अस्पतालमा उपचार नपाई जीवन–मरणको दोसाँधमा पुगेका रोल्पाका एक बालकलाई प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको सक्रियता र सहयोगमा उद्धार गरी सकुशल स्वदेश फर्काइएको छ। रोल्पा जिल्ला लुङ्ग्री गाउँपालिका–७ हार्जङ निवासी १४ वर्षीय दुजमान परियार केही समयदेखि गम्भीर बिरामी भई भारतमा अलपत्र परेका थिए। आर्थिक अभावका कारण उपचार र स्वदेश फिर्ता दुवै चुनौतीपूर्ण बनेको अवस्थामा प्रवासी नेपाली समाज उनका लागि सहारा बनेको हो। चेन्नई नेपाली समाज (भारत), तमिलनाडु तथा पाण्डेचरी संयुक्त राज्य समितिका अध्यक्ष तथा सुनिल स्मृति गाउँपालिका–४ रोल्पा निवासी चन्द्र महराका अनुसार बालकको अवस्था बारे जानकारी प्राप्त हुनासाथ प्रवासी नेपालीहरू उद्धार अभियानमा जुटेका थिए। “विदेशी भूमिमा आफ्नो भन्ने कोही नभएको अवस्थामा एक बालक उपचार नपाएर छटपटाइरहेको खबरले हामीलाई निकै दुखी बनायो। त्यसपछि तत्कालै सहयोग अभियान सुरु गर्‍यौं,” महराले भने। उद्धार अभियान अन्तर्गत आर्थिक, भौतिक तथा नैतिक सहयोग जुटाउन सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक अपिल गरिएको थियो। अभियानमा भारतस्थित नेपाली समाजसेवी हितु आशा पुनमगर र गणेश बुढा (करेन्ट) ले विशेष भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उनीहरूले व्यक्तिगत समय र स्रोत खर्चेर सहयोग संकलनको नेतृत्व गरेका थिए। संकलित रकम पारदर्शी रूपमा व्यवस्थापन गरिएको जनाइएको छ। प्राप्त विवरणअनुसार— गणेश बुढाको खातामा संकलित रकम: रु २९ हजार ३९२, हितु आशा पुनमगरको खातामा संकलित रकम: रु २५ हजार ५०५, बालकका बुवालाई नगद हस्तान्तरण: रु ३० हजार गरी कुल रु ८४,८९७ संकलन भई उपचार तथा नेपाल फर्काउने खर्चमा प्रयोग गरिएको थियो। अध्यक्ष महराका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बालकलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल फर्काइएको छ र उनी अहिले आफ्नै घरमा परिवारसँग छन्। वर्षौंदेखि भारतमा रोजगारी गर्दै आएका महराले व्यक्तिगत व्यस्तताका बाबजुद नेपालीहरूको दुःखमा साथ दिँदै आएको बताए। “विदेशमा कुनै पनि नेपाली नागरिक उपचार नपाएर अलपत्र पर्नु नपरोस् भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो,” उनले भने। उनले सहयोग गर्ने सबै दाताप्रति आभार व्यक्त गर्दै भने, “हामीसँग धेरै धन नभए पनि ठूलो मन छ। सानो–सानो सहयोगले ठूलो जीवन बचाउन सकिन्छ।” उद्धारमा संलग्न समाजसेवीहरूले यो अभियान नेपालीहरूबीचको एकता, सहकार्य र मानवीयताको उत्कृष्ट उदाहरण भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सामूहिक प्रयासले ठूलो संकट टार्न सकिन्छ भन्ने यो घटनाले प्रमाणित गरेको छ। हाल दुजमान परियार पूर्ण रूपमा सुरक्षित घर फर्किसकेका छन्। उनको परिवारले सहयोगी सबैलाई भगवान् सरह सम्झँदै कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको पछिल्लो मतगणनाअनुसार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रुकुमपूर्व–१ बाट विजयी हुनुभएको छ भने अन्य विभिन्न क्षेत्रमा नेकपाका उम्मेदवारले अग्रता कायम गरेका छन्। रुकुमपूर्व–१ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ १० हजार २४० मत प्राप्त गर्दै विजयी हुनुभएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका लीलामणि गौतमले ३ हजार ४६२ मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसैगरी कालीकोट–१ मा नेकपाका महेन्द्रबहादुर शाही ८ हजार ७१५ मतसहित अग्रतामा हुनुहुन्छ। उहाँका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका नगीन्द्र शाही ले ८ हजार २३७ मत प्राप्त गर्नुभएको छ। कपिलवस्तु–२ मा नेकपाका बृजेशकुमार गुप्ता ५ हजार ३७६ मतसहित अग्रता लिइरहनुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विक्रम थापा ले ३ हजार २३८ मत प्राप्त गर्नुभएको छ। काभ्रे–१ मा नेकपाका दीननाथ गौतम ३ हजार ४४६ मतसहित अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका गुणराज मुक्तानले १ हजार ९९० मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै सल्यान–१ मा नेकपाका रमेशकुमार मल्ल २ हजार ८५१ मतसहित अग्रता लिइरहनुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ललितकुमार चन्दले १ हजार ४१७ मत प्राप्त गर्नुभएको छ। रोल्पा–१ मा नेकपाका वर्षमान पुन २ हजार ६७३ मतसहित अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका गोकुलप्रसाद घर्तीले १ हजार ७४८ मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अछाम–१ मा नेकपाका भीमबहादुर रावल १ हजार ९९५ मतसहित अग्रता कायम गर्नुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका दिपक बहादुर साउंदले १ हजार ८३७ मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै धादिङ–२ मा नेकपाका रामबहादुर भण्डारी १ हजार ८४६ मतसहित अगाडि हुनुहुन्छ भने उहाँका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका रमेशप्रसाद धमला ले १ हजार ६७२ मत प्राप्त गर्नुभएको छ। देशभर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना जारी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रारम्भिक परिणामअनुसार नेकपाका उम्मेदवारले केही क्षेत्रमा अग्रता कायम राखेका छन् भने केही स्थानमा कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ।

काठमाडाैं । रुकुम पूर्वमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयाेजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारी मतान्तरसहित विजयी हुने निश्चित भएकाे छ । प्रारम्भिक मतगणनाले नै उहाँको स्पष्ट जित सुनिश्चित गरेको हो। अहिलेसम्म गणना भएको १५ हजार ८२३ मतमध्ये प्रचण्डले ८ हजार ७४७ मत प्राप्त गर्दै प्रतिस्पर्धीहरूलाई निकै पछाडि पार्नुभएकाे छ। उहाँका प्रतिद्वन्द्वी लिलामणि गौतमले भने ३ हजार १७ मत मात्र प्राप्त गरेका छन्। यस निर्वाचन क्षेत्रमा कुल १९ हजार १८८ मत खसेको थियो। अब ३ हजार ३६५ मत गणना गर्न बाँकी रहेको छ। तर बाँकी मतभन्दा पनि धेरै ५ हजार ४६० मतले अग्रता बनाइसकेकाले प्रचण्डको जित सुनिश्चित भएको हो। मतगणना पूर्ण हुन र निर्वाचन आयोगबाट औपचारिक घोषणा हुन भने अझै बाँकी रहेको नेकपाले रुकुमपूर्वले जानकारी दिएकाे छ । 

काठमाडौं । रोल्पामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले आफ्नो अग्रता कायमै राखेका छन् । पछिल्लो विवरण अनुसार नेकपाका उम्मेदवार वर्षमान पुनले ६५८ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा माओवादीका चुडामणि वलीले ४८६ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै, नेकपा एमालेका गोकुलप्रसाद घर्तीले ७६ मत प्राप्त गरेका छन् भने नेपाली कांग्रेसका डा. सुदनकुमार वलीले १५ मत प्राप्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार मौन अवधि सुरु भइसकेको अवस्थामा पनि नेकपा एमालेका उम्मेदवार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार जारी राखेको पाइएको छ। थापाले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमार्फत मतदातालाई लक्षित गर्दै स्टाटस सार्वजनिक गरेका छन्। उक्त स्टाटसमा उनले आफ्ना एजेन्डा र विगतका कामको चर्चा गर्दै आगामी निर्वाचनमा समर्थन गर्न अपिल गरेको देखिन्छ। मौन अवधिमा कुनै पनि प्रकारको प्रचार–प्रसार, मत माग्ने कार्य तथा सार्वजनिक अपिल गर्न नपाइने प्रावधान रहेको छ। निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालसहित कुनै पनि माध्यमबाट मत प्रभावित पार्ने गतिविधि नगर्न सबै उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ। तर थापाको पछिल्लो सामाजिक सञ्जाल गतिविधिलाई आचारसंहिता विपरीत भएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ। यस विषयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आवश्यक अनुगमन भइरहेको जनाएको छ। आचारसंहिता उल्लंघन पुष्टि भएमा कानुनी कारबाही हुन सक्ने प्रावधान छ। उता, थापाको तर्फबाट भने यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको उक्त स्टाटसलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ।

मनोज घर्तीमगर माघको अन्तिम दिनको साँझ रुकुमपूर्वको हिउँको चर्चा भयो – जसै हिउँको थुप्रोले प्रचण्डलाई स्वागत गरे । प्रचण्ड हिउँको थुप्रोमा रमाएको फोटो, भिडियो छ्यापछ्याप्ती हुने नै भए । त्यसपछिका एक साता सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यम रुकुममय भए । प्रचण्डमय भए । ३१ वटा वडा रहेका रुकुमपूर्वका अधिकांश वडामा प्रचण्डका पाइला परे । सबै वडाका जनता भेटे । मगर संस्कारमा फेटा गौरव, सामाजिक सम्मान र पहिचानको प्रतीक हो । लामो सेतो कपडा टाउकोमा घुमाएर बाँधिनुलाई फेटा लगाउनु भनिन्छ । मुख्यतः यो विवाहमा दुलाहा र उसका साथीहरुलाई गुठाइन्छ । भूमेलगायत चाडपर्व र पूजा तथा अन्य नाचगान र सांस्कृतिक प्रस्तुतिमा लगाइन्छ । प्राचीनकालमा टाउकोलाई घाम, चिसो, धुलोबाट बचाउन प्रयोग गरिएको फेटा साहस, सम्मान र पहिचानको प्रतीक हुँदै आज विशिष्ट व्यक्तिको सम्मानको सांस्कृतिक पहिचान बनेको छ । ५० प्रतिशत बढी मगरको बसोबास रहेको रुकुमपूर्वमा प्रचण्डको टाउकोमा फेटा गुठाइए । टाउकोमा फेटा छँदा पञ्चेबाजा घन्किदा कतै उनी दुलाहा जस्ता देखिए । जिन्दावाद र मुर्दावादको नाराले विजय उत्सव मनाइरहेका जस्ता देखिए । मैकोट, तकसेराजस्ता गाउँमा जनता र स्थानीयबाट भाषा, संस्कार, संस्कृति र इतिहास सुन्दै हिंड्दा अध्यता देखिए । उनी त्यही सुनिए पनि । र, देखिए न्याय, मुक्ति र स्वतन्त्रता दिलाएका वीर पुरुष । गौरव र आशाका प्रतीक । नेपाली कम्यृनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड रुकुमपूर्वबाट चुनावी मैदानमा छन् । अन्य पार्टीका शीर्ष नेताहरु उच्च दबाबमा रहेको समय प्रचण्ड तनावमुक्त देखिए । माघ २९ देखि ७ गतेसम्म आफ्ना मतदातासँग भेटघाट गरेका प्रचण्ड काठमाडौं फर्किए पनि रुकुमपूर्व प्रचण्डमय नै छ । यो रहिरहनेछ । रुकुममा प्रचण्ड नाचेको, हाँसेको, खाएको, हिँडेको सामाग्री आइसकेका छन् । यो आलेखमा रुकुममा प्रचण्डको उपस्थिति, त्यहाँका बारेमा उनको बुझाइ, संश्लेषण र भन्न खोजेको कुराको चर्चा गर्ने कोशिस गरिनेछ । प्रचण्डका सात दिन प्रचण्ड ७१ वर्षका हुन् । रुकुमपूर्वमा पुथा र सिस्ने हिमाल छन् । सानी भेरी र उत्तरगंगा नदि बग्छन् । प्रचण्ड हिमालको फेदमा हिउँजस्तै चम्किलो र नदि किनारामा नदि जस्तै बेगमा विजय भावमा हिँडे । मैले यात्रामा सोधेँ, ‘यो उमेरमा यत्तिको उर्जा कसरी आउँछ ?’ प्रचण्डको सरल जवाफ ‘शारीरिक रुपमा केहीं थकान महसुस् हुन्छ । जब जनताको माया र आशा देख्छु, त्यहीं नै उर्जा भर्ने इन्जेक्सन बन्छ ।’ माघको अन्तिम दिन हिउँसँगै जिल्लाका नेता कार्यकताले प्रचण्डलाई बागलुङ र रुकुमपूर्वको सिमावर्ती पातीहाल्नामा स्वागत गरे । लुगुममा जनभेटघाट गरे । यससँगै सुरु भयो प्रचण्डको मतदाता भेटघाट । सात दिनमा प्रचण्डले रुकुमपूर्वमा ३५ स्थानमा जनभेटघाट गरे । माओवादी जनयुद्धमा चर्चित बैठकस्थल चुनबाङ पुगे । महतको लाबाङ पुगे । जनयुद्धमा छापामारले गरेका ठूला आक्रमण स्थल महत, रुकुमकोट, तकसेरा पुगे । पर्यटकीय स्थल तकसेरा र मैकोट पुगे । रात र दिउँसोको समयमा सानीभेरी किनार र भीर पहरामा पैदल यात्रा गरे । स्थानीयको घरमा खाना खाए । बास बसे । जनभेटघाट गरेका हरेक स्थानमा पञ्चे बाजा बजाइए । स्थानीय सांस्कृतिक तथा पौराणिक नाच प्रस्तुत् गरिए । प्रचण्ड हरेक नाचमा सामेल बने । प्रचण्डका सात सन्देश कर्म भूमि आएँ प्रचण्ड रुकुमेलीसँग साक्षात्कार गर्दा नौलो देखिएनन् । रुकुमेलीले पनि नौलो मानेनन् । आफ्नै घर आगनमा बसिरहेको, हिँडिरहेको भावमा थिए प्रचण्ड । परिवारको सदस्यकै रुपमा लिए रुकुमेलीले । प्रचण्डले रुकुमपूर्वलाई आफ्नो कर्मभूमिको रुपमा चित्रण गरे । र, कर्मभूमिमा आएको बताए । यसमा पूर्ण सहमत छन् रुकुमेली । प्रचण्डले यो भूमिमा लामो कर्म गरेका छन् । उनी २०४१ सालमा रुकुमपूर्वमा पाइला टेकका हुन् । जनयुद्धको सुरुवात यहीं रुकुम, रोल्पाबाट सुरु गरे । माओवादीको केहीं ऐतिहासिक बैठक रुकुमपूर्वको चुनबाङ र लाबाङमा बसे । गणतन्त्र स्थापना गर्न रुकुमकोट, महत, तकसेरामा रहेका प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण गरे । सामुदायिक समाजवाद प्रचण्डले रुकुमपूर्वमा सामुदायिक समाजवादको चर्चा गरे । नेपाली विशेषताको समाजवाद सामुदायिक हुने उल्लेख गरे । सामुदायिक समाजवाद रुकुमपूर्वबाट सुरु गर्न सकिनेमात्रै बताएनन् की त्यसको भ्रुण पनि देखेको बताए । सामुदायिक समाजवादका विविध पक्षको लामो चर्चा यहाँ सम्भव छैन । रुकुमपूर्वमा यसको अभ्यास कसरी हुनसक्छ र भइरहेको छ भन्ने मान्न त्यहाँको केहीं विशेषतालाई हेर्न सकिन्छ । त्यहाँ मगर, दलित र क्षेत्रीको बसोबास घना छ । त्यसपछि ठकुरीको बसोबास छ । ब्राहमण, गुरुङ, नेवार, थकाली पनि छन् । रुकुमपूर्वको खासगरी अझ माथिल्लो भूभागमा सबै जातिको संयुक्त बसोबास छ । संयुक्त रहन सहन छ । संस्कृति छ । पोषाक छ । मुख्य कुरा त त्यहाँका दलित र ठकुरीको पनि मगर खाम संयुक्त भाषा बनेको छ । जातीय छुवाछुत मुक्त छ । अन्तरजातीय विवाह छ । राजनीतिक प्रतिनिधित्व समान छ । सामाजिक आर्थिक अधिकारमा महिला माथि छन् । सबै समुदाय मातृसत्तात्मक छ । यहीं विशेषतालाई नै प्रचण्डले सामुदायिक समाजवादको भ्रुण भनेको हुनुपर्छ । प्रचण्डले नेपाली विशेषताको समाजवाद सामुदायिक हुने र त्यसको अभ्यास रुकुमपूर्वबाट थाल्ने बताएका छन् । र, रुकुमपूर्वलाई नमूनाको रुपमा अघि बढाउने बताएका छन् । मगर स्वायत्त क्षेत्र रुकुमपूर्व मगर खाम भाषी क्षेत्र हो । मगर संस्कार, संस्कृतिले समृद्ध छ । यहाँ प्रचण्डले रुकुमपूर्वसहित मगर क्लस्टरहरुहरुलाई स्वायत्त क्षेत्र बनाउने बताएका छन् । स्वायत्त क्षेत्रमार्फत मगर खामभाषालाई विश्वव्यापीकरण गर्ने बताएका छन् । विशेष तथा स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था र रुकुमपूर्वका मगरहरुको भाषा, संस्कार, संस्कृति, सभ्यताका आधारमा त्यो बन्न सक्छ । रुकुमपूर्वले मगर बस्तीलाई जिवित संग्राहलयको अवधारणा सारेर अभ्यास थालिसकेको पनि छ । दलितका लागि प्राधिकरण रुकुमपूर्वमा २१ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायको छ । त्यहाँ जातीय छुवाछुत छैन । अवशेषहरु भने देखिन्छ । जातीय छुवाछुतसहितको विभेदको अन्त्य र राजनीतिक अधिकारका लागि प्रचण्डप्रति दलित समुदाय अनुग्रहित देखिन्छ । दलित समुदायले स्पष्ट रुपमा भनेका छन् की ‘तपाईंले गर्दा हामी मान्छे भएर बाँच्न पाउने भएका छौँ ।’ विभेदको पूर्ण अन्त्य, राजनीतिक अधिकार र आर्थिक सामाजिक विकासका लागि प्रचण्डप्रति पूर्ण आशावादी पनि छन् । प्रचण्डले रुकुमपूर्वमा दलित प्राधिकरण गठन गरेर यो समुदायको सर्वाङ्गिण विकास गर्ने बताएका छन् । विकास हेर्न रुकुम जाऔँ रुकुमपूर्वमा विकास नभएको होइन । प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा सुरुभएको मध्यहाडी लोकमार्गले त्यहाँको मुहार फेरिएको छ । सहिद मार्गले यात्रा सहज भएको छ । अधिकांश वडा कार्यालयसम्म खुल्ला सडक छन् । विद्यालय, स्वास्थ्य भवन बनेका छन् । तर, यसमा सन्तोष छैन । प्रचण्डसँग रुकुमपूर्वले चौतर्फी विकासको अपेक्षा गरेको छ । सबै वडामा कालोपत्रे सडक, काँक्रीदेखि मैकोट, डोल्पाको सहरतारा हुँदै चीन जोड्ने सहिदमार्ग कालोपत्रे, ढोरपाटन जोड्ने उत्तरगंगा करिडोर, सानीभेरी करिडोर कालोपत्रे जस्ता अपेक्षा गरेको छ । प्रचण्डले रुकुमपूर्वलाई विकासको नमूना बनाउने बताएका छन् । र, भनेका छन् ‘विकास हेर्न रुकुम जाऔँ भन्ने बनाउने छौँ ।’ उनले यो पनि भनेका छन् की पहिले क्रान्तिका लागि बन्दुक बोकेर रुकुम आएको थिएँ, यसपटक विकासको औजार लिएर आएको छु । भदौ २३ र २४ के हो ? प्रचण्डले भदौ २३ गते भएको जेनजी विद्रोह, त्यसमा भएको दमन र २४ गते भएको विध्वंसका बारेमा स्पष्ट रुपमा देशलाई भनिरहेका छन् । उनी रुकुमपूर्वमा यसमा स्पष्ट सुनिए । भदौ २३ गते जेनजी विद्रोह हुनु एमाले र कांग्रेसको तात्कालीन सरकारले गरेको भ्रष्टाचार, कुशासन, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध भएको र त्यो विद्रोहमा चरम दमन गरेर युवाहरुको हत्या गरेको भनेका छन् । त्यो विद्रोहको परिस्थिति र युवाहरुको हत्या हुने गरी भएको दमन एमाले काँग्रेसले गरेको बताएका छन् । भदौ २४ गते सिंहदबार, संसद भवनसहित राष्ट्रिय धरोहर, व्यक्तिको घर तथा व्यावसायमा आगजानी गर्ने अहिलेका नयाँ भन्नेहरु रहेको प्रष्ट भनेका छन् । उनले मतदातासँग भदौ २३ र २४ पनि प्रतिस्पर्धामा रहेको युवाको हत्या गर्नुहुन्न, राष्ट्रिय धरोहर जलाउनुहुन्न भन्ने आफ्नो पार्टी पनि प्रतिस्पर्धामा रहेको बताएर आफ्नो पार्टीलाई मत मागेका छन् । क्रान्ति र शान्ति भूमि जनयुद्धको थालनी, विकास र सफलतामा रुकुमपूर्वको अग्रणी भूमिका छ । प्रचण्डले रुकुमपूर्वलाई क्रान्ति र शान्ति भूमि भनेका छन् । जनयुद्धको थालनी त्यहीं भयो । जनयुद्धलाई उचाइ दिने ठूला कारबाही त्यहीं भयो । जनयुद्धको क्रममा माओवादीको महत्वपूर्ण बैठक त्यहीं भयो । हरेक रुकुमेलीहरुको जनयुद्धमा योगदान छ । त्यसैलाई उनले क्रान्ति भूमि भनेका छन् । २०६२ मा चुनबाङमा माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो । त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित गरेर संसदवादी राजनीतिक दलसँगको सहकार्यमा जनआन्दोलन पनि गर्ने निर्णय गर्यो । त्यो बैठकको निर्णयका आधारमा माओवादीले फौजी कारबाही पनि जारी राख्यो, ऐतिहासिक जनआन्दोलन भयो । मुलकमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी व्यवस्था स्थापना भयो । र, १० वर्षको युद्धपछि नेपालमा शान्ति स्थापना भयो । त्यसैलाई प्रचण्डले रुकुमपूर्वलाई शान्ति र क्रान्तिको भूमि भनेका छन् । रुकुमपूर्वले एक सातामा प्रचण्डलाई स्वागत र आतिथ्यतामा कुनै कसर बाँकी राखेन । यो सात दिनमा प्रचण्डले रुकुमपूर्वबाट नयाँ उर्जा प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । पछिल्ला दिनका उनको अभिव्यक्तिले त्यो पुष्टि गर्छ । सात दिनमा जिल्लाका अधिकांश वडामा पुग्नु, सबै वडाका मतदातासँग भेटघाट गर्नुले रुकुमपूर्वको विकास नै भएको छैन भन्न मिल्दैन । भौगोलिक अवस्थितिले कठिनाइ छ । पूर्वाधार विकासमा अप्ठ्यारो छ । अहिलेसम्म जति विकास भएको छ, त्यसको जस प्रचण्डसँगै रुकुमपूर्वका नेताहरुलाई नै जान्छ । त्यहाँ केहीँ भएको छैन, नेताहरुलाई केहीँ गर्न सकेनन् भन्ने आरोपलाई प्रचण्डले नै खण्डन गरिदिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यहाँ केहीँ भएको छैन । नेताहरुले केहीँ गरेका छैनन् भन्ने कुरा मित्थ्या हो । यहाँ धेरै विकास भएको छ । मेरै यात्राले पनि पुष्टि गर्छ । यहाँका नेताहरुले धेरै गर्नुभएको छ । यत्ति हो मबाट अझै बढी अपेक्षा छ । यहाँकै नेताहरुको साथले त्यो म गर्छु ।’ पातीहाल्नेमा केहींदिन अघि पुनः हिउँ परेको छ । हिउँको थुप्रो अग्लिएका छन् । अब त्यो हिउँले कसरी स्वागत गर्छ प्रचण्डलाई ? त्यो धेरै पर छैन । 

रोल्पा । थबाङ गाउँपालिका–४ गुराँसे उवामा २०८२ साल साउन ४ गते राति परेको अविरल वर्षासँगै आएको भीषण बाढी–पहिरोमा परेर गोठे घर्ती मगरको ज्यान गएको तथा घर पूर्ण रूपमा पुरिएको घटनापछि सुरु गरिएको पुनर्वास अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। पहिरोमा श्रीमान् गुमाएकी उजेली घर्ती मगरलाई नयाँ घर निर्माण गरी विशेष कार्यक्रमका बीच चाबी हस्तान्तरण गरिएको हो। उक्त प्राकृतिक विपत्तिको रात उजेली घर्ती मगर संयोगवश घरबाहिर रहेकाले ज्यान जोगिएको थियो। तर श्रीमान् र सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमाउँदा उनी गहिरो पीडामा परेकी थिइन्। प्रारम्भिक रूपमा अन्यत्र स्थानान्तरण गरिए पनि त्यहाँसमेत पहिरोको जोखिम देखिएपछि स्थायी पुनर्वासको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो। घटनापश्चात् वडा अध्यक्ष हिकमत घर्ती मगरसँग समन्वय गरी पुनर्वास अभियान अघि बढाइएको थियो। अभियान दरजित रोका मगरको संयोजकत्वमा तथा रोल्पाली सेवा समाज, रोल्पा का केन्द्रीय अध्यक्ष दिलाराम वलीको सहजीकरणमा सञ्चालन गरिएको हो। करिब दुई महिनासम्म चलेको अभियानबाट रु. १ लाख ६८ हजार ३६० संकलन भई घर निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो। साथै नेकपा माओवादीका युवा नेताहरूको पहलमा रु. ३१ हजार ५०० नगद सहयोग प्राप्त भएको अभियान समितिले जनाएको छ। घर निर्माणका क्रममा स्थानीय थबाङवासीहरूले श्रमदानमार्फत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका थिए। स्थानीय सरकार तथा सामाजिक संघ–संस्थाको समन्वयकारी भूमिकाले अभियानलाई सफल बनाउन उल्लेखनीय सहयोग गरेको बताइएको छ। घर हस्तान्तरण कार्यक्रममा अभियान संयोजक दरजित रोका मगर, वडा अध्यक्ष हिकमत घर्ती मगर, युवा नेता अमित घर्ती, सामाजिक अभियन्ता तथा गुराँसे उवाका स्थानीय बासिन्दाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा रोल्पाली सेवा समाज, रोल्पाका केन्द्रीय संगठन विभाग प्रमुख शेरबहादुर डाँगीले प्रमुख अतिथिका रूपमा उजेली घर्ती मगरलाई घरको चाबी हस्तान्तरण गरेका थिए। समाजका प्रवक्ता सूर्य घर्ती मगर र केन्द्रीय सदस्य धनमाया रोका मगरको समेत उपस्थिति थियो। अभियानमा आर्थिक सहयोग गर्ने देश–विदेशमा रहेका सहयोगीहरू, श्रमदान गर्ने स्थानीयवासी, अभियान सदस्यहरू तथा समन्वय र सहजीकरण गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तित्वप्रति आयोजकहरूले धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। संकटको घडीमा देखिएको एकता, सद्भाव र मानवीयताले समुदायको शक्ति पुनः प्रमाणित गरेको भन्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै सहकार्य र सहयोगको भावना कायम रहोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं । लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उत्सव नजिकिँदै जाँदा राजधानीबाट गाउँ फर्किने मतदाताको लर्को दिनानुदिन बढ्दो छ । लगातार सार्वजनिक बिदा, होली पर्व र निर्वाचन एकैसाथ परेकाले लाखौँ नागरिक आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न गाउँतर्फ लागेका हुन् । पछिल्लो एक सातामा मात्रै तीन लाख ४९ हजार ६ सय ९५ जना काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । १४ फागुनदेखि बाहिरिनेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । १४ फागुनमा ४२ हजार ८२२ जना बाहिरिएका थिए भने १५ फागुनमा ५२ हजार ८३, १६ फागुनमा ५२ हजार ६ सय ५३, १७ फागुनमा ५३ हजार ४ सय ७ र १८ फागुनमा ५७ हजार ३ सय ७१ यात्रुले उपत्यका छाडेका छन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसएसपी नवराज अधिकारीका अनुसार निर्वाचन नजिकिएसँगै सवारी चाप उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । “सडकमा निकै चहलपहल छ, यसले चुनावी माहोल तातेको संकेत गर्छ,” उनले भने ।दैनिक सात हजारभन्दा बढी यात्रुवाहक सवारीसाधन उपत्यकाबाट बाहिरिन थालेका छन् । यात्रुहरूका अनुसार यसपटकको निर्वाचनमा विशेष उत्साह देखिएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि विकसित नयाँ राजनीतिक परिवेशमा परिवर्तनको अपेक्षा बोकेर मतदाता गाउँ फर्किरहेका छन् । नयाँ बसपार्कमा भेटिएका कैलालीका सुरेश बोहराले भने, “यसपटक मेरो भोट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकाे पाँचकुने तारालाई हुनेछ । त्यसकाे लागि गाउँ जाँदै छु ।” गुल्मीका सक्षम ज्ञवालीले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने नेतृत्वको आवश्यकता औँल्याए । “राम्रो उम्मेदवार जिते मात्र देशमा परिवर्तन आउँछ,उनले भने, पार्टीकाे कुरा गर्दा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सही छ ।,” यस्तै, सिन्धुपाल्चोकका गोरखबहादुर कार्कीले भ्रष्टाचार रोक्ने र युवालाई विदेश पलायन हुन नपर्ने वातावरण बनाउन नेकपाकाे पाँचकुने तारा राेज्नु पर्ने बताए । अर्घाखाँचीका गगन रेश्मी यसपालि पहिलोपटक मतदान गर्न गाउँ जाँदै छन् । उनले पनि अबकाे विकल्प नेकपानै भएकाले पाँचकुने तारा राेज्नु पर्ने सुझाव दिए । यसपटक होली पर्व र लामो बिदाले पनि गाउँ फर्किनेको संख्या पनि तारा चिन्ह लाेकप्रिय बनेकाे छ । आठदेखि नौ लाखसम्म यात्रुले उपत्यका छाड्ने अनुमान छ । अधिकांश बसको अग्रिम टिकट बुकिङ भइसकेको छ । राजधानीका प्रमुख नाका—नागढुंगा, बल्खु, साँखु, जगाती र माछापोखरीमा चेकजाँच कडा पारिएको छ । निर्वाचन सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ ।  

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा देशको राजनीतिक वातावरण दिनप्रतिदिन तातिँदै गएको छ। विभिन्न दलहरूले आफ्ना कार्यक्रम र प्रतिबद्धतासहित मतदातामाझ पुग्ने क्रम तीव्र बनाइरहेका छन्। यसैबीच नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिरहेको चुनावी अभियान, जनसभाहरू, घरदैलो कार्यक्रम र संवाद श्रृंखलाले निर्वाचन बहसलाई नीतिगत मुद्दातर्फ केन्द्रित गरेको दाबी गरेको छ। पार्टीले यसपटकको निर्वाचनलाई केवल सत्तापरिवर्तनको प्रक्रियाका रूपमा नभई “नीतिगत पुनर्संरचना र दीर्घकालीन रूपान्तरण” को अवसरका रूपमा व्याख्या गरेको छ। नेकपाका केन्द्रीय नेताहरूले विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई प्रमुख चुनावी एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन्। देशभर भइरहेका कार्यक्रमहरूमा यिनै विषयलाई केन्द्रमा राखेर मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद भइरहेको पार्टी स्रोतले जनाएको छ। आर्थिक आत्मनिर्भरता र रोजगारी प्राथमिकतामा नेकपाले प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रको मूल आधार “उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र” रहेको बताइएको छ। पार्टीका अनुसार आयातमुखी संरचनाबाट उत्पादनमुखी संरचनातर्फ रूपान्तरण नगरेसम्म देशमा दिगो आर्थिक सुधार सम्भव छैन। त्यसैले कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने प्रतिबद्धता गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, सिँचाइ विस्तार, मल–बीउको सुनिश्चित आपूर्ति र कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने नीति अघि सारिएको छ। स्थानीय तहमा कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी किसानलाई उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहयोग गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। “खेतीलाई सम्मानजनक पेशा बनाउने” नारा दिँदै युवा कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उद्योग क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धन, घरेलु उत्पादनलाई प्राथमिकता, र विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण ऋण, सीपमूलक तालिम र स्टार्टअप कोष स्थापना गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य : आधारभूत सेवाको सुदृढीकरण नेकपाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्दै यी क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच विस्तार, र ग्रामीण भेगमा शिक्षक दरबन्दी पूर्ति गर्ने योजना अघि सारिएको छ। उच्च शिक्षामा अनुसन्धान प्रवर्द्धन, छात्रवृत्ति विस्तार र विदेश पलायन रोक्न रोजगारमुखी पाठ्यक्रम विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। “पढाइसँगै कमाइ” कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीलाई सीपमूलक तालिमसँग जोड्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्येक स्थानीय तहमा सुसज्जित आधारभूत अस्पताल, निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, मातृ–शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम सुदृढीकरण, र दीर्घरोगीका लागि सहुलियत कार्यक्रम विस्तार गर्ने नीति प्रस्तुत गरिएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आकर्षित गर्न विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउने उल्लेख गरिएको छ। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनावी अभियानका क्रममा नेकपाले सुशासन र पारदर्शितालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, डिजिटल प्रणालीमार्फत सरकारी सेवा प्रवाह, र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ। पार्टीका नेताहरूले प्रशासनिक सुधार, अनावश्यक खर्च कटौती, र विकास आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने बताएका छन्। “जनताको करको पैसा जनताकै हितमा” भन्ने नारासहित सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रणाली बलियो बनाउने योजना अघि सारिएको छ। सामाजिक न्याय र समावेशिता नेकपाले सामाजिक न्यायलाई आफ्नो वैचारिक आधारसँग जोड्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम तथा पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व र अवसर सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको जनाएको छ। समान कामका लागि समान पारिश्रमिक, महिलाको नेतृत्व विकास, र हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अघि सारिएको छ। युवा लक्षित कार्यक्रमहरूमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन, र विदेशमा रहेका युवालाई स्वदेश फर्केर लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने योजना समावेश गरिएको छ। श्रमिक अधिकार संरक्षण, न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन र सामाजिक सुरक्षा कोष विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ। पूर्वाधार र दिगो विकास पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक प्रगतिसँग जोड्दै सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी र सञ्चार क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति अघि सारिएको छ। जलविद्युत् उत्पादन विस्तार गरी आन्तरिक खपत बढाउने र निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन एकीकृत बस्ती विकास, हरित शहर अवधारणा र सार्वजनिक यातायात सुधार गर्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ। वातावरण संरक्षण, वन सम्पदाको दिगो उपयोग, र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान र कूटनीति नेकपाले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई जोड दिँदै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने बताएको छ। छिमेकी तथा अन्य मुलुकसँग समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा सम्बन्ध सुदृढ गर्ने नीति अघि सारिएको छ। वैदेशिक लगानीलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउने र श्रम सम्झौता सुदृढ गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको अधिकार संरक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। जनसहभागिता र अभियानको स्वरूप देशका विभिन्न जिल्लामा आयोजित सभाहरूमा उल्लेख्य जनसहभागिता देखिएको आयोजकहरूले बताएका छन्। गाउँ–नगरका चोक, विद्यालय प्रांगण र सामुदायिक हलहरूमा आयोजित कार्यक्रमहरूमा स्थानीय बासिन्दाले आफ्ना समस्या र सुझाव राख्ने क्रम बढेको छ। पार्टीले यसलाई “नीतिगत संवादको प्रक्रिया” का रूपमा व्याख्या गरेको छ। विशेषगरी पहिलो पटक मतदान गर्न लागेका युवाहरूले रोजगारी, पारदर्शिता र स्थायित्वलाई मुख्य अपेक्षाका रूपमा उठाएका छन्। महिला समूहहरू स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक सशक्तीकरणका विषयमा स्पष्ट योजना खोजिरहेका देखिन्छन्। मजदुर तथा कृषक समुदायले उत्पादन र बजार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन्। संगठनात्मक सुदृढता नेकपाले यसपटक संगठनात्मक संरचना सुदृढ गर्दै स्थानीय तहसम्म अभियान परिचालन गरेको जनाएको छ। वडा–टोल स्तरसम्म चुनावी संयन्त्र गठन गरी मतदाता सूची अद्यावधिक, घरदैलो सम्पर्क र एजेन्डा प्रचार–प्रसारलाई व्यवस्थित बनाइएको बताइएको छ। पार्टीले अनुशासित र योजनाबद्ध अभियानले मतदातासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध बलियो बनाएको दाबी गरेको छ। विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार निर्वाचनको माहोल अहिले नीतिगत बहसतर्फ केन्द्रित देखिन्छ। दलहरूले आर्थिक सुधार, रोजगारी, सुशासन र सामाजिक न्यायजस्ता मुद्दालाई प्रमुखतामा राखेका छन्। नेकपाले प्रस्तुत गरेको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र प्रशासनिक सुधारका प्रस्तावले समर्थकहरूमा आशा जगाएको टिप्पणी गरिएको छ, यद्यपि ती कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभावकारिताबारे बहस जारी छ। निष्कर्ष फागुन २१ को निर्वाचनलाई विभिन्न दलहरूले आ–आफ्नो दृष्टिकोणबाट ऐतिहासिक अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। नेकपाले भने यसलाई “परिवर्तन, स्थायित्व र समृद्धिको मार्गचित्र” कार्यान्वयन गर्ने निर्णायक क्षणका रूपमा चित्रित गरेको छ। देशभर सञ्चालन भइरहेको अभियान, प्रस्तुत गरिएका एजेन्डा र मतदातासँग भइरहेको प्रत्यक्ष संवादले निर्वाचन प्रतिस्पर्धालाई थप रोचक बनाएको छ। अन्ततः मतदाताको निर्णयले नै आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ। प्रस्तुत कार्यक्रमहरू व्यवहारमा कत्तिको रूपान्तरित हुन्छन् भन्ने प्रश्न भविष्यको कार्यान्वयनसँग जोडिएको रहनेछ। अहिलेका लागि भने चुनावी मैदानमा एजेन्डा, प्रतिबद्धता र जनसम्पर्क अभियान तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन्।

खुमबहादुर सुनार रोल्पा । भौगोलिक रूपमा दुर्गम मानिने रोल्पा जिल्ला पछिल्लो समय विकास निर्माणका गतिविधिहरूको तीव्र विस्तारसँगै परिवर्तनको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको अनुभूति गरिँदैछ । दशकौँसम्म पछाडि परेको यो जिल्ला अहिले क्रमशः पूर्वाधार विकास, विद्युतीकरण, सडक सञ्जाल विस्तार र सञ्चार सेवाको पहुँच वृद्धि हुँदै अगाडि बढिरहेको छ ।  यस परिवर्तनको नेतृत्व र पहलमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार वर्षमान पुन ‘अनन्त’ को भूमिका स्थानीयस्तरमा सकारात्मक रूपमा चर्चामा रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार विगतका वर्षहरूमा जिल्लाका धेरै दुर्गम गाउँबस्तीहरू अन्धकारमा थिए । तर नेता पुनको पहल र समन्वयका कारण धेरै क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार, सडक स्तरोन्नति र विकास आयोजनाहरू अगाडि बढेको उनीहरूको अनुभव छ । रोल्पाका ग्रामीण समुदायमा अहिले एउटा साझा विश्वास देखिन्छ—जबसम्म विकासका मुद्दाहरू राजनीतिक प्रतिबद्धतासँग जोडिन्छन्, तबसम्म वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुन्छ । यही विश्वासका आधारमा स्थानीयहरूले आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा आफ्ना आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन हुने ठोस प्रतिबद्धता नेता पुनसँग माग गरेका छन् । पेवा क्षेत्रका स्थानीयको सामूहिक माग रोल्पा नगरपालिका–१० अन्तर्गत पर्ने पेवा क्षेत्रका बासिन्दाहरूले चुनावी घरदैलो अभियानका क्रममा नेता वर्षमान पुनलाई आफ्ना समस्या र अपेक्षाबारे खुलेर जानकारी गराएका छन् । स्थानीयहरूका अनुसार यो क्षेत्र नगरपालिकाभित्र पर्छ तर विकासका आधारभूत सेवा अझै पूर्ण रूपमा पुग्न सकेका छैनन् । विशेषगरी विद्युत् सेवा, सडक स्तरोन्नति र भरपर्दो सञ्चार सेवाको अभाव मुख्य समस्या बनेको छ । स्थानीय जुनतारा विकले विद्युत् सेवा नपुग्दा दैनिक जीवन कष्टकर बनेको बताउँदै भन्नुभयो, “नगरपालिकाभित्र भएर पनि हामीले अझै बिजुलीको उज्यालो पाउन सकेका छैनौँ । यो समस्या समाधान गरिदिनुस्, हाम्रो समर्थन सधैँ तपाईंसँग रहनेछ ।” उहाँको यो भनाइ केवल व्यक्तिगत गुनासो होइन, समग्र समुदायको साझा आवाजका रूपमा प्रस्तुत भएको छ । लिबाङबाट पर्यटकीय क्षेत्र जलजला जोड्ने लिबाङ–जलजला सडक यस क्षेत्र भएर जाने रणनीतिक महत्त्वको मार्ग हो । पर्यटन प्रवर्द्धन, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि यो सडक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर स्थानीय दयामान घर्तीका अनुसार सडकको अवस्था अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । उहाँले भन्नुभयो, “जलजला क्षेत्र जिल्लाकै पहिचान हो, तर सडकको अवस्था कमजोर हुँदा यसको पूर्ण लाभ लिन सकिएको छैन । तत्काल स्तरोन्नति आवश्यक छ ।” विद्युतीकरण र टेलिफोन टावरको आवश्यकता रोल्पा नगरपालिकाका अधिकांश वडामा विद्युतीकरण भइसके पनि वडा नम्बर १० का कतिपय गाउँहरू अझै टुकीको भरमा रहेको अवस्था छ । पेवा, भरिपुक, भकासिबाङ, थामबजाङे, कासबाङ, पालपुले, लोडखङ र राउटेधारालगायत बस्तीहरूमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न नसक्दा करिब दुई सय घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको स्थानीय राजेन्द्र परियारले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विद्युतीकरण मात्रै होइन, मोबाइल नेटवर्क विस्तार गर्ने टेलिफोन टावर निर्माण पनि अत्यावश्यक भइसकेको छ । अर्का स्थानीय रूपलाल घर्तीले विकासको पूर्वाधार एकअर्कासँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “बिजुली, सडक र सञ्चार तीनवटै सेवा एकसाथ पुगे मात्र गाउँको विकास सम्भव हुन्छ । हामीलाई आशा छ, हाम्रो आवाज यस पटक गम्भीर रूपमा सुनिनेछ ।” कृषि, बजार र पर्यटकीय सम्भावनाको उपयोग पेवा र आसपासका क्षेत्र केवल भौतिक पूर्वाधारको अभावले मात्र होइन, आर्थिक अवसरको सीमितताका कारण पनि पछाडि परेका छन् । स्थानीय लालबहादुर घर्तीका अनुसार यहाँ खानेपानी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र आधारभूत सामाजिक सेवाको सुदृढीकरण आवश्यक छ । उहाँले विकास योजनामा मानव विकास सूचकाङ्कलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । त्यसैगरी स्थानीय मूलबहादुर रोकाले कृषि उत्पादनको बजारीकरण मुख्य चुनौती भएको बताउनुभयो । यहाँका किसानहरूले उत्पादन गरेका अन्नबाली, तरकारी र अन्य उपजले बजारसम्म सहज पहुँच नपाउँदा उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । उहाँले सडक सञ्जाल विस्तारसँगै कृषि उत्पादनलाई सहरसँग जोड्ने ठोस योजना आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । जलजला क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी र पर्यटकीय सम्भावनाको व्यवस्थित संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि स्थानीय सुकलाल घर्तीले औँल्याउनुभयो । उहाँका अनुसार योजनाबद्ध लगानी र सरकारी समन्वयमार्फत यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय तथा आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ । नेता वर्षमान पुनको प्रतिबद्धता स्थानीयको गुनासो र सुझावलाई ध्यानपूर्वक सुनेपछि नेता वर्षमान पुनले जिल्लाको विद्युतीकरण, सडक विस्तार र पूर्वाधार विकासका लागि आफूले निरन्तर पहल गरेको र आगामी दिनमा पनि त्यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले धेरै ठाउँमा बजेट विनियोजन भइसकेको तर कतिपय योजनाहरू ठेकेदारको ढिलासुस्ती र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याका कारण समयमा पूरा हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । पुनले भन्नुभयो, “मैले विगतमा पनि जिल्लाका लागि धेरै विकास आयोजनाहरू अगाडि बढाएको छु । तपाईंहरूले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ अनुभूति गर्नुभएको छ । अहिले बाँकी रहेका कामलाई पूर्णता दिन म थप जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।” उहाँका अनुसार पेवा क्षेत्र तथा आसपासका बस्तीहरूको विद्युतीकरण र पूर्वाधार विकास आगामी कार्यकालको प्राथमिक एजेन्डा हुनेछ । स्थानीयसँगको प्रत्यक्ष संवादले आफूलाई थप ऊर्जा र जिम्मेवारीबोध गराएको बताउँदै उहाँले जनताको विश्वास नै आफ्नो काम गर्ने मुख्य प्रेरणा भएको उल्लेख गर्नुभयो । विकास र जनविश्वासको सन्देश पेवा क्षेत्रका स्थानीयले नेता पुनलाई केवल राजनीतिक प्रतिनिधि नभई विकासको "इन्जिन" का रूपमा चित्रण गर्दै निरन्तर साथ दिने संकेत गरेका छन् । उनीहरूको अपेक्षा राजनीतिक नाराभन्दा पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन र परिणाममुखी विकास हो । यस क्षेत्रको भविष्य अब केवल आशामा सीमित नभई ठोस योजनाको कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ । विद्युत्, सडक र सञ्चारको सुनिश्चितता भयो भने पेवा मात्रै होइन, समग्र रोल्पाको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण सम्भव देखिन्छ । आगामी दिनमा प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा नेतृत्वको दृढता, प्रशासनिक समन्वय र प्रभावकारी अनुगमनले निर्धारण गर्नेछ । यसरी पेवा क्षेत्रमा उठेका विकासका आवाजहरू अब नयाँ सम्भावनाको सुरुवातका रूपमा अघि बढिरहेका छन् । स्थानीय जनता आशावादी छन् कि यसपटकका प्रतिबद्धताहरू केवल चुनावी वाचा मात्र नभई दीर्घकालीन परिवर्तनको आधार बन्नेछन् ।

रुकुमपुर्व । रुकुमपूर्वको समग्र विकास, अधुरा पूर्वाधार योजनाको पूर्णता, जनयुद्धकालीन मुद्दाको निष्कर्ष र जिल्लालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने स्पष्ट कार्ययोजना पाँचकुने तारा चिन्हका उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मात्र रहेकाे मतदाताहरुकाे भनाइ छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयाेजक तथा पूर्वप्रधामन्त्रीसमेत रहनु भएका ‘प्रचण्ड’ रुकुमपूर्वबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि मतदातामा आशाकाे दियाे बल्न सुरु भएकाे हाे।  उहाँले रुकुमपूर्वमा विशेष आर्थिक तथा पूर्वाधार प्याकेजदेखि लिएर कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्मको समेटिएको प्रतिबद्धताले रुकुमपूर्वका लागि एक मात्र विकल्प प्रचण्ड नै भएको सन्देश दिनुभएकाे छ।  ‘प्रचण्ड’ले रुकुमपूर्वलाई विकासको नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्नुभएकाे छ। विकासका हिसाबले तुलनात्मक रूपमा पछि परेको जिल्लालाई विशेष आर्थिक तथा पूर्वाधार प्याकेजमार्फत अग्रणी बनाउने उहाँको प्रमुख प्रतिबद्धता छ । जनयुद्धकालमा चुनवाङ बैठकबाट देशले शान्तिको मार्ग पहिल्याएजस्तै अब रुकुमपूर्वले देशलाई समृद्धिको मार्ग देखाउनुपर्ने उहाँकाे भनाइ छ। त्यसका लागि उहाँले मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्णता, सहिदमार्ग (थवाङ–महत–काँक्री–तक–हुकाम–मैकोट–दुले हुँदै शहरतारा–डोल्पा) निर्माण सम्पन्न गर्ने, टेन्डर भइसकेका मोटरेबल तथा झुलुङ्गे पुलहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएकाे छ। सानीभेरी, उत्तरगङ्गा, ढोरपाटन करिडोर, दुईखोली–चुनवाङ–रुकुमकोट–सिस्ने–डोल्पा सडक सञ्जाललाई पूर्णता दिने, तीनवटै पालिका केन्द्र र वडालाई पक्की सडकमार्फत जोड्ने योजना पनि उनको घोषणापत्रमा समेटनुभएकाे छ।  स्थानीय नदिनालाबाट लघु तथा मेघा जलविद्युत् उत्पादन, प्रत्येक वडामा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार, ग्रिड स्थापना, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार तथा आधुनिक व्यावसायिक कृषि प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य उहाँकाे छ। पुथा–सिस्ने हिमशृङ्खला, ढोरपाटन सिकार आरक्ष, मगर सांस्कृतिक बस्ती र जनयुद्धका ऐतिहासिक स्थलको संरक्षणसहित पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, यार्सागुम्बा र बहुमूल्य जडीबुटीको उत्पादन–प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी बजार सुनिश्चित गर्ने योजना पनि अघि सार्नुभएकाे छ। स्वास्थ्यतर्फ जिल्ला अस्पतालमा २४सै घण्टा विशेषज्ञ सेवा, आवश्यक उपकरण र प्रभावकारी उपचार सुनिश्चित गर्ने तथा शिक्षामा विद्यालय केन्द्रिकरण, विषयगत शिक्षक व्यवस्था र गुणस्तर अभिवृद्धिको नीति लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएकाे छ।  जनयुद्धको उद्गमथलोसमेत रहेको रुकुमपूर्वलाई प्रचण्डले  आफ्नो राजनीतिक पुनर्जन्मको थलो भएकाे बताउँदै आउनुभएकाे छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताका जीवित हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले सहिद, बेपत्ता तथा घाइते परिवारका मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने र द्वन्द्वकालीन सवालको राजनीतिक–कानुनी निरूपणमार्फत दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्ने उहाँको अडान छ । लुम्बिनी प्रदेशले अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरेको रुकुमपूर्वमा प्रमाणीकरण र बजार सुनिश्चित गरी ‘प्रिमियम ब्राण्ड’का रूपमा उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउने, टिम्मुर, स्याउ, सुन्तला, कागती, अन्नबाली र अर्गानिक तरकारीको ब्राण्डिङ गर्ने योजना अघि सार्नुभएकाे छ। मगर क्लस्टरलाई स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरी ‘खाम मगर’ सभ्यताको विश्वव्यापी ब्रान्डिङ गर्ने, फलाम खानी उत्खनन तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी जिल्लालाई ‘नमुना औद्योगिक जिल्ला’ बनाउने लक्ष्य पनि उहाँको घोषणापत्रमा समावेश छ । सहिदकाे रगतले लेखिएको संविधानको रक्षा, सङ्घीयताको सुदृढीकरण र उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अडानसहित दाहालले रुकुमपूर्वलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएकाे छ।  फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा ११ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहे पनि समग्र विकासको स्पष्ट खाका, ऐतिहासिक जिम्मेवारी र कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा रुकुमपूर्वका लागि एक मात्र विकल्प प्रचण्ड नै भएको आम मतदाताकाे बुझाइ छ। 

रोल्पा । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रभावशाली नेता  तथा रोल्पा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले फागु पूर्णिमा (होली) को पावन अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै उमङ्ग, उत्साह र आपसी सद्भावको सन्देश बोकेर आउने रङ्गहरूको यस पर्वले नेपाली समाजमा भाइचारा, सहिष्णुता र सामाजिक एकतालाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभएको हो। आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत शुभकामना सन्देश जारी गर्दै नेता पुनले बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विशेषताले सम्पन्न नेपाली समाजलाई होलीका रङ्गहरूले एउटै सूत्रमा बाँध्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, “होली केवल रङ्ग खेल्ने चाड मात्र होइन, यो असत्यमाथि सत्यको विजय, द्वेषमाथि सद्भावको स्थापना र आपसी मनमुटाव त्यागेर खुसी साटासाट गर्ने उत्सव पनि हो। यसले हाम्रो मौलिक परम्पराको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाउने मेरो दृढ विश्वास छ।” उहाँले होलीजस्ता सांस्कृतिक पर्वहरूले समाजमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्ने र आपसी सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने बताउँदै सबैलाई मर्यादित, सभ्य र सुरक्षित रूपमा पर्व मनाउन आग्रह गर्नुभयो। शुभकामना सन्देशकै क्रममा पूर्वमन्त्रीसमेत हरनुभएका पुनले आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई विशेष महत्त्व दिनुभएको छ। मङ्गलबारदेखि निर्वाचनको ‘मौन अवधि’ सुरु हुन लागेको सन्दर्भमा उहाँले रोल्पाली आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो मताधिकार सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभयो। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित र मर्यादित वातावरणमा सम्पन्न गराउन उहाँले सम्पूर्ण राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोगका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई विशेष अपिल समेत गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो। मतदाताहरूले निर्धक्क र स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने वातावरण निर्माण गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो। त्यसैले शान्तिपूर्ण र मर्यादित ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गराउन म सबै पक्षसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु।” हाल अन्तिम चुनावी तयारी तथा घरदैलो अभियानमा व्यस्त रहनुभएका नेता पुनले कार्यव्यस्तताका कारण सामाजिक सञ्जालमा पर्याप्त समय दिन नसकेकोमा क्षमायाचना समेत गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार अहिले रोल्पाका कुना–काप्चा, बस्ती र टोलहरूमा पुगेर जनताका समस्या सुन्ने, सुझाव संकलन गर्ने तथा आफ्नो विकास एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। “म अहिले जनताकै घरआँगनमा छु। मतदाताहरूसँगको प्रत्यक्ष भेटघाट र घरदैलो अभियानमा निकै व्यस्त भएकाले सामाजिक सञ्जालमा धेरै कुरा राख्न पाइरहेको छैन, यसका लागि म क्षमाप्रार्थी छु,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले होलीमा जस्तै विविध रङ्ग मिसिएर एउटै उल्लास सिर्जना हुने उदाहरण दिँदै विकास र समृद्धिका लागि सबै रोल्पाली एकताबद्ध हुनुपर्ने समय आएको उल्लेख गर्नुभयो। “जसरी हामी होलीमा विविध रङ्गहरू मिसाएर एउटै उत्साह बनाउँछौँ, त्यसरी नै विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि सबै रोल्पाली एकजुट हुनुपर्छ,” उहाँले जोड दिनुभयो। नेता पुनले निर्वाचनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई अत्यधिक बहुमतले विजयी गराई रोल्पा र समग्र देशको विकासलाई नयाँ गति दिन आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार आफ्नो उम्मेदवारी रोल्पाको पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा–स्वास्थ्य सुदृढीकरण र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धतासँग जोडिएको छ। उहाँको सचिवालयका अनुसार नेता पुन हाल रोल्पाका दुर्गम बस्तीहरूमा पुगेर मतदातासँग शुभकामना आदान–प्रदान गर्दै चुनावी कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइरहनुभएको छ। सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार जनतामा उत्साह उल्लेखनीय रूपमा उच्च रहेको छ र होलीको शुभकामनासँगै विकास र समृद्धिका विषयमा सार्थक छलफलहरू भइरहेका छन्। अन्त्यमा, उहाँले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई सुरक्षित, सभ्य र मर्यादित रूपमा होली मनाउन तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउन पुनः आग्रह गर्नुभएको छ।

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फागुन २१ गते हुने आम निर्वाचनलाई देशको राजनीतिक दिशानिर्देशन गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा चित्रित गर्दै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सबै पक्षलाई आह्वान गर्नुभएको छ।  निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा जारी भिडियो सन्देश र विभिन्न सार्वजनिक सम्बोधनमार्फत उहाँले सुशासन, स्थायित्व र समृद्धिको स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गर्दै जनतासँग ताजा जनादेश माग्नुभएको हो। प्रचण्डले देश ‘जेन्जी’ आन्दोलनपछिको अस्थिर र अनिश्चित राजनीतिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको स्मरण गर्नुभयो। सडक आन्दोलन, असन्तुष्टि र अविश्वासको वातावरणबीच लोकतान्त्रिक निकासका रूपमा निर्वाचनमा जाने निर्णय ऐतिहासिक आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ। अन्तरिम सरकार गठनका लागि सहजीकरण गर्नु र ताजा जनादेशका लागि अडान लिनु आफ्नो दलको जिम्मेवार कदम भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। “देशलाई अन्योलबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रियातर्फ ल्याउन हामीले सहजीकरण गर्‍यौं,” उहाँले भन्नुभयो, “अब जनताले नै अन्तिम निर्णय दिने समय आएको छ।” उहाँका अनुसार निर्वाचनमार्फत राजनीतिक स्थिरता र स्पष्ट जनादेश प्राप्त भएमा विकास र सुशासनको मार्ग प्रशस्त हुनेछ। सुशासन व्यक्तिबाट होइन, विधिबाट आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सुशासनको थालनी गरिएको दाबी गर्दै प्रचण्डले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो—सुशासन कुनै व्यक्तिको सदिच्छाले होइन, संस्थागत सुधार र विधिको शासनमार्फत सम्भव हुन्छ। “व्यक्ति बदलिँदा नीति बदलिनु हुँदैन; प्रणाली बलियो बनिनुपर्छ,” उहाँको भनाइ थियो। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू उजागर गरिएको, शक्तिशाली गिरोह र बिचौलिया समूहहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरिएको तथा प्रशासनिक सुधार अघि बढाइएको बताउनुभयो। सुशासनको कदमले प्रभावित स्वार्थ समूहहरूले राजनीतिक गठजोडमार्फत अवरोध सिर्जना गरेको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो। प्रतिपक्षमा रहँदा पनि सडक र सदन दुवैबाट कुशासन, दम्भ र अहंकारविरुद्ध संघर्ष जारी राखिएको उहाँको दाबी छ। “हामी सत्ता होस् वा प्रतिपक्ष, विधि र सुशासनको पक्षमा उभिएका छौं,” उहाँले भन्नुभयो। दुई अतिवादको खतरा प्रचण्डले देश दुई प्रकारका ‘अतिवाद’को जोखिममा रहेको बताउनुभयो। पहिलो, जनताको निराशा र आक्रोशलाई भड्काएर अराजकता, हिंसा र अनिश्चयतर्फ धकेल्ने प्रवृत्ति। दोस्रो, दलाल–विचौलिया र यथास्थितिवादी शक्तिहरूको संरक्षणमा टिकेको कुशासन। यी दुबै प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक उपलब्धि कमजोर पार्ने र राष्ट्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने खतरा रहेको उहाँको भनाइ छ। “एकातिर व्यवस्था उल्ट्याउने उग्र सोच, अर्कोतिर परिवर्तन रोक्ने यथास्थितिवाद—यी दुबै देशका लागि हानिकारक छन्,” उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यी दुबै अतिवादसँग जुधेर देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको दिशामा लैजान सक्ने शक्ति वाम आन्दोलन मात्र भएको उहाँको दाबी छ। वाम पुनर्गठन र एकताको पहल संयोजक प्रचण्डले वाम आन्दोलन पुनर्गठनको प्रक्रियामा रहेको बताउँदै पच्चीसभन्दा बढी कम्युनिस्ट तथा समाजवादी समूहहरूबीच संवाद र सहकार्य बढाइएको जानकारी दिनुभयो। विभाजनबाट एकता, आरोप–प्रत्यारोपबाट आत्मसमिक्षा र नाराभन्दा नतिजामुखी राजनीतितर्फ फर्कने अभियान सुरु भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई वाम आन्दोलनको केन्द्रका रूपमा अघि बढाइएको बताउँदै सबै प्रगतिशील शक्तिहरू एउटै ध्रुवमा आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी व्यवस्थाको रक्षा वाम शक्तिको साझा जिम्मेवारी भएको उहाँले जोड दिनुभयो। सामाजिक न्याय र समावेशिताको एजेन्डा प्रचण्डले आगामी कार्यदिशामा सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखिएको बताउनुभयो। महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्‍याउने, दलित तथा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, आदिवासी जनजाति, थारु, मधेसी, मुस्लिम, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिकको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। श्रमिक–किसानका अधिकार संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र गरिबी न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिने उहाँको भनाइ छ। “धनी–गरिबबीचको खाडल घटाउने संकल्पका साथ हामी अघि बढेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र रोजगारी युवालाई विदेशिन बाध्य पार्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रचण्डले बताउनुभयो। कृषि र उद्योगबीच समन्वय गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन र प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता विकासलाई प्राथमिकता दिइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। “हिजो क्रान्तिको इतिहास लेख्ने हातहरू आज समृद्धिको अध्याय लेख्न तयार छन्,” उहाँले भन्नुभयो। आर्थिक आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि नै दीर्घकालीन समृद्धिको आधार हुने उहाँको धारणा छ। डिजिटल सुशासन र सेवा प्रवाह प्रचण्डले डिजिटल सुशासनमार्फत पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउनुभयो। सरकारी सेवा लाइनमा होइन, मोबाइल र अनलाइन प्रणालीमार्फत नागरिकसम्म पुर्‍याउने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्य, शिक्षा र आधारभूत सेवामा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गरिने, भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिने उहाँको भनाइ छ। सन्तुलित र स्वाभिमानी विदेश नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखिने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो। छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समतामूलक सम्बन्ध कायम गर्दै विकास साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाइने उहाँको योजना छ। हिंसाविरुद्ध कडा सन्देश भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनाप्रति टिप्पणी गर्दै प्रचण्डले ती घटना अस्वीकार्य भएको बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हिंसाको कुनै स्थान नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले मतदानमार्फत गलत प्रवृत्तिलाई जनताले दण्ड दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। ‘तारा’मा मतदानको आह्वान अन्त्यमा उहाँले मतदातालाई आफ्नो दलको चुनाव चिन्ह ‘तारा’मा मतदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। फागुन २१ लाई स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने दिनका रूपमा स्मरणीय बनाउन अपिल गर्दै उहाँले निराशालाई आशामा र आक्रोशलाई निर्माणमा बदल्न आग्रह गर्नुभयो। “जनताको मत नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो,” उहाँले भन्नुभयो, “विधिको शासनमार्फत सुशासन स्थापना गर्न र देशलाई स्थायित्वतर्फ लैजान फागुन २१ मा ऐतिहासिक निर्णय गरौं।” यसरी, प्रचण्डको स्पष्ट सन्देश सुशासनको संस्थागत आधार निर्माण, अतिवादविरुद्ध लोकतान्त्रिक स्थायित्व, सामाजिक न्याय, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र वाम एकताको पुनर्गठनमा केन्द्रित देखिएको छ। अब जनताको निर्णयले आगामी राजनीतिक यात्रा तय गर्नेछ।

अनलाइनखबर रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ यतिबेला चुनावी सरगर्मीको केन्द्रमा छ। लामो समयदेखि एमालेका प्रभावशाली नेता विष्णु पौडेलले जित्दै आएको यस क्षेत्रमा कांग्रेसका चुन्नप्रसाद पौडेल, रास्वपाका सुलभ खरेलसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट युवा उम्मेदवार विश्वदीप पाण्डे ‘शुभाष’ चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। दुईजना प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका रूपमा राज्य सञ्चालन र नीति निर्माणको नजिकबाट अनुभव सँगालेका पाण्डे आफूलाई ‘नयाँ भर्सन’ को उम्मेदवार मान्छन्।भौतिक संरचनालाई मात्र विकास मान्ने भाष्य चिर्दै नागरिक केन्द्रित नीति निर्माण गर्ने उनको अठोट छ। ‘भिआईपी कल्चर’ को अन्त्य, प्रविधिमैत्री जनसहभागिता र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र उनको प्रमुख चुनावी एजेन्डा हुन्। आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, उनका योजना, राष्ट्रिय राजनीति र चुनावी प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित रहेर उम्मेदवार पाण्डेसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी : कुनै बेला आफ्नै पिता (भक्तिप्रसाद पाण्डे)ले प्रतिस्पर्धा गरेको क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ, किन ? रुपन्देही क्षेत्र नं. २ मा मेरो उम्मेदवारी मूलतः तीन उद्देश्यले हो। पहिलो, म अहिलेसम्म जनमुखी नरहेको विकासको भाष्य परिवर्तन गर्न चाहन्छु। भौतिक संरचनाको निर्माण वा विस्तार मात्रै विकास होइन। बुटवल, सैनामैना र तिलोत्तमा आसपास भौतिक संरचना केही हदसम्म विस्तार हुँदा पनि सामाजिक विकास कमजोर छ। अवसरको सिर्जना गर्न सकेको छैन, न आर्थिक समृद्धि नै हासिल भएको छ। किनकि हाम्रो विकासको अभ्यासमा नागरिक केन्द्रमा छैनन्। म यसलाई बदल्न चाहन्छु। दोस्रो, म प्रतिनिधिसभालाई देखिने, सुनिने र महसुस गरिने जनताको मञ्च बनाउन चाहन्छु, जहाँ हरेक प्रकारका बहस जनतालाई केन्द्रमा राखेर होऊन्। शून्य समयदेखि विधेयकका दफावार छलफलमा जनताको आवश्यकता र आवाज व्यक्त गर्ने मेरो प्रयत्न हुनेछ। मेरो पक्षधरता आम मानिसको हितमा हुनेछ, मुठीभर बिचौलियाको पक्षमा होइन। तेस्रो, मतदातालाई राजनीतिमा परिवर्तनको अनुभूति गराउन काम गर्नेछु। आज नेपाली समाज राजनीतिमा नयाँ र पुरानो पुस्ताका बीचमा दूरी बनाएको देखिन्छ। राष्ट्रले पकड्न नसकेको विकासको गतिको बाधक त्यही पुस्ताबीचको दूरी हो भन्ने आम नागरिकलाई परेको छ। त्यसैको परिणाम गएको भदौमा नवयुवाहरू (जेन जी) ले भीषण आन्दोलन गरे। म त्यो दूरी कम गर्ने गरी काम गर्नेछु। नागरिकको पक्षमा काम गर्छु त भन्नुभयो। सबैले यही भन्छन्। नागरिकले परिवर्तन महसुस गर्ने गरी कसरी काम गर्नुहुन्छ? के काम गर्नुहुन्छ ? यसअघि कसले कति बजेट भित्र्यायो भन्ने प्रश्न उचित होइन। मुख्य प्रश्न हो- कस्ता योजना बनाइयो ? कुन उद्देश्यले बनाइयो? ती योजनाको केन्द्रमा कसलाई राखियो? त्यसको लाभ कसले पाए? योजनाको केन्द्रमा केवल मुठीभर मानिसहरू राखिए, जसले बजेटको ठूलो रकमको लाभ प्राप्त गरे। हामीले पहिला नीतिगत कमजोरी पहिचान र समाधान गर्नुपर्छ। जस्तो, तपाईंले मानिसलाई सीपयुक्त बनाउन लागेको लागतको त हिसाब गर्न सक्नुहोला, तर एउटा दक्ष मानिसले खोल्न सक्ने सम्भावनाका असङ्ख्य ढोकाहरूको मूल्य बेहिसाब हुन्छ। त्यसैले प्रश्न कति किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो भन्ने मात्र होइन। हो, हामीलाई कालोपत्रे सडक चाहिन्छ। तर, मुख्य प्रश्न त्यो कालोपत्रे सडकमा सहजतापूर्वक सवारीसाधनको प्रयोग गर्न सक्ने मानिस कति तयार भए भन्ने हो। तपाईं जतिसुकै ठूलो सडक बनाउनुहोस्, त्यो सडकमा गुड्ने मानिस सीमित हुन्छन् भने त्यो विकास सबैका लागि हुँदैन। त्यस्तो पक्षपाती बजेट जतिसुकै अङ्कको भए पनि अर्थहीन हुन्छ। मलाई सडक मात्रै होइन, त्यो सडकमा हिँड्न सक्ने नागरिकको पक्षमा बजेट बनाउनु छ। भन्न सजिलै छ तर, ठेक्कापट्टा र विकास आयोजनामा हुने कमिसनको जालो भत्काउनेभन्दा नीति निर्माता सांसदहरू आफैँ त्यही जालोमा फस्ने गरेका तीता अनुभव छन् नि ? यो सबैको उपचार पारदर्शिता हो। आजसम्म कमिसन प्रथा नभत्किएको नसकेर होइन, कमिसनको आडमा टिकेको राजनीतिले समाधान गर्न नचाहेकाले हो। पारदर्शिता आकाशबाट आउने होइन, हामी कसरी योजना बनाउँछौँ र त्यसमा कसलाई संलग्न गराउँछौँ भन्नेमा भर पर्छ। म हरेक नीति र योजना निर्माणमा आम मानिसको संलग्नतालाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छु। जनसहभागिताले योजनाको आवश्यकता, लक्ष्य र लागत निर्दिष्ट गर्छ। जनताको सहभागिताले जनस्तरको सुपरिवेक्षण गर्छ। जनसहभागिता भन्ने कुरा मात्रै भइरहेको छ। यसलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिएला ? जनसहभागितालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन ‘योजना एप’ को अवधारणामा काम गर्न सक्छौँ। उक्त एपमार्फत जोकोहीले पनि हरेक योजनाको लागत कसरी निर्धारण गरिएको छ भन्नेदेखि योजनाको कार्यान्वयनको स्थितिबारे ‘अपडेट’ पाइरहनेछन्। आम मानिसले घरमै बसेर आफ्नो रुचिको योजनाबारे सम्पूर्ण जानकारी पाउनेछन्। चित्त नबुझेमा त्यसको उजुरी सोही एपमार्फत गर्नेछन्। र, उक्त उजुरीको सुनुवाइ भए/नभएको परीक्षण पनि गर्नेछन्। यदि सुनुवाइ भएन भने सिधै सम्बन्धित निकाय तथा जनप्रतिनिधिलाई गुनासो पनि गर्ने व्यवस्था सोही एपमा हुनेछ। तपाईंले बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन गर्ने वाचा गर्नुभएको छ। त्यो कारखाना साँच्चै पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव छ ? बुटवल धागो कारखाना मात्र होइन, हामीले बन्द सबै र थप कारखाना सञ्चालन गर्नुपर्छ। यहाँनेर एउटा सैद्धान्तिक विषय स्पष्ट पारौँ- हामी एउटा नयाँ युगको सँघारमा छौँ। त्यो नयाँ युग हिजोको जस्तो खुला बजार र स्वतन्त्र व्यापारको युग होइन, उदारवादी विश्व अन्त्य हुँदै गरेको युग हो यो। यसै पनि हामी उदारवादी विश्वका पीडितहरू थियौँ। यो नयाँ युगले हामीलाई नयाँ–नयाँ चुनौती थप्नेछ। श्रम आप्रवासन र सबैखाले आप्रवासन अहिले पश्चिमा संसारमा प्रश्नको विषय बनेको छ। पुँजीको बहुराष्ट्रियकरणमाथि पुनर्विचार सुरु भएको छ। केही समयका लागि पुँजी र श्रमको प्रवाह आजको जस्तो नहुन पनि सक्छ। त्यतिबेला हामीले के गर्नेछौँ? आज हाम्रो अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशत पनि छैन। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको जम्मा ४.९३ प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रले ओगट्छ। जबकि हाम्रा छिमेकी भारतमा १७ प्रतिशत र चीनमा २७ प्रतिशत हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रले ओगट्छ। यसको अर्थ हो- हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भरपूर काम गर्नुपर्नेछ। तर, उत्पादन यत्तिकै हुँदैन, त्यसका लागि कच्चा सामग्री, पुँजी र प्रविधि चाहिन्छ। कच्चा सामग्रीका लागि कृषि बलियो बनाउनुपर्छ। पुँजीको निर्माण अर्को प्रश्न हो। र, विगतमा दाताहरूले दिएको प्रविधिले अब हामीलाई पुग्दैन। उपभोक्तावाद संस्कृतिजस्तै बनेको छ। कसरी सकिएला उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बलियो बनाउन ? उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बलियो बनाउन जे–जे गर्नुपर्छ, हामीले त्यही गर्ने हो। त्यसका लागि कृषिलाई बलियो बनाउन अनुदान दिने हो। त्यो काम राज्यले स्थानीय सरकारमार्फत गर्छ। पुँजीको जोहो भने उत्पादनको आकारअनुसार हुन्छ। एउटा तहसम्मको पुँजी लगानी निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ। निजी क्षेत्र एक्लैले गर्न नसक्नेमा राज्य र समाजको भूमिका हुन सक्छ। त्यसका लागि पीपीपी मोडलमा जान सकिन्छ। कतिपय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि ल्याउन काम गर्नुपर्छ। जहाँसम्म बुटवल धागो कारखानाको कुरा छ, त्यसका लागि पुँजी पीपीपी मोडलबाट आउन सक्छ। प्रविधि सरकारले ल्याउन सक्छ। र, त्यसको कृषि आधारका लागि योजनाबद्ध खेती गर्न सकिनेछ। ‘भ्यालु एड’ मात्रै गर्ने अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ। अबको चुनौतीपूर्ण विश्वमा अरूको टेको लगाएको अर्थतन्त्रले धान्दैन। तपाईंको क्षेत्रमा सुकुम्बासी समस्या एउटा प्रमुख हो। कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? सुकुम्बासी बस्ती भनेर जसलाई भनिएको छ, त्यहाँ बस्ने को हुन्? त्यहाँ बस्ने मानिस यो सहरले सिर्जना गरेका अवसरको उपयोग गर्दै जीविका धान्ने र यो सहरको अर्थतन्त्र टिकाइरहने जनशक्ति हुन्। यसबारे मैले बुटवलका मानवशास्त्री रामचन्द्र श्रेष्ठको शोध लेख पढेको थिएँ। उहाँका अनुसार सुकुम्बासी बस्तीका जनता जग्गा पाउने लोभले होइन, सहरले उपलब्ध गराउने अवसरको उपयोग गर्न आएका जनशक्ति हुन्। सुकुम्बासी बस्ती सहर र त्यो जनशक्तिबीच अन्तरक्रियाको थलो हो। यो सहर बनाउने ती जनतालाई जोखिममुक्त स्थानमा बसोबासको अधिकार छ। म त्यही अधिकारलाई कानुनबाट सुनिश्चित गर्ने लडाइँमा छु। भौतिक पूर्वाधारको कुरा गरिरहँदा, स्वास्थ्य सेवाबारे तपाईंको योजना के छ ? स्वास्थ्य सेवा प्रवाहबारे मेरा राष्ट्रिय र स्थानीय मुद्दा छन्। स्थानीय स्तरमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको निर्माणाधीन भवन समयमै पूरा गर्न जोड दिनेछु। साथै उक्त अस्पतालमा दक्ष जनशक्तिको दरबन्दीका लागि काम गर्नेछु। त्यसका लागि कानुनमै परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। योचाहिँ स्थानीयका साथै राष्ट्रिय विषय हो। देशैभर स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाउन धेरै काम गर्नुपर्नेछ। पहिलो, दरबन्दीको सङ्ख्या नै थप्नुपर्ने भएको छ। देशैभर विशेषज्ञ चिकित्सकदेखि प्यारामेडिक्ससम्म दरबन्दी बढाउनुपर्नेछ। दोस्रो, संविधानले आधारभूत तहको स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनेको छ तर व्यवहारमा त्यो सरकारी भवनमा मात्रै सीमित छ। सबै नागरिकले आफूलाई पायक पर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरू (निजी वा सरकारी दुवै) बाट निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने गरी कानुन, नियमावली र निर्देशिकाको व्यवस्था गर्ने मेरो पहल हुनेछ। तेस्रो, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम राख्न सरकारी स्तरबाट वितरण हुने औषधिको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि कानुनी बन्दोबस्त गर्न पहल गर्नेछु। स्वास्थ्य सेवाजस्तो गम्भीर विषयमा खेलबाड गर्नेलाई जघन्य अपराधको रूपमा कारबाही गर्ने कानुन बनाउन पहल गर्नेछु। विकासको सपना पूरा गर्न दक्ष जनशक्ति चाहिएला। त्यसका लागि शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ला। तर कसरी ? अहिले हाम्रो शिक्षा क्षेत्र अनेकौँ समस्याले गाँजिएको छ। खासगरी सामुदायिक शिक्षाको अवस्था कमजोर छ। यसको अर्थ निजी एकदमै सही र राम्रो छ भन्ने होइन। तुलनात्मक रूपमा राम्रो नतिजा धेरै हदसम्म निजी क्षेत्रको प्रभावकारिताका कारणभन्दा पनि बढी समाजको दक्ष हिस्साले आफ्ना सन्तान पढाउने गरेका कारण हो। यसबारे बेग्लै अनुसन्धान र विश्लेषणको खाँचो छ। सामुदायिक विद्यालयहरू भने धेरैवटा समस्याले थला परेका छन्। हामीले शिक्षकलाई दोष लगाएर उम्किने सजिलो बाटो समातेका छौँ। तर, सामुदायिक विद्यालयको दुरावस्थाको एक्लो कारण शिक्षक मात्रै होइनन्। सबैभन्दा पहिला त, हाम्रा विद्यालयहरू जति नै सामुदायिक भनिए पनि समुदायका हुन सकेका छैनन्। सहरी क्षेत्रमा मूलतः अस्थायी बसोबासीका सन्तान पढ्ने विद्यालय भएका छन्, जसले गर्दा समुदायको निगरानीमा छैनन्। पहाडी ग्रामीण क्षेत्रमा आन्तरिक बसाइँसराइको मारमा परेका छन्। अर्कोतर्फ, दक्ष जनशक्तिको आकर्षण शिक्षण पेसा भइरहेको छैन। किन? किनभने हाम्रो समाजमा शिक्षण पेसालाई हेयका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालिएको छ। लामो कालखण्डदेखि नै राम्रो अङ्क ल्याउने विद्यार्थी विज्ञान, त्यसपछि व्यवस्थापन हुँदै अन्तिममा शिक्षा विषय पढ्ने मान्यता स्थापित गरियो। पढाउने भनेको नकमाउने र दुःख गर्ने पेसा मानियो। सामुदायिक विद्यालयलाई वास्तवमै समुदायको विद्यालय बनाउन र शिक्षण पेसालाई आकर्षणको पेसा बनाउन संरचनागत रूपमै सुधार गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि हाम्रो शिक्षा ऐनमा व्यापक सुधारको खाँचो छ। समुदाय र शिक्षकलाई केन्द्रमा राखेर सबै साझेदारहरूको परामर्शमा नयाँ शिक्षा ऐन बनाइनेछ। एकातिर शिक्षाको यस्तो समस्या छ, अर्कोतिर प्राविधिक शिक्षा पाएकाहरू पनि बेरोजगार भइरहेका छन्। त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? प्राविधिक शिक्षालाई बजारसँग नजोडी केवल नाफाको उद्देश्यले सञ्चालन गर्दा यस्तो अवस्था आइलागेको हो। यसको सरल समाधान छ- हरेक प्राविधिक शिक्षा उद्योगसँग जोडिएको हुनुपर्छ। त्यसका लागि एउटा चरणको अध्ययनपछि कमाउँदै सिक्ने ‘अप्रेन्टिससिप’ मोडल अपनाइनेछ। साथै, ‘पास आउट’ हुनासाथ रोजगारको सुनिश्चितताका लागि स्वदेशी र विदेशी रोजगारदाता कम्पनीहरूको आबद्धताको मोडल अपनाइनेछ। यहाँ मतदाताले तिनाउ नदीको अवैध उत्खननको मुद्दा पनि उठाइरहेका रहेछन् । यस्तो अवैध उत्खनन् रोक्न सङ्घीय स्तरबाट कस्तो पहल गर्नुहुन्छ ? यो राष्ट्रिय समस्या हो। प्राकृतिक स्रोतसाधनको अवैध उत्खननका लागि कानुनी सुधार गरिनेछ। माफियाहरू नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी व्यवस्था निर्माण गरिनेछ। युद्धको पृष्ठभूमिसँग पनि जोडिनुभएको छ । नयाँ सन्दर्भमा महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अहिले पनि महिलाहरू पहिचानकै समस्याबाट पीडित छन्। नागरिकता ऐनमा व्यापक सुधारको खाँचो छ। बुबा र आमाको नभई एक जनाको मात्रै नामबाट सहजै नागरिकता पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नेछु। साथै, ऐनअनुसारको नियमावली बनाउन र नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सिधै मन्त्रालयसम्म पुग्ने गरी जनगुनासो ‘एप’ को प्रणाली विकास गर्न पहल गर्नेछु। त्यस्तै हरेक क्षेत्रमा महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुनी र व्यावहारिक सम्बोधनका लागि पहल गर्नेछु। जेनजी आन्दोलनपछिको सन्दर्भमा चुनाव हुँदैछ । ३० वर्षमुनिका युवालाई नीति निर्माणमा कसरी सहभागी गराउन सकिएला ? हरेक नीति निर्माण ‘बटम टु अप एप्रोच’ (तलबाट माथि) बाट हुनुपर्छ । त्यसका लागि कम्तीमा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा हरेक ६ महिनामा नागरिकसँग सार्वजनिक संवाद गर्नेछु। नीति निर्माणमा युवालाई संलग्न गराउन दुईवटा काम गर्नेछु। एउटा, हरेक नीति निर्माण प्रक्रियादेखि संसद्का बहससम्म पारदर्शी हुने गरी एप र वेबसाइट निर्माण गर्नेछु; जहाँ हरेक युवाले के भइरहेछ भन्ने थाहा पाउनेछन् र कस्तो हुनुपर्छ भनेर राय राख्नेछन्। अर्को, दक्ष युवाको टिम निर्माण गरेर काम गर्नेछु र हरेक विधेयक तथा नीतिमाथि छलफल गराउनेछु। अब संसद्मा हुने बहसहरू केवल प्रतिनिधिसभाको चार पर्खालभित्रको विषय हुनेछैनन्। हरेक कुरा सार्वजनिक बहसका विषय हुनेछन्। सीमावर्ती जिल्लामा लागुऔषध समस्या बढ्दो छ । युवा पुस्ताको कुरा गर्दा लागुऔषध नियन्त्रणको काम महत्वपूर्ण होला, यसबारे जानकार त हुनुहुन्छ नि ?  कडा कानुन, जनचेतना र जनपरिचालन। यी तीन पक्षको संयोजन भयो भने यो समस्या समाधान हुनेछ। यसमा हामीले नेपाली युवाको नयाँ सोच र बेरोजगारीको समस्यालाई पनि सँगै ध्यानमा राख्नुपर्नेछ। उल्लेख्य संख्यामा पर्यटकहरू लुम्बिनी आउँछन् । उनीहरूलाई बुटवल र आसपासको क्षेत्रमा बस्न प्रोत्साहन गर्न के योजना छ ? बुटवलको सेवा क्षेत्रलाई मौलिक र विश्वस्तरीय बनाउन पहल गर्नेछु। हामीले बुटवलको मौलिकतालाई बजारसँग जोड्न सकेका छैनौँ। बटौली बजारको ऐतिहासिकता हामीले पर्यटकलाई देखाउनुपर्छ। त्यसका लागि पारि बुटवल (बटौली बजार) को मौलिकता जगेर्ना गरी त्यसलाई ऐतिहासिक बजारको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। साथै वारि बुटवललाई पहाड र मधेसको संस्कृतिको सङ्गम तथा मौलिक बजारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। ट्राफिक चोकमा साँझपख बसेर कफी खाँदाको आनन्द होस् वा यहाँको फुल्कीको स्वाद होस्, अन्यत्र पाइँदैन। हामीले त्यो आकर्षणलाई बजारसँग जोड्न जरुरी छ। १० वर्षपछि रुपन्देही क्षेत्र नं. २ लाई कस्तो आर्थिक–सामाजिक केन्द्र बनाउने सोच छ ? इतिहासमा बटौली बजार मधेस र पहाडको सङ्गमस्थल थियो। कालान्तरमा यो भारी फोड्ने सहर बन्यो अर्थात् थोक सामग्री फुकाएर गाउँ–गाउँ पठाउने ठाउँ बन्यो। अब यसले त्यो पहिचान फेर्दै छ। यो क्षेत्र आर्थिक रूपमा कृषिसँग जोडिएको उत्पादन क्षेत्र हुनेछ। साथै, यो ‘आईटी हब’ हुनेछ। यस क्षेत्रको अर्को पहिचान यहाँको साहित्यिक–प्राज्ञिक गतिविधि पनि हो। त्यसलाई अझ समुन्नत बनाउन मैले पुस्तकालय निर्माण, सार्वजनिक अनुसन्धानका संस्थाहरूको निर्माणलगायतका काम गर्नेछु। यहाँले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित यतिका धेरै काम गर्छु त भन्नुभयो ।  संसद्को काम विकास कि नियम–कानुन निर्माण ? सुरुमै लामै व्याख्या गरिसकेँ। जनताको क्षमता बढाउने विकासका लागि कानुनको निर्माण। कार्यपालिका राज्यको पाखुरा हो जसले काम गर्छ। सोच्ने र चिन्तन गर्ने त व्यवस्थापिकाले नै हो। संसद् गफ गर्ने वा एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने अखडा होइन। देशको भविष्यको रोडम्याप बनाएर कार्यपालिकालाई त्यही मार्गमा हिँडाउने मञ्च हो। त्यो भूमिका मैले गरेर देखाउनेछु। नेताहरू जितेपछि जनताको पहुँचभन्दा टाढा हुन्छन्, तपाईं जनताको सजिलो पहुँचमा  रहनुहुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? म ‘भिआईपी कल्चर’ मा विश्वास गर्दिनँ। मतदाता र प्रतिनिधिबीच कुनै पर्खाल हुनु हुँदैन भन्नेमा प्रस्ट छु। मलाई भेट्न कुनै पर्खाल नाघ्नु पर्दैन, कुनै पीएको समय कुर्नु पर्दैन। म सधैँ जनताकै बीचमा, तपाईंकै सुखदुःखमा हुनेछु। मेरो फोन सधैँ खुला हुनेछ। म सम्भव सबै उपायबाट आम नागरिकका गुनासा सुन्नेछु। सकेसम्म समस्या समाधानको प्रयास गर्नेछु। त्यसका साथै नियमित रूपमा जनतासँग जोडिन मेरो कार्यालयमा एउटा स्थायी जनसम्पर्क विभाग हुनेछ जसले हरेक माध्यमबाट आएका गुनासा टिप्नेछ र जनतासँग नियमित रूपमा मलाई जोड्नेछ। साथै म हरेक ६ महिनामा निर्वाचन क्षेत्रमा जनसम्पर्कका कार्यक्रमहरू गर्नेछु। नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूको चर्चा छ । पुराना पार्टीका उम्मेदवारलाई मतदाताले विश्वास किन गर्ने ? नयाँ र पुरानोको फरक कसरी छुट्याउने भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो। आजको नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा पुराना भनेका ती हुन् जोसँग नयाँ सपना र दृष्टिकोणको अभाव त छँदै छ, सत्ता स्वार्थका अनेक जालोले तिनको हातखुट्टा बाँधिएको छ। कांग्रेस र एमाले त्यही पुरानो शक्ति हुन् जो भ्रष्टाचार र अक्षमताको प्रतीक बनेका छन्। वर्षौंवर्षसम्म उनीहरूले सत्ताको दोहन गर्ने मात्र काम गरे। उनीहरूसँग ठगी र काण्डहरूको बोझबाहेक केही पनि छैन। उनीहरूको अक्षमता, कल्पनाहीनता, दृष्टिकोणविहीनता र सत्ता स्वार्थका कारण आज जनमानसमा आक्रोश सिर्जना भएको छ। भदौ २३ को प्रदर्शन त्यही आक्रोशको प्रस्फुटन थियो जसलाई पनि उनीहरूले दमनले साम्य पार्न खोजे। त्यो ‘अपराध’ को जवाफ त दिनैपर्छ। अर्कोतर्फ, आफूलाई नयाँ भनेर दाबी गर्नेहरूसँग उमेरगत जोस त छ तर स्पष्ट विचार, नीति र कार्यक्रम छैन। आक्रोश र असन्तुष्टि मात्र छ। स्पष्ट विचार, नीति र पक्षधरता नभएको आक्रोश र आवेग अन्धकारमा बिनाबत्ती हिँडेसरह हो। पुग्ने कहाँ हो र जाने कसरी हो भन्ने थाहा नभई सुरु गरिएको यात्रा बीचमै अलमलिन्छ र दुर्घटित हुन्छ। र, राजनीतिक दुर्घटनाले अर्को निराशा सिर्जना गर्छ। नेपाली जनता कहिलेसम्म यो निराशाको चक्रव्यूहमा अल्झिरहने? कांग्रेस, एमालेजस्ता पुराना शक्ति र दृष्टिकोणविहीन कथित नयाँहरूबीचको यो अन्तर पूरा गर्ने पार्टी र पात्र हामी हौँ। हामीसँग लामो सङ्घर्षको अनुभव छ र नयाँ भविष्यको सपना पनि। हामीले वर्तमानका अप्ठ्याराहरू चिनेका छौँ, त्यसैले यी अप्ठ्याराको समाधान पनि हामीलाई थाहा छ। हामीलाई जाने कहाँ हो भन्ने थाहा छ, त्यसैले हामीलाई हिँड्ने उपाय पनि थाहा छ। आजको अप्ठ्यारो राजनीतिमा हामी नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हौँ– रुपन्देहीमा पनि, सिङ्गो देशमा पनि। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलजस्तो प्रभावशाली नेताले उम्मेदवारी दिनु भएको छ। यो प्रतिस्पर्धालाई कसरी हेर्नु भएको छ ? राजनीतिमा बदलाको भावनाले ठाउँ पायो भने विकास मर्दछ। विष्णु पौडेलजी मेरा लागि व्यक्तिगत शत्रु होइनन् । मेरो लडाइँ उहाँसँग होइन, बुटवल/रुपन्देही–२ लाई पछाडि धकेल्ने पुरानो प्रवृत्तिसँग हो। उहाँ असफल कार्यशैलीको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। पौडेलजी बारम्बार यहाँबाट सांसद, मन्त्री हुनुभयो। अर्थमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री हुनुभयो। बुटवलले करिब ३ दशकदेखि एउटै व्यक्तिको शासन भोगेजस्तो भएको छ। तर, त्यसको उपलब्धि के त ? रुपन्देही–२ का लागि पनि पौडेलजीले खासै काम गर्न सक्नुभएन। राष्ट्रिय रूपमा पनि एमाले यतिखेर असफलता, अधमता र अक्षमताको प्रतीक बनेको छ। उहाँहरूकै गलत नीति, शासनशैली र अहङ्कारले गर्दा भदौ २३–२४ गतेको जनविद्रोह भयो। म रुपन्देही–२ मा युगसुहाउँदो बदलाव ल्याउन मैदानमा छु। मलाई विश्वास छ– रुपन्देही–२ का लागि हामी धेरै काम गर्न सक्नेछौँ। विशेषतः नवयुवा पुस्ता, उद्योगी व्यवसायी, सहरिया मध्यम, बौद्धिक तथा श्रमिक वर्ग लक्षित कार्यहरू गर्न सक्नेछौँ। प्रतिनिधि सभामा प्रभावशाली र अनुभवी नेता चाहिन्छ, होइन र ? आफैँ मूल पदमा नभए पनि म सत्ता सञ्चालनको अनुभवबाट टाढा छैन। राज्य सञ्चालनलाई मैले निकै नजिकबाट नियालेको छु। मैले दुई जना प्रधानमन्त्री (डा.बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ )को सल्लाहकारका रूपमा नीति निर्माण तहमा काम गर्ने अवसर पाएँ। त्यो नै मेरो क्षमताको प्रमाण हो। दुई–दुईवटा अलग–अलग प्रधानमन्त्रीसँग, साथै अर्थमन्त्रीसँग नजिक रहेर मुख्य भूमिकामा काम गर्ने अवसर पाउनु पनि क्षमता भएरै त होला। पुरानो सफ्टवेयरले नयाँ युगको समस्या समाधान गर्न सक्दैन, बुटवललाई अब नयाँ ‘भर्सन’ को नेतृत्व चाहिएको छ। अहिले सिङ्गो विश्वमा दोस्रो विश्वयुद्ध र मूलतः शीतयुद्धपछि खडा भएको उदारवादी विश्व व्यवस्था भत्किने क्रममा छ। दुई ध्रुवीय विश्व यतिबेला बहुध्रुवीय भइरहेछ। यतिबेला नयाँ खालको भूराजनीतिक जटिलताहरू देखा पर्न थालेका छन्। यस्तो पेचिलो परिवर्तनले नयाँ अनुहार र नयाँ जोस र विचार मात्र होइन, परिपक्वता पनि माग गर्छ। मैले यतिबेला नेपाली राजनीतिमा नयाँ, पुरानो, श्रमिक, मध्यम वर्ग र पुँजीपति वर्गका बीचमा बलियो समन्वय चाहिएको महसुस गरेको छु। त्यसले मात्रै समयका जटिलताहरू व्यवस्थापन गर्न सक्छ। यो समयमा मेरो विगतको अनुभव, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण र ज्ञान तथा उमेरको सन्तुलन यो समाजका लागि आवश्यक छ। त्यसैले म मेरो जिम्मेवारी पूरा गर्न मतदाताको बीचमा उभिएको छु। साभार अनलाइनखवर: सम्पादक